कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४
सम्पादकीय

पानी संकटको सामना

सम्पादकीय

पछिल्ला वर्षहरूमा देशका विभिन्न स्थानमा पानी स्रोतको जगेर्ना गर्नु प्रमुख चुनौती बनिरहेको छ । हिमाली तथा पहाडी भेगका कतिपय स्थानमा पानीका मुहानहरू द्रुत गतिमा सुकिरहेका छन् । मधेशमा भूमिगत पानीको सतह भासिइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर दैनिक जीवनयापन र कृषि उत्पादनमा परिरहेको छ ।

पानी संकटको सामना

पानीको मुहान सुक्नु संसारभरि नै जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष सूचक हो । हाम्रो सन्दर्भमा यो समस्या प्राकृतिक क्षतिको मूल्यांकन नगरी गरिने ‘विकास’ को प्रतिफल पनि हो । जलवायुका कारण संसारभरि नै स्वच्छ पानीको स्रोत कम भइरहेको अवस्थामा, हाम्रोमा भने मानवीय कारणले पनि संकट अझ बढिरहेको छ ।

आकाशेपानी पर्ने मौसमी तालिका, मात्रा र समयावधिमा आएको फेरबदलले पानीका मुहानहरू सुक्ने क्रम बढ्दो छ । कतिपय बस्ती खानेपानी अभावकै कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भइसकेका छन् । ग्रामीण भेगको मुख्य प्राथमिकता अझै पनि खानेपानी नै हो । यसको व्यवस्थित वितरणका लागि प्रायः समुदायमा खानेपानी उपभोक्ता समिति क्रियाशील छन् । यस प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय पनि सहभागी हुने गरेका छन् । तर कतिपय स्थानमा अब स्थानीय स्तरमै उपलब्ध पानीलाई व्यवस्थित वितरण गरेर मात्र समस्या समाधान हुने देखिँदैन । कतिपय कारणबाट मुहान नै सुक्न थालेका छन्, जुन समस्याको सामना स्थानीय स्तरबाट मात्र सम्भव छैन । यस्तोमा कतिपय पालिकाले खर्चिलो भए पनि नजिकका खोलाबाट बस्तीसम्म पानी लैजाने योजनाहरू संघ–प्रदेश तथा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । खानेपानी आपूर्तिको यो विकल्प मात्रै कति दिगो हुन सक्छ, आफैंमा प्रश्न छ । तसर्थ, पालिकाहरूले भएका मुहान नसकून् भनेरै बढ्ता जोड दिनुपर्छ, यसका निम्ति विकास–निर्माण लगायतका कार्यहरू गर्दा पानीको स्रोत र यसको प्राकृतिक मार्ग नखलबलियोस् भनेर सचेत रहनुपर्छ ।

समस्या हिमाल–पहाडमा मात्र छैन, मधेशमा पनि मानव गतिविधि नै पानी संकट निम्त्याउने मुख्य कारण बनिरहेको छ । चुरे विनाशको क्रम रोकिएको छैन । चुरेले पहिलेजति पानी सोस्न सक्दैन । जमिनमा पर्याप्त पुनर्भरण हुन सकेको छैन । कैयौं हातेपम्प सुकेका छन् । सुक्खायाममा त पानीको हाहाकारै हुन्छ । पुनर्भरणको मुख्य स्रोत चुरे क्षेत्रमा जथाभावी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्, चुनढुंगा उत्तिकै निकालिएको छ, जंगल विनाश अविश्रान्त जारी छ । बढ्दो सहरीकरणले भूमिगत पानीको स्रोत कम भइरहेको छ, उपभोग भने दिनानुदिन बढिरहेको छ । ‘बोरिङ’ लाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । मधेशको जीवन जोगाउन चुरे क्षेत्रको संरक्षण अपरिहार्य छ भन्ने तथ्य तीनै तहका सरकारले थाहा नपाएका पक्कै छैनन्, तर उनीहरूबाट परिणाममुखी पहल भएको पाइँदैन । चुरे जोगाउने अभियान चलाइए पनि यसको दोहनबाट फाइदा लिइरहेकाहरूले सधैं राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका छन् । मानवीय गतिविधिका कारण देशैभरि निम्तिरहेको पानी स्रोतको विनाशलाई रोक्न सरकारको तत्परता र जनप्रतिनिधिहरूको संवेदनशीलताको खाँचो अत्यधिक छ ।

पछिल्ला दशक अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीति जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित भएकाले धेरै हदसम्म नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसका अनुकूलनका उपायबारे बहसहरू हुन थालेका छन् । जलवायु अनुकूलन र प्रकृतिमैत्री विकासका लागि आवश्यक नीति–कार्ययोजना प्रशस्तै बनेका छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति–२०७६, राष्ट्रिय वातावरण नीति–२०७६, अनुकूलन आयोजनाको कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका–२०७६ लगायतले केही हदसम्म जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि दिशानिर्देश त गरेका छन् तर यिनको कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ ।

यस विषयमा पर्याप्त जानकारी तथा चेतना स्थानीय स्तरमा पुर्‍याउन सकिएको देखिँदैन । प्रायः पालिकाहरूमा अनुकूलनका योजना बनाउँदा दातृ निकायले नै सहजीकरण गरिदिन्छन् र सो परियोजना सञ्चालनमा रहुन्जेल अनुकूलन र प्रकृति संरक्षणमैत्री कामहरू हुने गर्छन् । परियोजना सकिएपछि कार्ययोजनाहरू थन्किन्छन्, स्थिति फेरि उही रहन्छ । यही कारण, भएका प्रयास पनि फितलो देखिएका छन् । त्यसैले, सर्वप्रथम त प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार निर्माण र जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग जुध्नका लागि भएका नीति–योजनाको महत्त्वबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बुझाउनु जरुरी छ । जलाधारलाई जोगाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको समुदायको सुरक्षाका लागि यसो गर्नु अपरिहार्य छ ।

अनुकूलनका नीति–कार्ययोजनाको महत्त्वबारे राष्ट्रिय स्तरमा जसरी चर्चा गरिन्छ, स्थानीय स्तरमा पनि यसको प्रतिविम्ब देखिनुपर्छ । यसको महत्त्व स्थानीय स्तरमै स्थापित गर्नुपर्छ । प्रकृतिमैत्री विकास, जलवायु अनुकूलन र पानी स्रोत संरक्षणमा स्थानीय तहहरूलाई नै स्वस्फूर्त रूपमा अग्रसक्रिय गराउन सक्नुपर्छ । सबै तहका सरकार र समाजको इमानदार प्रयास भएमा मात्र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्ययोजना तथा कार्यभार पूरा गर्न र पानीको हाहाकार घटाउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?