तातो सम्बन्ध, चिसो संकेत

यो समाचार जति अनौठो लाग्छ, त्यसभन्दा बढी ताजुबलाग्दो छ— भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भने काठमाडौं उत्रिएको एक सातामै नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिवसहितका थुप्रै उच्च ओहोदावालासँग ‘शिष्टाचार’ भेट गरिसकेका छन् । दुई देशले दुई दूतप्रति देखाएका यस खाले असमान व्यवहारले कूटनीतिक पारस्परिकताको सिद्धान्तकै बेवास्ता गरेको छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धका यस्ता मामिलामा पक्कै पनि समय, परिस्थिति र प्राथमिकताका दायरालाई बेवास्ता गरिहाल्न मिल्दैन । तैपनि कूटनीतिक तहमा देखिएको एकपक्षीय ‘हेपाहापन’ लाई भने यस घडीमा केलाउनैपर्ने हुन्छ । विश्व कूटनीतिमा भारतको उपस्थिति तथा संसर्ग जुन रूपमा बृहत् छ, त्यसले गर्दा काठमाडौंमा भारतीय राजदूतले जस्तै गरी दिल्लीमा नेपाली राजदूतले सबै उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसित एक साताभित्रै भेट्न पक्कै सम्भव नहोला । तथापि करिब १९०० किलोमिटर खुला सीमा जोडिएको नेपालका राजदूतलाई यति लामो अवधिसम्म भारतको विदेश सचिवले समेत शिष्टाचार भेटधरि गर्न ‘नभ्याउने’ भन्ने हुँदै हुँदैन । कुरा प्रस्टै छ— यो नभ्याएर भन्दा पनि नचाहेर हो । र, यसबाट व्यक्तिगत रूपमा राजदूत शर्माको भन्दा पनि नेपाली नेतृत्वकै अपमान भैरहेको छ । त्यसो त, नेपालकै हकमा पनि भारतीय राजदूतलाई एक सातामै सबैले भेट दिइहाल्नुमा— अझ कतिपयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत साक्षी नराखी— कूटनीतिक आवश्यकताभन्दा बढी नेपाली नेताहरूको गैरकूटनीतिक आचरणको भूमिका छ । र, हाम्रो नेतृत्वको यही कमजोरीकै कारण नेपाल बारम्बार हेपिन पुगेको छ ।

भारतीय व्यवहारकै कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध बेलाबेलामा तिक्ततापूर्ण चरणबाट गुज्रेको देखाउन निकट अतीतकै घटनाहरू पर्याप्त छन् । सम्बन्ध स्वाभाविक लयमा हुँदासमेत घरीघरी नेपालले हेपिएको आभास गर्नुपरिरहेकै छ । कूटनीतिक साहचर्य र द्विपक्षीय सुसम्बन्धमा निहित स्वार्थ तथा राजनीतिक नियत जोडिएपछि उब्जिने असहज परिस्थितिको सामना खास गरी जनसाधारणले गर्नुपरिरहेको छ । चाहे पैसा तिरिसक्दा पनि जरुरत रहेका बेलामा आउन नसकेको कोभिड खोप होस् वा अहिलेको रासायनिक मल समस्या, अनि चाहे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल (भैरहवा) का निम्ति हवाई रुट–पर्मिट नदिइएको सन्दर्भ होस् या महाकालीमा भारतले दशगजा क्षेत्र मिचेर बनाएको सडक मार्ग सम्बन्धी ‘कूटनीतिक नोट’ देखि प्रबुद्ध समूह ईपीजी प्रतिवेदनसम्मको कन्तबिजोग र द्विदेशीय संयन्त्र बैठकको दुर्दान्त हाल, यस्ता कैयौं मामिलामा नेपालले भारतबाट न्यानो व्यवहार पाउन सकेकै छैन ।

नेपालले राष्ट्रिय सहमति बनाएर र ऐतिहासिक प्रमाण जुटाएर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सापछि भारत सरकारले नेपालसित देखाउन थालेको दुराशयपूर्ण व्यवहार छिपेको विषय होइन । दुई देशबीच सुल्झाउन जरुरी यस्ता कैयौं मामिलाहरूमा नेपालले कुरा उठाउँदा भारत भने सधैंका भेटवार्ता र संवादहरूमा ‘फेरि भेटौंला’ भनेर मात्रै उम्किरहेको छ । अब यस्तो छिमेकीबाट सहकार्य, सौहार्द र साहचर्यको अन्तर्य पहिल्याउन कसरी सम्भव छ ? शिष्टाचार भेट गर्नै मुस्किल भएपछि, औपचारिक रूपमा सरोकारका विषयमा ठोस रूपमा प्रवेश नै नभएपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा न्यानोपन कसरी कायम हुन सक्ला ? दुवै देशका राजनीतिक–कूटनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय हो यो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सधैंजसो नयाँ शिराबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध र कूटनीतिक सहचर्यलाई व्याख्या गरिने भन्दै आए पनि भारतले दर्साइरहने हेपाहा व्यवहारका कारण त्यस्तो अनुभूति हुन पाएकै छैन । त्यसैले यस्ता परम्परागत शब्दजालमा घुमिरहेको परराष्ट्रले यो ‘नयाँ शिरा’ के हो, स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । साथै नेपालले छिमेकीसँगको (अ)सम्बन्ध र कूटनीतिक चिसोपनमाझ कूटनीतिक पारस्परिकता तथा सह–सम्बन्धको अर्थ केलाउन जति आवश्यक छ, त्यति नै खाँचो छ— हेपाहा कूटनीतिको कटु यथार्थबारे स्पष्ट हुन पनि ।

मुखले जति नै छिमेकी प्रमुख भने पनि भारतले छिमेकी मुलुकलाई गर्ने व्यवहार आज पनि उही औपनिवेशिक सोचबाट निर्देशित छ । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको सात दशक नाघ्दा पनि औपनिवेशिक चरित्रबाट मुक्त हुन नसक्नु आधुनिक भारतको ठूलो विडम्बना हो । नयाँ दिल्ली स्पष्ट हुनैपर्छ— नजिकको छिमेकी मुलुकसितै कूटनीतिको कखरा मानिने पारस्परिकताको सिद्धान्तको पालनासम्म पनि गर्न नरुचाउँदा उसको कद कसैगरी अग्लो हुँदैन, न नेपालसँगको सम्बन्ध नै न्यानो बन्न सक्छ । र, यस्तो भारतीय व्यवहारप्रति सचेत र सतर्क रहँदै आफू आन्तरिक रूपमा बलियो बन्न खोज्नुपर्ने दायित्व भने फेरि पनि नेपाली नेतृत्वकै हो ।