मन्दिर न्यायको, राज बिचौलियाको ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्दिर न्यायको, राज बिचौलियाको ?

न्यायपालिकामा विकृतिका अनेकन् पोका गुजुल्टिएर बसेका छन् । कुनै सतहमा आउँछन्, कुनै दबाइन्छन् र कुनै राजनीतिक दाउपेच वा सत्ताको संरक्षणका खातिर उपयोग गरिन्छन् । 
न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारलाई लामो समयसम्म कार्पेटभित्रको धूलोझैं लुकाएर राखिनु हुन्न । भ्याकुम क्लिनरले माथिमाथिको धूलो तानेर पनि अब कुनै अर्थ छैन । संरचनागत, प्रणालीगत र प्रवृत्तिगत सुधारका लागि ठोस योजना बनाइनु अत्यावश्यक छ ।
टीकाराम भट्टराई

धर्ममा आस्था र कानुनी शासनमा विश्वास राख्नेहरूले अदालतलाई मन्दिरका रूपमा परिभाषित गर्छन् अनि न्यायाधीशहरूलाई पुजारी । मन्दिर र पुजारीका उपमा पाएका संस्था र व्यक्तिहरूका बारेमा हालै सतहमा आएको तथ्यले यो विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । न्यायपालिकाभित्रका विसंगतिहरूलाई स्वयम् सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्की आयोगले प्रमाणित गरेर अभिलेखीकरणसमेत गरिसकेको छ ।

विकृतिकै सिलसिलाको निरन्तरतास्वरूप एक न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको घूस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायको मन्दिर बिचौलियाको कब्जामा पुगेको भनी सार्वजनिक टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । यो एउटा सतहमा आएको सानो प्रकरण मात्र हो र अन्यथा नभएमा न्यायपरिषद्बाट भइरहेको अनुसन्धानले यसको यथार्थ सार्वजनिक गर्ने नै छ । न्याय र कानुन क्षेत्रमा कानुन व्यवसायीको हैसियतले कार्य गरेको तीन दशक पुग्न लागेको मेरो आफ्नै अनुभव भन्छ- न्यायपालिकामा विकृतिका अनेकन् पोका गुजुल्टिएर बसेका छन् । कुनै सतहमा आउँछन्, कुनै दबाइन्छन् र कुनै राजनीतिक दाउपेच वा सत्ताको संरक्षणका खातिर उपयोग गरिन्छन् ।

तर पनि ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ, राज्यका अन्य अंग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा न्यायपालिकामा विकृतिका पोकाहरू कम छन् अनि न्यायपालिकाभित्रको विकृति नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छैन । अहिले सतहमा आएभन्दा ठूला र घीनलाग्दा धेरै प्रकरणहरू सतहभित्र गुम्सिएर बसेका भने अवश्य छन् । ती प्रकरणहरू पनि सतहमा आएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सार्वजनिक स्थानमा मुख नढाकी हिँड्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यो परिदृश्यको पटाक्षेप नहोस् भन्ने कामना त गर्न सकिन्छ तर नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयत्न कामयाबी नहुन पनि सक्छ ।

जब कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूका बीचमा सीधा–सीधा टेलिफोन वार्ता वा प्रतिनिधिमार्फत वार्ता वा अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसो गर्ने, उसो गर्ने भनेर खुला संवाद हुन थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाको साख र मर्यादा कसले र कसरी जोगाउने ? प्रश्न निकै गहन बन्छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको विषय सतहमा आएको वर्ष दिन व्यतीत भइसकेको छ । संविधान मिच्ने सहमतिसाथ संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधिशले सहमति दिई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच देखादेखी भागबन्डा भएको तस्बिर आँखा अगाडि छर्लंगै छ । यस्तो डरलाग्दो चित्र तथ्यद्वारा स्थापित भएको यो अवस्थामा पनि कोही जवाफदेह हुनु नपर्ने विचित्रको अराजकतामा मुलुक चलिरहेको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहुन्जेल मेरो घरमा प्रवेश निषेध छ’ भनेर बहालवाला आफ्ना

निकटतम प्रधानन्यायाधीशलाई गेटबाट फर्काइदिने वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्माजस्ता वकिल र प्रधानमन्त्रीले चियाको निम्तो दिँदा ‘बिनाकारण प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रवेश गर्न मिल्दैन’ भनेर जवाफ फर्काउने स्वर्गीय विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता प्रधानन्यायाधीश लगायत अग्रजले दीक्षित भएको न्यायपालिकाको आजको दुर्दशा देख्दा लाग्छ- अब नेपालको न्यायपालिकामा टालटुले सुधार होइन, क्रान्तिकारी छलाङ आवश्यक भइसकेको छ ।

अनेक कालखण्डका अनेक प्रधानमन्त्रीसँग कतिपय प्रधानन्यायाधीशहरूले अनावश्यक उठबस र अदालतमा विचाराधीन मुद्दादेखि राजनीतिमा विचाराधीन मुद्दासम्ममा विचार मन्थन वा सहमति गर्ने गरेको तथ्यले प्रधानन्यायाधीशहरू नै कार्यपालिका प्रमुखसँग हिमचिम गर्न रुचाउँछन् भन्ने देखिन्छ । यसरी कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिलेमतो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वा कार्यपालिकालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा हामीले कुन स्तरका प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै छौं भन्ने प्रश्नतर्फ घोत्लिनु आवश्यक छ । राजनीति वा कार्यपालिकाको चरित्र नै राज्यका सबै अंगहरूलाई तर्साएर वा रिझाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रकृतिको हुन्छ । त्यसमा पनि न्यायपालिकालाई नै आफ्नो अधीनस्थ राख्न सकियो भने कार्यपालिकाले गरेका गलत कार्यको नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी अर्को संयन्त्र नै रहँदैन । यसर्थ कार्यपालिकाको नेतृत्व जसले गरेको होस उसले न्यायपालिकालाई सदैव सके रिझाउने, नसके धम्क्याउने प्रयत्न गरेकै हुन्छ । तर संविधानले प्रधानन्यायाधिश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई यति बलशाली बनाएको छ कि उनीहरू कार्यपालिकासँग तर्सनुपर्ने वा फकिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । त्यस्ता न्यायाधीशहरू कार्यपालिकासँग तर्सिन्छन् वा फकिन्छन् वा भागबन्डाका लागि मिलेमतो गर्छन् जसले नैतिक धरातलमा उभिएर कार्य सम्पादन गरिरहेका छैनन् ।

संवैधानिक हैसियत, अधिकार र न्यायपालिकाको सीमा र साखलाई दाउमा राखेर कार्यपालिकाको पाउमा पर्ने न्यायपालिकाभित्रका विकृत पात्रहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने अन्नतः त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिले संविधान र व्यवस्थालाई नै खाइदिन्छन् । त्यस्तै पात्र र प्रवृत्तिका विरुद्ध र न्यायपालिकाको शुद्धताका लागि संसारकै लामो १ सय ९ दिने आन्दोलन नेपालका वकिलहरूले गरे तर पनि त्यसलाई निर्णायक बनाउन सकिएको छैन, र राजनीतिक क्षेत्रले त्यो समस्यालाई संसद्भित्र कैद गरेर राखेको छ । अब यो संसद्को आयु सकिन लागेको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको त्यो महाअभियोगको प्रस्तावका पक्षमा उभिएर भ्रष्ट प्रवृत्तिको मतियारको टीका निधारमा लगाएर सम्भवतः कुनै पनि सांसदहरू आगामी निर्वाचनमा जान सक्ने छैनन् । यसर्थ त्यो प्रस्तावलाई अविलम्ब संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइनुपर्छ ।

केही सीमित विकृत पात्र र प्रवृत्तिहरूको उन्मूलन गर्न नसकिएका कारण एक दशकदेखि नेपालको न्यायपालिकाको स्तर र साख दुवै निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् र अझ ओरालो लाग्ने निश्चित छ । अदालतले गरेको आदेश वा निर्णय सबैले मान्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले अदालतको आदेश वा निर्णयमा संवैधानिकता र वैधता दुवै हुन्छन् । संविधानले दिएको यही तागत र बल अनि वैधताका कारण नै न्यायपालिका शक्तिशाली भएको हो । तर संविधानमार्फत जनताले न्यायपालिकालाई दिएको यो संवैधानिक बल वा वैधताको शक्तिको दुरुपयोग केही सीमित व्यक्तिहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न असफल भएका कारण न्यायपालिकाभित्र एकपछि अर्को विकृतिका पोकाहरू खुल्न थालेका हुन् ।

पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाभित्रका विकृत पात्र र प्रवृत्तिलाई मूलधारका राजनीतिक दलहरूले बोक्न थालेपछि न्यायपालिकाभित्र विकृतिको राज झन् मौलाउँदै गएको छ । खराब न्यायाधीश, खराब वकिल र खराब कर्मचारीहरूको सूची बनाएर हेर्ने हो भने तिनले कुनै न कुनै प्रमुख राजनीतिक दलको अमुक नेताको फेर समातेकै भेटिन्छ । यो तथ्यले के बताउँछ भने न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको मुहान पनि राजनीतिक दलभित्रका विकृत पात्र नै हुन् । तर यसको निष्कर्ष यो होइन कि राजनीतिमा विकृत पात्र रहेसम्म न्यायपालिकाभित्रको विकृति हटाउन सकिँदैन । सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये अधिकांश न्यायाधीश असल र इमानदार नै छन् तर क्षमतामा भने अधिकांश उस्तै छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तै, कानुन व्यवसायी र न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको तस्बिर पनि उही नै हो । तर जुनजुन विकृत पात्र छन्, तिनीहरूमध्ये अधिकांशले या त सीधै या त विभिन्न कालखण्डका प्रधानन्यायाधीशमार्फत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका छन् । यो अकाट्य तथ्यलाई बुझिएन या बुझेर पनि निरीहता देखाइयो भने न्यायपालिकाभित्रको सुधार सम्भव छैन ।

अनुहार नै झल्झल्ती आउँछ- कुन पात्रले कुन पात्रको फेर समातेर न्यायाधीशको नियुक्ति लियो र उसले त्यो नियुक्तिबापत अमुक नेता वा दललाई केके चुक्ता गर्‍यो भनेर । अनि त्यसरी नियुक्ति लिने पात्रले न्यायपरिषद्को कुन सदस्यलाई कसरी प्रभावित पार्‍यो र त्यो न्यायपरिषद्को

त्यो सदस्यले त्यसबापत के प्राप्त गर्‍यो भन्ने पनि सार्वजनिक नै छ । जब यति धेरै तथ्यहरू स्थापित र सार्वजनिक छन् भने त्यसबाट निस्कने परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा थप माथापच्ची गरिरहनुपर्ला र ? त्यसैले म त भन्छु- न्यायपालिकाभित्रका विकृतिको पोका अझै उजागर हुन बाँकी छन् । त्यस्ता सबै पोकाहरू खोल्न र खोलाउन हामीले नै उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

अब नेपाल बार एसोसिएसन र स्वयं न्यायपरिषद्ले एउटा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर मुद्दा जिताइदिने वा मिलाइदिने सर्तमा न्यायाधीशसित सीधै मोलमोलाई गरिएका, वकिल कर्मचारी वा अन्य बिचौलियामार्फत मोलमोलाई गरिएका, मोलमोलाई गरेर पनि काम नभएका र घूसबापतको पैसा फसेका मुद्दाका पक्षहरूलाई आफ्नो व्यहोरा लेखेर देऊ भनेर आह्वान

गर्नुपर्छ । तर त्यस्तो आह्वान गर्दा मुद्दा सेटिङ गरेबापत वा घूसको मोलमोलाई गरेबापत एक पटकलाई उसलाई केवल सरकारी साक्षी बनाइने तर प्रतिवादी कायम गरेर ऊविरुद्ध मुद्दा नचलाइने प्रत्याभूति गरिनुपर्छ । त्यस्तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उसको मुद्दा अन्तिम भइसकेको रहेनछ भने त्यो पनि कानुन बमोजिम न्याय प्राप्त गर्ने गरी हेरिनेछ भन्ने हो भने धेरै बिचौलिया र भ्रष्ट न्यायाधीशका नाम सार्वजनिक हुनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यो एउटा कारगार उपाय हुन सक्छ । यो कुनै अनुमान, आशंका वा पूर्वाग्रहका आधारमा सुझाइएको उपाय होइन । त्यस प्रकारका धेरै पात्रहरू जानकारीमा आएरै उल्लेख गरिएको हो ।

न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारलाई अब लामो समयसम्म कार्पेटभित्रको धूलोझैं लुकाएर राखिनु हुन्न । भ्याकुम क्लिनरले माथिमाथिको धूलो तानेर पनि अब कुनै अर्थ छैन । संरचनागत, प्रणालीगत र प्रवृत्तिगत सुधारका लागि ठोस योजना बनाइनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू भित्रभित्रै न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने तर बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्रको विषयमा हामी हात हाल्दैनौं भनेर दुनियाँलाई मूर्ख बनाउन लागिपरेका छन् । यो दोहोरो चरित्रबाट दलका नेताहरूलाई पनि बाहिर निकाल्ने योजना बन्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकाको आमूल परिवर्तनका लागि तत्काललाई तीनवटा कार्य अति जरुरी देखिन्छ ।

एक, २०४७ सालदेखि हालसम्म सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतभन्दा माथि नियुक्त भई हाल कार्यरत न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन र नियुक्तिको प्रक्रियाको पुनरवलोकन गरेर राय–सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने ।

दुई, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचनाले न्यायपालिका राजनीतीकरण भयो भन्ने विषयले आकार लिँदै गएकाले यी विषय लगायत न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूसमेतको सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहितको संविधान पुनरवलोकन अध्ययन कार्यदल बनाउने ।

तीन, २०४७ सालदेखि हालसम्म नियुक्त सबै तहका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर सार्वजनिक गर्ने ।

उल्लिखित तीनवटा काम तत्काल गर्ने र विकृति विसंगतिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले गठन गरेको हरिकृष्ण कार्कीको आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने न्यायपालिकामा बिचौलियाको राजको नियन्त्रण सम्भव छ । होइन भने न्यायको मन्दिरमा बिचौलियाको राज लामै समयसम्म चल्ने निश्चित छ । हालै सार्वजनिक फोन टेप प्रकरणले अनेकन् प्रश्न उठाएको यो बखतमा न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि यति काम गर्नु आवश्यक छ । सुधारको पहल स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्छ, नेपाल बार र वकिलहरू सदैव भ्रष्टाचारविहीन न्यायपालिकाको पक्षमा छँदैछन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वामपन्थको उल्टो यात्रा र एमालेको भविष्य

एमालेसम्बन्धी एउटा भनाइमा सत्यता छ- एमाले नेताले बिगारेको र कार्यकर्ताले थामेको पार्टी हो ।
टीकाराम भट्टराई

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामका परकम्पहरू राजनीतिक दलहरूभित्र देखा पर्न थालेका छन् । परकम्पको पहिलो धक्काले एमाले नेता घनश्याम भुसाललाई हल्लाएको छ । निर्वाचन परिणामबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि कारबाही प्रारम्भ भएको समाचार बाहिर आएसँगै एमाले पंक्तिमा यस प्रकरणको पक्ष र विपक्षमा सार्वजनिक रूपमै तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ ।

यस प्रकरणको सुरक्षित अवतरण हुने वा दुर्घटनातर्फ जाने भन्ने पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । तर आजको लेखको मूल विषय भने यो होइन ।

स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् नेपालका वामपन्थी दलहरूमा जबरजस्त रूपमा एउटा बहसले प्रवेश पाएको छ । यो निर्वाचनमा एमालेबाहेकका वामपन्थी दलहरूले हिँडेको बाटो उल्टो थियो कि सुल्टो ? यस विषयमा यहाँ चर्चा गरिनेछ । तर दलीय नाफाघाटा जेजस्तो भए पनि निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई थप मजबुत पारेको छ र संविधान सम्बन्धी मतभिन्नताहरू अब क्रमशः शिथिल हुँदै संविधानको स्वीकार्यतामा बढोत्तरी भएको छ । यो निर्वाचनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि पनि यही नै हो । आवधिक निर्वाचनले दलीय व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूलाई जनतामा परीक्षण हुने अवसर दिन्छ । स्वयं राजनीतिक दलभित्र पनि नेतृत्व विकास र परिवर्तनका लागि दबाब उत्पन्न हुन्छ ।

यात्रा उल्टो कि सुल्टो ?

राजनीतिक दर्शनका दृष्टिले विश्वराजनीति मूलतः दुई ध्रुवमा विभाजित छ र त्यसको प्रतिविम्ब नेपालको राजनीतिमा राणाकालदेखि नै परिरहेकै छ । एकातर्फ पुँजीवादको विकल्पमा कार्ल मार्क्सले अघि सारेको समाजवादी दर्शनलाई आत्मसात् गर्ने दलहरू छन् भने अर्कातर्फ पुँजीवादमा विश्वास गर्ने । नेपालमा समाजवादी धारको प्रतिनिधित्व विभिन्न नाममा संगठित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेका छन् भने पुँजीवादी धारको नेतृत्व गर्ने मूल दल नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समाजवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने पार्टी भनेर यदाकदा अहिले पनि दाबी गर्न छाडेको छैन । बीपी कोइराला रहुन्जेल कांग्रेस करिबकरिब सामाजिक जनवादी पार्टीका रूपमा देखिन्थ्यो । तर आज उसले त्यो चरित्र पूरै परिवर्तन गरिसकेको छ । अब कांग्रेस पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने एक दह्रिलो शक्तिमा रूपान्तरित भइसकेको छ । उसको वर्ग आधार, चरित्र र अघि सारेका नीति–कार्यक्रमका आधारमा उसलाई समाजवादी भन्ने आधार भेटिँदैन । पुँजीवाद पनि एउटा दर्शन नै हो र त्यो सामन्तवादभन्दा एक कदम प्रगतिशील पनि हो । नेपालको दलीय राजनीतिमा यी दुई ध्रुवको प्रभाव र विस्तार अझै केही दशकसम्म प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा रहिरहने तथ्यलाई हालैको निर्वाचन परिणामले पनि अनुमोदन गरेको छ । यी दुई ध्रुवलाई राजनीतिमा प्राकृतिक ध्रुव मानिन्छ । आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसार नागरिकहरू एउटा ध्रुव र त्यसभित्रको कुनै दलमा आबद्ध हुन वा त्यसलाई समर्थन गर्न र मत प्रकट गर्न सक्छन् ।

तर यस पटकको निर्वाचन भने यो ध्रुवीकरणको आधारमा हुन सकेन वा हुन दिइएन । एमालेइतर वामपन्थी दलहरू यस निर्वाचनमा उल्टो दिशाको यात्रामा थिए । नेपालको पचहत्तर वर्षको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरू साझा शत्रुविरुद्ध संयुक्त भएर लडे पनि जनतामा भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धी भएरै गएका थिए । माओवादी वा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) का दस्तावेजहरूमा अहिले पनि कांग्रेसलाई वर्गशत्रुका रूपमै परिभाषित गरिएको छ । यतिसम्म कि, सक्रिय राजतन्त्र रहेका बेला भएका आम निर्वाचन वा स्थानीय तह निर्वाचन वा राष्ट्रिय पञ्चायतको उपयोग गर्ने निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले मित्रवत् प्रतिस्पर्धा नै गरेका थिए, जबकि त्यसबखत उनीहरूको साझा शत्रु निरंकुश राजतन्त्र थियो । तर यस पटक इतिहासमा पहिलोचोटि हँसिया–हथौडायुक्त झन्डा बोकेर कांग्रेसलाई र चारतारे झन्डा बोकेर कम्युनिस्टलाई मत मागियो, त्यो पनि सरकार बनाउने, नीति बनाउने वा रणनीतिक महत्त्वको कुनै विषयमा होइन, विशुद्ध विकासको एकाइका रूपमा स्थापित स्थानीय तहको निर्वाचनमा । यसरी सत्तापक्षीय गठबन्धन अप्राकृतिक र अनौठै थियो । यही अप्राकृतिक गठबन्धनलाई आगामी संघीय तहको निर्वाचनसम्म लैजाने उद्घोष सुरु भएको छ । पुँजीवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा चीनले समेत दशकौंअघि छाडिसकेको माओवादी दर्शनमा विश्वास गर्ने माओवादी र एमालेको विद्रोही घटक नेकपा एस अनि संघीयताको विरोधी र जडसूत्रवादी वामपन्थी धारको एक घटक नेकपा मशाल एउटै मोर्चा बनाएर चुनावी मैदानमा होमिनु दुनियाँकै राजनीतिमा देखिने एउटा अनुपम घटना भएको छ । यो मोर्चा वा गठबन्धन अरू कसैका विरुद्ध नभएर वामपन्थी धारकै नेतृत्व गरिरहेको एमालेविरुद्ध थियो । एमालेविरुद्ध लाग्न, जुध्न र संगठित हुन पाइन्छ अनि एमालेलाई निर्वाचनमा धूलो चटाउन पनि पाइन्छ तर के निर्वाचन भनेको दलीय मान्यता, आदर्श र राजनीतिक दर्शनभन्दा बाहिरको, बिलकुल पद र अवसर प्राप्तिको खेल मात्र हो ? यदि त्यो मात्र हो भने अलगअलग दल खोलेर भिन्न राजनीतिक दलको आवरणमा संगठित हुनुको कुनै औचित्य बाँकी रहन्छ र ? पुँजीवादी राजनीतिक दर्शनको सेवा गर्ने दललाई बलियो बनाएर वामपन्थी धारको एमालेलाई कमजोर बनाउने खेलले अन्ततः कसको सेवा गर्छ ? यी यक्षप्रश्नहरू एमालेइतर वामपन्थी धारतर्फ तेर्सिएका छन् । आफ्नो आस्था, विश्वास र दर्शनलाई तिलाञ्जली दिएर कांग्रेसको सेवा गर्ने अनि आफूलाई वामपन्थी, अझ एमालेभन्दा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भनेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने यो बिलकुलै अराजनीतिक, असैद्धान्तिक र अवसरवादी खेल हो । अनि हँसिया–हथौडायुक्त झन्डा बोकेर आफैंले वर्गशत्रु करार गरेको कांग्रेसलाई बलियो बनाउने खेल बिलकुल राजनीतिक यात्राको उल्टो खेल हो ।

कुरा एमालेको

यो निर्वाचनको जनमतले एमालेलाई पूर्वानुमान अनुसार नै खुम्च्याइदिएको छ । तथ्यांकलाई आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेर हाम्रो जनमत घटेको छैन भन्ने आत्मरतिमा रमाउनु एउटा कुरा हो, राजनीतिक यथार्थ अर्कै कुरा हो । एउटा सत्य अवश्य छ- जनमतका कारण होइन, विपक्षी गठबन्धनका कारण आफू खुम्चिनुपरेको एमालेको विश्लेषण दमदार छ । आफूलाई जेजसरी व्याख्या गरे पनि आजको एमाले भनेको ओरालो लाग्ने क्रमको एमाले नै हो । उसले यो तथ्य स्वीकार गर्न सक्यो भने भविष्यमा आफूलाई सुधार्ने अवसर अझै छ । यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न नसक्दाको परिणाम पनि आँखैअगाडि छ । एमालेको स्थापना र विकासको मूल शक्ति, आधार र सामर्थ्य भनेको उसले परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई आत्मसात् गर्नु, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा चामत्कारिक विकास गर्नु नै थियो र हो पनि । आजको एमालेले आफ्ना यी दुवै शक्तिशाली हतियार गुमाउने लक्षण देखाउँदै छ । परिवर्तनका प्रगतिशील एजेन्डालाई एमाले नेतृत्वले क्रमशः छाड्दै गएको सार्वजनिक तथ्यहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । एमालेको वर्ग आधार छुट्ट्याउन हम्मेहम्मे पर्न थालेको छ । केन्द्रीय समितिमा ल्याइएका कतिपय व्यक्तिका सार्वजनिक मन्तव्य र क्रियाकलाप अनि पार्टी सत्तामा हुँदाका चलखेल र प्रभाव पार्ने पात्र र प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्दा आजको एमाले अर्गानिक एमाले होइन कि भन्ने प्रश्नहरू उठेकै छन् । तर यथार्थ के हो भने, एमालेमा अहिले पनि परिवर्तनका प्रगतिशील एजेन्डा बोक्ने र मार्क्सवादी दर्शनप्रति विश्वास गर्ने पार्टी सदस्यहरूको संख्या नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी छ । भर्खरैको निर्वाचनमा एमाले बचाउने शक्ति पनि त्यही थियो । एमाले सम्बन्धी एउटा भनाइमा सत्यता छ- एमाले नेताले बिगारेको र कार्यकर्ताले थामेको पार्टी हो । २०५४ सालको विभाजनमा होस् वा २०७८ सालको विभाजनमा, एमालेको कार्यकर्ता पंक्तिको ठूलो हिस्सा मूल पार्टीमै रह्यो । त्यो किनभने, एमाले अझै पनि अथाह सम्भावना बोकेको जब्बर वामपन्थी पार्टी हो । समग्र नेतृत्व आम रूपमा आलोच्य छ; प्रगतिशील एजेन्डाबाट कतिपय अवस्थामा विमुख भएर अराजनीतिक, प्राविधिक, पुरातन र धार्मिक एजेन्डामा बहकिन थालेको छ; कार्यकर्ता पंक्ति भने वामपन्थको मूलभूत आचरण र व्यवहारबाट निर्देशित देखिन्छ । गाउँगाउँमा एमाले कार्यकर्ताहरू अहिले पनि निःस्वार्थ भावले साँच्चै समाजवादी क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने उच्च मनोबलका साथ विभिन्न मोर्चामा घरको मानो र खल्तीको पैसाले चिया–चुरोट–पेट्रोल गरेर पार्टी धानिरहेका छन् ।

एमालेको चामत्कारिक शक्ति–विकासको अर्को आधार थियो- परिवर्तनका एजेन्डा बोकेर हिँडेका अन्य वामपन्थी दलसँग उसले या एकता नै गर्‍यो या त सहकार्य । एमालेअघिको नेकपा माले वा स्वयं एमाले बन्दासम्ममा त्यो शक्तिभित्र दर्जनौं वामपन्थी दल एकीकृत भइसकेका थिए । २०४७ सालमा वाममोर्चा बनाई कांग्रेससँग कार्यगत एकता गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने योजना, नीति र कार्यक्रम मदन भण्डारीको नेतृत्वको तत्कालीन मालेले बनाएको थियो । २०४७ सालको संविधानपश्चात् भएका प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचनमा एमालेले भाग लिने प्रमुख वामपन्थी दलहरूसँग स्थानविशेषमा तालमेल गरेको थियो भने असमान टनकपुर सम्झौता र दासढुंगा हत्याकाण्डविरुद्धको आन्दोलन, २०४९ सालको कर्मचारी आन्दोलन, २०५१ सालको महँगीविरोधी आन्दोलनजस्ता राष्ट्रियता र जनजीविकाका अनेक सवालमा अन्य वामपन्थी शक्तिलाई आफूसँगै तर नेतृत्व आफैंले गरेर एमाले अघि बढेको थियो । यी र यस्तै कारणहरूले नेपालमा वामपन्थी शक्ति बलियो मात्र भएको थिएन, त्यसको नेता पनि एमाले नै भएको थियो । जबकि त्यसबखत वामपन्थी शक्तिहरूबीच कार्यनीतिक र रणनीतिक सवालमा अनेक मतभिन्नता थिए । त्यसको ठीक उल्टो आज नेपालका सबैजसो वामपन्थी दल यो संविधानको परिधिभित्र रहेर संसदीय व्यवस्थाका माध्यमबाट समाजवादी क्रान्ति गर्न सकिने साझा निष्कर्षमा पुगेका छन् । यो प्रसंगमा एमालेजनले गर्व गर्ने अर्को पक्ष पनि के छ भने, निर्वाचनमा भाग लिने नेपालका सबै वामपन्थी दल एमालेका नेता मदन भण्डारीले संयोजन गरेको संसदीय राजनीतिको मूल कार्यदिशामै आइपुगेका छन् । यस्तो अनुकूल राजनीतिक समभावका आधारमा उनीहरूबीच सहकार्य वा तालमेल हुनु नपर्ने कुनै वस्तुगत आधार–कारण छैन । एमालेबाट विद्रोह गरेर जन्मेको र एमालेले हालैको निर्वाचनपश्चात् मात्र राजनीतिक दलका रूपमा स्विकार्ने तत्परता देखाएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस पनि अर्को एमाले नै हो । नीतिगत, राजनीतिक, दार्शनिक र चरित्रगत आधारमा त्यो पार्टी एमालेभन्दा भिन्न हो वा भएर जिउन सक्छ भन्ने दह्रिलो आधार देखिएकै छैन । एउटा दल जन्मन वा हुर्कन अर्को दलको नेताविशेषको विरोधी वा आलोचक मात्र हुनु पर्याप्त हुँदैन; त्यस दलको नीति, कार्यक्रम, चरित्र र वर्ग आधार अलग्गै र परिभाषित हुनु अनिवार्य छ । यस अर्थमा केवल एमाले अध्यक्ष ओलीको आलोचक मात्रको भूमिका निर्वाह गर्न अलग्गै नेकपा एसको आवश्यकता र औचित्य उसले पुष्टि गर्न निकै कठिन छ ।

अनि माओवादीको कुरा

अर्कातर्फ, माओवादी पनि राजनीतिक र कार्यनीतिक दृष्टिले अर्को एमाले नै हो । हिजो नेकपा हुँदा उसले माओवाद त्यागेकै थियो । अझ ‘जेठ ३ गते नै पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव एमालेको होइन, मेरो हो’ भनेर प्रचण्डले त्यसबखत मदन भण्डारीको राजनीतिक कार्यदिशा जबजको अपनत्व लिन पनि खोजेकै हुन् । सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले एमाले र माओवादी फुटाइदिएको बाहेक अन्य कुनै पनि राजनीतिक र वस्तुगत आधारमा ती दलको विभाजन भएको देखिँदैन । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामबाट माओवादी हौसिनुपर्ने अवस्था पटक्कै देखिँदैन । यदि गठबन्धन थिएन भने के हुने थियो, यसबारे मात्रै घोत्लिने हो भने पनि माओवादीको आगामी संसदीय यात्रा त्यति सहज र सुगम देखिँदैन । यो विश्लेषणका आधारमा एमालेइतरका दुई प्रमुख वाम घटकहरू माओवादी र नेकपा एस कार्यनीतिक र राजनीतिक रूपमा भिन्नभन्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीविरोधी दलका रूपमा मात्र भिन्न देखिन्छन् । कुनै एक नेताको विरोधस्वरूप खोलिएको वा त्यसैलाई मूल आधार बनाएर अघि बढाउन खोजिएको राजनीतिक दलको भविष्य कति परसम्म जाला, यस विषयमा ती दलभित्र विमर्श होला नै ।

फेरि पनि एमालेको कुरा

माथि नै भनिसकियो, एमालेको ओरालो यात्रा सुरु भइसकेको छ । यो यात्रालाई यहीँ रोकेर उकालो लाग्ने राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक र वस्तुगत अवस्था एमालेमा पर्याप्त देखिन्छ । त्यो सामर्थ्य र शक्ति राख्ने नेता–कार्यकर्ता एमालेमा जिउँदाजाग्दा छन् । तर एमाले आफ्नो अर्गानिकपनमा फर्कनु अनिवार्य छ । अर्गानिक एमालेसँग संसदीय राजनीतिमार्फत समाजवादसम्म पुग्ने एउटा मार्गचित्र थियो र छ । अर्गानिक एमालेमा वैचारिक बहस घनीभूत हुन्थ्यो, पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा बाँचेको थियो, आलोचनात्मक चेत भएका नेता–कार्यकर्तालाई अवसरको वितरणमा त्यति धेरै विभेद हुँदैनथ्यो । नेतृत्वको चयन स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाटै हुने सहज अभ्यास बसिसकेको थियो । समभाव राख्ने वामपन्थी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने उदारता एमालेमा थियो । यी सबै आफ्ना चरित्रहरूलाई पुनःस्थापित गर्ने हो भने नेपालमा एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थी ध्रुव जबरजस्त र जब्बर भएर रहिरहनेछ । यदि एमाले आफ्नो अर्गानिक स्वरूपमा फर्कन सकेन भने त्यसबखत एमाले मात्र सकिने होइन, सिंगो वामपन्थी आन्दोलनको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्न सक्छ । आजको दिनमा एमालेलाई माइनस गरेर नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अघि बढ्न सक्ने वस्तुगत अवस्था देखिँदैन पनि । नेपालका वामपन्थी दलहरू पद, अवसर र शक्ति आर्जनका लागि जन्मेका होइनन्; पुँजीवादको विकल्पमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै समतामूलक समाजवादी राज्य व्यवस्थाका खातिर जन्मेका हुन् भने अबको निर्वाचनमा प्राकृतिक गठबन्धन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ । वामपन्थ एउटा विचार हो, आन्दोलन हो र वैज्ञानिक विकल्प पनि हो । त्यसलाई मर्न वा मार्न लागिपर्नेहरूका विरुद्ध वामपन्थी दलका नेता–कार्यकर्ताहरू

एकजुट हुने सामर्थ्य राखेर आगामी निर्वाचनमा वामपन्थी तालमेल गर्नु अत्यावश्यक छ । तर भुसाल प्रकरणको पटाक्षेपले पनि एमालेको भविष्यको संकेत गर्ने पक्का छ । वाम एकताको कुरा गरेबापत भुसाललाई कारबाही प्रारम्भ गरिएको हो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो भने यो प्रकरण एमालेलाई निकै महँगो पर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७९ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×