कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

चीनमा गरिबीको जरै उखेलियो

नयाँ दिल्लीबाट एक ढ्वाङ पानी गाउँ पठाउँदा त्यो चुहेर, घोप्टिएर र दुहेर एक चम्चा पञ्चामृत भएर पुग्दो रहेछ । चीनमा भने एक थोपा पानी पनि यताउति नभई गाउँ पुग्दो रहेछ । यसैले भारत–नेपाललाई गरिबी उन्मूलन त के घटाउनसमेत हम्मे परेको हो ।
महेन्द्र पी‍. लामा

चीनको दक्षिणतिरको पर्वतीय हुनान राज्यको एउटा गाउँमा मियाओ जनजाति समुदायमा रहेका लियाओ चेन्फीको परिवारले गरिबीमा चुर्लुम्म डुबेको कारणले कहिल्यै मासु खान पाएन ।

चीनमा गरिबीको जरै उखेलियो

पिता मरेपछि दुई छाक जुटाउन पनि मुस्किल परेको अवस्थामा आमाले एक दिन बाटामा एक पोको मासु भेटेर घर लगेर गइन् । घरमा मासु पकाई छोराहरूका अघि राखिदिइन् । छोराले मुखमा मासु हाल्नै लाग्दा आमाले चिच्याएर भनिन्- ए त्यो मासु नखाऊ, फ्याँकिदेऊ । आमालाई अचानक यस्तो लाग्यो कि कसैले भतुवा कुकुरलाई मार्न भनी त्यस मासुमा विष मिलाई सडकमा छाडिदिएका हुन् । सन् १९६० को दशकमा चीनलाई अनिकालले सल्काएको भयानक स्थितिमा त्यही हुनान राज्यबाटै आएका माओत्सेतुङले एक दशकसम्म (सन् १९६६–१९७६) सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा राष्ट्रलाई नै लगभग भस्म नै बनाइदिए । चीनलाई गरिबीले खर्लप्प खायो । चिनियाँहरू भोक र त्रासले वनजंगलबाट कन्दमूल, झारपात ल्याएर खान लागे । त्यसताक अगम र असहाय गरिबीमा परेका र हाल जीवित रहेका बूढापाकाहरू आज पनि खाद्यान्नलाई पूजा गर्छन्, पुरानै लुगाफाटा–जुत्ता आदिमा आफैंलाई सिँगार्छन् र परिवारलाई भोकै–नांगै बसेका दर्दनाक पीडाहरूका गाथा गाउँछन् ।

अर्कोपट्टि गत ५० वर्षमा चीनमा यति द्रुतगति र भव्य रूपमा गरिबी स्वाहा पारियो, यो कथा पनि त्यति नै रोचक ढंगमा यिनै बूढापाकाहरू मौखिक इतिहासको माध्यमद्वारा हरेक परिवारभित्र नै सुनाउने गर्छन् । माओत्सेतुङको हिंसात्मक सांस्कृतिक क्रान्ति, सन् १९७६ मा समाप्त हुँदा चीनमा मोठ जनसंख्याको ३० प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा मानिसहरू गरिबीमा डुबेका थिए । लगभग ३० करोडले एक छाकमा नै दिनरात बिताउँथे । आजको चीनमा केवल लाखको संख्यामा गरिबहरू छन् भन्ने विश्वका विभिन्न संघसंस्थाहरूले अड्कल गरेका छन् । सन् २०१४–२०१९ को पाँच वर्षको अवधिमा मात्रै ६.८ करोड चिनियाँहरू गरिबीको प्रपञ्चबाट निस्किए । भनिन्छ, यस अवधिमा हरेक दिन ३७ हजार चिनियाँहरूलाई गरिबीको रेखादेखि माथि ल्याइयो ।

यस्तो व्यापक र गहिरो रूपमा रहिआएको गरिबीलाई चीनले कसरी सामना गर्‍यो, कसरी लगभग स्वाहा नै बनायो र के रणनीति, पद्धति अनि कस्ता संस्थाहरू चलायो भन्ने विषयमा विश्वमा नै चर्चा छेडिएको छ । चीनले गरेको यस लगभग असम्भव मिसन र कार्यक्रमबाट भारत, ब्राजिल, अफ्रिकी राष्ट्रहरू आदिले के सिक्नुपर्छ र कति, कहाँ, के गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दाहरू पनि अति नै प्रचलित भएका छन् ।

गरिबी हटाएर मात्रै चीनको दमनकारी र अप्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रमा बाँच्न सक्थ्यो । उतापट्टि गरिबीको मूल कारणहरूमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटे शोषण र अत्याचार नै थियो । जापानी साम्राज्यवादमा एकपल्ट अघोरै मुछिएको चीन र चिनियाँहरू गरिबीको चपेटामा पर्नु स्वाभाविक नै थियो । अंग्रेजको लामो उपनिवेशवादले भारतलाई पनि गरिबीको दलदलमा हालेकै हो । तर स्वतन्त्र भएको ७५ वर्षपछि पनि र प्रजातन्त्रको सग्लो उदाहरण रहेर पनि भारतमा किन आजसम्म हरेक चुनाव ‘गरिबी हटाऊ’ को नाराभित्र लडिन्छ र अर्कोपट्टि तानाशाहीको विश्वमा नै प्रतीक भएर उभिएको चीनमा भने फेरि कसरी ‘गरिबी सकियो’ भन्ने गाथामा कम्युनिस्ट पार्टीले नृत्य गर्छ ? यसबारे धेरै अध्ययनहरू गरिएका छन् ।

चीनमा गरिबी हटाउन जापानदेखि एसियन डेभलपमेन्ट बैंक र अमेरिकादेखि अन्य देशहरूमा रहेका चिनियाँहरूको पनि गतिलै भूमिका छ । विश्वका अन्य संस्थाहरू विश्व बैंक र अनेकन् गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि चीनभित्रै पसेर गरिबी केलाएका नै हुन् । चीनमा गरिबी हटाउन त्यहाँको सरकारले चालेको पाँच–छ पाइला र अघि ल्याएका रणनीतिहरू उल्लेखनीय छन् । प्रथम खड्किलो नै राष्ट्रको अर्थव्यवस्थालाई रूपान्तर गरेर विश्वव्यापी ढंगमा सुदृढ बनाउनु थियो । माओको देहान्त भएपछि देंग सियाओ पिङले आफ्नो एउटा कोठे झुन्ड नै बनाएर चीनमा विकसित राष्ट्रहरूमा झैं पुँजीवादमा आधारित उदार बजार व्यवस्था, पुँजी निवेश र खुला आदान–प्रदानको ढोल नै पिटे । चीनलाई एउटा परिमित ढाँचाको सम्पन्न (मोडरेट्ली प्रोसपेरस) राष्ट्र बनाउनपट्टि लागे । बिरालो कालो होस् कि सेतो, मुसा मार्‍यो भने भइगयो भन्दै र चीनको आफ्नै प्रकारको समाजवाद हुन्छ भन्दै अघि बढ्न थाले । हेनरी किसिन्जरले सन् २०११ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘अन चाइना’ मा देंगको सोचलाई विश्व अँगाल्ने प्रकारको प्रवृत्ति भनेका छन् । देंगले सबैलाई खेल्न दिए, विकासको नाममा अहिलेसम्म कहिल्यै चीनभित्र नपसेका राष्ट्र, संस्था, व्यक्ति आदि सबैलाई भित्र्याए । सन् १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा विद्यार्थी आदिको सग्लो विरोध र प्रजातन्त्रको खोजमा होमिनेहरूसमेतलाई देंगले लत्याए । सन् १९८८ मा भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँग सन् १९६२ को युद्धपछि प्रथम पटक अघि बढ्ने मार्गहरू खोले । चीनको विकास चौतर्फी भयो । व्यापार वाणिज्य, उद्योगधन्दा, बिजुली, बाटोघाटो, खेतीपाती आदिमा चीनले काँचुली नै फेर्‍यो । बर्सेनि घरेलु मोठ आयमा नै छ देखि नौ प्रतिशतको अभिवृद्धि दर देखियो । समुद्र तटमा रहेका पूर्वका राज्यहरू बेइजिङ, तियानजेन, सांघाई, गुआंदोंग, फुजियान धन र सम्पन्नताका नयाँ प्रतीकहरू बने । यी सबैमा विकासको मूल फुटेपछि, गाउँ–बस्ती, ससाना सहर आदिमा पनि प्रगतिका झिल्काहरू देखिन थाले । गाउँलेहरू श्रमिकका रूपमा लाखौंको संख्यामा नगर आदितिर पस्न थाले । कम्युनिस्ट पार्टी अझै बलियो भयो । विकास बिस्तारै सोसिँदै गाउँघरमा पुग्दा गरिबहरूले श्वास फेर्ने मौका पाए ।

दोस्रो, देंगले सन् १९७८–८५ मा प्रणाली सुधार कार्यक्रम सुरु गरे जस अन्तर्गत सरकारले तलै घरपरिवारमा पुगी बुनियादी सुविधाहरू उपलब्ध गराउन थाल्यो । सन् १९८६–९३ को अवधिमा चीन सरकारले गाउँगाउँ घुमेर हरेक राज्यमा ३३१ गरिबीले थिचेका ग्रामीण इलाकाहरू खुट्याए र सुविधाहरू पुर्‍याए । सन् १९९२–२००० मा सातवर्षीय गरिबी उन्मूलनको रणनीति अघि ल्याए, जसलाई सरकारको मुख्य कार्य भनी घोषणा गरियो । सन् २००१–२०१० सम्म चीन सरकारले संगठित ग्राम विकास योजना अपनायो अनि प्रथम पटक सम्पूर्ण चीनका ग्रामीण क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र विकासका केन्द्रहरू भनी घोषणा गरियो । सन् २०११ देखि २०२० सम्म चीन सरकारले गरिबीलाई ‘टार्गेट’ गरी सीधै घरपरिवारभित्र पस्ने अठोट गरेपछि, स्थिति सफलताको चुलीमा पुग्यो । सन् १९७८ देखि २०२० सम्म यी पाँच रणनीतिका कारण माथि भएको विकासको प्रतिफल तलैसम्म पुग्यो र तलै गाउँघरमा विकासका धाराहरू अविरल बग्न थाले ।

तेस्रो, चीन सरकारले विकास प्रणाली र प्रशासनलाई नौलो र उत्तरदायी रूप दियो, विभिन्न स्तरमा प्रशासनिक पद्धतिलाई सुगठित गर्‍यो । उदाहरणार्थ सन् २०१६ मा ७ लाख ७५ हजार सरकारी कर्मचारीलाई गाउँ बस्तीमा पठाइयो । यीमध्ये धेरै नै कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू थिए । सबैलाई एकदेखि तीन वर्षभित्रमा गरिबी हटाउन गर्नुपर्ने कार्यक्रम दिइएको थियो । खटाइएका हरेक कर्मचारीले के कसो गर्दै छ भनेर निगरानी राखिएको थियो र उत्तरदायी बनाइएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरू भएकाले दिलोज्यान लगाएर भूमिका निभाउनेहरू प्रशस्तै थिए । सबैले सग्लो फलदायक काम गर्नैपर्ने थियो ।

चौथो, चीन सरकारले गरिबी उन्मूलन कार्यक्रममा यति यथेष्ट मात्रामा धनराशि अघि राखिदियो कि संसारमा अरू कुनै राष्ट्रहरूले सायदै यसो गर्न सक्लान् । सन् २०१६–२० को निम्ति मात्रै पनि १३ अर्ब अमेरिकी डलर यी कार्यक्रमहरूका निम्ति छुट्याइयो । चाइनिज डेभलपमेन्ट बैंकले ५७ अर्ब डलर गरिबी उन्मूलनका निम्ति अघि राख्यो । यति विशाल रकम गाउँ–घरमा पुर्‍याउन स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टीका एकाइहरूलाई पनि खटाइयो । भ्रष्टाचार रोक्न, अझै कठोर कानुन बनाइयो । यही चार वर्षमा नै ६० हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति–संस्थाहरूलाई कठोर सजाय दिइयो । केको न्यायालय र कचहरी, भ्रष्टाचार गरेको देख्न र सबुत पाउनासाथ सीधै झ्यालखानामा थुनियो । र पक्डिएका यी सबै भ्रष्टाचारीले लुटेको–लुछेको रकम चीन सरकारले फिर्ता लिन सुरु गरेपछि स्थिति निकै सप्रियो ।

पाँचौं, चीनका प्रमुख नेताले नै गरिबी उन्मूलनमा आफूलाई होमिदिए । देंगदेखि अहिलेको सी चिन फिङसम्मै पूर्ण एकाग्रता देखाउँदै गरिबी हटाउने होडबाजीमा लागे । सीले कतिपय नौलो मार्गदर्शन गरे । उनी भन्न लागे- गरिबी उन्मूलनको प्रथम खड्किलो नै गरिबले ‘म अब गरिबीबाट निस्कन्छु’ भन्ने सोच राख्नु, आँट गर्नु र त्यसै दिशातर्फ लाग्नु हो । यस्तो मन्तव्यले हरेक चिनियाँलाई छोयो, र तिनले दृढसंकल्पका साथ सरकारी सुविधाका फाइदा उठाउन थाले । सीले यो पनि भने कि ‘चराका कमजोर बच्चाहरू छिटो उड्छन् र हामी उड्ने पंखाहरू दिन्छौं, तिमीहरू उडिहाल ।’ सन्देश प्रत्यक्ष थियो कि ‘तिमीहरू गरिबीबाट मुक्त हुनलाई अरूको आडमा मात्रै नबस, आफैं उड अनि आकाश चुम्नपट्टि लाग ।’

सीले सरकारी कर्मचारी र कार्यालयहरूले गरिबी हटाउन विभिन्न मार्गहरू, योजनाहरू तय गर्दै ठूला–ठूला रिपोर्ट पुस्तक आदि तयार पारेको कुरामा छड्के हान्दै भने, ‘गरिबले सांख्यिकी र रिपोर्ट बुझ्दैन, उसले केवल तीन छाक खाना, दैनिक आय–रोजगारी र बस्ने आवास बुझ्छ, तसर्थ खाना, आय र रोजगारी पुर्‍याऊ, उनीहरूकहाँ रिपोर्ट, सांख्यिकी र दस्तावेज होइन ।’ सीले अति नै स्पष्ट ढंगमा सफलता ल्याउन सरलता अपनाउनुपर्छ र सरलता अपनाउन आफू पनि गरिबीको रापमा परेको स्थिति महसुस गर्न सक्नुपर्छ भन्ने भावना अघि राख्ता, गरिबीले सताएकाहरू अब मुक्ति पाउँछौं नै भन्ने मार्गतिर लागे ।

चीनमा जति विकास हुँदै गयो, उति विभिन्न क्षेत्रहरूबीच विषमता गहिरिँदै गयो । समुद्र तटमा रहेका सांघाई, बेइजिङ, फुचियान र गुआंदोंगजस्ता राज्यहरूमा विकास आकासियो । अर्कोतिर दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रका राज्यहरू सिचुआन, तिब्बत, सिनसियांग र युनानहरू अझै पछाडिए । ती स्थानमा पनि एउटा नौलो रणनीति तयार पारियो । पूर्व–पश्चिम समागम नामक कार्यक्रम अनुसार पूर्वतिरका धनाढ्य दस हजार कम्पनीले पश्चिमतिरका दस हजार गाउँहरूलाई सहायता पुर्‍याउँदै विभिन्न विकासमूलक कार्यक्रमहरू अघि बढाए । निजी क्षेत्रले यसरी गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमहरू अघि बढाए । निजी क्षेत्रले गरिबी उन्मूलन कार्यमा सीधै भाग लिन थाले । सन् १९९४ को आठ–सात योजना अन्तर्गत ८ करोड गरिबहरूलाई

सन् २००० भित्र गरिबीको रेखादेखि माथि ल्याइयो । जमिन विकास, नगद अन्नमा जोड, रूखपात र पशुप्राणीमाथि विशेष ध्यान, सडक र बिजुली गाउँसम्म, बुनियादी शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा सबै थिए यस योजनाभित्र । सानगुई चाऊ र यानयुनले चिनियाँ अकादमी अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस अन्तर्गत गरेको अध्ययन अनुसार सस्तोमा दिइएको ऋण, कामका लागि खाद्यान्न र सरकारी आर्थिक सहयोगले यति प्रभाव पार्‍यो कि यी सुविधा पाएका ग्रामीण क्षेत्रको विकास दर (७.५ प्रतिशत) राष्ट्रिय दर (७ प्रतिशत) भन्दा माथि रहन गयो ।

प्रत्येक परिवारको आय चिनियाँ युआन ६४८ देखि बढेर १३३७ पुग्यो र गाउँ विकासमा सामुदायिक भूमिका खेल्न स्थानीय अगुवाहरूले ठूलै मौका पाए । बेइजिङबाट पठाइएको विकासको कार्यक्रम, धनको पोको, खाद्यान्नको डोको र रोजगारी–आय बढाउने प्रणाली तिब्बतका सुदूर गाउँसम्म पुग्यो–पुगेन भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउने ? गरिबीले छिन्नभिन्न रहेको परिवारमा ठ्याक्कै पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्नले चीनलाई पनि नसताएको होइन । चीनमा राष्ट्रभरि नै एउटै राजनीतिक दल र कैयन् दशकदेखि त्यसैले नै सत्ता सम्हालेकाले त्यहाँ दुइटा समानान्तर प्रणाली निर्माण गरियो । एउटा सरकारको अनि अर्को कम्युनिस्ट पार्टीको । माथिदेखि तलैसम्म यी दुवै प्रणालीले एकार्काबीच गरिबगुरुवाहरूकहाँ शीघ्र र प्रभावशाली ढंगमा पुग्ने होडबाजी मात्रै होइन, एकार्काको काम–दायित्वमाथि निगरानी र नियन्त्रण पनि गर्ने भए । अर्थात् सरकारी तन्त्रलाई कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले राजधानी बेइजिङदेखि युनानको गाउँसम्मै निगरानी राख्ने भए । जहाँ सरकारी तन्त्र फेल खायो, पार्टीले आवाज उठाइहाल्ने भयो वा जहाँ पार्टी असफल भयो सरकारको नोकरशाही सावधान भइहाल्ने भयो । माथि गएर सरकारी तन्त्र र पार्टी एउटै व्यक्ति अर्थात् सरकारीतन्त्रका राष्ट्रपति सी चिनफिङमा ठोकिने भयो । यसरी सी र अन्य नेताहरूले अगाध नियन्त्रण गर्दै राष्ट्र चलाउँदा नै चीनमा गरिबी उन्मूलनको दुम्दुभि बज्यो ।

भारत–नेपालमा यस्तो हुनै सक्तैन । दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टी अनि बंगालमा तृणमूल कंग्रेस । दिल्लीको सरकारी तन्त्र र नोकरशाहीसँग बंगालको जिल्ला, महकुमा र गाउँ चलाउने सरकारी अधिकारीहरूको केही सम्बन्ध नै छैन । र नै प्रधानमन्क्री राजीव गान्धीले राष्ट्रका सबै जिल्लाका कलेक्टर–आयुत्तलाई दिल्लीमा बोलाएर एउटै कोठामा राखी भनेका थिए, ‘यदि दिल्लीबाट पठाएको एक रुपैयाँमा केवल २५ पैसा मात्रै पनि गाउँमा पुग्यो भने म धन्य मान्नेछु ।’ अर्थात् दिल्लीबाट गाउँमा पठाएको एक रुपैयाँमा ७५ पैसा बाटामा नै गायब । एक ढ्वाङ पानी एउटा गाउँमा दिल्लीबाट पठाउँदा गाउँ पुगुन्जेल पानी चुहेर घोप्टिएर, दुहेर एक चम्चा पञ्चामृत भएर पुग्दो रहेछ । चीनमा भने एक थोपा पानी पनि यताउति नभई गाउँ पुग्दो रहेछ । यसैले भारत–नेपाललाई गरिबी उन्मूलन त के घटाउनसमेत हम्मे परेको हो । कार्यक्रम धनराशि र कटिबद्धता नभएको होइन । तल पुग्ने पाइपलाइन र डेलिभरी गर्ने संस्थाहरूमा नै कसैले निगरानी र नियन्त्रण गर्नै नसक्ने भएर हो ।

चीनले गाउँ–गाउँमा विदेशी पुँजी निवेशकर्तालाई पुर्‍याएको छ । जुन गाउँमा कम आवादी छ र सरकार पुग्नै सक्तैन, त्यहाँका गरिब र अन्य बासिन्दालाई ट्रान्सफर नीति अन्तर्गत अन्य स्थानमा सुविधाजनक सबै व्यवस्था उपलब्ध गराएर, घर समाज आदि नै स्थानान्तरण गर्ने गरिएको छ । घर, खेतबारी पानी, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा आदिसम्म यी बसाइ सरेकाहरूलाई दिइन्छ । चुनाउ नै हुँदैन, भोट नै दिनु पर्दैन चीनमा । नेताले चुनाउमा बकम्फुसे आश्वासन दिने चीनमा व्यवस्था नै छैन । भोटको एक दिन भक्कु खाएर, पाँच वर्ष भोकै बसाउने चलन नै छैन चीनमा । प्रजातन्त्र नै नभएको चीनमा प्रजासँग तन्त्रचाहिँ निश्चय पनि डराउँछ । र नै कम्युनिस्ट पार्टी बाँच्छ पनि ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७९ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?