को होला दशक ८० को नेता ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

को होला दशक ८० को नेता ?

मूलधारका दलहरुमा स्वयं परिष्कारको अभ्यास कुन हदसम्म विकास हुन सक्छ भन्ने विषयले नयाँ अनुहारहरुको उदयलाई निर्धारित गर्न सक्नेछ ।
कहिलेकाहीँ शक्तिको किचाघानमा होनहार प्रतिभाहरुले बलि चढ्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिको विगत वर्तमान यस्ता असंख्य दृष्टान्तहरुबाट लेखिएको छ ।
बसन्त बस्नेत

प्रजातन्त्र आउँदा त्यो एक्लै आएन । २००७ सालपछिको व्यवस्था हाँक्न हरेक दशकमा केन्द्रीय पात्रहरू देखिएका छन् । त्यसअघिको निर्णायक ऐतिहासिक घटनास्वरूप विसं २००० को मध्यदशकमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारीको पुस्ता अघि सरेर विद्रोहको अगुवाइ गर्‍यो । १० को दशक बीपी, मातृकाप्रसाद कोइराला टंकप्रसादहरूको टकरावको समय थियो, जसमा खेल्दै परिवर्तन उल्ट्याउन राजा महेन्द्र अघि सरे । ०२० को दशकभरि कुनै न कुनै रूपमा महेन्द्रकै नीतिहरू हावी भए ।

३० को दशकलाई मेलमिलाप नीतिदेखि जनमतसंग्रहसम्म बीपीको विशेष प्रभाव रह्यो । ४० को दशकमा गणेशमान सिंहको सोच निर्णायक रह्यो, जसका कारण कम्युनिस्टसँग मोर्चाबन्दी गरी प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्ने नीतिमा कांग्रेस पुग्यो । ५० को दशकलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पर्याप्त प्रभावित पारे । ६० को दशकमा आए प्रचण्ड । अनि ७० को दशकमा केपी ओली । ७० को दशकको अन्तिम वर्ष बित्दै गर्दा स्वाभाविक जिज्ञासा उठ्न सक्छ, ८० को दशकमा को ?

प्रिय पाठकको मनमा लाग्न सक्छ, समयलाई १०, १० वर्षको काल–दूरीमा विभाजित गर्नैपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन । अनि १० वर्षहरूमा एउटै केन्द्रीय पात्र मात्रै हावी हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्नु कतिपयलाई सही नजँच्ला पनि । मार्क्सवादीहरूले त यसलाई गैरऐतिहासिक सोच नै करार गर्न सक्ने खतरा पनि छ । यसै पनि नेपालमा एउटा गहिरो विश्वास चलिआएको छ, १० वर्षमा राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ । पहिलेका वर्षहरूमा त्यो राजनीतिक प्रणालीकै भविष्यसँग जोडेर यसलाई विश्लेषण गर्ने गरिन्थ्यो । कम्तीमा संविधानसभाले संविधान बनाएसँगै, अनि राज्यका तीन तहले त्यसलाई कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिसकेपछि अब प्रणालीगत संकट सकिने छाँट देखिएको छ । अब यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्यव्यवस्थाभित्र नयाँ नीति र अनुहारहरूको छनोट हुने सम्भावनाहरू प्रशस्त छन् ।

हामी सामुन्नेमा देख्न सक्छौं, दशक ८० का नयाँ अनुहारहरूलाई । ५५ वर्षे उमेर हद आफैं तोकेर राजनीतिमा सक्रिय कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, जो आसन्न चुनावपछि संसदीय दलमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिने तयारीमा छन् । मदन भण्डारीको वैचारिक वृक्षको विरासत अन्तर्गत अगाडि सारेको दाबी गरिएका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, जो अग्रज र समकालीन नेताहरूमध्ये अग्रता लिने लक्ष्यको झिनो दूरीमा छन् । दौड त बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र लिङ्देनहरूसम्मको पनि नभएको होइन, तर संगठनात्मक घनत्वको सीमाका कारण उनीहरूलाई काफी चुनौतीहरू छन् । उता मध्यदक्षिणपन्थी विचारलाई कसले नेतृत्व देला भन्ने प्रतिस्पर्धा अब चर्को हुने देखिन्छ । त्यो लाइनमा सुरुमै देखिन खोजेका थिए रवीन्द्र मिश्र । उनलाई अस्तित्वको लघुसंकट सुरु भएको छ । बालेनदेखि रवि लामिछानेसम्मको सुरुआती जोडकोण हेर्दा आगामी दशकमा उदाउन सक्ने भनिँदै आएका दलगत घेराबाहिरको ठूलो मतदाता समूहलाई प्रभावित पारौंला भन्ने उनीहरूको चाहना हुन सक्छ । तर मूलधारका ठूला दलहरूमा स्वयं परिष्कारको अभ्यास कुन हदसम्म विकास हुन सक्छ भन्ने विषयले नयाँ अनुहारहरूको उदयलाई निर्धारित गर्न सक्नेछ ।

नत्र नागरिकहरूसामु विश्वप्रकाश शर्मा, योगेश भट्टराई लगायतकै नियमित सूची उपलब्ध हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ सुशील कोइराला शैलीले आन्तरिक राजनीतिमा काम गर्न पनि सक्छ, जहाँ संगठनभित्रको पकड निर्णायक हुन्छ । टेक्नोक्र्याट पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आउने तयारीमा रहेका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा पक्कै प्रभावी बन्नेछन् । तिनीहरू निर्णायक बन्लान् भन्नेमा आशंका भने पर्याप्त छ । राजनीतिले नीतिनिर्माणमा हावी मानिसहरूको सक्रियता खोज्छ । काम भने दृढ इच्छाशक्ति र लगन भएकाहरूले मात्रै गर्न सक्छन् । प्रियतावादको महासागरमा उर्लन सजिलो छ । अप्रिय निर्णय लिन सक्नेहरूलाई तत्कालको जनमतले सदर नगर्ला, भविष्यले भने अनुमोदन गर्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा निर्णायक नेतृत्व उदाउने दुईवटा परिवेश तयार हुन सक्छन् । एउटा, नागरिकलाई भविष्यको कल्पना विश्वसनीय ढंगले बाँड्न सक्ने ल्याकत । दोस्रो, तात्कालिक परिस्थितिलाई औसतभन्दा राम्रोसँग अगुवाइ गर्ने पहलकदमी । त्यसबाहेक तेस्रो तर्क पनि नेपाली समाजमा जबर्जस्त स्थापित छ । वामपन्थीहरू नीतिले नेता जन्माउँछ भन्ने मान्छन् । यो तर्क बलियो सुनिए पनि नीतिले सधैं नेता जन्माउँदैन भन्ने मान्यता उनीहरू स्वयंले पुष्टि गर्दै आएका छन् । एमालेको सातौं महाधिवेशनमा तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओलीले संगठनमा लोकतन्त्रीकरणको प्रस्ताव ल्याए । उनको त्यो नीति बन्दसत्रमा पास भयो, तर उनी नेतृत्वमा आउन सकेनन् । नवौं महाधिवेशनमा घनश्याम भुसालले ल्याएको नेपाली समाजको नयाँ विश्लेषण सम्बन्धी नीति पास भयो, जबकि त्यसभन्दा भिन्न दृष्टिकोण राख्ने ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए । नेताले अपनत्व नलिँदा अनुमोदित नीतिको समेत वैधता स्थापित हुन सक्दो रहेनछ ।

ओलीले जसलाई चुनौती दिए, ती अहिले किनारामा छन् । ओलीलाई जसले चुनौती दिए, ती पनि अहिले किनारामै छन् । यस अर्थमा २०७० सालमा पार्टी संसदीय चुनाव जित्ने ओलीले ०७१ मा एमाले पार्टीकै अध्यक्ष चुनिएसँगै गरेका सबल–दुर्बल कामहरू आम जानकारीमै छन् । एउटा तर्क भने निर्विवाद हुन सक्छ सायद, उनले यसबीचमा दुईपल्टसम्म प्रधानमन्त्री हुने क्रममा गरेका काम, अनि विपक्षमा बस्दासमेत लिएका नीतिहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेख्य प्रभाव छाडेका छन् । उनलाई दशक ७० को केन्द्रीय नेता यसै यथार्थले बनाउँछ ।

ठीक यस्तै निर्णायक क्षण थियो प्रचण्डका लागि ६० को दशक । त्यो दशक सुरु हुँदा माओवादी सशस्त्र युद्ध हिंसाबाट शान्तिको बाटामा अवतरित हुन खोज्दै थियो । त्यसो गर्दा माओवादीभित्रै अझ कट्टरपन्थी समूहले उनको कदमलाई अनुमोदन नगर्ने सम्भावना त्यत्तिकै थियो । कालक्रममा त्यसको असर देखियो पनि । तर समग्रमा उनले माओवादीलाई शान्तिको बाटामा अवतरण गराउँदा देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन पुग्यो । तत्कालीन सात दललाई अगुवाइ गरिरहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया र राज्य पुनःसंरचनाको बाटोलाई अघि बढाउन सहज बाटो दिलाए । प्रचण्डले निर्णय गर्दा देश अघि बढ्यो, उनले गलत निर्णय लिँदा या अनिर्णयको बन्दी बन्दा देशले मूल्य चुकाउन पुग्यो । कटवाल प्रकरणदेखि पहिलो संविधानसभाको अवसानसम्मका दृश्य हामीले दशक ६० मै देखेका हौं । यी निर्णयहरूका केन्द्रीय कर्ता उनै प्रचण्ड थिए ।

अगाडिका दशकहरूको बारेमा नेपाली समाज जानकार नै छ । ०४६ को परिवर्तनपछि आम चुनाव हुँदा प्रधानमन्त्री प्रत्याशी कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भएसॅगै एमाले महासचिव मदन भण्डारी नयाँ सम्भावनायुक्त नेताका रूपमा उदाए । बहुमत भने कांग्रेसले प्राप्त गर्न पुग्यो, जसकारण गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । ०५० सालमा भण्डारीको निधन हुँदा कोइराला संसद् तथा आम तहमा करिब प्रतिस्पर्धीविहीन देखिए । ५० को दशक सुरु हुने बेलासम्म अघिल्लो दशकका निर्णायक गणेशमानसिंहको सर्वमान्यताको तेजोवध गर्न कोइराला अघि सरिसकेका थिए । बाँकी रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यो दशकमा एकपल्ट प्रधानमन्त्री त भए, तर निर्णायक उनै कोइराला थिए । दशक ५० भरि कोइरालाले लिएका उचित, अनुचित निर्णयको मूल्य देशले चुकाइरह्यो । कोइराला भने आफ्नो शक्तिवृद्धिमा निरन्तर अगाडि नै बढिराखे । यस अर्थमा जसरी ६० को दशकमा माधव नेपालदेखि रामवरण यादवसम्म सक्रिय रहे पनि प्रचण्डको प्रतापका सामु तिनको उल्लेख्य इतिहास बनेन, त्यसरी नै ५० को दशकमा कोइरालाको रापतापसामु किसुनजी, मनमोहन अधिकारीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मको उत्रो कद बनेन ।

पक्कै भन्न सकिन्छ, तत्क्षणमा शक्तिशाली बन्ने एउटा तरिका हो । दीर्घकालसम्म असरदार नेता बन्ने अर्को तरिका । मानिसहरूले उदाहरणका रूपमा मनमोहन अधिकारीदेखि किसुनजीसम्मलाई देखाउन सक्छन् । तर फेरि पनि राजनीति भनेको तात्कालिकताको व्यवसाय भएको यथार्थ पनि त्यत्तिकै उपेक्षा गर्न नमिल्ने वास्तविकता हो । त्यसमा सही, गलत चाल चाल्नेहरूको गणना नगरी विश्लेषण गर्न सम्भव हुँदैन । नैतिकताको

पक्षलाई राजनीतिले कहिले भाउ दिन्छ, कहिले दिँदैन । शक्तिचाहिँ यसको अनिवार्य तत्त्व हो । यो लेखकले व्यक्तिको निष्ठागत पक्षलाई कम आँक्दा हुन्छ भनेर किञ्चित् भन्न चाहेको होइन । केवल यो पक्षमा मात्रै जोड दिन खोजिएको हो, कहिलेकाहीँ शक्तिको किचाघानमा होनहार प्रतिभाहरूले बलि चढ्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिको विगत वर्तमान यस्ता असंख्य दृष्टान्तहरूबाट लेखिएको छ ।

त्यसैले हामी आशा गरौं, अबको नौ महिनापछि सुरु हुने अर्को दशकले नेता ल्याउँदा बदलिँदो युगको आवाज सही ढंगले सुन्ने प्रणालीको विकास गरिसकेको अवस्था बन्न सकोस् । अहिलेको प्रणाली पक्कै विगतभन्दा नागरिकमुखी बन्न सक्ने ठाउँमा छ । तर यसका लागि काम भने भइसकेको छैन । काठमाडौंको फोहोर उठाउने कुरा पो मिडियामा हेडलाइन र प्राइम टाइमको कन्टेन्ट बन्न सक्छ । सातै प्रदेशका पालिकाहरूमा घट्ने असंख्य संवेदनशील घटनाहरू, जसको कुनै सार्वजनिक अभिलेखसमेत बन्दैन, हाम्रो नेतृत्वले आफ्नो ओजलाई त्यहाँसम्म कसरी विस्तारित गर्न सक्ला ? गगन थापा होऊन् या बालेन, शंकर पोखरेल होऊन् या माओवादी भाष्यमा भविष्य देखिरहेका नयाँ पुस्ताहरू, उनीहरूले आफ्नो पक्ष समूहभित्र नयाँ नेताको खोजी गर्ने हो भने तत्तत् प्रश्नहरूको जवाफ दिनैपर्छ । सामान्य आँखाबाट हेर्दा राष्ट्रको राजनीति दक्षिणपन्थी कित्तामा ढलपल त नगर्ला, तर के अबका नेताहरूले जस्तोसुकै राजनीतिक कार्यक्रम दिए पनि बृहत्तर रूपमा सामाजिक लोकतन्त्रको बृहत्तर फ्रेमवर्कभित्र आफ्ना नागरिकमुखी नीति कार्यक्रमहरूको सुनिश्चितता गर्न सक्लान् ? के उनीहरूले नेपाली समाजभित्रको सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै विकास, उन्नतिको मार्गचित्र कोर्लान् ? के उनीहरूसँग दशक ७० ले अन्तिम वर्षसम्म उत्कर्षमा पुर्‍याएको महँगी, मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीको समाधान दिने ठोस योजना हुन सक्ला ?

जसले बढ्ता वस्तुवादी भएर त्यस्तो खाका कोर्नेछन्, र त्यसलाई बुझिने गरी नागरिकसामु लगिराख्नेछन्, आम विश्वास तिनैलाई मिल्न बेर लाग्ने छैन । याद रहोस्, दशक ७० को अन्तिम वर्षमा अझै दुई तहका चुनाव बाँकी छन् । दशक ८० को राजनीतिलाई सुरुआती प्रभाव यिनै चुनावले दिन सक्छन् । तर चुनावको पनि सीमा छ । यसले उम्मेदवार चुन्छ, नेता चुन्दैन । त्यसैले त्यसउप्रान्त पनि नागरिकसामु आउँदो दशकको नेता चुन्न बाँकी वर्षहरू सग्लै रहनेछन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुल नहुँदा जीविका सकस

बिरामीलाई उपचारमा समस्या, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्यो
वसन्तप्रताप सिंह

देउरा, बझाङ — बझाङको थलारा गाउॅपालिका–१ बस्तीकी कलावतीदेवी जोशीले भैसी पालेकी छिन् । गएको दसैंसम्म हरेक विहान देउरा बजारमा दूध पुर्‍याउनु उनको दैनिकीको पहिलो काम थियो । सात वर्षदेिख नियमित दूध बिक्री गर्दै आएकी उनले यही रकमले दालचामल, केटाकेटीको पढाइ खर्चदेखि लिएर परिवारको लुगाफाटो, नुनतेल र साह्रो–गाह्रो खर्च चलाउँदै आएकी थिइन् ।

बाढीले बगाएको पुलको भग्नावशेष हेर्दै बझाङको देउराका स्थानीय । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

२०७८ कात्तिकदेखि भने उनले बजारमा दूध पुर्‍याउन पाएकी छैनन् । केदारस्युँ गाउॅपालिकाको देउरा बजार र थलारा गाऊँपालिका जोड्ने सेती नदीको पुल बाढीले बगाएपछि उनको नियमित दिनचर्या मात्रै अबरुद्ध भएको छैन । परिवार कसरी पाल्ने ? भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ । ‘छकाल (बिहान) दूध बेची बासा (बेलुका) को छाक किनी ल्याउँदा छ्यौ (थ्यौं) पुल बग्यापछि दूध बेच्नु बन्द भयो । अब क्याले (केले) केटाकेटी पढाउनु हो ? क्याले पाल्नु हो ?’ उनले भनिन् ।

झोलुंगे पुल हुदाँ उनको घरबाट देउरा बजार पुग्न २० मिनेट समय लाग्थ्यो । पुल बगाएपछि बस्तीबाट एक घण्टा हिँडेर मोराइलको झोलुंगे पुलसम्म पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट दुई घण्टा हिँडेर देउरा बजार पुग्दा तीनघण्टा जान र तीन घण्टा फर्किन लाग्ने भएकोले दूध बिक्री गर्न असम्भव भएको उनले बताईन ।

पुल नहुँदा साविक दंगाजी गाविसका कलावतीजस्तै २ सय बढी किसानले नौ महिनादेखि दूध बिक्री गर्न पाएका छैनन् । दूध बेचेरै गुजरा चलाइरहेका किसानहरूले नौ महिनादेखि बिक्री गर्न नपाउँदा जीविका गर्न नै समस्या भएको स्थानीय चक्रप्रसाद जोशीले बताए । ‘दूध बेचेर राम्रै गुजारा चलाइरहेकाहरू पनि अहिले बेरोजगार भएका छन् । परिवार चलाउन गाह्रो भएपछि धेरैजसो त इन्डियातिर गैसकेका छन्,’ उनले भने । उनले दूध व्यवसाय गर्नकै लागि भैंसी र जर्सी गाई किन्न क्रृण गरेकाहरू ऋण तिर्नकै लागि भएपनि भारतमा मजदुरी गर्न हिँडेको बताए ।

कार्तिक २ गते बेमौसमी बर्षासाॅगै आएको भिषण बाढीले १ सय २० मिटर लामो यो झोलुंगे पुल बगाएपछि दंगाजीबाट दूध नआउदा देउरा बजारमा सञ्चालनमा आएका दुई वटा डेरी र दूधबाट मिठाई बनाउने पसलसमेत बन्द भएका छन् । देउरामा संकलन गरिएको दंगाजीको दूध सदरमुकाम चैनपुरसम्म पनि पठाउने गरिएकोमा पुल भत्किएपछि दूध आउन छोडेकोले डेरी बन्द गर्नुपरेको एकजना डेरी सञ्चालक कवि गिरीले बताए । ‘दिनको तीन/चार सय लिटर दूध आउँथ्यो । यो बजारमा बिक्री नभएको दूध चैनपुर पनि पठाउने गरेका थियौं,’ उनले भने ‘पुल भत्किएपछि दूध आउन छोड्यो । डेरी पनि बन्द भए ।’

पुल नहुॅदा दूधमात्रै नभएर यहाँका अन्य कृषि उत्पादन पनि बजारमा पुर्याउन नसकिएको र कृषिमा आधारित व्यवसाय थालेका थुप्रै युवाहरू भारततर्फ पलायन भैसकेको थलारा गाउँपालिका वडा नं १, का वडाअध्यक्ष रविन्द्र जोशीले बताए । ‘देउरामा जाने दूधमात्रै होइन, साग, तरकारी, फलफूल सबै यहींको हो । यहाँका मान्छेको आम्दानीको श्रोत नै त्यही कृषि थियो । अहिले पुल छैन । उत्पादनले बजार नपाएपछि युवाहरू धमाधम इन्डिया जान थालेका छन्,’ उनले भने ।

देउरा र थलारा जोड्ने यो पुल भत्किएपछि बझाङको थलारा र केदारस्युँ मात्रै नभएर सीमामा पर्ने डोटीको सायल र आर्दश गाउँपालिका तथा बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका स्थानीयलाई पनि समस्या भएको छ । स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न, औषधिउपचार गर्न र दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न दैनिक तीन/चार सयको हाराहारीमा डोटी र बैतडीका स्थानीय पनि देउरा बजारमा आउने गरेकोमा पुल नभएपछि उनीहरूलाई समस्या भएको देउराका व्यापारी मुरलीकृष्ण जोशीले बताए । उनले भने, ‘नौ महिना भैसक्यो यहाँको व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प छ भने पनि हुन्छ । पुल नभएपछि मान्छे नै आउन छाडेका छन्’, उनले देउरा बजारमा मानिसहरू आउन छोडेपछि ठूलो लगानीमा सञ्चालन गरिएका होटल, पसल तथा उद्योगहरू समेत डुबेको बताए ।

देउरामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका लागि मात्रै डोटी र बैतडी जिल्लाबाट दैनिक एक सयभन्दा बढी स्थानीय आउने गरेका थिए । ‘अहिले त्यहाँबाट देउरा आउनै एक दिन लाग्छ । गम्भीर विरामीले बाटोमा ल्याउँदाल्याउँदै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । पुल नभएका कारण रोग पालेर घरमै बस्न बाध्य हुनुपरेको छ,’ एक जना स्वास्थ्यकर्मी सर्जन चन्द सुवेदीले भने ।

पुल नहुँदा थलारा गाउँपालिकाबाट केदारस्युँको देउरामा रहेको बेताल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा बढी सास्ती खेप्नुपरेको छ । ‘पुल हुँदा १० मिनेटमै स्कुल पुग्थ्यौ । अहिले तीन/चार घण्टा हिँडेर आउनुपर्छ,’ कक्षा आठमा अध्ययनरत उषा जोशीले भनिन ‘धेरै जसो अहिले यतै डेरा गरी बस्न थालेका छन ।’ उनले साविक दंगाजी गाविसका १ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थीहरू बेताल माध्यमिक विद्यालयमा पढने गरेको र डेरा गरेर बस्ने क्षमता नभएका हरूलाई निकै दुःख भएको बताइन । पुल बगेको नौ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माणको लागि कसैले पहल नगरेको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय तहको निर्वाचनताका एक दुई महिनाभित्र पुल निर्माण गरिदिन्छौं भनी भोट मागेका नेताहरू पनि अहिले यो विषयमा कुरा गर्न छाडेको स्थानीय बताउछन । ‘चुनावमा हामीलाई जिताउनुस्, एक महिनाभित्र पुल बनाइदिन्छौ भनेर भोट मागे । जिताई सकेपछि दिनदिनै माला र खादा लगाउदै हिडेका छन । पुलको त कुरै गर्दैनन्,’ उनले भने ।

थलारा गाउॅपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर रोकायाले गाउँपालिकाको स्रोतले पुल पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नभएको बताउँदै प्रदेश र संघ सरकारलाई पटकपटक गुहार गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नगरेको बताए । ‘एक सय मिटरभन्दा लामो पुल हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । हाम्रो स्रोतले भ्याउने भए हामी निर्माण गरिसक्थ्यौ पनि । यहाॅको अवस्था प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्री आफै हेलिकोप्टरबाट आएर हेरेर गएका छन् । पछि पनि हामीले धेरै पटक यो विषयमा उहाँहरूलाई सम्झाएका छौं तर पनि केही वास्ता गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यता पनि मान्छे छन, यहााका समस्या पनि सुन्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई थाहै छैन जस्तो छ ।’ उनले तत्काल पुल निर्माणको काम नभए यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त हुने र त्यसको जिम्मेवार संघ र प्रदेश सरकार हुने बताए ।

यता जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालले भने यो विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘अघिल्लो सीडीओ साब हुँदा रिपोर्ट भएको भए थाहा छैन । मलाई चाहिँ यो विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने । पुल नहुँदा समस्या भएको बारेमा कसैले जानकारी गराए सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउने उनले बताए ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×