१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

सन्निकट संकटको भय

नेपालको अर्थप्रणाली कसको पकडमा छ भन्ने कुनै ठोस प्रमाणहरू छैनन् । तर यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ राज्यको पकडमा छैन । क्रोनी पुँजीवाद उद्योगपति र व्यापारीमैत्री देखिएको छ । यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने सबै ढोका बन्द गरेको छ । 
गुणराज लोहनी

आर्थिक असमानता
तथ्यांकहरू व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रचलन नभएका कारण नेपाल र नेपालीको वास्तविक आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने स्थिति छैन । त्यसैले बाहिरका तथ्यांकहरूका आधारमा धारणा बनाउनुपर्छ ।

सन्निकट संकटको भय

२०१९ जनवरीमा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्सफामको ‘फाइटिङ इनिब्वालिटी इन नेपाल रोड टु प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट’ मा नेपालमा ८.१ मिलियन अर्थात् ८१ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ । यसमा सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतको सम्पत्ति सबैभन्दा गरिब ४० प्रतिशतको भन्दा २६ गुना बढी रहेको र सामान्य कामदारको भन्दा एउटा बैंक कार्यकारीको तलब सय गुना बढी हुने तथ्यांक पनि छ ।

नेपालको सबैभन्दा धनी मान्छेको सम्पत्ति प्रतिवर्ष १० करोड डलरका दरले बढिरहेको छ । वृद्धि भएको सम्पत्तिले नेपालको सामाजिक सुरक्षाको आधाभन्दा बढी खर्च बेहोर्न सक्छ । उनीसँग भएको जति सम्पत्ति कमाउन एउटा गरिब नेपालीलाई १ लाख वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । नेपालमा भूमि सम्बन्धी असमानता सबैभन्दा पुरानो र आधारभूत प्रकारको हो । अहिले ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या जीविकोपार्जनका लागि भूमिमा निर्भर छन् । सबैभन्दा धनी ७ प्रतिशतसँग ३९ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन छ, आधाभन्दा बढी किसानसँग ०.५ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ भने २९ प्रतिशतसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन । जमिनको काम सबैभन्दा बढी महिलाले गर्छन् तर ८१ प्रतिशत महिलासँग जमिनको स्वामित्व छैन । ३ वर्षअघिको यस्तो अवस्था झनै खराब भएको हुन सक्छ ।

आर्थिक सूचकांक

२०७९ साउन ८ को अमेरिकी १ डलरको खरिद दर १ सय २७ रुपैयाँ २१ पैसा राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । जबकि ५ वर्षअघि २०७४ सालमा १ सय १ रुपैयाँ १८ पैसा थियो । यो बीचमा नेपाली मुद्राको मूल्य ७ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । वैदेशिक ऋण बढेको छ । मूल्यवृद्धि अति उच्च छ । शोधनान्तर घाटा पनि बढेको छ । मूल्यस्फीति सबैभन्दा बढी छ । अझ दुःखद त नेपाली मुद्रा ‘कन्भर्टेवल’ छैन जसले गर्दा हाम्रो पैसा बिक्री हुँदैन । चाहेको विदेशी बस्तु हाम्रो मुद्रामा किन्न सकिँदैन, भारतीय रुपैयाँमा भर पर्नुपर्छ । यी मापनहरूले नेपालको आर्थिक क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । केही दिनअघि मात्र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको पनि आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएको भनेका थिए । त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

कसको हातमा अर्थप्रणाली

नेपालको अर्थप्रणाली कसको पकडमा छ भन्ने कुनै ठोस प्रमाणहरू छैनन् । तर यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ राज्यको पकडमा छैन । अर्थतन्त्र ‘क्रोनी पुँजीवाद’ ले चलाएको छ । अर्को पक्ष, उच्च व्यापारी र प्रशासकहरूले बलियो संयन्त्र बनाएका छन् । त्यस्ता संयन्त्रले ती व्यापारी वा उद्योगपतिको हितमा आर्थिक नीति, नियम बनाइदिने गर्छन् । गत जेठ १४ गते मध्यरातमा बिचौलिया अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेर करका दर व्यापारी र उद्यागपतिको हितमा परिर्वतन गरिएको भनिएको छ, जसले यस्ता संयन्त्र क्रियाशील रहेको स्पष्ट पार्छ । भ्रष्टाचार, घोटाला, अनियमितताका कैयौं घटना भएका छन्, ओम्नी, वाइडबडी, बतास, गोकर्ण रिसोर्ट र पछिल्लो सेनेटरी प्याड प्रकरण यसैका उदाहरण हुन् । दुःख त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि केही काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले नेपालमा क्रोनी पुँजीवाद उद्योगपति र व्यापारी मैत्री देखिएको छ । यसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने सबै ढोका बन्द गरेको छ र दलाल पुँजीवादले जरा गाडेको छ । सिंगो अर्थतन्त्र केही निश्चित व्यक्ति वा उनीहरूले चलाएको संस्थामा केन्द्रित हुन पुगेको छ । सन् २००० पछि नेपालमा केही व्यक्ति एकाएक धनी हुन पुगे । उनीहरू नेपालकै सबैभन्दा धनी १० जनाभित्र दरिन पुगेका छन् । आजभन्दा २० वर्षअघि नामै नसुनेका मान्छेहरू कसरी यसरी धनी हुन पुगे ? उत्तर सहज छ— उनीहरू आफ्नो अनुकूलतामा प्रशासनसँग मिलेर देशको अर्थतन्त्रमा पकड कायम गर्न सफल भए ।

नेपालको अर्थतन्त्र केही सीमित मान्छेको हातमा मात्र पुग्नुका अरू कारण पनि छन् । सबैजसो संसदीय दलका मुख्य नेताहरू आर्थिक रूपमा अपारदर्शी छन् । जति पनि आर्थिक अनियमितताका प्रसंग उठ्छन्, तिनमा मुख्य नेताहरू कतै न कतै जोडिएका खबर बाहिरिन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा उठ्नेबित्तिकै कुनै न कुनै नेताको नाम पनि जोडिन्छ । पछिल्लो समयमा त दुईभन्दा बढी नेता संलग्न हुने गरेका छन् । अकुत भ्रष्टाचार हुने ठूलाठूला ठेक्कापट्टामा ठूला नेताहरूका आफन्त भेटिन्छन् । प्राकृतिक साधनस्रोतमाथिको दोहन गर्ने उद्योगमा उनीहरू नै संलग्न हुन्छन् । तल्लोस्तरको जनतामा रहेको एक टुक्रा जमिन मिटर ब्याज, दृष्टिबन्धकमा स्वाहा पार्ने तिनै नेताका आफन्त वा कार्यकर्ता हुने गरेका छन् । हुँदाहुँदा ‘हुन्डी’ र ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ सञ्चालक पनि यिनीहरू नै हुने गरेका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो त, खेतीयोग्य जमिन सस्तोमा किनेर प्लटिङ गरी सयौं गुना नाफामा बेच्ने दलालहरूका संरक्षक पनि यिनै नेताहरू हुने गरेको पाइन्छ । यो रोग केन्द्रमा मात्र सीमित रहेन, स्थानीय तहमा झनै भेटिएको छ । तिनै मिटरब्याजी, हुन्डी सञ्चालक, क्रसर सञ्चालक, ठेकेदारको बलमा नेताहरूले चुनाव जित्ने गरेका छन् । यस्ता व्यवसायमा नेताहरूको पनि भागबन्डा हुने गरेको सुनिन्छ ।

त्यसैले त केही दशकअघिसम्म चप्पल लगाएर काठमाडौं छिरेका मुट्ठीभरका नेताहरू अहिले देशमा सम्पत्ति सुरक्षित हुन सक्दैन कि भनेर विदेशी बैंकहरूमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । उनीहरूसँग भएको कालो धनलाई निजी विद्यालय, अस्पताल खोल्ने नाममा सेतो बनाइरहेका छन् । ‘क्रान्ति गर्छु’ भन्नेहरू अर्बपति बनेको आफैंले भनिरहेका छन् । नेपालको पुँजी कहाँ सञ्चित हुन पुगेको छ भनेर यसबाटै थाहा हुन्छ ।

राजनीति गर्नेहरूमा आर्थिक मोह ?

सन् १९९१ पछि अमेरिकाकी राजनीतिक वैज्ञानिकका रूपमा चित्रित गरिएका सामुअल फिलिप्स हन्टिङटन र फ्रान्सिस फुकुयामाका विचारबाट नेपालका अर्थविद् वा पढे–लेखेका भनिएका नेताहरू प्रभावित भएको देखिन्छ । हन्टिङ्टनको सबैभन्दा प्रख्यात पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी, १९६८’ मा विकासशील देशहरूमा राजनीतिक क्षय र अस्थिरता माझ उदारवादी लोकतन्त्रको विकास सम्भव भएको र यस्तो व्यवस्थामा सरोकार राख्ने मुख्य कुरा सरकारको स्वरूप भन्दा पनि स्तर हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । यो तर्कबाट आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउने वा साम्यवादी नारा दिनेहरू प्रभावित भएको बुझिन्छ । यो दर्शनले विकासोन्मुख देशका नेताहरूमा स्तरीय शासन दिन सक्ने भूत चढ्न थाल्यो । तर सरकारमा गएपछि केही गर्न नसक्ने भए । सरकार अस्थिर हुन थाले, जसले गर्दा नेताहरूमा ‘जसरी हुन्छ पैसा कमाउ’ को भूत सवार भयो र आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमितताको डङ्गुर जम्मा भयो ।

अन्तमा, वैदेशिक ऋण तिर्नै नसक्ने गरी बढ्नु केही व्यक्ति वा समूहमा पुँजी सञ्चित हुनु, बजेट कार्यान्वयन नहुनु, शोधनान्तर घाटा बढ्नु, मुद्रास्फीति बढ्नु, कुल गार्हस्थ्य उत्पानमा कृषि र उद्योगको आयतन नगन्य हुनु, विप्रेषण र सेवा क्षेत्रको आयतन बढी हुनु, मुद्राको अवमूल्यन हुनु, असमानताको खाडल डरलाग्दो हुनु र राजनीतिक प्रणाली अस्थिर हुनु अहिलेको अर्थतन्त्रको विशेषता हो । यसले ढिलोचाँडो देशमा आर्थिक संकट निम्त्याउँछ । गरिब त भैहाले भुइँफुट्टे मध्यम वर्ग पनि मारमा पर्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?