मन्दिर न्यायको, राज बिचौलियाको ?

विकृतिकै सिलसिलाको निरन्तरतास्वरूप एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको घूस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायको मन्दिर बिचौलियाको कब्जामा पुगेको भनी सार्वजनिक टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । यो एउटा सतहमा आएको सानो प्रकरण मात्र हो र अन्यथा नभएमा न्यायपरिषद्बाट भइरहेको अनुसन्धानले यसको यथार्थ सार्वजनिक गर्ने नै छ । न्याय र कानुन क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीको हैसियतले कार्य गरेको तीन दशक पुग्न लागेको मेरो आफ्नै अनुभव भन्छ- न्यायपालिकामा विकृतिका अनेकन् पोका गुजुल्टिएर बसेका छन् । कुनै सतहमा आउँछन्, कुनै दबाइन्छन् र कुनै राजनीतिक दाउपेच वा सत्ताको संरक्षणका खातिर उपयोग गरिन्छन् ।

तर पनि ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ, राज्यका अन्य अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा न्यायपालिकामा विकृतिका पोकाहरू कम छन् अनि न्यायपालिकाभित्रको विकृति नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छैन । अहिले सतहमा आएभन्दा ठूला र घीनलाग्दा धेरै प्रकरणहरू सतहभित्र गुम्सिएर बसेका भने अवश्य छन् । ती प्रकरणहरू पनि सतहमा आएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सार्वजनिक स्थानमा मुख नढाकी हिँड्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो परिदृश्यको पटाक्षेप नहोस् भन्ने कामना त गर्न सकिन्छ तर नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयत्न कामयाबी नहुन पनि सक्छ ।

जब कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूका बीचमा सीधा–सीधा टेलिफोन वार्ता वा प्रतिनिधिमार्फत वार्ता वा अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर खुला संवाद हुन थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाको साख र मर्यादा कसले र कसरी जोगाउने ? प्रश्न निकै गहन बन्छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको विषय सतहमा आएको वर्ष दिन व्यतीत भइसकेको छ । संविधान मिच्ने सहमतिसाथ संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधिशले सहमति दिई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच देखादेखी भागबन्डा भएको तस्बिर आँखा अगाडि छर्लंगै छ । यस्तो डरलाग्दो चित्र तथ्यद्वारा स्थापित भएको यो अवस्थामा पनि कोही जवाफदेह हुनु नपर्ने विचित्रको अराजकतामा मुलुक चलिरहेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहुन्जेल मेरो घरमा प्रवेश निषेध छ’ भनेर बहालवाला आफ्ना

निकटतम प्रधानन्यायाधीशलाई गेटबाट फर्काइदिने वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्माजस्ता वकिल र प्रधानमन्त्रीले चियाको निम्तो दिँदा ‘बिनाकारण प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रवेश गर्न मिल्दैन’ भनेर जवाफ फर्काउने स्वर्गीय विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता प्रधानन्यायाधीश लगायत अग्रजले दीक्षित भएको न्यायपालिकाको आजको दुर्दशा देख्दा लाग्छ- अब नेपालको न्यायपालिकामा टालटुले सुधार होइन, क्रान्तिकारी छलाङ आवश्यक भइसकेको छ ।

अनेक कालखण्डका अनेक प्रधानमन्त्रीसँग कतिपय प्रधानन्यायाधीशहरूले अनावश्यक उठबस र अदालतमा विचाराधीन मुद्दादेखि राजनीतिमा विचाराधीन मुद्दासम्ममा विचार मन्थन वा सहमति गर्ने गरेको तथ्यले प्रधानन्यायाधीशहरू नै कार्यपालिका प्रमुखसँग हिमचिम गर्न रुचाउँछन् भन्ने देखिन्छ । यसरी कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिलेमतो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिकालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा हामीले कुन स्तरका प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै छौं भन्ने प्रश्नतर्फ घोत्लिनु आवश्यक छ । राजनीति वा कार्यपालिकाको चरित्र नै राज्यका सबै अंगहरूलाई तर्साएर वा रिझाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रकृतिको हुन्छ । त्यसमा पनि न्यायपालिकालाई नै आफ्नो अधीनस्थ राख्न सकियो भने कार्यपालिकाले गरेका गलत कार्यको नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी अर्को संयन्त्र नै रहँदैन । यसर्थ कार्यपालिकाको नेतृत्व जसले गरेको होस उसले न्यायपालिकालाई सदैव सके रिझाउने, नसके धम्क्याउने प्रयत्न गरेकै हुन्छ । तर संविधानले प्रधानन्यायाधिश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई यति बलशाली बनाएको छ कि उनीहरू कार्यपालिकासँग तर्सनुपर्ने वा फकिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । त्यस्ता न्यायाधीशहरू कार्यपालिकासँग तर्सिन्छन् वा फकिन्छन् वा भागबन्डाका लागि मिलेमतो गर्छन् जसले नैतिक धरातलमा उभिएर कार्य सम्पादन गरिरहेका छैनन् ।

संवैधानिक हैसियत, अधिकार र न्यायपालिकाको सीमा र साखलाई दाउमा राखेर कार्यपालिकाको पाउमा पर्ने न्यायपालिकाभित्रका विकृत पात्रहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने अन्नतः त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले संविधान र व्यवस्थालाई नै खाइदिन्छन् । त्यस्तै पात्र र प्रवृत्तिका विरुद्ध र न्यायपालिकाको शुद्धताका लागि संसारकै लामो १ सय ९ दिने आन्दोलन नेपालका वकिलहरूले गरे तर पनि त्यसलाई निर्णायक बनाउन सकिएको छैन, र राजनीतिक क्षेत्रले त्यो समस्यालाई संसद्भित्र कैद गरेर राखेको छ । अब यो संसद्को आयु सकिन लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको त्यो महाअभियोगको प्रस्तावका पक्षमा उभिएर भ्रष्ट प्रवृत्तिको मतियारको टीका निधारमा लगाएर सम्भवतः कुनै पनि सांसदहरू आगामी निर्वाचनमा जान सक्ने छैनन् । यसर्थ त्यो प्रस्तावलाई अविलम्ब संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइनुपर्छ ।

केही सीमित विकृत पात्र र प्रवृत्तिहरूको उन्मूलन गर्न नसकिएका कारण एक दशकदेखि नेपालको न्यायपालिकाको स्तर र साख दुवै निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् र अझ ओरालो लाग्ने निश्चित छ । अदालतले गरेको आदेश वा निर्णय सबैले मान्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले अदालतको आदेश वा निर्णयमा संवैधानिकता र वैधता दुवै हुन्छन् । संविधानले दिएको यही तागत र बल अनि वैधताका कारण नै न्यायपालिका शक्तिशाली भएको हो । तर संविधानमार्फत जनताले न्यायपालिकालाई दिएको यो संवैधानिक बल वा वैधताको शक्तिको दुरुपयोग केही सीमित व्यक्तिहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न असफल भएका कारण न्यायपालिकाभित्र एकपछि अर्को विकृतिका पोकाहरू खुल्न थालेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाभित्रका विकृत पात्र र प्रवृत्तिलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूले बोक्न थालेपछि न्यायपालिकाभित्र विकृतिको राज झन् मौलाउँदै गएको छ । खराब न्यायाधीश, खराब वकिल र खराब कर्मचारीहरूको सूची बनाएर हेर्ने हो भने तिनले कुनै न कुनै प्रमुख राजनीतिक दलको अमुक नेताको फेर समातेकै भेटिन्छ । यो तथ्यले के बताउँछ भने न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको मुहान पनि राजनीतिक दलभित्रका विकृत पात्र नै हुन् । तर यसको निष्कर्ष यो होइन कि राजनीतिमा विकृत पात्र रहेसम्म न्यायपालिकाभित्रको विकृति हटाउन सकिँदैन । सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये अधिकांश न्यायाधीश असल र इमानदार नै छन् तर क्षमतामा भने अधिकांश उस्तै छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तै, कानुन व्यवसायी र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको तस्बिर पनि उही नै हो । तर जुनजुन विकृत पात्र छन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशले या त सीधै या त विभिन्न कालखण्डका प्रधानन्यायाधीशमार्फत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका छन् । यो अकाट्य तथ्यलाई बुझिएन या बुझेर पनि निरीहता देखाइयो भने न्यायपालिकाभित्रको सुधार सम्भव छैन ।

अनुहार नै झल्झल्ती आउँछ- कुन पात्रले कुन पात्रको फेर समातेर न्यायाधीशको नियुक्ति लियो र उसले त्यो नियुक्तिबापत अमुक नेता वा दललाई केके चुक्ता गर्‍यो भनेर । अनि त्यसरी नियुक्ति लिने पात्रले न्यायपरिषद्को कुन सदस्यलाई कसरी प्रभावित पार्‍यो र त्यो न्यायपरिषद्को

त्यो सदस्यले त्यसबापत के प्राप्त गर्‍यो भन्ने पनि सार्वजनिक नै छ । जब यति धेरै तथ्यहरू स्थापित र सार्वजनिक छन् भने त्यसबाट निस्कने परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा थप माथापच्ची गरिरहनुपर्ला र ? त्यसैले म त भन्छु- न्यायपालिकाभित्रका विकृतिको पोका अझै उजागर हुन बाँकी छन् । त्यस्ता सबै पोकाहरू खोल्न र खोलाउन हामीले नै उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

अब नेपाल बार एसोसिएसन र स्वयं न्यायपरिषद्ले एउटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मुद्दा जिताइदिने वा मिलाइदिने सर्तमा न्यायाधीशसित सीधै मोलमोलाई गरिएका, वकिल कर्मचारी वा अन्य बिचौलियामार्फत मोलमोलाई गरिएका, मोलमोलाई गरेर पनि काम नभएका र घूसबापतको पैसा फसेका मुद्दाका पक्षहरूलाई आफ्नो व्यहोरा लेखेर देऊ भनेर आह्वान

गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो आह्वान गर्दा मुद्दा सेटिङ गरेबापत वा घूसको मोलमोलाई गरेबापत एक पटकलाई उसलाई केवल सरकारी साक्षी बनाइने तर प्रतिवादी कायम गरेर ऊविरुद्ध मुद्दा नचलाइने प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । त्यस्तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उसको मुद्दा अन्तिम भइसकेको रहेनछ भने त्यो पनि कानुन बमोजिम न्याय प्राप्त गर्ने गरी हेरिनेछ भन्ने हो भने धेरै बिचौलिया र भ्रष्ट न्यायाधीशका नाम सार्वजनिक हुनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यो एउटा कारगार उपाय हुन सक्छ । यो कुनै अनुमान, आशंका वा पूर्वाग्रहका आधारमा सुझाइएको उपाय होइन । त्यस प्रकारका धेरै पात्रहरू जानकारीमा आएरै उल्लेख गरिएको हो ।

न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारलाई अब लामो समयसम्म कार्पेटभित्रको धूलोझैं लुकाएर राखिनु हुन्न । भ्याकुम क्लिनरले माथिमाथिको धूलो तानेर पनि अब कुनै अर्थ छैन । संरचनागत, प्रणालीगत र प्रवृत्तिगत सुधारका लागि ठोस योजना बनाइनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू भित्रभित्रै न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने तर बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रको विषयमा हामी हात हाल्दैनौं भनेर दुनियाँलाई मूर्ख बनाउन लागिपरेका छन् । यो दोहोरो चरित्रबाट दलका नेताहरूलाई पनि बाहिर निकाल्ने योजना बन्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकाको आमूल परिवर्तनका लागि तत्काललाई तीनवटा कार्य अति जरुरी देखिन्छ ।

एक, २०४७ सालदेखि हालसम्म सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतभन्दा माथि नियुक्त भई हाल कार्यरत न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन र नियुक्तिको प्रक्रियाको पुनरवलोकन गरेर राय–सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने ।

दुई, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचनाले न्यायपालिका राजनीतीकरण भयो भन्ने विषयले आकार लिँदै गएकाले यी विषय लगायत न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूसमेतको सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहितको संविधान पुनरवलोकन अध्ययन कार्यदल बनाउने ।

तीन, २०४७ सालदेखि हालसम्म नियुक्त सबै तहका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने ।

उल्लिखित तीनवटा काम तत्काल गर्ने र विकृति विसंगतिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले गठन गरेको हरिकृष्ण कार्कीको आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यायपालिकामा बिचौलियाको राजको नियन्त्रण सम्भव छ । होइन भने न्यायको मन्दिरमा बिचौलियाको राज लामै समयसम्म चल्ने निश्चित छ । हालै सार्वजनिक फोन टेप प्रकरणले अनेकन् प्रश्न उठाएको यो बखतमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि यति काम गर्नु आवश्यक छ । सुधारको पहल स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्छ, नेपाल बार र वकिलहरू सदैव भ्रष्टाचारविहीन न्यायपालिकाको पक्षमा छँदैछन् ।