कांग्रेसमा देउवापछि को ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसमा देउवापछि को ?

प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र सरकार दुवैतिरको सत्तामाथि आफ्नो पकड कस्दै लगेका छन् । देउवाको रणनीतिलाई जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि शक्ति संयोजनका हिसाबले उनले पार्टीमाथि आफ्नो पकड बलियो बनाएका छन् । शेखरका लागि देउवाको यो पकड तोड्नु सजिलो छैन ।
किशोर नेपाल

नेपाली कांग्रेस पार्टीका संस्थापक बीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासत यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धानेका छन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्ला । तर, यो सत्य हो । देउवाको राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ बीपी कोइरालासँगको भेटपछि भएको थियो ।


बीपी सुन्दरीजल जेलबाट रिहा भएर भारतको बनारस सहरमा निर्वासित जीवन बिताइरहनुभएको थियो । सुदूरपश्चिम नेपालको सुन्दर र रमणीय जिल्ला डडेलधुरानिवासी देउवा उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएका थिए । उनी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक गतिविधिमा लहसिएका थिए । यही क्रममा उनी बीपीसँग भेटघाट र विचार–विमर्शका लागि बनारस पुगे । बीपी देउवासँगको पहिलो भेटमा नै प्रभावित हुनुभएको थियो । उहाँले देउवालाई आफ्नो राजनीतिक आभा–मण्डलमा समेट्नुभयो । त्यतिबेला बीपी सुदूरपश्चिम नेपालमा नेपाली कांग्रेसका लागि चहकिलो नेतृत्वको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो । देउवामा उहाँले प्रचुर सम्भावना देख्नुभयो ।

बीपी देउवालाई केही दिन बनारसमा राख्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँलाई देउवासँग महत्त्वपूर्ण संगठनात्मक कुरा गर्नु थियो । उहाँले देउवालाई बनारसको सहरी जीवनसँग अभ्यस्त गराउने जिम्मा आफ्ना कान्छा छोरा शशांकलाई दिनुभयो । देउवाभन्दा झन्डै १५ वर्ष कम उमेरका शशांकले उनलाई रिक्सा चढाएर बनारस सहर घुमाउने, नयाँनयाँ सिनेमा देखाउने र तत्कालीन नेपाली राजनीतिक परिवेशसँग परिचित गराउने खालका स्थानीय कार्यक्रममा सामेल गराउने काम गरे । त्यही बेलादेखि देउवा र शशांकका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित भएको थियो ।

शशांक नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनमै सभापति पदमा उम्मेदवार बन्न तम्सिएका थिए । तर, ‘उच्चस्तरीय’ सहमतिपछि उनी चुनावमा उठेनन् । त्यसपछि उनले चौधौं महाधिवेशनमा कांग्रेस सभापति पदमा चुनाव लड्ने आशय प्रकट गर्दै आएका थिए । तर, अधिवेशनको मुखैमा आइपुगेपछि उनले आफ्नो उम्मेदवारीको चर्चा नै गर्न छाडे । शशांक कोइराला किन मौन रहे ? उनले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका आफ्ना काकाका छोरा शेखर कोइरालाको समर्थन गरेर परिवारको राजनीतिक विरासत जोगाउने काम किन गरेनन् ? यो प्रश्नको जवाफमा शेरबहादुर–शशांकबीचको घनिष्ठ सम्बन्धले काम गरेको छ ।

महाधिवेशनमा सभापति पदको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत बटुल्न सफल भएका शेखर कोइरालाले पारिवारिक राजनीतिको जटिलता राम्ररी बुझेका छन् । लामो समय सरकारी र गैरसरकारी सेवामा रहेर अनुभव कमाएका शेखर कोइरालालाई थाहा थियो- कोइराला परिवारको विरासतको ‘स्वामित्व’ नै संकटमा छ । विरासत भन्नाले पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको सामाजिक सुधार अभियानको निरन्तरता कि उहाँका सुपुत्र बीपी कोइरालाको बहुआयामिक राजनीतिक चिन्तन र लामो संघर्षको निरन्तरता ? पिताजीको नाम समाजसुधारकका रूपमा स्थापित भैसकेको अवस्थामा राजनीतिक विरासतको प्रारम्भ बीपीकै नामबाट हुन्थ्यो । सम्भवतः त्यसैले होला, शेखरले कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुअघि र त्यसपछि पनि, न शशांकसँग सल्लाह गरे, न आफ्ना काका गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजातासँग नै । पारिवारिक सूत्रका अनुसार, चुनावका सन्दर्भमा शशांकलाई त उनले आफ्नो घरमा बोलाएर ‘एक कप चियासम्म पनि पिलाएनन् ।’ शेखर विरासतको राजनीतिबाट टाढा रहन बाध्य थिए ।

शेखरले राजनीतिको तालिम गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट पाएका थिए । शान्ति–प्रक्रियामा गिरिजाको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका र पार्टीभित्र आफूलाई स्थापित गर्न अहोरात्र खटिए पनि कांग्रेस सभापतिका रूपमा शेखरको पराजय अस्वाभाविक थिएन । सामान्यतया, कोइराला परिवारमा विरासतको कचिंगल देखा परेको पनि थिएन । ‘बीपीपछि गिरिजा’ भन्ने धारणा परिवारमा हावी थियो । कांग्रेस राजनीतिमा शैलजा आचार्यको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई समेत परिवारले सजिलोसँग पन्छाएको थियो ।

घात, प्रतिघात र अन्तर्घातका सन्दर्भलाई थाती राखेर घटनाक्रमलाई केलाउने हो भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि सम्पन्न पहिलो बहुदलीय निर्वाचन ‘आफ्नै बलबुता’ ले जितेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले बीपीको पारिवारिक विरासतमा आँखा कहिल्यै गाडेनन् । आफ्नै राजनीतिक पौरखमा पद र प्रतिष्ठा आर्जन गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालाको पहिलो कार्यकाल अत्यन्त संकटग्रस्त रह्यो । कसैसँग नदब्ने र आफ्नै एकाधिकार जमाउने स्वभाव थियो उनको । यही कारण थियो, उनले पार्टीका पुराना र प्रभावशाली नेताहरूको साथ र समर्थन पाउन सकेनन् । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको द्वन्द्व सङ्ग्रालियो । तत्कालीन राजनीतिक स्थिति सम्हाल्न नसकेपछि कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । स्वाभाविक थियो, यो असामयिक चुनावमा कांग्रेस पराजित भयो । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पनि बहुमत जुटाउन सकेन । भरखरै जन–आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि नराम्रो प्रतिघात थियो यो । तैपनि, मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले नै अल्पमतको सरकार बनाएको थियो ।

त्यसपछिको नेपाली राजनीतिको वातावरण सङ्लिन सकेन । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेको छ महिना बित्दा नबित्दै सरकार परिवर्तनका लागि राजनीतिक उथलपुथल प्रारम्भ भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका देउवाको नेतृत्वमा सरकार परिवर्तनको पहल सुरु भयो । अधिकारीको सरकार नौ महिनामा ढलेपछि देउवा कांग्रेस–राप्रपा संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री भए । देउवाको यो उत्थापनले कांग्रेसको राजनीतिलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित तुल्यायो । परिवर्तनविरोधी मानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मूलधारको राजनीतिमा आयो । यसका दुई संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द कांग्रेस र एमालेको सहयोग लिएर पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । परिवर्तनको एक दशक पनि नबित्दै नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो तमासा अद्भुत र आश्चर्यजनक थियो ।

यिनै राजनीतिक घटनाक्रमको लहरमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो । देश संकटको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । वीरेन्द्रको उत्तराधिकारीका रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह राजसिंहासनमा बसेपछि देशमा परिवर्तनको लहर तीव्र भयो । देउवा र गिरिजा कोइरालाको अन्तरसंघर्षमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएको नेपाली कांग्रेस विभाजित भयो । विभाजनको दोष देउवालाई लाग्यो । त्यसपछिको राजनीतिक विकासक्रममा कांग्रेस सभापतिका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला जनयुद्धमा लागेका माओवादीलाई शान्तिको बाटामा ल्याउन अग्रसर भए । उनको नेतृत्वमा संघर्ष चर्कियो । राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट बाहिरिए । संविधानसभाको चुनाव भयो र देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो ।

संविधानको निर्माणपछि अहिले पनि दलहरूबीच द्वन्द्व समाप्त भएको छैन । गणतान्त्रिक संविधान जारी भैसकेपछिको चुनावमा कांग्रेसले कठोर पराजय बेहोर्‍यो । वामपन्थी दलहरू पनि नाफामा रहेनन् । एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न पूर्ण असफल रह्यो । नेपालमा एउटै बलियो कम्युनिष्ट सेन्टर बनाउने इच्छा ज–जसले राखेका थिए ती सबै मुर्झाए । कम्युनिस्ट नेताहरूले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको बिर्सिए । उन्मादमा कम्युनिस्ट शासन नै स्थापना भएको सोचेर उत्ताउलो काम गर्न थाले । बितेको पाँच वर्षको अवधिमा राजनीतिले यति धेरै कोल्टे फेरिसकेको छ कि त्यसको हेक्का राख्नु कसैका लागि पनि सजिलो छैन ।

अहिले देशको पाँचदलीय गठबन्धनको हातमा रहेको शासन सत्ताको सञ्चालन प्रधानमन्त्री देउवाबाट भइरहेको छ । उनको नेतृत्व लचिलो छ । गठबन्धन सरकार चलाउन जान्ने नेताका रूपमा उनले ख्याति कमाएका पनि छन् । साम–दाम–दण्ड–भेदको सूत्र प्रयोग गरेर गठबन्धनका नेताहरूको चित्त बुझाएकै छन् । आफ्नै पार्टीभित्र देउवा नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध असन्तोष फैलिएको छ । सभापति पदमा चुनाव लडेर ४० प्रतिशत मत पाएका शेखर कोइराला ४० प्रतिशतै स्वामित्वको हकदाबी गर्दै आएका छन् । उनको समूहले प्रधानमन्त्री देउवाविरुद्ध पार्टी र सरकारको सञ्चालनमा ‘एकतर्फी’ निर्णय गरेको र ‘४० प्रतिशतको मान–मर्दन गरेको’ आरोप लगाएको छ । समूहका नेता शेखरले प्रत्यक्षतः सरकारका प्रधानमन्त्री देउवा भए पनि गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड सरकारमा हावी रहेको चित्रण गर्दै आएका छन् । यो परिस्थितिमा सुधार नआए आफू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सँग गठबन्धनमा जान नहिचकिचाउने उनको भनाइ छ ।

शेखरको आफ्नै समूहमा उनको यो ‘विचार’ को वजन कति छ ? त्यो भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । अहिलेसम्म शेखर समूहमा जोडिएका ‘प्रमुख’ व्यक्तित्वहरूको प्राथमिक चाहना सत्ता नै हो । यसमा कुनै शंका र भ्रम छैन । गणितीय हिसाबले हेर्दा पनि, कांग्रेसको शेखर समूह र एमालेको मिलनले मात्रै सत्ता परिवर्तनको खेल सफल हुन सहज देखिँदैन ।

यो सत्य हो, प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र सरकार दुवैतिरको सत्तामाथि आफ्नो पकड कस्दै लगेका छन् । देउवाको रणनीतिलाई जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि शक्ति संयोजनका हिसाबले उनले पार्टीमाथि आफ्नो पकड बलियो बनाएका छन् । शेखरका लागि देउवाको यो पकड तोड्नु सजिलो छैन । शेखरले कल्पना गरेको एमालेसँगको गठबन्धन हास्यास्पद देखिने निश्चित छ । शेखर समूहका भनिने गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी बताउन थालेको अहिलेको समयमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने खेल कांग्रेसका लागि रुचिकर हुने देखिँदैन ।

यतिबेला, राजनीतिक वृत्तमा उमेरका कारण पनि शेरबहादुर देउवा आगामी सरकारको नेतृत्व लिन इच्छुक नहोलान् भन्ने सामान्य अनुमान गर्न थालिएको छ । आन्तरिक मतका हिसाबले शेखरको हातमा पार्टीको ४० प्रतिशत ‘स्वामित्व’ भए पनि संगठनमा देउवाको पकड मजबुत छ । देशमा यतिबेला ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार र ‘स्वतन्त्र राजनीति’ को नारा घन्किएको छ । तर, स्वतन्त्र शब्दको सीमा संकुचित छ । यसले देशको मूलधारमा खासै असर पार्ने सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजा अनुसार स्थानीय तहका गाउँ, नगर र महानगरपालिकाका देशभरका जम्मा १३ जना मात्र प्रमुख/अध्यक्षमा स्वतन्त्र चुनिएका छन् ।

कांग्रेस पार्टीमा शेरबहादुर देउवाले ‘धान्दै आएको’ बीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासत अब कसको हातमा जाला ? के देउवाले आफ्ना राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक गुरुको यो विरासत ‘गुरुपुत्र’ शशांकलाई सुम्पिएलान् त ? के शशांक त्यो विरासत हाँक्न इच्छुक र सक्षम होलान् ? संघीय संसद्को आगामी चुनावअघि धेरै कुरा स्पष्ट भैसक्नेछन् । देउवाले शशांकको हातमा बीपीको विरासत सुम्पिनु त्यति सजिलो छैन । बीपीको राजनीतिक विरासतको निर्माणमा योगदान दिने पूर्णबहादुर खड्का, नयाँ जमानाका नयाँ नेता गगन थापा र अरू कतिपय दृश्य–अदृश्य पात्रहरू राजनीतिमा प्रभावशाली मानिन्छन् । यीमध्ये धेरैको नेतृत्वको परख हुन बाँकी नै छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म आफूलाई एउटा सुसंगठित राजनीतिक संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा दुई व्यक्तिलाई छाडेर अहिलेसम्म देश र पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने अरू कोही अगाडि देखिएको छैन । कांग्रसको सबभन्दा कमजोर पक्ष यही हो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर सुधारका उपाय

सीमित वस्तुमा मात्र कायम गरेर अन्य सबै वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने करको लागत केही मात्रामा घट्ने सम्भावना रहन्छ । 
रूप खड्का

नेपालमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्ध कर (मूअक) दुवै लागू भैरहेका छन् । यी करहरूबीच केही समानता छन् भने केही असमानता । यी दुवै वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हुन् र मुलुकभित्र उत्पादित तथा पैठारी गरिएका वस्तु तथा सेवामा लाग्छन् । तर अन्तःशुल्कको दायरा सीमित हुन्छ भने मूअकको विस्तृत । 

अन्तःशुल्क तोकिएका सीमित वस्तु तथा सेवामा मात्र लाग्छ । कुनकुन वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लाग्छ भनेर कानुनमा तोकिन्छ । यसरी तोकिने वस्तुहरूमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने, उपभोक्ताबाहेकका अन्य व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने, वातावरण बिगार्ने र सामाजिक लागत बढाउने सुर्तीजन्य वस्तु, मादकपदार्थ, इन्धन तथा सवारीसाधनका साथै हल्का पेयपदार्थ, दूरसञ्चार सेवा र केही विलासी प्रकृतिका वस्तु पर्छन् ।

अर्कोतर्फ मूअक कर कुनकुन वस्तु तथा सेवामा नलाग्ने भनेर ऐनमा तोकिन्छ । यो कर छुट हुने वस्तु सेवामा सामान्यतया वित्तीय तथा बिमा सेवाहरू, जुवा, बाजी तथा चिट्ठा, घरजग्गा, सार्वजनिक यात्रुवाहक सेवा, दमकल, एम्बुलेन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, पुस्तक, पत्रपत्रिका पर्छन् । मूअक छुटको सूचीमा परेका वस्तु तथा सेवाबाहेक अन्य सबैमा यो कर लाग्छ ।

अन्तःशुल्क लाग्छ वा लाग्दैन थाहा पाउन अन्तःशुल्क ऐनको कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची हेर्नुपर्छ । त्यहाँ समावेश गरिएका बाहेक अन्यमा कर लाग्दैन । यसै गरी कुनै वस्तुमा मूअक लाग्छ वा लाग्दैन भनेर थाहा पाउनका लागि मूअक छुटको सूची हेर्नुपर्छ । अन्तःशुल्क लाग्ने र मूअक नलाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूची एकदमै छोटो हुनुपर्छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूचीमा एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवा समावेश हुनु राम्रो हुन्छ भने मूअक छुटको सूचीमा पनि न्यूनतम वस्तु तथा सेवा समावेश हुनुपर्छ जसले गर्दा कुनै वस्तुमा अन्तःशुल्क वा मूअक लाग्छ वा लाग्दैन झट्ट हेर्दा थाहा पाउन सकियोस् ।

झन्डै अढाई सय वर्षअघि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले अन्तःशुल्क सीमित वस्तुमा लाग्ने भनेर परिभाषित गरेका थिए भने युरोपेली आर्थिक समुदाय लगायतका विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समुदायहरूले पनि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई यो सीमित वस्तुमा लगाउनुपर्ने मार्गनिर्देशन जारी गरेका छन् । यसै गरी अर्थशास्त्री, विज्ञ तथा नीति निर्माताहरू मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या न्यूनतम हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्छन् । न्युजिल्यान्डको मूअक प्रणालीलाई विश्वभरकै सबभन्दा राम्रो मानिन्छ । त्यहाँ केवल वित्तीय सेवाहरू, आवासीय बहाल, पाँच वर्षभन्दा बढी आवासका लागि मात्र प्रयोग भएको भवनको बिक्री, सुन–चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातु र उपहार दिइएका वस्तुलाई मात्र मूअक छुट दिइएको छ ।

मैले पनि विभिन्न देशका सरकारहरूलाई अन्तःशुल्क सम्बन्धी सुझाव दिँदा यो कर एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवामा लगाउनुपर्छ भन्ने गरेको छु । उदाहरणका लागि सन् २०१७–२०१८ मा लाइबेरिया सरकारलाई त्यसताका अन्तःशुल्क लागेका ५७ वस्तुको सट्टा जम्मा ७ वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने सुझाव मैले दिएको थिएँ, जस अनुसार २०१९ देखि लाइबेरियमा मदिरा, चुरोट, हल्का पेयपदार्थ, सवारीसाधन लगायतका ७ वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ । यसै गरी हाल निर्माणाधीन यमनको अन्तःशुल्क कानुनमा सुर्तीजन्य वस्तुहरू, हल्का पेयपदार्थ, इन्धन, सवारीसाधन तथा दूरसञ्चारजस्ता सीमित वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।

नेपालमा विगतमा विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्क लागेको थियो र यो कर लाग्ने वस्तुको संख्या आर्थिक वर्ष २०४२/४३ मा सबभन्दा बढी ६६ पुगेको थियो । २०४६ सालपछि लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार र मूअक लागू गर्ने सन्दर्भमा, वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करको सट्टा एउटै मूअक लगाउने र अन्तःशुल्क पनि सीमित वस्तुमा लगाउने नीति अपनाइए अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या ११ मा सीमित गरिएको थियो ।

यसै गरी २०५४ सालमा मूअक लागू गर्दा मूअक छुट भएका वस्तु तथा सेवाको संख्या सीमित थियो र त्यसलाई पनि कमशः घटाउँदै जाने नीति थियो । तर विगत केही वर्षदेखि अन्तःशुल्क लगाउने र मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी नीतिमा विचलन आइरहेको छ । नेपाल २०६० सालमा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार लगाउन नसकिने वा कम दरले लगाउनुपर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रचलन सुरु भै यस्ता वस्तुको संख्या अत्यधिक वृद्धि भै नेपाल सायद विश्वमै सबभन्दा धेरै वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने मुलुकहरूको श्रेणीमा पुगेको छ ।

यसै गरी मूअक छुट दिने वस्तु तथा सेवाको संख्या क्रमशः बढाइएको मात्र नभै सरकारी तथा सुरक्षा निकायको पैठारी तथा खरिदमा र वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाको पैठारीमा पनि मूअक छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै केही छुट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा दिने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाएको मूअक रकमको केही अंश सम्बन्धित करदातालाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था थियो । यस्ता विभिन्न छुट मूअकको सिद्धान्तविपरीत छन् ।

अन्तःशुल्क लाग्ने र मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोक्न मात्र नभै उल्लेख्य रूपमा उल्टयाउनु जरुरी छ । मूअक छुटका सन्दर्भमा हालैका वर्षमा केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । जस्तै : मोबाइल फोन लगायतका केही वस्तुमा दिएको कर छुट/फिर्ता व्यवस्थालाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खारेज गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले मूअक छुट नहटाए पनि छुटको संख्या बढाउने प्रवृत्ति रोकेको छ । यी दुवै मूअक व्यवस्थालाई सुधार्ने सकारात्मक कदम हुन् ।

अन्तःशुल्क तथा मूअकका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सीमित वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क कायम गरेर अन्य सबै वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने करको लागत केही मात्रामा घट्ने सम्भावना रहन्छ ।

स्मरण रहोस्, पैठारी विन्दु वा कारखाना तहमा अन्तःशुल्क वा मूअकबापत सय रुपैयाँ संकलन गरे त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक लागत तथा उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने असर फरकफरक हुन्छ । मानौं अन्तःशुल्क र मूअकको भार बिक्रेताले पूर्ण रूपमा उपभोक्तामा सार्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले मूअकबापत भन्सार विन्दुमा सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेमा त्यसरी तिरेको कर पैठारीकर्ताले आफ्नो बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाउन पाउने हुँदा सो रकम बिक्रेताको लगानीको रूपमा रहँदैन र त्यसमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दैन । यही स्थिति डिलर, थोक तथा खुद्रास्तरमा पनि कायम हुन्छ । यसको अर्थ सरकारले भन्सारमा उठाएको मूअक सय रुपैयाँ बराबरले मात्र अन्तिम उपभोक्ता मूल्य बढ्छ ।

अर्कातर्फ यदि सरकारले अन्तःशुल्कबापत भन्सार विन्दुमा सय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेमा, त्यसकारणले उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँ रकमभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । कारण भन्सार विन्दुमा तिरेको अन्तःशुल्क पैठारीकर्ताले मूअकमा जस्तो कट्टी गर्न नपाउने हुँदा यो रकम उसको लागतका रूपमा रहन्छ र अन्तःशुल्क लगायतको बिक्री मूल्यमा निजले मुनाफा प्रतिशत लगाउँछ । यही स्थिति डिलर, थोक तथा खुद्रास्तरमा पनि देखा पर्छ । अर्थात् भन्सार विन्दुमा तिरेको अन्तःशुल्क सय रुपैयाँ लगानीको रूपमा रहने हुनाले त्यस रकममा पैठारी, डिलर, थोक तथा खुद्रा तहमा मुनाफा प्रतिशत लाग्दै जान्छ जसले गर्दा सरकारले अन्तःशुल्कबापत सय रुपैयाँ राजस्व पाउँछ तर त्यसकारणले उपभोक्ता मूल्य सय रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ मूअकभन्दा अन्तःशुल्क अर्थतन्त्र तथा उपभोक्तका लागि बढी लागतिलो हुन्छ ।

हाम्रो कर प्रणालीलाई अन्तःशुल्क तथा मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप बनाउन, करको अर्थतन्त्रमा पर्ने लागत घटाउनुपर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिन र कम लागतमा राजस्व संकलन गर्न अधिकांश वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरेर मूअक लगाउनुपर्छ र तोकिएका सीमित अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुबाहेक अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क तथा मूअक दोहोरो लाग्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।

खड्का कर विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित : असार २१, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×