अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय- विचार - कान्तिपुर समाचार

अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय

सीमित वस्तुमा मात्र कायम गरेर अन्य सबै वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने करको लागत केही मात्रामा घट्ने सम्भावना रहन्छ । 
रूप खड्का

नेपालमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्ध कर (मूअक) दुवै लागू भैरहेका छन् । यी करहरूबीच केही समानता छन् भने केही असमानता । यी दुवै वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हुन् र मुलुकभित्र उत्पादित तथा पैठारी गरिएका वस्तु तथा सेवामा लाग्छन् । तर अन्तःशुल्कको दायरा सीमित हुन्छ भने मूअकको विस्तृत । 

अन्तःशुल्क तोकिएका सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लाग्छ । कुनकुन वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लाग्छ भनेर कानुनमा तोकिन्छ । यसरी तोकिने वस्तुहरूमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने, उपभोक्ताबाहेकका अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, वातावरण बिगार्ने र सामाजिक लागत बढाउने सुर्तीजन्य वस्तु, मादकपदार्थ, इन्धन तथा सवारीसाधनका साथै हल्का पेयपदार्थ, दूरसञ्चार सेवा र केही विलासी प्रकृतिका वस्तु पर्छन् ।

अर्कोतर्फ मूअक कर कुनकुन वस्तु तथा सेवामा नलाग्ने भनेर ऐनमा तोकिन्छ । यो कर छुट हुने वस्तु सेवामा सामान्यतया वित्तीय तथा बिमा सेवाहरू, जुवा, बाजी तथा चिट्ठा, घरजग्गा, सार्वजनिक यात्रुवाहक सेवा, दमकल, एम्बुलेन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, पुस्तक, पत्रपत्रिका पर्छन् । मूअक छुटको सूचीमा परेका वस्तु तथा सेवाबाहेक अन्य सबैमा यो कर लाग्छ ।

अन्तःशुल्क लाग्छ वा लाग्दैन थाहा पाउन अन्तःशुल्क ऐनको कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची हेर्नुपर्छ । त्यहाँ समावेश गरिएका बाहेक अन्यमा कर लाग्दैन । यसै गरी कुनै वस्तुमा मूअक लाग्छ वा लाग्दैन भनेर थाहा पाउनका लागि मूअक छुटको सूची हेर्नुपर्छ । अन्तःशुल्क लाग्ने र मूअक नलाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची एकदमै छोटो हुनुपर्छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूचीमा एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवा समावेश हुनु राम्रो हुन्छ भने मूअक छुटको सूचीमा पनि न्यूनतम वस्तु तथा सेवा समावेश हुनुपर्छ जसले गर्दा कुनै वस्तुमा अन्तःशुल्क वा मूअक लाग्छ वा लाग्दैन झट्ट हेर्दा थाहा पाउन सकियोस् ।

झन्डै अढाई सय वर्षअघि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले अन्तःशुल्क सीमित वस्तुमा लाग्ने भनेर परिभाषित गरेका थिए भने युरोपेली आर्थिक समुदाय लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरूले पनि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो सीमित वस्तुमा लगाउनुपर्ने मार्गनिर्देशन जारी गरेका छन् । यसै गरी अर्थशास्त्री, विज्ञ तथा नीति निर्माताहरू मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या न्यूनतम हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्छन् । न्युजिल्यान्डको मूअक प्रणालीलाई विश्वभरकै सबभन्दा राम्रो मानिन्छ । त्यहाँ केवल वित्तीय सेवाहरू, आवासीय बहाल, पाँच वर्षभन्दा बढी आवासका लागि मात्र प्रयोग भएको भवनको बिक्री, सुन–चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातु र उपहार दिइएका वस्तुलाई मात्र मूअक छुट दिइएको छ ।

मैले पनि विभिन्न देशका सरकारहरूलाई अन्तःशुल्क सम्बन्धी सुझाव दिँदा यो कर एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने गरेको छु । उदाहरणका लागि सन् २०१७–२०१८ मा लाइबेरिया सरकारलाई त्यसताका अन्तःशुल्क लागेका ५७ वस्तुको सट्टा जम्मा ७ वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने सुझाव मैले दिएको थिएँ, जस अनुसार २०१९ देखि लाइबेरियमा मदिरा, चुरोट, हल्का पेयपदार्थ, सवारीसाधन लगायतका ७ वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ । यसै गरी हाल निर्माणाधीन यमनको अन्तःशुल्क कानुनमा सुर्तीजन्य वस्तुहरू, हल्का पेयपदार्थ, इन्धन, सवारीसाधन तथा दूरसञ्चारजस्ता सीमित वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।

नेपालमा विगतमा विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्क लागेको थियो र यो कर लाग्ने वस्तुको संख्या आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा सबभन्दा बढी ६६ पुगेको थियो । २०४६ सालपछि लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार र मूअक लागू गर्ने सन्दर्भमा, वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करको सट्टा एउटै मूअक लगाउने र अन्तःशुल्क पनि सीमित वस्तुमा लगाउने नीति अपनाइए अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या ११ मा सीमित गरिएको थियो ।

यसै गरी २०५४ सालमा मूअक लागू गर्दा मूअक छुट भएका वस्तु तथा सेवाको संख्या सीमित थियो र त्यसलाई पनि कमशः घटाउँदै जाने नीति थियो । तर विगत केही वर्षदेखि अन्तःशुल्क लगाउने र मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी नीतिमा विचलन आइरहेको छ । नेपाल २०६० सालमा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार लगाउन नसकिने वा कम दरले लगाउनुपर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रचलन सुरु भै यस्ता वस्तुको संख्या अत्यधिक वृद्धि भै नेपाल सायद विश्वमै सबभन्दा धेरै वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने मुलुकहरूको श्रेणीमा पुगेको छ ।

यसै गरी मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या क्रमशः बढाइएको मात्र नभै सरकारी तथा सुरक्षा निकायको पैठारी तथा खरिदमा र वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको पैठारीमा पनि मूअक छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै केही छुट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा दिने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाएको मूअक रकमको केही अंश सम्बन्धित करदातालाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था थियो । यस्ता विभिन्न छुट मूअकको सिद्धान्तविपरीत छन् ।

अन्तःशुल्क लाग्ने र मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोक्न मात्र नभै उल्लेख्य रूपमा उल्टयाउनु जरुरी छ । मूअक छुटका सन्दर्भमा हालैका वर्षमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । जस्तै : मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा दिएको कर छुट/फिर्ता व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खारेज गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मूअक छुट नहटाए पनि छुटको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोकेको छ । यी दुवै मूअक व्यवस्थालाई सुधार्ने सकारात्मक कदम हुन् ।

अन्तःशुल्क तथा मूअकका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सीमित वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क कायम गरेर अन्य सबै वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने करको लागत केही मात्रामा घट्ने सम्भावना रहन्छ ।

स्मरण रहोस्, पैठारी विन्दु वा कारखाना तहमा अन्तःशुल्क वा मूअकबापत सय रुपैयाँ संकलन गरे त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक लागत तथा उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने असर फरकफरक हुन्छ । मानौं अन्तःशुल्क र मूअकको भार बिक्रेताले पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा सार्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले मूअकबापत भन्सार विन्दुमा सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेमा त्यसरी तिरेको कर पैठारीकर्ताले आफ्नो बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा सो रकम बिक्रेताको लगानीको रूपमा रहँदैन र त्यसमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दैन । यही स्थिति डिलर, थोक तथा खुद्रास्तरमा पनि कायम हुन्छ । यसको अर्थ सरकारले भन्सारमा उठाएको मूअक सय रुपैयाँ बराबरले मात्र अन्तिम उपभोक्ता मूल्य बढ्छ ।

अर्कातर्फ यदि सरकारले अन्तःशुल्कबापत भन्सार विन्दुमा सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेमा, त्यसकारणले उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँ रकमभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । कारण भन्सार विन्दुमा तिरेको अन्तःशुल्क पैठारीकर्ताले मूअकमा जस्तो कट्टी गर्न नपाउने हुँदा यो रकम उसको लागतका रूपमा रहन्छ र अन्तःशुल्क लगायतको बिक्री मूल्यमा निजले मुनाफा प्रतिशत लगाउँछ । यही स्थिति डिलर, थोक तथा खुद्रास्तरमा पनि देखा पर्छ । अर्थात् भन्सार विन्दुमा तिरेको अन्तःशुल्क सय रुपैयाँ लगानीको रूपमा रहने हुनाले त्यस रकममा पैठारी, डिलर, थोक तथा खुद्रा तहमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दै जान्छ जसले गर्दा सरकारले अन्तःशुल्कबापत सय रुपैयाँ राजस्व पाउँछ तर त्यसकारणले उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ मूअकभन्दा अन्तःशुल्क अर्थतन्त्र तथा उपभोक्तका लागि बढी लागतिलो हुन्छ ।

हाम्रो कर प्रणालीलाई अन्तःशुल्क तथा मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप बनाउन, करको अर्थतन्त्रमा पर्ने लागत घटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिन र कम लागतमा राजस्व संकलन गर्न अधिकांश वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ र तोकिएका सीमित अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुबाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क तथा मूअक दोहोरो लाग्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।

खड्का कर विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्याटसँगै सम्झनामा आउने तीन व्यक्तित्व

जहाँ छुट धेरै, एकभन्दा बढी दर, न्यून दर्ता थ्रेसहोल्ड छ, त्यहाँ भ्याटले आशानुरूप सफलता पाउन सकेको छैन ।
रूप खड्का

मंसिर १ गते २४ वर्ष पूरा हुन्छ, नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको । त्यसयता सुरुसुरुमा मंसिर १ गते भ्याट दिवस मनाइन्थ्यो, जुन अचेल राष्ट्रिय कर दिवसमा परिणत भएको छ । यस दिन सबभन्दा बढी कर तिर्ने वा कर अनुपालन राम्रो भएका विभिन्न क्षेत्रका करदाताहरूलाई सम्मान गरिन्छ । यस लेखमा चाहिँ राष्ट्रिय कर दिवसमाथि नभई भ्याटको अवधारणा ल्याउने, यसको विस्तृत खाका तयार गर्ने र यसलाई व्यवहारमा उतार्ने तीन व्यक्तिबारे संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रतिपादक— व्यापारी

भ्याट प्रतिपादन गरेका हुन् जर्मन व्यापारी डा. विल्हेम फोन साइमन्सले । सन् १८५५ मा जन्मेका साइमन्सले आफ्नो देहावसान हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि, सन् १९१८ मा भ्याटको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । व्यापारी भएका नाताले उनी त्यतिखेर जर्मनीमा लागू भइरहेको बहुस्तरीय बिक्रीकरबाट जर्मन अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरबारे राम्रोसँग परिचित थिए ।

पहिलो विश्वयुद्धमा होमिएको जर्मनीमा एकातिर युद्धका कारण कर प्रणालीबाट अपेक्षित राजस्व संकलन हुन सकेको थिएन, अर्कातर्फ युद्ध सञ्चालन गर्न थप स्रोत आवश्यक भएको थियो । थप वित्तीय साधन जुटाउन जर्मन सरकारले अस्थायी स्रोतका रूपमा बहुस्तरीय बिक्रीकर लागू गरेको थियो । बहुस्तरीय बिक्रीकर आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न सफल भए पनि यसले अर्थतन्त्रमा नचाहेका तथा नसोचेका अनेक विकृति–विसंगति निम्त्यायो । उदाहरणका लागि, यो उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा लगाइएको हुँदा दोहोरो–तेहरो कर लाग्न गयो । यस कर प्रणालीअन्तर्गत उद्योग–व्यापारका लागि सामान खरिद गर्दा हरेक पटक कर तिर्नुपर्ने भएकाले त्यसको भार कम गर्न उद्योगी–व्यापारीहरू आवश्यक वस्तु अन्य व्यवसायीबाट खरिद गर्नुभन्दा आफैं उत्पादन गर्न अभिप्रेरित भए । त्यसले गर्दा जर्मन अर्थतन्त्र वस्तु ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा हुने फाइदा (इकोनोमी अफ स्केल) तथा विशेषीकरण (स्पेसलाइजेसन) बाट वञ्चित हुन गयो । अर्कातर्फ, बहुस्तरीय बिक्रीकरअन्तर्गत निकासी गरिने वस्तुलाई आन्तरिक वस्तुगत करको भारबाट पूर्ण रूपले मुक्त गर्न नसकिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जर्मन उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्षीण भयो ।

तर, बहुस्तरीय करबाट पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन भएकाले अस्थायी रूपमा लगाइएको यस करलाई जर्मन सरकारले निरन्तरता दिइरह्यो । यस सन्दर्भमा, जर्मनीको साइमन्स औद्योगिक घरानामा जन्मेका विल्हेमले बहुस्तरीय बिक्रीकरलाई खारेज गर्नुभन्दा भ्याटजस्तो आर्थिक दृष्टिकोणले तटस्थ वा सक्षम कर प्रणालीद्वारा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भ्याटअन्तर्गत करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसम्बद्ध वस्तु तथा सेवाको खरदिमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा करमाथि कर नलाग्ने, पहिले तिरेको करमा मुनाफा प्रतिशत जोड्नु नपर्ने, त्यसले गर्दा करका कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्य करको मात्राभन्दा बढीले नबढ्ने, उद्योगी–व्यापारीहरूलाई करका कारण आफ्नो व्यवसायको संरचनामा परिवर्तन गर्न नपर्ने र निकासीलाई करको भारबाट पूर्ण रूपले मुक्त गर्न सकिने हुन्छ । त्यसैले बहुस्तरीय बिक्रीकरलाई भ्याटले प्रतिस्थापन गरेमा सिंगो जर्मन कर प्रणाली बढी सक्षम/तटस्थ, पारदर्शी, लचक तथा राजस्व उत्पादक हुने उनको सुझाव थियो ।

उनको सुझावलाई तत्कालीन जर्मन सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्‍यो । तर भ्याट त्यति बेलासम्म विश्वको कुनै पनि मुलुकमा व्यवहारमा प्रयोग भइनसकेकाले जर्मन सरकार यसको कार्यान्वयनप्रति ढुक्क हुन सकेन । त्यसैले भ्याट लगाउनुको सट्टा बहुस्तरीय बिक्रीकरको दर घटाई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर्जुमाकार— वित्तशास्त्री

भ्याटको विस्तृत खाका पहिलो पटक अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा वित्तीयशास्त्रका विज्ञ प्राध्यापक कार्ल एस सुपले कोरेका थिए । सन् १९०२ मा जन्मेका सुपले जर्मनीमा भ्याटको अवधारणा उत्पत्ति भएको ३१ वर्षपछि १९४९ मा जापानका लागि भ्याटको विस्तृत स्वरूप तयार गरेका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापानी अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त कर प्रणाली तर्जुमा गर्न प्राध्यापक सुपको अध्यक्षतामा अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूको टोली सन् १९४९ मा जापान गयो, जसलाई सुप मिसन भन्ने गरिन्छ । यस मिसनले जापानी अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि कम लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न त्यतिखेर लागू भइरहेको उद्यम कर (इन्टरप्राइज ट्याक्स) को सट्टा भ्याट लगाउने सुझाव दियो र भ्याटको विस्तृत स्वरूप तथा सञ्चालन प्रक्रिया तर्जुमा गर्‍यो ।

सुप मिसनका सुझावहरूलाई स्विकारेर जापान सरकारले भ्याट कानुनको मस्यौदा गर्‍यो । त्यसलाई जापानी संसद्ले स्वीकृत पनि गर्‍यो । तर भ्याटको अवधारणा नयाँ भएकाले जापानीहरूलाई यस करबारे मूल्यांकन गर्न सहज भएन, यस करका सिद्धान्त तथा सकारात्मक पक्षको विचारै नगरी सर्वत्र विरोध भयो र अनावश्यक भ्रम फैलियो । त्यसले गर्दा यो कर कार्यान्वयन पटकपटक स्थगित गरियो र अन्त्यमा भ्याट ऐन कार्यान्वयन नै नगरी खारेज गरियो ।

कार्यान्वयनकर्ता— प्रशासक

भ्याटलाई व्यवहारमा उतार्न साहस गर्ने श्रेय फ्रान्सका प्रशासक माउरिस लाउरेलाई जान्छ । भ्याटको अवधारणा जर्मनीमा उत्पत्ति भएको एक वर्षअगाडि मात्र, सन् १९१७ मा फ्रान्समा जन्मेका लाउरे पेसाले इन्जिनियर थिए । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनी फ्रान्सको कर प्रशासनमा सामेल भए र १९५२ मा उनी त्यसको सहनिर्देशक बने । उनको साहसी नेतृत्वमा १० अप्रिल १९५४ मा विश्वमै पहिलो पटक भ्याट फ्रान्सेली धरतीमा लागू गरियो ।

त्यसपछि विश्वभरका सुधारवादी कर प्रशासकहरूका लागि प्रेरणास्रोतका रूपमा रहेका माउरिस फ्रान्सका लागि मात्र गौरवको विषय रहेनन् । वित्त विषयमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न विश्वभरका व्यवसायीहरूको थलो मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संघ (आईएफए) ले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अप्रत्यक्ष करबारे गरिएको वैज्ञानिक कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न उनका नाममा वार्षिक पुरस्कार दिन थाल्नु त्यसैको उदाहरण हो ।

अन्त्यमा, भ्याट बीसौं शताब्दीमा वित्तशास्त्रमा गरिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयोग हो । उत्पादन तथा वितरण प्रक्रियाअन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्ने यो कर आर्थिक दृष्टिले सक्षम कर हो र यसले निकासीलाई पूर्ण रूपमा करको भारबाट मुक्त गर्ने हुँदा स्वदेशी वस्तुको विदेशी बजारमा हुने प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिलाई घटाउँदैन । यसले सिंगो कर प्रणालीलाई बढी पारदर्शी बनाउँछ र यसले उद्योग–व्यापार गर्नका लागि सबैलाई समान अवसर दिन्छ । करको आधार विस्तृत भएकाले यो विभिन्न मुलुकमा राजस्वको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ । यसैले गर्दा ठूला–साना, धनी–गरिब, विकसित–अविकसित, टापु–भूपरिवेष्टित सबै खाले गरी हाल करिब १८० देशले भ्याट लागू गरिसकेका छन् ।

तर ती सबै मुलुक भ्याटबाट समान रूपमा लाभान्वित भएका छैनन् । जुन देशमा कर छुट न्यूनतम छ, जहाँ कर एकल दरले लगाइएको छ, जहाँ यसको उचित दर्ता थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ, जहाँ यसको मूल मान्यताअनुसार कर कट्टी तथा कर फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ, ती देशहरूमा भ्याट आर्थिक दृष्टिले समक्ष, प्रशासनिक हिसाबले सरल, राजस्वको हिसाबले बढी उत्पादक तथा मुलुकमा स्वस्थ कर प्रणाली स्थापना गर्न सफल भएको छ । जहाँ छुट धेरै, एकभन्दा बढी दर, न्यून दर्ता थ्रेसहोल्ड छ, त्यहाँ भने भ्याटले आशानुरूप सफलता पाउन सकेको छैन ।

भ्याटको सफलताको स्तर विभिन्न देशमा समान नभए पनि अन्य करका तुलनामा आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजस्वको हिसाबले यो सबै करभन्दा अब्बल छ । यसले गर्दा सन् १९६० को दशकदेखि नै यो कर सुधारसम्बन्धी लोकप्रिय विषय बन्दै आएको छ । यस करबाट आवश्यक राजस्व परिचालन भएकाले विभिन्न मुलुक आफ्नो विकास अभियान लागू गर्न र ठूलो जमातका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक उन्नतिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्न सफल भएका छन् । यसैले होला, वित्तशास्त्रको विकासमा योगदान दिने व्यक्तिहरूको पंक्तिमा भ्याटका आविष्कारक, तर्जुमाकार र कार्यान्वयनकर्तालाई अगाडि राख्ने गरिएको पनि ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×