अनिश्चित राजनीतिका आयाम

लोकतन्त्र एक अनिश्चिततामा चल्ने प्रणाली हो किनभने यस अन्तर्गत बन्ने सरकार कतिखेर ढल्छ थाहा हुँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदा होस् वा चुनाव हार्दा, प्रधानमन्त्रीले सरकार छाड्नैपर्छ । फेरि चुनाव जित्ने यकिन पनि त अनिश्चितै रहन्छ । राजतन्त्रमा या जीवनभरि या तोकिएको समय २०–३० वर्षका निम्ति सत्तामा बस्नेहरूका लागि मात्र स्थायित्वको सम्भावना रहन्छ । आज उत्तर कोरियामा राजनीतिक निश्चितता देखिन्छ किनभने त्यहाँको संविधानले वैकल्पिक सरकारको परिकल्पना गरेको छैन । यसलाई भविष्यवाणी गर्न सकिने (प्रेडिक्टिभ) निश्चितता भन्न सकिन्छ । यदि आकस्मिक रूपमा नेता परिवर्तन गराइए त्यहाॅं अनिश्चितताको सम्भावना रहन्छ । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको कार्यकाल तय भएको छ । त्यस्तै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको कार्यकाल चाहे जति समयका लागि भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । निरंकुश व्यवस्थामा मात्र यसरी समयतालिका तय गरिएको पाइन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सत्ता अनिश्चित हुने भएकाले यसलाई एक अमेरिकी राजनीतिशास्त्रीले ‘संस्थागत अनिश्चितता’ (इन्स्टिच्युसनलाइज्ड अनसर्टेन्टिज) भनेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सरकार कतिखेर ढल्छ भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन । बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले बेलायत युरोपियन युनियनबाट निस्कने मत पाएपछि सरकार र दलकै नेतृत्वबाट राजीनामा दिई टेरेसा मेका लागि सरकार बनाउने बाटो खोलिदिए । त्यस्तै मेले पनि आफूमाथि टोरी दलको विश्वास छैन भन्ने थाहा पाएपछि सरकार र पार्टीको नेतृत्व छाडिन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू नहार्ने भन्दै र चुनावको नतिजा प्रभावित गर्न अनेक हतकण्डा प्रयोग गरे पनि उनले राष्ट्रपतिभवन छाड्नैपर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले अनेक बहानामा सत्तामा टिक्ने प्रयास गरे पनि आखिर संविधानकै एक अंगले गरेको निर्णयले उनले सरकार छाड्नुपर्‍यो । भर्खरै भारतको महाराष्ट्रमा आफ्नै दलभित्रको विद्रोहले मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेले गद्दी छाड्नुपर्‍यो । यसरी संविधान र व्यवस्थाभित्रैबाट हुने उथलपुथलले अनिश्चितता ल्याउने भएकाले यसलाई संस्थागत अनिश्चितता भनिएको हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै दलभित्रको कलहले मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्दा अत्यधिक बहुमत ल्याउने आशा गरेको तर नतिजा उल्टो आएकाले कांग्रेस दोस्रो दलमा झर्नुपर्‍यो र ठूलो दल भएकाले एमालेलाई सत्ता बुझाउन कर लाग्यो ।

अन्य प्रकारका पनि अनिश्चितता छन् जसले सरकार र राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहन्छन् । नियन्त्रित अनिश्चितताले सरकारमा फेरबदल भैरहने तर व्यवस्थालाई प्रभाव नपार्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सीमाभित्र राख्न सकिन्छ । आज नेपालको राजनीतिमा व्यवस्थापकीय अनिश्चितता छैन किनभने अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा अर्को कुनै प्रकारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन सक्ला तर अधिनायकवाद यसको विकल्प हुँदैन । कसैले अर्कै उपायले सत्ता कब्जा गर्‍यो भने त्यसले कि अराजकतावाद सृजना गर्छ कि क्षणिक अस्थिरता । किनभने नेपालजस्तो देशका लागि विकृतिविहीन लोकतन्त्रको विकल्प छैन । त्यतिबेला राजाको शक्ति र सैनिक बलमा ल्याएको निर्दलीय तन्त्र जति नै लोकप्रिय भएको बखान गरी यसको कुनै विकल्प नभएको भनिए पनि आखिर जनताले नै यस व्यवस्थाको अन्त्य गराए ।

अर्को राजनीतिक अनिश्चितता नेतृत्वमूलक पनि हुन सक्छ किनभने नेतृत्वको सोच र गराइले दलीय अनिश्चितता आउन सक्छ । बीपी कोइरालाले २००८ सालमा राणा–कांग्रेसको सरकारको गृहमन्त्रीको पदबाट एकाएक राजीनामा नदिएको भए भावी राजनीतिक अनिश्चितताको बाटो अर्कै हुन सक्थ्यो कि भन्ने अनेक तर्क गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, नेतृत्वको सानो अव्यावहारिक निर्णयले माओवादीको नेतृत्वमा बनेको सरकार नौ महिनामा ढली राजनीतिक अनिश्चितता बढेको थियो । यदि तीन महिनापछि पद सकिने सेनापतिलाई हठात् हटाउने निर्णय नगरेको भए त्यो सरकार त्यति चाँडै ढल्ने थिएन, जसको महसुस स्वयं माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् । त्यस्तै ओलीको व्यक्तिवादी सोच र गराइबाहेक त्यति धेरै बहुमत भएको सरकार ढल्ने कारण थिएन । राजनीतिमा नेतृत्वको सोच र भूमिका अहम हुन्छ किनभने जस्तोसुकै अप्ठ्यारालाई पन्छाउने या मिलाउने काम नेताले नै गर्ने हुन् । १२ बुँदे समझदारी गर्दा माओवादीलाई अनिश्चित भविष्यमा प्रवेश गर्न थालेको महसुस भए पनि त्यो समयसापेक्ष र व्यावहारिक निर्णय थियो किनभने हठवादिताले आफ्नो र दलकै भविष्य अनिश्चित तुल्याउँथ्यो, जसरी श्रीलंकामा तमिल गुरिल्लाको हाल भयो । माओवादी या अन्य अरू कुनै कम्युनिस्ट भनिने दलको सैद्धान्तिक र राजनीतिक अवस्था विश्वभरि उस्तै छ अर्थात् सबै अलमलमा छन्, सिद्धान्तलाई पुरानै बुझाइ अनुसार व्यवहारमा उतार्न 

खोज्दा । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको राजनीतिक पहिचान यकिन गर्न आज समस्या छ, उनीहरूको सैद्धान्तिक अस्पष्टताले । उनीहरूले आज आफैंले मन नपराएको र भन्ने गरेको ‘पुँजीवादी व्यवस्था’ मा खेल्नुपरेको छ । त्यसैले जानी–नजानी उनीहरूको पनि बुर्जुवाकरण भइरहेकाले को कम्युनिस्ट को अर्को भन्न गाह्रो भएको छ । त्यसैले सैद्धान्तिक अनिश्चितता रहे पनि अब कम्युनिस्टको अनिश्चितता भने बिस्तारै मेटिँदै जानेछ । बढी जनमुखी बाटो जुन दलले लिन सक्यो, त्यसको मात्र भविष्य छ । अब नारा र नेताका चर्का भाषण या लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) ले उनीहरूको भाउ बढ्ने सम्भावना कम छ । तर नेताले यस्ता अनिश्चितता हटाउन सक्छन् यदि उनीहरूले साहसपूर्ण ढंगले आफ्ना सिद्धान्तलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउन सके भने । समाजवादको समयसुहाउँदो भाष्य (न्यारेटिभ) बनाई तिनको इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गराउनपट्टि लागेमा तिनै नेता जनप्रिय हुनेछन् । जनताले अब पत्याउने खोक्रा वादलाई होइन, काम र इमानदारीलाई हो । त्यसैले अब एजेन्डाविहीन सरकार या दल बिस्तारै तिरस्कृत हुँदै जानेछन् ।

सैद्धान्तिक अनिश्चितता गौण हुन थालेको छ किनभने सिद्धान्तपरक राजनीति अब हराउन थालेको छ । अब सैद्धान्तिक निष्ठा भएका व्यक्ति पाइए पनि ती सक्रिय र स्वफूर्त रूपमा राजनीतिमा संलग्न भई नेतामुखी तन्त्र बनाउन हौसिएलान् भन्न सकिंँदैन । अब दसौं वर्ष जेल, नेल र हत्कडीका लागि तयार हुने जमात पाउन गाह्रै पर्ला । अब त नेताका पछि लागे केही पाइन्छ कि भन्ने सोचले हिँडेकाहरू मात्र सुविधाको राजनीतिमा लाग्न सक्छन् । त्यसैले सिद्धान्तको नयाँ परिभाषा र त्यसको व्यावहारिक पक्षको विश्लेषण नगरी हामीले मान्ने कुरा अबका सन्ततिले नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

दलीय अनिश्चितताले सबैतिर राजनीति चलाउने आधार खण्डित हुँदै गइरहेको छ । हामीले बुझेको, पढेको र व्यवहारमा देखिएको दलीय व्यवस्था अब सकिन थालेको छ । संगठन, नेता, सिद्धान्त सबैमा उथलपुथल हुन थालेकाले सबै तन्त्र अनिश्चित छन् र अस्थिर हुँदै गइरहेका छन् । नेपालमा यत्रो ठूलो जनआन्दोलनले ल्याएको गणतन्त्रको भविष्यमाथि औंला उठाउनेहरू व्यवस्थासितको असन्तोषले होइन, राजनीतिक दलका नेताको असंवेदनशीलता, धन कमाउने आकांक्षा, पुरानै शैलीको शासनतन्त्र र सोचप्रतिको वितृष्णाले आक्रोशित भएका हुन् । आज सरकार जसले बनाए पनि कुनै तात्त्विक फरक नपर्ने भएकाले जनताले यो दल वा त्यो दल भनी किन टाउको दुखाइरहने ? खालि अलिकति लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध जमातले मात्र लोकतन्त्र कतै अराजकतन्त्रमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्ला । दलीय संगठन, नेतृत्वको कार्यशैली, हराइरहेको सिद्धान्त आदिले अहिले लोकतन्त्रप्रति आबद्ध मुलुकहरू नै अनिश्चितजस्ता देखिन्छन् । त्यसमा पनि नेपालजस्तो देशका लागि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, दलीय व्यवस्थालाई सुधार्ने आधार कमजोर भइरहेको महसुस गर्ने धेरै छन् ।

आज चुनावको सन्दर्भ बढिरहेको छ किनभने चुनावको गर्भमा के छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ । धेरैलाई आस लागेको होला अब आउने चुनावले नयाँ नेतृत्व ल्याउने र व्यवस्थालाई अझ राम्रो, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी बनाउनेछ भन्नेमा । कसैले अब वैकल्पिक नेता आउने सम्भावना पनि देखेका छन् तर असंगठित केही व्यक्तिको चयनले रूपान्तरणको सम्भावना त के सपनासम्म देख्न सकिँदैन । हामीले ‘ग्रामर’ पढ्दा अपवाद भन्ने कुरा जानेका छौं । नियमका पनि अपवाद हुन्छन् तर ती नियम होइनन् । त्यस्तै संगठित राजनीतिको विस्थापन त्यति सजिलै होला भन्ने आधार छैन र केहीले जिते भने त्यसलाई पनि अपवादकै रूपमा लिनुपर्छ । तर डरलाग्दो अवस्था के छ भने अब आउने परिवर्तन लोकतन्त्रको भरपर्दो विकासका लागि नभई अराजकता लागि हुने सम्भावना बढी छ र यसले जनता र समग्र राष्ट्रका लागि ठूलो चुनौती सृजना गर्नेछ । बढ्दो आर्थिक संकटले पनि यसतिर राजनीति मोड्न सक्छ ।