फोहोर व्यवस्थापनका घरेलु उपाय

यस्तै पाकेको अर्थात् उब्रेको बासी खानालाई सामान्य माटोमा मिसाई केहीदिन घाममा सुकाउँदा त्यो माटामै परिणत हुन्छ र यस्तो माटामा कोकोपिट र जैविक मल मिसाई पुनर्प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै हरियो तरकारी र फलफूलबाट निस्कने फोहोरको झोललाई जैविक मलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएकी छु । यसका लागि मिनरल वाटर वा चिसो पेयपदार्थको बोतललाई पीँध नछुटिने गरी गोलाकारमा काट्नुपर्छ र काँचो फोहोरलाई पीँधतिरबाट भर्दै जानुपर्छ र माथिबाट दूध वा तेलको पोकालाई काटेर छोप्नुपर्छ । बोतलको बिर्को खोलेर बिरुवाको फेद नजिकै गाड्नुपर्छ । सो बोतलमा बिहान–बेलुकी भान्साबाट निस्कने हरियो फोहोर भर्दै जाँदा एकातिर बोटबिरुवाका लागि जैविक झोलमल पाइन्छ अर्कातिर भान्साबाट निस्कने दुईथरीको फोहोरको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन हुन्छ ।

यस्तै नकुहिने अर्थात् प्लास्टिकजन्य लगायत कागज अनि काम नलाग्ने फोहोर व्यवस्थापनका लागि मैले भान्सामा तीनथरी झोला राख्ने गरेकी छु । पहिलोमा प्लास्टिकका साना ठूला झोला राख्ने गरेकी छु, दोस्रोमा कागजजन्य फोहोर र तेस्रोमा कामै नलाग्नेजस्तो औषधिका फायल, साबुन, बिस्कुट लगायतका खोल । काम नलाग्ने कागजलाई एक सातासम्म भिजाउनुपर्छ र त्यसपछि खस्रो भुइँमा मुछेपछि आटाको ‘डो’ जस्तै तयार हुन्छ, जसलाई जुनसुकै आकार प्रकारको आकर्षक सामग्री तयार गर्न सकिन्छ ।

प्लास्टिकका झोलालाई मैले पुनर्प्रयोग गर्ने गरेकी छु र धेरै भए बिक्रीसमेत गर्छु । तेलको साना ठूला जार लगायत आटाको पोकालाई गमला बनाउने गरेकी छु । अन्य दूध र तेलको पोका लगायत दहीको साना–ठूला बट्टामा पनि बिरुवा उमार्ने गरेकी छु । अन्य काम नलाग्ने फोहोरलाई भने गमलाको पीँधमा माटो भर्नुअघि राख्नुपर्छ । भान्सामै चिनेर फोहोर वर्गीकरण गर्न सके मात्रा घट्ने मात्र नभई वर्षभरि नै जैविक तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय देशैभरिका सहरहरूको मुख्य चुनौती फोहोर व्यवस्थापन बन्दै आइरहेको छ । आफूले उत्पादन गरेको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र स्थानीय सरकारहरूले निजी कम्पनीहरूलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउने पछिल्लो प्रवृत्ति पनि भरपर्दो होइन । जस्तो विराटगर महानगरले निजी कम्पनीहरूलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदं आएको छ । विडम्बना, आजसम्म नगरवासीले उत्पादन गरेका फोहोरलाई यी कम्पनीले दिगो र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेका देखिँदैनन् । १९ वटै वडाबाट दैनिक सय टन निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न महानगरले पाँच वर्षका लागि सार्वजनिक निजी अवधारणाअनुसार विभिन्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको हो । फोहोर व्यवस्थापन गरेबापत यी कम्पनीलाई ५ वर्षमा २ करोड ३३ लाख ३३ हजार २ सय ४० रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता महानगरले गरेको छ । यस्तै महानगरभित्र दैनिक उत्पादन हुने फोहोर यी निजी कम्पनीले विराटनगर–६ स्थित केसलिया खोला किनारमा विसर्जन गर्छन् ।

घरायसी फोहोरको प्रकृतिअनुसार स्रोतमै वर्गीकरण गरी जैविक मल उत्पादन गर्न सकिने भए पनि स्थानीय सरकारका अधिकांश पदाधिकारी यस्ता प्रविधिबारे अनभिज्ञ छन् । हुन पनि ‘जति फोहोर त्यति मोहर’ भन्ने मानसिकताबाट जनप्रतिनिधिलगायत निजी कम्पनीहरूमाथि उठ्न सकेको देखिँदैन । धरान उपमहानगरले घरायसी लगायत अन्य फोहोरबाट बायोग्यास लगायत जैविक मल उत्पादन गर्न थालेको समाचार जनसमक्ष आएको छ । तर समाचारमा यसका प्रक्रियाबारे भने चर्चा हुन्न । यो तरिका अन्यत्रका लागि अनुकरणीय छ ।

गत वर्षको एक सर्वेक्षण अनुसार घरायसी फोहोरमध्ये ७१ प्रतिशत कुहिने फोहोर, १७ प्रतिशत कागज र प्लास्टिक, ३ प्रतिशत सिसा, १ प्रतिशत धातु, ३ प्रतिशत रबर, २ प्रतिशत कपडा लगायत काम नलाग्ने फोहोर हुने गरेको छ । समग्र फोहोरको ठूलो हिस्सा कुहिने फोहोर हुने गरेकाले पनि यसको व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

विकसित मुलुकमध्ये जापानमा फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने सीप विद्यालयस्तरबाटै सिकाइन्छ । विद्यार्थीलाई यस्तो सीप सिकाउँदा सानै उमेरमा उनीहरूले फोहोरलाई नजिकबाट चिन्छन् । नेदरल्यान्डमा कुहिने फोहोर उत्पादक स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने नियम छ । यस्तै फिनिस सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा सहकारी संस्थाहरूलाई दिएको छ । हामीकहाँ यस्तो अभ्यासको सुरुआत हुन अझै वर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि काठमांडौं महानगरले भने साउन १ देखि महानगरवासीलाई घरायसी फोहोर वर्गीकरण गरी अलगअलग भाँडा राख्न अपिल गरेको छ । ढिलै भए पनि काठमाडौं महानगरले महानगरवासीलाई फोहोर चिनाउने प्रयासको थालनी गर्दै छ, जुन अरू पालिकाका लागि पनि अनुकरणीय छ ।

अधिकांश जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा फोहोर व्यवस्थापन कहिल्यै परेन । उनीहरूको ध्यान भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै देखिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन र यसको महत्त्व बुझाउन स्थानीय सरकारहरू पूर्णतया चुकेका छन् । अब घरायसी फोहोरको महत्त्व बुझाउन स्थानीय तहहरूले परिणाममुखी योजना ल्याउनु जरुरी छ । कुहिने फोहोरको दिगो तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि कौसी र करेसाबारी कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले कौसी खेतीसम्बन्धी तालिम दिन सके, सहरी कृषिको प्रवर्द्धनसमेत हुन्छ ।