विषम समयको मौद्रिक नीति कस्तो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विषम समयको मौद्रिक नीति कस्तो ?

मौद्रिक नीति पनि आर्थिक नीतिजस्तो गैरजिम्मेवार हुने, मुलुकभित्र तथा बाहिरको आर्थिक चुनौतीको बेवास्ता गर्दै विगतमा जस्तै विस्तारकारी र खुकुलो हुने हो भने अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा संकटउन्मुख हुनेछ ।
विश्वास गौचन

केन्द्रीय बैंकको सर्वोपरि उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व हो । मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख आधार हुन् । आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने क्रममा कसरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ र सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समय–समयमा सरकारको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य र केन्द्रीय बैंकको आर्थिक स्थायित्वको लक्ष्यबीच हुने अन्तरद्वन्द्व स्वाभाविक हो । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिसँगको सन्तुलन र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको महत्त्वपूर्ण मापक पनि हो ।

अहिलेका मुख्य चुनौती मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हुन् । बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसके वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिने अवस्था छैन । यी दुई विषय एकआपसमा अन्तरनिर्भर छन् । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या तरलता उपलब्धता र त्यसको व्यवस्थापन हुन् । अहिलेको चुनौती विगतमा देखिने मौसमी समस्याजस्तो होइन । आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारले गर्ने उच्च खर्चबाट अहिलेको तरलताको समस्या समाधान हुँदैन ।

कोभिड प्रकोपअगाडिको नौ महिनाको अवधिबाहेक विगत पाँच वर्षको औसत मुद्रास्फीति दर न्यून रह्यो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय तथा आपूर्ति व्यवस्थासम्बन्धी कारणले मुद्रास्फीति ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो परिस्थितिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशत आयातमा परनिर्भर मुलुकको केन्द्रीय बैंकका लागि मूल्य स्थायित्वको लक्ष्य फलामको चिउरा चपाएसरह कठिन हुने छ । सम्भवतः मुलुक तेस्रो पटक (पञ्चायतकाल र बिजुली संकटको दसवर्षे अवधिपछि) न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुद्रास्फीति अर्थात् ‘स्ट्याग्फ्लेसन’ को चरणमा धकेलिनेछ ।

सामान्यतया नीतिगत दरमार्फत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रकृति उजागर गर्छ— कसिलो वा लचिलो । नीतिगत दरले बजारको अल्पकालीन र मध्यकालीन ब्याजदरलाई डोर्‍याउने भएकाले माग व्यवस्थापनमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा नीतिगत दरले असामान्य अवस्थामा बाहेक सामान्य अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदरलाई प्रभाव नपार्ने र मध्यकालीन ब्याजदरलाई निर्देशित गर्न नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले अन्य विविध औजार तथा योजनामार्फत कर्जा विस्तार र क्षेत्रगत वितरणलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । उत्पादन नै नहुने मुलुकमा कर्जाको माग उच्च छ । कर्जाले आर्थिक कारोबार बढाए पनि अनुपातित हिसाबले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन । अध्ययनले के देखाएको छ भने विगत तीन दशकमा भएको उच्च कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई बर्सेनि थप परनिर्भर बनाएको छ । मुद्रास्फीति बढाएको छ र जग्गाको मूल्य अधिक रूपले उचालेको छ भने आर्थिक वृद्धिमा तुलनात्मक रूपमा न्यून योगदान गरेको छ । यसै क्रममा मुलुक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गैरहेको छ ।

आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर र सात प्रतिशत मुद्रास्फीति दरको लक्ष्यसहित आगामी वर्षको आर्थिक नीति तथा बजेट अनुमोदन भएको छ । अहिलेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा धरातलीय वास्तविकताको रत्तीभर ख्याल नगरी ल्याइएको विस्तारकारी बजेटले मुलुकलाई आर्थिक संकटतिर धकेल्नेछ । बजेटमा समेटिएको कुनै पनि लक्ष्य तथा कार्यक्रम व्यावहारिक छैनन् । ‘घाँटी हेरेर हड्डी निल्नु’ पर्ने अवस्थामा राजस्व परिचालनमा थपिने चुनौतीको बेवास्ता गर्दै अनावश्यक अनुत्पादक खर्चलाई प्रश्रय दिइएको छ । मितव्ययिताको सिद्धान्तअनुरूप साधारण खर्च घटाउँदै जानुपर्ने बेलामा ठीक उल्टो नीति अवलम्बन गर्दै स्रोत व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइएको छ । सम्भवतः आगामी वर्ष पहिलोपल्ट राजस्वले साधारण खर्च पनि नधान्ने स्थिति आउन सक्छ ।

नयाँ संविधान आएपछिका सबै बजेट ठूला आकारका बने र सो क्रममा बजेट कार्यान्वयनप्रतिको जवाफदेही बर्सेनि घट्दो छ । वास्तवमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान हाम्रो राजनीतिक चरित्र बनेको हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचनकेन्द्रित छुटैछुटको २०७८/७९ को बजेट ल्याएका थिए । त्यसअगाडि लगातार तीन वर्षको बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बाह्य क्षेत्रमा चाप बढ्दै गए पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र वर्षको अन्त्यतिर आएर परिमार्जन गर्ने अभ्यासको थालनी गरे ।

देशको दुर्भाग्य, विगतको प्रतिगामी राज्य व्यवस्थालाई हटाएर अग्रगामी संविधान स्थापित भएलगत्तै उच्च तथा मध्यम वर्गलाई पोस्ने प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणाली थप मजबुत भएको छ । गरिब तथा सीमान्तीकृत वर्गको आकांक्षा र हितलाई राज्यले संविधानको पानामा सीमित राखेको छ । उदाहरणका लागि, संविधानपछिको पहिलो सरकारले वृद्ध भत्तालाई दुई हजार रुपैयाँबाट चार हजार रुपैयाँ र अहिलेको सरकारले उमेर हद ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा घटाएर राज्यलाई स्थायी रूपमा ठूलो आर्थिक भार थप्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम गरेका छन् । यो नीतिबापत नेपाली जनताले व्यक्तिगत पारिश्रमिक तथा आयमा करबापत सरकारलाई बुझाउने सम्पूर्ण रकम (करिब ७० अर्ब रुपैयाँ) वृद्ध भत्तामा खर्च हुन्छ । तर गरिब तथा सीमान्तीकृत वर्गका जनताको सरदर आयु राष्ट्रिय औसत (७० वर्ष) भन्दा कम हुने भएकाले सो भत्ताबाट उच्च तथा मध्यम वर्गको परिवार नै धेरै लाभान्बित हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूबीच हुने यस्तो औचित्यहीन प्रतिस्पर्धाले दुःख गरी आर्जन गरेको आयबाट कर तिर्ने सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई ठूलो अन्याय गरेको छ । मुलुकको भविष्य निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने राज्यको सीमित स्रोत र साधनलाई हुनेखाने वर्ग नै बढी लाभान्वित हुने गरी विवेकहीन तरिकाले बाँडिएको छ । जनता सधैं निमुखा हुनुपर्ने, सरकारले जे गरे पनि हुने अवस्था छ । न जवाफदेह बनाउने कुनै संयन्त्र छ न भएका संयन्त्र नै प्रभावकारी छन् ।

अस्वाभाविक आर्थिक नीतिको अनुसरण गरेर मौद्रिक नीतिको गाम्भीर्य तथा केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयताप्रति आँच आउने किसिमको गल्ती गर्नु हुँदैन । मौद्रिक नीति पनि आर्थिक नीतिजस्तो गैरजिम्मेवार हुने, मुलुकभित्र तथा बाहिरको आर्थिक चुनौतीको बेवास्ता गर्दै विगतमा जस्तै विस्तारकारी र खुकुलो हुने हो भने अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा संकटउन्मुख हुनेछ । अहिले मुलुकलाई कसिलो मौद्रिक नीति चाहिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जीडीपीको ३९ प्रतिशतको बजेट (हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै) प्रस्तुत गर्दा विगत चार वर्षको औसत २०.७ प्रतिशत कर्जा वृद्धिका बावजुद राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दरको लक्ष्य राखेजस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति अब अवलम्बन गर्नु हुँदैन । यदि बजेट र कर्जाको लक्ष्यअनुरूपै आर्थिक नीति र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भएको भए मुलुकले अहिले भोगेको गम्भीर परिस्थिति दुई वर्षअगाडि नै भोग्नुपर्ने स्थिति थियो ।

नब्बेको दशकदेखि नै मुलुकले अंगीकार गरेको विस्तारमुखी मौद्रिक नीतिमा अब पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । यो तीन दशकमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने औसत वार्षिक कर्जा वृद्धि दर २०.३ प्रतिशत हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रको आकारको १२ प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको छ । ३० वर्षसम्म २० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको सम्भवतः अर्को मुलुक छैन । तर तीन दशकसम्म उच्च कर्जा वृद्धि हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि दर भने न्यून रह्यो— केवल ४.४ प्रतिशत । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो कर्जा नीतिले आर्थिक वृद्धिमा खासै सकारात्मक असर पारेको देखिएन । ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धि चाहिने हो भने सात प्रतिशत वा पन्ध्रौं विकास योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन लक्ष्यअनुरूप दुई अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कति प्रतिशतको कर्जा वृद्धि हुनुपर्ने हो ?

आगामी दिनमा कर्जा वृद्धि दरलाई अल्पकालीन रूपमा १५ प्रतिशतमा सीमित गर्दै मध्य तथा दीर्घकालीन रूपमा १३ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुपर्छ । अधिकांश कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भए १३ देखि १५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि दरले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले निर्देशित कर्जाको अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अबको दशक आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह केन्द्रित गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाहले एकातिर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सहजीकरण गर्छ भने अर्कोतिर सो क्षेत्रलाई औपचारिक रूप दिन पनि ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ । साथै, कृषि क्षेत्रमा राज्य र राष्ट्र बैंकले लिएको विशेष सहुलियत नीतिको कारण हालका वर्षमा कर्जा उच्च दरले वृद्धि भए पनि उत्पादन बढेको देखिँदैन । यी विषयमा राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको असहज परिस्थितिको मुख्य जड मुलुकको आर्थिक संरचनासँग जोडिएको विषय हो । अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । चुनौतीको विषय संरचनात्मक भएकाले समाधान पनि संरचनात्मक सुधारबाटै खोज्नुपर्छ । त्यसैले अहिलेको समस्याको हल कम्तीमा पनि मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्छ । यी उपायहरू भनेका आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने, देशभित्रै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने, भारतसँगको खुला सिमानाको कारण आदिकालदेखि भोग्दै आएको आर्थिक घाटा न्यूनीकरण गर्ने, भारतीय कामदारले आधिपत्य जमाएका क्षेत्रमा नेपाली युवालाई रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने, अर्थतन्त्रको औपचारीकरणलाई तीव्रता दिने, आपूर्ति शृंखला र सुशासनको विषयमा बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्ने, इत्यादि हुन् । अल्पकालीन समाधानस्वरूप कर्जा विस्तार तथा क्षेत्रगत वितरणलाई व्यवस्थापन गर्ने, उच्च आयात नियन्त्रण गर्ने र औपचारिक माध्यममार्फत विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्दै शोधनान्तर बचत हासिल गरी बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

कोभिड–१९ को प्रकोपको गम्भीर असरलाई सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीतिलाई अहिले आएर केही विज्ञहरूले आलोचना गरेको देखिन्छ । महिनौंसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने गरी भएको लकडाउनबीच केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति एकदम उत्तम र सही थियो । नेपालको कुरा छोडौं, विश्व नै यस्तो अवस्थामा थियो कि राज्यले जे गरेर भए पनि अर्थतन्त्र जोगाउनु थियो । तर हाम्रो स्मरण शक्ति छोटो छ— कोभिडकै कारणले मुलुकले हालसम्म ६.६ प्रतिशत बराबरको आर्थिक उत्पादन पूर्ण रूपले गुमाएको छ ।

अहिलेको स्थितिमा विशेष गरेर निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । यो असहज स्थिति जति लम्बिन्छ त्यति धेरै यी दुवै क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन् । निजी क्षेत्रलाई विगतमा जस्तो कर्जा लिएर आयात गर्ने सुविधा छैन । निजी क्षेत्र स्वयम् जिम्मेवार भएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । आयातले अर्थतन्त्रमा नयाँ कर्जा निर्माण हुने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने भएकाले माग र कारोबारमा उल्लेख्य कमी आई स्वयं निजी क्षेत्र नै बढी प्रभावित हुन्छ, र नयाँ कर्जामार्फत कारोबार विस्तार गर्न नसकी बैंकिङ क्षेत्रको नाफा पनि संकुचन हुन जान्छ । अहिलेको असहज परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य गरेर आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्ने अवस्थाबाट जोगिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन सक्छ ।

अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरबीच अर्थतन्त्रका विविध विषयमा फरक विचार हुनु सामान्य हो, जुन जुनसुकै मुलुकमा पनि हुन्छ । तर संविधानले नै स्थापित गरेको स्वायत्त संस्थाको गभर्नरलाई गलत मनसाय राखेर निलम्बन गर्नु अनुचित हो । अहिलेसम्मका तीनवटै गभर्नर निलम्बन गर्ने असफल प्रकरण नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा उदार अर्थनीतिको वकालत र संरचनात्मक आर्थिक सुधारको पहल गरेको प्रमुख राजनीतिक दल नै राज्य सञ्चालनको गम्भीर विषयमा बारम्बार यस्तो गैरजिम्मेवार देखिनु दुर्भाग्य हो ।

अब मौद्रिक नीतिसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको कार्यालय चहार्ने, गभर्नरलाई घेराबन्दी गर्ने र सडक तताउने गतिविधि उचित हुँदैन । मौद्रिक नीतिसम्बन्धी विषयको समाधान राष्ट्र बैंककै प्रणालीबाट त्यहीँभित्रै खोज्ने हो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई मौद्रिक नीतिका विषयहरूमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने अभ्यास सुशासन र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका दृष्टिले गम्भीर विचलन हो । यस्तो प्रत्युत्पादक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नत्र यसले गलत संस्कारलाई संस्थागत गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गलत दिशातिर धकेल्छ । अर्थतन्त्रको अहिलेको गम्भीर तथा संवेदनशील अवस्थालाई राजनीतिक दल, सरकार र निजी क्षेत्रले हल्का रूपले लिने गल्ती गर्नु हुँदैन । सबै पक्ष आपसमा मिलेर अहिलेको गम्भीर आर्थिक चुनौतीबाट निकास पाउने वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली

शत प्रतिशत पार्टपुर्जा आयात गरेर नटबोल्ट मात्र कस्ने, अधिकांश भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने र अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीलाई विशेष कर तथा आयातमा भन्सार छुट दिएर देश समृद्ध हुँदैन ।
विश्वास गौचन

सुरुमै म ठोकुवा गर्छु— आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटले प्रक्षेपण गरेको कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुँदैन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लगायत अनेक मनगढन्ते सहायक लक्ष्य समेटिएको र गफैगफले भरिएको कुनै पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो लाग्ने बजेटको प्रस्तुतिले सम्पूर्ण बजेट निर्माण तथा अनुमोदनको प्रक्रियालाई हदैसम्म अवमूल्यन गरेको छ ।

संविधानद्वारा निर्देशित संसदीय प्रणाली अनुरूप प्रस्तुत र अनुमोदन हुने नियमित प्रक्रियाबाहेक बजेटको कुनै पनि महत्त्व देखिँदैन । बजेट प्रस्तुतिमा हुने गरेका यस्तै कमीकमजोरी, हचुवापन, हल्कापन, अध्ययन तथा अर्थतन्त्रको धरातलीय सुझबुझको अभाव, प्रतिगामी स्रोत वितरण शैली आदि कारणले बजेटको प्रक्रिया, सान्दर्भिकता र महत्त्व अवमूल्यन हुँदै गएको छ ।

२०७९–८० को बजेट अनुमोदन भएसँगै मुलुकले लगातार दुई वर्ष निर्वाचनकेन्द्रित, सस्तो लोकप्रियतालक्षित ठूलो आकारको बजेटको भार थेग्नुपरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको २०७८–७९ को छुटैछुटको बजेटपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि उस्तै झल्को दिने इच्छासूचीजस्तो लाग्ने बजेट पेस गरेका छन् ।

नयाँ संविधानअगाडिका पाँच वर्षका बजेटहरू जीडीपीको अनुपातमा औसतमा २२.६ प्रतिशतका थिएÙ खर्च १९.६ प्रतिशत भएको र लक्ष्य ८६.८ प्रतिशत हासिल भएको थियो । तर नयाँ संविधानपछि बजेटहरूको आकार र सरकारी खर्च ह्वात्तै बढ्दै गयो, जीडीपीको अनुपातमा बजेटको आकार औसतमा ३६ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २८.६ प्रतिशत पुग्यो भने खर्चको हिसाबले करिब ८० प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल भयो । यसरी ठूलो आकारको बजेट पास गरेर खर्चको लक्ष्य कम हुँदा विकास तथा पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्दछ ।

यद्यपि पुँजीगत खर्च भने नयाँ संविधानअगाडि करिब ३.१ प्रतिशत रहेकामा हाल बढेर ६.२ प्रतिशत पुगेको छ । तर २८.६ प्रतिशतको कुल सरकारी खर्चमा ६.२ प्रतिशत मात्र पुँजी खर्च हुनु स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले राम्रो संकेत भने होइन । साथै आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा अहिलेसम्मकै उच्च २७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएयता पछिल्ला वर्षहरूमा भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । चालु खर्च अधिक बढेको अवस्थामा साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाई विकास खर्च बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ । तर, नयाँ संविधानपछि बजेटको गाम्भीर्य, औचित्य तथा उत्तरदायित्वको संस्कार समाप्त भएको अनुभूति भएको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने खालको हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिबाट यो बजेट पनि अछुतो रहन सकेन ।

विशेष जोड दिइएको कृषि क्षेत्रलाई ५६ अर्बको बजेट छुट्याई २३ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेर न कृषि उत्पादन एकतिहाइले वृद्धि गर्न सकिन्छ न कृषि आयात एकतिहाइले घटाउन । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहज कर्जा उपलब्ध गराउने मूल उद्देश्य अनुरूप पाँच दशकअगाडि स्थापना भएको कृषि विकास बैंकको कुल कर्जा १८० अर्ब रुपैयाँ पनि नपुगेको अवस्थामा स्रोत र साधनबिना ५०० अर्ब रुपैयाँको एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने हदैसम्मको काल्पनिक कुरा गरेर कृषिमा आयात प्रतिस्थापनको दिवास्वप्न देख्नु ठीक होइन ।

कोभिड महामारीले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका क्षेत्रहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जामार्फत राष्ट्र बैंकले २६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त स्रोत व्यवस्था गरी कुल ३३० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको अवस्थामा फेरि ५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत जुटाउने क्षमता न अर्थमन्त्रीसँग छ न उनका विज्ञहरूसँग न राज्यसँग न त राष्ट्र बैंकसँग नै छ । यद्यपि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, प्राथमिकताका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण संयत्र तथा स्रोत परिचालन गरेर भए पनि कृषिजन्य वस्तुमा सन् २०३० सम्म आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।

सम्भ्रान्त, उच्च र मध्यम वर्गले असमान लाभ पाउने ७१ अर्ब बराबरको ज्येष्ठ वृद्धभत्ता; धनी वर्गलक्षित विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा तीन गुणा धेरै विदेशी मुद्रा खर्चेर भन्सारमा दिइएको असमान छुट; मध्यम तथा धनी वर्गलक्षित एकतिहाइ परिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने ग्यासमा दिइएको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान; सरकारी कर्मचारीको उच्च तलब वृद्धिजस्ता प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणाली तथा नीतिगत अतिवादले सीमान्तकृत वर्गप्रति राज्यले गम्भीर अन्याय र उपेक्षा तथा नीतिगत अपराध गरेको छ । सम्भवतः बिनायोगदान कुनै पनि मुलुकले यो हदसम्मको वृद्धभत्ता (न्यूनतम ज्यालाको करिब ३० प्रतिशत) बाँडेको छैन । वृद्धभत्तास्वरूप बाँडिने रकमले हरेक महिना एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिन्छ । सो स्रोत देशको भविष्य युवा पुस्ताको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न सके देशमा केही न केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्थ्यो ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले १०० किलोवाट आवरभन्दा कम क्षमताको गाडीका लागि पहिलेकै छुटलाई निरन्तरता दिएको छ, जसले गर्दा एकातिर सोभन्दा धेरै क्षमताको गाडीको आयातमा अत्यधिक भेदभाव भएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट तथा न्यून राजस्व परिचालनको समस्या यथावत् छ । यो व्यवस्था निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पक्षपोषण गर्न ल्याइएको हो भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ । बिनाअध्ययन लादिएको गलत नीतिले राज्यलाई हुने गम्भीर हानिको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

तीन वर्षअगाडि युवराज खतिवडाले लगातार तीन वर्षको न्यून मुद्रास्फीति (कुल १३.२ प्रतिशत) का बावजुद सरकारी कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतको वृद्धि गरेका थिए भने अहिले १५ प्रतिशतले बढाइएको छ । प्रायः विकासशील राष्ट्रका प्रमुख चुनौतीहरू भनेका न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च मुद्रास्फीति दर र उच्च बेरोजगार हुन् । यसरी मुद्रास्फीति दरकै दाँजोमा वा सोभन्दा बढी अनुपातले ज्याला तथा तलब बढ्दै लाने हो भने अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै, महँगी थपिँदै र मुलुक थप परनिर्भर हुँदै जानेछ ।

शत प्रतिशत पार्टपुर्जा आयात गरेर नटबोल्ट मात्र कस्ने, अधिकांश भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने र अत्यन्तै न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीलाई विशेष कर तथा आयातमा भन्सार छुट दिएर देश समृद्ध हुँदैन । हालसम्म स्थापना भएका दुईपांग्रे सवारीसाधनका एसेम्ब्ली फ्याक्ट्रीहरूले राज्यले दिएका अनेक सुविधा तथा लाभका बावजुद ग्राहकलाई कुनै अतिरिक्त सुविधा दिन सकेका छैनन् ।

कुनै पनि विषय नछुटेको इच्छासूचीजस्तो लाग्ने ८५ पृष्ठ लामो बजेट भाषणमा केही महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका विषय भने अटाएनछन् । राज्यले कार्बन व्यापारबाट लिन सकिने आर्थिक लाभका लागि गर्नुपर्ने तयारी, क्षमता अभिवृद्धि तथा लगानी, विश्व डिजिटल इकोसिस्टमसँग जोडिन चाहिने जनशक्ति अनुरूपको शैक्षिक कार्यक्रम तथा व्यापक विस्तार र पूर्वाधार निर्माण, सीमान्तकृत वर्गको सहज तथा छिटो उत्थानका लागि हरेक घरपरिवारको एक सदस्यलाई राज्यको बैंक ग्यारेन्टीमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर, इन्धन सुरक्षा अन्तर्गत तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारण क्षमताको पूर्वाधार विकास, जग्गाको मूल्यवृद्धि तथा कारोबारमार्फत कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, जलाशय जलविद्युत् आयोजनामा भारत र बंगलादेश अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने नीति तथा योजना, सुक्खा पहाडी शृंखलालाई स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था त्यस्ता केही उदाहरण हुन् । यी विषयहरूले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको अर्को तहमा पुर्‍याउन टेवा दिनेछन् ।

नेपालको विकासका लागि थुप्रै प्राथमिकतामध्ये पाँच प्रमुख मध्यकालीन उपायहरू हुन्— सन् २०३० सम्म शत प्रतिशत घरपरिवारमा खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग, आयात प्रतिस्थापनमार्फत २०३० सम्ममा प्रमुख कृषिजन्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि, ‘गिग’ कामदारमार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा आबद्धता एवं मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा आधुनिक सीप प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी निर्माण तथा उद्योगमा भएको भारतीय कामदारको एकाधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिको अवलम्बन । खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गरी मुलुकले सम्पूर्ण मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा बृहत् लाभ लिन सक्छ ।

राम्रो नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने बिजुली चुलो (इन्डक्सन कुकर) तथा सोमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडाको उत्पादनदेखि भरपर्दो बिजुली प्रसारणका लागि पूर्वाधार निर्माण लगायत मर्मत–सम्भारको व्यवसायसम्म देशभित्रै स्थापित हुन सक्छ । ६० लाख परिवारलाई चाहिने इन्डक्सन कुकरका लागि मात्र कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार खडा हुन सक्छ । महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले प्रविधि विकास र चुलो निर्माणमा योगदान दिन सक्छ ।

यी पाँच उपाय मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न र मुलुकले सामना गरिरहेको तरलता संकुचन र बाह्य क्षेत्रको असहज परिस्थिति सम्बोधन गर्न हदैसम्म सहयोगी हुनेछन् । अबको हरेक बजेट र मौद्रिक नीतिले अनिवार्य रूपले बाह्य क्षेत्रमा पर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असरको लेखाजोखा गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार नआएसम्म विगतमा जस्तो पूर्वाधार निर्माण लगायतमा सरकारले गर्ने खर्च तथा राष्ट्र बैंकले लिने कर्जा नीतिले बाह्य क्षेत्रलाई पार्ने असरबारे मूल्यांकन नगर्ने सुविधा हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो बृहत् तथा दीर्घकालीन हितका लागि यो कुरा अनिवार्य रूपले मनन गर्नैपर्छ ।

नयाँ संविधानपछिका वर्षहरूमा उच्च सरकारी खर्च र कर्जा वृद्धिले हाम्रो बाह्य क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा नकारात्मक असर पार्दै गए पनि सरकार, विपक्षी दल, नीतिनिर्माता, मिडिया, अनुसन्धान समुदाय लगायतले यसबारे भेउसम्म पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रको दाँजोमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट (३९ प्रतिशत) पेस गरेर ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएका थिए । सो लक्ष्य लगातार तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदर (औसत ७.७५ प्रतिशत), लगातार दुई वर्षको शोधनान्तर घाटा (करिब १ अर्ब डलर), विगत चार वर्षको उच्च वार्षिक कर्जा वृद्धिदर (२०.७ प्रतिशत) र बढ्दै गएको चालु खाता घाटाका बावजुद लिइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यप्राप्तिका लागि २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गरेका थिए । तर लगातार तीन वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धिदरले गर्माएको अर्थतन्त्र वर्षको सुरुदेखि नै सुस्ताएको थियो, जुन कुरा अर्थमन्त्री खतिवडाले कहिल्यै स्विकारेनन् । बजेटको ७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेर खस्किएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट भने मुलुकको सात दशकको बजेटको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोचोटि अघिल्लो वर्षका तुलनामा घटाएर (३.८ प्रतिशत) पेस गरेका थिए । तैपनि सो वर्षको कुल खर्च बजेटका तुलनामा केवल ८० प्रतिशत मात्र थियो ।

व्यापक संरचनात्मक सुधार नगरेसम्म अहिलेको असहज आर्थिक परिस्थिति तत्कालै समाधान हुनेछैन । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ सम्म विप्रेषणले धान्दै आएको व्यापार घाटा, सोपछिका वर्षहरूमा भएको असमान वृद्धिदरका कारण (७.८ प्रतिशत र १८ प्रतिशत) चालु खाता लगातार घाटामा गएको छ । कोभिड महामारीबीच पहिला १० महिनामा ३.२ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थपिए पनि त्यसपछिका १४ महिनामा उच्च आयात र घट्दो विप्रेषणले गर्दा सोही बराबरको विदेशी मुद्रा घट्दा अर्थतन्त्रमा तरलता र बाह्य क्षेत्रको समस्या देखिएको छ । तर यो दुई वर्षको अवधिमा आयात भने मासिक ११५ अर्बबाट बढेर १६४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् डलर मूल्यमा ३८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा शोधनान्तर स्थितिमा उच्च दबाब आई बाह्य क्षेत्र र तरलता व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको संरचनात्मक तरलता संकट, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको चुनौती, रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्व आपूर्ति शृंखलामा थपिएको समस्याका कारण आकासिएको मूल्यवृद्धिजस्ता असहज परिस्थितिबीच सस्तो लोकप्रियताबाट प्रेरित असम्भव आर्थिक लक्ष्य समेटिएको ठूलो बजेट पेस हुनु उत्तरदायी बजेट प्रणालीप्रतिको उपहास र गैरजिम्मेवारी हो ।

अफसोस त के भने, यो प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार हुने देखिँदैन । तेस्रो त्रैमासिकतिर पुग्दै गर्दा अर्थमन्त्रीले लक्ष्यप्राप्तिमा पुनः दृढता र विश्वास व्यक्त गर्दै बजेटको आकारमा सामान्य परिमार्जन गर्नेछन् र मिडियामा केही चर्चा हुनेछ । लगत्तै अर्को वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा विभिन्न क्षेत्र तथा मिडिया अनगिन्ती कार्यक्रममार्फत पुनः जोडिनेछन् र व्यापक चर्चा–परिचर्चा हुनेछ । सो क्रममा विगतको बजेटमा समेटिएको लक्ष्य तथा कार्यक्रमको मूल्यांकनको विषय गौण हुनेछ र पूरा गर्न नसकेको परिणामको उत्तरदायित्व अर्थमन्त्री र सरकारले वहन गर्नुपर्नेछैन ।

यो जवाफदेहीविहीनताको शृंखला चलिरहनेछ, मानौं यसको कुनै अन्त्य छैन । जनताका प्रतिनिधि भनाउँदा केही सांसदले आर्थिक तथा राजनीतिक जोडघटाउका आधारमा केही प्रक्रिया दिनेछन्, बाँकी सबैले मौनता साध्नेछन् । यस्तो गलत अर्थराजनीतिक प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जिम्मेवारीपूर्ण बजेट व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित गर्ने हो भने आम नागरिक नै सचेत भएर सरकारको जवाफदेही खोज्ने अभ्यास तथा संस्कारको विकास गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७९ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×