नागरिकताको खुसी र प्रक्रियाको प्रश्न

२०७५ सालमै संसद्मा प्रस्तुत यस सम्बन्धी विधेयक त्यसै अल्झिरहेको थियो, जसलाई फिर्ता गरेर सरकारले नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेको विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब ती नागरिकले नागरिकता पाउने बाटो खुल्न लागेको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । तत्पश्चात, मूल रूपमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरी, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमा नै बसोबास गरेको र ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । संविधान बनेलगत्तैजसो व्यवस्था गरिनुपर्ने यो कानुन ढिलै भए पनि कार्यान्वयनमा आउन लाग्नु निःसन्देह प्रशंसनीय छ ।

नागरिकता ऐन–२०६३ ले ‘२०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने’ व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो नागरिकता लिन संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) मै निवेदन दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । गृह मन्त्रालयको भनाइमा, उक्त व्यवस्था अनुसार १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । तर, तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रक्रिया २०७२ मा संविधान जारी भएपछि रोकिएको थियो । ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि संघीय कानुन बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था लागू हुन नागरिकता ऐनको संशोधन जरुरी थियो । सात वर्षसम्म राजनीतिक दाउपेचका कारण ठोस रूपमा अघि बढ्न नसकेको यो प्रक्रियाले अब मूर्तरूप लिने देखिएको छ, जसले कानुन नबनेकै कारण नागरिकताबाट वञ्चित पंक्तिमा खुसीको सञ्चार गरेको छ ।

यो कानुन बनेपछि नागरिकता अभावमा विश्वविद्यालय भर्ना गर्न, राहदानी बनाउन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, बैंकको खाता खोल्न, सिमकार्ड किन्न र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जान लगायत समस्या झेलिरहेकाहरूको अवरोध हट्नेछ । यसै गरी, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भएका नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मिएर नेपालमै बसोबास गरेको र ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था र वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये रोज्न पाउने सुविधा पनि लैंगिक समताका दृष्टिकोणले प्रगतिशील छन् । अनि, नेपालभित्र फेलापरेका आमा र बुबाको ठेगान नभएको व्यक्तिले नागरिकता पाउने सहज बाटो बन्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य प्रावधान हो ।

‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने क्रममा महिलालाई अपमानजनक घोषणा गर्न बाध्य पारिएको सन्दर्भमा बाहेक प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको अन्तर्वस्तु मूलतः प्रश्नातीत नै छ । परन्तु, यति महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई संसदीय समितिमा दफाबार छलफलका लागि नलगी जसरी ‘द्रुतमार्ग’ बाट पारित गरियो, त्यसले भने यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । नागरिकता सम्बन्धी अघिल्लो विधेयक समितिमा लगिएको थियो, तर सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक नै पेस गरिसकेपछि यसले स्वभावतः पूर्ण प्रक्रियाको माग गर्दछ । तर त्यसो नगरी द्रुतमार्ग अपनाउनाले सरकार र प्रतिनिधिसभाको काम गराइप्रति सवाल उठेको हो । यसले गर्दा सरकारको मनसाय सकारात्मक नै भए पनि अपरिपक्व प्रक्रियाले कताकति विवाद उत्पन्न गराएको छ । प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि विधेयकलाई संसदीय समितिमा नपठार्ई सदनमै छलफल गरेर सोझै पारित गर्न नसक्ने होइन, अवश्य सक्छ । तर, कुन समयमा कस्तो विधेयकलाई कसरी पारित गरियो भन्ने सवाललाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, जसमा सरकार र प्रतिनिधिसभा चुकेका देखिन्छन् ।

एउटा त नागरिकताजत्तिको गुरुत्व तथा घनत्व बोकेको सवालले स्वाभाविक रूपमै संसदीय समितिमा घनीभूत तथा दफाबार छलफल माग्छ । दोस्रो, यस विधेयकमा करिब चार दर्जन सांसद्ले झन्डै सयको संख्यामा संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए, जस अनुसार पनि यसलाई संसदीय समितिमा लगेरै छलफल गरिनुपर्थ्यो । तेस्रो, यसअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर सदनमा पठाएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर सरकारले फेरि प्रस्तुत गरेकाले यसबारे नयाँ प्रक्रिया आवश्यक हुन्थ्यो । नियममा सरकारले विधेयक फिर्ता गर्न पनि पाउँछ, प्रतिनिधिसभाबाट सोझै पारित गर्न पनि मिल्छ, तर हिजो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भएर २०७७ असार ७ मा बहुमतले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनका कतिपय सुझावमा प्रवेशै नगरी सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु र यस पटक सोझै पारित गरिनुले कतै जानी–जानी संसदीय समितिलाई छल्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्नलाई बल मिलेको छ ।

नागरिकता एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय हो, र घरेलु नीतिको महत्त्वपूर्ण मामिला पनि । तर समस्या के भने, नेपालमा यसमाथि अनावश्यक राजनीतिक दाउपेच त चल्छ नै, बेलाबखत भूराजनीति पनि जोडिन्छ । त्यही भएर यो विषय परम संवेदनशील बन्न जान्छ । सरकारको हतारो र प्रतिनिधिसभाले द्रुतमार्ग प्रयोग गर्दा उनीहरूले यो संवेदनशीलता बोध नगरेका मात्र होइनन्, अनावश्यक शंका–उपशंका उत्पन्न हुने ढोका पनि खोलिदिने काम गरेका छन् । त्यसैले अब राष्ट्रिय सभाले पनि यो विधेयकलाई सोझै छलफल गराएर पारित गर्ने भूल गर्नु हुँदैन । त्यहाँ यसलाई विधायन समितिमा लगेर दफाबार छलफल गराइनुपर्छ, र त्यस क्रममा सांसदहरूले केही सच्याउन जरुरी ठाने भने नियमानुसार प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएर त्यसलाई पुनः पारित गराउने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । कानुन बनाउन धेरै ढिलाइ भैसकेको सत्य भए पनि त्यही बहानामा अनुचित ढंगले प्रक्रिया छोट्याइयो भने फेरि दीर्घकालसम्म यसको वैधानिकताउपर प्रश्न उठिरहने अर्को सत्यलाई अगोचर गर्न मिल्दैन ।

देशभित्र नागरिकता पाउनयोग्य कसैलाई पनि यो अधिकारबाट वञ्चित तुल्याउन निःसन्देह पाइँदैन, र उनीहरूको हकाधिकारलाई निर्विवाद बनाउन कानुन निर्माण प्रक्रियामा विशेष ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ । त्यसका निम्ति पनि पूर्ण प्रक्रिया अवलम्वन गर्न जरुरी छ ।