चुनावी गठबन्धनको गतिविज्ञान- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनावी गठबन्धनको गतिविज्ञान

सिद्धान्त, ‘स्पेस र कन्स्टिच्युएन्सी’, जनाधार, मताधार, पृष्ठभूमि केही नमिल्ने बेमेलको गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई दीर्घकालमा त लाभ हुने छैन नै, अहिले पनि पुनः गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्छ भन्ने पक्का छैन ।
जैनेन्द्र जीवन

२०७४ सालको स्थानीय चुनावको तुलनामा हालै सम्पन्न स्थानीय चुनाव हेर्दा चुनावी गठबन्धनबाट सबभन्दा बढी फाइदा माओवादी केन्द्रलाई भएको स्पष्टै छ । पूर्वानुमानभन्दा धेरै अर्थात् १२१ पालिका प्रमुख उसले जितेको छ । ३२९ पालिका प्रमुखमा जितेर देशको सबभन्दा ठूलो र पुरानो दलको प्रतिष्ठा फर्काउन सफल कांग्रेसलाई पनि राम्रै फाइदा भएको छ ।

२० मात्र पालिकामा जिते पनि नेकपा एसलाई पनि फाइदै भएको हो; किनकि उनीहरूले बाहिर गुनासो गरेझैं फाइदा नभएको भए, वा अझ कांग्रेसबाट संस्थागत रूपमै धोका भएको भए पोखरा र हेटौंडाजस्ता महत्त्वपूर्ण नगरपालिकाको प्रमुख उसले जित्ने थिएन (हो, कांग्रेसका कार्यकर्ताले कतैकतै गठबन्धनको सहमतिविपरीत मत अवश्य हाले । जुन उनीहरूको व्यक्तिगत र भावनात्मक निर्णय थियो, पार्टीको संस्थागत निर्णय थिएन) । जनता समाजवादीले ३० पालिका प्रमुख मात्र जित्नुको दोष पनि गठबन्धनको होइन । आफ्नो छुट्टै राजनीतिक ‘स्पेस र कन्स्टिच्युएन्सी’ भएको त्यस दल नेतृत्वको प्रदेश सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन, पार्टीको अन्तरकलह, अन्तरघात र टुटफुटको पहिलेदेखिका शृंखला त्यसका कारण हुन् । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा ३९६ पालिका प्रमुखमा जितेको एमाले यसपाला २३० मा खुम्चनुको कारक तत्त्व धेरै हदसम्म ऊ आफैं हो भने ऊविरुद्ध माथि उल्लेखित गठबन्धन बन्नु पनि एउटा कारण हो ।

आगामी कात्तिक मसान्ततिर हुने प्रदेशसभाको ३३० र प्रतिनिधि सभाको १६५ सिटको चुनावमा यो गठबन्धन कायम राख्ने कि नराख्ने, राखे कुन ‘मोडालिटी’ अपनाउने भनेर यतिखेर कांग्रेस वृत्तमा ठूलै विवाद छ । हुन त स्थानीय र आगामी चुनावको तुलना हुँदैन; यी दुवैका उद्देश्य, प्रयोजन, संरचना र महत्त्व भिन्न छन् । अधिकार क्षेत्र र कामकर्तव्यका हिसाबले स्थानीय समस्या र स्थानीय मुद्दाकै सेरोफेरोमा हुने पालिका चुनावमा स्थानीय जनमा भिजेको र स्थानीय समस्याको समाधान दिन सक्ने उम्मेदवारले जित्ने स्थिति रहन्छ । त्यही क्रममा यस पालाको चुनावमा निर्दलीय उम्मेदवार पनि केही महत्त्वपूर्ण पालिकामा मेयर चुनिएका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव ऐनकानुन बनाउने, राष्ट्रियस्तरका नीतिनियम बनाउने र केन्द्र, प्रदेशको सरकार बनाउने अधिकारयुक्त प्रतिनिधिका लागि हुने चुनाव हो । अहिलेको स्थितिमा त्यसमा एक–दुई सिटको जितहारले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने, देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने कि नहुनेजस्ता अहं कुरा निर्धारण हुन्छ । जुन कुरा स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धमा लागू हुँंदैन । तर स्थानीय चुनावको परिणामले ६ महिनापछि हुने प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको चुनावको परिणामको संकेत भने गरेको छ । त्यसैले होला फाइदाबाट उत्साहित कांग्रेसको उच्च नेतृत्व आगामी चुनावमा पनि गठबन्धनलाई कायमै राख्ने पक्षमा माओवादी र नेकपा एस जत्तिकै लागिपरेको छ । लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका छन् । तर पार्टीको एउटा सशक्त पंक्तिको दलील भने गठबन्धन गर्नु हुँदैन र कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने छ । यद्यपि चुनावको परिणामपछि यो पंक्ति र दलील दुवै केही कमजोर भएका छन् ।

कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट फाइदा होला त ?

एक, सिद्धान्त, ‘स्पेस र कन्स्टिच्युएन्सी’, जनाधार, मताधार, पृष्ठभूमि केही नमिल्ने बेमेलको गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई दीर्घकालमा त लाभ हुने छैन नै, अहिले पनि पुनः गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्छ भन्ने पक्का छैन । कारण, एक त त्यस्तो बहुमत नआउन सक्छ । आएछ भने पनि गठबन्धनमा सामेल दलहरूले, खासगरी कम्युनिस्ट दलहरूले पाँच वर्षभित्र कुनै समय पनि एमालेसँग पार्टी एकता गरेर वा कार्यगत एकता गरेर कांग्रेसलाई जिल्याउँदै ऊबाहेकको (संयुक्त) सरकार बनाउने सम्भावना बलियो छ ।

दुई, त्यस्तो चुनावी गठबन्धन गर्दा त्यसबाट पार्टी कमजोर देखिने, वा कमजोर भएको सन्देश जाने र त्यसबाट पार्टीका समर्थक एवं कार्यकर्ताहरूको मनोबल गिर्ने सम्भावना छ, जसको प्रत्यक्ष असर चुनाव परिणाममा पर्नेछ ।

तीन, कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकताको आफैं चुनाव लड्ने आकांक्षा र जित्ने आकलनविपरीत कांग्रेसले अरु दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने ठाम र स्थिति धेरै हुनेछन् गठबन्धनमा, जसबाट ती स्थानमा बागी उम्मेदवार उठ्ने स्थिति आउन सक्नेछ । मतदाता र समर्थक भोट हाल्न नआउने र कार्यकर्ता निष्क्रिय बस्ने अवस्था आउन सक्नेछ । त्यसो भएमा गठबन्धनका दलहरूसँग असमझदारी बढ्ने जोखिम हुनेछ ।

चार, कांग्रेस एक्लैले चुनाव लड्दा पनि बहुमत आउन सक्ने सम्भावना नभएको होइन । यद्यपि त्यसका लागि अहिले भइरहेका कांग्रेसका संघीय, प्रादेशिक र अझ खासगरी स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन देखिने गरी राम्रो हुनुपर्‍यो । र पार्टी सभापतिको अहिलेकै तदर्थवादी कार्यशैलीमा पनि व्यापक सुधार हुनुपर्‍यो । जुन अलि टाढाकै कुरा देखिन्छ ।

उसो भए कांग्रेसलाई गठबन्धनबाट फाइदा के त ? मुख्य फाइदा, गठबन्धन नगर्दा कम्युनिस्टहरू मिल्नेछन् । आउने चुनाव पूर्व पार्टी एकता नै गरिहाल्न सम्भव नभए पनि उनीहरूबीच धेरै ठाउँमा चुनावी तालमेल हुनेछ । त्यसको लाभ कांग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमालेलाई र घाटा कांग्रेसलाई हुनेछ । त्यसैले पनि गठबन्धनका अरु घटक गठबन्धन कायम राख्न इच्छुक हुन्जेल यो पटकलाई गठबन्धन कायमै राख्नुमै कांग्रेसलाई फाइदा हुने देखिन्छ । तालमेल हुन नसक्ने ठाउँ जतिमा आपसी सहमतिबाटै ‘मित्रवत् प्रतिस्पर्धा’ गर्न त सकिने नै भयो ।

फेरि गठबन्धन गर्नै हुन्न भन्ने कुरा अबको राजनीतिमा हुँदैन । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि देशको राजनीतिको सबभन्दा मुख्य विकृति भनेकै पालैपालो सरकारमा गएका कांग्रेस र एमालेको बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि अर्कोको अवसानमा मात्र

आफ्नो अस्तित्व र उन्नति देख्ने मानसिकता र कार्यव्यवहार हो । त्यसैले हिजोसम्म मिलेर चुनाव लड्ने त के उनीहरू मिलेर सरकार बनाउने भन्ने पनि दुर्लभ कुरा थियो । आज एमालेबाटै छुट्टिएको कम्युनिस्ट घटक र एमाले भन्दा उग्र कम्युनिस्ट घटक लगायतसँग सफल चुनावी गठबन्धनसमेत गर्दै कांग्रेसले संयुक्त सरकार हाँक्नु भनेको कांग्रेस कम्युनिस्ट दुवै थरीको ‘जिरो सम’ मानसिकतामा आएको परिवर्तन, सहिष्णुता, लचकता र व्यावहारिकताको परिचायक हो । हो, सत्ता र पदका लागि मात्र गठबन्धन गर्दै, फेर्दै हिँड्नु अनैतिक हो । तर मूलतः आफ्नो बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेका ओलीका काम र बोलीव्यवहारकै परिणामस्वरूप परिस्थितिको बाध्यताले गठबन्धन बनेकाले यसबाट अरु राम्रो नराम्रो जे भएको भए पनि प्रतिस्पर्धी दलहरूबीचसमेत गठबन्धन र सहकार्यको संस्कृतिको विकास भने भएको छ ।

गठबन्धनको ‘मोडालिटी’ का हकमा, पहिले जितेको निर्वाचन क्षेत्र जितेकै दललाई छाड्ने र पहिले एमालेले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूको हैसियत हेरी भागबण्डा लाउने फर्मुला गठबन्धनका घटकहरूबीच विचाराधीन छ भन्ने बुझिन्छ । तर यो ‘हैसियत’ को वस्तुनिष्ठ निर्धारण नै मुख्य समस्या हुने स्थिति छ । गठबन्धन सफल हुने नहुने, दलका स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताको त्यसमा सहयोग हुने नहुने कुरा यै फर्मुलाको इमानदार व्याख्या र कार्यान्वयनमा भर पर्नेछ । कांग्रेसलाई एउटा निश्चित संख्या छाड्ने, त्यसमा ऊ नमाने माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको मात्र गठबन्धन बनाउने, र अझ कांग्रेसबाहेकका अरु बाँकीको गठबन्धन बनाउने गरी उनीहरूले कांग्रेस उपर दबाब बढाएको चर्चा पनि छ । यस्तो त्रिपक्षीय भिडन्तको स्थिति आएमा त्यसको सबभन्दा ठूलो लाभ एमालेलाई मिल्नेछ । जुन स्थितिमा माओवादी र एसको एमालेसँगको एकता झनै टाढाको विषय हुनेछ । किनकि एक्लै सरकार बनाउन सक्ने गरी आफैं बलियो भएको अवस्थामा एमालेलाई यिनीहरूसँग एकता गररिहनु अनावश्यक लाग्ने मात्र होइन, उसले यिनीहरूलाई समस्या र शिरदर्दका रूपमा बुझ्नेछ । उसले यिनीहरूबाट पूर्ण आत्मसमर्पण मात्र स्वीकार गर्नेछ ।

शेरबहादुर र रामचन्द्रका ‘ट्र्याक रेकर्ड’ हेर्ने हो भने उनीहरूका सबल पक्षभन्दा दुर्बल पक्ष कता हो कता धेरै छन् । तर यो गठबन्धनको पक्षपोषण उनीहरूले आफ्नो दल र लोकतन्त्रका खातिर गरेका हुन कि गठबन्धन गर्नै हुन्न भन्ने कांग्रेसजनका शंका र आरोपझैं आफू प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनेजस्ता स्वार्थका लागि गरेका हुन्, यसको फैसला इतिहासले मात्र गर्न सक्छ; अहिले कसैले गर्न सक्दैन । हो, उनीहरूले गठबन्धनविरोधी पार्टीजनलाई पनि गठबन्धनका पक्षमा आउन ‘कन्भिन्स’ चाहिँ गर्नै पर्छ । लोकतन्त्रमा असन्तोषको व्यवस्थापनमै हो नेतृत्वले आफ्नो कौशल देखाउने, पेलेर त तानाशाहीमा मात्र चल्छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकलाई सीडी अनुपात घटाउने दबाब

आइतबारसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि, अधिकतम ९५ प्रतिशतसम्म
एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत ८८ खर्ब ७२ अर्ब अल्पकालीन कर्जा लिए
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष सकिन ८ दिन मात्र बाँकी रहँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात हुने बैंकहरूलाई त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने चटारो छ । असार मसान्तपछि पनि सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि राखे राष्ट्र बैंकको कारबाही भोग्नुपर्छ । त्यस्तो कारबाहीबाट जोगिन बैंकहरू यतिबेला कसरी हुन्छ सीडी अनुपात घटाएर ९० प्रतिशतभन्दा कम बनाउने ध्याउन्नमा छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबारसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तीमध्ये केहीको सीडी अनुपात ९५ प्रतिशतसम्म छ । यसरी ८० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात हुने बैंकहरूमध्ये ४ बैंक मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रक्रियामा छन् । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७९ असार मसान्तपछि पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात राख्न छुट पाउँछन् । यसकारण ती बैंकलाई तत्काल सीडी अनुपात घटाउने चटारो छैन । बाँकी ४/५ वटा बैंकलाई भने जसरी भए पनि सीडी अनुपात घटाउन चर्को दबाब रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप र पुँजी (सीसीडी) अनुपात खारेज गरेर ९० कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात कायम गरेको हो । त्यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकत ८५ प्रतिशतसम्म सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । विश्वव्यापी रूपमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले सीसीडी खारेज गरेको थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंगका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई उपरोक्तबमोजिमको कर्जा–निक्षेप अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।’ यही व्यवस्थाबमोजिम यही असार मसान्तपछि बढीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी राष्ट्र बैंकले पटकपटक दिँदै आएको छ । यही कारण सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने करिब दर्जन बैंक यतिबेला त्यसकै व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।

करिब एक दर्जन बैंकलाई अहिले सीडी व्यवस्थापनको दबाब देखिए पनि असार मसान्तसम्म प्रायः बैंकको सीडी अनुपात निर्देशित सीमाभित्रै आइसक्ने देखिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी अनुपात हुने बैंकमध्ये ३/४ वटा मर्जरमा गएकाले उनीहरूलाई तत्काल घटाउनुपर्ने दबाब छैन । समस्या भनेको बाँकी ५/६ वटा बैंकलाई हो । तीमध्ये २/३ वटाले जसरी पनि सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्ने गरी योजना बनाएर लागेका छन्,’ उनले भने, ‘समस्या आइहाल्यो भने करिब १/२ वटा बैंकहरूलाई मात्र होला ।’ एक/दुई वटा बैंकको त अरू समयमा पनि सीडीलगायत अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा कम/बेसी हुँदा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेका उदाहरण रहेकाले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

असार मसान्तसम्म प्रायः बैंकहरूको सीडी अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतको सीमाभित्रै आइपुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । ‘समस्या आइहाल्यो भने एक/दुई वटा बैंकलाई मात्र होला अन्यथा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएकै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सीडी अनुपात घटाउन बैंकले कि त निक्षेप बढाउनुपर्‍यो कि कर्जा असुली गर्नुपर्‍यो । अहिले तत्काल बैंकहरूले चाहेअनुसार निक्षेप बढ्ने अवस्था छैन । यसकारण सीडी अनुपातको दबाबमा रहेका बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा असुली गरिरहेका छन् । ‘ती बैंकहरूले पछिल्ला केही महिनादेखि कर्जा प्रवाह ठप्प नै पारेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही समयमा धमाधम कर्जा असुली गरिरहेका छन् ।’

गत चैतदेखि भने वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह घटेको छ । यसको मुख्य कारण सीडी अनुपात व्यवस्थापन नै रहेको स्रोतको दाबी छ, जसअनुसार गत चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४१ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका हरेक साताजसो कुल कर्जा घटिरहेको छ । सोही क्रममा यही असार ३ सम्म यस्तो कर्जा ४१ खर्ब ८८ अर्ब र असार १० मा ४१ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ थियो । अघिल्लो शुक्रबार ४१ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह गत शुक्रबारसम्म २ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४१ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

सीडी अनुपातसँगै निक्षेप तरलता अनुपात (लिक्विडिटी टू डिपोजिट रेसियो–एलडी) मा पनि बैंकहरूलाई खासै दबाब नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबारसम्म ६ वटा वाणिज्य बैंकको तरलता अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम छ । ‘२० प्रतिशतभन्दा कम तरलता अनुपात हुने आधा दर्जन बैंकमध्ये पनि सबैभन्दा कम १८ प्रतिशत मात्र छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ती बैंकहरूले पनि यही असार मसान्तसम्म २० प्रतिशतभन्दा बढी नै पुर्‍याउने देखिन्छ ।’

आइतबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत तरलता अनुपात करिब २२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले अपवादबाहेक सबै बैंकहरू सहज अवस्थामा रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा २० प्रतिशत एलडी अनुपात कायम गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक दिन आफ्नो कुल निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम बैंकमै राख्नुपर्छ । हरेक दिन निक्षेप झिक्न आउने निक्षेपकर्ताले पैसा झिक्न नपाउने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।

यसअघि २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटा बैंकको एलडी अनुपात २० प्रतिशतभन्दा कम थियो । तीमध्ये केहीको यस्तो अनुपात घटेर १२ प्रतिशतसम्म पनि झरेको थियो । एलडी अनुपात कम हुनु भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिने क्षमतामा कमी आउनु हो । बैंकिङ भाषामा यसलाई तरलता संकट (लिक्विडिटी क्रन्च) भनिन्छ । हाल राष्ट्र बैंकले हरेक दिन बैंकहरूको एलडी अनुपात अनुगमन गरे पनि महिनाको अन्तिम दिनमा २० प्रतिशतभन्दा कम हुने बैंकलाई कारबाही गर्छ ।

एक–दुईबाहेक धेरै बैंकलाई सीडी र एलडी अनुपातमा समस्या नभए पनि तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या आगामी आर्थिक वर्षसम्म पनि समाधान हुने संकेत नदेखिएको बैंकरहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै करिब पौने ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत भए पनि प्रवाह हुन बाँकी छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्चबाट आउने रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गरेर प्रवाह गर्न बाँकी कर्जा भुक्तानीका लागि पनि नपुग्ने भएकाले तरलता समस्या तत्काल समाधानका सम्भावना नदेखिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपाध्यायले बताए ।

स्रोत नभएकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तय गरेको लक्ष्यअनुसार बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसकेका सम्झिँदै उपाध्यायले भने, ‘दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन गरिएन भने आगामी आर्थिक वर्षको कम्तीमा पहिलो र दोस्रो त्रैमाससम्म पनि तरलता अभावको अवस्था कायमै रहने देखिन्छ ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नजिकिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा लिन पाउने अल्पकालीन सापटी स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बढिरहनुले पनि तरलताको अवस्थामा सुधार नभएको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । मंगलबार मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन् । गत असारदेखि मंगलबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफमार्फत ८८ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिइसकेका छन् । यसमध्ये अहिले पनि करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यद्यपि सरकारी खर्च बढेपछि गत साता वाणिज्य बैंकहरूले करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । सोही अवधिमा थप २ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ । अघिल्ला साताहरूको तुलनामा उक्त अवधिमा निक्षेपको वृद्धिदर बढेको हो भने कर्जाको वद्धिदर घटेको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले सरकारी खर्च केही बढेको छ । सरकारी खर्च बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन बढेको हो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूले कर्जा असुलीमा ध्यान दिने भएकाले उक्त अवधिमा कर्जा विस्तार न्यून देखिएको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×