कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

नागरिकतामाथिको राजनीति

वर्षा झा

नागरिकता राज्य र नागरिकबीचको राजनीतिक सम्बन्धको सेतु हो । पछिल्लो पाँच दशकदेखि नागरिकता सम्बन्धी सवाल राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । नेपालमा अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र राज्यबाट सुविधा तथा अधिकारको उपभोगका लागि नागरिकता अनिवार्य मानिन्छ ।

नागरिकतामाथिको राजनीति

सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै नागरिकतामाथि पुनः बहस भइरहेको छ ।

यो विधेयक पास भए नयाँ संविधान बन्नुअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइनेछ । यसलाई सिद्धान्ततः रगतको अधिकार वा वंशजको अधिकार भनेर चिनिन्छ । यो सिद्धान्त सन् २००० अघि जर्मनीले अवलम्बन गरेको थियो । अभिभावकको नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने मान्यतालाई यसले समेट्छ । विभिन्न युरोपेली मुलुक, चीन, जापान, लेबनान, रसिया, दक्षिण कोरिया लगायतका देशमा मुख्य रूपमा रगतको अधिकारको सिद्धान्त अपनाएको पाइन्छ ।

यस्तै नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा फेला परेको तर बाबु र आमाको ठेगान नभएका नाबालकले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सक्नेछन् । जन्मभूमिका आधार नागरिकता सम्बन्धी मान्यताअनुसार व्यक्ति जुन देशमा जन्मेको छ, उसलाई सोही देशको नागरिक मानिनुपर्छ भन्ने हो । यो सिद्धान्तलाई जन्मभूमिको अधिकार वा जन्मको अधिकार पनि मानिन्छ । नागरिकता सम्बन्धी यो अवधारणा फ्रान्सबाट आएको हो ।

यस्तै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रावधानमा राखिएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

यो विधेयक पास भएपछि सदाका लागि नागरिकतामाथिको राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ । नयाँ प्रावधान अनुसार नागरिकता लिन चाहनेहरूको छुट्टै अभिलेख राखी वास्तविक नागरिक हो/होइन छुट्टै संयन्त्रमार्फत यकिन गरेर मात्र नागरिकता दिनुपर्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक दाउपेच बनिरहेको छ । यसका कारण नागरिकता नभएको जनसंख्या बढिरहेको छ ।

विशेष गरी मधेशमा नागरिकताको विषयले पटक–पटक चर्चा पाउने गरेको छ । नागरिकता नभएकै कारण मधेशका कतिपय भूमिपुत्र भूस्वामित्वबाट बेदखल भएका छन् ।

फेड्रिक गेजको ‘रिजनालिजम एन्ड नेसनल युनिटी इन नेपाल, सन् १९७५’ पुस्तकमा नागरिकताको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । उनका अनुसार नागरिकता लिन नेपाली भाषा जानेको हुनुपर्ने भनेर भाषालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा राख्नाले त्यस बेला समस्या उत्पन्न भएको थियो । खुला सिमानाका कारण भारतीय नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न कुनै रोकटोक थिएन । यस्तोमा चलाख भारतीयहरूले नेपाली भाषा सिकेर सजिलै नेपाली नागरिकता लिए तर नेपाली बोल्न नजान्ने आदिकालदेखि नै यहीँ बस्दै आएका विभिन्न जातजातिलाई नेपाली नागरिकता लिन निकै गाह्रो भयो ।

अर्कातिर सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका कारण केही भारतीय जमिनदारहरूको घरखेत नेपालमा गाभिन आएकाले, त्यस्ता धेरै जमिनदारलाई नेपाली नागरिकता लिन सजिलो भयो तर कतिपय सीमान्तकृत समुदाय नेपालमा घर–जमिन हुँदाहँदै पनि नागरिकता नभएका कारण राज्यविहीन, भूमिविहीन बन्न पुगे ।

नागरिकताको समस्या मधेशमा मात्र नभई पहाड र हिमालमा पनि थियो, छ । सन् २००७ मा सातदलीय संयन्त्रमार्फत बाँडिएको नागरिकता प्रमाणपत्रको संख्याले पनि यसलाई प्रस्ट पार्छ । त्यहाँ पनि नागरिकताविहीन व्यक्तिहरू धेरै छन् । यस अर्थमा यो देशकै समस्या हो । अतः वास्तविक नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । तर कुनै पनि राजनीतिक दलले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दालाई सत्तासँग सौदाबाजी गर्नु किमार्थ न्यायोचित होइन । नागरिकतामाथिको राजनीति अब सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?