कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

विदेशमा बस्ने नागरिकको मताधिकार

अदालतले चार वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने उचित व्यवस्था मिलाउन आदेश दिँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यसबाट राज्यले विदेशमा रहेका नागरिकबाट लिन मात्रै खोज्ने तर दिन नखोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
मैना धिताल

काम वा अध्ययनका सिलसिलामा विश्वका कुनाकुनामा नेपालीहरू छरिएर रहेका छन् । करिब ३५ लाख नेपाली नागरिक विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्छन् । यो कुल जनसंख्याको झन्डै १२ प्रतिशत हो । त्यसमा पनि बालिग मतदाताको कुल संख्यालाई हेर्दा यो प्रतिशत झनै बढी हुन आउँछ ।

विदेशमा बस्ने नागरिकको मताधिकार

नेपालीहरू सबैभन्दा बढी साउदी अरब, कतार, यूएई, बहराइन लगायतका खाडी क्षेत्र, मलेसिया र भारतमा छन् । देशमा रोजगारीको अवसर सीमित भएपछि बिदेसिन बाध्य भएका तिनै नागरिकले पठाएको पैसाले देश चलेको छ । उनीहरूले पठाएको खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिएको छ, अनि विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत बनेको छ । तर संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार (ओभरसिज भोटिङ) विषयमा भने राज्य उदासीन देखिँदै आएको छ । अदालतले चार वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने उचित व्यवस्था मिलाउन आदेश दिँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यसबाट राज्यले विदेशमा रहेका नागरिकबाट लिन मात्रै खोज्ने तर दिन नखोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

‘ओभरसिज भोटिङ’ किन चाहिन्छ ?

चुनावका बेला विदेशमा रहेका नागरिक स्वदेश आउन चाहेर पनि सक्दैनन् । यो खर्च र समय दुवै हिसाबले व्यावहारिक पनि छैन । लामो यात्रा र धेरै पैसा खर्च गरेर आउन खोज्नेलाई पनि भनेको बेला छुट्टी मिल्दैन ।

‘ओभरसिज भोटिङ’ को व्यवस्था भएमा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिँदा योग्य र गतिला उम्मेदवार छनोटमा पनि सहयोग पुग्छ । विदेशमा रहँदा त्यहाँको सुशासन, नेतृत्व र विकासलाई नजिकबाट नियालेका उनीहरूले कस्ता उम्मेदवारलाई जिताउँदा मुलुक र जनताको हितमा हुन्छ भनेर विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसको अर्थ नेपालमा बस्ने जनताले विवेक प्रयोग गर्दैनन् भन्ने हैन । पार्टी र नेताको अन्धभक्त नभै गुण र योग्यताका आधारमा छनोट गर्ने मतदाताको जमात अझै सानो छ । त्यो कमीलार्ई विदेशमा रहेका मतदाताले पूरा गर्न सक्छन् । सायद त्यसैले पनि होला, विदेशमा रहेका जनतालाई मतदान अधिकार दिँदा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई जिताउन सकिँदैन भन्ने छाप कतिपय दल र नेता–कार्यकतालाई परेको छ ।

संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि मुलुकका स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । चार/चार वर्षसम्म आदेश कार्यान्वयन गर्न कुनै चासो नदेखाउने दलहरू र सरकारले अहिले आएर भ्याइएन भनेर पन्छिन मिल्दैन । मतदान अधिकार नपाएर चिढिएका नागरिकले संगठित रूपमा दुई महिना मात्रै पनि रेमिट्यान्स पठाएनन् भने मुलुकको हालत के होला ? त्यतातिर पनि सोच्ने हो कि !

अरू देशको अभ्यास

जनतालाई सजिलो पर्ने गरी सुधारका काम गर्नलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरू हच्किनुपर्ने कारण छैन । यो कुनै असम्भव र नयाँ कुरा पनि हैन । एन. एलन, ईआई वेलम्यान र बी. निब्लेड (२०१९) को ‘एक्स्ट्रटेरिटोरिअल भोटिङ राइट्स एन्ड रेस्ट्रिक्सन्स डेटासेट १९८०–२०१७’ शोधपत्र अनुसार विश्वका १ सय ३० भन्दा बढी मुलुकले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिसकेका छन् ।

अमेरिका, बेलायत र क्यानडाजस्ता विकसित मुलुकले मात्रै हैन, नेपालजस्तै आर्थिक अवस्था भएका अफ्रिकी मुलुकहरूले समेत विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । इन्टरनेसनल आइडियाका अनुसार सन् २००७ तिरै अफ्रिकाका २८ भन्दा बढी मुलुकले आप्रवासी मताधिकार दिएका थिए । त्यसमा अल्जेरिया, मोजाम्बिक, नाइजर, रुवान्डा, सुडान, ट्युनिसिया, जिम्बावे, घाना आदि छन् । अमेरिकाको कुरा गर्दा सन् १९४२ मा सरकारी सेवामा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई हुलाकमार्फत भोट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । सुरुमा सेनाका व्यक्तिले मात्रै त्यो अधिकार पाएका थिए । पछि सन् १९५५ मा विदेशमा रहेका गैरसेनाका व्यक्तिले पनि भोट हाल्न पाए । सन् १९६८ मा विदेशमा रहने सबै अमेरिकी नागरिकले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

इरान, इराक, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्डजस्ता एसियाली मुलुकमा पनि यो व्यवस्था छ । दक्षिण एसियामै पनि भारतले विदेशमा बस्ने नागरिकलाई ‘इलेक्ट्रोनिकल्ली ट्रान्समिटेड पोस्टल ब्यालट सिस्टम (ईटीपीबीएस) मार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाइरहेको छ । पाकिस्तानको संसद्ले पनि गत नभेम्बर १७ मा विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिन ‘निर्वाचन ऐन, २०१७’ को संशोधनलाई अनुमोदन गर्‍यो (डअन्, फेब्रुअरी २७, २०२२) । बंगलादेशले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिन राष्ट्रिय परिचत्रपत्र बाँड्ने तयारी गरिसकेको छ । पाँच वर्षभित्रमा आफ्ना नागरिक बढी रहेको ४० मुलुकमा परिचयपत्र बाँड्ने बंगलादेशको योजना छ (ढाका ट्रिब्युन नभेम्बर ७, २०२०) ।

कतिपय मुलुकहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्न दिने/नदिने व्यवस्था गरेका छन् । आयरल्यान्ड र उरुग्वेजस्ता मुलुक उदारवादी लोकतन्त्र भएर पनि विदेशबाट मतदान व्यवस्थामा साँघुरो विचार राख्छन् । अर्कोतिर, टर्की र भेनेजुएलामा निरंकुशतन्त्र हावी भए पनि ती मुलुकले देशबाहिर रहेका नागरिकलाई भोट हाल्न दिएका छन् । सेवास्च्न रेगुरो, इन्की येनेर रोडरवर्ज र भिभियन कार्ताजेनाको २०२१ मा प्रकाशित ‘पलिटिकल रिजिम्स एन्ड एक्स्टर्नल भोटिङ राइट्स : ए क्रस–नेसनल कम्प्यारिजन’ शोधपत्र अनुसार निरंकुशतन्त्रमा डायस्पोराले आफ्नो सत्ताको समर्थन गर्छ वा गरेको छ भने मुलुकबाहिर रहेका नागरिकलाई पनि मताधिकार दिइएको पाइन्छ । उक्त अध्ययनले उदारवादी लोकतन्त्र भए पनि कतिपय मुलुक डायस्पोराको आकार ठूलो भएको अवस्थामा देशबाहिर रहेका नागरिकको राजनीतिक अभिमुखीकरणप्रति हिच्किच्याउने गरेको देखाएको छ । पछिल्लो समय यसै विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि आयरल्यान्डले विदेशमा रहेका नागरिकलाई २०२५ मा हुन लागेको राष्ट्रपतीय चुनावमा भोट हाल्न दिने/नदिनेबारे सन् २०२४ अगाडि नै जनमतसंग्रह गर्ने जनाएको छ (आयरिस सेन्ट्रल, एप्रिल ६, २०२२) ।

अदालतको आदेशको अवहेलना

चार वर्षसम्म पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न कुनै रुचि नदेखिनुले राज्यको बेवास्ता प्रस्टै झल्किएको छ । त्यसो त यसको कार्यान्वयन नहुनुमा प्राविधिक ज्ञान अभाव र सुरक्षा चासो पनि जोडिने गरेका छन् । सयभन्दा बढी मुलुकले गर्दै आएको यो अभ्यासमा नेपाल मात्रै सुरक्षाको कारण देखाएर पछि हट्नु भनेको समयको गतिमा आफूलाई उभ्याउन नसक्नु हो । सुरक्षाको चासो जायज होला । तर त्यो समाधान गर्न नसकिने खालको छैन ।

यस्ता छन् विकल्प

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न विभिन्न विकल्प छन् । एउटा विकल्प निर्वाचन आयोगले तोकेको ठाउँमा गएर मतदाताले भोट खसाल्न सक्छन् । यस्ता ठाउँ प्रायः दूतावास, कन्सुलर अफिस, वा अरू कूटनीतिक नियोगसम्बद्ध अफिस हुन सक्छन् । तर दूतावास प्रायः

राजधानी र ठूला सहरमा हुन्छन् । सबै ठाउँमा दूतावास तथा नियोगका कार्यालय नभएकाले यही मात्र विकल्प भने हुनु हुँदैन । अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकले यो विधि लागू गरेका छन् (‘भोटिङ फ्रम अब्रोड, आइडिया इन्टरनेसनल, २००७) । दोस्रो विकल्प हो— हुलाकमार्फत मतदान । सम्बन्धित मतदाताले तोकिएको ठाउँमा गएर मतपत्रमा छाप हानी हुलाकमार्फत पठाउन सक्छ । अमेरिका, भारत, क्यानडा, नर्वे, मेक्सिको, स्विजरल्यान्ड लगायतका मुलुकले यो विधि अपनाएका छन् । तेस्रो विकल्प हो—प्रतिनिधि मतदान (प्रोक्सी भोट) । यसमा मतदाताले स्वेदशमा बस्ने आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई आफ्नो मत हाल्ने अधिकार दिन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा राजनीतिक विश्वास नभएकाले उसले आफूले भने अनुसार भोट हाल्छ कि हाल्दैन भनेर आशंका जन्मिन सक्छ । कतिपय मुलुकले व्यक्ति मतदानसँगै यसलाई पनि एउटा विकल्पको रूपमा लागू गरेका छन् । यस्तै, अनलाइन भोटिङ अर्को सहज विकल्प हो । यसमा अनलाइनमार्फत मोबाइल वा कम्प्युटरको प्रयोग गरी भोट हाल्न सक्छन् ।

खगेन्द्रराज ढकाल र इशा मण्डलको ‘आई–भोटिङ याज ए प्रमिसिङ मेथड टु इन्स्योर द भोटिङ राइट्स अफ नेपाली माइग्रेन्ट्स’ शोधपत्रले पनि नेपालका लागि प्रमाणीकरण गरिएको इन्टरनेट (अनलाइन) मतदान सम्बन्धी राष्ट्रिय खाका बनाएर विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्न दिनुपर्ने सुझाएको छ ।

प्राविधिक समस्या र सुरक्षा चासो जायज भए पनि ती सम्बोधन गर्न सकिने खालको रहेको त्यसमा उल्लेख छ ।नेपालले एउटा मात्रै विकल्पमा भन्दा मिश्रित प्रणालीमा जानु उपयुक्त देखिन्छ । अनलाइन/एपमार्फत, कूटनीतिक नियोगका कार्यालयमा गएर मतदाता आफैंले मत खसाल्ने र हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने तीन विकल्पलाई मुलुक र ठाउँ हेरेर लागू गर्न सकिन्छ । हुलाकमार्फत गर्दा चुनावको दिनअघि नै मत हाल्न पाउने (अर्ली भोटिङ) को व्यवस्था हुनुपर्छ । नत्र हुलाकमार्फत आएका मतपत्र संकलनमा समय लाग्न सक्छ । ती सबै विकल्पमा मतदाताले अनिवार्य रूपमा नाम दर्ता गराउने र त्यसको वैधता परीक्षण गरेर मात्रै उनीहरूलाई त्यस्तो विकल्प दिन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र त्यसको फल सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने हो भने यो सुधारमा नगई सुख छैन । त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले छिटोभन्दा छिटो सहमति जुटाएर यस सम्बन्धी कानुन ल्याउन आवश्यक छ । मत हाल्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यो अधिकार नागरिक कुन भूगोलमा बस्छ भन्ने कुराले प्रभावित हुनु हुँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७९ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?