स्वतन्त्र आयोगबाटै छानबिन हुनुपर्छ

कच्चा फलामको निर्यातमा भारतले १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगायो । हाम्रो बजेटमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याइयो । जीआई वायरलगायतका फलामजन्य वस्तु आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको भए पनि साफ्टाअन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिटन १५ हजार ४३ रुपैयाँ सस्तो पर्ने उद्योगहरूको भनाइ छ ।

केही फलाम उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुर्‍याइयो । अमुक फलाम उद्योगलाई भने एकलौटी चिठ्ठा पारियो, सबै लाभ उसैलाई दिलाइयो । गत वर्ष पनि बजेटमा फलाम उद्योगको सम्बन्धमा यस्तै खेल खेलिएको थियो । यो खेलबाट चुनावका लागि अर्बौं उठाइएको भनिन्छ ।

स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल बढाइयो । तर विदेशबाट आयात गरिने प्याडमा भने ९० प्रतिशत छुट दिइयो, महिलाको हितको नाममा । अब नेपालमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी व्यापार गर्नेलाई अत्यधिक फाइदा दिलाइएबाट ४० औं उद्योग बन्द हुने स्थितिमा पुर्‍याइयो । वनस्पति घिउ, विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि यस्तै अवस्था छ ।

यिनै शर्मा ऊर्जामन्त्री हुँदा २०७४ वैशाखमा ५ अर्बको विद्युत् बचाउने नाममा २ करोड लिड बल्ब २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए । बिनाप्रतिस्पर्धा भारतको एउटै कम्पनीबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै सैद्धान्तिक निर्णय गराएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने कार्यमा, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई बाइपास गरेर भ्रष्टाचारबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएका थिए ।

केही महिनाअघि विदेशबाट बिनास्रोत नेपाल ल्याइएको पृथ्वी शाहको ४० करोड रुपैयाँ छाड्न राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई लिखित आदेश दिएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही भइरहेकामा रकम फुकुवा गर्न नमानेकाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलार्ई निलम्बन गरेका थिए । विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रावधान अनुसार अर्थमन्त्रीको त्यो आदेश अपराध हुन जान्छ । अख्तियार स्वतन्त्र नरहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्वतन्त्र आयोगजस्तो नभएकाले कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । मुद्दा चले पनि नचले पनि अपराध त अपराध नै हो ।

कुनै लोभीको परीक्षण गर्नु छ भने भण्डारको जिम्मा दिनू भनिन्छ । यिनी भण्डारे भएकैले अर्बौं रुपैयाँको खेल खेलिएको छ । हिजोको जनयुद्धका लडाकु भएकाले त्यसको ब्याज मात्र होइन देशको अर्थव्यवस्थालाई नै तहसनहस पार्ने काम भएको छ । यत्रो संगीन राष्ट्रघाती काम हुँदा पनि अहिले गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, समाजवादीका माधव नेपाल तथा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पनि मिलेमतो भएकाले सबै चुप छन् । धन्न सर्वत्र विरोधपछि शर्माले बुधबार बेलुकी राजीनामा दिए ।

अर्थमन्त्रीबाट नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भनी विराटनगर आसपासका फलाम उद्योगले किटानीसाथ बोले । कुनै अर्थमन्त्रीमाथि यति गम्भीर आरोप लागेको पहिलो पटक हो । उद्योगीहरूको विरोधपछि अर्थमन्त्रीले ‘करको दर परिवर्तन गर्ने आफ्नो कानुनी अधिकार हो’ भनेर ओठे जवाफ दिए ।

प्रत्येक मन्त्रालय विभागमा सीसीटीभी राखेको हुन्छ । अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका आगन्तुकको पनि सीसीटीभी रेकर्ड रहेको हुन्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले सूचनाको हक अन्तर्गत सीसीटीभी फुटेजको कपी माग गरे । सीसीटीभीमा १३ दिनमात्र रेकर्ड रहन्छ, त्यसपछिका स्वतः मेटिइसकेको भनी अर्थ मन्त्रालयबाट लिखित जवाफ दिइयो । तर सीसीटीभी टीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा ३ महिनासम्म सञ्चित रहनु पर्ने प्रावधान छ ।

बजेट भाषणको अघिल्लो रात जेठ १४ गते अर्थमन्त्रीको कार्य कक्षमा पुगेका पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरे र अर्का ‘सीए साप’ भनेर चिनाइएका व्यक्तिलाई बजेट निर्माणको गोप्य काममा किन प्रवेश र समावेश गराइयो भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । उनीहरूले नै अर्थमन्त्रीबाट पढिने बजेट वक्तव्यमा अमुक व्यक्तिहरूका हितका लागि करका दर परिवर्तन गराएका थिए । सीसीटीभीले बजेटका अघोषित कानुनबाहिरका खेताला विज्ञलाई चिनाउने भयले अर्थमन्त्रीकै स्वार्थमा सीसीटीभी मेटाइयो ।

यो प्रकरणमा शर्मामाथि कानुनी रूपमा पनि छानबिन हुनुपर्छ । भविष्यका लागि पनि यो छानबिन मार्गदर्शक हुन सक्छ । कुनै राजनीतिक दल वा कुनै मन्त्रीको मात्र कुरा होइन, देशको शासन पद्धति र प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय मर्यादा कायम रहनुपर्ने हो । जुन नेताले जे गरे पनि हुने कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन व्यवस्था त नेपालमा छैन । कानुनी शासन भएको देशमा सरकार लगायत सबै अंग र पदाधिकारीहरू कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ । तर यहाँ त कानुनलाई ठाडै मिच्ने काम भएको छ । त्यसैले समग्र काण्डकै जाँचबुझ र छानबिन हुनुपर्छ । गम्भीर आरोप लागेको बजेट पारित गरेर ंसंसद् फितलो भन्ने देखिइसकेको छ । अर्थमन्त्रीमाथिको संगीन आरोपको छिनोफानो गरेपछि मात्र बजेट पारित हुनुपर्ने थियो । पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे लगायत कोही आएका थिएनन् भनेर मन्त्रालयबाट वक्तव्य दिन लगाइयो । सीसीटीभी फुटेज मेटिइसक्यो भनेर जवाफ दिइयो । निष्पक्ष रूपमा संसदीय छानबिन हुन सके त राम्रो हो तर दलगत रूपमा स्वतन्त्र छानबिन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अब जाँचबुझ ऐन, २०२६ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतका कुनै पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अर्थ विज्ञसमेत रहेको ५ जनाको स्वतन्त्र आयोगबाट घटनाको समग्र पक्षको जाँचबुझ हुनुपर्छ । जाँचबुझमा सीसीटीभी मेटाइएको प्रकरण, करका दरले उद्योगलाई असर सम्बन्धमा ती उद्योगसँग प्रमाणसहित बुझिनुपर्छ । अनि फलामजन्य अमुक कुनकुन उद्योगलाई फाइदा दिलाइएको भन्नेबारे पनि पीडित उद्योगीसँग बुझेर फाइदा लिने उद्योगीसँग पनि बयान लिने लगायत सबै राष्ट्रघाती काम कारबाहीको जाँचबुझ र छानबिन हुनुपर्छ ।

जाँचबुझ नै गरिने भएपछि शर्माका सबै झुटमुटको पोको खोल्ने अन्य प्रमाण पनि जाँचबुझबाट प्रस्ट हुन आउनेमा शंका र विवाद देखिँदैन । बजेट बनाउँदा खेलखाल गरेको, खेताला विज्ञको भनाइमा अमुक व्यक्ति र उद्योगलाई फाइदा दिलाउने गरी करको दर परिवर्तन गरेको, सरकारी गोप्यता भंग गरेको, सीसीटीभी फुटेज हटाउन लगाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउने उद्योग गरेको आदि आचरण विपरीत कार्य गरेकामा कानुनी रूपमा सजाय दिइनुपर्ने हुन्छ । पहिले पहिलेका सीसीटीभी कति अवधिसम्म थिए भन्नेसमेत बुझिनुपर्छ ।

काठमाडौं जिल्ला न्यायाधीशको टेलिफोन कुराकानीजस्तै सीसीटीभीकै फुटेज पनि भोलि बाहिरिन सक्छ । खैर सीसीटीभी मेटिनै सकेको रहेछ भने पनि बजेटको अन्तिम रातमा अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो कक्षमा बोलाएर करका दर आफ्नोतर्फबाट परिवर्तन गर्न पूर्वनायब सुब्बा रघुनाथसमेतले भने बमोजिम गर्नू भनी अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । निर्देशन पाउने सचिव मधुकुमार मरासिनी, अर्का बजेट सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव चक्रबहादुर बुढा र सहसचिव भूपाल बरालसमेतको बयान लिनुपर्छ । शर्मा पदबाट हटेकाले ती पदाधिकारीहरूबाट सत्यतथ्य खुलिहाल्छ । जिउँदो मान्छे नै प्रमाणको रूपमा मौजुद हुँदाहुँदै शक्तिको आडमा छोप्न सक्छु भनेर सीसीटीभी फुटेज मेट्न लगाएका हुन् । जाँचबुझका क्रममा सीसीटीभीको काम गर्ने कर्मचारीबाट पनि सत्य–तथ्य खुलिहाल्छ । न भूतो न भविष्यतिको रूपमा आएको बजेट काण्डका तथ्यलाई जनतासमक्ष ल्याउन र सत्यतथ्य खोजबिन गर्ने एउटै उपाय हो स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग गठन गरेर छानबिन गराउने ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।