जुम्लाको स्याउको पीडा- विचार - कान्तिपुर समाचार

जुम्लाको स्याउको पीडा

भुइँ किसानको स्वार्थमाथि नेपालको अर्थराजनीतिले निरन्तर चरम उपेक्षा गरे पनि गरिब र समाजवादको नाराले भने नेपाली आकाश सधैं गुञ्जायमान छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

केही दिनअगाडि जुम्लाका मेरा नजिकका मित्र बिर्खबहादुर कठायतसँग भेट भयो । बिर्खजी राप्रपा जुम्लाका नेता मात्र नभएर स्याउ खेती गर्ने किसान पनि हुन् । उनले ३ सय बोट स्याउ लगाएका छन् । स्वभावतः मैले सोधें, ‘यसपालि स्याउ खेतीबाट राम्रै फाइदा भयो होला । स्याउको मूल्य पनि एकदमै बढेको छ ।’ यो सुनेपछि उनले निराश स्वरमा भने, ‘हामी स्याउ किसानहरूका लागि स्याउ नफले पनि दुःख, फले पनि दुःख ।’

मैले कुरो बुझिनँ । यो त राजनीति, अर्थशास्त्र र कृषि विज्ञान सबैलाई चुनौती दिने समस्या देखा पर्‍यो । उनी भन्दै गए, ‘स्याउ नफलेको बेलामा स्याउ फलेन भन्ने समस्या हुन्छ, प्राविधिक सल्लाह पाइँदैन, राम्रोसँग स्याउ फले आधाभन्दा बढी कुहिएर जान्छ ।’ अनि हामी किसानले के गर्ने ?

व्यापारिक स्तरमा नेपालमा स्याउ खेती मुस्ताङको मार्फामा १९६० को दशकमा त्यस क्षेत्रमा बागवानी केन्द्र खडा भएपछि सुरु भएको हो । कर्णाली क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी स्याउ खेती जुम्लामा २ हजार ९ सय हेक्टरमा गरिन्छ । त्यस्तै मुगुमा ९ सय ५० हेक्टर, डोल्पामा ८ सय ५० हेक्टर, हुम्लामा ४ सय ५० हेक्टर र कालीकोटमा १ हजार ६ सय ५० हेक्टरमा यो खेती गरिन्छ । जुम्लामा १९७० को दशकमा स्याउ खेती सुरु गरियो, अहिले यो जिल्लाभरि हुन्छ ।

२०१७ मा कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदन र यस सम्बन्धी प्राज्ञिक अध्ययन अनुसार २०१५/१६ मा नेपालमा ५ हजार ६ सय २५ हेक्टरमा ४१ हजार टन स्याउ फल्यो भने नेपालबाहिर मुख्यतः चीन र भारतबाट ६६ हजार टन आयात गरियो । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन नै आन्तरिक खपतको एकतिहाइ मात्र छ । तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने जुन गतिमा उत्पादन बढेको छ त्यसले आयात घटाउने लक्षण छैन । २०१०/११ मा नेपालमा स्याउ उत्पादन ४२ हजार टन थियो भने आयात ४५ हजार टन । अर्थात्, देशमा स्याउ उत्पादन घटेको या यथास्थितिमा छ र यसको वृद्धि गर्न सरकारी ध्यान गएको छैन, अनि आयात बढ्दो छ ।

किन उत्पादन बढ्न नसकेको ? उत्तर स्पष्ट छ । नेपालका नवसामन्तहरूका लागि कृषि ‘मालदार’ मन्त्रालयमा पर्दैन । ‘अग्रगामी’ राजनीतिज्ञहरूको नजरमा ‘मालदार’ मन्त्रालय निर्माण यातायात, जलस्रोत, गृह, अर्थजस्ता हुन् जहाँ धेरै खरिद र निर्माणको बजेट छ र जनताको करमाथि खेलो गर्ने ठाउँ मिल्छ । त्यसैले कसैलाई पन्छ्याउन पर्‍यो भने कृषिमा पठाइन्छ जबकि जनताको जीवनयापनको दृष्टिले कृषि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो ।

कसरी उत्पादन बढ्छ ?

उत्पादन वृद्धिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको मानव सृजनशीलता र यसको उपयोग गर्न प्रेरणा दिने वातावरण निर्माण हो । बागवानीको क्षेत्रमा पनि यो लागू हुन्छ । खेती किसानमा पनि अरू व्यवसायमा जस्तै जोखिम हुन्छ र साथसाथै लाभको सम्भावना पनि रहन्छ । उत्पादनमा मानव सृजनशीलता फुल्ने मौका दिन सरकारको आवश्यकता पर्छ किनभने विभिन्न नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले जोखिममा न्यूनीकरण गर्नुका साथै लाभको सम्भावना बढी सुनिश्चित गर्न सक्छ । जब सरकारले यो काम गर्न सक्तैन, तब उत्पादन र सृजनशीलता खुम्चिन्छ र आर्थिक विकासको सम्भावनामा विराम लाग्छ । यही यथार्थ स्याउ उत्पादनमा देखिएको गतिहीनताले स्पष्ट पारेको छ । यो तर्क स्याउ मात्रै होइन कृषिको अन्य क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ । उदाहरणका लागि बडो धुमधामका साथ हरेक वर्ष धानको खरिद मूल्य तोकिन्छ तर धान किन्ने समयमा सरकारी खरिद गने निकायसँग रकम हुँदैन र किसान बिचौलियाको फन्दामा पर्छन् । स्वभावतः उत्पादक निरुत्सासित हुन्छन् । यो कथा हरेक वर्ष दोहोरिन्छ र कसैले पनि यसको जिम्मेवारी लिँदैनन् ।

अब स्याउमै हाम्रो छलफल सीमित गरौं । स्याउ खेतीको जोखिम घटाउने र नाफा बढाउने हो भने किसानलाई उन्नत बीउ, मल, प्रविधि र यातायात सुविधा हुनुपर्छ, अनि उत्पादनपछि बजार व्यवस्थाको ‘कोल्ड स्टोरेज’ तथा ‘ग्रेडिङ’ र ‘प्याकिङ’ जस्ता सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । यस्ता सुविधा संस्थागत रूपमा किसान र किसान समूहमा पुर्‍याउने संरचना पनि निर्माण गर्नुपर्छ भने जिल्लाका प्राविधिकहरूलाई किसान समूहप्रति उत्तरदायी हुने प्रावधान पनि निर्माण हुनुपर्छ । यति कुरामा ध्यान पुर्‍याउन सके उत्पादन बढ्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । अरू देशले पनि विशेषतः चीन र भारतले यस्तै नीति सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर नै विश्व बजारमा आफ्नो पहुँच बढाएका छन् । संसारको कुल स्याउ उत्पादन ८.५ करोड टनमध्ये झन्डै आधी त चीनमै फल्छ ।

के छ सरकारी नीति ?

मैले मित्र बिर्खजीलाई सोधेँ, ‘सरकारबाट प्राविधिक सहयोग कति छ ?’ उनको जवाफ थियो, ‘प्राविधिकको त नाक–मुख देख्न पाएको छैन । यसपालि उत्पादन त होला तर त्यसको लाभ कसरी लिने ? १५ दिनभित्र सबै बेचिसक्नुपर्छ । थुपारेर राखूँ भने बिग्रन्छ । त्यसैले ३० देखि ४० प्रतिशत बिग्रेरै जान्छ कि भन्ने डर छ ।’ मलाई लाग्यो यो समस्याको समाधान त शीतभण्डार हो । मैले सोधें, ‘तपाईंहरू सबै मिलेर शीतभण्डारमा स्याउ राखेर भाउ बढेपछि बेचे हुने हो । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएको सुनिन्छ ।’ मेरा मित्रको जवाफ थियो, ‘हामीले केको अनुदान पाउनु । फार्म खोलेको भनेर फोटोमा बाख्राभेडा देखाएर पार्टीका कार्यकर्ताले अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै गाईगोठ नभएकाले गाईगोठको नाममा थुप्रै पैसा लग्छन्, यी अनुदान कार्यकर्ता मोटाउन हो किसानलाई होइन ।’ कुरो गम्भीर थियो । अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भयो भन्ने खबरहरू राष्ट्रिय छापामा मात्र नभएर सरकारी तहबाट पनि भनिएको छ । तर पनि किन भुइँ किसानको स्वार्थमाथि खेलबाड गरिन्छ ? यो प्रश्नलाई नेपालको अर्थराजनीतिले निरन्तर उपेक्षा गरेको छ, यद्यपि गरिब र समाजवादको नाराले नेपाली आकाश सधैं गुञ्जायमान छ ।

फलफूल उत्पादन वृद्धिमा पहिलो पक्ष प्राविधिक हो भने दास्रो पक्ष बजारीकरण । नेपालको स्याउ उत्पादन गर्ने क्षेत्रको विकासमा कृषि उत्पादनका तत्त्वहरू (बीउ, सिँचाइ, मल, यान्त्रिक सुविधा इत्यादि) किसानसमक्ष पुर्‍याउने संस्थागत व्यवस्थालाई कहिले पनि गम्भीरताका साथ लिइएको छैन भने उत्पादनपछिको बजारीकरणलाई पनि व्यवहारमा उपेक्षा गरिएको छ । स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजारीकरण सुनिश्चित गर्न विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा प्रयोग भएको संस्थागत संरचना किसानको स्वामित्वमा रहेको सहकारी व्यवस्था हो । यो संस्थागत संरचनाको सबभन्दा बढी प्रयोग भएका विकसित देशहरू फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड र डेनमार्क हुन् । डेनमार्कमा कुल कृषिउपजको व्यापार–बजारीकरण गर्ने सहकारीको हिस्सा ७० प्रतिशत छ भने सम्पूर्ण युरोपभित्र यो ४० प्रतिशत छ । भारतमा सहकारी संरचनाले कसरी किसानको आर्थिक जीवन उठाउन सक्छ भन्ने कुरा दुग्ध सहकारीको संरचना माध्यममार्फत अमूल ब्रान्डले स्पष्ट गरेको छ । हाम्रो देशमा धेरै सहकारीको नारा सुनिन्छ । ‘तीनखम्बे’ अर्थतन्त्र भनिन्छ । एउटा खम्बा सरकार, दास्रो निजी क्षेत्र र तस्रो सहकारी तर व्यवहारमा तीनवटै खम्बाहरूलाई बलियो बनाउने, सोच र अनुशासनको निरन्तर अभाव छ ।

कृषि र फलफूल उत्पादनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पहिलो खम्बाको रूपमा रहेको सरकार कुनै पनि वर्ष किसानलाई मल समयमा पुर्‍याउन सक्तैन । प्रकृतिले हामीमाथि बेइमानी गरेको छैन । यो वर्ष कृषि राम्रो हुने अन्दाज छ तर किसान रोइरहेछन् । किनभने अर्थतन्त्रको पहिलो खम्बाले मल अहिलेसम्म पुर्‍याउन सकेको छैन । बाध्यताले हामी सबै ‘अर्गानिक’ खेतीमा पुग्दै छौं । यो नीतिले देश कसरी संकटमा पर्छ भन्ने यथार्थ श्रीलंकाले देखाइसकेको छ । पहिलो खम्बाको अर्को योगदान अनुदान हो । तर कृषि अनुदान भुइँ किसानले कमै पाउँछन् । पार्टीका कार्यकर्ताले बीचैमा टप्काउँछन् । गरिब ठगिन्छन्, सोर्स–फोर्सवाला मोटाउँछन् । दुईतिहाइभन्दा बढी कृषकसित एक हेक्टरभन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएको देशमा साना किसानलाई उत्पादन वृद्धिका लागि चाहिने तत्त्वहरू (मल, बीउ, प्रविधि) को जगेर्ना गर्ने सहकारी विकासमा ध्यान गएको छैन । राज्यले कृषि वृद्धिको नाममा गर्ने खर्चमा राजनीतीकरण बढेर गएको छ । नवसामन्तवादलाई व्यावहारिक राजनीति सम्झने वर्तमान शासकहरूलाई यो कृषि क्षेत्रबारे चिन्ता छैन । किसानको हित भनेको भाषणमा भोटका लागि गर्ने गफ मात्र भएको छ ।

कृषि–फलफूल उत्पादनको दोस्रो पक्ष निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्र भनेका ठूला मिल र कलकारखाना मात्र होइनन् । एउटा भैंसी पालेर दिनको दुई माना दूध बेच्ने पनि निजी क्षेत्र हो जसलाई ‘भुइँ निजी क्षेत्र’ भनिन्छ । देशभर रहेको यो निजी क्षेत्रको उत्पादन अघि र पछि हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पहिलो क्षेत्र अर्थात् राज्य निष्क्रिय छ । उल्टो बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ र उत्पादन र बजारबीचको मूल्य दूरी घटाउन किसानकेन्द्रित सहकारी संरचनाको विकासमा सरकार निष्क्रिय छ । यस अर्थमा पहिलो खम्बा अर्थात् राज्यका भुइँ किसानहरूप्रतिको उदासीनताले उत्पादन बढाई अधिकतम लाभ लिऊँ भन्ने वातावरण हराएको छ । त्यसैले देशको कृषि क्षेत्रमा रहेका भुइँ किसानहरूका सन्तानहरू बाध्य भएर सस्तो रोजगारीका लागि बिदेसिँदै छन् ।

हराएको तेस्रो खम्बा

हाम्रा समाजवादी–साम्यवादी–नवसामन्तवादी शासकहरूले निरन्तर रट्ने तेस्रो खम्बा सहकारी हो । यथार्थमा सहकारी पनि निजी क्षेत्र नै हो, मात्र संरचना फरक हो । संरचनागत रूपमा व्यक्तिहरूको संयुक्त संगठनमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्दै बिचौलियाको नाफा किसानमा पुर्‍याउने माध्यम हो यो । नेपालमा ४० को दशकमा एक पटक साना किसान विकास कार्यक्रमको नाममा साना किसानलक्षित यो अवधारणा निकै सक्रियताका साथ अघि बढाइएको थियो । यसको उपलब्धि हेर्न विदेशीहरू आउँथे र नुवाकोट जिल्लाको तुप्चे गाउँ पुग्थे । माओवादी द्वन्द्वमा यिनीहरूलाई ध्वस्त पारियो । यसको विकल्पमा कुनै प्रभावकारी भुइँ किसानसम्म पुग्ने समूहगत संरचना खडा गरिएन, त्यसैले आजको ‘नयाँ नेपाल’ मा सबभन्दा उपेक्षित साना किसान र सुकुम्बासी छन् । उनीहरूले पाउने भनेको अनुदानका लाभग्राही पार्टीका कार्यकर्ताहरू भएका छन् । कृषि अनुदान र लगानीको चरम दुरुपयोग नेपालको कृषि क्षेत्रको विशेषता भएको छ ।

जुम्लाको स्याउको पीडा पनि यही हो । सामान्य बुद्धिले के भन्छ भने स्याउको बजारीकरण गर्न राज्यको पहिलो खम्बा सरकारले स्याउ किसानहरूलाई विभिन्न सहकारीमा समावेश गरी तिनका माध्यमबाट सरकारी अनुदान, ऋण र सहकारीको स्वामित्वमा आधुनिक शीतभण्डार र फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । यसबाट विकासको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तिनै खम्बाको समायोजन भएर किसानको नाफा बढ्छ, र स्याउ खेतीप्रति आकर्षण पनि । तर यस्ता भुइँ किसानको बिकासमा ध्यान दिन कसलाई फुर्सद ? अग्रगमन र विकासको नारामा कूत बटुल्ने महासामन्तहरूको ध्यानमा जनता आज छैनन् । यो यथार्थमा आधारभूत परिवर्तन नआउन्जेल चीन र भारतबाट स्याउको आयात बढ्दै जानेछ र मेरा मित्र बिर्खबहादुरजीजस्ता स्याउ किसानहरू पीडितै भैरहनेछन् । यस्तै प्रवृत्ति रहिरहने अर्थात् राज्यको ध्यान आजजस्तो काठमाडौंका नेताहरूको दम्भ, अहंकार र धनमोहको शोषणमा मात्र केन्द्रित रहने हो भने देशमा कृषि आयात बढ्दै जानेछ र आर्थिक असन्तुलन काबुभन्दा बाहिर गएर श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्न धेरै समय लाग्नेछैन ।

लेखक राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्र बनाउने र बचाउने चुनौती

आजको जस्तो असन्तुलित र तनावग्रस्त विश्वमा कुनै पनि तहमा विदेशनीतिमा नेपालको उत्ताउलोपन र गैरजिम्मेवारी देखिएमा देशको अस्तित्वकै लागि त्यो ठूलो संकट हुने स्पष्ट छ ।
परनिर्भर अर्थतन्त्र र बलियो राज्य व्यवस्था सँगसँगै जान सक्तैनन् । नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हेर्दा यो यथार्थलाई नेपालका सत्ताधारीहरूले बिर्सिएका छन् । देशमा आउन सक्ने संकटलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

केही दिनअगाडि एउटा विवाहभोजमा गफगाफका क्रममा एक मित्रले अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर एउटा अफ्रिकी उखान सुनाए, ‘हेर्नुस्, जब दुइटा हात्तीहरू लड्छन्, पाइलामुन्तिरको घाँसले सबभन्दा ठूलो दुःख पाउँछ ।’ कुरो स्पष्ट थियो । आजको तनावग्रस्त विश्वमा दुइटा हात्तीबीच संघर्ष हुने एउटा ठाउँ नेपाल बन्ने र हामी हात्तीका पाइलामुनि घाँसको स्थितिमा पुग्ने त होइन भन्ने चिन्ता नेपालीका मनमा पर्न थालेको छ, नेपालका सत्ताधारीहरूको व्यवहारका कारण । 

दुई हात्ती

हामी दुई ठूला राष्ट्रहरूबीच छौं । हाम्रो संस्कृतिमा दक्षिणको मात्र होइन, उत्तरको पनि प्रभाव छ । हाम्रो राष्ट्रनिर्माणका क्रममा हामीले दक्षिण र उत्तर दुवैसँग युद्ध गरेका छौं । अब परिस्थिति बदलिएको छ । उत्तर र दक्षिण दुवै राष्ट्रका आपसी प्रतिस्पर्धा, संघर्ष र सहकार्य हाम्रा लागि सम्भावना र चुनौती हुन् ।

चीन र भारतबीचको संघर्ष केही वर्षयता चर्केर गएको छ । यो संघर्षका आर्थिक र सैनिक तत्त्वहरू नेपालसहित विश्वकै लागि गहिरो चासोका विषय हुन् । यद्यपि यसबारे नेपालको प्राज्ञिक या सरकारी क्षेत्रमा चिन्तन र अनुसन्धानको ठूलो कमी छ । आर्थिक दृष्टिमा, सन् १९८० सम्म चीन र भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा धेरै ठूलो फरक थिएन । १९८० मा चीनको अर्थतन्त्रको आकार ३०९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने २०१९ सम्म १४० खर्ब डलरमाथि पुग्यो । यसको अर्थ विगत ४० वर्षमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्यो जुन आजसम्मको मानव इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । साथै यसै अवधिमा भारतको राष्ट्रिय उत्पादन १८९ अर्ब डलरबाट २९ खर्ब डलर पुग्यो । यसको अर्थ, भारतको आर्थिक वृद्धिदर सालाखाला ७ प्रतिशत थियो । तर फरक वृद्धिदरका कारण आज चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा पाँच गुणा ठूलो छ । १–२ प्रतिशत मात्रको वृद्धिदर फरक हुँदा पनि समयको अन्तरालमा ठूलो असर पर्छ ।

चीनको आर्थिक विकासमा निर्यातको ठूलो भूमिका रह्यो । अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता आर्थर लुइसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले भनेजस्तो, चीनको औद्योगिकीकरणमा कृषिमा बेरोजगार या अर्धबेरोजगार करोडौं मानिसले काम पाए । चीनको औद्योगिक उत्पादन १९९० देखि २०१० सम्म सालाखाला ११.६ प्रतिशतले बढ्यो । स्वभावतः गाउँमा बस्ने करोडौं मानिसले औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी पाए । सस्तो ज्यालामा प्राप्त यो श्रमशक्ति, वैदेशिक लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण एवं भौतिक र मानवीय आधारशिला निर्माणमा गरिएको लगानीका कारण चीन विश्वको उत्पादनशाला बन्यो । भारत यसमा निकै पछाडि छ ।

भारत–अमेरिका गठबन्धन

चीनको आर्थिक शक्तिको नयाँ रूप सैन्यशक्ति विस्तार र युद्ध प्रविधिको विकासमा स्पष्टतः देखा परेको छ । आर्थिक शक्तिको व्यापक विस्तार, सैनिक क्षमतामा व्यापक वृद्धि एवं यी दुवै शक्तिलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाका लागि आवश्यक परे प्रयोग गर्न तयार हुने रणनीतिका कारण चीन अमेरिकासँग टक्कर लिने अर्को महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रका रूपमा देखा पर्ने भएको छ । सन् १९८० मा चिनियाँ सैनिकको संख्या १ करोड १६ लाख थियो । २०२० मा यो ३३ लाख छ तर सैनिक संख्या घटे पनि सैन्य तालिम, प्रविधि र अत्याधुनिक हतियारको हिसाबले चीन धेरै बलियो बन्दै गएको छ र अमेरिकालाई नै आफ्नो प्रतिस्पर्धी देख्न थालेको छ । यो दौडमा भारत बलियो हुँदै गए पनि चीनभन्दा धेरै पछाडि छ ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्ध केही वर्षयता सहयोगात्मक हुनुको सट्टा संघर्षउन्मुख देखा परेको छ । भारत–चीन सिमाना दक्षिण एसियाको तनावको केन्द्र भएको छ । केही समयअगाडि दुई देशबीच डोक्लाम क्षेत्रमा भएको भिडन्तले यो स्पष्ट गरेको छ । तर पनि चीन र भारतबीचको व्यापारमा भने तीव्र विस्तार हुँदै गएको छ । २०१८ सम्म आइपुग्दा भारतको चीनमा निर्यात १३ अर्ब डलर छ भने चीनको भारतमा निर्यात ७६ अर्ब डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ । भारतको कुल व्यापारघाटाको ४० प्रतिशत चीनसँग मात्र छ । चीनसँग प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वमा रहेको भारतका लागि यो व्यापारघाटा ठूलो टाउकोदुखाइको विषय भएको छ ।

भविष्यमा १५–२० वर्षसम्म सालाखाला ८ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि गर्न सके भारत चीनसँग टक्कर लिने नयाँ शक्तिका रूपमा आउन सक्ने देखिन्छ । मध्य आय भएको राष्ट्रका ठाउँमा पुग्नुका साथै जनसङ्ख्याको संरचनामा युवाहरूको घट्दो प्रभावका कारण चीनले अब फेरि पनि १० प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि गर्ने सम्भावना एकदमै कम छ । तर जनसङ्ख्याको संरचना हेर्दा युवाशक्तिको आपूर्ति भारतमा आउँदो १५ वर्षसम्म कमी हुनेछैन । यो मौकालाई आन्तरिक लगानीको विस्तार, प्रविधिको विस्तार र विदेशी लगानी आकर्षणमा लगाउन सके आउँदा वर्षमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर चीनको भन्दा बढी हुन गाह्रो छैन । यस्तो अवस्थामा भारत आउँदो २० वर्षमा चीनको टक्करमा पुग्नेछ । तर त्यो दुई दशकपछिको कुरो हो । आजको यथार्थ के हो भने, आर्थिक र सामरिक दृष्टिले भारत चीनभन्दा निकै कमजोर छ ।

यसकारण रणनीतिक रूपले आफ्नो सुरक्षाका लागि भारतीय नीतिनिर्माताहरूले अमेरिकासँग आर्थिक र सामरिक गठबन्धनको रणनीति अख्तियार गरेको स्पष्ट छ । यस अर्थमा सन् १९५० देखि १९९० सम्मको शीतयुद्धको समयमा अपनाइएको असंलग्न परराष्ट्रनीतिको औचित्य समाप्त हुँदै गएको छ । अझ चीन र रुसको ‘सीमाविहीन’ नयाँ मित्रताको प्रतिबद्धताले आउँदा दिनहरूमा अमेरिका र चीनबीच देखिएको तनावलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय विदेशनीति अमेरिकी विश्व दृष्टिकोणको अंग हुँदै गएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया (क्वाड) का बीच विकसित हुँदै गएको नयाँ घनिष्ठताले आउँदा दिनहरूमा रहने विश्व शक्ति सन्तुलनको खाका इंगित गर्दै गएको छ । यो नयाँ गठबन्धन बिस्तारै एसियाको ‘नाटो’ हुने बाटामा गए आश्चर्य नमाने हुन्छ । यद्यपि यो सम्भावनामा चीन र अमेरिकाबीचको तनाव एवं भारत–चीन सीमा विवादको भविष्यको गति महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ ।

पाश्चात्य मुलुक र विशेषतः अमेरिकासँग भारतको बढ्दो सैन्य मित्रता चीनसँगको संघर्षमा साथी–सहयोगीको खोज हो । अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो अविश्वास र तनावको परिप्रेक्ष्यमा भारतीय दृष्टिकोण अमेरिकासँग मिल्न थालेको छ ।

असन्तुलित विश्व

हाम्रोजस्तो सानो देशका लागि आउँदो एक दशक संकटपूर्ण छ । पुरानो शीतयुद्धको विश्व अब छैन, यसको ठाउँमा नयाँ शीतयुद्धको सुरुआत भएको छ । सोभियत संघ र अमेरिकाजस्ता दुईध्रुवीय शक्ति संरचनाको परिवेशमा खडा गरिएका सन्तुलनका नियमहरू आजको नयाँ परिस्थितिमा दबाबमा परेका छन् । त्यस बखत घोषित या अघोषित रूपमा विश्वमा प्रभावक्षेत्रको अवधारणाले शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गरेको थियो । एकले अर्काको स्पष्ट प्रभावक्षेत्र भनी व्यवहारमा स्वीकार गरिएका ठाउँमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यता थियो । प्रभावक्षेत्र नमान्नेले आफूलाई असंलग्न घोषणा गरेका थिए र उच्च नैतिक आदर्शको नारासहित बसेका थिए । तर आज यो संरचना छैन । चीन र अमेरिकाबीचको तनावमा कसको प्रभावक्षेत्र कहाँ हो भन्ने बुँदामा सहमति छैन । प्रश्न चीन र अमेरिकाबीच मात्र होइन, आफू फेरि महाशक्तिराष्ट्रको सिंहासनमा बस्न रुस प्रयासरत छ भने महाशक्तिसम्पन्न राष्ट्रको पगरीमा आज नभए पनि भोलि ‘हाम्रो पनि दाबी छ’ भनेजसरी भारतसमेत बसेको छ ।

यी सबै तनाव र संघर्षबीच अर्थतन्त्रको विश्वव्यापीकरण र शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच अन्तरनिर्भरताको यथार्थले थप जटिलता थोपरेको छ । यो जटिलतामा ठूला अर्थतन्त्रबीच अन्तरनिर्भरताको संरचना कस्तो हुने र प्रभावक्षेत्रबारे ठूला शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच घोषित–अघोषित कस्तो मान्यता कायम गर्ने भन्ने बुँदा अनिर्णीत छ र अस्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा अर्थात् शक्ति सन्तुलनको एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा पुग्न समय लाग्नेछ । यस्तै समयमा सीमित रूपमा भए पनि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूबीच घोषित–अघोषित युद्ध हुने सम्भावना प्रबल रहनेछ । यो यथार्थलाई ख्याल गरेरै भारतजस्तो ठूलो देशले अमेरिकासँगको सुरक्षा गठबन्धनलाई चीनसँगको सम्बन्धमा आफ्नो रणनीति बनाउँदै लगेको छ । यो गठबन्धन आउँदा वर्षहरूमा बढेर जानेछ र आर्थिकका साथसाथै सैनिक सम्बन्धमा पनि विस्तार हुने स्पष्ट देखा परेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भारतजस्तो बीसौं शताब्दीमा असंलग्न परराष्ट्रनीतिको समर्थक रहेको राष्ट्रले अब असंलग्नताको अवधारणाबारे उच्चारण गर्न छोडेको छ ।

हाम्रो चुनौती

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए— नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुलजस्तो छ । पहिलो शीतयुद्धको समयमा दुई ढुंगाबीच तरुलका रूपमा नेपालले मूलतः चीन र भारतबारे संवेदनशील हुनु अनिवार्य थियो । तर त्यस बखत चीन महाशक्तिराष्ट्रका रूपमा अमेरिकासँग टक्कर लिने स्थितिमा थिएन भने भारत अमेरिकी गठबन्धनमा थिएन । आज स्थिति बदलिएको छ । तरुलको स्थितिमा नेपाल छ तर नेपाल अब उत्तरको महाशक्तिराष्ट्र चीन र दक्षिणमा भारत–अमेरिका गठबन्धनको चेपुवामा छ । अतः आजको जस्तो असन्तुलित र तनावग्रस्त विश्वमा कुनै पनि तहमा विदेशनीतिमा नेपालको उत्ताउलोपन र गैरजिम्मेवारी देखिएमा देशको अस्तित्वकै लागि त्यो ठूलो संकट हुने स्पष्ट छ ।

आउँदा दिनहरूमा नेपालले अस्तित्व बचाउने प्रथम कदम भनेको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा परनिर्भरताबाट मुक्ति पाई आत्मनिर्भर हुनु हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको हरेक अंगमा परनिर्भर हुँदै जाने र युवा शक्तिको निर्यात आर्थिक मेरुदण्ड हुने संरचनामा आज देश जकडिएको छ । यो स्थिति कायम राखेर वर्तमान विश्वशक्ति सन्तुलनभित्र आफ्नो आत्मसम्मान र स्वतन्त्रता जोगाएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ । परनिर्भर अर्थतन्त्र र बलियो राज्य व्यवस्था सँगसँगै जान सक्तैनन् । नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हेर्दा यो यथार्थलाई नेपालका सत्ताधारीहरूले बिर्सिएका छन् । देशमा आउन सक्ने संकटलाई नजरअन्दाज गरेका छन् ।

आजको युगमा राज्यशक्तिको संवर्द्धन अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनसँग जोडिएको छ । तर अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन भ्रष्टाचारलाई राजनीतिको मूल्य र मान्यता भनी स्वीकार गर्ने वर्तमान नेतृत्वबाट पटक्कै सम्भव छैन । यस्तो परिस्थितिमा भारत–अमेरिका गठबन्धन र चिनियाँ शक्तिबीचको टकरावको एउटा थलो नेपाल हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक भएको छ । आउँदा दिनहरूमा एकातिर चीन र अर्कातिर भारत–अमेरिका गठबन्धनले आ–आफ्नो स्वार्थका लागि भ्रष्ट र कमजोर हुँदै गएको नेपाललाई प्रयोग गर्न प्रयास गरेमा आश्चर्य हुनेछैन । यहाँ हामीले बिर्सन नहुने तथ्य हो— जुन ठाउँमा दुई हात्तीहरू जुध्छन्, त्यस ठाउँको घाँस सत्यानाश हुन्छ ।

परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरतामा आधारित द्रुत आर्थिक वृद्धिदर दुई ढुंगाको तरुल भएर बाँच्ने दोस्रो सर्त हो । तर आज राष्ट्रलाई दुई छाक खानका लागि चाहिने दाल, आलु, चामल, गहुँ, चिनी र तरकारी लगायतका लागि पनि निरन्तर हात जोडेर बस्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍याइएको छ भने निर्यातको अवस्था दर्दनाक छ । यस्तो अवस्थामा सुधार गर्नुको सट्टा सिर्फ जनतालाई छक्याएर क्षणिक लाभ र शक्तिका लागि दौडने राष्ट्रको नेतृत्व वर्ग वास्तविक रूपमा नेपाली राष्ट्रियताको भक्षकका रूपमा इतिहासमा देखिन पुग्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

त्यसैकारण नेपालको राज्य व्यवस्थामा संविधानभित्र राजसंस्थाको कतै न कतै उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने बुँदा हिजो राजसंस्थाको खोइरो खन्ने अग्रगमनकारीहरूले पनि महसुस गर्न थालिसकेका छन् । तेस्रो सर्त भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसँग दरिलो मित्रता र चीनलाई विश्वासमा लिएर भारतसँग आत्मीयता कायम गर्न सक्नु हो । यो कठिन छ र यही नै आजको ठूलो चुनौती पनि हो । देशले यसका लागि सक्षम नेतृत्व र देशभित्र रहेका सामाजिक र राजनीतिक शाक्तिहरूबीच सन्तुलनको राजनीति अनिवार्य छ । यही हुन नसक्दा नेपालीहरूले आफूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा अभिभावकविहीन महसुस गरिरहेका छन् । चौथो सर्त भनेको कानुनी राज्यको अवधारणालाई मन, वचन र कर्मले लागू गराउन खोज्नु हो । राज्यको कानुनलाई व्यक्तिगत लाभ र दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्ने अठोट नगरेसम्म राज्य बलियो हुँदैन । कमजोर राज्यले राष्ट्र बचाउन सक्तैन ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×