कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

जुम्लाको स्याउको पीडा

भुइँ किसानको स्वार्थमाथि नेपालको अर्थराजनीतिले निरन्तर चरम उपेक्षा गरे पनि गरिब र समाजवादको नाराले भने नेपाली आकाश सधैं गुञ्जायमान छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

केही दिनअगाडि जुम्लाका मेरा नजिकका मित्र बिर्खबहादुर कठायतसँग भेट भयो । बिर्खजी राप्रपा जुम्लाका नेता मात्र नभएर स्याउ खेती गर्ने किसान पनि हुन् । उनले ३ सय बोट स्याउ लगाएका छन् । स्वभावतः मैले सोधें, ‘यसपालि स्याउ खेतीबाट राम्रै फाइदा भयो होला । स्याउको मूल्य पनि एकदमै बढेको छ ।’ यो सुनेपछि उनले निराश स्वरमा भने, ‘हामी स्याउ किसानहरूका लागि स्याउ नफले पनि दुःख, फले पनि दुःख ।’

जुम्लाको स्याउको पीडा

मैले कुरो बुझिनँ । यो त राजनीति, अर्थशास्त्र र कृषि विज्ञान सबैलाई चुनौती दिने समस्या देखा पर्‍यो । उनी भन्दै गए, ‘स्याउ नफलेको बेलामा स्याउ फलेन भन्ने समस्या हुन्छ, प्राविधिक सल्लाह पाइँदैन, राम्रोसँग स्याउ फले आधाभन्दा बढी कुहिएर जान्छ ।’ अनि हामी किसानले के गर्ने ?

व्यापारिक स्तरमा नेपालमा स्याउ खेती मुस्ताङको मार्फामा १९६० को दशकमा त्यस क्षेत्रमा बागवानी केन्द्र खडा भएपछि सुरु भएको हो । कर्णाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी स्याउ खेती जुम्लामा २ हजार ९ सय हेक्टरमा गरिन्छ । त्यस्तै मुगुमा ९ सय ५० हेक्टर, डोल्पामा ८ सय ५० हेक्टर, हुम्लामा ४ सय ५० हेक्टर र कालीकोटमा १ हजार ६ सय ५० हेक्टरमा यो खेती गरिन्छ । जुम्लामा १९७० को दशकमा स्याउ खेती सुरु गरियो, अहिले यो जिल्लाभरि हुन्छ ।

२०१७ मा कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन र यस सम्बन्धी प्राज्ञिक अध्ययन अनुसार २०१५/१६ मा नेपालमा ५ हजार ६ सय २५ हेक्टरमा ४१ हजार टन स्याउ फल्यो भने नेपालबाहिर मुख्यतः चीन र भारतबाट ६६ हजार टन आयात गरियो । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नै आन्तरिक खपतको एकतिहाइ मात्र छ । तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने जुन गतिमा उत्पादन बढेको छ त्यसले आयात घटाउने लक्षण छैन । २०१०/११ मा नेपालमा स्याउ उत्पादन ४२ हजार टन थियो भने आयात ४५ हजार टन । अर्थात्, देशमा स्याउ उत्पादन घटेको या यथास्थितिमा छ र यसको वृद्धि गर्न सरकारी ध्यान गएको छैन, अनि आयात बढ्दो छ ।

किन उत्पादन बढ्न नसकेको ? उत्तर स्पष्ट छ । नेपालका नवसामन्तहरूका लागि कृषि ‘मालदार’ मन्त्रालयमा पर्दैन । ‘अग्रगामी’ राजनीतिज्ञहरूको नजरमा ‘मालदार’ मन्त्रालय निर्माण यातायात, जलस्रोत, गृह, अर्थजस्ता हुन् जहाँ धेरै खरिद र निर्माणको बजेट छ र जनताको करमाथि खेलो गर्ने ठाउँ मिल्छ । त्यसैले कसैलाई पन्छ्याउन पर्‍यो भने कृषिमा पठाइन्छ जबकि जनताको जीवनयापनको दृष्टिले कृषि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो ।

कसरी उत्पादन बढ्छ ?

उत्पादन वृद्धिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको मानव सृजनशीलता र यसको उपयोग गर्न प्रेरणा दिने वातावरण निर्माण हो । बागवानीको क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ । खेती किसानमा पनि अरू व्यवसायमा जस्तै जोखिम हुन्छ र साथसाथै लाभको सम्भावना पनि रहन्छ । उत्पादनमा मानव सृजनशीलता फुल्ने मौका दिन सरकारको आवश्यकता पर्छ किनभने विभिन्न नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले जोखिममा न्यूनीकरण गर्नुका साथै लाभको सम्भावना बढी सुनिश्चित गर्न सक्छ । जब सरकारले यो काम गर्न सक्तैन, तब उत्पादन र सृजनशीलता खुम्चिन्छ र आर्थिक विकासको सम्भावनामा विराम लाग्छ । यही यथार्थ स्याउ उत्पादनमा देखिएको गतिहीनताले स्पष्ट पारेको छ । यो तर्क स्याउ मात्रै होइन कृषिको अन्य क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । उदाहरणका लागि बडो धुमधामका साथ हरेक वर्ष धानको खरिद मूल्य तोकिन्छ तर धान किन्ने समयमा सरकारी खरिद गने निकायसँग रकम हुँदैन र किसान बिचौलियाको फन्दामा पर्छन् । स्वभावतः उत्पादक निरुत्सासित हुन्छन् । यो कथा हरेक वर्ष दोहोरिन्छ र कसैले पनि यसको जिम्मेवारी लिँदैनन् ।

अब स्याउमै हाम्रो छलफल सीमित गरौं । स्याउ खेतीको जोखिम घटाउने र नाफा बढाउने हो भने किसानलाई उन्नत बीउ, मल, प्रविधि र यातायात सुविधा हुनुपर्छ, अनि उत्पादनपछि बजार व्यवस्थाको ‘कोल्ड स्टोरेज’ तथा ‘ग्रेडिङ’ र ‘प्याकिङ’ जस्ता सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । यस्ता सुविधा संस्थागत रूपमा किसान र किसान समूहमा पुर्‍याउने संरचना पनि निर्माण गर्नुपर्छ भने जिल्लाका प्राविधिकहरूलाई किसान समूहप्रति उत्तरदायी हुने प्रावधान पनि निर्माण हुनुपर्छ । यति कुरामा ध्यान पुर्‍याउन सके उत्पादन बढ्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । अरू देशले पनि विशेषतः चीन र भारतले यस्तै नीति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर नै विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच बढाएका छन् । संसारको कुल स्याउ उत्पादन ८.५ करोड टनमध्ये झन्डै आधी त चीनमै फल्छ ।

के छ सरकारी नीति ?

मैले मित्र बिर्खजीलाई सोधेँ, ‘सरकारबाट प्राविधिक सहयोग कति छ ?’ उनको जवाफ थियो, ‘प्राविधिकको त नाक–मुख देख्न पाएको छैन । यसपालि उत्पादन त होला तर त्यसको लाभ कसरी लिने ? १५ दिनभित्र सबै बेचिसक्नुपर्छ । थुपारेर राखूँ भने बिग्रन्छ । त्यसैले ३० देखि ४० प्रतिशत बिग्रेरै जान्छ कि भन्ने डर छ ।’ मलाई लाग्यो यो समस्याको समाधान त शीतभण्डार हो । मैले सोधें, ‘तपाईंहरू सबै मिलेर शीतभण्डारमा स्याउ राखेर भाउ बढेपछि बेचे हुने हो । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएको सुनिन्छ ।’ मेरा मित्रको जवाफ थियो, ‘हामीले केको अनुदान पाउनु । फार्म खोलेको भनेर फोटोमा बाख्राभेडा देखाएर पार्टीका कार्यकर्ताले अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै गाईगोठ नभएकाले गाईगोठको नाममा थुप्रै पैसा लग्छन्, यी अनुदान कार्यकर्ता मोटाउन हो किसानलाई होइन ।’ कुरो गम्भीर थियो । अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भयो भन्ने खबरहरू राष्ट्रिय छापामा मात्र नभएर सरकारी तहबाट पनि भनिएको छ । तर पनि किन भुइँ किसानको स्वार्थमाथि खेलबाड गरिन्छ ? यो प्रश्नलाई नेपालको अर्थराजनीतिले निरन्तर उपेक्षा गरेको छ, यद्यपि गरिब र समाजवादको नाराले नेपाली आकाश सधैं गुञ्जायमान छ ।

फलफूल उत्पादन वृद्धिमा पहिलो पक्ष प्राविधिक हो भने दास्रो पक्ष बजारीकरण । नेपालको स्याउ उत्पादन गर्ने क्षेत्रको विकासमा कृषि उत्पादनका तत्त्वहरू (बीउ, सिँचाइ, मल, यान्त्रिक सुविधा इत्यादि) किसानसमक्ष पुर्‍याउने संस्थागत व्यवस्थालाई कहिले पनि गम्भीरताका साथ लिइएको छैन भने उत्पादनपछिको बजारीकरणलाई पनि व्यवहारमा उपेक्षा गरिएको छ । स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजारीकरण सुनिश्चित गर्न विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा प्रयोग भएको संस्थागत संरचना किसानको स्वामित्वमा रहेको सहकारी व्यवस्था हो । यो संस्थागत संरचनाको सबभन्दा बढी प्रयोग भएका विकसित देशहरू फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र डेनमार्क हुन् । डेनमार्कमा कुल कृषिउपजको व्यापार–बजारीकरण गर्ने सहकारीको हिस्सा ७० प्रतिशत छ भने सम्पूर्ण युरोपभित्र यो ४० प्रतिशत छ । भारतमा सहकारी संरचनाले कसरी किसानको आर्थिक जीवन उठाउन सक्छ भन्ने कुरा दुग्ध सहकारीको संरचना माध्यममार्फत अमूल ब्रान्डले स्पष्ट गरेको छ । हाम्रो देशमा धेरै सहकारीको नारा सुनिन्छ । ‘तीनखम्बे’ अर्थतन्त्र भनिन्छ । एउटा खम्बा सरकार, दास्रो निजी क्षेत्र र तस्रो सहकारी तर व्यवहारमा तीनवटै खम्बाहरूलाई बलियो बनाउने, सोच र अनुशासनको निरन्तर अभाव छ ।

कृषि र फलफूल उत्पादनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पहिलो खम्बाको रूपमा रहेको सरकार कुनै पनि वर्ष किसानलाई मल समयमा पुर्‍याउन सक्तैन । प्रकृतिले हामीमाथि बेइमानी गरेको छैन । यो वर्ष कृषि राम्रो हुने अन्दाज छ तर किसान रोइरहेछन् । किनभने अर्थतन्त्रको पहिलो खम्बाले मल अहिलेसम्म पुर्‍याउन सकेको छैन । बाध्यताले हामी सबै ‘अर्गानिक’ खेतीमा पुग्दै छौं । यो नीतिले देश कसरी संकटमा पर्छ भन्ने यथार्थ श्रीलंकाले देखाइसकेको छ । पहिलो खम्बाको अर्को योगदान अनुदान हो । तर कृषि अनुदान भुइँ किसानले कमै पाउँछन् । पार्टीका कार्यकर्ताले बीचैमा टप्काउँछन् । गरिब ठगिन्छन्, सोर्स–फोर्सवाला मोटाउँछन् । दुईतिहाइभन्दा बढी कृषकसित एक हेक्टरभन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएको देशमा साना किसानलाई उत्पादन वृद्धिका लागि चाहिने तत्त्वहरू (मल, बीउ, प्रविधि) को जगेर्ना गर्ने सहकारी विकासमा ध्यान गएको छैन । राज्यले कृषि वृद्धिको नाममा गर्ने खर्चमा राजनीतीकरण बढेर गएको छ । नवसामन्तवादलाई व्यावहारिक राजनीति सम्झने वर्तमान शासकहरूलाई यो कृषि क्षेत्रबारे चिन्ता छैन । किसानको हित भनेको भाषणमा भोटका लागि गर्ने गफ मात्र भएको छ ।

कृषि–फलफूल उत्पादनको दोस्रो पक्ष निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्र भनेका ठूला मिल र कलकारखाना मात्र होइनन् । एउटा भैंसी पालेर दिनको दुई माना दूध बेच्ने पनि निजी क्षेत्र हो जसलाई ‘भुइँ निजी क्षेत्र’ भनिन्छ । देशभर रहेको यो निजी क्षेत्रको उत्पादन अघि र पछि हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पहिलो क्षेत्र अर्थात् राज्य निष्क्रिय छ । उल्टो बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ र उत्पादन र बजारबीचको मूल्य दूरी घटाउन किसानकेन्द्रित सहकारी संरचनाको विकासमा सरकार निष्क्रिय छ । यस अर्थमा पहिलो खम्बा अर्थात् राज्यका भुइँ किसानहरूप्रतिको उदासीनताले उत्पादन बढाई अधिकतम लाभ लिऊँ भन्ने वातावरण हराएको छ । त्यसैले देशको कृषि क्षेत्रमा रहेका भुइँ किसानहरूका सन्तानहरू बाध्य भएर सस्तो रोजगारीका लागि बिदेसिँदै छन् ।

हराएको तेस्रो खम्बा

हाम्रा समाजवादी–साम्यवादी–नवसामन्तवादी शासकहरूले निरन्तर रट्ने तेस्रो खम्बा सहकारी हो । यथार्थमा सहकारी पनि निजी क्षेत्र नै हो, मात्र संरचना फरक हो । संरचनागत रूपमा व्यक्तिहरूको संयुक्त संगठनमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै बिचौलियाको नाफा किसानमा पुर्‍याउने माध्यम हो यो । नेपालमा ४० को दशकमा एक पटक साना किसान विकास कार्यक्रमको नाममा साना किसानलक्षित यो अवधारणा निकै सक्रियताका साथ अघि बढाइएको थियो । यसको उपलब्धि हेर्न विदेशीहरू आउँथे र नुवाकोट जिल्लाको तुप्चे गाउँ पुग्थे । माओवादी द्वन्द्वमा यिनीहरूलाई ध्वस्त पारियो । यसको विकल्पमा कुनै प्रभावकारी भुइँ किसानसम्म पुग्ने समूहगत संरचना खडा गरिएन, त्यसैले आजको ‘नयाँ नेपाल’ मा सबभन्दा उपेक्षित साना किसान र सुकुम्बासी छन् । उनीहरूले पाउने भनेको अनुदानका लाभग्राही पार्टीका कार्यकर्ताहरू भएका छन् । कृषि अनुदान र लगानीको चरम दुरुपयोग नेपालको कृषि क्षेत्रको विशेषता भएको छ ।

जुम्लाको स्याउको पीडा पनि यही हो । सामान्य बुद्धिले के भन्छ भने स्याउको बजारीकरण गर्न राज्यको पहिलो खम्बा सरकारले स्याउ किसानहरूलाई विभिन्न सहकारीमा समावेश गरी तिनका माध्यमबाट सरकारी अनुदान, ऋण र सहकारीको स्वामित्वमा आधुनिक शीतभण्डार र फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । यसबाट विकासको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तिनै खम्बाको समायोजन भएर किसानको नाफा बढ्छ, र स्याउ खेतीप्रति आकर्षण पनि । तर यस्ता भुइँ किसानको बिकासमा ध्यान दिन कसलाई फुर्सद ? अग्रगमन र विकासको नारामा कूत बटुल्ने महासामन्तहरूको ध्यानमा जनता आज छैनन् । यो यथार्थमा आधारभूत परिवर्तन नआउन्जेल चीन र भारतबाट स्याउको आयात बढ्दै जानेछ र मेरा मित्र बिर्खबहादुरजीजस्ता स्याउ किसानहरू पीडितै भैरहनेछन् । यस्तै प्रवृत्ति रहिरहने अर्थात् राज्यको ध्यान आजजस्तो काठमाडौंका नेताहरूको दम्भ, अहंकार र धनमोहको शोषणमा मात्र केन्द्रित रहने हो भने देशमा कृषि आयात बढ्दै जानेछ र आर्थिक असन्तुलन काबुभन्दा बाहिर गएर श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्न धेरै समय लाग्नेछैन ।

लेखक राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?