कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

निर्वाचनपूर्व गठबन्धन अनावश्यक

कम्युनिस्ट पार्टी एकाकार हुन नदिने रणनीति कांग्रेसी नेताहरूले लिएको हुनुपर्छ । व्यावहारिक राजनीतिमा यसको पनि आवश्यकता नपर्ला भन्न सकिन्न । तर व्यावहारिक राजनीतिका नाममा ‘अवसरवाद’ को उदय कदाचित स्वीकार्य हुनु हुन्न । 
राधेश्याम अधिकारी

नेपाली कांग्रेसको चालु केन्द्रीय समिति बैठकमा आसन्न प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहको जस्तै पाँचदलीय गठबन्धन गरेर जानु हुने वा नहुने विषयमा सघन छलफल हुँदै छ ।

निर्वाचनपूर्व गठबन्धन अनावश्यक

यस विषयमा यसै केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिहाल्लाजस्तो त लाग्दैन । तर, बहस पेचिलो भएर गएकोमा सन्देह छैन ।

स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको प्रयोग

गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धन भनेर जति भने पनि औपचारिक रूपमा आधा संख्यामा पनि गठबन्धन हुन सकेन । प्रश्न सुरु गरौं, किन सबै ७५३ स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्न सकिएन ? जहाँ गठबन्धन गरियो त्यसमा पनि सबै दल निर्वाचनपछि मीमांसा गर्दा सन्तुष्ट हुन सके त ? गठबन्धन गर्ने पाँच दलले एकअर्कामा दोष नलगाई किन बस्न सकेनन् ?

उत्तर स्पष्ट छ— किनभने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा प्रतिवाद भयो । मात्रात्मक घटी–बढीको कुरा छोड्ने हो भने विरोध गर्नेमा सबै दल उत्तिकै जिम्मेवार देखिए । परिणाम हेर्दा गठबन्धनमा निर्वाचनमा जाँदा किन स्थानीय तहका प्रमुखले पाएको मतभन्दा उपप्रमुखले पाएको मतसंख्यामा भारी अन्तर पर्‍यो ? गठबन्धन स्वाभाविक हुन्थ्यो भने प्रमुख जित्दा उपप्रमुख स्वतः जित्नुपर्ने वा हार्दा स्वतः हार्नुपर्ने हैन र ? पोखरा, विराटनगर, ललितपुरको निर्वाचन परिणामले के तथ्य पुष्टि गर्‍यो ? हारेकै ठाउँमा पनि काठमाडौंमा गठबन्धनको मेयरका उम्मेदवारले पाएको मत उपमेयरका लागि किन आएन ?

गठबन्धन त्यहाँ मात्र सफल भएको छ, जहाँ पार्टी पंक्ति एक ठाउँमा उभिन सकेको छ । बागलुङजस्ता जिल्लालाई त्यो कोटीमा राख्न सकिएला । गठबन्धनको राम्रो मत हुँदाहुँदै पनि पसिना बगाएर भरतपुर जोगाउनुपरेको ताजा उदाहरण हाम्रोसामु छ । अरू पार्टीको त धेरै थाहा छैन, तर कांग्रेसले स्थानीय तह चुनावमा टिकट वितरण गर्दा अलि बढी पारदर्शी र स्थानीय कार्यकर्ताको भावना बुझ्न सकेको भए निकै राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्थ्यो भन्ने लागेको छ । कांग्रेस यो अवसरवाट चुकेको छ ।

दोस्रो कुरो, काठमाडौंजस्तो महानगरमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू कति अलोकप्रिय भएर जाँदै छन् भन्ने कुरा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले मेयरमा सबैलाई भारी मतले पराजय गरेर देखाइदिएनन् र ? यहाँ गठबन्धन न प्रतिपक्ष सबै जिल्लाराम परे ।

आउँदो निर्वाचनमा लिनुपर्ने पाठ

छवटा छन्, आउँदो मंसिरमा हुने चुनावमा कांग्रेस गठबन्धनमा जान नहुने पक्षमा रहेका तर्कहरू । पहिलो गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच दर्शन, चिन्तन, लिगेसीबीच मेल नखाने कुरा धेरै छन् । उदाहरणका लागि कांग्रेस बहुलवादमा विश्वास गर्छ, माओवादी के यो सिद्धान्त स्वीकार गर्छ ? कांग्रेस निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मूल आधार मान्छ । अन्य दलहरूको के उस्तै मान्यता छ ? कांग्रेसको ठूलो तप्का ऐतिहासिक कारणले कम्युनिस्टविरोधी भएर रहनुपरेको छ, किनभने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यी शक्तिहरूबीच पटकपटक टकराहट भएको छ ।

गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कांग्रेसी नेताहरू परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न यो आवश्यक भएको ठान्छन् । के गठबन्धनको सरकारले यो एक वर्षमा गरेका कामकारबाहीले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सघाउ पुगेको ठानिएको छ ? छैन भने कारण खोज्नुपरेन ? परिवर्तनले ल्याएको संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध खुलेआम चोट छोडिँदै छ । राज्यका अंगहरू, संवैधानिक निकायहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन्, आर्थिक स्थितिको कुरा उठ्नेबित्तिकै श्रीलंका सम्झनुपर्ने भएको छ । त्यसैले गठबन्धन परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक भन्ने कुरा खोक्रो तर्कमा परिणत हुन पुगेको छ ।

अर्को एउटा तर्क जुन निकै अनौठो छ, त्यो पनि यतिबेला चर्चामा छ । यतिबेला सिद्धान्तको कुरोभन्दा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने तर्क पनि अघि सारिँदै छ । सिद्धान्तको कुरो बिर्सनेबित्तिकै अवसरवादलाई पछ्याउन पुगिन्छ भन्ने निर्विवाद छ, यो पनि छलफलको विषय बन्न सक्ला र ?

प्रधानमन्त्रीले धेरै मिहिनेत गरेर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउनुभयो । त्यसको मसी नसुक्दै मुख्य साझेदार दलका जिम्मेवार नेताले त्यसको विरोध गर्न छाडेनन् । प्रधानमन्त्रीको आसन्न ठानिएको अमेरिका भ्रमणलाई तिनै नेताले सो भ्रमण भए प्रधानमन्त्री गद्धार ठहरिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएको सञ्चारमाध्यममा आयो । यति बढी अविश्वासको बीचमा गरिएको गठबन्धनबाट के अपेक्षा गर्ने ?

दोस्रो, राष्ट्रिय पार्टीहरूका देशभरि संगठन छन्, कतै बलियो होलान्, कतै कमजोर । संगठन विस्तार गर्ने अवसर भनेकै निर्वाचनका बेलामा हो । निर्वाचनमा जाँदा जनतासँग गरिने प्रतिबद्धताले जनतालाई पार्टी एवं उम्मेदवारसँग जोड्छ । विभिन्न दल र तिनका उम्मेदवारका वाचा, प्रतिबद्धताबीच जनताले आफ्नो छनोट गर्ने अधिकार राख्छ । जसको प्रतिबद्धताप्रति जनताले विश्वास गर्छ, त्यसैसँग आफ्नो आत्मीयता गाँस्ने हो ।

राष्ट्रिय पार्टीहरूले जनताको यो छनोटको अधिकार खोस्ने हो ? अपेक्षाकृत रूपमा ठूला भनिएका पार्टीहरूले आफ्नो हैसियत सुदृढ गर्ने, अलि साना पार्टीले संगठन विस्तार गर्ने यो अवसर पनि हो । ७७ जिल्लामा रहेर पार्टी संगठन गर्ने स्थानीय नेताहरू निर्वाचनमा आफ्नो पालो कुरेर बसेका हुन्छन्, पार्टीको टिकटमा उम्मेदवारी दिन । केन्द्रीय तहमा गरिने सिट बाँडफाँडले अधिकांश जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने कार्यकर्ताहरूको चित्त बुझ्ला, बुझाउन सकिएला ? धेरैजसो पहाडी, हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट छ प्रतिनिधिसभाका लागि । त्यसमा कसरी टिकट वितरणमा सन्तुलन मिलाउने हो ?

तेस्रो, प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभाको ४० प्रतिशत समानुपातिक सिट छ । गएको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जित्दा समानुपातिकमा ४० सिट प्राप्त गरेको थियो । लोकप्रिय मतमा कांग्रेसको अघिल्लो चुनावको तुलनामा कम मत आएको थिएन । मुख्य कम्युनिस्ट घटकहरू चुनावको मुखमा मिलेका र मत स्थानान्तरण गर्न सकेका कारण कांग्रेसको पराजय भएको हो । अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी एकाकार हुन नदिने रणनीति कांग्रेसी नेताहरूले लिएको हुनुपर्छ । व्यावहारिक राजनीतिमा यसको पनि आवश्यकता नपर्ला भन्न सकिन्न । तर व्यावहारिक राजनीतिका नाममा ‘अवसरवाद’ को उदय कदाचित स्वीकार्य हुनु हुन्न ।

अब पुनः समानुपातिक निर्वाचनकै कुरामा ध्यान केन्द्रित गरौं । प्रत्येक जिल्लामा उम्मेदवारले आफ्ना जितका लागि पार्टी चुनाव चिह्नलाई लोकप्रिय बनाउँछन् । व्यक्तिगत उम्मेदवारको कोसिसमा राजनीतिक दलको समानुपातिकतर्फको मत बढाउने हो । मानौं, १ सय सिटमा मात्र कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार दियो भने बाँकी ६५ सिटको क्षेत्रमा ‘रूख’ चिह्नलाई घरदैलोमा चिनाउने कसले हो, पुर्‍याउने कसले हो ?

प्रदेशका उम्मेदवारले पुर्‍याउन जति कोसिस गरे पनि संघीय उम्मेदवारको तुलनामा ती फिका हुनेछन् । त्यसमाथि पार्टीको आफ्नो दर्शनलाई सम्झौता गरेपछि र कुनै सिटमा अर्को दलको लागि मत मागेपछि ‘रूख’ मै साधारण मतदातालाई मत हाल्नुपर्छ भन्ने नैतिक अधिकार कति बाँकी रहला ? सोचौं, समय छँदै सोचौं ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रमुख लगायतमा बढी सिट प्राप्त गरे पनि गठबन्धनका कारण लोकप्रिय मतमा एमालेले उछिनेको भनिँदै छ । गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षमा केही सिट जितिएछ भने पनि सोही कारण समानुपातिकतर्फ सिट घट्न गई नाफा–घाटा बराबर हुन सक्छ ।

चौथो, निर्वाचनअघि गठबन्धन गरेर पनि निर्वाचनपछि सोही गठबन्धनको निरन्तरता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । अहिले यस विषयमा जति भाष्य बजारमा आएका छन्, आउँदो निर्वाचनसम्मका लागि गठबन्धन गर्ने भनिँदै छ । त्यसपछि हुन सक्छ, एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर नयाँ अवसरको ढोका ढकढकाउन गठबन्धनका दलहरू लागून् । सिद्धान्तको अभावमा व्यवहारवादको उदय हुन्छ । व्यवहारको नाममा अवसरवाद मौलाउँछ । यी कुरामा ध्यान नपुग्दा छिमेकी भारतको कांग्रेस दलको हालत के भयो देखेकै छौं । गठबन्धन गर्ने नै हो भने पनि सो गर्नुअघि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणसहित परराष्ट्र सम्बन्धमा एउटा खाका आउन जरुरी छ । यसतर्फ पनि गठबन्धनको चासो र सरोकार कतै देखिँदैन । केवल सत्तामा पुग्ने र प्रतिपक्षी दललाई एक्लाउने उद्देश्यबाट गरिने गठबन्धन पार्टीका सीमित नेतालाई आवश्यक पर्ला, तर यसबाट नेपाली जनताको जीवनमा सुधार ल्यान सकिन्छ भन्नेमा आश्वस्त पार्न सायद नसकिएला ।

पाँचौं, गएको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका सबै पार्टीले आफ्नो वर्चस्व भएका ठाउँमा अरूलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरेकै हुन् । जहाँ केन्द्रीय नेतृत्वले जबरजस्ती गर्न खोजे, त्यहाँ विद्रोह भएकै हो । थोरै ठाउँमा भएका विद्रोहले दिएको सन्देश नबुझ्ने वा बुझेर पनि बुझ पचाउने हो भने कांग्रेसमा आउँदो निर्वाचनमा थेगी नसक्नु विद्र्रोही उम्मेदवारको चाप पर्न सक्छ । यो दुई कारणले हुन सक्छ: (क) जहाँ कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार उठाउँछ त्यहाँ टिकट वितरणमा गुटगत प्रभावको छाया पर्नु अर्थात् पारदर्शी रूपमा उम्मेदवार चयन नहुनु र (ख) उम्मेदवार नै नउठाएको र गठबन्धनलाई छाडेका सिटहरूमा स्थानीय कांग्रेसी उम्मेदवारहरूले आ–आफू मिलेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु । यसबाट पार्टीभित्रको अनुशासन त तोडिन्छ नै, त्यसभन्दा बढी कांग्रेसको आदर्श, सिद्धान्त मान्ने ठूलो पंक्ति किनारा लाग्दै जान्छ र नयाँ अवसरवादी समूहको हालीमुहाली बढ्दै जाने खतरा हुन्छ ।

छैटौं, आउँदो चुनावमा छिमेकी राष्ट्रहरूको रुचि आवश्यकताभन्दा बढी देखिँदै छ । शक्तिराष्ट्रहरूको हानथापको शृंखला यही वर्ष बढी नै देखियो । घरेलु राजनीतिमा मुलुककै नेताहरूको प्रभाव घट्दै जाने र विदेशी राष्ट्रका प्रभाव बढ्ने जोखिम डरलाग्दो रूपमा देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय पार्टीहरूले आफूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी कम्तीमा आफ्नो सिद्धान्त बमोजिम मत माग्ने कार्य गरे भने विदेशी चासोलाई सीमांकन गर्न सकिएला ।

त्यसो भए गठबन्धन गर्दै नगर्ने हो ? सोझै त्यसो भन्न पनि खोजिएको हैन । गठबन्धनको मर्मलाई कायम राखेर आठ–दस सिटमा सबै राष्ट्रिय तहका नेताहरूलाई संसद्मा पुर्‍याउन एकअर्कालाई सहयोग गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा व्यवस्थापन गर्नुपरेको हाम्रो विगतको अनुभव छ । जनतामा प्रभाव भएका नेताहरू संसद्वाहिरै बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेसम्मको सोच राख्नु एउटा कुरा हो, तर आम निर्वाचनमा जथाभावी सिट बाँडफाँड गर्न हुँदैन, गर्न सकिन्न । यसले जनताको पार्टी र उम्मेदवार रोज्ने अवसरलाई संकुचित पार्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन । गठबन्धनकै पार्टीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरौं, यसबाटै सबैको भलो हुन्छ ।

एउटा कुरा पक्का हो । हाम्रो निर्वाचन पद्धतिमा एउटै पार्टीको बहुमत आउन निकै कठिन छ । त्यसैले निर्वाचनलगत्तै मन मिल्ने पार्टीबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार बनाउने इमानदार प्रयास गरौं, निर्वाचनपूर्वको सिट बाँडफाँड गर्ने मात्र उद्देश्यबाट गठबन्धन बन्नुपर्ने कुराको औचित्य सिद्ध गर्न सकिन्न ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७९ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?