राजनीतिमा मधेशी महिलाका चुनौती

सहभागिता यति बृहत् थियो कि, बर्दिबासका पाँचवटा होटलमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपरेको थियो । सहभागीमध्ये लगभग एकतिहाइ महिला उपमेयर/उपाध्यक्ष श्रीमान् वा छोरासहित थिए । महिला जनप्रतिनिधिले तालिममा श्रीमान् लिएर आउने गरेको पहिले पनि सुनेकी थिएँ, यस्तो प्रवृत्ति कायमै होला भन्नेचाहिँ लागेको थिएन । तर, बर्दिबासको घटनाले यस्तो प्रवृत्ति उही रूपमा रहेको महसुस भयो ।

केही वर्षअघि काठमाडौंकी एक लेखिकाले यही विषयमा ‘जी उपाध्यक्षजी’ शीर्षकमा लेख लेखेकी थिइन् । मधेशको अपवादको घटनालाई सामान्यीकरण गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा मैले लेख लेखेको थिएँ । पछिल्ला मधेश आन्दोलनहरूमा मधेशी महिलाको सशक्त सहभागिता मैले देखेकी थिएँ, कतिपय सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व मधेशी महिलाले गरेका थिए, त्यसैले लेखको प्रतिवाद गरियो । तीमध्ये कतिपय महिला स्थानीय सरकारमा उपमेयर–उपाध्यक्ष भएका थिए । त्यतिबेला राजविराजकी साधना झा, सिरहाकी नमिता यादव, जनकपुरकी रीता झा, धनुषाकी हंसपुरकी मीना झा, गौरकी किरण ठाकुर, पर्साकी सलमा खातुनजस्ता सशक्त मधेशी नेतृहरू उपमेयर/उपाध्यक्ष चुनिएका थिए, जसका बारेमा लेखिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना थियो । कतिपय मधेशी महिलामा उपमेयर/उपाध्यक्षका लागि चाहिने नेतृत्व क्षमताको कमी नदेखिएको होइन, तर समयसँगै यो हल हुँदै जानेछ भन्ने लागेको थियो । तर, स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल बितिसक्दा पनि महिला जनप्रतिनिधि बलियो नहुनु, यस्तो प्रवृत्ति घट्नुको सट्टा बढ्दै जानुले अचम्म लागेको हो ।

मैले यो विषयमा अनौपचारिक रूपले सोधीखोजी गर्न थालें । बुझ्दै जाँदा तालिममा श्रीमान् वा छोरालाई आउन नदिने नियम बनाइयो भने महिला उपमेयरहरू सहभागी नै नहुने रहेछन् ।

नाबालक छोराछोरी आउनु स्वाभाविकै भए पनि बालिग छोरा पनि आउने गरेको सुनियो । कतिपय उपमेयरको श्रीमान्, छोरा, ड्राइभर र स्वकीय सचिव पनि आउँदा रहेछन् । ४० जना सहभागी बोलाउने कार्यक्रम बनायो भने सयभन्दा बढी व्यक्तिका लागि खानपिन र बसोबासको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्ने आयोजक संस्थाको एक कर्मचारीले गुनासो पोखे । एकातिर कार्यक्रमको खर्च बढ्ने रहेछ, अर्कातिर सहभागीका श्रीमान्‌हरू कार्यक्रममा बोलेर हैरान बनाउँदा रहेछन् ।

के राजनीतिमा मधेशी समुदायका महिलाहरूको पहुँच मात्र बढेको हो ? राजनीतिमा उनीहरू सशक्त हुन सकेका छैनन् ? छैनन् भने बाधक को–को हुन् ? मधेशका सामाजिक मूल्य–मान्यता, भाषा, संस्कार एवं संस्कृति हुन् कि पितृसत्तात्मक सोच र संरचना पनि ? यस्तो प्रवृत्ति हावी हुनुमा मधेशी महिला मात्रै दोषी छन् कि यहाँका पुरुषहरू पनि ? प्रश्नहरू धेरै छन् ।

पितृसत्तात्मक सोच र संरचना

हुन त, हाम्रो देश नै पितृसत्तात्मक सोच र संरचनामा आधारित छ तर मधेशी समाजमा अझै यो सोच कठोर छ । महिला वा छोरी घरबाहिर निस्कनुपरे पुरुष उनको साथ लाग्ने चलन व्याप्त छ, चाहे त्यो छोरो वा भाइ नै किन नहोस् । मधेशी समुदायमा महिलालाई घर–परिवार तथा समग्र समाजकै इज्जतसँग जोडेर हेर्ने चलन व्याप्त छ । तर यो मापदण्ड पुरुषका लागि लागू हुँदैन । पुरुषहरू फुकाफाल हुन्छन् । जति बेला जहाँ गए पनि, जे गरे पनि घर–परिवारको इज्जत जाँदैन । यसै मनोविज्ञानले गर्दा राजनीतिक जीवनमा आएपछि पनि महिलाहरू तालिम वा गोष्ठीमा सहभागी हुँदासम्म पुरुष संरक्षकका रूपमा जाने चलन छ । यो पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । कतिपय अवस्थामा श्रीमान्ले घरबाहिर एक्लै जाने अनुमति दिए पनि सासू–ससुरा, नातेदार र छिमेकीले प्रश्न तेर्स्याउँछन्, कुरा काटिरहेका हुन्छन् । त्यसैले परिवार, समाज र अन्य व्यक्तिले अनावश्यक टिप्पणी नगरोस् भन्नका लागि पनि कोही न कोही पुरुष साथ लगाउने गरिन्छ ।

मधेशका पुरुष : दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनले मधेशी महिलालाई राजनीतिक रूपले सचेत बनाएकै हो । समाजमा लैंगिक सम्बन्ध परिवर्तन हुन खोजेकै हो । महिलालाई आफ्नो अधिकारका लागि आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भने वातावरण सृजना भएकै हो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले समानुपातिक प्रणालीबाट महिला प्रतिनिधित्व बढाएको थियो भने २०७२ को संविधानले राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । परिणामत: मधेशी महिलालाई पनि राजनीतिमा आउन सहज भयो । तर संविधान परिवर्तन भए पनि पुरुषहरूको मनोविज्ञान परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिमा महिलाको पहुँच बढे पनि उनीहरूलाई घर बाहिर निस्कने वातावरण सहज बन्न सकेन । महिला जनप्रतिनिधिसँगै कुनै कार्यक्रममा तिनका श्रीमान् र छोरा आएको देख्नेबित्तिकै हामी दोष जति महिलामाथि थोपर्छौं । मधेशी महिला बोल्न जान्दैनन्, घुम्टो ओढ्छन् आदि इत्यादि भन्छौं । तर यसो हुनुमा महिला मात्र दोषी होइनन्, मधेशका पुरुष पनि त्यत्तिकै दोषी छन् । सानैदेखि छोरीलाई घरको इज्जतसँग जोडेर संरक्षण गर्ने मनोविज्ञानले घरबाहिर एक्लै जान दिइएन । समाजका अनौपचारिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुन बन्चित गरियो । जस्तो, पञ्चायती, मठ–मन्दिरका भेला तथा अन्य सार्वजनिक काममा मधेशी महिलाहरू जान पाउँदैनन् । घरको अधिकांश निर्णय पनि पुरुषहरूले गर्छन् । कोही महिला बोलिहाले अनेक आरोप लगाउँदै खिसी गर्ने चलन छ । यस्तो सामाजमा हुर्केका महिला वा छोरी एकै पटक सार्वजनिक जीवनमा गएपछि उनले कसरी बोल्न जानून् ? बच्चैदेखि पुरुष सामुन्ने नबोल्ने महिला तालिम र कार्यक्रममा कसरी बोल्ने ? तसर्थ मधेशी महिलाको सशक्तीकरणको बाधकका रूपमा मधेशको सामाजिक संरचना, सामाजिकीकरण र पुरुष मानसिकता उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

राजनीतिक दलहरू : राजनीतिमा प्रवेश गर्ने महिलाहरू अधिकांश कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएका हुन्छन् । मेयर–अध्यक्ष र उपमेयर–उपाध्यक्षमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यस्तै वडा तहमा चार वडा सदस्यमध्ये दुई महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ, तीमध्ये पनि एक जना दलित महिला हुनुपर्छ । परिणामत: स्थानीय तहमा मधेशी बाहुल्य क्षेत्रमा सबै दलले मधेशी महिलालाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । मधेशी महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि सकारात्मक पहल हो यो । यसले मधेशी महिलाको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढाएको छ तर यतिले मात्र राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउँदैन । संख्यात्मक प्रतिनिधित्वसँगै गुणात्मक रूपमा पनि सशक्त बनाउँदै लानुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो समस्या र अधिकारबारे आफैंले आवाज उठाउन सक्ने बनाउनु पनि राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो । तर हालैको स्थानीय तह चुनावमा दलहरूको महिला उम्मेदवार छनोट पक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अधिकांश ठाउँमा पुरुष नेताहरूले आफूले टिकट पाउन नसक्ने अवस्थामा आफ्नै श्रीमती तथा परिवारका अन्य महिला सदस्यलाई उम्मेदवार बनाउने गरेको प्रशस्त उदाहरण छन् । यसो गर्नुको उद्देश्य हो- पद पनि आफ्नै घरमा रहने र श्रीमतीका नाममा आफैंले राजनीति पनि गर्न पाउने । यसलाई मधेशमा ‘एक पन्थ, दुई काम’ भनिन्छ । यस्तै यस पटक दलहरूको गठबन्धनले गर्दा सशक्त महिलाहरूलाई पन्छाएर पुरुषहरूलाई नै उम्मेदवार बनाए । कतिपय ठाउँमा सशक्त महिलालाई टिकट नै दिएनन् । परिणामतः राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका महिलाको सट्टा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका महिलाहरूको स्थानीय तहमा पहुँच बढ्यो । उनीहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा श्रीमान् वा पारिवारका अन्य पुरुष सदस्यमा निर्भर हुनुपरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति सबै दलमा सरुवा रोगजस्तै फैलिरहेको छ । महिला उम्मेदवार छनोट गर्दा राजनीतिमा योगदान भएका, लामो समय संघर्ष गरिरहेकाहरूलाई पन्छाएर नातावाद, कृपावाद, पैसावाद र जातिवाद हावी भइरहेका छन् । मधेशमा पनि यो प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

संघसंस्थाहरू : नेपालमा राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि काम गर्ने सयौं महिलावादी संस्था छन् । यस्ता अधिकांश संस्था काठमाडौंकेन्द्रित र पहाडी समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने गरेका छन् । उनीहरूले नै मधेशी महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छन् । पछिल्लो समय यस्ता संस्थाले मधेश प्रदेशमा तालिम र गोष्ठी बढाइरहेका छन् तर उपलब्धि खासै देखिँदैन । तिनको तालिम झारा टार्ने खालको मात्रै हुने गरेको कतिपय जनप्रतिनिधिले सुनाउने गरेका छन् । काठमाडौंकेन्द्रित संस्थाहरूको कार्यक्रम प्राय :जसो राजमार्ग छेउछाउका होटल वा जिल्ला सदरमुकाममा हुने गरेका छन् । उनीहरू अंग्रेजी वा नेपाली भाषामा ‘पावर प्वाइन्ट’ देखाउँछन् । सहभागीहरूले नेपाली वा अंग्रेजी बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् ? बुझ्दैनन् भने दोभाषे राख्नुपर्ने हो कि होइन वा स्थानीय भाषा जान्नेबाट तालिम सञ्चालन गर्न लगाउने कि ? सहभागीहरूको सिकाइस्तर के छ ? सबैको समान छ कि फरक ? फरक हुनेलाई भिन्न तरिकाले सिकाउने कि ? त्यहाँको लैंगिक सम्बन्ध कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नमा खासै ध्यान नदिई कार्यक्रम चलाउँदा ‘तालिमका लागि तालिम’ हुने गरेको छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको एक मात्र उद्देश्य हो- राजनीतिक सशक्तीकरणको माध्यमबाट लैंगिक समानता हासिला गर्ने । तर बर्दिबासको तालिममा देखिएको प्रवृत्तिले मधेशी महिलाको सशक्तीकरणको मुद्दा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल बितिसक्दा पनि एकदमै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । महिला सशक्तीकरणका लागि मधेशी समाजका पुरुषहरू, खास गरी अगुवा वा सार्वजनिक रूपमा क्रियाशीलहरूको सोच–मनोविज्ञान र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि राज्य, राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा सबै सरोकारवालाले पहल गर्नु जरुरी छ ।