न्यायपरिषद्को पुनर्गठन- विचार - कान्तिपुर समाचार

न्यायपरिषद्को पुनर्गठन

वर्षा झा

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संविधान एवं कानुनको अन्तिम व्याख्याता न्यायपालिका नै हुने भएकाले भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सर्तहरूलाई संविधानमै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र स्वच्छ भएमै विधिको शासन, नागरिकको हक र संवैधानिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । यस तथ्यलाई मनन गरी राज्यको ढाँचा र सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका मान्यता र जनताले शीघ्र र सुलभ तरिकाले न्याय पाउने अधिकारको सम्मान हुने किसिमबाट गर्न सक्नुपर्छ । न्याय नै शान्ति र विकासको आधारशिला हो भन्ने शाश्वत मान्यतालाई आत्मसात् गरी न्याय व्यवस्था विश्वासिलो, भरपर्दो र जनआस्थाको धरोहरका रूपमा स्थापित गराउन सकिए मात्र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास रहन्छ ।

तर यसको ठीक विपरीत एकपछि अर्को गरी नेपालमा न्याय व्यवस्थाको कुरूप तस्बिर सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अनुमान र अड्कलका भरमा अदालतमा घूस लेनदेन हुने गरेको चर्चा हुँदै आए पनि तथ्य सार्वजनिक भएको थिएन । तर केही समयअघि सार्वजनिक भएको न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको अडियो संवादले न्यायपालिकामा कुन हदसम्मको खरिद–बिक्री हुन्छ भन्ने उजागर गरिदिएको छ । केही महिनाअघि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि बिचौलियामार्फत घूस लिएको आरोपसमेत लगाएको थियो । त्यसपछि न्यायालयको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले न्यायसँग सरोकार हुने विभिन्न ११ क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपालको न्यायप्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार ल्याउनुपर्छ । यसका लागि संविधानको धारा १५३ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगै राष्ट्रपति र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक–एक जना कानुनविद् रहनुले यो निकायमा तीन जना राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने दुई जना मात्र न्याय क्षेत्रबाट । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले परिषद्‌मा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्रय दिएको छ । न्यायाधीशहरू अल्पमतमा भएका कारण क्षमतावान न्यायाधीशहरू जिल्ला अदालतबाटै सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् भने राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त कार्यकर्ताहरू उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने गरेका छन् ।

न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचना नै भएकाले संविधान संशोधनमार्फत परिषद्‌मा न्यायाधीशहरूलाई मात्र राख्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायालय सुधारको प्रस्थानविन्दु नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रहेको हुँदा, सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न मोडेल हुन सक्छन् । छिमेकी भारतको जस्तो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्चका चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुने गरी न्याय परिषद्को समकक्षी ‘कलिजियम’ उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यसका थुप्रै फाइदा छन्, जस्तो कलिजियम प्रणालीले नियुक्तिका आधारहरू तय गर्छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रुमा पालले यो प्रणाली देशको सबैभन्दा राम्रो प्रणाली रहेको बताउँछन् । कलिजियम प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट स्वतन्त्र बनाउँछ । यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावबाट अलग राख्छ । सरकारको प्रभावमा न्यायपालिकाले बिनाडर काम गर्न सक्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नियमन सुनिश्चित गर्छ । निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादन लागि कलिजियम प्रणाली उत्तम हुनेछ किनकि यसले न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको हुन्छ र न्यायाधीशलाई बिनाप्रभाव–दबाब कर्तव्य पूरा गर्न अनुमति दिन्छ । यो प्रणालीले योग्य व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदमा आसीन छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित बनाउन ‘मेरिटोक्रेसी‘ मा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई रोकेको छ । सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक भए पुग्छ, जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्याय सेवाको उपसचिव बन्न कानुनमा स्नातकोत्तर चाहिन्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता हेर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति हदैसम्म अन्याय भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूजस्तै उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि समेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ तब मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्र डुबान

वर्षा झा

मनसुन सुरु भएसँगै हरेक वर्षझैं यसपालि पनि देशभरि नै बाढी–पहिरोको जोखिम उच्च छ । वर्षा प्राकृतिक भए पनि, नेपालको भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र छिमेकी भारतले सीमामा बनाएका उच्च बाँधका कारण प्राकृतिक विपद्को असर बढी पर्छ । 

भारतसँग सिमाना जोडिएको तराई क्षेत्र असारबाट असोजसम्म डुबानको चपेटामा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । डुबान प्राकृतिक विपत्ति भए पनि यसको कारक तत्त्व मानवनिर्मित संरचना नै हुन् । तराईको सन्दर्भमा, हामी आफैंले निर्माण गरेको संरचनाका कारण होइन भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध, पाइलट च्यानल, अग्ला सडक, विभिन्न नदीमा बनाएका ब्यारेज र पानीको निकासमा पुर्‍याएको अवरोधका कारण डुबानमा पर्दै आएको छ । यसका कारण नेपालपट्टि बालीनाली क्षति हुनुका साथै परिवार नै विस्थापित हुनुपर्ने समस्या दोहोरिरहेको छ ।

विश्वमा बाढीपहिरोको जोखिमको दृष्टिले नेपाल तीसौं स्थानमा पर्छ । यो विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जानकार छन् । तर, समयमा विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणका पर्याप्त काम नगर्दा क्षति झन् बढिरहेको छ । त्यस्तै सीमा बाँधको हकमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद हुन नसक्दा हरेक वर्ष नागरिकले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको दृष्टान्त जगजाहेरै छ । मध्यबर्खामा नेपाली भूभाग डुबानमा परेपछि मात्र सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्म जाग्ने गरेका छन् । डुबान र कटान समस्या राजनीतिक दलहरूको चुनावी नारामा जहिल्यै पर्ने गर्छ तर त्यसलाई गम्भीर रूपमा हेरिँदैन, लिइँदैन । र त हरेक वर्ष नेपालीले यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ ।

यो विषयमा सत्तारूढदेखि विपक्षी दलहरू पनि जानकारै छन्, केही योजना पनि छन् । तर, ती सबै कागजमै सीमित छन् । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सरोकार तिनले समेटेका छैनन् । सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर नहुने भएकाले यसका लागि कूटनीतिक पहलको आवश्यकता छ । दुवै पक्ष यसमा उत्तिकै सजग हुनुपर्छ, नेपाल सरकारले सघन वार्ताका लागि झकझक्याउनुपर्छ । धनजनको ठूलो क्षतिलाई जोगाउन पनि यस्तो प्रयत्न अहिलेदेखि नै गर्नु जरुरी छ ।

नदीको प्राकृतिक बहावमा कुनै देशले अवरोध गर्न नहुने विषयमा नेपाल तथा भारतले विश्वसामु विभिन्न सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री ट्रिटी एक्ट, १९९०’, ‘हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स, १९६६’ र ‘यूएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ महासन्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिइने गरिन्छ । यी तिनटै सन्धिले नदीनालाको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध पैदा हुने गरी सिमानाबाट १२ किलोमिटर तल र माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्ध लगायतका संरचना बनाउन निषेध गरेको छ । तर कमजोर कूटनीतिक अभ्यासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बनाइएका यस्ता संरचनाबारे नेपालले भारतसँग ठोस वार्ता गर्न सकेको छैन ।

अर्कातिर भारतले बनाएको बाँध मात्र तराई डुबानको कारण भने होइन । चुरे दोहन तथा खोला र नदी किनारमा अत्यधिक गिट्टीबालुवा संकलन कार्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । अर्को कारण हो- व्यवस्थित बस्ती विकास साथै जमिनको उपयोग नीति नहुनु । विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

बाढीपहिरोका बेला पनि अन्य प्रकोपमा जस्तै उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माण स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि आकस्मिक उद्धार र सहायतामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरूको भूमिका यतिबेला महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तसर्थ उनीहरूलाई विशेष तालिमको जरुरी छ । बर्सेनि भोग्नुपर्ने बाढीपहिरोको क्षति कम गर्ने हो भने, भारतसँग कूटनीतिक संवाद, नदीजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालना, चुरेको अत्यधिक दोहन रोक्न, व्यवस्थित बसोबासका साथै भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×