प्रधानमन्त्री देउवातर्फ सोझिएको नैतिक प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री देउवातर्फ सोझिएको नैतिक प्रश्न

सम्पादकीय

आर्थिक अपराधको संगीन आरोप लाग्दा पनि जसरी राज्यको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा टसको मस भएका छैनन् र उल्टो अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘मेटिएको’ जस्ता थप तथ्य सार्वजनिक भएका छन्, यसबाट स्वाभाविक रूपमा यस मामिलासम्बन्धी नैतिक प्रश्न अब सोझै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सोझिएको छ ।

आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को एउटा सदस्यमाथि लागेको अक्षम्य आरोप र त्यससम्बन्धी घटनाक्रमप्रति अब पनि प्रधानमन्त्रीले निर्धक्कसँग आँखा चिम्लिरहे भने त्यो बडो अनर्थपूर्ण हुनेछ । अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा दिन वा नदिएमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरी घटनाबारे छानबिन गर्न–गराउन चौतर्फी दबाब बढ्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्न चाहेनन् या विधिको शासनप्रति उत्तरदायी भएनन् भने, त्यसको संकेत मात्र होइन, परिणति पनि डरलाग्दो हुनेछ ।

बजेट निर्माणको अन्तिम घडीमा मन्त्री शर्माले राज्य संरचनाले चिन्दै नचिनेका अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई करका दरहरू हेरफेर गर्न अख्तियारी दिएको समाचार बाहिरिनेबित्तिकै ‘अब सीसीटीभी फुटेज मेटाइन्छ होला’ भन्ने आम अनुमान थियो । हामीले सम्पादकीयमार्फत् त्यसतर्फ सचेत गराउँदै भनेका पनि थियौं, ‘कथं त्यति बेलाको सीसीटीभी फुटेज हटाइएको रहेछ भने उक्त कार्यमा संलग्नहरूउपर पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ नभन्दै त्यही भयो, सरकारी नियमअनुसारै तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्नेमा १३ दिनमै मेटिने गरेको भन्दै उक्त दिनको फुटेज नभएको जवाफ आइतबार अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । एकातिर मन्त्रीमाथि नै गम्भीर आरोप लाग्नु र अर्कातिर त्यसको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज पनि लोप हुनु/गराइनुको सोझो अर्थ लाग्छ- यसमा गडबडी पक्कै छ । सीसीटीभीको प्रमाण बाँकी छैन भन्नु नै आफैंमा गडबडी भएको अर्को पारिस्थितिक प्रमाण हो । त्यही भएर, यो सम्पूर्ण प्रकरणलाई त्यसै ढिसमिस गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

सर्वप्रथम त गभर्नर मामिला र स्रोत नखुलेको रकम रोक्का प्रकरणमा उठेका नैतिक प्रश्नलाई बेवास्ता गरेका अर्थमन्त्रीले यो काण्डलाई पनि उसैगरी पचाउने धृष्टता गर्नु हुँदैनथ्यो । आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि उनले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको भए परिस्थिति यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन । अर्थमन्त्री गैरजवाफदेह बनेकैले आज स्वाभाविक रूपमा उनले बहन गर्नुपर्ने नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्रीतर्फ सोझिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, यस प्रकरणमा मन्त्री शर्मासम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मौनता पनि उत्तिकै चिन्तालाग्दो छ । आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा फिर्ता बोलाउने अभिभारा अध्यक्ष दाहालको पनि हो । शीर्ष नेतृत्व प्रस्ट हुनुपर्छ- अमुक स्वार्थ सम्बोधन गर्ने गरी करको दर तोक्न अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माणमै सहभागी गराइनु, र तिनैको ‘हुकुमप्रमांगी’ अनुसार बजेट निर्माण हुनु सामान्य अपराध हुँदै होइन । मुलुकको इतिहासमा कहिल्यै नभएको तथा नसुनिएको यो घटना राजकीय अराजकताको उत्कर्ष हो, जसबारे प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दाहालले अब पनि थाहा नपाएझैं गरिरहनु हुँदैन ।

अतः मन्त्री शर्मालाई यस घटनामा त्यत्तिकै उन्मुक्ति कुनै पनि हालतमा दिइनु हुन्न । प्रधानमन्त्रीले उनलाई अविलम्ब बर्खास्त गनुपर्छ, जसमा दाहालले पनि सहमतिको हरियो झन्डा देखाउनैपर्छ । र, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशदेखि सीसीटीभी फुटेज काण्डसम्म सबै घटनाक्रमबारे उच्च स्तरीय न्यायिक समिति गठन गरेरै छानबिन गरिनुपर्छ । संसदीय समितिले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने अर्को बाटो पनि छ । जुन उपाय अपनाएर भए पनि, अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा घुसाएका व्यक्तिहरूले अवाञ्छित रूपमा कुन–कुन करको दर चलाए ? त्यसबाट को–को व्यापारीलाई कति फाइदा भयो, कसैलाई हानि पनि भयो कि ? राज्यले कति राजस्व गुमाउनुपर्‍यो ? यस क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरकानुनी आदेशलाई सरकारी अधिकारीहरूले किन लुरुलुरु पालना गरे ? विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने उनीहरू किन मन्त्रीसित नाजवाफ भए ? यी सबै विषयमा खोजबिन गरी आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ ।

केही गरी अर्थमन्त्रीमाथि कारबाहीको कुनै पनि कदम चालिएन र यसबारे छानबिन पनि गराइएन भने स्वतः प्रस्ट हुन्छ- यस काण्डमा अर्थमन्त्री एक्लैको मात्र संलग्नता छैन; यो सब मिलेमतोमा भएको हो, र अर्थमन्त्री खालि निमित्त नायक हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाल दुवैले बुझ्नुपर्छ- जतिसुकै विवादमा पर्दा पनि उनलाई संरक्षण दिइरहनु भनेको यो सम्पूर्ण काण्ड उनीहरूबाट पनि अनुमोदित हुनु हो । त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा उनीहरू पनि दोषभागी हुनुपर्छ । आशा गरौं, प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहाल अर्थमन्त्री शर्मासितै ‘सती गएर’ यस काण्डबाट कलंकित हुने छैनन् । खासगरी प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री शर्मालाई हटाउनेछन्, र यसबारे उचित छानबिन गराउने छन् । केही गरी अर्थमन्त्रीमाथि कारबाही हुँदै भएन भने, प्रधानमन्त्रीमाथि अहिले उठेको नैतिक प्रश्न स्वतः अख्तियार दुरुपयोगको प्रश्नमा परिणत हुनेछ, जसबारे उनले बेलैमा बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०६:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मतीमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना टर्दै

प्रदेश र संघीय निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी भइरहेका बेला सरकार परिवर्तनको औचित्य छैन । – एकीकृत समाजवादी
६/६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दा गठबन्धन अझै बलियो हुन्छ । – माओवादी केन्द्र 
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले कसरत गरे पनि गठबन्धनका केन्द्रीय शीर्ष नेताले चासो नदेखाएपछि सरकार परिवर्तनको खेल अलपत्र परेको हो ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेर पदबाट राजीनामा गर्न दबाब नै दिएका थिए । दुवै दलले पूर्वसहमतिअनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकार फेर्न कोसिस गरे पनि नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघीय चुनावको संघारमा तत्काल परिवर्तन गर्दा समस्या हुने भन्दै शीर्ष नेतृत्व पछाडि हटेको सत्तारूढ सांसदहरूले बताएका छन् ।

हाल प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट सदनबाट पारित भएसँगै पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए । पाण्डे गत कात्तिक ११ मा ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जसपाका १ सहित ५९ सांसदको समर्थन छ । प्रदेशसभामा हाल १ सय ७ सांसद छन् ।

कांग्रेसले सहमतिअनुसार सहजै आफूले सत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने माग गरे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपश्चात् मात्र पछाडि हट्ने भन्दै पन्छिएपछि हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । पाण्डेलाई पार्टीभित्रैबाट सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब आएपछि उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा संसदीय दलको बैठक नै राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । पार्टी अध्यक्षले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको निर्णय केन्द्रले गर्ने बताएपछि पाण्डेको पद जोगिने आकलन गरिएको थियो ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय केन्द्रमै निर्भर रहेको कारण प्रदेशमा हस्ताक्षर संकलनको औचित्य नभएको एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद खनालले बताए । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका खनालले मुलुकका ६ वटै प्रदेश सरकारमा नेतृत्वको भागबन्डाबारे गठबन्धन दलबीच केन्द्रमै सहमति भएका कारण कुनै एक प्रदेशमा मात्र मुख्यमन्त्री परिवर्तन सम्भव नभएको जिकिर गरे ।

‘एउटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा त्यसको असर देशैभर पर्ने देखियो,’ उनले भने । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारी भइरहेका बेला सरकार परिवर्तनको औचित्य नरहेको पनि उनको भनाइ छ । वाग्मतीमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भए पनि अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएकाले त्यसको कुनै अर्थ नभएको उनले बताए ।

केन्द्रमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताबीचमै सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुने सम्भावना नदेखिएपछि शीर्ष नेताहरूले यस विषयलाई थाती राखेको सांसदहरू बताउँछन् । ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका कारण नेतृत्वसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न सकिएको छैन । केन्द्रको निर्णय हामी कुर्दै छौं,’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । उनले यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्दा गठबन्धन अझै बलियो हुने बताए । ‘आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने भनेर कागज गरेपछि सहमति गर्नु उचित हुन्छ । त्यसबाट पछाडि हट्दा गठबन्धनमा समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०६:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×