दिल्ली, दाहाल र सत्ता गठबन्धन- विचार - कान्तिपुर समाचार

दिल्ली, दाहाल र सत्ता गठबन्धन

दाहाल र दिल्ली दुवै एकअर्कालाई आ–आफ्नै स्वार्थसापेक्ष राखेर छाम्न चाहन्थे । यसमा दुवैको अनुभव सुखद रहेन ।
दिल्ली दाहालको राजनीतिक अवसरवाद र अस्थिरताका शृंखलाबाट बढी सशंकित छ । उनी फेरि बेइजिङले प्रायोजित गर्ने सत्ता गठबन्धनको हिस्सा नहोऊन् भन्ने प्रत्यक्ष चासो उसको छ ।
अच्युत वाग्ले

मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धबारेको विचार–मन्थन (डिस्कोर्स) स्थूल अथवा थोक प्रकृतिको मात्र हुन्छ । खास गरी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सबभन्दा निर्णायक पक्ष नेपालको परराष्ट्र नीति नभएर ती देशका खास नेता र दलसँगको नेपाली नेताहरूको निजी वा कम्युनिस्ट पार्टीहरूका हकमा उनीहरूको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको दलगत सम्बन्धको सघनता एवम् रसायन हुने गरेको छ ।

उपल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्वको आफ्ना समकक्षीहरूसँगको सम्बन्धको गहिराइ, आमोदप्रमोद र आपसी स्वार्थहरूको विनिमय नै समग्र परराष्ट्र नीतिको लक्ष्यभन्दा कैयौं गुणा बढी निर्णायक हुने गरेको छ । यो संसारकै कूटनीतिको नियति र परिणति पनि हो । र, नेपालका हकमा भने यो नै सर्वाधिक अहम् पक्ष हो ।

सन्दर्भ, अघिल्लो साता वर्तमान सत्ता गठबन्धनको दोस्रो शक्तिशाली दल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिल्ली भ्रमण गरेर फर्किए । त्यहाँको दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा नेपालको (उग्र)वामपन्थी माओवादी दलका अध्यक्षको यो भ्रमणमा वैचारिक सहभावको कुनै गुञ्जाइस थिएन, जुन आयामको सहजता उनको चिनियाँ कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको अन्तक्रियाहरूमा अक्सर स्वाभाविक प्रतिविम्बित हुन्छ । यद्यपि दाहाल आफ्नो दिल्ली दौडाहा सफल भएको दाबी गरेर स्वदेश फर्किए । त्यो दाबीका पछाडि उनको कूटनीतिक भद्रपन र आफ्नै लाज छोप्ने बाध्यता दुवै थिए । यथार्थ के हो भने, दाहाल र दिल्ली दुवै एकअर्कालाई आ–आफ्नै स्वार्थसापेक्ष राखेर छाम्न चाहन्थे । यसमा दुवैको अनुभव सुखद रहेन । यो निष्कर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई नभेटेका कारण मात्रै निकालिएको होइन । त्यसका केही संकेतहरू दाहालको पछिल्लो छटपटीले देखाइसकेका छन् । थप, क्रमशः देखिँदै जानेछन् । तिनको गाम्भीर्य उनको भ्रमणबारे अहिले आएका स्थूल टिप्पणीभन्दा फरक हुने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।

यस पटक दिल्ली दाहालको अहिलेको मनस्थिति पर्गेल्न र उनको स्वार्थका प्राथमिकताहरू प्रस्टसँग बुझ्न चाहन्थ्यो । यसको आवश्यकता उसलाई किन परेको हो भने, दिल्ली र दाहालको सम्बन्ध डेढ दशकयता कुण्ठा र शंकाको घेरामा छ । खास गरी माओवादी हत्या–हिंसाकालमा र त्यसपछि उनको नेतृत्वमा पहिलो सरकार निर्माणका लागि भारतको संस्थापनले खुलेर दिएको सहयोगका लागि दाहाल भारतप्रति निःसर्त अनुगृहीत रहनुपर्छ भन्ने आग्रह र अपेक्षामा उनी खरो उत्रन नसकेको गुनासो दिल्लीको छ । कांग्रेस आईको पालादेखि साउथ ब्लकमा निर्णायक रहेकाहरू प्रश्न गर्छन्, ‘माओवादी द्वन्द्वको पटाक्षेप नै के हुन्थ्यो त्यो छोडिदिऊँ, त्यतिबेला भारतले संरक्षण नदिएको भए के उनी जीवित रहन्थे ?’ दाहालले नेपालमा संविधानसभा चुनावपछि पहिलो पटक पाएको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा भारतलाई गरेको ‘गालीगलौज’ को अङ्ग्रेजी अनुवादको प्रति वर्तमान भाजपा सरकारको परराष्ट्र नीतिका सञ्चालकहरूको हातहातमा पनि छ ।

दिल्ली दाहालको राजनीतिक अवसरवाद र अस्थिरताका शृंखलाबाट बढी सशंकित छ । किनभने दाहाल फेरि बेइजिङले प्रायोजित गर्ने सत्ता गठबन्धनको हिस्सा नहोऊन् भन्ने प्रत्यक्ष चासो उसको छ । विगतमा दाहालले अप्रत्याशित विश्वासघात गरेकाहरूको सूचीमा बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवादेखि केपी ओलीसम्म छन् । उनी आगामी राजनीतिमा कति भरोसायोग्य पात्र साबित हुन सक्लान् ? अबको प्रश्न यही हो । किनभने, वर्तमान कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको भविष्य यही प्रश्नको उत्तरको सेरोफेरोमा अड्किएको छ । यो समीकरणलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्ने अपेक्षाले दिल्लीले तत्कालका लागि रणनीतिको सापेक्षमा रुचाएको छ । साथमा, यसैसँग जोडिएका पूरक प्रश्न छन्, दाहाल आफूले प्रधानमन्त्री नपाउँदा पनि वर्तमान गठबन्धन जोगाउन तयार छन् वा छैनन् ? कि उनी त्यो पदको लोभमा अर्को राजनीतिक जुवाका लागि तत्पर छन् ? यसको उत्तर पाउन भने दिल्लीलाई गाह्रो परेन । उनले दिल्लीमै भने, ‘अबको चुनावपछि गठबन्धन रहने हो भने प्रधानमन्त्री मै हुनुपर्छ ।’

अलि नमीठो विषय हो । तर, ल्युटन्स दिल्लीका ‘एलिट’ गफमा दाहालको मानवीय संवेदनाको स्तरका बारेमा पनि बाक्लै चियोचर्चो हुन थालेको छ । उनका पुत्र प्रकाशको देहान्त हुँदा प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले फोन गरेर समवेदना दिएका थिए । उनी अमेरिका भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ उनलाई सम्भावित गिरफ्तारीबाट बचाउन पत्नी सीताको उपचारको मानवीय पक्ष देखाएर भारतले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ समेत गरिदिनुलाई दाहालले अपहेलना गरेको तर्क भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा छ । भारतीयहरूको गुनासोको मूल चुरोमा, माओवादी विध्वंस सुरु गर्दा र त्यो उद्देश्यहीन हिंसालाई राजनीतिक कलेबर लगाइपाउन दिल्लीको तत्कालीन सत्तासँग उनले गरेको तर अहिलेसम्म रहस्यको गर्तमै रहेको सौदाबाजी छ । एकअर्काले केके वाचा वा सर्तनामा गरे र केके कुरामा धोका दिए भन्ने जानकारी आम नेपालीलाई छैन । नेपालमा त्यसलाई उस्तो वास्ता नगरिए पनि संस्थागत स्मरण दर्बिलो भएको दिल्लीले ती कुरा अक्सर उधिनिरहनु आश्चर्य होइन । खास गरी, बेइजिङको पहलमा भएको नेकपा निर्माणमा सहजै सहभागी भएकामा दिल्लीले दाहाललाई हदैसम्मको ‘बैगुनी’ मानेको छ । यसले दाहाल र दिल्ली दुवैलाई आशंका र अविश्वासको ठाउँ दिएको छ । त्यसको छाया नेपाल–भारत सम्बन्ध र अबको सत्ता गठबन्धनको राजनीतिमा यो वा त्यो स्वरूपमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धको ‘फलक्रम’

नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र खाका नै अहिले रूपान्तरणको संघारमा छ । यतिखेर दिल्लीको सत्ता दशकौंदेखि घोकाइँदै आएको ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धका कर्ताधर्ताहरूबाट बिलकुलै अछुतो, दक्षिण भारतीय राजनेताहरूको प्रभुत्वमा छ । उदाहरणका लागि, विदेशमन्त्री सुब्रहमन्यम जयशंकर छन् । उनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै हदसम्म उनका पिता कृष्णस्वामी सुब्रहमन्यमले निर्माण गरिदिएको ‘सुरक्षा चासो’ को अवधारणाबाट निर्देशित देखिन्छ । भारतकै सुरक्षा रणनीतिका अहिलेसम्मका प्रखर भाष्यकार मानिएका कृष्णस्वामीले लेखेको चर्चित पुस्तक ‘इन्डियन सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभस (१९८२)’ सायद धेरैले पढेका छन् । त्यसमा लेखिएको छ- ‘के कुरामा हाम्रा छिमेकीहरूसँग सम्झौता गर्न सम्भव छ र छैन भन्नेबारे भारतको प्रस्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा (सार्वभौम) मुलुकहरू निःसन्देह बराबर हुन् तापनि के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने संसारको जनसंख्याको सात भागको एक भाग मानिस बसोबास गर्ने भारतको सुरक्षा चासोलाई त्यसको सानो अंश बराबर मात्र जनसंख्या भएका मुलुकहरूसँग यथार्थपरक रूपले दाँज्न सकिँदैन । उनीहरूले आफ्नो ठूलो छिमेकीबाट कस्ता खालका छुट (कन्सेसन्स) को जायज अपेक्षा गर्न सक्छन् र के अपेक्षा गर्न सक्दैनन् भन्ने भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ । भारतको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई प्रस्टसँग खारेज गरिदिनुपर्छ, र नेपालको शान्ति क्षेत्र र तटस्थताको प्रस्ताव यस्तैमध्येको एक हो (पृष्ठ २२२) ।’

पहिलो, कृष्णस्वामीको चार दशकअघिको यो रणनीति भारतले नेपालमाथि सनातन प्रयोग गरेको छ । यसको सार तत्त्व हो, नेपालको तटस्थताको प्रस्ताव नै पनि भारतको दृष्टिमा उसका लागि सुरक्षा जोखिम हो । अथवा नेपालले घोषित रूपमै भारतको पक्ष लिए मात्र त्यो भारतको मित्र हुन सक्छ । उसको नेपालसँगको कूटनीतिक र सुरक्षा सम्बन्ध अझै यही रणनीतिबाट निर्देशित छ । शान्ति क्षेत्र अब मूलधारको चर्चामा छैन । तर, भारत र चीनबीच नेपालको तटस्थताको मुद्दा वर्तमान बदलिँदो भूराजनीतिमा झन् घनीभूत रूपले सतहमा आएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले समेत, विगतमा भारतले गरिआएकै शैलीमा, सत्ता राजनीतिका समीकरणहरू बनाउने र बिगार्ने उद्देश्यले चलखेल गर्न थालेपछि तथस्टताको अर्थ अब असंलग्नता नभएर राणनीतिक चासो र स्वार्थहरूको अंशबन्डाजस्तै देखिन थालेको छ ।

दोस्रो, अब भारतले नेपालसँग ‘डिल’ गर्ने मूल आलम्ब (फलक्रम) क्रमशः नेपाल–चीन सम्बन्ध एवम् त्यसका आयामहरूलाई मात्रै बनाउन चाहेको छ । दुई देशको सम्बन्धमा यो गम्भीर ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हो । नेपालको चासोका सीमा विवादहरूको समाधान, आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाहरूको सम्बोधनमा उसले बिलकुलै रुचि देखाएको छैन । दाहाललाई दिल्ली निम्त्याइनुको सोझो कारण पनि ‘तिमी फेरि बेइजिङलाई खुसी पार्ने बाटामा हिँड्छौ कि हिँड्दैनौ ? भनेर सोध्नु मात्रै थियो । यसरी नेपालको मुलुकी चासोलाई वास्ता नगर्नु दिल्लीको सत्ताले किन पनि स्वाभाविक मानेको छ भने, दिल्लीसँगको कुनै पनि एकल संवादमा नेपाली नेताहरूको मूल चासो आफूले पाउने पदमा हुन्छ, नेपालको हितका मुद्दाहरूमा होइन ।

क्षयोन्मुख कूटनीति

नेपालका लागि दिल्लीस्थित राजदूतले नियुक्ति भएर गएको महिनौंसम्म यो वा त्यो शक्ति केन्द्रमा भेट नपाएको चर्चा नेपाली सञ्चारमाध्यममा हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिले नेपाली कूटनीतिको संस्थागत क्षमतालाई पूर्णतः धूलीसात् गरिदिएको र त्यहाँको दूतावास र राजदूत पदलाई नै असान्दर्भिक बनाएकामा पर्याप्त आलोचना हुँदैन । हरेक वर्षझैं हुने सत्ता परिवर्तनपछि सबभन्दा पहिलो सिकार दिल्लीको नेपाली राजदूत हुन्छ ।

सन् २००३ मा भेषबहादुर थापा आफ्नो कार्यकाल पूरा भएर फर्केयताका १९ वर्षमा मुस्किलले जम्माजम्मी ९ वर्ष मात्र दिल्ली दूतावासमा नेपाली राजदूतको उपस्थिति भएको देखिन्छ । त्यसयता अहिलेका शंकर शर्मासमेत गरी ६ जना राजदूत नियुक्त भए र कसैले पनि निरन्तर दुई वर्ष बिताउन विरलै पाएका छन् । अघिल्लो सरकारले त्यहाँ नियुक्त गरेको राजदूत सरकार फेरिनेबित्तिकै ‘पूर्ण राष्ट्रघाती’ करार भइहाल्छ । यो निकृष्ट सोचको राजनीति र सरकारको अस्थिरताले नेपालको परराष्ट्र नीति, खास गरी दिल्ली दूतावासको संस्थागत क्षमतालाई पूर्ण क्षय गरिसकेको छ । नेपालको नेतृत्वले त्यसलाई कसैले वास्तै गर्नु नपर्ने संस्थापनामा परिणत गरिदिएको छ । यो क्षयीकरणका लागि पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली सबै उत्तिकै दोषभागी छन् । दिल्लीमा ‘आफ्नो मान्छे’ पठाउँदा मात्र सत्ता सुरक्षित हुने लघुताभास त्यसको उत्प्रेरक बन्ने गरेको छ ।

काठमाडौंका बुद्धिविलासीहरू भारतले गर्ने अनगिन्ती बेवास्ता र अनुभूत अपमान (परसिभ्ड डिस्रिगार्ड) का आधारमा उसले यसो वा त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो भनेर दाह्रा किट्छन् । तर, नेपालले त्यस्तो नियति किन बारम्बार र लगातार भोग्नुपरिहेको छ ? त्यसको प्रतिरक्षामा नेपालले के सार्थक रणनीति र अभ्यास गरेको छ वा गर्नुपर्छ भन्नेतिर दृष्टि दिँदैनन् । नेपाल र भारतको सत्ता–सत्ताबीचको सम्बन्धबाहेक अनेकौ सम्भावित आयामहरूमा छलफल, चर्चा र संवादका सेतुहरू क्रियाशील छैनन् । दुईदेशीय सम्बन्धका बारेमा तथ्यगत अध्ययन, खोज गर्ने समर्पित निकाय र प्राज्ञिक मञ्चहरू शून्यप्रायः छन् । काठमाडौंमा अक्सर अभिव्यक्त हुने आक्रोश र असन्तुष्टिलाई दिल्लीसम्म जस्ताको तस्तै सञ्चार गराउने कुनै माध्यम र हैसियत विकसित नगरी र भएका संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेर नेपालले राष्ट्रहितको कूटनीति गर्न सम्भव छैन । यो परिस्थितिलाई सुधार्न नेपालले आफ्नो हिस्साको प्रयास आफैंले गर्नुपर्छ । दाहाल प्रकृतिको प्रयासले सम्बन्धमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने कुरा त परै जाओस् भएको सत्ता गठबन्धनलाई पनि सुरक्षित राख्न (यदि त्यो अपेक्षा हो भने) सघाउने देखिँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परे

‘संघीयता कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ चुक्यौँ निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ’
अच्युत वाग्ले

जनकपुर — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक मुद्दाहरू ओझेलमा परे । संघीयताको भाष्य स्थापित गर्नेबेलामा हामीले मुख्यगरी ४ वटा कुरालाई अग्रभागमा ल्यायौं । अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तताको कुरा पनि त्यहाँ आयो ।

अहिलेको संविधान बन्दै गर्दा संविधानसभामा संघीयतालाई समृद्धिको आधार कसरी बनाउने भन्ने बहस त्यतिखेर पनि भएको थिएन । अहिले पनि हामी संघीयताको बहस गर्दा समृद्धिको पाटोलाई छोडिरहेका छौं । संविधान निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टै आर्थिक इकाईका रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा बहसमा ल्याइएन । अहिलेसम्म हाम्रो छलफलमा संघीयता समृद्धिको महत्त्वपूर्ण उपकरण हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेका छैनौं । हिजो प्रदेश र स्थानीय तह बनाउँदा पनि आर्थिक हिसाबले सीमाङ्कन गरिएन । त्यहाँ उत्पादकत्व कसरी बढ्छ, रोजगारी कसरी बढ्छ जस्ता विषय छलफलमा नै ल्याइएन । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक मुद्दा मात्रै प्राथमिकतामा परे, आर्थिक मुद्दाहरु परेनन् ।

संघीयताको संरचना निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुख्य ४ वटा कुरा हेरिनुपर्थ्यो । कर विन्दुहरूको हस्तान्तरण प्रदेशहरूमा हुनसक्ने गरी प्रादेशिक संरचना बनाइनुपर्थ्यो । आर्थिक वृद्धिदरलाई हेरेर सीमाङ्कन गरिनुपथ्र्यो । त्यस्तै उत्पादकत्व र सामाजिक कल्याणका विषयलाई पनि उपेक्षामा पारियो । त्यतिखेर नहेरेका कुरालाई अब सुधार गर्दै जानुपर्छ । संघीय संरचनाका जे–जे नीतिगत र संरचनागत समस्याहरु छन् ती प्रदेशहरु पनि देखिए । खासगरी आर्थिक सुशासनका पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारकै सिको गरेका छन् । हिजोसम्म विकासको भाष्य के थियो भने ‘हामीसँग पैसा छैन’, ‘हामी गरिब छौं’, ‘पैसा नभएर विकास हुन सकेन’ भन्ने थियो । तर, त्यो त रहेनछ ।

अहिले प्रदेशहरुले छुट्याएको विकास बजेटमध्ये खर्च भएको रकम हेर्दा पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । अघिल्लो वर्ष मधेश प्रदेशले २० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्टयाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्मा साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अहिले पनि प्रदेशहरुको विकास बजेट खर्चको अवस्था बढीमा ४५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च भएको छ । यसमा प्रदेश सरकारहरुले पुनरावलोकन गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो समस्या संघीय सरकारको किचलोका कारण पनि उत्पन्न भएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन पटक–पटक संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सार्वजनिक खरिद गराउन सकिने भन्ने छ । त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागू गर्न नसकेको मात्र हो । कुनै पनि कानुन बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै पनि रोकटोक छैन मात्र ती सरकारको सक्रियता जरुरी छ । प्रदेशहरूले बनाउने बजेट बजेट जस्ता छैनन् । योजना संकलन, योजना निर्माण, प्रोजेक्ट बैंकलगायत बनाउने कुरामा केन्द्रकै सिको गर्ने नयाँ तरिकाले काम गर्नका लागि पहल नगरेको अवस्था छ ।

मधेश प्रदेशका विशिष्ट चरित्र रहेका छन् । हामीले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको धेरै कुरा गर्छौं । यो देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोर हो । तर, ती सबलतालाई समेट्न नसकेर प्रदेशका नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल नेपालीमध्ये कम भएको वर्ष न्यूनतम २४ प्रतिशतसम्म र अधिकतम ३१ प्रतिशतसम्म यो प्रदेशका रहेका छन् । तीमध्ये धेरै अदक्ष (सीप नभएका) छन् । सीप नभएकै कारणले पनि विदेशमा उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकमा धेरै कमी हुने गरेको छ ।

वित्तीय संघीयताका पाँचैवटा अवयवहरू अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, ऋण, पारदर्शीता र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा प्रदेशहरूले पनि छुट्टै ढंगले अभ्यास गर्नुपर्नेछ, तर त्यसो हुन सकेको छैन । खासगरी संविधानमा बनाएका संरचना पनि परिचालन गर्न प्रदेश चुकेका छन् । संघ र प्रदेशको बीचमा विवाद छ । यसकारण केन्द्रसँग संघर्ष पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुन्छ नै । संविधानको धारा २३१ देखि २३६ सम्ममा प्रदेश सरकारका बारेमा बोलेको छ । खासगरी धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रतिरोध गर्न थालेपछि उक्त परिषद् बोलाउनु भएको थियो । त्यसयता न त केन्द्रले त्यो सम्झेको छ न त प्रदेशहरूले नै सम्झाएका छन् ।

सेवा प्रवाहको कुरा गर्दा संविधानको धारा २०६ मा प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशकै कुरा गरौं, प्रदेश सरकार जनकपुरमा मात्र बस्ने केन्द्रीय सरकारसँग लेनदेनको कुरा गर्ने कानुन बनाउने गर्दै आएको छ । त्यो ठीक छ । तर, सेवा प्रवाहका लागि नगरपालिका, गाँउपालिका छन् नि भनेर उनीहरुलाई नै छोडिदिएको जस्तो अवस्था भयो । यहाँनेर सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भनेर संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेशले उपयोग गरेका छैनन । अब ती संविधानप्रद्धत्त अधिकारलाई पनि उपयोग गर्दै जानुपर्‍यो ।

सम्भावनाको कुरा गर्दा जनसंख्याको हिसाबले मधेश दोस्रो ठूलो प्रदेश हो । तर, तर, यहाँ श्रमको मूल्य कम छ, जुन औद्योगिकीकरणका लागि अहिलेको विश्वमा अपरिहार्य कुरा हो । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता पनि राम्रो छ । तर, हामीले पूर्ण रूपमा योजना बनाएर (योजना बैंक) अघ बढ्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । स्रोत व्यवस्थापनका लागि भूमि उपयोगको पनि कुरा आउँछ । भू–उपयोग नीति केन्द्रले बनाइदिन्छ कि भनेर कुनै पनि प्रदेशले कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश आफैले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । तराई कृषिका लागि उर्वर भूमि हो । प्रदेश सरकारले भूमि उपयोगका लागि योजना बनाएर केही हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा खेतीको कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । त्यसमा पुँजी, मल, बीउ, प्रविधि सबै सहज रूपमा उपलब्ध गराएर उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यो नगरी खेतियोग्य भूमिलाई टुक्राटुक्रा बनाउने र बाँकी रहेका टुक्रा जमिनमा खेती गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न । मघेशलाई समउन्न्त बनाउनका लागि समृद्धि र सेवाप्रवाहलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।

हामीसँग भएका सबै साधन स्रोत हुँदैन, तीनलाई स्रोतमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यहाँको जमिनलाई स्रोत बनाउनका लागि भू–उपयोग नीति बनाएर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरणको कुरा गर्दा पनि त्यसको पृष्ठपोषणमा यहाँका कच्चा पदार्थ, श्रमिक उपयोग हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरामा पनि हामीले कहिल्यै सोचेनौं ।

प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कृषि हो । कृषिमा यो प्रदेश धेरै राम्रो थियो । भूमि व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा अहिले कृषि त्यो अवस्थामा रहेन । पर्यटनमा पनि ‘प्रोडक्ट’ नै बनाएर पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेछ । धार्मिक पर्यटनका लागि यो प्रदेश राम्रो छ । तर, धार्मिक पर्यटकले धेरै खर्च गर्दैनन् । पर्यटनमार्फत धेरै आम्दानी गरेर अर्थतन्त्र उकास्नका लागि गैरधार्मिक पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । केही पर्यटक मनोरञ्जनका लागि आउँछन् तीनीहरूका लागि पनि अवसर जुटाउन सक्नुपर्छ । पर्यटनका हिसाबले पनि यो प्रदेशमा उत्पादन विकास गर्न जरुरी छ । यो प्रदेशमा खास सम्भावना स्वास्थ्यमा देखिन्छ ।

तराईका धेरै सीमा क्षेत्रमा राम्रा र गुणस्तरीय अस्पताल खुलेका छन् । ती नेपालीका लागि मात्र नभएर भारतीय नागरिका लागि पनि हो । ती क्षेत्रमा अझै पनि निजी, सरकारी, साझेदारी जुनसुकै प्रणालीमा सञ्चालन गरे पनि स्वास्थ्य पयर्टनका लागि राम्रो सम्भावना छ । शिक्षा, हामीले स्कुल पढ्दाताका पनि गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक मधेश प्रदेशबाटै जानुहुन्थ्यो । अहिले पनि अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्न भारत, श्रीलंकाबाट विद्यार्थी नेपाल आउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अहिले पनि १२/१३ प्रतिशत भारतीय र श्रीलंकाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो प्रदेश भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । धेरैको मावली ससुरालीको सम्बन्ध पनि छ । यसरकारण पनि भारतबाट धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षअघि यहाँ महर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यौं । अहिले त्यो चल्ने ढाँचामा अघि बढेको छैन । सम्भावना भएर पनि शिक्षाको स्रोतलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।

आर्थिक संघीयताले आर्थिक लाभ लिने कुरामा हामी धेरै पछि परेका छौं । प्रदेशले अब हामीसँग उपलब्ध स्रोत सदुपयोग गर्न, विवेकशील रूपमा वितरण गर्न सक्षम छौं भनेर उदाहरण दिन सक्ने हुनुपर्छ । योजना छनौट गर्न मात्र होइन तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि कसैको मुख ताक्नु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यस्ता उदाहरण प्रदेशले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले अख्तियार, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन हेर्दा हरेक प्रदेशमा जानेर वा नजानेर बेरुजुका चाङ देख्न सकिन्छ । नियुक्ति, बजेट विनियोजन, योजना सञ्चालनलगायत ठाउँमा आंशका देखिएको छ । संघीयताको भविष्य देख्ने हो भने जहाँजहाँ पाएका अधिकार छन् त्यहाँ असल उदाहरण स्थापित गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले सक्नुपर्छ ।

यस्तै, संघीयता लागू भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई खारेज गरियो । त्यसपछि स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा दिइयो । तर, त्यतिबेलाका करिब ९० प्रतिशत मेयर उपमेयरले हात उठाएर ‘हामीले शिक्षाको जिम्मा लिन सक्दैनौँ’ भन्नुभयो । त्यसपछि फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू ब्युँताउन थालिएको छ । यस्तै, कृषि विकास कार्यालय विघटन बनाएर कृषि ज्ञान केन्द्र बनाइएको थियो । ज्ञान केन्द्रले पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । अब तीनलाई प्रभावकारी बानाउन स्थानीय र प्रदेश सरकार सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्‍यो ।

संघीयताबारेको साक्षरता र सक्षमता बढाउने काम यो पाँच वर्ष हामीले गरेनौं । मेयरहरूको क्षमता विकासका लागि पनि काम गरेनौं । यो पाँच वर्षको संघीयतालाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर हामी कहाँ–कहाँ चुक्यौँ ? त्यसको पहिचान गर्ने बेला आएको छ । पहिचान गरेका कमजोरीलाई अबको प्रस्थानविन्दु बनाएर अघि बढेमा संघीयताको पनि भविष्य छ ।

–अर्थविश्लेषक अच्युत वाग्लेले ‘मधेश मन्थन’ राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ ११:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×