प्रधानमन्त्री देउवातर्फ सोझिएको नैतिक प्रश्न

आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को एउटा सदस्यमाथि लागेको अक्षम्य आरोप र त्यससम्बन्धी घटनाक्रमप्रति अब पनि प्रधानमन्त्रीले निर्धक्कसँग आँखा चिम्लिरहे भने त्यो बडो अनर्थपूर्ण हुनेछ । अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा दिन वा नदिएमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरी घटनाबारे छानबिन गर्न–गराउन चौतर्फी दबाब बढ्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न चाहेनन् या विधिको शासनप्रति उत्तरदायी भएनन् भने, त्यसको संकेत मात्र होइन, परिणति पनि डरलाग्दो हुनेछ ।

बजेट निर्माणको अन्तिम घडीमा मन्त्री शर्माले राज्य संरचनाले चिन्दै नचिनेका अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई करका दरहरू हेरफेर गर्न अख्तियारी दिएको समाचार बाहिरिनेबित्तिकै ‘अब सीसीटीभी फुटेज मेटाइन्छ होला’ भन्ने आम अनुमान थियो । हामीले सम्पादकीयमार्फत् त्यसतर्फ सचेत गराउँदै भनेका पनि थियौं, ‘कथं त्यति बेलाको सीसीटीभी फुटेज हटाइएको रहेछ भने उक्त कार्यमा संलग्नहरूउपर पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ नभन्दै त्यही भयो, सरकारी नियमअनुसारै तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्नेमा १३ दिनमै मेटिने गरेको भन्दै उक्त दिनको फुटेज नभएको जवाफ आइतबार अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । एकातिर मन्त्रीमाथि नै गम्भीर आरोप लाग्नु र अर्कातिर त्यसको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज पनि लोप हुनु/गराइनुको सोझो अर्थ लाग्छ- यसमा गडबडी पक्कै छ । सीसीटीभीको प्रमाण बाँकी छैन भन्नु नै आफैंमा गडबडी भएको अर्को पारिस्थितिक प्रमाण हो । त्यही भएर, यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई त्यसै ढिसमिस गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

सर्वप्रथम त गभर्नर मामिला र स्रोत नखुलेको रकम रोक्का प्रकरणमा उठेका नैतिक प्रश्नलाई बेवास्ता गरेका अर्थमन्त्रीले यो काण्डलाई पनि उसैगरी पचाउने धृष्टता गर्नु हुँदैनथ्यो । आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि उनले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको भए परिस्थिति यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन । अर्थमन्त्री गैरजवाफदेह बनेकैले आज स्वाभाविक रूपमा उनले बहन गर्नुपर्ने नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्रीतर्फ सोझिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, यस प्रकरणमा मन्त्री शर्मासम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मौनता पनि उत्तिकै चिन्तालाग्दो छ । आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा फिर्ता बोलाउने अभिभारा अध्यक्ष दाहालको पनि हो । शीर्ष नेतृत्व प्रस्ट हुनुपर्छ- अमुक स्वार्थ सम्बोधन गर्ने गरी करको दर तोक्न अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माणमै सहभागी गराइनु, र तिनैको ‘हुकुमप्रमांगी’ अनुसार बजेट निर्माण हुनु सामान्य अपराध हुँदै होइन । मुलुकको इतिहासमा कहिल्यै नभएको तथा नसुनिएको यो घटना राजकीय अराजकताको उत्कर्ष हो, जसबारे प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दाहालले अब पनि थाहा नपाएझैं गरिरहनु हुँदैन ।

अतः मन्त्री शर्मालाई यस घटनामा त्यत्तिकै उन्मुक्ति कुनै पनि हालतमा दिइनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीले उनलाई अविलम्ब बर्खास्त गनुपर्छ, जसमा दाहालले पनि सहमतिको हरियो झन्डा देखाउनैपर्छ । र, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशदेखि सीसीटीभी फुटेज काण्डसम्म सबै घटनाक्रमबारे उच्च स्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेरै छानबिन गरिनुपर्छ । संसदीय समितिले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने अर्को बाटो पनि छ । जुन उपाय अपनाएर भए पनि, अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा घुसाएका व्यक्तिहरूले अवाञ्छित रूपमा कुन–कुन करको दर चलाए ? त्यसबाट को–को व्यापारीलाई कति फाइदा भयो, कसैलाई हानि पनि भयो कि ? राज्यले कति राजस्व गुमाउनुपर्‍यो ? यस क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरकानुनी आदेशलाई सरकारी अधिकारीहरूले किन लुरुलुरु पालना गरे ? विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनीहरू किन मन्त्रीसित नाजवाफ भए ? यी सबै विषयमा खोजबिन गरी आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ ।

केही गरी अर्थमन्त्रीमाथि कारबाहीको कुनै पनि कदम चालिएन र यसबारे छानबिन पनि गराइएन भने स्वतः प्रस्ट हुन्छ- यस काण्डमा अर्थमन्त्री एक्लैको मात्र संलग्नता छैन; यो सब मिलेमतोमा भएको हो, र अर्थमन्त्री खालि निमित्त नायक हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाल दुवैले बुझ्नुपर्छ- जतिसुकै विवादमा पर्दा पनि उनलाई संरक्षण दिइरहनु भनेको यो सम्पूर्ण काण्ड उनीहरूबाट पनि अनुमोदित हुनु हो । त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा उनीहरू पनि दोषभागी हुनुपर्छ । आशा गरौं, प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाल अर्थमन्त्री शर्मासितै ‘सती गएर’ यस काण्डबाट कलंकित हुने छैनन् । खासगरी प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री शर्मालाई हटाउनेछन्, र यसबारे उचित छानबिन गराउने छन् । केही गरी अर्थमन्त्रीमाथि कारबाही हुँदै भएन भने, प्रधानमन्त्रीमाथि अहिले उठेको नैतिक प्रश्न स्वतः अख्तियार दुरुपयोगको प्रश्नमा परिणत हुनेछ, जसबारे उनले बेलैमा बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।