संघीयताका ५ वर्ष : समीक्षाका आधार- विचार - कान्तिपुर समाचार

संघीयताका ५ वर्ष : समीक्षाका आधार

संघीयता सम्बन्धी समीक्षाको ध्येय यसको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्ने एवम् यो व्यवस्थालाई सबल बनाउने दिशामा अभिमुख हुनु आवश्यक छ, संघीय प्रणालीलाइ उल्ट्याउने नियत राख्नेहरूलाई बल पुर्‍याउने अभीष्टले होइन । किनभने, छिट्टै नयाँ शासकीय पद्धति परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन ।
अच्युत वाग्ले

संविधानको धारा ३०६, उपधारा १(ट) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई संघीय एकाइ भनेको छ । यी तीनैवटा एकाइमा संघीय संविधान अन्तर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै भइसकेको छ भने संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन आउँदा केही महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई वास्तवमै मुलुक र जनताको हितकारी व्यवस्थाका रूपमा क्रियाशील बनाउन विगत पाँच वर्षका अभ्यास र अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नयाँ निर्वाचित भएर आउने सबै संघीय एकाइका निर्वाचित कार्यकारीहरूका लागि त्यो सिकाइ मार्गदर्शक बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ पनि ।

वास्तवमा नेपालको संघीयताको डिजाइन र यसको औचित्यको मूल भाष्य अधिकारको निक्षेपीकरण, समावेशिता, पहिचान, स्वशासन आदिको प्रत्याभूति वा अभिवृद्धि गर्ने औजारका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । तर यथार्थ के हो भने, यी सबै आयामहरूको सादृश्य अनुभूतिको आधारचाहिँ प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले राज्यले दिने सेवासुविधाको उपलब्धता र पहुँचमा आएको सुधार वा अभिवृद्धि नै हो । त्यसैले, विशेष गरी संघीयता मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र आम जनताले महसुस गर्ने गरी जनहितकारी राज्य प्रणालीका रूपमा अघि बढ्न सकेको छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्नको सेरोफेरोमा यसको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

यतिखेर संघीय प्रणाली नेपालका लागि अनावश्यक रूपले खर्चिलो भयो, प्रदेशहरूका संरचना (कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै) अप्रभावकारी देखिए वा नेपालका लागि संघीयता आवश्यक नै छैन भन्नेसम्मका तर्कहरू आएका छन् । यी र अन्य धेरै कोणबाट उठेका यस्ता प्रश्नहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको बहकाउमा रुमलिन नदिन विगत पाँच वर्षका तथ्य र तथ्यांकहरूको प्रकाशमा पर्गेल्नु आवश्यक छ । र, समीक्षाको ध्येय अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्ने एवम् संघीयतालाई सबल बनाउने दिशामा अभिमुख हुनु आवश्यक छ, संघीय प्रणालीलाई उल्ट्याउने नियत राख्नेहरूलाई बल पुर्‍याउने अभीष्टले होइन । किनभने, छिट्टै अर्को नयाँ शासकीय पद्धति परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन र त्यसको आवश्यकता पनि छैन ।

१. अहिलेको प्रस्थानविन्दु संघीय राज्य सञ्चालनका लागि सृजित कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू कति प्रभावकारी र राजनीतिक इमानदारीसाथ परिचालित हुन सके, त्यस्ता कति आवश्यक व्यवस्थाहरू अझै हुन सकेनन् र किन हुन सकेनन् भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ । साथमा, प्रदेश सरकारहरूले निरन्तर संघीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लगाउने र संघले पनि पुनः शक्ति केन्द्रीकरणको बदनियत राखेर नियन्त्रण गर्न खोजेका कारण राज्य प्रणालीको प्रभावकारिता सुधारमा खडा गरिएको अड्चनलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ हेरिनुपर्छ । यस्तो समीक्षाले सुधारका लागि प्रामाणिक आधारहरू दिन सक्नुपर्छ ।

२. संवैधानिक संघीयताका दृष्टिले प्रदेशहरू नेपालको संघीयतालाई चिनाउने ‘अनुहार’ हुन् । आम मानिसका लागि नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भएको देखिने र बुझिने अवयव यिनै प्रदेश विधायिका र कार्यपालिका हुन् । केन्द्र र पालिकाका संरचना त फरक स्वरूपमै भए पनि यसअघिको राजनीतिक व्यवस्थामा पनि उपस्थित थिए । त्यसैले, प्रदेश सरकारहरूको शासकीय प्रभावकारिता नदेखिएकै कारण त्यो संवैधानिक संरचनालाई अहिले नै भत्काउने दिशाको सोच राजनीतिक रूपले गलत हुन्छ । तर, प्रदेशहरूले शासकीय अस्तित्वको औचित्य आफैंले प्रमाणित गर्नु अपरिहार्य छ । सबै शासकीय अधिकारहरू संघ र स्थानीय तहले प्रयोग गरेको निरन्तर गुनासो र गनगन मात्रै गरेर असफलताको दोष अन्यत्र पञ्छाउन मिल्दैन । त्यस्तै दीर्घकालमा संघ र स्थानीय तहको समन्वयबाट मात्रै सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी देखिँदै गयो भने प्रदेशहरू खारेजीमा जाने अवस्था आउन सक्छ । त्यो धेरै ठूलो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन ।

संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने करिब ६ दर्जन कानुन समयमै नबनाइदिएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको कार्यसञ्चालनमा निश्चय नै असजिलो परेको छ । तर, संविधानले प्रस्ट किटेर दिएका अधिकारहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने यथेष्ट तदारुकता नदेखिएको पनि उत्तिकै सत्य हो । मूलभूत रूपले संविधानको भाग २० अन्तर्गतका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका धारा २३१ देखि २३६ सम्मका प्रावधानहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारमाथि यथेष्ट दबाब सृजनासमेत गर्न सकेनन् । उदाहरणका लागि धारा २३४ ले व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री एवम् मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहेको संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न स्थापित अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पनि पाँच वर्षयता, चार वर्षअघि जम्मा एक पटक बसेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता पक्कै जिम्मेवार छ । तर, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आफ्ना समस्याहरू समाधानका लागि यो परिषद्को बैठक माग गरेको सुनिएको छैन । संविधान र कानुनले दिएका तत्काल अभ्यास गर्न सकिने धेरै अधिकारहरूप्रति प्रदेशहरू सचेत र क्रियाशील देखिएका छैनन् । स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक प्रशासन, प्राकृतिक स्रोत परिचालन र न्याय निरुपणका अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचित अधिकारीहरूमा सामान्यतः विषयगत ज्ञान र क्षमताको अभाव मुख्य बाधक देखिएका छन् ।

३. राजनीतिक संघीयताको कार्यान्वयन सबभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संघीय एकाइ समानान्तरका दलगत संरचनाहरू नै निर्माण गर्न सकेका छैनन् । केही दलहरूले भर्खरै गरेका छन् तर तिनका प्रदेशिक, जिल्ला र स्थानीय संगठनहरूले राजनीतिक निर्णयको सीमित अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनन्, संघीय मर्मअनुरूपको अधिकारको प्रयोग त धेरै परको विषय देखिएको छ । संघमा हुने राजनीतिक जोडघटाउको सीधा प्रभाव प्रादेशिक राजनीतिक समीकरणहरूमा पर्ने गरेको छ । परिणामतः प्रादेशिक सरकारहरूसमेत फोहोरी संसदीय अंकगणित र राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भएका छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाअध्यक्ष तहसम्मको उम्मेदवार चयन केन्द्रीय नेतृत्वले नै गर्‍यो । दलहरूका वैचारिक र कार्यक्रमगत निर्णय–अवधारणा निर्माणमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास सबै निर्णायक राजनीतिक दलहरूमा शून्य बराबर छ । संघीय पद्धतिले अपनाउनुपर्ने तल्लो तहका संगठनहरूको सहभागिता, सम्मान र निर्णय स्वतन्त्रताको सम्भावनालाई सामन्तवादी शैलीको केन्द्रीयताले खण्डित गरिरहेको छ । यो प्रश्न संघीयताप्रति राजनीतिको इमानदार स्वामित्वसँग सीधै ठोकिन्छ ।

४. वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था विशेष चासोको किन छ भने यो आर्थिक स्रोतको उपलब्धता, स्रोतको परिणाममुखी परिचालन र खर्च पारदर्शिता एवम् आर्थिक सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । जटिलताहरू बहुआयामिक र धेरै छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले निर्माण गरेका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक ऋणका सूत्रहरू नै हचुवा र खोटपूर्ण छन् । एकातर्फ आर्थिक स्रोत अपुग भएर विकास र प्रगति गर्न सकिएन भन्ने र अर्कोतर्फ विनियोजित पुँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्ने संघीय सरकारको रोग दुरुस्तै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश स्थानीय तहहरूको सञ्चित कोषमा थुप्रिएको रकम नै अहिले एक–एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारी छ । पुँजीगत खर्च प्रदेश तहमा पनि ५० प्रतिशत विरलै कटेको देखिन्छ भने स्थानीय सरकारहरूको उपलब्धि पनि त्योभन्दा तात्त्विक फरक छैन । योजना छनोट, योजना कार्यान्वयन र बजेट लेखनमा सबैतिर प्रविधिक क्षमताको सर्वथा अभाव देखिएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जान्दिन नभन्ने, सिक्न नचाहने व्यवहार र सिकाउन नचाहने संघीय सरकार र दलहरूको हेलचेक्य्राइँको दुष्परिणाम न्यून स्थानीय विकास र सार्वजनिक सुविधामा प्रतिविम्बित भएको छ । दर्जनौं पालिकाहरू बजेट नै प्रस्तुत गर्न अक्षम देखिएका छन् । सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा र योजनाको प्राथमिकीकरणमा पारदर्शिताको अभाव छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचारका बग्रेल्ती दृष्टान्तहरू समेटेका छन् । यी तहहरूलाई सुहाउँदो सार्वजनिक खरिद, आर्थिक सुशासनको अलग्गै कानुनी संरचना बनाउन आवश्यक छ ।

५. प्रशासनिक संघीयतामा संवैधानिक प्रावधान नै संघीयताअनुरूप छैन । प्रदेश सरकारमा संघीय लोकसेवा आयोगले (समेत) छानेका कर्मचारी रहने र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले छान्ने व्यवस्था अव्यावहारिक हो । स्थानीय तहसमेतलाई कार्यकारी अधिकार दिइसकेपछि मापदण्ड अनुरूपका कर्मचारी भर्नाको अधिकार उनीहरूलाई नदिँदा पदपूर्ति र कर्मचारीको स्थायित्वमा सकस परेको छ । प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी कानुन नै पनि पाँच वर्षमा बन्न नसक्नु अर्को विडम्बना भएको छ । केन्द्रीय लोकसेवाले उपराष्ट्रिय संघीय एकाइहरूमा खटाउने अभिमुखीकरण नै नगरी भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहहरूमा खटाउने अभ्यास प्रत्युत्पादक भएको छ । कर्मचारी अनावश्यक रूपमा दोषभागी भएका छन् । यसको दिगो समाधान भनेकै आ–आफ्नो एकाइलाई चाहिने प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी एवम् शिक्षकसमेत तत्तत् तहलाई भर्ना गर्ने छुट दिइनुपर्छ । तिनका कार्यप्रदर्शन र परिणामप्रतिको जवाफदेही पनि सम्बन्धित एकाइ हुनुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त पालिका तहको न्यायनिरुपणमा उपप्रमुखहरूको क्षमता विकास, सोही तहको माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, प्रदेश तहका उच्च शिक्षामा भएका वा हुन नसेकाका पहल, जिल्लाबाट हटाइएका कृषि विकास कार्यालयहरूको जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहले निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थाले सृजेको शून्यपन र वन लगायतका प्राकृतिक स्रोत परिचालन एवम् व्यवस्थापन आदिसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म अपेक्षित परिणाम नदिएका तदर्थवादी अभ्यासहरूको उत्तिकै निर्मम पुनरवलोकन जरुरी छ । प्रहरी समायोजन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रादेशिक सरकारहरूसँगको अपेक्षित सौहार्दपूर्ण समन्वय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई नै तिनका कार्यक्षेत्रभित्रको शान्ति सुरक्षाप्रति उत्तरदायी बनाउने सर्वस्वीकार्य खाका निर्माण-कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संघीयता सफलता/असफलताको सर्वाधिक अहम् निर्णायक यसको राजनीतिक स्वामित्व नै हो । अहिले भाषण र औपचारिक वक्तव्यहरूमा निर्णायक दलका उच्च तहका नेताहरूले संघीय प्रणालीको अपरिहार्यतालाई स्विकारेको देखिए पनि व्यवहार र मानसिकता भने राज्यशक्तिको प्रयोगलाई पुनः केन्द्रीकृत गर्ने देखिएको छ । संघीय शासनका लागि अहम् नियम कानुनहरू समयमै नबनाउने र बनाएका कानुनहरूमा पनि घुमाउरा काइते प्रावधानहरू राखेर अधिकार सिंहदरबार परिसरबाट बाहिर जान नदिने अभिप्राय छरपस्ट छन् । त्यस्ता बनेका र बन्ने कानुनहरूको संघीयतासापेक्ष पनि परख हुनु आवश्यक छ । यी मुद्दाहरूलाई अकारण वर्षौं अनिर्णयमा राख्दा व्यवस्थाकै प्रतिकूल परिणाम आउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७९ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमि अ(न)र्थतन्त्र र भूमि (अ)व्यवस्था

भूमि व्यवस्थापन एउटा कोरा प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो प्रक्रियाले गम्भीर मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन्, ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षर्देखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ’ (बजेट २०७९/८० बुँदा नं १०९) । यो सम्पूर्णतः नौलो योजना भने होइन । यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने र आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गाधनी पुर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको’ घोषणा गरेका थिए (बजेट २०७५/७६ बुँदा नं ८७) ।

सरकारले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नीति २०७९ प्रकाशित गरी लागू गर्‍यो । २०७६ सालमै बनेको भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्ने यो नियमावली बन्न नै तीन वर्ष लागेको छ । जमिनको ९ प्रकारको वर्गीकरण (१. कृषि, २. आवासीय, ३. व्यावसायिक, ४. औद्योगिक, ५. खानी तथा खनिज, ६. वन, ७. नदी, खोला, ताल, सिमसार, ८. सार्वजनिक उपयोग, र ९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र) का अतिरिक्त नियामावलीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले ‘अन्य’ मा वर्गीकरण गर्न पाउने प्रावधान थपेको छ । ऐनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै तहमा भू–उपयोग परिषद्हरूको व्यवस्था गरेको छ । ऐन र नियमावलीका यी प्रावधान, तिनको

गुणवत्ता र कार्यान्वयन सम्भाव्यताका पक्षहरूमा अलग्गै सांगोपांगो समीक्षा आवश्यक छ । तथापि, सतहमै देखिने ठूलो कमजोरीचाहिँ वर्गीकरणका लागि अवलम्बन गरिएको सैद्धान्तिक आधार नै हो जुन जमिनको यथास्थितिको प्रयोगमा आधारित रहेको छ । जमिनको भविष्यमुखी लाभकारी उपयोग गर्ने रणनीति (प्रोस्पेक्टिङ एन्ड स्कोपिङ स्ट्राटेजी) को अवयव यिनमा समाविष्ट छैन । यसले जमिनलाई आर्थिक उन्नतिको मुख्य स्रोतका रूपमा परिचालित गर्ने सम्भाव्यतालाई खुम्च्याएको छ ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेलगत्तै केही नाटकीय गतिमा घटनाहरू भए । सरकारको जेठ २७ गतेको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयबाट यसरी वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रूपमा रोक्का राख्न बन्द भयो र बैंकहरूले ऋण दिन बन्द गर्ने अवस्था सृजना भयो । स्थानीय तहबाट यस्तो वर्गीकरण अनुरूपको सिफारिसपत्र नआई मालपोतले जग्गा रोक्का राख्न मानेनन् । त्यसपछि, गत असार ६ गते सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसनकेको’ कारण देखाएर यो व्यवस्था तत्काल कार्यन्वयन हुन नसक्ने तर्क अदालतले दिएको छ । अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ, त्यो अन्योलकै गर्भमा छ ।

कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र प्रष्ट छुट्ट्याएर स्थानीय तहले धितो वा कित्ताका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वर्तमान जटिलता सिर्जेको हो । तर याथार्थ के हो भने, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो भू–उपयोग योजना अनुरूप जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण अनुरूपको मूल नक्सा मन्त्रालयले नै बनाएर स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई स्थानीय तहले परिमार्जन गर्नुपरेमा पनि मन्त्रलयमा नै लेखी पठाउनुपर्छ । बैंकमा जग्गा घितो राख्न समस्या उत्पन्न भएपछि ऋण लिन सबभन्दा धेरै अत्तालिनेमा शैक्षिक कर्जा लिएर विदेश अध्ययनका लागि जान तयार भएका विद्यार्थीहरू देखिए । यो प्रकरणले क्रमशः उजागर गरेको नेपालको बीभत्स अर्थ–सामाजिक पक्षमाथि अलग्गै खोज–विश्लेषण हुनु उत्तिकै जरुरी भइसकेको छ ।

अस्वाभाविक तदर्थवाद

यी बजेट र कानुनहरूमार्फत गरिएका उल्लिखित अनगिन्ती प्रयास–त्रुटि (ट्रायल एन्ड एरर) परीक्षणहरूले नेपालको भूमिलाई आर्थिक अवसर एवम् स्रोतका रूपमा सदुपयोग गर्ने र जमिनको लाभदायी दिगो व्यवस्थापन गर्ने दुवै पक्षमा चरम तदर्थवाद यत्रतत्र विद्यमान देखाउँछन् । सबभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष, जग्गाको निर्क्योलपूर्ण वर्गीकरण र त्यसको कार्यान्वयनकै छ । यसका लागि सूचना, आर्थिक एवम् प्राविधक स्रोत र जनशक्तिको संयोजन आवश्यक छ ।

नेपालको भूमि सम्बन्धी सबभन्दा भरपर्दो जानकारी स्रोत भनेको क्यानडाली सरकारको सहयोगमा २०३४ सालमा सम्पन्न भू–स्रोत (तस्बिरसहितको) नक्साङ्कन हो । यो पनि ४५ वर्ष पुरानो भइसकेको छ । कृषि एवम् खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित सहरीकरण र वातावरणीय दिगोपनका लागि अपरिहार्य भूमि व्यवस्थापनका आधुनिक सिद्धान्त, अनुभव र अभ्यासहरू अनुसरण हुन सकेका छैनन् । पर्याप्त तथ्यांकहरू छैनन् । वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको तथ्यांक (२०७६) अनुसार नेपालको भूमि ४४.४७ प्रतिशत वन क्षेत्र, २८.६८ प्रतिशत सामान्यतः प्रयोगमा नआउने नग्न सतह, २१.८८ प्रतिशत खेतीयोग्य, २.६ प्रतिशत घाँसे मैदान, १.२२ प्रतिशत सिमसार र १.१५ प्रतिशत आवास आदिले ढाकेका छन् ।

भूमि अर्थतन्त्रको बहसलाई आर्थिक विकासको मूलधारको बहसमा ल्याउन अद्यापि सकिएको छैन । यो छोटो लेखले प्रमुख तीनवटा तत्कालका प्राथमिकताहरूलाई बहसका लागि उठानसम्म गर्ने जमर्को गरेको छ ।

एक, नेपालमा भूमि, मुख्यतः भूस्वामित्वलाई भावनात्मक र आध्यात्मिक मूल्यका अतिरिक्त सामाजिक सम्मान र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वभावका साथ हेरिन्छ । यसले धेरै विकृतिहरू जन्माएको छ । जग्गाको खण्डीकरणलाई तीव्र बनाएको छ । अस्वाभाविक सानो टुक्रा भए पनि जमिनकै स्वामित्व लिन मानिसहरू मरिहत्ते गर्छन् । राजनीतिमा शोषण वा समानताको भाष्यको मानक पनि मूलतः जमिनको स्वामित्व नै हो । राजनीतिमा सामन्तवाद (फिउडालिजम) र त्यसबाट स्वतन्त्रता (फ्रिडम) का सिद्धान्तहरूको प्रादुर्भावको उद्गम पनि जमिनमाथिको स्वामित्व सापेक्ष नै भएको हो । यही कारण मानिसहरू आफूले सम्भवतः जीवनमा कहिल्यै टेक्नु नपर्ने जमिनमाथिको स्वामित्व पनि छोड्न चाहँदैनन् । पैत्रिक जमिनप्रतिको भावनात्मक आकर्षण, आर्थिकबाहेक पनि, बलवान् रहने गरेको छ । सम्पत्तिको पुस्तैनी अंश हकका कारण पनि जमिन स्वामित्वको मोह नेपाली समाजमा थप घनीभूत भएको छ । यी प्रसंगहरू उठान गर्नुको उद्देश्य हो, भूमि व्यवस्थापन एउटा कोरा प्राविधिक विषय मात्र होइन र यो प्रक्रियाले गम्भीर मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

दुई, भूमि नेपालमा निर्विवाद रूपमा सबभन्दा आकर्षक लगानीयोग्य सम्पत्ति हो । अन्य लगानी र सम्पत्ति सञ्चयका औजारहरू, जस्तै: फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स, बन्ड मार्केट, सूचना प्रविधि उद्यम आदि, पर्याप्त विकसित नभइसकेका वा आम मानिसको सहज पहुँचमा अझै नपुगेका कारणले समेत भूमिमा आधारित आर्थिक कारोबार अस्वाभाविक ढंगले सट्टेबाजीपूर्ण (स्पेकुलेटिभ) हुने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा जमिनको वास्तविक औचित्य यसको प्रत्यक्ष उत्पादकत्वले मात्रै स्थापित गर्छ । जग्गा हदबन्दीको अवधारणाको जग यही हो । कृषि उत्पादन, वन पैदावार र सम्पर्क (कन्नेक्टिभिटी) एवम् परिपर्यावरणीय सेवा (इकोलोजिकल सर्भिसेज) यसका प्रत्यक्ष उत्पादन हुन् । नेपालमा कृषियोग्य जमिनको अनुपात उल्लेख भएझैं अत्यन्त थोरै छ । त्यसको उब्जाउ गुणस्तर पनि विविधतापूर्ण छ । वन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिन पनि नेपालले सकेको छैन । यसको मूल कारण हो, जमिनको वर्गीकरण हुन र कागजी वर्गीकरणलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिनु । उर्वर जमिनमा सहरीकरण भएको छ । कम उर्वर पहाडका फेदीमा बस्ती बसाउने र समथर जमिनमा खेती गर्ने उद्देश्य अनुरूपको वर्गीकरण कार्यान्वयन भएन । जमिन अत्यन्तै स–साना कित्तामा खण्डीकरण भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार करिब १ करोड ३५ लाख जग्गाधनीका नाममा ३ करोड कित्तामा जग्गा टुक्रिएको छ । यही कारण संगठित र व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक जग्गा कतै उपलब्ध छैन । त्यसैले सबै महत्त्वाकांक्षी कृषि कार्यक्रमहरू ‘हावामा सहर बसाउने योजना’ सरह भएका छन् । कार्बन व्यापारबाट पाउने लाभ बल्ल सुरु भएको छ र असाध्यै थोरै छ ।

घरजग्गा कारेबार र घडेरी प्लटिङ (व्यवसाय ?) जमिनलाई आधार बनाएर खडा भएको समानान्तर अवैध अर्थतन्त्रजस्तो देखिएको छ । यसले धेरै हदसम्म बाहुबलमा टिकेको ‘माफिया’ अर्थतन्त्रको स्वरूप लिँदै गएको छ । यसको कारण पनि समयमै जग्गाको वर्गीकरण हुन नसक्नु र विगतमा भएका वर्गीकरणहरूलाई पैसा र राज्यशक्तिको आडमा पूर्णतः उल्लंघन गरिनु नै हो । कृषिको प्रसार र सहरीकरणको राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मोडेल इतिहासमा कहिल्यै बनेन । परिणामतः जग्गा जताततै जथाभावी टुक्रिए । खास उद्देश्य किटेर जग्गा विकास गर्ने अभ्यास नै बसेन । न त कृषि उत्पादकत्व बढ्यो न त राम्रा सहर र व्यवस्थित बस्ती नै बसाल्न सकियो ।

तीन, कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू पनि उस्तै गरी क्षणिक, खण्डित र अधकल्चा भए । २०४९ सालको आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले भूमिको सदुपयोगबाट रोजगारी सृजना, नवौ योजनाले भू–उपयोग योजना निर्माण, दसौं योजनाले राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना प्रणाली खडा गर्ने र आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को बजेटले जमिनलाई ६ वर्गमा बाँड्ने योजना प्रस्ताव गरे । २०५८ सालमा राष्ट्रिय भू–उपयोग अयोजना सुरु गरियो । भू–उपयोग परिषद् स्थापना भयो । भन्नै परेन, ती कुनै नीति वा योजना अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयन भएनन् ।

अहिले जसरी कुनै तयारी नगरी, हतपतमा जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहहरूलाई दिने नियम बनेको छ, त्यसको कार्यान्वयनप्रति आश्वस्त हुने आधारहरू छैनन् । स्थानीय तहसँग त्यो सीपयुक्त जनशक्ति र नापजाँच उपकरणहरू उपलब्ध कति सहजै होला ? चिन्ता छ । त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिँदै छ, अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध’ मिलाउन कानुनी, संस्थागत र नियामक संरचना स्थापना गर्नु र त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु । यसको पूर्वसर्तका रूपमा, सम्पूर्ण जमिनको वर्गीकरण र स्वामित्वको आकार एवम् प्रकृतिसहितका विवरणहरू एकमुस्ट ‘डिजिटल’ माध्यममा उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । स्थनीय तहको भूमिका वर्गीकरणमा मात्र सीमित नराखेर भूमिको प्रयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप ‘प्रपर्टी एन्ड रियल एस्टेट एजेन्ट’ हरूलाई अनुमति दिने आधार र प्रक्रियाहरू बनाउने दिशामा नीति निर्माण तहमा कुनै सार्थक गृहकार्य भएको देखिएको छैन ।

संस्थागत संरचनाकै कुरा गर्दा अघिल्ला वर्षमा भूमि बैंकको अवधारणा निकै आक्रामक ढंगले अघि सारिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई छोड्न खोजेको देखिन्छ । यति गम्भीर विषयमा प्रदर्शित यस्तो खेलाँचीपनले भूमिलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने र भूमि व्यवस्थापनलाई भविष्यमुखी एवम् प्रभावकारी बनाउने जूम्ल्याहा उद्देश्यलाई पराजित गरिदिन्छ । हाम्रो आफ्नै इतिहास यो पाठ पढाउन पर्याप्त छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×