सांस्कृतिक क्रान्तिको अपरिहार्यता

संस्कृति

प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री जर्ज एन्ड्रयु लन्डबर्ग भन्छन्— ‘संस्कृति व्यक्तिका जन्मजात प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुँदैन सामाजिक शिक्षा वा अनुभवमा आधारित हुन्छ ।’ तसर्थ, समाजका प्रत्येक अनुभव, हरेक आविष्कार र सामूहिक सिकाइलाई संस्कृतिको अंग मानिन्छ । एउटा व्यक्तिले समाजबाट सिकेका सबै कुरा संस्कृतिमा सम्मिलित हुन्छन् । हरेक व्यक्तिको व्यवहारको संगठित रूपलाई नै संस्कृति मानिन्छ । मूलतः संस्कृतिमा हस्तान्तरित गुण हुन्छ । संस्कृतिलाई समूहको आदर्श मानिन्छ । यसमा सामाजिकता र अनुकरण तथा आवश्यकता परिपूर्तिको समेत गुण हुनुपर्छ । तर प्रत्येक समाजको संस्कृति भने अलग–अलग हुन सक्छ । त्यसैले त भारतीय संस्कृतिभन्दा जापानी संस्कृति पृथक् छ भने पश्चिमा देशहरूको राजनीतिक संस्कृति भारत र जापानको भन्दा भिन्न छ । संस्कृति जुनसुकै देशको वा क्षेत्रको भए पनि त्यसमा केही साझा गुणहरू भने हुनैपर्छ ।

सांस्कृतिक विचलनको चाङ

केही समययता नेपाली समाजमा देखिएका दृश्यहरू विषाक्त खालका छन् । त्यसका सर्जक नागरिक नभएर एक तहका समाज (राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक र आर्थिक क्षेत्र) का अगुवा नै देखिन्छन् । उनीहरूले फैलाएको दुष्प्रभावको विश्लेषण गर्ने हो भने ती अगुवा भन्नलायक देखिँदैनन् । त्यति मात्रै होइन उनीहरू अधिकारप्राप्त अधिकारीका रूपमा रहिरहन कुनै कोणबाट योग्य ठहरिँदैनन् । निर्णायक तहमा रहेकाहरूले नै यसरी बाटो बिराएपछि परिणाम कस्तो आउला ?

आज एउटा क्षेत्र मात्र सांस्कृतिक विचलनको सिकार भएको छैन, हर क्षेत्र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक क्षेत्र सर्वाधिक आक्रान्त छ । केही घटनामा त्यो स्पष्ट देखिन्छ । चाहे बजेट निर्माणको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीमाथि उब्जेको संगीन आरोप होस् वा पूर्वसंस्कृतिमन्त्रीको सांस्कृतिक विचलनको शृंखला वा लुम्बिनी प्रदेशकी राज्यमन्त्रीको अशोभनीय हर्कत वा शीर्ष नेताहरूको निम्नकोटीको गालीगलौजको शैली नै किन नहोस् । यी सबै राजनीतिक वितृष्णा फैलाउने सांस्कृतिक विचलनका उदाहरण हुन् । प्रवृत्तिका हिसाबले हेर्ने हो भने शक्ति पाउन जे पनि गर्ने, चाकरी, चाप्लुसी र गणेश प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने, आलोचनात्मक चेत राख्नेहरूलाई देखिनसहने, जनता र आमकार्यकर्तालाई दास ठान्ने, राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई रोज्ने प्रवृत्ति, रूपान्तरणका मुद्दा र युगीन दायित्व चटक्कै बिर्सेर क्षणिक लाभ र स्वार्थकेन्द्रित सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्ति झाँगिँदा राजनीतिक क्षेत्र कुरूप भएको छ । सैद्धान्तिक आँखाबाट हेर्दा दस्तावेजहरूमा आफैंले प्रधान शत्रु/प्रतिद्वन्द्वी किटान गरेकाहरूसँग सिद्धान्तच्युत गठबन्धन बनाउने, केही थान मन्त्री र नियुक्ति खान पार्टी फोर्ने, देशका लागि होइन छिमेकिका लागि ‘कम्फर्टेवल सरकार’ को खोजी गर्ने र राष्ट्रियताका सवालमा समेत लत्तो छाड्ने देशघाती र अवसरवादी चरित्र राजनीतिक मैदानमा देखा परेका छन् । घटना, प्रवृत्ति र सिद्धान्त तीनै कोणबाट हेर्दा राजनीतिक क्षेत्र विचलनको डंगुरले छोपिएको छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान सांस्कृतिक विचलन राजनीतिक क्षेत्रकै हाराहरीमै छ । प्रथमतः प्रशासनिक क्षेत्रले परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर रूपान्तरण भएको देखिँदैन । दोस्रो, संस्था विकासको प्रक्रियामा यो क्षेत्र पूर्णतः अनिच्छुक देखिन्छ । तेस्रो, अटेरीपन, नीतिगत भ्रष्टाचार, न्यून सेवाभाव र सास्तीमा दखलजस्ता दुर्गुण हावी भएका कारण यो क्षेत्रले जनविरोधी पहिचान निरन्तर बनाएरहेकै छ । चौथो, राष्ट्रभक्तिको अकाट्य पाटामा समेत बेइमानीपन बढ्दो छ । योजना राखिदिएबापत कमिसन माग्ने, कमिसनकै चक्करमा आयोजनाको गुणस्तर घटाइदिने, ढिलासुस्ती गरेर खर्च बढाइदिने, अनेकौं अड्को थापेर रकमको बार्गेनिङ गर्नेजस्ता रवैया सर्वत्र देखिएका छन् । एउटा नायब सुब्बाले चार वर्षमा ६ करोड कमाएको घटना यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । बाहिर नआएका यस्ता घटना अनेक छन् ।

न्यायिक क्षेत्रको कुरै नगरौं, दलदलमा फसेको छ । एनसेललाई करछुट प्रकरण, रञ्जन कोइराला प्रकरण, न्यायालयकै उच्च तहका व्यक्तिको नक्कली नागरिकता र फर्जी सर्टिफिकेट प्रकरण, बिचौलियाको अखडा र मुद्दा छिन्न करोडौं रकमको बार्गेनिङ भएको ‘भ्वाइस क्लिप’ सार्वजनिकजस्ता घटनाले न्याय क्षेत्रप्रति आमजनताको आस्था धर्मराएको छ । सर्वसुलभ र निष्पक्ष तवरले पाउनुपर्ने न्याय असाध्यै महँगो, जनताको पहुँचभन्दा बाहिरको र पक्षपाती बनेका उदाहरण अनगिन्ती छन् । परिणामतः असल न्यायिक संस्कृति ‘कोमा’ मा पुगेको छ ।

सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विचलन अरूको भन्दा कम छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम लापरबाही र नाफाखोरीपन हावी छ भने शिक्षामा उदासीनता र व्यापारीकरण फस्टाउँदा जनताको उठीबास हुँदै छ । महिलामाथिको अत्याचार, उत्पीडन र हिंसा उच्चदरमा बढिरहेको छ । छुवाछुतजस्तो सामाजिक कलंक यो शताब्दीमा पनि विद्यमान छ । मूलतः सरकारको गलत नीतिका कारण आर्थिक क्षेत्र दुर्घटनामा पर्ने दिशातर्फ छ । दैनिक उपभोग्य सामानको कालोबजारी खुल्लमखुलाजस्तै छ । डेढ वर्षमा १५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएर नयाँ रेकर्ड बनेको छ । खेतीको समयमा मलको हाहाकार छ । जे गरेर पनि कमाउने अर्थात् धनी हुने तर सामाजिक दायित्व भने वहन नगर्ने मनोरोगले अधिकांशलाई गाँजेको छ ।

अगुवाहरूको कुशल नेतृत्वले गर्दा समाज दुई कदम अगाडि बढ्नुपर्नेमा उल्टै पछाडि हट्ने सम्भावना देखिनु दुःखद हो । उनीहरूले गरेका अक्ष्यम्य अपराधलाई दण्डित गर्नुको साटो अभयदान दिनु भनेको अपसंस्कृतिलाई नै बढावा दिनु हो । हरक्षेत्रमा देखापरेका यस्ता विकृति, विसंगति र अधोगतिले सांस्कृतिक विचलनको बाटो समाएको स्पष्टसँग देखिन्छ । व्यक्ति, समाज र संस्थाहरूमा देखापरेका यस्ता विचलन बढ्दै जाँदा राजनीति परिवर्तनको आधारलाई समेत धक्का दिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

एकै छिन सोचौं त, संविधानले नै अबको बाटो समाजवाद हो भनेर किटान गरिसकेपछि त्यहाँ पुग्न के– के गर्नुपर्ला ? प्रथमतः स्पष्ट ‘रोडम्याप’ सहितको समाजवादी कार्यक्रम बन्नुपर्छ । दोस्रो, यो यात्राका सहयात्रीहरूबीच सबैमा समभाव, सहकार्य, त्याग, समर्पण र दृढता चाहिन्छ । तेस्रो, त्यो कार्यक्रम लागू गर्ने नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली, सृजनशीलता, पहलकदमी लिने तत्परता र सामूहिकता चाहिन्छ । चौथो, यो लक्ष्य सानो मिहिनेतले हासिल हुनै सक्दैन, यसका लागि हरेक नागरिक, प्रत्येक समाज, विभिन्न संघसंस्था र राज्यका सम्पूर्ण निकाय सबैको ठोस दायित्व तोकिनुपर्छ । पाँचौं, यी सबै काम गर्नका लागि एक उन्नतस्तरको सांस्कृतिक क्रान्ति अपरिहार्य छ । छैटौं, सांस्कृतिक क्रान्तिको जगमा मात्रै नेपालको संविधानमा उल्लिखित समाजवाद स्थापना हुन सक्छ, अन्यथा सम्भव देखिँदैन ।

सांस्कृतिक क्रान्ति कहिले ?

तथ्यले भन्छ, २००७ सालमा भएको परिवर्तन १० वर्ष पनि टिकेन । २०१७ सालमै ‘कू’ भयो । फेरि ०४६ सालमा परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तन १५ वर्ष पनि टिकेन । ०५८ र ०६१ गरी किस्ताबन्दीमा ‘कू’ भयो । यसरी पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन के कारणले टिक्न सकेनन् ? राजनीतिक परिवर्तनलाई टिकाउन अपरिहार्य ठानिने सांस्कृतिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्ति नभएकै कारण त्यसो भएको हो वा अन्य कारण छन् ? के आजको परिवर्तन पनि त्यही दिशातर्फ त छैन ?

हुन त, समयचक्रका हिसाबले राजनीतिक क्रान्तिको चक्र आर्थिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको समयचक्रभन्दा छोटो र छिटो दुवै हुन्छ । यसकारण पछिल्लो राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिलाई चिरस्थायी बनाउन आर्थिक र सांस्कृतिक क्रान्तिका अवयवलाई एकअर्काका परिपूरक बनाउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । दुःखद पक्ष, ०७२ मा संविधान जारी गरेर समृद्धि अर्थात् आर्थिक क्रान्तिको मार्ग तय गरेको यतिका वर्षसम्म पनि त्यससँगै थाल्नुपर्ने सांस्कृतिक क्रान्तिबारे कुनै ठोस योजना बनेको पाइँदैन । तसर्थ, राजनीतिक क्रान्तिलाई पूर्णता दिन र आर्थिक क्रान्तिको बाटो सुनिश्चित गर्न नेपाली विशेषतासहितको सांस्कृतिक क्रान्ति अपरिहार्य भइसकेको छ ।