दिल्ली, दाहाल र सत्ता गठबन्धन

उपल्लो तहको राजनीतिक नेतृत्वको आफ्ना समकक्षीहरूसँगको सम्बन्धको गहिराइ, आमोदप्रमोद र आपसी स्वार्थहरूको विनिमय नै समग्र परराष्ट्र नीतिको लक्ष्यभन्दा कैयौं गुणा बढी निर्णायक हुने गरेको छ । यो संसारकै कूटनीतिको नियति र परिणति पनि हो । र, नेपालका हकमा भने यो नै सर्वाधिक अहम् पक्ष हो ।

सन्दर्भ, अघिल्लो साता वर्तमान सत्ता गठबन्धनको दोस्रो शक्तिशाली दल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिल्ली भ्रमण गरेर फर्किए । त्यहाँको दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादी सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निम्तोमा नेपालको (उग्र)वामपन्थी माओवादी दलका अध्यक्षको यो भ्रमणमा वैचारिक सहभावको कुनै गुञ्जाइस थिएन, जुन आयामको सहजता उनको चिनियाँ कम्युनिस्ट नेताहरूसँगको अन्तक्रियाहरूमा अक्सर स्वाभाविक प्रतिविम्बित हुन्छ । यद्यपि दाहाल आफ्नो दिल्ली दौडाहा सफल भएको दाबी गरेर स्वदेश फर्किए । त्यो दाबीका पछाडि उनको कूटनीतिक भद्रपन र आफ्नै लाज छोप्ने बाध्यता दुवै थिए । यथार्थ के हो भने, दाहाल र दिल्ली दुवै एकअर्कालाई आ–आफ्नै स्वार्थसापेक्ष राखेर छाम्न चाहन्थे । यसमा दुवैको अनुभव सुखद रहेन । यो निष्कर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई नभेटेका कारण मात्रै निकालिएको होइन । त्यसका केही संकेतहरू दाहालको पछिल्लो छटपटीले देखाइसकेका छन् । थप, क्रमशः देखिँदै जानेछन् । तिनको गाम्भीर्य उनको भ्रमणबारे अहिले आएका स्थूल टिप्पणीभन्दा फरक हुने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ ।

यस पटक दिल्ली दाहालको अहिलेको मनस्थिति पर्गेल्न र उनको स्वार्थका प्राथमिकताहरू प्रस्टसँग बुझ्न चाहन्थ्यो । यसको आवश्यकता उसलाई किन परेको हो भने, दिल्ली र दाहालको सम्बन्ध डेढ दशकयता कुण्ठा र शंकाको घेरामा छ । खास गरी माओवादी हत्या–हिंसाकालमा र त्यसपछि उनको नेतृत्वमा पहिलो सरकार निर्माणका लागि भारतको संस्थापनले खुलेर दिएको सहयोगका लागि दाहाल भारतप्रति निःसर्त अनुगृहीत रहनुपर्छ भन्ने आग्रह र अपेक्षामा उनी खरो उत्रन नसकेको गुनासो दिल्लीको छ । कांग्रेस आईको पालादेखि साउथ ब्लकमा निर्णायक रहेकाहरू प्रश्न गर्छन्, ‘माओवादी द्वन्द्वको पटाक्षेप नै के हुन्थ्यो त्यो छोडिदिऊँ, त्यतिबेला भारतले संरक्षण नदिएको भए के उनी जीवित रहन्थे ?’ दाहालले नेपालमा संविधानसभा चुनावपछि पहिलो पटक पाएको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा भारतलाई गरेको ‘गालीगलौज’ को अङ्ग्रेजी अनुवादको प्रति वर्तमान भाजपा सरकारको परराष्ट्र नीतिका सञ्चालकहरूको हातहातमा पनि छ ।

दिल्ली दाहालको राजनीतिक अवसरवाद र अस्थिरताका शृंखलाबाट बढी सशंकित छ । किनभने दाहाल फेरि बेइजिङले प्रायोजित गर्ने सत्ता गठबन्धनको हिस्सा नहोऊन् भन्ने प्रत्यक्ष चासो उसको छ । विगतमा दाहालले अप्रत्याशित विश्वासघात गरेकाहरूको सूचीमा बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवादेखि केपी ओलीसम्म छन् । उनी आगामी राजनीतिमा कति भरोसायोग्य पात्र साबित हुन सक्लान् ? अबको प्रश्न यही हो । किनभने, वर्तमान कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको भविष्य यही प्रश्नको उत्तरको सेरोफेरोमा अड्किएको छ । यो समीकरणलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्ने अपेक्षाले दिल्लीले तत्कालका लागि रणनीतिको सापेक्षमा रुचाएको छ । साथमा, यसैसँग जोडिएका पूरक प्रश्न छन्, दाहाल आफूले प्रधानमन्त्री नपाउँदा पनि वर्तमान गठबन्धन जोगाउन तयार छन् वा छैनन् ? कि उनी त्यो पदको लोभमा अर्को राजनीतिक जुवाका लागि तत्पर छन् ? यसको उत्तर पाउन भने दिल्लीलाई गाह्रो परेन । उनले दिल्लीमै भने, ‘अबको चुनावपछि गठबन्धन रहने हो भने प्रधानमन्त्री मै हुनुपर्छ ।’

अलि नमीठो विषय हो । तर, ल्युटन्स दिल्लीका ‘एलिट’ गफमा दाहालको मानवीय संवेदनाको स्तरका बारेमा पनि बाक्लै चियोचर्चो हुन थालेको छ । उनका पुत्र प्रकाशको देहान्त हुँदा प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले फोन गरेर समवेदना दिएका थिए । उनी अमेरिका भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ उनलाई सम्भावित गिरफ्तारीबाट बचाउन पत्नी सीताको उपचारको मानवीय पक्ष देखाएर भारतले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ समेत गरिदिनुलाई दाहालले अपहेलना गरेको तर्क भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा छ । भारतीयहरूको गुनासोको मूल चुरोमा, माओवादी विध्वंस सुरु गर्दा र त्यो उद्देश्यहीन हिंसालाई राजनीतिक कलेबर लगाइपाउन दिल्लीको तत्कालीन सत्तासँग उनले गरेको तर अहिलेसम्म रहस्यको गर्तमै रहेको सौदाबाजी छ । एकअर्काले केके वाचा वा सर्तनामा गरे र केके कुरामा धोका दिए भन्ने जानकारी आम नेपालीलाई छैन । नेपालमा त्यसलाई उस्तो वास्ता नगरिए पनि संस्थागत स्मरण दर्बिलो भएको दिल्लीले ती कुरा अक्सर उधिनिरहनु आश्चर्य होइन । खास गरी, बेइजिङको पहलमा भएको नेकपा निर्माणमा सहजै सहभागी भएकामा दिल्लीले दाहाललाई हदैसम्मको ‘बैगुनी’ मानेको छ । यसले दाहाल र दिल्ली दुवैलाई आशंका र अविश्वासको ठाउँ दिएको छ । त्यसको छाया नेपाल–भारत सम्बन्ध र अबको सत्ता गठबन्धनको राजनीतिमा यो वा त्यो स्वरूपमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ ।

सम्बन्धको ‘फलक्रम’

नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र खाका नै अहिले रूपान्तरणको संघारमा छ । यतिखेर दिल्लीको सत्ता दशकौंदेखि घोकाइँदै आएको ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धका कर्ताधर्ताहरूबाट बिलकुलै अछुतो, दक्षिण भारतीय राजनेताहरूको प्रभुत्वमा छ । उदाहरणका लागि, विदेशमन्त्री सुब्रहमन्यम जयशंकर छन् । उनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै हदसम्म उनका पिता कृष्णस्वामी सुब्रहमन्यमले निर्माण गरिदिएको ‘सुरक्षा चासो’ को अवधारणाबाट निर्देशित देखिन्छ । भारतकै सुरक्षा रणनीतिका अहिलेसम्मका प्रखर भाष्यकार मानिएका कृष्णस्वामीले लेखेको चर्चित पुस्तक ‘इन्डियन सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभस (१९८२)’ सायद धेरैले पढेका छन् । त्यसमा लेखिएको छ- ‘के कुरामा हाम्रा छिमेकीहरूसँग सम्झौता गर्न सम्भव छ र छैन भन्नेबारे भारतको प्रस्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा (सार्वभौम) मुलुकहरू निःसन्देह बराबर हुन् तापनि के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने संसारको जनसंख्याको सात भागको एक भाग मानिस बसोबास गर्ने भारतको सुरक्षा चासोलाई त्यसको सानो अंश बराबर मात्र जनसंख्या भएका मुलुकहरूसँग यथार्थपरक रूपले दाँज्न सकिँदैन । उनीहरूले आफ्नो ठूलो छिमेकीबाट कस्ता खालका छुट (कन्सेसन्स) को जायज अपेक्षा गर्न सक्छन् र के अपेक्षा गर्न सक्दैनन् भन्ने भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ । भारतको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई प्रस्टसँग खारेज गरिदिनुपर्छ, र नेपालको शान्ति क्षेत्र र तटस्थताको प्रस्ताव यस्तैमध्येको एक हो (पृष्ठ २२२) ।’

पहिलो, कृष्णस्वामीको चार दशकअघिको यो रणनीति भारतले नेपालमाथि सनातन प्रयोग गरेको छ । यसको सार तत्त्व हो, नेपालको तटस्थताको प्रस्ताव नै पनि भारतको दृष्टिमा उसका लागि सुरक्षा जोखिम हो । अथवा नेपालले घोषित रूपमै भारतको पक्ष लिए मात्र त्यो भारतको मित्र हुन सक्छ । उसको नेपालसँगको कूटनीतिक र सुरक्षा सम्बन्ध अझै यही रणनीतिबाट निर्देशित छ । शान्ति क्षेत्र अब मूलधारको चर्चामा छैन । तर, भारत र चीनबीच नेपालको तटस्थताको मुद्दा वर्तमान बदलिँदो भूराजनीतिमा झन् घनीभूत रूपले सतहमा आएको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले समेत, विगतमा भारतले गरिआएकै शैलीमा, सत्ता राजनीतिका समीकरणहरू बनाउने र बिगार्ने उद्देश्यले चलखेल गर्न थालेपछि तथस्टताको अर्थ अब असंलग्नता नभएर राणनीतिक चासो र स्वार्थहरूको अंशबन्डाजस्तै देखिन थालेको छ ।

दोस्रो, अब भारतले नेपालसँग ‘डिल’ गर्ने मूल आलम्ब (फलक्रम) क्रमशः नेपाल–चीन सम्बन्ध एवम् त्यसका आयामहरूलाई मात्रै बनाउन चाहेको छ । दुई देशको सम्बन्धमा यो गम्भीर ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ हो । नेपालको चासोका सीमा विवादहरूको समाधान, आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाहरूको सम्बोधनमा उसले बिलकुलै रुचि देखाएको छैन । दाहाललाई दिल्ली निम्त्याइनुको सोझो कारण पनि ‘तिमी फेरि बेइजिङलाई खुसी पार्ने बाटामा हिँड्छौ कि हिँड्दैनौ ? भनेर सोध्नु मात्रै थियो । यसरी नेपालको मुलुकी चासोलाई वास्ता नगर्नु दिल्लीको सत्ताले किन पनि स्वाभाविक मानेको छ भने, दिल्लीसँगको कुनै पनि एकल संवादमा नेपाली नेताहरूको मूल चासो आफूले पाउने पदमा हुन्छ, नेपालको हितका मुद्दाहरूमा होइन ।

क्षयोन्मुख कूटनीति

नेपालका लागि दिल्लीस्थित राजदूतले नियुक्ति भएर गएको महिनौंसम्म यो वा त्यो शक्ति केन्द्रमा भेट नपाएको चर्चा नेपाली सञ्चारमाध्यममा हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिले नेपाली कूटनीतिको संस्थागत क्षमतालाई पूर्णतः धूलीसात् गरिदिएको र त्यहाँको दूतावास र राजदूत पदलाई नै असान्दर्भिक बनाएकामा पर्याप्त आलोचना हुँदैन । हरेक वर्षझैं हुने सत्ता परिवर्तनपछि सबभन्दा पहिलो सिकार दिल्लीको नेपाली राजदूत हुन्छ ।

सन् २००३ मा भेषबहादुर थापा आफ्नो कार्यकाल पूरा भएर फर्केयताका १९ वर्षमा मुस्किलले जम्माजम्मी ९ वर्ष मात्र दिल्ली दूतावासमा नेपाली राजदूतको उपस्थिति भएको देखिन्छ । त्यसयता अहिलेका शंकर शर्मासमेत गरी ६ जना राजदूत नियुक्त भए र कसैले पनि निरन्तर दुई वर्ष बिताउन विरलै पाएका छन् । अघिल्लो सरकारले त्यहाँ नियुक्त गरेको राजदूत सरकार फेरिनेबित्तिकै ‘पूर्ण राष्ट्रघाती’ करार भइहाल्छ । यो निकृष्ट सोचको राजनीति र सरकारको अस्थिरताले नेपालको परराष्ट्र नीति, खास गरी दिल्ली दूतावासको संस्थागत क्षमतालाई पूर्ण क्षय गरिसकेको छ । नेपालको नेतृत्वले त्यसलाई कसैले वास्तै गर्नु नपर्ने संस्थापनामा परिणत गरिदिएको छ । यो क्षयीकरणका लागि पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओली सबै उत्तिकै दोषभागी छन् । दिल्लीमा ‘आफ्नो मान्छे’ पठाउँदा मात्र सत्ता सुरक्षित हुने लघुताभास त्यसको उत्प्रेरक बन्ने गरेको छ ।

काठमाडौंका बुद्धिविलासीहरू भारतले गर्ने अनगिन्ती बेवास्ता र अनुभूत अपमान (परसिभ्ड डिस्रिगार्ड) का आधारमा उसले यसो वा त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो भनेर दाह्रा किट्छन् । तर, नेपालले त्यस्तो नियति किन बारम्बार र लगातार भोग्नुपरिहेको छ ? त्यसको प्रतिरक्षामा नेपालले के सार्थक रणनीति र अभ्यास गरेको छ वा गर्नुपर्छ भन्नेतिर दृष्टि दिँदैनन् । नेपाल र भारतको सत्ता–सत्ताबीचको सम्बन्धबाहेक अनेकौ सम्भावित आयामहरूमा छलफल, चर्चा र संवादका सेतुहरू क्रियाशील छैनन् । दुईदेशीय सम्बन्धका बारेमा तथ्यगत अध्ययन, खोज गर्ने समर्पित निकाय र प्राज्ञिक मञ्चहरू शून्यप्रायः छन् । काठमाडौंमा अक्सर अभिव्यक्त हुने आक्रोश र असन्तुष्टिलाई दिल्लीसम्म जस्ताको तस्तै सञ्चार गराउने कुनै माध्यम र हैसियत विकसित नगरी र भएका संयन्त्रलाई ध्वस्त पारेर नेपालले राष्ट्रहितको कूटनीति गर्न सम्भव छैन । यो परिस्थितिलाई सुधार्न नेपालले आफ्नो हिस्साको प्रयास आफैंले गर्नुपर्छ । दाहाल प्रकृतिको प्रयासले सम्बन्धमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने कुरा त परै जाओस् भएको सत्ता गठबन्धनलाई पनि सुरक्षित राख्न (यदि त्यो अपेक्षा हो भने) सघाउने देखिँदैन ।