न्यायपरिषद्को पुनर्गठन

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संविधान एवं कानुनको अन्तिम व्याख्याता न्यायपालिका नै हुने भएकाले भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सर्तहरूलाई संविधानमै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र स्वच्छ भएमै विधिको शासन, नागरिकको हक र संवैधानिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । यस तथ्यलाई मनन गरी राज्यको ढाँचा र सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका मान्यता र जनताले शीघ्र र सुलभ तरिकाले न्याय पाउने अधिकारको सम्मान हुने किसिमबाट गर्न सक्नुपर्छ । न्याय नै शान्ति र विकासको आधारशिला हो भन्ने शाश्वत मान्यतालाई आत्मसात् गरी न्याय व्यवस्था विश्वासिलो, भरपर्दो र जनआस्थाको धरोहरका रूपमा स्थापित गराउन सकिए मात्र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास रहन्छ ।

तर यसको ठीक विपरीत एकपछि अर्को गरी नेपालमा न्याय व्यवस्थाको कुरूप तस्बिर सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अनुमान र अड्कलका भरमा अदालतमा घूस लेनदेन हुने गरेको चर्चा हुँदै आए पनि तथ्य सार्वजनिक भएको थिएन । तर केही समयअघि सार्वजनिक भएको न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको अडियो संवादले न्यायपालिकामा कुन हदसम्मको खरिद–बिक्री हुन्छ भन्ने उजागर गरिदिएको छ । केही महिनाअघि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि बिचौलियामार्फत घूस लिएको आरोपसमेत लगाएको थियो । त्यसपछि न्यायालयको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले न्यायसँग सरोकार हुने विभिन्न ११ क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपालको न्यायप्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार ल्याउनुपर्छ । यसका लागि संविधानको धारा १५३ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगै राष्ट्रपति र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक–एक जना कानुनविद् रहनुले यो निकायमा तीन जना राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने दुई जना मात्र न्याय क्षेत्रबाट । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले परिषद्‌मा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्रय दिएको छ । न्यायाधीशहरू अल्पमतमा भएका कारण क्षमतावान न्यायाधीशहरू जिल्ला अदालतबाटै सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् भने राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त कार्यकर्ताहरू उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने गरेका छन् ।

न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचना नै भएकाले संविधान संशोधनमार्फत परिषद्‌मा न्यायाधीशहरूलाई मात्र राख्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायालय सुधारको प्रस्थानविन्दु नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रहेको हुँदा, सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न मोडेल हुन सक्छन् । छिमेकी भारतको जस्तो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्चका चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुने गरी न्याय परिषद्को समकक्षी ‘कलिजियम’ उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यसका थुप्रै फाइदा छन्, जस्तो कलिजियम प्रणालीले नियुक्तिका आधारहरू तय गर्छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रुमा पालले यो प्रणाली देशको सबैभन्दा राम्रो प्रणाली रहेको बताउँछन् । कलिजियम प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट स्वतन्त्र बनाउँछ । यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावबाट अलग राख्छ । सरकारको प्रभावमा न्यायपालिकाले बिनाडर काम गर्न सक्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नियमन सुनिश्चित गर्छ । निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादन लागि कलिजियम प्रणाली उत्तम हुनेछ किनकि यसले न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको हुन्छ र न्यायाधीशलाई बिनाप्रभाव–दबाब कर्तव्य पूरा गर्न अनुमति दिन्छ । यो प्रणालीले योग्य व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदमा आसीन छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित बनाउन ‘मेरिटोक्रेसी‘ मा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई रोकेको छ । सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक भए पुग्छ, जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्याय सेवाको उपसचिव बन्न कानुनमा स्नातकोत्तर चाहिन्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता हेर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति हदैसम्म अन्याय भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूजस्तै उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि समेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ तब मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।