यहाँ आँसु वर्जित छ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यहाँ आँसु वर्जित छ

संसारमा कुनै समय थियो, रुनुलाई सबल पक्षको रूपमा लिइन्थ्यो । टम लुजको ‘क्राइङ : द नेचरल एन्ड कल्चरल हिस्ट्री अफ टियर्स’ लेखअनुसार ‘अठारौं शताब्दीमा उच्च वर्गका पुरुषहरूमा रुनु सामान्य थियो । बरु नरुनेहरूलाई क्रूर व्यक्तिको रूपमा हेरिन्थ्यो ।’
मैना धिताल

हालै सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकार सम्मेलनमा ‘इमोसनल’ भइन् । तर, उनी रोएको विषय सञ्चारमाध्यम र सोसल मिडियामा यसरी आयो कि मानौं उनले रोएर ठूलै अपराध गरिन् । उनलाई खिस्याइयो । उडाइयो । रिस प्रकट गरियो ।

‘पोस्टर गर्ल’ को उपमा पाएकी जबर्जस्त जुझारु युवा नेतृले मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा भावुक (इमोसनल) भएको दृश्यलाई धेरैले कुर्सीप्रतिको आसक्तिसँग जोडे । उनले सहरी विकास मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेको नौ महिना अवधिमा गर्न सकिने केकति काम गरिन् वा गरिनन्, त्यसको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । तर, उनको रुवाइलाई जुन प्रकारले सतही रूपमा लिएर गाली र मजाकको विषय बनाइएको छ, त्यसले भने नेपाली समाजमा विद्यमान आँसु र रुवाइप्रतिको धारणालाई झल्काउँछ ।

केही वर्षयता नेपालमा चलेका कतिपय ‘रियालिटी सो’ मा सहभागी प्रतिस्पर्धीहरूको ‘इमोसन’ र त्यसप्रति कार्यक्रमका निर्णायक र सञ्चालकहरूबाट आउने प्रतिक्रियाले पनि मलाई पहिल्यै यो लेख लेख्न घचघच्याइरहेको थियो । गीत गाउँदै गर्दा अस्पतालको शय्यामा अन्तिम सास फेरिरहेकी आमा सम्झेर होस् वा आफू ठूलो रियालिटी सोमा छानिरहँदा दिवंगत आमा/बालाई सम्झेर भावुक भएका प्रतिस्पर्धी । अझ राम्रो प्रस्तुति दिँदा प्रशंसामा खुसी भएर निस्केका आँसु हुन् वा पर्याप्त भोट नपाएर बाहिरिनुपरेको क्षणमा निस्किएका आँसु । ती सबै क्षणमा रुनुलाई बारम्बार निर्णायक र सञ्चालकले नकारात्मक दृष्टिले हेरिरहे । रोएर ‘सानो मन गर्नु हुँदैन’ भनेर बारम्बार टिप्पणी गरेको सुनियो । यद्यपि, बेलाबखत ती निर्णायक र सञ्चालक स्वयं पनि भावुक नभएका हैनन् ।

झाँक्रीदेखि रियालिटी सोमा रुनेहरूसम्मप्रति गरिएका टिप्पणी देख्दा लाग्छ, नेपाली समाजमा आँसु वर्जित छ । चाहे त्यो हाँसोको होस् वा खुसीको आँसु । यो लेखमा रुवाइप्रति नेपाली समाजको त्यही बुझाइ र योसँग जोडिएको विज्ञानलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिनेछ ।

रुवाइ र लैंगिकता

वेभ यमडीका अनुसार आँसु तीन प्रकारले आउँछन् । बसल टियर्स, इरिटेन्ट टियर्स र इमोसनल टियर्स । प्याज काट्दा आँखा पोलेर निस्कने आँसु ‘इरिटेन्ट टियर्स’ को उदाहरण हो भने आधारभूत रूपमा आँखा सुक्खा हुँदा निकिल्ने ‘बसल टियर्स’ हो । तर चर्चामा रहने र कमजोरीका रूपमा हेरिने आँसुचाहिँ ‘इमोसनल टियर्स’ हो । यसमा बढीजसो तनावका हर्मोनहरू सक्रिय हुन्छन् । यसलाई प्राकृतिक पेनकिलर पनि भनिन्छ । किनकि ‘गुड क्राई’ भनेर चिनिने यसले उपचारात्मक (थेराप्युटिक) भूमिका खेल्छ । त्यसैले मान्छे रोएपछि मन हलुका भएको महसुस गर्छ ।

अनुसन्धानले पुरुषको तुलनामा महिलाहरू पाँच गुना बढी रुने गरेको देखाएको छ (विलियम एच फ्रे, १९८०) । महिलाहरू पुरुषभन्दा लामो समयसम्म पनि रुन्छन् । पुरुष कम रुनुमा बढीजसो टेस्टोस्टेरोनको मात्रा बढी र प्रोल्याक्टिनको मात्रा कम भएकाले हुन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अर्को पुरुषलाई रुन संसारभरि नै निरुत्साहित गरिन्छ । समाजले लगाउने ‘ट्याग’ र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताका कारण पनि पुरुषहरू खुलेर रुन सक्दैनन् ।

संसारमा कुनै समय थियो, रुनुलाई सबल पक्षको रूपमा लिइन्थ्यो । टम लुजको ‘क्राइङ : द नेचरल एन्ड कल्चरल हिस्ट्री अफ टियर्स’ लेखअनुसार ‘अठारौं शताब्दीमा उच्च वर्गका पुरुषहरूमा रुनु सामान्य थियो । बरु नरुनेहरूलाई क्रूर व्यक्तिको रूपमा हेरिन्थ्यो ।’ उन्नाइसौं शताब्दीमा मात्रै पुरुष आत्मासंयम (स्टोअसिजम्) को अवधारणा आयो । यस्तै, २० औं शताब्दीको मध्यसम्म आँसुले सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिमा पुरुषार्थ वा पर्याप्त स्थिरता नभएको संकेत गर्थ्यो । वास्तवमा सानो हुँदा बालक र बालिका दुवै उत्तिकै रूपमा रुन्छन् । जब उमेर बढ्दै जान्छ, पुरुषहरू महिलाभन्दा कम मात्रामा रुन थाल्छन् । अझ यसो भनूँ, रुन मन लाग्दालाग्दै पनि आँसुलाई दबाउन पुग्छन् । निस्किहाले पनि लुकाउन पुग्छन् ।

नेता र सेलिब्रिटीको रुवाइ

हुन त नेताहरूको हकमा रुनुलाई त्यति सकारात्मक रूपमा नलिने चलन विश्वभरि नै छ । नेताहरूलाई आत्मविश्वासी र बलियो भएको देख्न चाहने भएकाले पनि सार्वजनिक समारोहमा रुनुलाई विश्वभरि नै निरुत्साहित गरिँदै आएको छ । कार्यस्थलमा रुने मान्छेलाई कम व्यावसायिक र कम योग्य व्यक्तिका रूपमा पनि बुझ्ने गरिएको न्युयोर्क टाइम्समा मे ३, २०२० मा प्रकाशित जेसिका बेनेटको ‘लिडर्स आर क्राइङ अन द जब । मेबी द्याट्स अ गुड थिङ’ लेखमा उल्लेख छ । सोही लेखमा फ्रान्सको इन्सिड कलेजका संगठनात्मक व्यवहार विषयकी सहप्राध्यापक एलिजावेथ बेली वुल्फले भनेकी छन्, ‘रुँदा महिला र पुरुष दुवै कमजोर देखिन्छन्, तर पुरुषका लागि यो परम्परागत मूल्यमान्यताविपरीत भएकाले अझ बढी नराम्रो देखिन पुग्छ ।’ जब महिलाहरू कार्यस्थलमा रुन्छन्, त्यसले महिलाहरू इमोसनल हुन्छन्, हिस्टेरियन (अनियन्त्रित उत्तेजना) हुन्छन् वा कामको चाप थेग्न सक्दैनन् भन्ने परम्परागत धारणालाई थप बलियो बनाउँछ ।

पछिल्लो समय भने राजनीतिज्ञ, प्रमुख कार्यकारी, समाचारवाचकलगायतले सार्वजनिक रूपमा रुन थालेका छन् । कोरोना संक्रमण कालमा न्युयोर्क राज्यका डेमोक्रेटिक गभर्नर एन्ड्रयु कुमोदेखि म्यासाचुसेट राज्यका रिपब्लिकन गभर्नर चार्ली बेकरसम्म सार्वजनिक रूपमा रोए । पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामादेखि नाम चलेका पत्रकार र सेलिब्रिटीहरू पनि सार्वजनिक रूपमा रोएका देखिए । कोही अन्तर्वार्ता दिँदादिँदै रोएका छन् त कोही लिँदालिँदै । बलिउड र हलिउडमा पनि कलाकारहरू रियालिटी सोमा सजिलै रोएको देखिन्छ । गएको निर्वाचनमा सीएनएनका टिप्पणीकार भ्यान जअन्ज प्रत्यक्ष प्रसारणमा एकाएक भक्कानिए । ‘यो बिहानीमा अभिभावक हुनु थप सहज भएको छ,’ राष्ट्रपतीय चुनाव जो बाइडेनले जितेको समाचारमाथि टिप्पणी गर्दै गर्दा ओबामा कालमा ह्वाइट– हाउसका स्टाफसमेत रहिसकेका उनी भावुक भएका थिए । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कारण बालबच्चालाई नैतिक शिक्षा शिक्षा सिकाउने आधार नभएको र बाइडेनको जितले आफूजस्ता अभिभावकलाई सत्यता, चरित्रलगायत नैतिक शिक्षाको पाठ सिकाउन पनि सजिलो भएको उनको भनाइ थियो । पछि थुप्रै मिडियाले त्यसको समाचार बनाए । तर, त्यसलाई उनको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिएन । बरु ट्रम्पको व्यवहारले मान्छेहरू कतिसम्म आहत थिए भन्ने अर्थमा अर्थ्याइयो ।

रुनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक

भावुकताका हिसावले कतिपय अवस्थामा रुनुलाई राम्रो रूपमा नलिइए पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रो मानिन्छ । त्यसैले रुनुलाई लैंगिकता वा कमजोरीसँग जोडिनु हुँदैन । आँसुसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता तथा नसा वैज्ञानिक डाक्टर विलियम एच फ्रे द्वितीय भन्छन्, ‘रुनु भनेको दुःख र हार/निराशाको मानव प्रतिक्रिया मात्रै हैन । यो स्वस्थकर पनि छ । वास्तवमा भावनात्मक तनाव कम गर्ने प्राकृतिक तरिका पनि हो ।’ उनका अनुसार इमोनल स्ट्रेसलाई रिलिज गर्न नसके शरीरमा नकारात्मक ऊर्जा बढ्छ । र, अन्ततः मुटुसम्बन्धी रोग र तनावसम्बन्धी डिसअर्डर हुने जोखिम बढ्छ ।

भित्र गहिराइदेखि नै हामी उदास हुन्छौं, त्यसैले हामी खुसीका आँसु झार्न सक्दैनौं । किन यसो गर्छौं त ? एरगन भन्छन्, हाम्रा आँसुहरूले लुसिन एन्केफलिन नामको न्युरोट्रान्समिटरहरूलाई रिलिज गर्छन्, जसले प्राकृतिक पेनकिलरको काम गर्न सक्छ । जब मान्छे उदास हुँदा रुन्छ, त्यसले उनीहरूलाई राम्रो अनुभूति (बेटर फिल) गराउँछ । अनि जब मान्छेहरू खुसी हुँदा रुन्छन्, त्यही न्युरोट्रान्समिटरले उनीहरूलाई अझ धेरै खुसी बनाउँछ । अर्थात् आँसुले भावना (इमोसन) प्रकट गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।

नेदरल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ टिलबर्गका अस्मिर ग्रेकनिनलगायतको समूहले गरेको एउटा अध्ययनले मन खिन्न बनाउने खालका चलचित्र देखाएर सहभागीमध्ये को–को रोए र को–को रोएनन् भनेर अवलोकन गरेका थिए । त्यसमा चलचित्र हेर्दा रोएकाहरूले चलचित्र हेरेपछि झन् नराम्रो अनुभव गरे । तर, नरुनेहरूले त्यसमा भावनात्मक रूपमा खासै भिन्नता महसुस गरेनन् । तर, २० मिनेटपछि भने जोजो रोए, उनीहरू चलचित्र हेर्नुअघि जस्तो मनोदशामा थिए, त्यही अवस्थामा पुगे । अझ ९० मिनेटपछि त उनीहरूले नरुने सहभागीहरूको तुलनामा झनै राम्रो मुड भएको महसुस गरे । सफलता वा सकारात्मक समाचार हुँदा खुसी भएर रुदा एकदमै खाँदिएको ‘इमोसन’ कम हुन जान्छ । एल युनिभर्सिटीका ओरियना आरागोनलगायतका मनोवैज्ञानिकहरूले सन् २०१५ मा गरेको एक अनुसन्धानले खुसीको आँसु निस्कँदा शरीरले ‘भावनात्मक सन्तुलन’ पुनःस्थापना गर्ने देखाएको छ ।

रुवाइप्रतिको दृष्टि बदलौं

रुनुलाई कमजोरीसँग जोड्ने संस्कार र संस्कृतिमा हुर्केका हामी सकभर आँसु लुकाउनुपर्छ भन्ने ठान्छौं । जतिसुकै मनमा गाह्रो भए पनि आँसु देखाउनु हुँदैन, लुकाएरै राख्नुपर्छ भन्ने छ । अझ केटा मान्छे भए त रुनु अक्षम्यजस्तै । कोही रोइहाल्यो भने केटीजस्तो रहेछ । पिलपिले । छोरा मान्छे भएर पनि रुनुहुन्छ ? जस्ता अभिव्यक्ति आइहाल्छन् ।

अब रुवाइप्रतिको दृष्टिकोणलार्ई परिवर्तन गर्ने समय आएको छ । कोही रुन्छ भने एकछिन् रुन दिऔं । अथवा तपाईंको मन पनि गह्रुँगो हुन्छ भने गएर अंकमाला गरौं । या ढाडस दिऔं । वा, एकछिन् चुप लागेर बसौं । रुँदै गरेको व्यक्ति एकछिन्मा आफू सम्हालिन्छ । तर, रुँदा अपराध नै गरेझै उल्टै लज्जित नबनाऔं । यसको अर्थ सबै जना सधैं रोइरहनुपर्छ भन्ने हैन । केही निश्चित अवस्थामा रुनबाट केही छिनलाई रोकेर बाथरुम वा एक्लै ठाउँमा गएर पनि रुने गर्न सकिन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा भित्रबाट उकुसमुकस भएर निस्केका आँसुलाई रोक्न गाह्रै पर्छ । कोही रोइहाल्यो भने त्यसलाई कमजोर व्यक्ति वा लाज नभएको जस्ता टिप्पणी गर्न जरुरी छैन । किनकि रिसाउनु, डराउनु, हाँस्नुजस्तै रुनु पनि प्रकृतिले दिएको इमोसन हो ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रहरी र सशस्त्रको बढुवामा राजनीतिक नेतृत्वको मनमौजी

निश्चित अवधिपछि बढुवा तथा वृत्तिविकास हुने र त्यसमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनलाई आधार मान्नुपर्नेमा शक्ति केन्द्रको भनसुन र प्रभावमा निर्णय हुँदा योग्य र सक्षम कर्मचारी निराश, वर्षमा सरदर दुई हजार नेपाल प्रहरी–सशस्त्र कर्मचारीको राजीनामा
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — संघीय प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुशील यादव २०७८ पुस ९ मा सरकारी निवासमै मृत भेटिए । अर्को महिना उनी अवकाशमा जाँदै थिए । प्रहरी अनुसन्धानमा उनले आत्महत्या गरेको पुष्टि भयो । स्रोतका अनुसार आत्महत्याको केही दिनअघि उनले निकटस्थसँग ‘अनिवार्य अवकाशमा जानैपर्ने भयो, खै के पो गर्ने होला अब’ भनेर निराशा पोखेका थिए ।



बेलैमा डीआईजी बढुवाको प्रक्रिया अघि बढेको भए एसएसपीको वरीयतामा पहिलो नम्बरका यादव पहिलो दाबेदार हुन्थे । उनको मृत्युको दुई सातापछि एसएसपी पूजा सिंहलाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरियो । त्यसका लागि प्राविधिकतर्फको डीआईजी पद साधारण सेवातर्फ ल्याइएको थियो । सञ्चार निर्देशनालयका डीआईजी राजीव सुब्बाले राजीनामा दिएपछि प्राविधिक डीआईजी पद रिक्त थियो ।

०००

प्रहरीमा ‘अस्वाभाविक’ रूपमा तीन एआईजी पद थप्दै एक महिनापछि अवकाशमा जान लागेका वसन्त पन्तसहित धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई गत चैत १ एआईजीमा बढुवा गरियो । सिंह र धानुकको बढुवाविरुद्ध उनीहरूभन्दा वरिष्ठ घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । त्यसअघि पनि दुई एआईजी पद अस्वाभाविक रूपमा थप्दै क्रमशः विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापालाई बढुवा गरिएको थियो । २०४९ वैशाख १८ मा सेवा प्रवेश गरेका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित एआईजीहरू हरिबहादुर पाल, नीरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्की र पन्त गत वैशाखमा अवकाशमा गए । त्यसपछि पोखरेल र थापा नेतृत्वका पहिलो र दोस्रो दाबेदार थिए । तर, चेन अफ कमान्ड र वरिष्ठतालाई लत्याउँदै सरकारले एक महिनाअघि एआईजी बनेका सिंहलाई महानिरीक्षक बनायो । एआईजीमा करिब डेढ वर्ष सिनियर रहेका पोखरेल बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च गए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रमुखको बढुवा विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । एआईजी बढुवाविरुद्ध अदालत गएका तीनै डीआईजीले गत वैशाख १८ बाटै अवकाश पाइसकेका छन् । साउन २० सम्म रिटको टुंगो नलागे पोखरेल पनि उमेर हदका कारण अवकाशमा जानेछन् ।

०००

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि बढुवा र वृत्तिविकासका चलखेल र बेथिति नेपाल प्रहरीमा जस्तै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका नातेदार सशस्त्र प्रहरीका एसपी दीपेन्द्र कुँवर स्टाफ कलेजको प्रवेश परीक्षामै दुई पटक अनुत्तीर्ण भए । उनकै लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपस्थितिबिनै गत वर्ष सशस्त्रले तत्कालीन एआईजी पुष्पराम केसी (हाल महानिरीक्षकबाट अवकाश) को नेतृत्वमा समिति बनाएर ‘कर्मकाण्डी प्रवेश परीक्षा’ लिएर उत्तीर्ण गरायो । सशस्त्रको ‘एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेज प्रवेश परीक्षा कार्यविधि’ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टोली नै आएर प्रवेश परीक्षा लिनुपर्छ र त्यसमा उत्तीर्णले मात्र शिवपुरीस्थित स्टाफ कलेजमा अवसर पाउँछन् । पछिल्लो पटक सरकारले सशस्त्रको नियमावली संशोधन गरेर एसएसपी बन्न चार वर्ष एसपी हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर तीन वर्ष भए पुग्ने व्यवस्था राखेको छ । एसपी भएको चार वर्ष नपुगेका कुँवरलाई बढुवा गर्न लागि यो प्रावधान राखिएको स्रोतले जनाएको छ । दोस्रो ब्याचका ११ जनालाई २०७८ मंसिर २९ मा कामु एसएसपी बनाउँदा कुँवर ११ औं नम्बरमा परे थिए ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा बढुवा/वृत्तिविकासकेन्द्रित चलखेलको फेहरिस्त लामो छ । सत्ता र शक्तिमा भएकाले आफू निकटलाई नेतृत्व र अरू महत्त्वपूर्ण दर्जामा ल्याउनलाई गरेका तजबिजी निर्णयमा राजनीतिक दल, सरकार र स्वयं प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूकै संलग्नता देखिन्छ । पहुँच नभएकाहरू सरुवा–बढुवालगायतका अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यसले समग्र प्रहरी संगठनकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँसमेत सिर्जना गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गत जेठ १९ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो पालामा ‘ब्याच क्रस’ गरेर कसैको बढुवा नगर्ने र ज्येष्ठताकै आधारमा गर्ने दाबी गरेका थिए । तर उनको दाबी महिना दिन पनि टिक्न सकेन । २०५१ र २०५२ मा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरू महानिरीक्षककै संलग्नतामा ‘छ्यासमिस’ बढुवा सिफारिसमा परे । यसले रोलक्रम मिचिएन मात्रै, सेवा प्रवेशमै अघि रहेका प्रहरी अधिकृत बढुवा हुनबाट रोकिए । प्रहरी नियमावलीअनुसार डीआईजी बढुवा गृह सचिव अध्यक्ष, प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सदस्यसचिव रहने समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा हुन्छ । ‘तर सिफारिसमा निष्पक्षताभन्दा निकटतालाई जोड दिइयो,’ बढुवामा छुटेका एक अधिकृतले भने ।

प्रहरी अधिकृतको बढुवा संगठनको प्रणालीभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट वसन्त लामाको बढुवा हो । २ सातापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेका लामालाई सरकारले गत वैशाख २३ मा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा एकल बढुवाका लागि सिफारिस गर्‍यो । २ सातापछि जेठ ६ मा उनी एआईजीमा बढुवा भए । पर्सिपल्ट उनी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए । उनको बढुवा नितान्त व्यक्तिगत मान, प्रतिष्ठा र पद एवं पेन्सनमा अतिरिक्त भार थप्नबाहेक अरू केही थिएन । ‘अवकाशमा जानु २ दिनअघि बढुवा दिनुको तुक छैन, कि त अनिवार्य अवकाशमा जानेलाई एक तह स्वतः पदोन्नति दिने प्रावधान राखेको भए हुन्थ्यो । व्यक्तिको पहुँच, प्रभाव र शक्ति केन्द्रको सिफारिसमा २ दिनका लागि बढुवा दिइनुले प्रहरी संगठनलाई प्रणालीभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित गरेर चलाइएको पुष्टि भएको छ,’ प्रहरी संगठनकै एक अधिकारीले भने ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ असारमा सशस्त्रका डीआईजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठलाई पदावधि नथपी घर पठाएको थियो । सशस्त्रको नियमावलीमा डीआईजीको पदावधि ४ वर्ष रहने र महानिरीक्षकको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले १ वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसअघिका अधिकांश १ वर्ष अवधि थपिएर अवकाश वा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । अवधि एक वर्ष थपिएको भए सशस्त्रमा पुष्पराम केसीपछि श्रेष्ठ महानिरीक्षक हुन सक्थे ।

‘कमान्ड/कन्ट्रोल र करिअर’ सँग जोडिएका बग्रेल्ती समस्या अधिकृत तहमा मात्रै होइन, तल्लो दर्जाका कर्मचारीमा पनि व्याप्त छ । कनिष्ठ प्रहरीको वृत्तिविकास चौपट बनेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले प्रहरी जवान, हवल्दारको बढुवामा पनि निष्पक्षभन्दा ‘माथिबाट सिफारिस’ भएर आएका विवरण समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण स्वयंले आफू निकटसँग छिट्टै गर्नुपर्ने एसएसपी बढुवामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको दबाब थेग्न मुस्किल रहेको बताउने गरेको गृह स्रोतले जनाएको छ । निश्चित अवधि पुगेपछि बढुवा तथा वृत्तिविकास हुने र त्यसका लागि ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन/मूल्यांकनलाई आधार मान्नुपर्नेमा शक्ति केन्द्रको भनसुन र प्रभावमा निर्णय हुँदा योग्य र सक्षम कर्मचारीमा निराशा छाउने गरेको सशस्त्रका एक अधिकृतले बताए ।

वृत्तिविकास र बढुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेवाबाटै राजीनामा दिएर जानेको संख्या ठूलो छ । आव २०७७/७८ मा नेपाल प्रहरीका ७ सयभन्दा बढी जुनियर कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा रोजेका थिए । सशस्त्रमा वृत्तिविकासमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिनेको संख्या वार्षिक सरदर एक हजार हाराहारी छ । कुनै वर्ष त ३ हजारसम्मले राजीनामा दिएका छन् ।

प्रहरी र सशस्त्रमा मौलाएका अस्वाभाविक खेलको जड नै अपारदर्शी सरुवा/बढुवा र वृत्तिविकास भएको नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । उनले कानुन कार्यान्वयन गरेर आमनागरिकको न्यायमा पहुँच स्थापित गराउने जिम्मेवारी बोकेका प्रहरी स्वयं भने आफैं अन्यायको प्रवृत्तिसँग जुध्नुपरेको उल्लेख गरे । ‘अन्यायबाट पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने पदाधिकारी स्वयंबाट समन्यायमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्नु नै निरर्थक’ हुने टिप्पणी गरे ।

पूर्वएआईजी भण्डारीले प्रहरीमा सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको वृत्तिविकासमा कानुनी सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए । ‘यसका लागि नियमावलीमा भएका नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको सेवा/सर्तलाई प्रहरी ऐनमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी ऐनमा भएका सेवासम्बन्धी सरकारले तोकेबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था खारेज गरेर सेवाका सर्त ऐनमा समेट्न र सुविधाको व्यवस्थालाई मात्रै नियमावलीमा राख्न तत्काल संघीय प्रहरी ऐन जारी हुनुपर्छ ।’ ऐनको दफा ९ (२) मा रहेको ‘नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भन्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने भण्डारीको राय छ । ‘यो प्रावधान संविधानसँग पनि बाझिन्छ । हरेक कर्मचारीको वृत्तिविकास संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । सरकारको इच्छाअनुसार भन्ने प्रावधान प्रहरीको सेवा–सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक प्रतिकूल हो,’ उनले भने ।

पूर्वएआईजी भण्डारीले प्रहरी सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्मको अवधिमा मूल्यांकन गर्ने अधिकारी, मूल्यांकन प्रणाली र मूल्यांकन गरिने उम्मेदवार तीनवटैमा त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे । उनले मूल्यांकन गर्ने अधिकारी स्वेच्छाचारी भावनाबाट प्रेरित देखिएकाले असीमित अधिकार प्रयोग गरेर आफूखुसी मूल्यांकन हुने गरेको बताए । ‘मूल्यांकन गर्ने अधिकारीमा संगठन विकास सुदृढीकरणका लागि प्रहरीको योग्यता र व्यावसायिकताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सोच नै भएन, व्यावसायिकताको मूल्य–मान्यता (भ्यालुज) भन्दा मूल्य (प्राइस) मा मात्र बढी ध्यान दिने भएकाले उनीहरूले आफ्नो लाभ–हानिका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने गरेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘आफू स्वयं आफ्नै योग्यतामा समेत विश्वस्त नहुने प्रवृत्ति व्याप्त रहेकाले बिचौलियाको समेत अनुचित दबाब रहने गर्छ । प्रहरीमा देखिएका पछिल्ला प्रवृत्ति त्यसैका परिणामका उपज हुन् ।’

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रहरीको वृत्तिविकासमा सरकारले आफूअनुकूल खेलेको टिप्पणी गरे । ‘सरुवा/बढुवा विधि, पद्धति, कानुन र नियमभन्दा जसले चन्दा/सहयोग गर्छ, उसैको हितमा सरकारले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा प्रहरीमा बढुवा तथा वृत्तिविकास विवादित बन्ने गरेको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सेवा सर्तका प्रावधान नियमावलीमा राखेर सरकारले प्रहरीलाई तासको पत्ता जस्तो खेल्ने माध्यम बनायो । अब सेवा र सर्तका ऐनमै समेटेर सरकारका स्वेच्छाचारी निर्णयमा लगाम लगाउनुपर्छ ।’

प्रहरी सरुवा/बढुवालगायतमा सरकारबाट भएका गलत निर्णय सच्याउन अदालतबाट पटक–पटक फैसला/आदेश आए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने र नटेर्ने प्रवृत्तिले समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ छ । ‘सरकारको स्वेच्छाचारितालाई लगाम लगाउने कानुनले हो, सरकारबाट आफू अन्यायमा परें भनेर कोही राष्ट्रसेवक अदालत पुग्छ भने त्यसलाई अदालतले नलम्ब्याई अग्राधिकार दिएर न्याय निरूपण गर्नुपर्छ ।’

केसीले न्याय निरूपण गर्दा न्यायाधीशहरूमा स्वच्छता र पारदर्शिता हुनुपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले औपचारिक शपथ गरेर कार्यालयमा आएपछि रेकर्डमा राख्नका लागि ‘म घूस खान्नँ’ भनेर आफू पनि शपथ लिने र अरूलाई पनि शपथ खुवाउने अभ्यास थालेको संस्मरण गरे । ‘यसो गर्न अहिलेका न्यायाधीशमा गट्स (साहस) चाहिन्छ,’ उनले भने । पछिल्लो पटक वकिल–न्यायाधीशबीच भएको घूस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि त झनै न्यायाधीशले टड्कारो रूपमा पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रहरीमा विवादको भुमरी

प्रहरी संगठनको सरुवा–बढुवाको बेथितिमा लगाउन अदालतले सरकारका नाममा पटकपटक आदेश वा फैसला गरेको छ । अदालतले प्रहरीमा सेवा सर्तका प्रावधान ऐनमै राख्नसमेत भनेको छ । तर त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अर्कातिर अदालत आफैंले पनि बहालमै छँदा न्याय निरूपण नगरेर अवकाशपछि मुद्दाको किनारा लगाएको देखिन्छ । पछिल्लो पटकको आईजीपी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले रिट दायर भएको २ महिना पुग्नै लाग्दा पनि निरूपण गरेको छैन ।

२०७३ फागुनमा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालको रिटमा सर्वोच्चले ‘ज्येष्ठता र वरिष्ठता मिचेर महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनको चेन अफ कमान्ड भत्किने र यसले प्रहरीको व्यावसायिकता र अनुशासनसमेत समाप्त हुने, ज्येष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

२०६८/६९ ताका तत्कालीन डीआईजी दिनकरशमशेर राणाले कनिष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै हालेको रिटमा पनि सर्वोच्चले ‘वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवं कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ । मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ भनेर व्याख्या गरेको थियो । बढुवामा छुटेका डीआईजी यादव अधिकारीको २०७१ सालमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले ‘बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक देखिन्छ,’ भनेको थियो ।

२०५४ चैतमा तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइएपछि त्यसविरुद्ध खरेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले खरेललाई पुनर्बहाली गरेको थियो । यस मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले ‘राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्यपरायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन र कानुन कार्यान्वयनको स्थिति बिग्रन जाने र यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

पद रिक्त हुँदाहुँदै बढुवा नदिएर अवकाशमा पठाइएको भन्दै एसएसपी यादवराज खनालले २०७४ जेठ ९ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले पद खाली हुँदाहुँदै बढुवा नदिई अवकाशमा पठाउनुलाई गलत भन्दै अब पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । प्रहरीका वृत्तिविकाससँग जोडिएका अरू थुप्रै मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेका छन् । तर, अदालतबाट भएका आदेश र फैसलाको कार्यान्वयनमा भने सरकारले सधैं उपेक्षा गरेको देखिन्छ । २०४९ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र देउवा गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई अस्वाभाविक रूपमा ३० वर्ष सेवाअवधि लगाएर अवकाश दिइयो । मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन त्यति बेला देउवाले छिराएको राजनीतिक घूसपैठ आजपर्यन्त रोकिएको छैन ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×