चुनावी गठबन्धनको गतिविज्ञान

२० मात्र पालिकामा जिते पनि नेकपा एसलाई पनि फाइदै भएको हो; किनकि उनीहरूले बाहिर गुनासो गरेझैं फाइदा नभएको भए, वा अझ कांग्रेसबाट संस्थागत रूपमै धोका भएको भए पोखरा र हेटौंडाजस्ता महत्त्वपूर्ण नगरपालिकाको प्रमुख उसले जित्ने थिएन (हो, कांग्रेसका कार्यकर्ताले कतैकतै गठबन्धनको सहमतिविपरीत मत अवश्य हाले । जुन उनीहरूको व्यक्तिगत र भावनात्मक निर्णय थियो, पार्टीको संस्थागत निर्णय थिएन) । जनता समाजवादीले ३० पालिका प्रमुख मात्र जित्नुको दोष पनि गठबन्धनको होइन । आफ्नो छुट्टै राजनीतिक ‘स्पेस र कन्स्टिच्युएन्सी’ भएको त्यस दल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन, पार्टीको अन्तरकलह, अन्तरघात र टुटफुटको पहिलेदेखिका शृंखला त्यसका कारण हुन् । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा ३९६ पालिका प्रमुखमा जितेको एमाले यसपाला २३० मा खुम्चनुको कारक तत्त्व धेरै हदसम्म ऊ आफैं हो भने ऊविरुद्ध माथि उल्लेखित गठबन्धन बन्नु पनि एउटा कारण हो ।

आगामी कात्तिक मसान्ततिर हुने प्रदेशसभाको ३३० र प्रतिनिधि सभाको १६५ सिटको चुनावमा यो गठबन्धन कायम राख्ने कि नराख्ने, राखे कुन ‘मोडालिटी’ अपनाउने भनेर यतिखेर कांग्रेस वृत्तमा ठूलै विवाद छ । हुन त स्थानीय र आगामी चुनावको तुलना हुँदैन; यी दुवैका उद्देश्य, प्रयोजन, संरचना र महत्त्व भिन्न छन् । अधिकार क्षेत्र र कामकर्तव्यका हिसाबले स्थानीय समस्या र स्थानीय मुद्दाकै सेरोफेरोमा हुने पालिका चुनावमा स्थानीय जनमा भिजेको र स्थानीय समस्याको समाधान दिन सक्ने उम्मेदवारले जित्ने स्थिति रहन्छ । त्यही क्रममा यस पालाको चुनावमा निर्दलीय उम्मेदवार पनि केही महत्त्वपूर्ण पालिकामा मेयर चुनिएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव ऐनकानुन बनाउने, राष्ट्रियस्तरका नीतिनियम बनाउने र केन्द्र, प्रदेशको सरकार बनाउने अधिकारयुक्त प्रतिनिधिका लागि हुने चुनाव हो । अहिलेको स्थितिमा त्यसमा एक–दुई सिटको जितहारले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने, देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने कि नहुनेजस्ता अहं कुरा निर्धारण हुन्छ । जुन कुरा स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धमा लागू हुँंदैन । तर स्थानीय चुनावको परिणामले ६ महिनापछि हुने प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको चुनावको परिणामको संकेत भने गरेको छ । त्यसैले होला फाइदाबाट उत्साहित कांग्रेसको उच्च नेतृत्व आगामी चुनावमा पनि गठबन्धनलाई कायमै राख्ने पक्षमा माओवादी र नेकपा एस जत्तिकै लागिपरेको छ । लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका छन् । तर पार्टीको एउटा सशक्त पंक्तिको दलील भने गठबन्धन गर्नु हुँदैन र कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने छ । यद्यपि चुनावको परिणामपछि यो पंक्ति र दलील दुवै केही कमजोर भएका छन् ।

कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट फाइदा होला त ?

एक, सिद्धान्त, ‘स्पेस र कन्स्टिच्युएन्सी’, जनाधार, मताधार, पृष्ठभूमि केही नमिल्ने बेमेलको गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई दीर्घकालमा त लाभ हुने छैन नै, अहिले पनि पुनः गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्छ भन्ने पक्का छैन । कारण, एक त त्यस्तो बहुमत नआउन सक्छ । आएछ भने पनि गठबन्धनमा सामेल दलहरूले, खासगरी कम्युनिस्ट दलहरूले पाँच वर्षभित्र कुनै समय पनि एमालेसँग पार्टी एकता गरेर वा कार्यगत एकता गरेर कांग्रेसलाई जिल्याउँदै ऊबाहेकको (संयुक्त) सरकार बनाउने सम्भावना बलियो छ ।

दुई, त्यस्तो चुनावी गठबन्धन गर्दा त्यसबाट पार्टी कमजोर देखिने, वा कमजोर भएको सन्देश जाने र त्यसबाट पार्टीका समर्थक एवं कार्यकर्ताहरूको मनोबल गिर्ने सम्भावना छ, जसको प्रत्यक्ष असर चुनाव परिणाममा पर्नेछ ।

तीन, कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकताको आफैं चुनाव लड्ने आकांक्षा र जित्ने आकलनविपरीत कांग्रेसले अरु दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने ठाम र स्थिति धेरै हुनेछन् गठबन्धनमा, जसबाट ती स्थानमा बागी उम्मेदवार उठ्ने स्थिति आउन सक्नेछ । मतदाता र समर्थक भोट हाल्न नआउने र कार्यकर्ता निष्क्रिय बस्ने अवस्था आउन सक्नेछ । त्यसो भएमा गठबन्धनका दलहरूसँग असमझदारी बढ्ने जोखिम हुनेछ ।

चार, कांग्रेस एक्लैले चुनाव लड्दा पनि बहुमत आउन सक्ने सम्भावना नभएको होइन । यद्यपि त्यसका लागि अहिले भइरहेका कांग्रेसका संघीय, प्रादेशिक र अझ खासगरी स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन देखिने गरी राम्रो हुनुपर्‍यो । र पार्टी सभापतिको अहिलेकै तदर्थवादी कार्यशैलीमा पनि व्यापक सुधार हुनुपर्‍यो । जुन अलि टाढाकै कुरा देखिन्छ ।

उसो भए कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट फाइदा के त ? मुख्य फाइदा, गठबन्धन नगर्दा कम्युनिस्टहरू मिल्नेछन् । आउने चुनाव पूर्व पार्टी एकता नै गरिहाल्न सम्भव नभए पनि उनीहरूबीच धेरै ठाउँमा चुनावी तालमेल हुनेछ । त्यसको लाभ कांग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेलाई र घाटा कांग्रेसलाई हुनेछ । त्यसैले पनि गठबन्धनका अरु घटक गठबन्धन कायम राख्न इच्छुक हुन्जेल यो पटकलाई गठबन्धन कायमै राख्नुमै कांग्रेसलाई फाइदा हुने देखिन्छ । तालमेल हुन नसक्ने ठाउँ जतिमा आपसी सहमतिबाटै ‘मित्रवत् प्रतिस्पर्धा’ गर्न त सकिने नै भयो ।

फेरि गठबन्धन गर्नै हुन्न भन्ने कुरा अबको राजनीतिमा हुँदैन । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि देशको राजनीतिको सबभन्दा मुख्य विकृति भनेकै पालैपालो सरकारमा गएका कांग्रेस र एमालेको बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि अर्कोको अवसानमा मात्र

आफ्नो अस्तित्व र उन्नति देख्ने मानसिकता र कार्यव्यवहार हो । त्यसैले हिजोसम्म मिलेर चुनाव लड्ने त के उनीहरू मिलेर सरकार बनाउने भन्ने पनि दुर्लभ कुरा थियो । आज एमालेबाटै छुट्टिएको कम्युनिस्ट घटक र एमाले भन्दा उग्र कम्युनिस्ट घटक लगायतसँग सफल चुनावी गठबन्धनसमेत गर्दै कांग्रेसले संयुक्त सरकार हाँक्नु भनेको कांग्रेस कम्युनिस्ट दुवै थरीको ‘जिरो सम’ मानसिकतामा आएको परिवर्तन, सहिष्णुता, लचकता र व्यावहारिकताको परिचायक हो । हो, सत्ता र पदका लागि मात्र गठबन्धन गर्दै, फेर्दै हिँड्नु अनैतिक हो । तर मूलतः आफ्नो बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेका ओलीका काम र बोलीव्यवहारकै परिणामस्वरूप परिस्थितिको बाध्यताले गठबन्धन बनेकाले यसबाट अरु राम्रो नराम्रो जे भएको भए पनि प्रतिस्पर्धी दलहरूबीचसमेत गठबन्धन र सहकार्यको संस्कृतिको विकास भने भएको छ ।

गठबन्धनको ‘मोडालिटी’ का हकमा, पहिले जितेको निर्वाचन क्षेत्र जितेकै दललाई छाड्ने र पहिले एमालेले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूको हैसियत हेरी भागबण्डा लाउने फर्मुला गठबन्धनका घटकहरूबीच विचाराधीन छ भन्ने बुझिन्छ । तर यो ‘हैसियत’ को वस्तुनिष्ठ निर्धारण नै मुख्य समस्या हुने स्थिति छ । गठबन्धन सफल हुने नहुने, दलका स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताको त्यसमा सहयोग हुने नहुने कुरा यै फर्मुलाको इमानदार व्याख्या र कार्यान्वयनमा भर पर्नेछ । कांग्रेसलाई एउटा निश्चित संख्या छाड्ने, त्यसमा ऊ नमाने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको मात्र गठबन्धन बनाउने, र अझ कांग्रेसबाहेकका अरु बाँकीको गठबन्धन बनाउने गरी उनीहरूले कांग्रेस उपर दबाब बढाएको चर्चा पनि छ । यस्तो त्रिपक्षीय भिडन्तको स्थिति आएमा त्यसको सबभन्दा ठूलो लाभ एमालेलाई मिल्नेछ । जुन स्थितिमा माओवादी र एसको एमालेसँगको एकता झनै टाढाको विषय हुनेछ । किनकि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने गरी आफैं बलियो भएको अवस्थामा एमालेलाई यिनीहरूसँग एकता गररिहनु अनावश्यक लाग्ने मात्र होइन, उसले यिनीहरूलाई समस्या र शिरदर्दका रूपमा बुझ्नेछ । उसले यिनीहरूबाट पूर्ण आत्मसमर्पण मात्र स्वीकार गर्नेछ ।

शेरबहादुर र रामचन्द्रका ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेर्ने हो भने उनीहरूका सबल पक्षभन्दा दुर्बल पक्ष कता हो कता धेरै छन् । तर यो गठबन्धनको पक्षपोषण उनीहरूले आफ्नो दल र लोकतन्त्रका खातिर गरेका हुन कि गठबन्धन गर्नै हुन्न भन्ने कांग्रेसजनका शंका र आरोपझैं आफू प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनेजस्ता स्वार्थका लागि गरेका हुन्, यसको फैसला इतिहासले मात्र गर्न सक्छ; अहिले कसैले गर्न सक्दैन । हो, उनीहरूले गठबन्धनविरोधी पार्टीजनलाई पनि गठबन्धनका पक्षमा आउन ‘कन्भिन्स’ चाहिँ गर्नै पर्छ । लोकतन्त्रमा असन्तोषको व्यवस्थापनमै हो नेतृत्वले आफ्नो कौशल देखाउने, पेलेर त तानाशाहीमा मात्र चल्छ ।