अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय

सीमित वस्तुमा मात्र कायम गरेर अन्य सबै वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने करको लागत केही मात्रामा घट्ने सम्भावना रहन्छ । 
रूप खड्का

नेपालमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्ध कर (मूअक) दुवै लागू भैरहेका छन् । यी करहरूबीच केही समानता छन् भने केही असमानता । यी दुवै वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हुन् र मुलुकभित्र उत्पादित तथा पैठारी गरिएका वस्तु तथा सेवामा लाग्छन् । तर अन्तःशुल्कको दायरा सीमित हुन्छ भने मूअकको विस्तृत । 

अन्तःशुल्क तोकिएका सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लाग्छ । कुनकुन वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लाग्छ भनेर कानुनमा तोकिन्छ । यसरी तोकिने वस्तुहरूमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने, उपभोक्ताबाहेकका अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, वातावरण बिगार्ने र सामाजिक लागत बढाउने सुर्तीजन्य वस्तु, मादकपदार्थ, इन्धन तथा सवारीसाधनका साथै हल्का पेयपदार्थ, दूरसञ्चार सेवा र केही विलासी प्रकृतिका वस्तु पर्छन् ।

अर्कोतर्फ मूअक कर कुनकुन वस्तु तथा सेवामा नलाग्ने भनेर ऐनमा तोकिन्छ । यो कर छुट हुने वस्तु सेवामा सामान्यतया वित्तीय तथा बिमा सेवाहरू, जुवा, बाजी तथा चिट्ठा, घरजग्गा, सार्वजनिक यात्रुवाहक सेवा, दमकल, एम्बुलेन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, पुस्तक, पत्रपत्रिका पर्छन् । मूअक छुटको सूचीमा परेका वस्तु तथा सेवाबाहेक अन्य सबैमा यो कर लाग्छ ।

अन्तःशुल्क लाग्छ वा लाग्दैन थाहा पाउन अन्तःशुल्क ऐनको कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची हेर्नुपर्छ । त्यहाँ समावेश गरिएका बाहेक अन्यमा कर लाग्दैन । यसै गरी कुनै वस्तुमा मूअक लाग्छ वा लाग्दैन भनेर थाहा पाउनका लागि मूअक छुटको सूची हेर्नुपर्छ । अन्तःशुल्क लाग्ने र मूअक नलाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची एकदमै छोटो हुनुपर्छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूचीमा एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवा समावेश हुनु राम्रो हुन्छ भने मूअक छुटको सूचीमा पनि न्यूनतम वस्तु तथा सेवा समावेश हुनुपर्छ जसले गर्दा कुनै वस्तुमा अन्तःशुल्क वा मूअक लाग्छ वा लाग्दैन झट्ट हेर्दा थाहा पाउन सकियोस् ।

झन्डै अढाई सय वर्षअघि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले अन्तःशुल्क सीमित वस्तुमा लाग्ने भनेर परिभाषित गरेका थिए भने युरोपेली आर्थिक समुदाय लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरूले पनि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो सीमित वस्तुमा लगाउनुपर्ने मार्गनिर्देशन जारी गरेका छन् । यसै गरी अर्थशास्त्री, विज्ञ तथा नीति निर्माताहरू मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या न्यूनतम हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्छन् । न्युजिल्यान्डको मूअक प्रणालीलाई विश्वभरकै सबभन्दा राम्रो मानिन्छ । त्यहाँ केवल वित्तीय सेवाहरू, आवासीय बहाल, पाँच वर्षभन्दा बढी आवासका लागि मात्र प्रयोग भएको भवनको बिक्री, सुन–चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातु र उपहार दिइएका वस्तुलाई मात्र मूअक छुट दिइएको छ ।

मैले पनि विभिन्न देशका सरकारहरूलाई अन्तःशुल्क सम्बन्धी सुझाव दिँदा यो कर एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने गरेको छु । उदाहरणका लागि सन् २०१७–२०१८ मा लाइबेरिया सरकारलाई त्यसताका अन्तःशुल्क लागेका ५७ वस्तुको सट्टा जम्मा ७ वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने सुझाव मैले दिएको थिएँ, जस अनुसार २०१९ देखि लाइबेरियमा मदिरा, चुरोट, हल्का पेयपदार्थ, सवारीसाधन लगायतका ७ वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ । यसै गरी हाल निर्माणाधीन यमनको अन्तःशुल्क कानुनमा सुर्तीजन्य वस्तुहरू, हल्का पेयपदार्थ, इन्धन, सवारीसाधन तथा दूरसञ्चारजस्ता सीमित वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।

नेपालमा विगतमा विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्क लागेको थियो र यो कर लाग्ने वस्तुको संख्या आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा सबभन्दा बढी ६६ पुगेको थियो । २०४६ सालपछि लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार र मूअक लागू गर्ने सन्दर्भमा, वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करको सट्टा एउटै मूअक लगाउने र अन्तःशुल्क पनि सीमित वस्तुमा लगाउने नीति अपनाइए अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या ११ मा सीमित गरिएको थियो ।

यसै गरी २०५४ सालमा मूअक लागू गर्दा मूअक छुट भएका वस्तु तथा सेवाको संख्या सीमित थियो र त्यसलाई पनि कमशः घटाउँदै जाने नीति थियो । तर विगत केही वर्षदेखि अन्तःशुल्क लगाउने र मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी नीतिमा विचलन आइरहेको छ । नेपाल २०६० सालमा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार लगाउन नसकिने वा कम दरले लगाउनुपर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रचलन सुरु भै यस्ता वस्तुको संख्या अत्यधिक वृद्धि भै नेपाल सायद विश्वमै सबभन्दा धेरै वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने मुलुकहरूको श्रेणीमा पुगेको छ ।

यसै गरी मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या क्रमशः बढाइएको मात्र नभै सरकारी तथा सुरक्षा निकायको पैठारी तथा खरिदमा र वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको पैठारीमा पनि मूअक छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै केही छुट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा दिने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाएको मूअक रकमको केही अंश सम्बन्धित करदातालाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था थियो । यस्ता विभिन्न छुट मूअकको सिद्धान्तविपरीत छन् ।

अन्तःशुल्क लाग्ने र मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोक्न मात्र नभै उल्लेख्य रूपमा उल्टयाउनु जरुरी छ । मूअक छुटका सन्दर्भमा हालैका वर्षमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । जस्तै : मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा दिएको कर छुट/फिर्ता व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खारेज गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मूअक छुट नहटाए पनि छुटको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोकेको छ । यी दुवै मूअक व्यवस्थालाई सुधार्ने सकारात्मक कदम हुन् ।

अन्तःशुल्क तथा मूअकका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सीमित वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क कायम गरेर अन्य सबै वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने करको लागत केही मात्रामा घट्ने सम्भावना रहन्छ ।

स्मरण रहोस्, पैठारी विन्दु वा कारखाना तहमा अन्तःशुल्क वा मूअकबापत सय रुपैयाँ संकलन गरे त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक लागत तथा उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने असर फरकफरक हुन्छ । मानौं अन्तःशुल्क र मूअकको भार बिक्रेताले पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा सार्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले मूअकबापत भन्सार विन्दुमा सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेमा त्यसरी तिरेको कर पैठारीकर्ताले आफ्नो बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा सो रकम बिक्रेताको लगानीको रूपमा रहँदैन र त्यसमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दैन । यही स्थिति डिलर, थोक तथा खुद्रास्तरमा पनि कायम हुन्छ । यसको अर्थ सरकारले भन्सारमा उठाएको मूअक सय रुपैयाँ बराबरले मात्र अन्तिम उपभोक्ता मूल्य बढ्छ ।

अर्कातर्फ यदि सरकारले अन्तःशुल्कबापत भन्सार विन्दुमा सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेमा, त्यसकारणले उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँ रकमभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । कारण भन्सार विन्दुमा तिरेको अन्तःशुल्क पैठारीकर्ताले मूअकमा जस्तो कट्टी गर्न नपाउने हुँदा यो रकम उसको लागतका रूपमा रहन्छ र अन्तःशुल्क लगायतको बिक्री मूल्यमा निजले मुनाफा प्रतिशत लगाउँछ । यही स्थिति डिलर, थोक तथा खुद्रास्तरमा पनि देखा पर्छ । अर्थात् भन्सार विन्दुमा तिरेको अन्तःशुल्क सय रुपैयाँ लगानीको रूपमा रहने हुनाले त्यस रकममा पैठारी, डिलर, थोक तथा खुद्रा तहमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दै जान्छ जसले गर्दा सरकारले अन्तःशुल्कबापत सय रुपैयाँ राजस्व पाउँछ तर त्यसकारणले उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ मूअकभन्दा अन्तःशुल्क अर्थतन्त्र तथा उपभोक्तका लागि बढी लागतिलो हुन्छ ।

हाम्रो कर प्रणालीलाई अन्तःशुल्क तथा मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप बनाउन, करको अर्थतन्त्रमा पर्ने लागत घटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिन र कम लागतमा राजस्व संकलन गर्न अधिकांश वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ र तोकिएका सीमित अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुबाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क तथा मूअक दोहोरो लाग्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।

खड्का कर विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारामै सीमित लैंगिक समानता

सुशीला शर्मा

काठमाडौँ — बेलायती राजकुमार ह्यारीसँग विवाह गरेकी चर्चित कलाकार मेगन मार्कलले केही वर्षअघि आफू कसरी लैंगिक असमानताको विरोधी भएँ भनेर लामो मन्तव्य दिएकी थिइन्, जसको संक्षिप्त रूप यस्तो छ- ‘ एघार वर्षको हुँदा मलाई टेलिभिजनमा देखाइएको भाँडा माझ्ने साबुनको विज्ञापनले बिझाएको थियो । विद्यालयमा हेरेको उक्त विज्ञपनमा अमेरिकाका महिलाहरू चिल्ला भाँडाका कारण हैरान छन् भनिएको थियो ।

यो देखेर मेरो कक्षाका केटा साथीहरूले महिलाको कामै भाँडा माझ्ने हो भने, यस्तो कुरा सुनेर म छक्क परें, रिस पनि उठ्यो । विद्यालयबाट फर्केपछि मैले बुबालाई यो कुरा सुनाएँ । उहाँले यो विषयमा चिठी लेख्न सुझाव दिनुभयो । सुझाव अनुरुप मैले त्यसबेलाको प्रथम लेडी, चर्चित बाल कार्यक्रमको प्रस्तोता र उक्त विज्ञापन कम्पनीका प्रमुखलाई चिठी लेखेँ । चिठी पठाएको केही हप्तापछि, मलाई तीनै जनाबाट जवाफ आयो । त्यसपछि मेराबारे समाचार पनि बन्यो । म रातारात अभियानकर्मी भएँ । पछि विज्ञापनमा सबै मानिस चिल्ला भाँडाबाट हैरान छन् बज्न थाल्यो ।’

हुन त लैंगिक समानता समाजपिच्छे फरक हुन सक्छन् । समाजमा विद्यमान मनोविज्ञान तथा सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताका आधारमा लौंगिक समानता निर्भर हुन्छ । समानतासँगै वर्गीयता पनि आउँछ । तर पनि मान्छेमान्छेको समानताभित्र पनि महिला र पुरुषबीचका असमानताका कतिपय अवस्था विश्वमै उस्तैउस्तै छन्, जुन घरायसी कामकाजदेखि नै सुरु हुन्छ । मेगनले सानै उमेरमा ‘चिल्ला भाँडा टल्काउने काम केवल महिलाको हो’ भनेर सिकाउने विज्ञापनबाट महिला पुरुषको तुलनामा असमान छन् भन्ने अनुभूत गरिन् । यस्तो चेतना हरेक समाजका बालबालिका, किशोरकिशोरीमा हुनु आवश्यक छ । यो प्रेरणा हामीले पनि मेगनबाट किन नलिने ? बालबालिका, किशोरकिशोरीलाई प्रश्न गर्न प्रोत्साहन किन नगर्ने ?

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा गरिबी झाँगिइरहेको छ, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला र पुरुषको भूमिकालाई अझै समानताको कसीमा राखेर हेर्न सकिराखिएको छैन । हाम्रा हुर्काइ र समाजले दिएको लैंगिक भूमिका निभाउँदानिभाउँदै महिला नै असमानतालाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी ठानेर जीवन बिताइरहेका छन् । नबोलेर वा सहेर बसिरहेका छन् ।

लैंगिक असमानता सम्पन्न, मध्यम र निम्न मध्यम सबै खाले परिवार र समुदायमा पाउन सकिन्छ । मानिलिऊँ, कुनै मजदुरको परिवारमा श्रीमान्श्रीमती दुवै ज्याला मजदुरी गर्छन् । उनीहरू बेलुका घर फर्कंदा, श्रीमान् आराम गर्न खाटमा पल्टिन्छन् तर उस्तै काम गरेर सँगै घर फर्केकी श्रीमतीले भान्साका सबै कामधन्दा गर्नुपर्छ । यस्तोमा महिला र पुरुषबीच समानता भयो त ? यो कार्य विभाजन आखिर समाजले नै गरेको हो ।

पुरुषहरूले परिवारप्रति जिम्मेवारी छोराछोरीका लागि पैसा कमाइदिने भन्ने मात्र भएको ठान्छन् । अनि घरायसी र परिवारका रेखदेख, भातभान्साका कामलाई आइमाईको काम भनेर पन्छिन्छन् । यस्तै चलन परिवार, समाज हुँदै देशको राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्थामा पनि हावी भइरहेको छ । चाहे ती श्रमिक महिलालाई दिइने कम ज्याला हुन् या विज्ञापनमा महिलाको भूमिकालाई केवल घरेलु कामदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सवालमै किन नहोऊन् ? निम्नवर्गीय परिवारमा यदि समानताको व्यवहार र भाव छैन भने महिलाहरू झन् दोहोरो मारमा पर्छन् । एकातर्फ गरिबी र श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता अर्कातर्फ अवहेलना पनि । अनि निम्नवर्गीय आवाज पनि सहुलियत वर्गले नै उठाउन थाल्दा कतिपय वास्तविक समस्या मुखरित हुन सकेका छैनन् ।

सामान्यतया कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् । ‘सबै नागरिक समान हुनुपर्छ’ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो, मानव अधिकार हो । तर हाम्रो समाजमा मानिसले मानिसलाई वर्ग, धर्म, वर्ण, उत्पत्ति, जातजाति, शारीरिक अस्वस्थता या महिला भएकै आधारमा गर्ने विभेद कायमै छ । कानुनले यस्तो विभेद पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिदिएको भए पनि व्यवहारमा जारी छ । यस्तो विभेद कुनै प्रथा वा परम्पराभन्दा कम छैन ।

मेगनले जस्तो असमानताको अनुभूति र त्यसबारे सम्बन्धित पक्षलाई सोच्न र परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने शक्ति निर्माण गर्न अवश्य पनि शिक्षा, रोजगारी, राजनीति र निर्णायक तहमा महिला उपस्थितिको खाँचो छ हाम्रोमा । विभिन्न अप्ठेरामाझबाट पनि नेपालको महिला आन्दोलनले कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई टेकेर कानुनी व्यवस्थालाई समान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । तर अझै महिला समानताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन् ।

महिला समानताका व्यावहारिक पक्षलाई घरदेखि नै लागू गर्न हरेक परिवारमा महिला–पुरुष दुवै मिलेर काम गर्नुपर्ने चेतनाको विकास हुनुपर्छ । परिवार तहदेखि नै यस्तो अभ्यास सुरु भए महिलाले आफू पनि पुरुषसरहको नागरिक भएको अनुभव गर्न पाउँछन् । हरेक कमलाई महिला भएकैले या पुरुष भएकैले राम्रो–नराम्रोभन्दा पनि दक्षतासाथ मिलेर पूरा गर्नु नै लैंगिक समानता हो । योसँगै हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले समानताको आवाजलाई सुनिदिने निश्चितता भने गर्नैपर्छ । महिला–पुरुष समानताका प्रमुख तत्त्व भनेका आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक सहभागितामा समान अवसर नै हो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×