यौन हिंसामा कोही किन ‘बोल्छ’ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

यौन हिंसामा कोही किन ‘बोल्छ’ ?

सम्बन्धका आयाम र आफ्नै नजिकका मान्छेले गरेका कुकृत्यबारे बोल्नै नसकिने स्त्री मनोविज्ञानको गहिराइ छाम्न नसक्नेले हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन हिंसापीडितको दिमागले गर्ने लामो समयको ‘प्रोसेस’ कहिल्यै बुझ्न सक्दैन ।
सरिता तिवारी

पाठक गण,
कुनै भूमिका नबाँधी र केही अग्रकथन नगरी सोझै विषयप्रवेश गर्छु । निश्चित शब्दसीमाको यो लेखोटमा कति कुरा भन्न सकुँला, कति छुट्न सक्लान् । छुटेका कुरा अरू माध्यमबाट पनि फेरि राख्न सकिएला । 

आफैंले बेहोरेको सात वर्षअघिको यौन हिंसाविरुद्ध पीडक संलग्न संगठनमा गत वैशाख २६ गते मौखिक उजुरी दिएर उक्त उजुरीलाई उजुरी नै नठानी खारेज गरिदिने आशंकाले गत असार ९ गते लिखित ‘जाहेरी–पत्र’ नै पेस गरुन्जेल पनि मलाई लागेको थिएन, नेपालको वाम वृत्त र यसका जडताहरू यतिसम्म कठोर र अमानवीय होलान् भनेर । नारी मुक्ति र सर्वहारा वर्गको सकल उत्थानका लागि लड्ने हामी यो ‘बुर्जुवा’ व्यवस्थाभित्र सामन्ती संरचनाले जकडेको अदालत जत्ति पनि पीडितमैत्री नहौंला भन्ने त झनै थिएन । ‘यौनजन्य हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशील’ दाबी गर्दै पल शाह प्रकरण, अछाम जिल्ला अदालतको अन्यायपूर्ण फैसला र सुन्दरी प्रतियोगिताका एक आयोजकबाट भएको यौनहिंसाविरुद्ध काठमाडौंमा ‘अदालत घेरौं’, ‘यौनहिंसाका मुद्दामा हदम्याद खारेज गर’ जस्ता नारासहित ‘हिंसापीडितको आवाजमाथि पहिलो विश्वास गर्न प्रतिबद्ध’ ‘कमरेड’ हरूले नै झन्डै दुई महिना लामो ‘ट्रायल’ पछि पीडितलाई तँ ‘आफैंले रोजेको न्यायिक प्रक्रियामा जा’ भनेर टक्टकिएलान् र भित्रभित्र उजुरीकर्ताको गोपनीयता चुहाउँदै ‘सर्भाइभर आफैंले मुद्दा सार्वजनिक गर्न नचाहेको, भित्रभित्रै मिलाउन चाहेको’ भनेर आलोचनाको बजार चलाउलान् भन्ने त लाग्ने कुरै थिएन । तर यिनै कुराहरू भए ।

०००

‘बुर्जुवा’ संयन्त्र भनिने प्रहरी र न्यायालयले समेत जाहेरीको पहिलो चरणदेखि फैसलासम्मै यौनहिंसा पीडितको नाम ‘डिकोड’ गरेर मुद्दा चलाउँछन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र यौनजन्य हिंसाका मुद्दामा हदम्यादको तगारो नभइदिएको भए कुनै दल या संगठनको नेता/कार्यकर्ताविरुद्ध अमुक दल/संगठनलाई जवाफदेह बनाउन गौंडागौंडा कुदेर न्यायको पहल गर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो । फौजदारी न्यायको प्रक्रिया अनुसार नै प्रहरी र अदालतभित्रै लगेर मुद्दा अगाडि बढाइन्थ्यो । तर मर्का पर्‍यो भनेर गुहार्ने ठाउँ र उजुरी लिने संयन्त्र नभएपछि जाने कहाँ ? विविध कारणले समयमै व्यक्त गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा लैजान नसकेका कार्यस्थल वा सामाजिक संस्था/समूह र वैचारिक–राजनीतिक संगठनभित्र भएका यौन हिंसालाई सुनिदिने निकाय नभएपछि एउटा हिंसापीडितले कुन स्तरको खली काट्छ, कति दुःख र हैरानी पाउँछ ? त्यसको भुक्तभोगी हुँदा थाहा पाएको निर्मम सत्य हो, जति नै क्रान्तिकारी दाबी गरे पनि व्यक्ति मूलतः यौनहिंसा पीडितको पक्षमा छैन । सामन्तवादी–पितृसत्तावादी संरचना मात्रै होइनन्, समाजको सबभन्दा मुखर प्रगतिशील र क्रान्तिकारी दाबी गर्ने बौद्धिक तप्कासमेत कसरी उजुरकर्तालाई नै आत्माहीन र थङ्थिलो बनाउन लागिपर्छ भन्ने कुराको आफैं एक ‘केस स्टडी’ बनिनु कति दुष्कर अनुभूति हो, बयान गरिसाध्ये छैन । यसबीच सदाशय राखेर प्रस्तुत भएका पनि को–को शुभेच्छु हुन्, को सूचना लिँदै ‘बुमर्‍याङ्’ गराउन सक्ने खेलाडी हुन् भन्ने पत्तो पाउन नसक्ने भुमरीभित्र फँसेर कति कष्टकर दिनरात बिते भनिसाध्ये छैन ।

मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवै लामो समयदेखि वामपन्थको बाटो पक्रेर यहाँसम्म आएको र बीचको केही समय वैचारिक सहयात्रासमेत गरेको अवस्थामा पीडित पक्षले पीडकको दोष ठहर हुँदा अपेक्षित नैतिक–सामाजिक कारबाहीसहित ‘वाम–आन्दोलनलाई शुद्धीकरण गर्दै’ न्याय स्थापित गर्न सकिने विकल्प रहेसम्म वामपन्थी घेरो नफड्कने प्रयत्न अन्तिमसम्मै गरेको हो । तर यो प्रयत्नलाई आन्दोलनप्रतिको सम्मान र उदारताका रूपमा होइन, उल्टै पीडितको कमजोरीका रूपमा लिइयो । यसबीचमा मुद्दाका पहिलो सुनिजान्ने प्रमाणस्वरूपका गवाहलाई सुनुवाइमा आउनै नदिई लुकाइनु, विपक्षले पक्षका अघि गल्ती स्वीकार गरी माफी मागेको देखिजान्ने प्रमाणस्वरूपका एक मात्र साक्षीले बयान फेरिदिनु सामान्य कुरा थिएनन् । अन्त्यसम्म आइपुग्दा सम्बन्धित संगठनभित्रबाट निरुपण गर्न ‘हामीले सक्दैनौं’ भनेर लिखित उत्तर आएपछि संगठनकै पहलमा पक्ष–विपक्षले मानेका, तोकिएका मानिसहरूसहितको सामूहिक सुनुवाइमा बस्न विपक्षको पटकपटकको आनाकानी र पछि फेरि रहस्यमय तरिकाले विपक्ष ‘टेबल–टक’ गर्न उपस्थित हुने सन्देश प्राप्त भएपछि उपलब्ध अवसरको उपयोग गरेर विपक्षले मागेको माफीनामालाई नै अगाडिको लडाइँको बिसौनी बनाउने र यतिन्जेलसम्म भयावह रूपले क्षतिग्रस्त आफ्नो मनोबललाई केही दिन ‘पज’ दिएर शक्तिसञ्चय गर्दै ‘लेख्दै लड्ने’ उपायतिर सोझिनु पीडाको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ थियो । त्यो आफैंमा मुनासिब र अपेक्षित न्याय थिएन, बरु न्यायको टेक्ने अखेटो मात्र थियो । अर्को अर्थमा विपक्षको माफीनामा बाँकी लडाइँको आधारभूमि थियो । यतिसम्मकै उपलब्धिका लागि किन नहोस्, घटनाबारे २०७५ मा सुनिजान्ने साक्षी, कवि मित्र अभय श्रेष्ठको न्यायिक संवेदना र स्पष्टताबाहेक खास राहतयोग्य कुरा भएनन् ।

वैशाख २६ मा मौखिक उजुरी लिएको संगठनले एकातिर ‘हामी सर्भाइभरलाई विश्वास गर्छौं’ भन्ने अर्कोतिर पीडकलाई सार्वजनिक प्रतिरोधका स्पेसमा स्थान दिने मात्रै गरेन, यसभित्रका सदस्यले पीडकसहितको फोटो ‘सेलिब्रेट’ समेत गरिरहे । किन ? भन्ने प्रश्नमा दुई पक्षको धारणा आएपछि मात्रै ‘बाइकट’ गर्ने कुरा सुनाए । औपचारिक रूपले आरोप पुष्टि भएपछि निलम्बन गर्ने तर अहिले नैतिक प्रश्नको रूपमा मात्रै लिइने भन्दै रहे । तर अन्त्यसम्म आइपुग्दा के भयो ? सुनुवाइमा आउन नदिएर साक्षी लुकाउने, बयान फेराउने खेल । पीडकलाई तैंले कुनै हालतमा घटना सकारिस् भने संगठनले कारबाही गर्नुपर्छ त्यसैले दुईपक्षीय छलफलमै बस्नुहुन्न, तँलाई हामी जोगाउँछौं भन्ने यता पीडितसँग हामी छौं है भन्दै झुलाइरहने तिकडम । यसले ‘सर्भाइभर’ को ट्रमालाई कतिसम्म बेवास्ता गर्थ्यो, कसरी खारेज गर्थ्यो, हिसाबकिताब रहेन । उता त्यही व्यक्तिले मुद्दाबारे ‘कसलाई सुनाऊँ भएको छ’ भन्दै बजारमा सुनाउने मान्छे खोज्दै गोपनीयता ‘लिक’ गर्ने यता उही व्यक्ति हामी तपाईंसँगै छौं, संगठनको बेइज्जत नगर्दिनुस् भन्दै अनुनय गर्ने । यस्तो अवस्थामा हिंसापीडितको गोपनीयता कायम राखेर मुद्दालाई सेमि–पब्लिक (अर्ध–सार्वजनिक) नै रहन दिने अवस्था पनि कति थियो ? कि अब यसलाई छताछुल्ल पारेर बाहिर ल्याऊँ ? के गरौं र कसो गरौं भन्ने द्विविधाबीचको आत्मसंघर्ष कति कठोर भयो होला । कति दिन भोक लागेन, कति रात निद्रा परेन, यो कसैको पनि अनुमानभन्दा बाहिर छ ।

०००

एकातिर न्यायिक पहल गर्न महिनौं भौँतारिँदा थाकेर क्लान्त मथिंगल छ, जसमा देशको बौद्धिक सत्ताका यमान–यमानका नामहरूसँग ठोक्किँदा मिलेको निराशा, अपमान र एक–एक व्यक्तित्व अनावरण हुँदै जाँदा प्राप्त ‘तत्त्वज्ञान’ को सकस छ, अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘बौद्धिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको र कानुन जानेको महिला नै ‘सर्भाइभर’ हुँदासमेत मिलापत्र गरेर घटना सामसुम पारेको’, ‘होस्टायल भएको’ जस्ता आरोपसहित बलियो सामाजिक र आर्थिक अवस्था भएकी ‘सर्भाइभर’ सार्वजनिक हुन नखोज्नु ‘अपराध’ हो भन्ने दोषको भारी बोक्नु छ । आफूप्रतिको चौतर्फी असहयोग, घेराबन्दी र पीडक संरक्षणको नांगो खेल बयान गर्दै केही हजार शब्दको ब्लग लेख्ने र थप न्यायिक पहलको बाटो समात्ने विचार थियो । तर दिमाग थेग्रिने गरी त्यति समयको सुविधासमेत नपाई सामाजिक सञ्जालमा पीडक होइन पीडित नै लाञ्छित र अपमानित हुने क्रम सुरु भएपछि ‘बोल्नु’ को विकल्प रहेन ।

बोल्नु एउटा भयावह दुःख हो । अझ न्यायका लागि बोल्नु अकल्पनीय दुःख बेहोर्ने र आइपर्ने हरेक ‘कन्फ्रन्टेसन’ का लागि तयार भएर युद्धमा निस्कनु हो भन्ने जानेरै हो बोलेको । त्यति मसिनोसँग घटनाको तथ्य विवरण राखेको बोली कति सुन्छन्, कतिले सुन्ने धैर्य नै नराखी टिप्पणीमा उत्रिन हतार गर्छन् यसको लेखाजोखा हुने कुरा भएन । तर यसरी बोल्दा अर्को शिविरबाट लगाइन सक्ने आरोप र लाञ्छना कुन तहका हुन सक्थे, केके हुन सक्थे, अनुमानित थियो ।

वामपन्थी वृत्तका ‘भीष्म पितामह’, ‘आलोचनात्मक चेतका अग्रणी सिपाही’ मानिने लेखकको नेतृत्वले बसाउने भनिएको दुईपक्षीय सुनुवाइमै ‘ससुरा वा श्रीमान् लिएर आउनू’ भन्ने विपक्षको मागले जनाउँथ्यो घरका पुरुषहरूलाई साक्षी राखेर ‘चीरहरणकी द्रौपदी’ तुल्याउने रिहर्सल कति मिहिनेतसाथ गरिँदै छ भन्ने कुरा । दुर्भाग्यले त्यो सुनुवाइ हुनै पाएन र चीरहरण मञ्चन हुन पाएन । भीष्म पितामह लगायतका आँखाले राहत र ठूलो शान्ति पाए । जब अन्तिम परेपछि बोल्नैपर्ने स्थिति आयो, सामाजिक सञ्जाल आफैं दोहोरो बयानको ‘खुला इजलास’ बन्ने भयो । यसपछिका सार्वजनिक प्रतिक्रिया कति निर्मम र कठोर हुन सक्थे, अनुमान थियो । ‘डिफेन्स’ मा विपक्षले खडा गरेका प्रमाणहरू ‘तथ्य’ त थिए तर तिनले ममाथि भएको यौन हिंसालाई जायज ठहर्‍याउन सम्भव थिएन । यदाकदा लेखपढ गर्दा दिक्क लागेको बेला पठाइएका गीत (जुन मैले अरू केही साथीलाई पनि उसैगरी पठाएका प्रमाण सुरक्षित छन्), वैचारिक मैत्रीका कुशलक्षेम र कतिपय शिष्टाचार–औपचारिकता अनि केही आपसी वैचारिक सहमति–असहमतिका सबै थोक प्रमाणमा लगाएपछि घटना नै नभएको प्रमाण पुग्छ भन्ने विपक्षको ‘डिफेन्स’ बुर्जुवा अदालतभित्र प्रतिवादीतर्फले पेस गर्ने हदैसम्मका दुच्छर प्रमाणभन्दा पनि निम्नकोटीका थिए । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको बजारभरि चलेको अट्टहास र अपमानको घनत्व कति थियो र छ, भनिरहनु परेन । तर यी सबैलाई पचाएर, आफूमाथिका सबैखाले बजारु मनोरञ्जनलाई कालकूटझैं पिएर पनि लड्न उभिरहनु आजको अनिवार्य सर्त हो ।

यहाँनेर भन्नैपर्छ यतिसम्म लाञ्छित भएर, चरित्रहत्यासमेत खप्ने मूल्यमा पनि अहिले यतिका वर्षपछि आफूमाथि भएको यौन हिंसाको नैतिक–सामाजिक उपचार खोज्दै बोल्नु र निरन्तर बोलीमा अडिग रहनुपर्ने किन ? यो लेख लेख्न बस्दा मेरी छोरीले भन्न छुटाएकी छैन, ‘आमा ह्वाई नाउ ? भन्ने प्रश्नमा तिम्रो मत सबभन्दा बलियोसँग दिनू है !’ हिजै मात्र चितवनका एक लेखकले भने, तपाईंमाथि हिंसा भएको हामी पत्याउँछौं, हामी तपाईंलाई बिनासर्त विश्वास गर्छौं तर अहिलेसम्म किन नभन्नुभएको ?’

०००

चार वर्षकी छँदा आमाका काकाको छोरा अर्थात् मामाले आफ्नो जननेन्द्रिय मेरो मुखभित्र हुलिदिएका थिए । एउटा वयस्क पुरुषको पूर्ण विकसित यौनांग आफ्नो मुखभित्र भएको, त्यसको नुनिलो चिप्लो पदार्थ मेरो मुखभरि अनि घाँटीसम्म पुगेको सम्झनाले मात्रै पनि कति अभिघात हुन्छ, शब्दमा भन्न कठिन छ । आज ४३ वर्षको उमेरसम्म पनि मामाघर जाँदा, खाँदा बस्दा, टीका दक्षिणा गर्दा म उनलाई मामा नै भन्छु, ‘हिंस्रक’ भन्न सकेकै छैन । यो घटना केही दिनअघि अहिलेको मुद्दा सुनाउने क्रममा बल्ल आमालाई भनेकी हुँ । दाइ–दिदी, साथीहरू कसैलाई भनिनँ । आफन्त र इष्टमित्रबाटै भएका हिंसा सुनाउन सायदै सकिन्छ । बाहिर कसैले गरेका हर्कतबारे जति सजिलै बताउन सकिन्छ घरभित्रका हिंसा बताउन सकिँदैन । सम्बन्धका आयाम र आफ्नै नजिकका मान्छेले गरेका कुकृत्यबारे बोल्नै नसकिने स्त्री मनोविज्ञानको गहिराइ छाम्न नसक्नेले हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन हिंसापीडितको दिमागले गर्ने लामो समयको ‘प्रोसेस’ कहिल्यै बुझ्न सक्दैन । तत्कालीन अवस्थामा आफूलाई जोगाउन गरेको ‘भद्र’ प्रतिवादबाहेक कठोर प्रतिक्रियासमेत गर्न सकेको भए यो घटना जति पछि आयो उति ट्रमाटिक हुँदैनथ्यो कि ? तर त्यतिबेला प्रतिकार गर्न नसक्नुको मूल्यमा अहिले पीडितले कुनै उपचार नपाउने तर्क जायज ठहरिन्छ ?

राजनीतिक विचार, संगठन र यसैले जोडेको सम्बन्धको आयाम कुनै ‘घर’ भन्दा कम हुँदैन । यो संगठित आन्दोलनमा लागेका सबैजसोले गरेको साझा अनुभव हो । पछिल्लो समय यौन हिंसाका विषयमा जति मुखर भएर लेख्न वा बोल्न खोज्यो उति पुरानो मनोघातले लखेटिएपछि र आफ्नै लामो समयको प्रतिकारहीनताका कारण पीडकले अरू कतिलाई सिकार बनायो होला भन्ने सकसले उद्वेलित भएपछि अब पनि मौन बस्दा आफ्नै आत्माले धिक्कार्छ भनेरै हो आज यसरी बोल्नुपरेको । पछिल्ला डेढ वर्षयता कानुनकर्मी भएर काम गर्ने प्रयत्न गर्दा यो मनोघात कसैगरी ‘भेन्टिलेट’ हुनैपर्ने मोडमा आइपुगेपछि नबोल्नु अभिघातहरूको पहाड लिएर हिँड्नु हो भन्ने निष्कर्ष बन्यो र नै बोलियो ।

आज एक हिंसापीडितका रूपमा मेरो बोलीले कति अरू हिंसाहरूलाई बाहिर निकाल्न क–कसलाई प्रेरणा देला मलाई थाहा छैन । तर यसरी बोल्ने न म पहिलो व्यक्ति हुँ न अन्तिम हुनेछु । यति मलाई थाहा छ । केही महिनापहिले आफूमाथिको आठ वर्ष पुरानो हिंसा सुनाउन आँट गर्ने एक मोडल युवती, यौन हिंसाविरुद्ध लड्दा भारतीय दण्डसंहिताको तगारोकै बीच अहर्निश लडेर १७ वर्षपछि न्याय पाएकी रूपन देवल बजाज र एमजे अकबरजस्ता शक्तिशाली विपक्षविरुद्धको मुद्दा जित्ने प्रिया रमानी लगायत तमाम महिलाहरू मेरा प्रेरणा हुन्, जसले मलाई यतिबेला थाक्न दिएका छैनन् । लडाइँमा हारिन्छ या जितिन्छ अर्कै कुरा भयो तर हिंसाविरुद्ध कसैगरी लडिरहन प्रेरित गर्ने आमा र यो लडाइँमा ‘थम्स अप’ गरेर शुभकामना दिने छोरी लगायत ऐक्यबद्धता जनाउनुहुने सबैको विश्वास हार्न नदिन प्रतिबद्ध छु । मेरो यो लडाइँलाई मुर्दातुल्य शून्यता र मौनताका आँखाले चिसो दृष्टि फ्याँकिरहेको काठमाडौंको वामवृत्त आजका मितिसम्म मुख सिलाएर बसेको छ । यो कतिन्जेल यसै गरी मुख सिलाएर बस्दो रहेछ, हेरौं ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७९ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाघ बढ्नु सुखद कि दुःखद ?

बाघको रुट र बासस्थान पर्ने क्षेत्रमा यसै पनि मानिसहरूको चहलपहल जोखिमपूर्ण छ । त्यसमाथि पूर्णतः वनपैदावारमाथि निर्भर संरक्षित क्षेत्र आसपासका मानिसहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् ।
सरिता तिवारी

माडीस्थित सोमेश्वर पहाडको थाप्लामाथि रहेको नेपाल–भारत साँधसम्म पुगौं भनेर उक्लिएका थियौं हामी चार जना— कवि विपिन पाठक, माडी नगरपालिकाको महिला समन्वय समितिकी तत्कालीन संयोजक कोपिला शिवाकोटी, उनका तन्नेरी छोरा अनि यो पंक्तिकार ।

सोमेश्वर डाँडाको पानीढलोमै माडी, खैरहनीका नीलकण्ठ सापकोटाले व्यक्तिगत प्रयासबाट बनाएको कालिका मन्दिर छ र त्यहाँसम्म पुग्न उनैले बनाएको सिँढीदार बाटो पनि । भ्रमण वर्ष २०२० को छेकमा ‘सय गन्तव्य’ अन्तर्गतका पर्यटकीय स्थलमध्ये एकमा परेपछि माडी नगरपालिकाले डाँडाको आधाभन्दा बढी ट्र्याक खोलेर सवारीसाधन जाने सहज बाटो बनाइदियो । यसले गर्दा सापकोटाले चालीसको दशकमा बनाएको पुरानो पैदलमार्ग करिब–करिब विस्थापित भएको छ तर मन्दिरचाहिँ उही छ जहाँ नेपालीभन्दा भारतीय तीर्थालु बढी आउँछन् । चैते दसैंमा डाँडाको पानीढलो क्षेत्र नेपाल–भारत दुवै देशका भक्तजन र मेला भर्ने भारतीयहरूको भीडले भरिन्छ । हामी नगरपालिकाले खोलेको नयाँ बाटो हुँदै त्यही मन्दिरलाई गन्तव्य बनाएर पैदल उक्लेका थियौं ।

थाप्लामा पुगेर डाँडैडाँडा बीस मिनेट पश्चिमतर्फ लागेपछि मन्दिर पुगिन्छ । अलिबेर पसिना ओभाएर जसै तेर्सो बाटोतिर सोझियौं, एउटा शंकास्पद गन्ध र आवाजले हाम्रो होस् चित्त उडायो । मध्यवर्ती क्षेत्रको त्यो भाग बाघको बासस्थानका रूपमा नामूद भैसकेको मलाई जानकारी थिएन । दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्रजातिका रूपमा बाघ संरक्षणका लागि नेपालले सन् २०१० मा गरेको प्रतिबद्धतामुताविक बाघको संख्या बढाउने योजना अनुसार नेपालमा बाघ बढिरहेकामा मख्ख पर्ने मेरो ‘राष्ट्रप्रेमी’ मन यतिखेर भने बाघको आहारा बनिने निकट सम्भावनाका अगाडि लुगलुग काँपिरहेको थियो । त्यहाँको अग्लो र बाक्लो वनघाँसभित्र बाघ थियो नै भने पनि अचानक बाटैमा हामफालेर नआएसम्म देखिने अवस्था थिएन । प्रतिरक्षाका लागि हातहातमा मुठीभरका एक–एकवटा ढुंगा बोकेर अगाडि हिँड्यौं । खुला र फराकिलो मन्दिर परिसर नपुगुन्जेल मन भयभीत थियो । मन्दिरवरिपरिको उच्च ठाउँबाट भारत, बिहारका दोन–गोबर्द्धना क्षेत्र लगायत परपरसम्मका ठाउँहरू र नेपालतर्फको सम्पूर्ण माडी इलाका, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसभन्दा पर भरतपुर–टाँडी क्षेत्रसमेत देख्न सकिन्थ्यो तर फुत्त कतैबाट बाघ टुपुल्किने डरले ती दृश्यको पनि आनन्द लिन दिएन ।

फर्कने बेला बाहिरबाहिर नडराएजस्तो देखाएर चर्को–चर्को स्वरमा गफिँदै झर्दा तलबाट उक्लिँदै गरेका मध्यवर्ती क्षेत्रका वन पदाधिकारी र वनपालेसहितको ठूलै टोली भेटियो । उनीहरूलाई भेटेपछि बल्ल डर भाग्यो । मानिसहरूको चहलपहल हुने नौदुर्गा र रामनवमीको समयबाहेक अरू बेला यता आउँदा अलि ठूलो संख्यामा आउनुपर्ने ‘ज्ञान’ लिएर फर्किंदा लागिरह्यो,

यसरी बाघको आरक्षभित्र हस्तक्षेप गर्न आउनु आफैंमा कति सही हो ? यस्तो ठाउँलाई ‘पर्यटकीय गन्तव्य’ बनाइनु पनि कति सही हो ? यद्यपि, माडीमा भने सीमा रक्षाको दृष्टिबाट हेर्दा यही मन्दिरको बहानामा दक्षिणले सीमा सुरक्षा भन्दै बढाइरहेको सामरिक अर्थको चहलपहल र अतिक्रमण निस्तेज गर्न ‘सय गन्तव्य’ परियोजनाको ट्र्याक र ट्रेलले सकारात्मक भूमिका खेलेको ठानिन्छ ।

बढ्दो बाघ संख्या, बढ्दै छ मानवीय क्षति

चितवन र नवलपरासीको मध्यवर्ती क्षेत्र अहिले बाघ–आतंकले त्रस्त छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार गत वर्षको असार ७ गतेदेखि अहिलेसम्म यस निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्रै बाघको आक्रमणबाट १६ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अहिलेसम्मकै वार्षिक तथ्यांकमध्ये सबभन्दा बढी हो । गैंडा र जंगली हात्तीको आक्रमणले मारिएका थप आठ जनासमेत जोड्दा पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै यहाँ चौबीस जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बाघको आक्रमणबाट मारिने सबै सीमान्त–विपन्न वर्गका र अधिकांशतः रोजगारीका विकल्प नभएकाले वनपैदावारमा आश्रित मानिसहरू थिए । धेरैजसोको ज्यान घाँसदाउरा गर्न जाँदा निकुञ्जवरिपरिको मध्यवर्ती र सामुदायिक वन क्षेत्रमै गएको देखिन्छ ।

‘स्टाटस अफ टाइगर प्रे इन नेपाल’ मार्फत सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा आजभन्दा चार वर्षअघि अर्थात् २०१८ सम्ममा बाघको संख्या २३५ थियो । तीमध्ये ९३ वटा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै थिए । यो संख्या बढेर अहिले कति पुगेको होला, यकिन भन्न सकिन्न । निकुञ्ज प्रशासन र विज्ञहरूका अनुसार बाघको संख्या जति मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यसैमुताविक बाघको बासस्थान फैलाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । यस्तो चुनौतीका बीच मध्यवर्ती सामुदायिक वनका रूपमा जनताले संरक्षण गरिरहेको र बिरुवा रोपेर हुर्काइरहेको वनक्षेत्र नै अहिले आसपासका आमजनका लागि अभिशाप बनेको महसुस हुन्छ । एकातिर बाघको संख्या वृद्धिसँगै बाघको बासस्थानको क्षेत्रफल बढ्नुपर्ने चुनौती छ अर्कातिर संरक्षित वन क्षेत्रनजिकै थारू, बोटे, कुमाहर, मुसहर लगायतका पुराना मूलवासी र विपन्न समुदायको स्थायी बसोबास यथावत् मात्रै छैन रोजगारी र आवासको अभावले वन नजिकैका ऐलानी क्षेत्रमा नयाँ बसोबास पनि बढिरहेको अवस्था छ । तर यी दुवै चुनौतीलाई थेग्ने कार्ययोजना न संघीय सरकारसँग छ न स्थानीय सरकार नै यसबारे चिन्तित देखिन्छ ।

२०१० मा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले सन २०२२ सम्ममा बाघको संख्या २५० पुर्‍याउने लक्ष्य थियो जुन पूरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । २०१८ मै २३५ पुगिसकेको बाघ संख्या अहिले लक्ष्य अनुसार नै बढेको मात्रै छैन, लक्षित संख्यासमेत नाघिसकेको हुनुपर्छ । चितवनका बाघ माडी–ठोरी पारिको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ (बिहार, भारत) र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसम्म आउजाउ गर्ने हुँदा पनि बाघको रुट र बासस्थान पर्ने क्षेत्रमा यसै पनि मानिसहरूको चहलपहल जोखिमपूर्ण छ । त्यसमाथि पूर्णतः वनपैदावारमाथि निर्भर संरक्षित क्षेत्र आसपासका मानिसहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । राज्यबाट यो तथ्य आत्मसात् गर्न किन ढिलो गरिएको हो बुझ्न सकिएको छैन ।

निकुञ्ज र मध्यवर्तीमाथिको निर्भरता हटाऊ

यही असार २ गते भरतपुर महानगरपालिका २७ की २३ वर्षीया रेखा बस्नेतलाई टाउको र खुट्टाको केही भाग मात्र बाँकी राखेर बाघले खाइदियो । मेघौलीस्थित राधाकृष्ण सामुदायिक वनमा छिमेकीहरूसँग निउरो टिप्न गएकी रेखालाई उनका साथीहरूकै अगाडि बाघले लतार्दै जंगलभित्र लग्यो । निकैबेरको खोजपछि आक्रमणको चार घण्टापश्चात् मात्रै उनको शव भेटियो । स्थानीयको रोहवरमा प्रहरीले लास जाँच प्रतिवेदन तयार गरेर भरतपुर अस्पतालको शवगृहमा ल्याइन्जेल रेखाका छिमेकीहरू उनका घरपट्टिका आफन्तसँग क्रुद्ध देखिन्थे । भरतपुर–२२ मा रहेको घरतर्फका परिवार र श्रीमान्समेतले दुर्व्यवहार गरी बस्न नदिएकाले उनी एक सन्तानसहित मेघौलीस्थित माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् । आफ्नै हातमुख जोर्न हम्मे भएका माइतीलाई भार नपरोस् भनेर निउरो टिप्ने र त्यही बेचेर खर्च जुटाउने गर्थिन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रवरिपरि जनावरको आक्रमणका कारण हुने मानवीय क्षतिमा निकुञ्ज प्रशासनले केही राहत र क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गर्ने गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृतले प्रदान गरेको राहत सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मानव मृत्युका तेह्र घटनामा १ करोड ३० लाख निकासा भएको देखिन्छ । यसको अर्थ प्रति–मानवमृत्यु क्षतिपूर्ति रकम दस लाख हुन आउँछ । माथि उल्लेख गरिएको घटनामा यो रकम रेखाको सन्तानका नाममा सुरक्षित राखिनुपर्छ र यसको ग्यारेन्टी तत्कालै हुनुपर्छ भन्ने मागसहित भरतपुर अस्पतालको शवगृहमै उल्टिएर आएका महिला–पुरुषहरूको आक्रोश साँझसम्म थामिएको थिएन । पछि सोही मागअनुरूप घर–माइती पक्षबीच द्विपक्षीय सहमतिको कागज बन्यो । त्यसकै आधारमा मध्यवर्ती क्षेत्रले सिफारिस कागज बनाइदिने र सिफारिस मुताविक निकुञ्जबाट प्रदान गरिने राहत र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिने भएपछि बल्ल शवको दाहसंस्कार गरिने भयो । यो लगायत गएको वर्षदिनभर मृत्यु भएका मानिसहरू सबै आजीविकाका निम्ति निकुञ्ज र मध्यवर्तीमा निर्भर विपन्न समुदायका हुन् भन्ने तथ्यमाथि विचार गर्ने हो भने यी सबै मृत्युको जिम्मेवार राज्य हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

स्थानीय सरकारको अभिभावकत्व खै ?

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनतर्फबाट भरतपुर महानगरकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहालको प्रतिबद्धता थियो— जंगली जनावरको आक्रमणमा परेर घाइते हुनेहरूका लागि ट्रमा सेन्टर खोल्ने, विपन्न परिचयपत्रका आधारमा निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका मानिसहरूलाई भत्ता प्रदान गर्ने आदि । यी घोषित प्रतिबद्धता आफैंमा पर्याप्त छैनन् तर यिनैको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी गर्ने संकेत पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । छिमेकी नगरपालिकाहरूले पनि निकुञ्ज–जनताबीचको द्वन्द्वमा निकुञ्ज प्रशासनलाई खलनायकीकरण गर्न जति मिहिनेत गरेका छन् आफ्ना जनतालाई आर्थिक गतिविधिका विकल्प दिने काममा त्यसै गरी ध्यान दिएका छैनन् । चितवनका सबै पालिकामा आज पनि निकुञ्ज क्षेत्र नजिकका अधिकांश भूमिहीन वर्गको आजीविकाका मुख्य स्रोत वनपैदावार र नदी नै हुन् । यी समुदायलाई वन या नदीको विकल्पमा अन्य स्थानीय स्रोत उपयोग गरेर विकासको मूलधारमा ल्याउने पहल गरिएकै छैन ।

यसको अर्थ निकुञ्ज प्रशासन र त्यहाँका कर्मचारी भने दोषमुक्त छन् भन्ने नलागोस् । दुई वर्षअघि मात्रै निकुञ्ज क्षेत्रमा घोँघी टिप्न गएका राजकुमार चेपाङ अवाञ्छित क्रिया गरेको सामान्य शंकाकै भरमा निकुञ्जका सैनिकबाट निर्घात कुटिए र त्यही कुटाइका कारण केही दिनभित्रै उनको मृत्यु भयो । २९ वैशाख २०७८ मा चितवन जिल्ला अदालतले यस घटनाका संलग्न सैनिकलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८२(३) अनुसार दोषी ठहर गरेको छ । यस्ता अनेकौं ज्ञात–अज्ञात मुद्दाहरू छन् जसले वनक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने आम जन संरक्षणका नाममा कति असुरक्षित छन् भन्ने बताउँछन् । निकुञ्ज र मध्यवर्ती जोडिएका कुनै पनि ठाउँका विपन्न वर्ग साँच्चैको आपराधिक क्रियाका कारणभन्दा वनपैदावारमाथिको निर्भरताका कारण बढी प्रताडित छन् भन्ने कुरा राज्यले जति सक्यो छिटो बुझ्नुपर्छ ।

दुर्लभ एकसिंगे गैंडा, बाघ लगायतको चोरी–सिकारीदेखि संरक्षित क्षेत्रका अन्य जीवजन्तुको हताहतसम्ममा यिनै क्षेत्रका विपन्न, मूलवासी र सोझासीधा मानिसहरू शंकाको घेरामा पर्ने गरेका छन् । तीमध्ये धेरैले आज पनि झुठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यसप्रकारका मुद्दामा ‘सरकार वादी’ हुने भएकाले, महँगो शुल्क तिरेर निजी वकिलमार्फत डिफेन्स गर्न नसकेकाले यही समुदायका मानिसहरू अनाहकमै थुनाको जीवन गुजार्दै छन् । संरक्षित क्षेत्र आसपास बस्ने यी समुदायलाई भरपर्दो आर्थिक क्रियाकलापको विकल्प नदिइनु, राज्य र निकुञ्ज प्रशासनका नजरमा यिनैको अपराधीकरण बढ्नु र विकल्पहीन हुँदा बाँच्नकै लागि पनि यिनले वनक्षेत्रभित्र नपसी नहुने स्थिति कायम हुनुले राज्यलाई नै अपराधको स्रोतका रूपमा संकेत गरिरहेको भुल्नु हुँदैन ।

रेखा बस्नेत लगायत ज्यान जाने सबै नै रोजगारी र आय आर्जनको विकल्प नभएकैले जीविकाका लागि जंगल पसेका बेला बाघबाट मारिएका छन् । जनतालाई भयरहित सुरक्षित आर्थिक क्रियाकलापको वातावरण दिनु र अनाहकमा जीवन गुमाउनबाट जोगाउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसमा पनि घरदैलामै आइपुगेको स्थानीय सरकारले यसबारे गम्भीरतासाथ सोच्नुपर्ने हो तर स्थानीय सरकार निकुञ्ज प्रशासनले दिने राहत र क्षतिपूर्तिलाई नै ‘सरकारी लगानी’ ठानेर मौनता साध्छ । स्वघोषित ‘दक्षिण एसियाकै नमुना’ स्मार्ट सिटीको योजना सुनाएर नथाक्ने भरतपुरकी मेयर र माडी–भरतपुरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, शक्तिशाली नेता पुष्पकमल दाहाल बाघले कंकाल पारेका नागरिकका अस्थिपन्जरमाथि उभिएर कसका लागि कुन समृद्धिको सपना बाँड्दै छन् ? बुझ्न सकिएको छैन ।

०००

संरक्षणकर्मीहरूका लागि मात्र होइन वातावरण र दिगो विश्व–पर्यावरणको दृष्टिले सोच्ने तपाईं हामी सबैका लागि लोपोन्मुख प्रजातिका जीव–जन्तुको संख्या बढ्नु हर्षको कुरा नै हो । तर हाम्रो संरक्षित क्षेत्रले कतिसम्मको संख्या थेग्छ र कति नाघेपछि व्यवस्थापन असहज हुन थाल्छ भन्ने हेक्का भने राखिनुपर्छ । बाघ होस् या अरू जनावर, राज्यसंरक्षित वन क्षेत्रले थेग्ने गरी यिनको संख्या बढ्दा ‘जनावर मुख्य कि मान्छे ?’ भन्ने प्रश्न त्यति वाञ्छनीय नलाग्ला । तर निकुञ्ज मात्र होइन, मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वनसमेत नाघेर जनावरको अतिक्रमण बढ्न थालेपछि राज्यका सबै तह र निकुञ्ज प्रशासन युद्धस्तरमा चनाखो हुनुपर्छ । अहिले चिन्ता बाघ बढ्नुमा होइन । बढेका बाघको बासस्थान फैलनु तर नागरिकको आवास क्षेत्र, तिनको रोजगारी र सुरक्षाबारे राज्यका तह र निकायहरूको मौनतामा हो ।

अहिले बाघले आक्रमण गरेका पछिल्ला ठाउँहरूबारे अध्ययन गर्दा अधिकांश घटना निकुञ्जबाहिरका सामुदायिक वनमा घटेका छन् । राज्य–सरकारहरूसँग जवाफ हुनुपर्छ, जनताले आफैंले रूख रोपेर हुर्काइबढाइ गर्नु, सामुदायिक स्तरमा वन संरक्षित गर्नुको मूल्यमा उनीहरू जतिबेलै हुन सक्ने आक्रमणको त्रासमा बाँच्नुपर्ने र अनाहकमा ज्यान फाल्नुपर्ने हो ? घोषित प्रतिबद्धता अनुसार बाघको संख्या बढ्दा राज्यले त अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउला तर गरिब, निहत्था, मूलवासी जनताचाहिँ खुसी हुने कि शोक मनाउने ?

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×