श्रम आप्रवासन र नागरिकताका प्रश्नहरू

व्यक्तिको राज्यसँग सम्बन्ध स्थापित नभएमा त्यस राज्यबाट निर्देश गरिएका मौलिक अधिकारबाट ऊ वञ्चित हुने अवस्था सृजना हुन्छ । यसरी बिनाअधिकार कुनै राज्यभित्र रहनुपर्ने अवस्था भनेको राज्यविहीनता वा सरल भाषामा अनागरिकको हैसियत हो ।

यहाँ उठाउन खोजिएको सन्दर्भ नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी चलाइएका बहसहरूले सृजना गरेको अन्योलको हो । हुन त महिलाको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा यो अन्योल नयाँ होइन, जबदेखि संविधान र तपसिलका कानुनमा नागरिकताको प्रावधान सुरु भयो त्यति नै बेलादेखि नेपाली महिलाहरू पुरुषको सहारा र कृपाबिना नागरिक हुन सकिरहेका छैनन् । चाहे त्यो बाबुको कृपा छोरीलाई होस् वा श्रीमान्को सहारा श्रीमतीलाई । यस्तो कृपा र सहाराका लागि महिलाहरूले केकस्ता लैंगिक सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यताहरू सामाजिक रूपमा तय गरिएका छन् भन्ने कुराको लामो फेहरिस्त बन्ला र छलफलको छुट्टै विषय होला । तर यो कठोर यथार्थलाई अझ सूक्ष्म गरी विश्लेषण गर्ने हो भने बाबु, श्रीमान् वा अन्य पुरुष सदस्य लगायत परिवारबाटै बहिष्कृत गरिएका महिलाहरूको स्थिति व्यावहारिक रूपमा राज्यविहीनताको देखिन्छ । जसमा यस्ता धेरै महिला मात्र होइन तिनका छोराछोरी लगायत पर्छन् तर यहाँ उठाउन खोजिएको प्रसंग जटिल र असहज श्रम आप्रवासन प्रक्रियाबाट प्रभावित महिलाहरूको हो ।

केही महिला परिवारको रोजीरोटीको गर्जो टार्ने उपायको खोजीको क्रममा त अरू कतिपय महिला घरपरिवार तथा समाजमा व्याप्त लैंगिक हिंसाबाट उम्किन खोज्ने क्रममा श्रम आप्रवासन प्रक्रियालाई हिंसाबाट मुक्त हुने रणनीति ठान्छन् र हिंसाको अर्को आयाममा हेलिन्छन् । कारण जेजस्तो भए पनि एकातिर महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने, बेचबिखनमा पर्ने क्रम बढ्दो छ अर्कातिर विविध प्रकृतिका श्रम आप्रवासनबाट घर फर्कने क्रम पनि बढ्दो छ । विभिन्न अनुसन्धानले यसरी फर्कने क्रम विगत दुई दशकदेखि बढ्दै गएको देखाउँछन् । तर उदेकलाग्दो के छ भने ती महिलाहरू कहाँ र कसरी जीविका चलाउँछन् भन्ने चासो न सरकारका विभिन्न तहका निकायलाई छ न त ती महिला श्रमिकको स्थितिबारे जनप्रतिनिधिलाई नै चिन्ता छ ।

अध्ययनबाट के पनि पाइएको छ भने, फर्केर आएका महिलाहरूका समस्या भनेको जीविकोपार्जन र परिवारसँग पुनर्मिलन हुने अधिकारको हो भने यी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र पहिचान दिने नागरिकताको सवाल सबैभन्दा पिरोल्ने विषय हो । नागरिकताको सवाल असहज श्रम आप्रवासन प्रक्रियाद्वारा बेचिएर फर्केका महिलाहरूका लागि मात्र नभई यौन हिंसाका कारण उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानहरूका लागि पनि त्यत्तिकै जटिल समस्या हो । कतै केही गरी कसैको सहायताबाट ती महिलाहरूले नागरिकता पाए भने पनि पछि गएर आफ्ना सन्तानलाई नागरिकताको अधिकार दिलाई पहिचान स्थापित गराउनु असम्भव हुन्छ । किनकि नेपाली नागरिकताको प्रावधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिलाई सन्तानको पहिचान स्थापित गर्ने भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । उसो त, यो समस्या वर्गीय दृष्टिकोणबाट पनि जटिल छ किनकि कतिपयका लागि नागरिकता किन्ने वस्तु पनि भएको पाइन्छ । तर श्रम आप्रवासीका लागि किन्ने रणनीति कल्पनाभन्दा बाहिरको सन्दर्भ हो । यो जटिलता बुझ्न दुईवटा प्रतिनिधिमूलक अनुभवलाई यहाँ उल्लेख गर्दा सान्दर्भिक होला ।

भाइलाई पढाउने खर्च जोहो र आमाको उपचार गर्ने भनेर पूर्वी नेपालकी अनिता (नाम परिवर्तन) कुवेत गइन् एउटा व्यवसायी दलालको सहयोगमा । सहमति थियो— दुबईमा एउटा होटलमा सफाइ मजदुरका रूपमा काम गर्ने । तर राम्रो तलब र खाने बस्ने व्यवस्था हुन्छ भनी काम गर्न लगाइयो एउटा परिवारको घरेलु मजदुरका रूपमा । दुई वर्ष घरेलु श्रमिक भएर काम गर्दा कैयौं पटक घर धनी र उसको छोराबाट यौन हिंसा भोगिन् । मानसिक तनाव र अन्य गैरयौन हिंसा त कति भोगिन् कति, त्यसको लामै फेहरिस्त सुनाउँदै थिइन्, मैले अनुसन्धानको क्रममा कुराकानी गर्दा । २० महिना काम गरेर थोरै पैसा, धेरै तनाव र पाँच महिनाको गर्भ लिएर घर फर्किन् । सुरुमा घरमा ठीकै व्यवहार भयो, ल्याएको पैसाले आमाको उपचार पनि गरिन् । जब उनको बच्चा जन्मने बेला आउन थाल्यो घर, परिवार र छरछिमेकबाट प्रश्नहरू बर्सिन थाले, गर्भमा भएको बच्चाको बाबु को हो र कहाँ छ भनेर । उसो त घरमा बाबु र आमालाई सबै कुरा बताएकी थिइन् कार्यस्थलमा भोगेका हिंसा र नेपाल फर्किनुको कारण । तर परिस्थिति उनले सोचेजस्तो होइन कि बरु उनी जन्मे–हुर्केको समाजले चाहेजस्तो भयो । बच्चा जन्म्यो, आमाबाट केही सहयोग भयो तर स्थिति क्रमशः जटिल बन्दै गयो । संक्षेपमा भन्दा अब अनिता दाउरा बेचेर, टपरी खुटेर, बत्ती कातेर आफ्नो र नाबालक छोराको गुजारा चलाउन थालिन् । जेनतेन समय गुज्रँदै गयो । छोरालाई विद्यालयमा भर्ना गरिन् । आफूले पढाइ निरन्तरता गर्न नपाएको र भाइलाई पढाउन बिदेसिनुपरेको मर्मले छोरालाई जसरी जति दुःख झेलेर भए पनि पढाउने अठोटले उनलाई डोर्‍यायो । जब छोरा हुर्कदै गयो तब उसका सपनाहरू पनि बुनिन थाले । तर अनितालाई झड्का त्यतिबेला लाग्यो जब छोराको नागरिकता बनाउनुपर्ने बेला भयो । कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सर्वसाधारणको भोगाइ फरक छ । होटल व्यवस्थापन पढी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने अनिताको छोराको सपना आज पनि थाती छ किनकि अनिताले छोराको नागरिकता बनाउन एउटा प्रश्नको जवाफ दिन सकेकी छैनन्- उनको छोराको बाबु को हो ?

उता गुल्मीकी संगीता (नाम परिवर्तन) मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै २०६९ सालमा दोहोरी साँझमार्फत काठमाडौंको बाटो तय गरिन् १२ कक्षाको पढाइ सकेर । घरको आर्थिक स्थितिले गर्दा विकल्पहरू साँघुरिँदै थिए भने सानैदेखि गीत गाउने रहर उमेरसँगै फराकिलो हुँदै थियो । घरसल्लाहमै छिमेकका अन्य दुई संगीसँगै काठमाडौंका लागि बिदा भइन् । उनी र उनका सँगीलाई दोहोरी साँझ समन्वय गर्ने निकायसँग उनकै गाउँको दाइ पर्नेले भेट गराइदिएको रहेछ । पछि थाहा भयो त्यो दाइ भन्ने त कुनै वैदेशिक रोजगार कम्पनीको स्थानीय दलाल रहेछ । काठमाडौंका गल्लीहरूमा फस्टाएका दोहोरीघरका पाहुनाहरूबाट यौन हिंसा कति भोगिन् भन्ने कुराको लामै फेहोरिस्त छ उनको पनि । कार्यस्थलमै बलात्कृत हुँदा जन्मेकी छोरीसँगै जेनतेन आमाछोरीको दैनिकी चलाउँदै थिइन् । संगीतालाई एउटा सहकारी संस्थाले कार्यालय सरसफाइ र चियानास्ता बनाउने सहयोगी श्रमिकका रूपमा रोजगारी दिने कुरा गरेछ र निवेदन दिन सल्लाह दिएछ । संगीताले पनि भनेअनुसार गरिन् । सरकारीमा काम पाइए जीवन अलि सहज होला भन्ने लागेछ संगीताका आमाछोरीलाई । तर त्यो त भ्रम भएको त्यतिबेला थाहा भयो जब सहकारीले संगीताको नागरिकता माग्यो । उनले घरमा सम्पर्क गरी नागरिकता बनाउन गुल्मी जाने योजना बनाइन् र गइन् पनि तर नागरिकता बनाइदिन उनका बाबु तयार भएनन् । संगीता भन्दै थिइन्- परिवारको दृष्टिकोणमा संगीताले परिवार र कुलको इज्जत जोगाउन सकिनन्, परिवारको जानकारी र सहमतिबिना अविवाहित आमा बनेर । जब आफैं आफ्नो देशभित्र नागरिक हुन नसकेकी संगीताले आफ्नी छोरी बालिग भएपछि नागरिकता बनाउन सघाउन सक्ने त कुरै भएन । सामन्ती, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र पितृत्व वृक्षमा मौलाएको हाम्रो इज्जतको परिभाषा, बुझाइ र ती बुझाइले तय गरेका मापदण्डहरू यति विषालु छन् कि परिवारको जीवन धान्न श्रम आप्रवासनमा हेलिने किशोरी र युवतीहरूले आफू जन्मेको समाजमा पहिचान भेट्टाउँदैनन् भने तिनका सन्तानले कसरी भेट्टाउन् ?

यसरी नागरिकता नपाएर आफ्नै देशभित्र राज्यविहीन हुने अवस्था र भोगाइ राजनीतिक निर्णय गरेर कानुनका दस्तावेज बनाएजस्तो सरल त छँदै छैन, बाँकी जीवन जिउनसमेत अति कठिन छ । भनिन्छ राज्य आफैं पनि नागरिकको अभिभावक हो, यदि त्यसो हो भने के राज्य यी त्यस्ता महिलाहरूको अभिभावक होइन ? जटिल, असहज र बेचबिखनसँग जेलिएको श्रम आप्रवासनबाट फर्केका महिलाहरूले राज्यबाट केही अपेक्षा गरेका छन् भने त्यो हो उनीहरूको सही पहिचान जुन नागरिकताले मात्रै स्थापित हुन सक्छ, र यहाँनेर नागरिकता ती र त्यस्तै खालका समस्या भोगिरहेकाहरूका लागि, अन्य सामान्य नागरिकलाई जस्तै गरी बिनाभेदभाव सरल र सहज जीवनयापन गर्न सामाजिक, कानुनी र आर्थिक अधिकार उपभोग गर्नमा वा न्यायको ढोका ढक्ढक्याउने बाटो खोल्नमा एक मात्र कानुनी आधार बन्न सक्छ । यी यस्ता अहम् प्रश्नहरू हुन् जसको राजनीतिक दलहरूको पुरातन सोच र कञ्जुस्याइँको घेराभित्र साँगुरिएको नागरिकताको हालसम्म चलाइएका बहसहरू र अघि सारिएका तर्कहरूले जवाफ दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।

यस्तो यथार्थ धरातलको बेवास्ता र समस्याको पर्याप्त विश्लेषण नगरी तय गरिएका प्रावधानले विगतमा महिलाको जीवनमा तात्त्विक प्रभाव नपारेका उदाहरणहरू हामीसँग नभएका होइनन् । एकाध माथिल्लो वर्ग र सहरिया महिलाहरूले बनाएको नजिरले आम नेपाली महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसो त बेचिएर फर्केका दुई चार जना महिलाहरूले पनि सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाको सहयोग र अन्य प्रयासबाट नागरिकता पाएका छन् । तर ती त्यस्ता नजिर हुन् जुन नेपाली समाजमा पुनःस्थापित हुन प्रयास गरिरहेका विदेशबाट फर्केका महिलाका लागि मापदण्ड बन्न सक्दैनन् किनकि ती त विशेष परिस्थितिले जन्माएका रणनीति मात्र हुन् । त्यसका लागि त राज्य र यसका सञ्चालकहरूले यथार्थपरक भई न्यायसंगत ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ, जुन कुरामा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका र नागरिकताको बहसलाई प्रभाव पारिरहेका दलहरू यस पटक पनि चुकिसकेको अवस्था छ ।

जबसम्म आफू आफ्नै देशभित्र गैरनागरिक भैरहेको यथार्थलाई व्यावहारिक ढंगले सम्बोधन गर्ने खालका प्रावधानहरू कानुनमा बिनाकन्जुस्याइँ उल्लेख गरिँदैन तबसम्म यी र यस्तै अन्य महिलाले न पहिचान पाउँछन् न त रोजगारका अवसर । राजनीतिक अधिकार त धरै टाढाको कुरा हुन्छ यिनका लागि । अनि सामाजिक, सांस्कृतिक र कानुनी रूपमा अनागरिक बनाइएकी आमाले जन्माएको सन्तानलाई कसरी परिचय दिन सक्छिन् ?

अनिता र संगीता प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, जसले हजारौं मात्र होइन लाखौं नेपाली महिलाको नियतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् जो आन्तरिक र बाह्य श्रम आप्रवासनको जटिल जालोभित्र आफ्नो पहिचान खोज्दै छन् । के हाम्रो राजनीतिक समुदायमा पुनः ब्युँझिएको बहसले अनिता र संगीताजस्ता लाखौं एकल आमा र तिनका बाबु पत्ता नलागिएका भनिएका सन्तानको सम्बन्ध उनीहरू बाँचेको राज्यसँग गाँसिदिन सक्ला ? अनि के प्रतिनिधि सभाबाट हालै पारित भएको नागरिकता विधेयकका नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमा नै बसोबास गरेको र ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था र वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये रोज्न पाउने सुविधा सहज कार्यान्वयनमा आउलान् ?