न्यायपरिषद्को पुनर्गठन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायपरिषद्को पुनर्गठन

वर्षा झा

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संविधान एवं कानुनको अन्तिम व्याख्याता न्यायपालिका नै हुने भएकाले भयरहित वातावरणमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सर्तहरूलाई संविधानमै प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र स्वच्छ भएमै विधिको शासन, नागरिकको हक र संवैधानिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्छ । यस तथ्यलाई मनन गरी राज्यको ढाँचा र सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्दा स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीका मान्यता र जनताले शीघ्र र सुलभ तरिकाले न्याय पाउने अधिकारको सम्मान हुने किसिमबाट गर्न सक्नुपर्छ । न्याय नै शान्ति र विकासको आधारशिला हो भन्ने शाश्वत मान्यतालाई आत्मसात् गरी न्याय व्यवस्था विश्वासिलो, भरपर्दो र जनआस्थाको धरोहरका रूपमा स्थापित गराउन सकिए मात्र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास रहन्छ ।

तर यसको ठीक विपरीत एकपछि अर्को गरी नेपालमा न्याय व्यवस्थाको कुरूप तस्बिर सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अनुमान र अड्कलका भरमा अदालतमा घूस लेनदेन हुने गरेको चर्चा हुँदै आए पनि तथ्य सार्वजनिक भएको थिएन । तर केही समयअघि सार्वजनिक भएको न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको अडियो संवादले न्यायपालिकामा कुन हदसम्मको खरिद–बिक्री हुन्छ भन्ने उजागर गरिदिएको छ । केही महिनाअघि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि बिचौलियामार्फत घूस लिएको आरोपसमेत लगाएको थियो । त्यसपछि न्यायालयको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले न्यायसँग सरोकार हुने विभिन्न ११ क्षेत्रमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपालको न्यायप्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै सुधार ल्याउनुपर्छ । यसका लागि संविधानको धारा १५३ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगै राष्ट्रपति र नेपाल बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक–एक जना कानुनविद् रहनुले यो निकायमा तीन जना राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् भने दुई जना मात्र न्याय क्षेत्रबाट । यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाले परिषद्‌मा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रश्रय दिएको छ । न्यायाधीशहरू अल्पमतमा भएका कारण क्षमतावान न्यायाधीशहरू जिल्ला अदालतबाटै सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् भने राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त कार्यकर्ताहरू उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने गरेका छन् ।

न्यायालयको स्वतन्त्रताको प्रमुख बाधक न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचना नै भएकाले संविधान संशोधनमार्फत परिषद्‌मा न्यायाधीशहरूलाई मात्र राख्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायालय सुधारको प्रस्थानविन्दु नै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रहेको हुँदा, सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न मोडेल हुन सक्छन् । छिमेकी भारतको जस्तो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्चका चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य हुने गरी न्याय परिषद्को समकक्षी ‘कलिजियम’ उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यसका थुप्रै फाइदा छन्, जस्तो कलिजियम प्रणालीले नियुक्तिका आधारहरू तय गर्छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रुमा पालले यो प्रणाली देशको सबैभन्दा राम्रो प्रणाली रहेको बताउँछन् । कलिजियम प्रणालीले न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट स्वतन्त्र बनाउँछ । यसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावबाट अलग राख्छ । सरकारको प्रभावमा न्यायपालिकाले बिनाडर काम गर्न सक्छ । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको नियमन सुनिश्चित गर्छ । निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति र न्याय सम्पादन लागि कलिजियम प्रणाली उत्तम हुनेछ किनकि यसले न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको हुन्छ र न्यायाधीशलाई बिनाप्रभाव–दबाब कर्तव्य पूरा गर्न अनुमति दिन्छ । यो प्रणालीले योग्य व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदमा आसीन छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित बनाउन ‘मेरिटोक्रेसी‘ मा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासलाई रोकेको छ । सिंगो न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश बन्न कानुनमा स्नातक भए पुग्छ, जबकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्याय सेवाको उपसचिव बन्न कानुनमा स्नातकोत्तर चाहिन्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता हेर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूप्रति हदैसम्म अन्याय भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूजस्तै उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि समेत परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ तब मात्र न्यायालय सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा होटलमा सरकारी कार्यक्रम

सरकारले नै घोषणा गरेको आर्थिक अनुशासनविपरीत आवासीय कार्यक्रम धमाधम
ऋषिराम पौड्याल, मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारी निकायहरूले आर्थिक अनुशासनविपरीत महँगा होटलमा कार्यक्रम गर्ने क्रम बढेको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमै सभाहल हुँदाहुँदै राज्यको ढुकुटी खर्च हुने गरी होटल एवं रिसोर्टमा मन्त्री र सचिवहरूकै उपस्थितिमा जमघट भइरहेको हो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै बसेरा बुटिक होटल भनिने विवादास्पद इमिरो प्लाजामा ‘निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति’ मस्यौदामाथि अन्तर्क्रिया गरेको थियो । सिंहदरबार परिसरबाट मुस्किलले ५० मिटर दूरीमा रहेको होटललाई गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले मापदण्डविपरीत बनेको र त्यसले सुरक्षा चुनौतीसमेत थपेको निष्कर्षसहित अधिग्रहण गर्न तीन वर्षअघि नै सुझाव दिएको थियो । अन्तर्क्रियामा मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी तथा विभिन्न मन्त्रालयका २ दर्जनभन्दा बढी सचिव उपस्थित थिए ।

वन विभागले शनिबारदेखि ललितपुरको गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा वन उद्यम र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवासीय व्यवस्थासहित दुईदिने अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले यसअघि यस्ता कार्यक्रम प्रायः होटल भ्यु भृकुटी गोदावरीमा गर्थ्यो । सामाजिक सुरक्षा कोषले शुक्रबार र शनिबार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दुईदिने आवासीय अन्तर्क्रिया धुलिखेल लज रिसोर्टमा गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी सोमबारदेखि राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि होटल भ्यु भृकुटीमै वित्तीय तथा प्रशासनिक सुशासनसम्बन्धी कार्यशाला गर्दै छ । मन्त्रालयले त्यही मिति, स्थान र विषयमा वाग्मती प्रदेशका जिल्लागत कार्यालय प्रमुख तथा उनीहरूको अनुपस्थितिमा निमित्त कार्यालय प्रमुखका लागि आवासीय कार्यक्रम गर्दै छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनै लाग्दा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिया जस्ता शीर्षक दिएर सरकारी निकायले महँगा होटलमा गरिरहेका आवासीय कार्यक्रमका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सिंहदरबारभित्र कतिपय प्रशासकले बसेराबाटै खानेकुराको प्याकेट मगाउने गरेका छन् । केही साताअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी खर्चमै कान्तिपथस्थित एक होटलमा कार्यक्रम गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि विवादित बसेरा होटलमै पूर्वअर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग गत वैशाख १८ मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सम्बन्धमा कार्यक्रम गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च भएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री र केही प्रशासकको भेटघाट पनि बसेरामा बाक्लै हुने गरेको छ । सरकारी कोष खर्चेर काठमाडौं उपत्यका र आसपासका होटलमा भइरहेका यस्ता कार्यक्रमबारे आफूलाई थाहा नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता डुन्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘बजेट सक्नकै लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो भने गलत हो,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अधिकांश मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरमै छन् । हरेक मन्त्रालयको आफ्नै सभा हल छ ।

सरकारले २०७८ कात्तिक १५ मा ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै तालिम गोष्ठी तथा सेमिनार आफ्नै बैठक हल तथा सभाकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ७ बुँदामा समेटिएको उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘तालिम, गोष्ठी वा सेमिनार भौतिक उपस्थिति भई सञ्चालन गर्नुपरेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै वा सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’

बसेरा होटलमा बिहानको एक छाक खाना र खाजाको दर ४ हजार रुपैयाँ हाराहारी छ । कुनै कार्यक्रम आयोजना भए प्रोजेक्टरको भाडा छुट्टै तिर्नुपर्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने जनप्रशासन संघले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल गरी सुझाव संकलन गर्न बिहीबार अन्तर्क्रिया गरिएको बताए ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले सिंहदरबार परिसरका मन्त्रालयका सभाहललाई उपेक्षा गरेर सचिवहरूले सिंहदरबार सामुन्ने रहेको महँगो होटलमा छलफल/गोष्ठी राख्नु गलत भएको बताए । ‘हामीले हरेक वर्ष यस्ता फजुल खर्च रोक्न निर्देशन दिइरहेका छौं तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने । वर्षान्तमा यस्ता फजुल खर्चमुखी कार्यक्रम बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था ‘एक्यान’ का निर्वाचित अध्यक्षको शपथमा आफूलाई तारे होटलमा बोलाउँदा नगएको स्मरण गर्दै उनले सार्वजनिक पदमा बसेपछि कहाँ र कस्ता कार्यक्रममा जाने र कस्ता ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने भन्नेमा प्रशासकले ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

कारबाही सिफारिस गरिएका होटल/रेस्टुराँमा गएर कार्यक्रम गर्नु लज्जाजनक भएको एक प्रशासकले बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×