१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय

सीमित वस्तुमा मात्र कायम गरेर अन्य सबै वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने करको लागत केही मात्रामा घट्ने सम्भावना रहन्छ । 
रूप खड्का

नेपालमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्ध कर (मूअक) दुवै लागू भैरहेका छन् । यी करहरूबीच केही समानता छन् भने केही असमानता । यी दुवै वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हुन् र मुलुकभित्र उत्पादित तथा पैठारी गरिएका वस्तु तथा सेवामा लाग्छन् । तर अन्तःशुल्कको दायरा सीमित हुन्छ भने मूअकको विस्तृत । 

अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय

अन्तःशुल्क तोकिएका सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लाग्छ । कुनकुन वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लाग्छ भनेर कानुनमा तोकिन्छ । यसरी तोकिने वस्तुहरूमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने, उपभोक्ताबाहेकका अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, वातावरण बिगार्ने र सामाजिक लागत बढाउने सुर्तीजन्य वस्तु, मादकपदार्थ, इन्धन तथा सवारीसाधनका साथै हल्का पेयपदार्थ, दूरसञ्चार सेवा र केही विलासी प्रकृतिका वस्तु पर्छन् ।

अर्कोतर्फ मूअक कर कुनकुन वस्तु तथा सेवामा नलाग्ने भनेर ऐनमा तोकिन्छ । यो कर छुट हुने वस्तु सेवामा सामान्यतया वित्तीय तथा बिमा सेवाहरू, जुवा, बाजी तथा चिट्ठा, घरजग्गा, सार्वजनिक यात्रुवाहक सेवा, दमकल, एम्बुलेन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, पुस्तक, पत्रपत्रिका पर्छन् । मूअक छुटको सूचीमा परेका वस्तु तथा सेवाबाहेक अन्य सबैमा यो कर लाग्छ ।

अन्तःशुल्क लाग्छ वा लाग्दैन थाहा पाउन अन्तःशुल्क ऐनको कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची हेर्नुपर्छ । त्यहाँ समावेश गरिएका बाहेक अन्यमा कर लाग्दैन । यसै गरी कुनै वस्तुमा मूअक लाग्छ वा लाग्दैन भनेर थाहा पाउनका लागि मूअक छुटको सूची हेर्नुपर्छ । अन्तःशुल्क लाग्ने र मूअक नलाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची एकदमै छोटो हुनुपर्छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूचीमा एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवा समावेश हुनु राम्रो हुन्छ भने मूअक छुटको सूचीमा पनि न्यूनतम वस्तु तथा सेवा समावेश हुनुपर्छ जसले गर्दा कुनै वस्तुमा अन्तःशुल्क वा मूअक लाग्छ वा लाग्दैन झट्ट हेर्दा थाहा पाउन सकियोस् ।

झन्डै अढाई सय वर्षअघि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले अन्तःशुल्क सीमित वस्तुमा लाग्ने भनेर परिभाषित गरेका थिए भने युरोपेली आर्थिक समुदाय लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरूले पनि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो सीमित वस्तुमा लगाउनुपर्ने मार्गनिर्देशन जारी गरेका छन् । यसै गरी अर्थशास्त्री, विज्ञ तथा नीति निर्माताहरू मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या न्यूनतम हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्छन् । न्युजिल्यान्डको मूअक प्रणालीलाई विश्वभरकै सबभन्दा राम्रो मानिन्छ । त्यहाँ केवल वित्तीय सेवाहरू, आवासीय बहाल, पाँच वर्षभन्दा बढी आवासका लागि मात्र प्रयोग भएको भवनको बिक्री, सुन–चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातु र उपहार दिइएका वस्तुलाई मात्र मूअक छुट दिइएको छ ।

मैले पनि विभिन्न देशका सरकारहरूलाई अन्तःशुल्क सम्बन्धी सुझाव दिँदा यो कर एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने गरेको छु । उदाहरणका लागि सन् २०१७–२०१८ मा लाइबेरिया सरकारलाई त्यसताका अन्तःशुल्क लागेका ५७ वस्तुको सट्टा जम्मा ७ वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने सुझाव मैले दिएको थिएँ, जस अनुसार २०१९ देखि लाइबेरियमा मदिरा, चुरोट, हल्का पेयपदार्थ, सवारीसाधन लगायतका ७ वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ । यसै गरी हाल निर्माणाधीन यमनको अन्तःशुल्क कानुनमा सुर्तीजन्य वस्तुहरू, हल्का पेयपदार्थ, इन्धन, सवारीसाधन तथा दूरसञ्चारजस्ता सीमित वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।

नेपालमा विगतमा विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्क लागेको थियो र यो कर लाग्ने वस्तुको संख्या आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा सबभन्दा बढी ६६ पुगेको थियो । २०४६ सालपछि लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार र मूअक लागू गर्ने सन्दर्भमा, वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करको सट्टा एउटै मूअक लगाउने र अन्तःशुल्क पनि सीमित वस्तुमा लगाउने नीति अपनाइए अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या ११ मा सीमित गरिएको थियो ।

यसै गरी २०५४ सालमा मूअक लागू गर्दा मूअक छुट भएका वस्तु तथा सेवाको संख्या सीमित थियो र त्यसलाई पनि कमशः घटाउँदै जाने नीति थियो । तर विगत केही वर्षदेखि अन्तःशुल्क लगाउने र मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी नीतिमा विचलन आइरहेको छ । नेपाल २०६० सालमा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार लगाउन नसकिने वा कम दरले लगाउनुपर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रचलन सुरु भै यस्ता वस्तुको संख्या अत्यधिक वृद्धि भै नेपाल सायद विश्वमै सबभन्दा धेरै वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने मुलुकहरूको श्रेणीमा पुगेको छ ।

यसै गरी मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या क्रमशः बढाइएको मात्र नभै सरकारी तथा सुरक्षा निकायको पैठारी तथा खरिदमा र वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको पैठारीमा पनि मूअक छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै केही छुट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा दिने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाएको मूअक रकमको केही अंश सम्बन्धित करदातालाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था थियो । यस्ता विभिन्न छुट मूअकको सिद्धान्तविपरीत छन् ।

अन्तःशुल्क लाग्ने र मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोक्न मात्र नभै उल्लेख्य रूपमा उल्टयाउनु जरुरी छ । मूअक छुटका सन्दर्भमा हालैका वर्षमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । जस्तै : मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा दिएको कर छुट/फिर्ता व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खारेज गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मूअक छुट नहटाए पनि छुटको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोकेको छ । यी दुवै मूअक व्यवस्थालाई सुधार्ने सकारात्मक कदम हुन् ।

अन्तःशुल्क तथा मूअकका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सीमित वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क कायम गरेर अन्य सबै वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने करको लागत केही मात्रामा घट्ने सम्भावना रहन्छ ।

स्मरण रहोस्, पैठारी विन्दु वा कारखाना तहमा अन्तःशुल्क वा मूअकबापत सय रुपैयाँ संकलन गरे त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक लागत तथा उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने असर फरकफरक हुन्छ । मानौं अन्तःशुल्क र मूअकको भार बिक्रेताले पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा सार्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले मूअकबापत भन्सार विन्दुमा सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेमा त्यसरी तिरेको कर पैठारीकर्ताले आफ्नो बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा सो रकम बिक्रेताको लगानीको रूपमा रहँदैन र त्यसमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दैन । यही स्थिति डिलर, थोक तथा खुद्रास्तरमा पनि कायम हुन्छ । यसको अर्थ सरकारले भन्सारमा उठाएको मूअक सय रुपैयाँ बराबरले मात्र अन्तिम उपभोक्ता मूल्य बढ्छ ।

अर्कातर्फ यदि सरकारले अन्तःशुल्कबापत भन्सार विन्दुमा सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेमा, त्यसकारणले उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँ रकमभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । कारण भन्सार विन्दुमा तिरेको अन्तःशुल्क पैठारीकर्ताले मूअकमा जस्तो कट्टी गर्न नपाउने हुँदा यो रकम उसको लागतका रूपमा रहन्छ र अन्तःशुल्क लगायतको बिक्री मूल्यमा निजले मुनाफा प्रतिशत लगाउँछ । यही स्थिति डिलर, थोक तथा खुद्रास्तरमा पनि देखा पर्छ । अर्थात् भन्सार विन्दुमा तिरेको अन्तःशुल्क सय रुपैयाँ लगानीको रूपमा रहने हुनाले त्यस रकममा पैठारी, डिलर, थोक तथा खुद्रा तहमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दै जान्छ जसले गर्दा सरकारले अन्तःशुल्कबापत सय रुपैयाँ राजस्व पाउँछ तर त्यसकारणले उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ मूअकभन्दा अन्तःशुल्क अर्थतन्त्र तथा उपभोक्तका लागि बढी लागतिलो हुन्छ ।

हाम्रो कर प्रणालीलाई अन्तःशुल्क तथा मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप बनाउन, करको अर्थतन्त्रमा पर्ने लागत घटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिन र कम लागतमा राजस्व संकलन गर्न अधिकांश वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ र तोकिएका सीमित अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुबाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क तथा मूअक दोहोरो लाग्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।

खड्का कर विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?