स्टकहोम सम्मेलन, पर्यावरण र निजगढको दिगो विकास

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको (२०७९ असार १५) फैसलामा ‘स्टकहोम–१९७२’ घोषणा उल्लेख छ । स्टकहोम सम्मेलनमा स्विडेनका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलोफ पाल्मेले पर्यावरणीय विनाश (इकोसाइड) सम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकताको तर्क गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा नरसंहार (जेनोसाइड) स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी छ । स्टकहोम ५०+ उत्सव मनाउँदा पर्यावरणीय विनाशबारे छलफल भएको थियो । नरसंहार निषेध गर्ने कानुनी अवधारणासरह पर्यावरणीय विनाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने प्रयास जारी छ । ब्राजिलको आदिवासी संगठनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसँग राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोविरुद्ध नरसंहार र इकोसाइडको अनुसन्धान गर्न आग्रह (जुन २०२१) गरेको छ ।

विगत ५०+ वर्षहरूमा विकसित पर्यावरणीय संरक्षण र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनमा हासिल गरिएका यी सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनका बाध्यकारी स्रोत हुन् । स्टकहोम सम्मेलनपछि सम्पन्न भएका ३,००० भन्दा बढी (द्विपक्षीय र बहुपक्षीय) अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सन्धिहरूसँग यी सिद्धान्तहरू सान्दर्भिक छन् । वातावरणीय कानुनका सबै सान्दर्भिक सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राखेर कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, कानुन शिक्षक र विद्यार्थीहरूले वातावरण संरक्षणका मुद्दाहरू सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन, छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । एक ठाउँ (अवस्था) मा प्रयोग गरिएको दिगो सन्तुलित समाधान अर्को अवस्थामा उपयुक्त नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरणीय मुद्दा सम्बन्धी निर्णय अन्य मुद्दाको भन्दा थप जटिल हुन्छ ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालतले निजगढ फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनका सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतबाट गरिएको बहुमतको फैसलामा ‘वन विनाश’ बाट पर्यावरणीय हानि (सिग्निफिकेन्ट हार्म) भएको उल्लेख छ । यद्यपि इकोसाइडबारे उल्लेख गरिएको छैन । बहुमतको फैसलामा ‘न्यून क्षति’ (मिनिमम हार्म)) र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त (टेक्निकल्ली एप्रोप्रेट) स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश गरिएको छ । तर यस आदेशबाट पनि इकोसाइड सम्बन्धी दण्डहीनताको तत्काल अन्त्य हुन्छ भनी आशा गर्न सकिन्न । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । यस लेखमा निजगढ फैसलालाई सरकारले कसरी पालना गर्न सक्छ र गर्नैपर्छ भन्नेबारे चर्चा गरिनेछ ।

बहुमतको फैसला र असहमतिको राय

वातावरण (वनजंगल) सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन न्यायाधीशहरूले वातावरणीय कानुनका सबै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ । सान्दर्भिक सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरेर विकासको अधिकार मात्र छनोट गर्न हुँदैन । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको र न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतले सम्मति जनाएको बहुमतको फैसलामा न्यून क्षति (एप्प्रिसेबल हार्मको सट्टा मिनिमम हार्म) उल्लेख भएकाले र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न आदेश दिइएकाले निजगढ विमानस्थल उपयुक्त छैन भनी बुझ्नुपर्छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले लेखेको ‘असहमतिको राय’ मा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सम्मति जनाएका छन् । बहुमतको निर्णय नै वास्तविक निर्णय हो तापनि असहमतिको राय अनुसार निजगढमै न्यून क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनिएकाले समस्या समाधान गर्न खोजिएको यो निर्णय आफैं विवादास्पद बन्ने सम्भावना छ । बहुमतको फैसलामा असहमत न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले निजगढमै विकल्प खोज्नुपर्ने राय लेखेका छन् । अदालतको बहुमतीय निर्णयमाथि अल्पमतको निर्णय हावी हुने देखिन्छ । तर त्यसो हुनु हुँदैन, र त्यसो गर्न मिल्दैन ।

निवेदक र प्रत्यार्थीका तर्फबाट धेरै तर्क र तथ्य उल्लेख गरिएका भए पनि बहुमतको फैसला र असहमतिको रायमा उल्लिखित आदेशका विषयहरू विश्लेषणका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । आदेशका केही विषयमा आएका अल्पमत र बहुमतमा तीव्र भिन्नता छ । उदाहरणका लागि, बहुमतीय निर्णयले विमानस्थल निर्माणका लागि रूखहरू काटिनुले वातावरणमा ‘ठूलो क्षति’ भएको ठहर गरेको छ । असहमत न्यायाधीशहरूको राय सरकारका लागि व्यावहारिक हुन सक्छ तर यसले खतरनाक प्रवृत्ति सृजना गर्न सक्छ किनभने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाले पहिले नै हानि पुर्‍याइसकेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक रिजर्भ पार्क बनाउनुपर्ने जस्तो निजगढमा उचित मूल्यांकन नगरी सरकारले परियोजना सञ्चालन गर्न (वन) वातावरण नष्ट गर्‍यो, र अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । त्यसउपर बहुसंख्यक न्यायाधीशहरूले क्षति पहिले नै भइसकेको घोषणा गरे र अल्पसंख्यक न्यायाधीशले यो परियोजनामा पहिले नै भइसकेको खर्चको मात्रा देखाउँदै विमानस्थल सोही ठाउँमा बनाउन वैकल्पिक सुझाव दिए । कतै यो विडम्बना भविष्यमा फेरि दोहोरिने हो कि ? असहमतिको राय (आदेश) मा वातावरणको अखण्डता (इकोलोजिकल इन्टेग्रिटी) लाई बेवास्ता गरिएको छ । किनभने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने मुद्दा वन मात्र नभई सम्पूर्ण जैविक विविधता र वनले वायुमण्डलबाट कार्बन उत्सर्जनलाई सोस्ने क्षमतासँग सम्बन्धित छ । विमानस्थल बनाउन पहिले नै भइसकेको खर्च र काटिएका रूखहरूको लागतबीचको सन्तुलनलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

दुई न्यायाधीशको असहमतिको तर्क छ- ‘विमानस्थल निर्माणका लागि रूखबिरुवा काट्नुपर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणका लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूखबिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउनेसमेतको व्यवस्था गर्नू ।’ कुन प्राविधिक आधारमा यो तर्क गरिएको हो, स्पष्ट छैन । सरकारको विगतको कामको मूल्यांकन गर्दा ‘नयाँ रूखबिरुवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउनेसमेतको व्यवस्था गर्नू’ भन्ने आदेश साँच्चै कार्यान्वयन होला र ? उक्त क्षेत्रको जंगल चार–पाँच सय वर्ष पुरानो भनिएको छ । अन्य ठाउँमा रूख रोपेर उक्त क्षेत्रको वनको क्षतिपूर्ति सम्भव छ ? ‘वन विनाशबाट उत्सर्जन घटाउने’ (आरईडीडी) रेड+ ले वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बन स्टकको वृद्धिको भूमिकालाई जनाउँछ । असहमत न्यायाधीशहरूले रेड+ लाई बेवास्ता गरेका छन् ।

वातावरणीय युगको सुरुआतदेखि नाइन प्लानेटरी बाउन्ड्रिजसम्म

सुरुमै भनियो, निजगढ फैसलामा सर्वोच्च अदालतले ‘स्टकहोम घोषणा–१९७२’ उल्लेख गरेको छ । स्टकहोम घोषणाबाटै वातावरणीय युगको उदय र कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरूको प्रवर्द्धनको पनि सुरुआत भएको हो । पर्यावरणीय विषयहरूकेन्द्रित स्टकहोम घोषणाका २६ सिद्धान्तसँगै औद्योगिक र विकासशील देशहरूबीच आर्थिक वृद्धि, वायु, पानी, महासागर र इनारको प्रदूषणबीचको सम्बन्धको अवधारणा आयो । वातावरणको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रण, प्राकृतिक प्रकोप, मानव बसोबास, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, अरूलाई हानि नदिई स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने राज्यको सार्वभौम अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, आणविक हतियारमाथि प्रतिबन्धका सिद्धान्तहरूलाई स्टकहोम घोषणाद्वारा स्वीकार गरिएको थियो ।

साथै, स्टकहोम घोषणामा उल्लेख नभए पनि अहिले ‘पर्यावरणीय लोकतन्त्र’ सामाजिक न्यायको हिस्सा बनेको छ । उदाहरणका लागि, वातावरणीय लोकतन्त्र अन्तर्गत सूचनामा पहुँच, जनसहभागिता र न्यायमा पहुँच हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त पृथ्वी र माटो लोकतन्त्र (अर्थ एन्ड सोइल डेमोक्रेसी) को विचार दिगो विकाससँग सम्बन्धित छ । सही उद्देश्यका बावजुद स्टकहोम घोषणा ‘जैविक विविधता संरक्षण’ र ‘वातावरणीय अखण्डता’ (बायोस्फियर–इकोसेन्ट्रिक) को सट्टा मानवकेन्द्रित (एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक) थियो । रियो सम्मेलन–१९९२ (एजेन्डा २१) मा वातावरणीय अखण्डताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरियो ।

हालैका वर्षहरूमा वैज्ञानिकहरूले दिगो विकासको सन्दर्भ नौवटा ग्रह (नाइन प्लानेटरी बाउन्ड्रिज) को सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको प्रमाणित गरेका छन् । यी नौ सीमा हुन्- जलवायु परिवर्तन, जैविक अखण्डता, भूमि प्रणाली परिवर्तन, पानीको प्रयोग, जैव–रासायनिक प्रवाह (नाइट्रोजन र फस्फोरस), महासागर अम्लीयकरण, वायुमण्डलीय एयरोसोल प्रदूषण, स्ट्र्याटोस्फेरिक ओजोन र रिलिज रसायन । राज्य सीमाहरू अझै पनि मूल्यवान् छन् तर ग्रहका सीमाहरू बढ्दो

रूपमा महत्त्वपूर्ण हुँदै गइरहेका छन् किनभने ‘पर्यावरण अखण्डता’ नौ ग्रह सीमाहरूको संरक्षणमा निर्भर छ । ग्रह सीमा पर्यावरण संरक्षण पृथ्वीको जैविक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण छ जहाँ जीवन (जैविक विविधता) हुन्छ ।

न्यायाधीश विरमन्ट्रीको ‘दिगो विकास’ व्याख्या

विकास परियोजनाको स्थिति निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका न्यायाधीशहरूले स्लोभाकियाविरुद्ध हंगेरी (सन् १९९७, गब्ची कोवो–नागिमरोस परियोजना सम्बन्धी) मुद्दामा आफ्नो न्यायिक कार्य पूरा गर्न पहिलो ऐतिहासिक ‘स्थलगत भ्रमण’ गरेका थिए र त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद्हरूका लागि विशेष चासोको अवसर थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका तत्कालीन उपसभापति श्रीलंकाका न्यायाधीश क्रिस्टोफर विरमन्ट्रीले स्लोभाकियाविरुद्ध हंगेरी मुद्दामा फरक मतद्वारा ‘दिगो विकास’ लाई कानुनी रूपमा पहिलो पटक व्याख्या गरे । न्यायाधीश विरमन्ट्रीको फरक मतले दिगो विकास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बाध्यकारी सिद्धान्तको आधार बनेको छ । विरमन्ट्री मतलाई निजगढ सम्बन्धी बहुमतीय फैसला र असहमत जनाउने न्यायाधीशहरूले विश्लेषण गरेका छैनन् ।

‘विश्व वातावरण आयोगको प्रतिवेदन र विकास ः हाम्रो साझा भविष्य’ (ब्रुन्द्त्लैंड कमिसन रिपोर्ट १९८७) ले वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्न आउने पुस्ताको आवश्यकता ध्यानमा राख्दै गरिने कार्यलाई दिगो विकास भनेर परिभाषित गरेको थियो, जुन निजगढ फैसलामा उल्लेख छ । विरमन्ट्रीको मत किन महत्त्वपूर्ण छ भने, सन् १९९७ सम्म दिगो विकास ‘नरम कानुन’ (सफ्ट ल) मानिन्थ्यो । विरमन्ट्रीको त्यो फरक मत उप्रान्त दिगो विकास आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सबैभन्दा पुराना सैद्धान्तिक विचारहरूमध्ये एक हो भनी स्वीकार गरिएको छ । मानवीय अनुभवबाट पाउन सकिने अन्तर्दृष्टिले भरिएको दिगो विकासको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सेवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यसलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (बन्डिङ नर्म) स्वीकार गरिएको छ । धेरै न्यायविद् नरम कानुनलाई बाध्यकारी नभएको कानुनका रूपमा परिभाषित गर्छन्, जुन मेरो विचारमा गलत परिभाषा हो । नरम कानुन र बाध्यकारी कानुनबीच एउटा मात्र फरक छ र त्यो हो- नरम कानुनमा ‘अन्तर्निर्मित कार्यान्वयन संयन्त्र’ को अभाव हुन्छ । बाध्यकारी कानुनका लागि अन्तर्निर्मित कार्यान्वयन संयन्त्र हुन्छ । तर नरम कानुनको मतलब उल्लंघन गर्नुपर्ने कानुनचाहिँ होइन । संसारका धेरै राष्ट्रिय अदालतहरूले दिगो विकासलाई कानुनी सिद्धान्तका रूपमा मान्यता दिएका छन् र यसलाई व्यवहारमा उतार्न थालेका छन् ।

नेपाल सरकार, विशेष गरी प्रधानमन्त्री निजगढ सम्बन्धी फैसला पालना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यहरूप्रति सचेत हुने अपेक्षा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा निर्धारित दिगो विकास लक्ष्यहरू १७ वटा छन्, जुन हुन्- गरिबी र भोकको अन्त्य, स्वास्थ्य र कल्याण, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानी र सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, उद्योग र पूर्वाधार, असमानता निर्मूल, दिगो सहर र समुदायहरू, जिम्मेवार उपभोग र उत्पादन, जलवायु, समुद्री जैविक विविधता, भूमि जैविक विविधता, शान्ति र न्याय लक्ष्य हासिल गर्न साझेदारीहरू । यस सन्दर्भमा लैंगिक समानता र गुणस्तरीय शिक्षा लगायतका सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू यी लक्ष्यहरूभित्र पर्दछन् । दिगो विकासको अवधारणाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई जोडेको छ । सबै नियम प्राकृतिक वातावरणको अंश बनेका छन् । दिगो विकास सिद्धान्तका अतिरिक्त निम्न सिद्धान्तहरू लगभग सबै प्रकारका वातावरणीय मुद्दाहरूमा लागू हुन्छन्-

निवारकको सिद्धान्त

पर्यावरण संरक्षणका लागि विकास–निर्माणसम्बन्धी निर्णयहरूको सम्भावित परिणामलाई ख्याल गर्नुपर्छ । यसलाई ‘रोकथाम सिद्धान्त’ पनि भनिन्छ । जोखिमपूर्ण फोहोरमैलाको उत्पादन, ढुवानी, प्रशोधन, भण्डारण र विसर्जनलाई नियमन गर्ने कानुनका साथै कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई नियमन गर्ने कानुनहरूका पछाडिको मूल धारणा रोकथाम सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त खतरनाक फोहोरको उत्पादनलाई न्यूनीकरण गर्न र गैरकानुनी फोहोर फाल्नेविरुद्ध लड्न खोज्ने बासेल कन्भेन्सन अफ द कन्ट्रोल अफ हाजर्डस वेस्ट र तिनीहरूको डिस्पोजल (सन् १९८९) को आधार थियो ।

रूख काट्नुअघि वातावरण, प्राकृतिक वन्यजन्तु बासस्थान र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । परियोजना विकासको सुरुआती चरणमा वातावरण संरक्षणको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, क्षति भइसकेपछि मर्मत गर्ने मात्र होइन, क्षतिहरूलाई रोक्ने पनि गर्नुपर्छ । स्टकहोम घोषणा–१९७२, सिद्धान्त–२१ प्राकृतिक स्रोतहरू सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने सिद्धान्त ‘ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेसन अवार्ड–१९४१’ मा आधारित छ । पछि यसलाई रियो घोषणा–१९९२ को सिद्धान्त–२ मा समावेश गरियो । वर्तमान समयमा कुनै पनि विकास आयोजना सुरु गर्नुअघि रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्नु राज्यको बाध्यकारी दायित्व हो । नेपाल सरकार निजगढमा यो दायित्व कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ ।

पर्यावरणीय क्षति गर्न नपाइने

कुनै विकास परियोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने वा निषेध गर्ने भन्ने निर्धारण गर्दा ‘दिगो विकासको कानुनी सिद्धान्त’ ध्यानमा राख्नुपर्छ । दिगो विकासको आधारभूत नियम अन्तर्गत विनाशकारी क्षति (सिग्निफिकेन्ट हार्म) गर्ने, (वा सम्भावना भएको) कुनै पनि आयोजनालाई अनुमति दिन हुँदैन । अर्थात्, ‘विनाशकारी क्षति’ के हो भन्ने ‘क्षति मापन’ गरी निर्णय गर्नुपर्छ । क्षतिको मापन विज्ञहरूले गर्नुपर्छ, वकिल वा न्यायाधीशहरूले होइन, जसका लागि योजना अघि र परियोजना कार्यान्वयनपछि निष्पक्ष विज्ञहरूद्वारा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । विशेष गरी आयोजना गतिविधि र हानिबीचको कारण कारणको शृंखला निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोग महासभा प्रतिवेदन–२००१ अनुसार, गलत कार्यहरूका लागि राज्य सम्बन्धी दायित्व स्थापित गर्न गलत कार्यको पहिचान आवश्यक छ । संरक्षणको साथ भौगोलिक, हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रोलोजिकल, जलवायु, पारिस्थितिक र प्राकृतिक चरित्रका अन्य कारकसहित प्रासंगिक कारक र परिस्थितिहरू र सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखी आयोजनाको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ठूलो क्षति हुन नदिन राज्यले उचित कदम चाल्नुपर्छ । निजगढको वनमा भएको क्षतिको जिम्मेवार को ? न्यायाधीशहरूले स्पष्ट पार्नुपर्थ्यो ।

अन्तरपुस्ताको समानताको सिद्धान्त

वन संरक्षण अन्तरपुस्ता (भावी पुस्ता) को अधिकार सुनिश्चित गर्ने एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो । वातावरण संरक्षण भनेको प्रकृतिलाई वर्तमानदेखि भावी पुस्तासँग जोड्ने कुरा हो । वातावरण वर्तमान पुस्ताले भावी पुस्तालाई सुरक्षित अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यही कारण दिगो विकासलाई यस सन्दर्भमा परिभाषित गरिएको छ । चार–पाँच सय वर्ष पुरानो वन काटेर भावी पुस्ताको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ? अन्तरपुस्ताको समानताको व्यापक सिद्धान्त विश्वव्यापी वातावरणीय शासनका लागि प्रभावकारी र उपयुक्त कानुनी रूपरेखा हो । यस सिद्धान्तले मानवको वर्तमान पुस्तालाई विगतका पुस्ताहरूबाट हस्तान्तरण गरिएको विरासतका लाभहरू र भविष्यका ट्रस्टीहरूका रूपमा प्रस्तुत, अधिकार र उत्तरदायित्वको भाषालाई एकीकृत गर्दछ । नेपाल सरकार निजगढमा यो दायित्व कार्यान्वयन गर्न पनि असफल भएको छ ।

सावधानी सिद्धान्त (डिउ डेल्लिजेन्स)

जहाँ वातावरणीय जोखिमबारे वैज्ञानिक अनिश्चितता छ, त्यहाँ सावधानी सिद्धान्तले सुरक्षात्मक उपायहरू लिन अनुमति दिन्छ । सन् १९९९ मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले ब्लुफिन टुना माछा मारेको आरोपमा जापानविरुद्ध मुद्दामा सावधानीका सिद्धान्तहरू आह्वान गरेका थिए । तर्कसंगत व्यक्ति (वा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्) ले निर्णयको नतिजा थाहा पाएर सावधानी निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । नेपाल सरकारले भविष्यमा कुनै पनि विकास आयोजना बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा यो सिद्धान्त प्रयोग गर्नुपर्छ । सावधानीको सिद्धान्त अनुसार, वातावरणीय वा मानव स्वास्थ्य जोखिमबारे वैज्ञानिक प्रमाण अनिश्चित छ तर जोखिम उच्च छ भने निर्णयकर्ताले सावधानी पालन गर्नुपर्छ । रियो घोषणा–१९९२ को सिद्धान्त–१५ अनुसार, ‘गम्भीर वा अपरिवर्तनीय क्षतिका खतराहरू छन् भने पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितताको अभावलाई वातावरणीय ह्रास रोक्ने उपायहरू स्थगित गर्ने कारकका रूपमा प्रयोग गरिनेछैन ।’

विकास परियोजनाका लागि योजना बनाउँदा निर्णयकर्ताहरूले परियोजनाको नतिजा वा सम्भावित परिणामबारे पनि विचार गर्नुपर्दछ । परियोजना विकासका क्रममा र परियोजनापछिका परिणामहरूका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ (नेपाल सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना बनाउँदा आफ्नो निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्छ भन्नेबारे सोचेको थिएन ?) । उचित सचेतना (डिउ डेल्लिजेन्स) राज्य वा व्यक्तिहरूको उचित मानक व्यवहारका रूपमा चिनिन्छ । यो सावधानीको सिद्धान्तको अभिन्न तत्त्व पनि हो ।

वैज्ञानिक अनिश्चितता भए पनि सावधानीका सिद्धान्तहरू लागू गर्नुपर्छ । पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाणको पक्षमा रहेकाहरू सावधानी सिद्धान्तको विरुद्धमा छन् । तर वैज्ञानिक प्रमाणको अभावभन्दा विज्ञानलाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिक नेताहरूबाट बढी समस्या आइरहेको छ । उदाहरणका लागि, हरितगृह ग्यासको संयुक्त (कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड) प्रभावले जलवायु परिवर्तन भएको हो भन्ने वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरू प्रशस्त छन्, तर संसारमा जलवायु परिवर्तनको कारकबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि गम्भीरतासाथ निर्णय नलिने राजनीतिक नेताहरू छन् । जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने नेताहरू पनि छन् ।

उपलब्ध उत्तम प्रविधि

वातावरणमा कार्बन उत्सर्जन र यसका प्रभावहरूलाई रोक्न वा न्यूनीकरण गर्न उत्तम प्रविधिहरू उपलब्ध छन् । उड्डयन उद्योगले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ । जंगली घाँस र रूखहरूका हाँगाबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यो जलवायुको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । वन व्यवस्थापनका दृष्टिले दिगोपनतर्फ फड्को मार्न प्रविधिले मद्दत गर्छ । उपयुक्त प्रणाली, राम्रो मेसिन र नयाँ उपकरणहरूले केही मद्दत त गर्न सक्छन्, तर आफैंमा दिगोपन सुनिश्चित गर्दैनन् ।

दिगोपनको खोजीमा प्रविधिको प्रभावकारी परिचालन महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ । विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशहरूमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई धेरै सन्धिद्वारा स्वीकार गरिएको छ तर कुनै पनि देश नवीनतम प्रविधि साझेदारी गर्न तयार देखिँदैन ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

बहुमतको फैसलामा न्यायाधीशहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबारे गरेको आदेश प्रशंसायोग्य छ । सरकारले यो आदेशलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । बहुमतको राय अनुसार, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन आवश्यक छ । ‘हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष तथा दक्ष विषय–विज्ञहरूको समूहबाट उपलब्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय सरकारले पहिल्याउनुपर्छ ।

बहुमतको राय अनुसार निर्देशनको सूची निम्नानुसार छ, ‘विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गरी, छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई, विज्ञ समूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’

निजगढ फैसलामा, विशेष गरी दुई न्यायाधीशको असहमतिको निर्णयमा, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदन उल्लेख छ । इस्तान्बुल विमानस्थलका लागि जे दिगो छ, त्यो काठमाडौंका लागि दिगो हुँदैनÙ पोखरा विमानस्थलका लागि जे दिगो छ, त्यो निजगढका लागि दिगो नहुन सक्छ । निजगढ निर्णयमा के छुटेको छ भने, दिगो विकास अन्तर्गत एउटा मापदण्ड सबै परिस्थितिका लागि उपयुक्त हुँदैन । प्रत्येक परिस्थितिलाई विशिष्ट परिस्थितिमा प्रचलित हुने मापदण्डमा मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । समाधानमा पुग्न विज्ञहरूको विचार र प्रभाव मूल्यांकन प्रयोग गर्नुपर्छ । निर्णयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अन्य रिपोर्टबाट कपी–पेस्ट गरिएको उल्लेख छ । त्यसका लागि को जिम्मेवार छ ? भविष्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तटस्थ र स्वतन्त्र हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? दिगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोग गर्नु हो । यसो गर्दा, न त स्रोतको प्रयोग (विकास) न संरक्षणले अर्कोलाई प्राथमिकता दिन्छ । यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउन गाह्रो छ । न्यायाधीशहरूले सन्तुलनका कानुनी पक्षहरूबारे निर्णय गर्न सक्छन् ।

प्रदूषकले वातावरणीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त

नामले नै स्पष्ट छ, यो सिद्धान्तले प्रदूषण गराउने व्यक्तिले सम्भावित क्षति र आवश्यक कुनै पनि उपचारको खर्च बेहोर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसले वातावरणीय व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, निवारकका रूपमा काम गर्दछ र हानिका लागि जवाफदेह बन्न निर्देशित गर्दछ । स्टकहोम घोषणाको वर्ष आर्थिक सहयोग र विकास संगठनद्वारा प्रदूषकले वातावरणीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त अपनाएको थियो जसले अहिले युरोपमा कानुनी मान्यता पाएको छ ।

‘प्रदूषकले वातावरणीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’ मानव स्वास्थ्य वा वातावरणमा क्षति हुन नदिन प्रदूषण उत्पादन गर्नेहरूले यसको व्यवस्थापनको लागत तिर्नुपर्ने भन्ने मान्यता हो । सबैभन्दा सामान्य उदाहरणमध्ये एक यो प्लास्टिकका झोलाहरूमा लागू हुन्छ । युरोपमा ग्राहकहरूले या त एउटा प्लास्टिक झोलाका लागि पैसा तिर्नुपर्छ वा आफ्नै झोला लिएर जानुपर्छ । प्रदूषण कम गर्नु राज्यहरूको दायित्व हुन्छ र क्षतिको गम्भीरता कानुनी सान्दर्भिकताको मुख्य कुरा हुन्छ, र हानि वा क्षतिले गैरकानुनी कार्यहरूबाट उत्पन्न हुने कानुनी चोटलाई जनाउँछ । युरोपेली संघले वातावरणीय अपराधलाई परिभाषित गरेको छ । ‘कडा दायित्व’ खतरनाक फोहोर, आणविक गतिविधि र समुद्री प्रदूषणसँग जोडिएको छ । कडा दायित्व स्वीकार गर्न राज्यहरू हिचकिचाउँछन् । वातावरणीय नियमहरूको उद्देश्य प्रदूषकहरूलाई प्रदूषणको वास्तविक लागत वहन गर्न बाध्य पार्नु हो, यद्यपि त्यस्ता लागतहरू गणना गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्ता उपायहरूले ‘प्रदूषण भुक्तानी’ सिद्धान्तले पनि मार्गदर्शन गर्दछ ।

साझा तर भिन्न जिम्मेवारी र क्षमताहरू

विश्वव्यापी वातावरणीय विनाशलाई सम्बोधन गर्नका लागि सबै राज्य जिम्मेवार छन् तर पनि समान रूपमा जिम्मेवार छैनन् भनी अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनको सिद्धान्तले प्रस्ट्याएको छ । साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको संरचना महासन्धि (१९९२) को एउटा सिद्धान्त हो जसले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न देशका विभिन्न क्षमता र फरक जिम्मेवारीहरूलाई स्वीकार गर्दछ । जलवायु परिवर्तन महासन्धि राज्य पक्षहरूको सम्मेलनले पनि यो सिद्धान्तलाई टुंगो लगाउन सकेको छैन । त्यो हुनलाई उत्सर्जन समाप्त गर्न सन् १९९२ लाई कट अफ मितिका रूपमा स्वीकार गरेर त्यसपछि उत्सर्जनलाई अवैध घोषणा गर्न आवश्यक छ । विकासोन्मुख देशहरू आजसम्मको हरेक बैठकमा विकसित देशहरूसँग यो तर्क उठाउन असफल भएका छन् । जलवायु परिवर्तन महासन्धि जैविक विविधता महासन्धि (सन् १९९२) सँग मिल्दो छ जुन पृथ्वीमा भएका सबै विषयसँग सम्बन्धित छ ।

संरक्षण, सुधार, क्षतिपूर्ति र माफी

एकीकरणको सिद्धान्त अनुसार दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा वातावरणीय संरक्षणलाई अन्य नीतिगत क्षेत्रहरूमा एकीकृत गर्न आवश्यक छ । निजगढ सम्बन्धी बहुमतीय फैसलामा दिगो विकासलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र वातावरणमा ‘हानि गर्न नहुने’ तर्क लिइएको देखिन्छ । सरकारले कति रूख कटायो, ती कसले बेचे र कति रकम कहाँ राखे भनेर न्यायाधीशहरूले सरकारलाई सोध्न सक्थे । गैरकानुनी वन विनाशका लागि सरकारलाई जनतासँग माफी माग्न न्यायाधीशहरूले आदेश दिन सक्थे । वातावरणीय सिद्धान्तहरूमा संरक्षण, सुधार, पुनःस्थापना र जनसन्तुष्टिका रूपमा माफीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यहाँ सो गरिएको छैन । न्युजिल्यान्डको अदालतले प्रकृतिलाई जीवित प्राणीका रूपमा स्वीकार गरेको (न्याचुरल इकोसिस्टम ऐज लिभिङ बिङ) निजगढ मुद्दामा उल्लेख छ र आवेदकहरूले ‘इकोसाइड’ अन्त्य गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा मात्र माग गरेका छन् ।

स्टकहोम ५०+ को महत्त्व के हो ?

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजित मानव पर्यावरण सम्बन्धी स्टकहोम सम्मेलन र यसको घोषणा ५०+ वर्षको अवधिमा ऐतिहासिक प्रमाणित भएको छ । उत्तम वातावरणीय अभ्यासहरू स्टकहोम सम्मेलनपछि नै विकसित भए । सम्मेलन उप्रान्त हावा, पानी, माटो, वायुमण्डल, जलवायु र जैविक विविधता सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणाहरू र उल्लेखनीय न्यायिक निर्णय भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुनका लगभग सबै

पाठ्यपुस्तकका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका निर्णयहरूमा स्टकहोम सम्मेलन र यसको घोषणालाई सन्दर्भका रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ । स्टकहोम (१९७२) बाट रियो सम्मेलन (१९९२) र रियोदेखि जोहानेसबर्ग (२००२) सम्म पर्यावरणीय चासोका ऐतिहासिक चरणहरू छन्, तर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चेतना र चासोको स्तरसँग मेल खाने नतिजा आउन सकेको छैन ।

स्विडेनमा २०२२ को मे ३० देखि जून २–३ सम्म चलेको स्टकहोम ५०+ उत्सवका क्रममा सरकारी र गैरसरकारी तहमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरियो । स्टकहोम र लुन्ड विश्वविद्यालयले मे ३० मा सुरक्षा र दिगो विकास कानुनबारे एकदिने गोष्ठी आयोजना गरेका थिए । युक्रेनले रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको बारेमा सुरक्षा र दिगो विकास गोष्ठीमा खासै चर्चा भएन । स्टकहोम विश्वविद्यालयको वातावरणीय कानुन र नीति केन्द्रले आउँदो सेप्टेम्बर १५–१७ मा पहिलो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (१९७२) को ५० औं वार्षिकोत्सवको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण कानुन सम्मेलन गर्दै छ ।

न्यायाधीशहरू र वातावरण सम्बन्धी दुईदिने गोष्ठीले वातावरणीय शासनको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिकासँग सम्बन्धित निम्न तीनवटा मुख्य विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो- (१) राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय कानुन, सम्झौता र घोषणाहरू समावेश गर्न न्यायाधीशहरूले खेल्न सक्ने निर्णायक भूमिका, (२) कानुनको वातावरणीय शासनको पूर्ण आवश्यकताका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रता र अखण्डताको सुदृढीकरण, र (३) वातावरणीय कानुनको क्षेत्रमा न्यायिक शिक्षावरपरका चुनौतीहरू । न्यायाधीश सम्मेलनमा नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको पनि उपस्थिति थियो भने न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले जुममार्फत भाग लिएका थिए । न्यायाधीश सम्मेलनमा यो छोटो टिप्पणी गर्ने अवसर यो लेखकलाई पनि मिल्यो- धेरैजसो अवस्थामा, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाका पक्षहरूबीच असमानता हुन्छ । विकास आयोजनाका योजनाकारहरू सरकार वा धनी उद्योगपति हुन्छन्, जसमा मुद्दाहरूको प्रतिरक्षा गर्ने अत्यधिक शक्ति हुन्छ वातावरण संरक्षणमा संलग्न नागरिकहरूका तुलनामा । विशेष गरी, पर्यावरण संरक्षणका विषयहरूमा परम्परागत कानुनहरू सधैं तटस्थ, वैध र न्यायसंगत हुँदैनन् । त्यसैले, न्यायाधीशहरूले इमानदारीको उद्देश्य र बौद्धिक निष्ठाका साथ कानुनको आलोचनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

निष्कर्षमा, निजगढमा उचित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी रूख काट्ने निर्णय गर्नेहरू पर्यावरणीय विनाशको नियम नहुँदा सजायको भागीदार हुन सकेनन् । निजगढमा वनविनाश रोक्न बहुमतको फैसलाले आदेश गरे पनि पर्यावरणीय विनाशसम्बन्धी दण्डहीनताको अन्त्यका लागि कुनै अदालतको अर्को निर्णय, राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पर्खनुपर्छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणलाई असर गर्ने विकास योजना बनाउँदा कानुनी राय दिन (नागरिकले बेलैमा आवदेन गर्ने अवसर दिन) सक्ने स्थायी वातावरणीय इजलासको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र अन्यत्र वातावरण संरक्षणमा समर्थन गर्ने मानिसहरूलाई विकासविरोधी ठान्ने निश्चित मानसिकता भएका मानिसहरू छन् । यस्तो सोच विकासविरोधी मात्रै होइन, विनाशकारी पनि हो । यो मानसिकता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । वर्तमान शताब्दी उत्कृष्ट वातावरणीय अभ्यासको समय हो जसको अर्थ वातावरणीय नियन्त्रण उपाय र रणनीतिहरूको सबैभन्दा उपयुक्त संयोजनको प्रयोग हो ।