पानी संकटको सामना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

पानी संकटको सामना

सम्पादकीय

पछिल्ला वर्षहरूमा देशका विभिन्न स्थानमा पानी स्रोतको जगेर्ना गर्नु प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ । हिमाली तथा पहाडी भेगका कतिपय स्थानमा पानीका मुहानहरू द्रुत गतिमा सुकिरहेका छन् । मधेशमा भूमिगत पानीको सतह भासिइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक जीवनयापन र कृषि उत्पादनमा परिरहेको छ ।

पानीको मुहान सुक्नु संसारभरि नै जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सूचक हो । हाम्रो सन्दर्भमा यो समस्या प्राकृतिक क्षतिको मूल्यांकन नगरी गरिने ‘विकास’ को प्रतिफल पनि हो । जलवायुका कारण संसारभरि नै स्वच्छ पानीको स्रोत कम भइरहेको अवस्थामा, हाम्रोमा भने मानवीय कारणले पनि संकट अझ बढिरहेको छ ।

आकाशेपानी पर्ने मौसमी तालिका, मात्रा र समयावधिमा आएको फेरबदलले पानीका मुहानहरू सुक्ने क्रम बढ्दो छ । कतिपय बस्ती खानेपानी अभावकै कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भइसकेका छन् । ग्रामीण भेगको मुख्य प्राथमिकता अझै पनि खानेपानी नै हो । यसको व्यवस्थित वितरणका लागि प्रायः समुदायमा खानेपानी उपभोक्ता समिति क्रियाशील छन् । यस प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय पनि सहभागी हुने गरेका छन् । तर कतिपय स्थानमा अब स्थानीय स्तरमै उपलब्ध पानीलाई व्यवस्थित वितरण गरेर मात्र समस्या समाधान हुने देखिँदैन । कतिपय कारणबाट मुहान नै सुक्न थालेका छन्, जुन समस्याको सामना स्थानीय स्तरबाट मात्र सम्भव छैन । यस्तोमा कतिपय पालिकाले खर्चिलो भए पनि नजिकका खोलाबाट बस्तीसम्म पानी लैजाने योजनाहरू संघ–प्रदेश तथा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । खानेपानी आपूर्तिको यो विकल्प मात्रै कति दिगो हुन सक्छ, आफैंमा प्रश्न छ । तसर्थ, पालिकाहरूले भएका मुहान नसकून् भनेरै बढ्ता जोड दिनुपर्छ, यसका निम्ति विकास–निर्माण लगायतका कार्यहरू गर्दा पानीको स्रोत र यसको प्राकृतिक मार्ग नखलबलियोस् भनेर सचेत रहनुपर्छ ।

समस्या हिमाल–पहाडमा मात्र छैन, मधेशमा पनि मानव गतिविधि नै पानी संकट निम्त्याउने मुख्य कारण बनिरहेको छ । चुरे विनाशको क्रम रोकिएको छैन । चुरेले पहिलेजति पानी सोस्न सक्दैन । जमिनमा पर्याप्त पुनर्भरण हुन सकेको छैन । कैयौं हातेपम्प सुकेका छन् । सुक्खायाममा त पानीको हाहाकारै हुन्छ । पुनर्भरणको मुख्य स्रोत चुरे क्षेत्रमा जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्, चुनढुंगा उत्तिकै निकालिएको छ, जंगल विनाश अविश्रान्त जारी छ । बढ्दो सहरीकरणले भूमिगत पानीको स्रोत कम भइरहेको छ, उपभोग भने दिनानुदिन बढिरहेको छ । ‘बोरिङ’ लाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । मधेशको जीवन जोगाउन चुरे क्षेत्रको संरक्षण अपरिहार्य छ भन्ने तथ्य तीनै तहका सरकारले थाहा नपाएका पक्कै छैनन्, तर उनीहरूबाट परिणाममुखी पहल भएको पाइँदैन । चुरे जोगाउने अभियान चलाइए पनि यसको दोहनबाट फाइदा लिइरहेकाहरूले सधैं राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका छन् । मानवीय गतिविधिका कारण देशैभरि निम्तिरहेको पानी स्रोतको विनाशलाई रोक्न सरकारको तत्परता र जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलताको खाँचो अत्यधिक छ ।

पछिल्ला दशक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीति जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भएकाले धेरै हदसम्म नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसका अनुकूलनका उपायबारे बहसहरू हुन थालेका छन् । जलवायु अनुकूलन र प्रकृतिमैत्री विकासका लागि आवश्यक नीति–कार्ययोजना प्रशस्तै बनेका छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति–२०७६, राष्ट्रिय वातावरण नीति–२०७६, अनुकूलन आयोजनाको कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका–२०७६ लगायतले केही हदसम्म जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि दिशानिर्देश त गरेका छन् तर यिनको कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ ।

यस विषयमा पर्याप्त जानकारी तथा चेतना स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउन सकिएको देखिँदैन । प्रायः पालिकाहरूमा अनुकूलनका योजना बनाउँदा दातृ निकायले नै सहजीकरण गरिदिन्छन् र सो परियोजना सञ्चालनमा रहुन्जेल अनुकूलन र प्रकृति संरक्षणमैत्री कामहरू हुने गर्छन् । परियोजना सकिएपछि कार्ययोजनाहरू थन्किन्छन्, स्थिति फेरि उही रहन्छ । यही कारण, भएका प्रयास पनि फितलो देखिएका छन् । त्यसैले, सर्वप्रथम त प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार निर्माण र जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुध्नका लागि भएका नीति–योजनाको महत्त्वबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनु जरुरी छ । जलाधारलाई जोगाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको समुदायको सुरक्षाका लागि यसो गर्नु अपरिहार्य छ ।

अनुकूलनका नीति–कार्ययोजनाको महत्त्वबारे राष्ट्रिय स्तरमा जसरी चर्चा गरिन्छ, स्थानीय स्तरमा पनि यसको प्रतिविम्ब देखिनुपर्छ । यसको महत्त्व स्थानीय स्तरमै स्थापित गर्नुपर्छ । प्रकृतिमैत्री विकास, जलवायु अनुकूलन र पानी स्रोत संरक्षणमा स्थानीय तहहरूलाई नै स्वस्फूर्त रूपमा अग्रसक्रिय गराउन सक्नुपर्छ । सबै तहका सरकार र समाजको इमानदार प्रयास भएमा मात्र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्ययोजना तथा कार्यभार पूरा गर्न र पानीको हाहाकार घटाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकताको खुसी र प्रक्रियाको प्रश्न

सम्पादकीय

संविधान बनेको सात वर्ष हुन लागिसक्दा पनि नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा मूल कानुनले योग्य मानेका देशका कैयौं नागरिकले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् ।

२०७५ सालमै संसद्मा प्रस्तुत यस सम्बन्धी विधेयक त्यसै अल्झिरहेको थियो, जसलाई फिर्ता गरेर सरकारले नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेको विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब ती नागरिकले नागरिकता पाउने बाटो खुल्न लागेको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । तत्पश्चात, मूल रूपमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरी, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमा नै बसोबास गरेको र ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । संविधान बनेलगत्तैजसो व्यवस्था गरिनुपर्ने यो कानुन ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा आउन लाग्नु निःसन्देह प्रशंसनीय छ ।

नागरिकता ऐन–२०६३ ले ‘२०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने’ व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो नागरिकता लिन संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) मै निवेदन दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । गृह मन्त्रालयको भनाइमा, उक्त व्यवस्था अनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । तर, तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रक्रिया २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रोकिएको थियो । ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि संघीय कानुन बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था लागू हुन नागरिकता ऐनको संशोधन जरुरी थियो । सात वर्षसम्म राजनीतिक दाउपेचका कारण ठोस रूपमा अघि बढ्न नसकेको यो प्रक्रियाले अब मूर्तरूप लिने देखिएको छ, जसले कानुन नबनेकै कारण नागरिकताबाट वञ्चित पंक्तिमा खुसीको सञ्चार गरेको छ ।

यो कानुन बनेपछि नागरिकता अभावमा विश्वविद्यालय भर्ना गर्न, राहदानी बनाउन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, बैंकको खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्न र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जान लगायत समस्या झेलिरहेकाहरूको अवरोध हट्नेछ । यसै गरी, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भएका नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमै बसोबास गरेको र ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था र वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये रोज्न पाउने सुविधा पनि लैंगिक समताका दृष्टिकोणले प्रगतिशील छन् । अनि, नेपालभित्र फेलापरेका आमा र बुबाको ठेगान नभएको व्यक्तिले नागरिकता पाउने सहज बाटो बन्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य प्रावधान हो ।

‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने क्रममा महिलालाई अपमानजनक घोषणा गर्न बाध्य पारिएको सन्दर्भमा बाहेक प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको अन्तर्वस्तु मूलतः प्रश्नातीत नै छ । परन्तु, यति महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संसदीय समितिमा दफाबार छलफलका लागि नलगी जसरी ‘द्रुतमार्ग’ बाट पारित गरियो, त्यसले भने यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । नागरिकता सम्बन्धी अघिल्लो विधेयक समितिमा लगिएको थियो, तर सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक नै पेस गरिसकेपछि यसले स्वभावतः पूर्ण प्रक्रियाको माग गर्दछ । तर त्यसो नगरी द्रुतमार्ग अपनाउनाले सरकार र प्रतिनिधिसभाको काम गराइप्रति सवाल उठेको हो । यसले गर्दा सरकारको मनसाय सकारात्मक नै भए पनि अपरिपक्व प्रक्रियाले कताकति विवाद उत्पन्न गराएको छ । प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठार्ई सदनमै छलफल गरेर सोझै पारित गर्न नसक्ने होइन, अवश्य सक्छ । तर, कुन समयमा कस्तो विधेयकलाई कसरी पारित गरियो भन्ने सवाललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, जसमा सरकार र प्रतिनिधिसभा चुकेका देखिन्छन् ।

एउटा त नागरिकताजत्तिको गुरुत्व तथा घनत्व बोकेको सवालले स्वाभाविक रूपमै संसदीय समितिमा घनीभूत तथा दफाबार छलफल माग्छ । दोस्रो, यस विधेयकमा करिब चार दर्जन सांसद्ले झन्डै सयको संख्यामा संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए, जस अनुसार पनि यसलाई संसदीय समितिमा लगेरै छलफल गरिनुपर्थ्यो । तेस्रो, यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर सदनमा पठाएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले फेरि प्रस्तुत गरेकाले यसबारे नयाँ प्रक्रिया आवश्यक हुन्थ्यो । नियममा सरकारले विधेयक फिर्ता गर्न पनि पाउँछ, प्रतिनिधिसभाबाट सोझै पारित गर्न पनि मिल्छ, तर हिजो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएर २०७७ असार ७ मा बहुमतले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनका कतिपय सुझावमा प्रवेशै नगरी सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु र यस पटक सोझै पारित गरिनुले कतै जानी–जानी संसदीय समितिलाई छल्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्नलाई बल मिलेको छ ।

नागरिकता एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय हो, र घरेलु नीतिको महत्त्वपूर्ण मामिला पनि । तर समस्या के भने, नेपालमा यसमाथि अनावश्यक राजनीतिक दाउपेच त चल्छ नै, बेलाबखत भूराजनीति पनि जोडिन्छ । त्यही भएर यो विषय परम संवेदनशील बन्न जान्छ । सरकारको हतारो र प्रतिनिधिसभाले द्रुतमार्ग प्रयोग गर्दा उनीहरूले यो संवेदनशीलता बोध नगरेका मात्र होइनन्, अनावश्यक शंका–उपशंका उत्पन्न हुने ढोका पनि खोलिदिने काम गरेका छन् । त्यसैले अब राष्ट्रिय सभाले पनि यो विधेयकलाई सोझै छलफल गराएर पारित गर्ने भूल गर्नु हुँदैन । त्यहाँ यसलाई विधायन समितिमा लगेर दफाबार छलफल गराइनुपर्छ, र त्यस क्रममा सांसदहरूले केही सच्याउन जरुरी ठाने भने नियमानुसार प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएर त्यसलाई पुनः पारित गराउने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । कानुन बनाउन धेरै ढिलाइ भैसकेको सत्य भए पनि त्यही बहानामा अनुचित ढंगले प्रक्रिया छोट्याइयो भने फेरि दीर्घकालसम्म यसको वैधानिकताउपर प्रश्न उठिरहने अर्को सत्यलाई अगोचर गर्न मिल्दैन ।

देशभित्र नागरिकता पाउनयोग्य कसैलाई पनि यो अधिकारबाट वञ्चित तुल्याउन निःसन्देह पाइँदैन, र उनीहरूको हकाधिकारलाई निर्विवाद बनाउन कानुन निर्माण प्रक्रियामा विशेष ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ । त्यसका निम्ति पनि पूर्ण प्रक्रिया अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७९ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×