राजनीतिमा भुइँफुट्टा जगजगी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिमा भुइँफुट्टा जगजगी

पञ्चायत ढलेसँगै उक्त व्यवस्थाले निर्माण गरेको भुइँफुट्टा वर्ग पनि बिलायो भनेको त कांग्रेस–कम्युनिस्टको राजनीतिमा रूपान्तरित पो भएछ ।
कृष्ण खनाल

अहिलेको राजनीति र चुनावको विकृति देख्दा मलाई बीपी कोइरालाले ४२वर्षअघि भनेको झलझली सम्झना भइरहेछ । जनमतसंग्रहपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव हुँदै थियो । चुनावमा लोभ्याउने केही सकारात्मक कुराहरू पनि थिए- बालिग मताधिकार, राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उत्तरदायी सरकार आदि । चुनाव लड्ने कि नलड्ने भनेर नेपाली कांग्रेसमा द्वन्द्व थियो ।

नेताहरू देशका विभिन्न भागमा कार्यकर्ता भेला गरेर परामर्श गर्दै थिए । भेलामा सम्बोधन, छलफलका अतिरिक्त बीपी बौद्धिक अन्तरक्रिया पनि गर्थे । धनगढीमा कैलाली बारले आयोजना गरेको एउटा गोष्ठीमा चुनावमा भाग लिनु मात्र प्रमुख कुरा होइन, त्यसमा पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र राजनीति कसरी सुरक्षित हुन्छ, त्यसलाई प्रधान बनाएर हेर्नुपर्छ भन्दै पञ्चायत व्यवस्थाले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ वर्ग, ‘भुइँफुट्टा तत्त्व’ को संरचना गर्‍यो भनेर त्यसका बारेमा लामो व्याख्यान दिएका थिए । उनको विश्लेषण थियो, त्यो तत्त्व न सामन्ती थियो, न पुँजीपति, तर राजनीतिको लाभ लिएर देशको शोषण गर्थ्यो । त्यसको नेपालको कृषि, उद्योगधन्दा वा कुनै पनि उद्यमशीलता र व्यवसायसँग सम्बन्ध थिएन । केवल सत्ता राजनीतिको धन्दाबाट पोषित थियो ।

बीपीको भनाइ थियो, ‘नेपालसँग यो वर्गको कुनै वास्ता छैन । ठूलठूला घरहरू बन्दै छन्, खेतमा उब्जनी नहोस्, सुखा परेर जाओस्, अन्नको ढुवानी गर्न परिरहेको छ, तर यो वर्गको भने समृद्धिमाथि समृद्धि भएर गइराख्या छ ।’ आज हरेक वर्ष किसानले बाली लगाउने बेलामा मलखादको अभाव हुन्छ, त्यसको कुनै कारण छैन, मन्त्रीको लेनदेन धन्दाबाहेक । सरकार र मन्त्रीपिच्छे ठेक्कापट्टा फेरिन्छन्, सचिवहरूको सरुवा हुन्छ । त्यसका पछाडि कमिसन र आर्थिक लेनदेनका खेल सबै उदाङ्गै, नबुझ्ने कोही छैन । अहिले राजनीति गर्नेहरू मन्त्री हुन्, सांसद हुन वा गैरसांसद, राजनीतिको ओत पाएका कसको उन्नति रोकिएको छ र ? को भएनन् नवधनाढ्य ? कसको छैन काठमाडौंमा घरबार ? आफ्नै नाममा देखाउने बैंक खाता, घरघडेरी नै किन चाहियो र ? सबै कुरा सेवामा हाजिर छँदै छ । राजनीतिमा हैकम जमाएपछि कानुनी दर्ता हुनु नहुनुको चिन्ता पनि भएन ।

बीपी अहिले हाम्रासामु छैनन्, उनी बितेको पनि ४० वर्ष भयो । जसले त्यो वर्गको सृजना गर्‍यो भनेको हो, त्यो पञ्चायत ढलेको पनि ३२ वर्ष नाघिसक्यो । त्यससँगै पञ्चायतले निर्माण गरेको त्यो भुइँफुट्टा वर्ग पनि बिलायो भनेको त कांग्रेस, कम्युनिस्टको राजनीतिमा रूपान्तरित पो भएछ । यो मेरो मात्र भनाइ होइन । २०५२/५३ सालतिरको कुरा हो, म किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) लाई भेट्न गएको थिएँ । उनले स्कुल पढ्ने गरिब विद्यार्थीका लागि आफ्नोतर्फबाट २५ या २६ लाख रुपैयाँ राखेर एउटा कोष स्थापना गरेका रहेछन् । सीडीओ अफिसमा दर्ता गरेको एउटा फाइल रहेछ, त्यो ‘हेर्’ भनेर मलाई दिए । त्यो हेरेपछि मैलै भनें, ‘किसुनजी, काम त राम्रो गर्नुभयो, तर कहाँबाट आयो यत्रो पैसा ? तपाईंको सम्पत्ति भनेको त्यो सानो कन्तुर, सुराही र छाता न हुन् ? एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसबेलाको सबै तलब भत्ता जोड्दा पनि यति पैसा बन्दैन ।’ जवाफमा उनले भने, ‘बाबु, हामीले पञ्चायत त ढाल्यौं, तर त्यसका सबै कुसंस्कार आफैंले वरण गरेछौं ।’ उनको जवाफ बडो मर्मस्पर्शी थियो । अहिले त्यो झन्झन् ज्वलन्त हुँदै गएको छ ।

अहिले राज्यका सबै काम सेटिङमा चल्छ भन्छन् । न्यायाधीशका फैसला पनि सेटिङमै हुन्छन्, त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नै निलम्बित छन्, संसद्मा उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव छ । त्यो अगाडि बढ्दैन किनभने अगाडि बढाउँदा सेटिङका अरू धेरै पोल खुल्ने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति सिंहदरबार त जानै छाडिसके, सबै कामधन्दा निजी सचिवालयले मिलाइदिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री र नेताहरू आफैं अघि सर्नु पनि पर्दैन नजिकका विश्वासिला एजेन्टले गरिदिन्छन् । देखिनेभन्दा नदेखिने सेटिङका भेटघाटहरू ज्यादा हुन्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एक पटक सल्लाहकार भएर केही महिना बस्दा सिंहदरबार र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको दिनभरको कार्यक्रम टाइप भएको एक पाना कागज आउँथ्यो । तर बालुवाटारमा हुने कैयौं भेटघाट त्यसमा पर्दैनथे । सायद, नदेखिने ती भेटघाट आफन्त र पारिवारिक भनिए पनि सेटिङभित्रका थिए होलान् ।

कथित नेताहरूलाई लाग्दो हो, हामी मिलेपछि कसले के गर्न सक्छ र ? लाखौंलाख मानिसलाई पार्टी सदस्यता बनाएका छौं, भेडाबाख्रालाई झैं तिनको झुन्ड परिचालन गर्ने गोठालाहरूको केही न केही व्यवस्था गरिदिएकै छौं । पार्टीको नेतृत्वमा आफ्नो जुन सेटिङ छ, त्यसलाई कसैले तोड्न नसक्ने किल्ला बनाएका छौं । अख्तियार, अदालत अनुसन्धान सबै हाम्रै कब्जामा छन् । जनताले हामीलाई नै भोट दिएका छन् । सडकमा केही नागरिक कराउँदैमा, कसैले पत्रपत्रिकामा केही लेख्दैमा वा सामाजिक सञ्जालमा टाँस्दैमा के हुन्छ र ? हुन पनि, ६०–७० करोडका डिलहरू भाइरल भए, अर्बौं जाने बालुवाटारका जग्गा कारोबार भए । राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुट भैराखेको छ । तर के फरक पर्‍यो र ? अहिले बजेटको चीरहरण भयो भन्छन्, बिचौलियाको सेटिङलाई खुलेआम मन्त्रीले भित्र्याए । त्यसैका लागि त मन्त्री हुने हो, राजनीति गर्ने हो । के फरक पर्‍यो र ? नेताको कोपभाजन नपरेसम्म अख्तियार, अदालत, अनुसन्धान कसैले पनि छुन सक्दैन ।

केही महिनामा संसद् प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनेवाला छ । नयाँ पार्टीहरू गठन भएका छन्, परम्परागत पार्टी वृत्तभन्दा बाहिर कैयौं नयाँ अनुहार उम्मेदवारी घोषणाको होडमा छन् । चुनावका बेला यस्तो हुनु कुनै नयाँ र अस्वाभाविक होइन । चुनाव धेरै खर्चिलो भयो भन्छन्, तर कुन नेता, पार्टी र उम्मेदवारलाई पैसाको कमी छ र ? कांग्रेस हुन् वा कम्युनिस्ट, कसले आफ्नै खर्चमा चुनाव लडेको छ र ? राजनीतिको अवैध धन्दा र राज्यको सम्पत्ति दोहन नै पैसाको स्रोत बनाएपछि चुनाव खर्चको के चिन्ता भयो र ? त्यसमाथि दायाँबायाँ छिमेकीको चुनावी टिप्स पनि आइहाल्छ । तसर्थ चुनावलाई भुइँफुट्टाहरूले जानीजानी महँगो बनाएका छन् । र यो सुनियोजित चाल हो, चुनावलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने । जति बढी खर्चिलो बनाउन सक्यो उति इमानदार मान्छेलाई चुनावबाट पर धकेल्न सकिन्छ भन्ने कुत्सित खेल हो यो । कम खर्चमा पनि चुनाव लड्न सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन् काठमाडौं र धरानका मेयरहरू ।

नेपाली राजनीतिको जुन विकृत रूप देखिँदै छ, भित्रभित्रै भइरहेका गम्भीर आर्थिक चलखेल, सत्ता दुरुपयोग र राज्य प्रणालीमै गम्भीर अपचलनको जे कुरा सुनिन्छु, स्थिति कहालीलाग्दो छ । वास्तवमा राज्यसत्ता चलाउनेहरूले आर्थिक अपराधको अस्त्र बोकेका छन् । राजनीति र अपराधको साङ्लो यति विघ्न कडा हुन्छ कि यसमा फसेपछि मुक्ति सम्भव छैन, ध्वस्त पार्ने र ध्वस्त हुने मात्रै बाँकी रहन्छ । सत्ताबाहिर उसले सुरक्षा देख्दैन, प्रतिद्वन्द्वीलाई पन्छाउन र सत्ता जोगाउन थप अपराध गर्दै जान्छ । नेपालको राजनीति त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेको देखिन्छ ।

जर्ज अर्वेलले पौने शताब्दीपहिले चित्रित गरेको पाल्तु सुँगुरको खोर (एनिमल फार्म) मा राज्य व्यवस्था र राजनीति पतित हुन कम्युनिस्ट पार्टीको स्टालिनराज नै चाहिँदैन । नेताले राजनीतिक धर्म छोडेपछि त्यो जुनसुकै पार्टीको आवरणमा पनि सम्भव छ । यदि मतदाताले सशक्त हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने आसन्न चुनावपछि नेपालमै पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न । सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा, नेतृत्वमा पुगेकाहरूले हाम्रा पार्टीहरू खास गरी कांग्रेस, माओवादी, एमालेको संरचनालाई नै त्यस अनुसार कब्जामा राखेका छन् । अरू पार्टी पनि अपवाद छैनन्, पार्टीमा घरीघरीको फुट र विभाजन त्यसैको परिणति हो । तर मुख्य दोषी कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै हुन् । यस्तो संरचना नतोड्ने हो भने, देउवा, दाहाल र ओलीको मात्र कुरा होइन, भोलि गगन र विश्वप्रकाशहरू नै आए पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन भन्न सकिन्न । तर पार्टी बिग्रे, नेता पतित भए भनेर जनता निरीह भएर बस्ने कुरा हुँदैन । पार्टीभित्र, पार्टीबाहिर दुवैतिर सम्भावनाको खोजी गर्न छोड्नु हुँदैन ।

देउवाको राजनीति अब विश्रामको मोडमा पुगेको छ, उनी अत्यन्त थकित पनि देखिन्छन् । तर त्यो विरासत उनी पार्टीमा होइन परिवारमा सुरक्षित राख्न चाहन्छन् । गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री हुने पालो अब मेरो भनेर उद्घोष गरिसके पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । सुनिन्छ, दाहालले यो उद्घोष देउवाकै सहमतिमा गरेका हुन् । आफूपछि परिवारलाई नेतृत्वमा स्थपित गर्ने दुवैको साझा एजेन्डा पनि हो । चुनावपछिको पहिलो आधा कार्यकाल दाहाल प्रधानमन्त्री हुने, पछिल्लो आधा अवधि देउवा पत्नी आरजु राणा हुने रे । गएको चुनावमा नहारेको भए यसै पटक उनलाई त्यो अवसर जुट्न पनि सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री बन्ने आरजुको आकांक्षा अदृश्य छैन । देउवानिकट एउटा गिरोह त्यसकै लागि खटेको छ । देउवा–प्रचण्डको यो साँठगाँठ हुनु कुनै आश्चर्य पनि होइन । यही बुझेर गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । मलाई यो स्वागतयोग्य लागेको छ । कम्तीमा उनले सभापति शेरबहादुर देउवाको आधिपत्यलाई खुला चुनौती त दिएका छन् । उनका सहयोगी, शुभेच्छुक र मतदाता सचेत नभए यो चुनौतीलाई देउवा–दाहाल गठबन्धनले पहिल्यै तुहाइदिन पनि सक्छ ।

राजनीतिक पार्टीका मुहानहरू पूरै प्रदूषित भएका छन् । तिनको मुहान सफा गर्न यिनको संगठन संरचना, नेतृत्व पंक्ति पूरै बदल्नुपर्छ; सैद्धान्तिक सोच र आधारशिलाको पनि अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ । नेतृत्व लिनका लागि अलि भरलाग्दा भनेर देखिएका युवा पंक्तिले निर्णायक जोखिम उठाउनु आवश्यक छ । यदि पार्टीमा सुधार र पुनर्निर्माण सम्भव छैन, गर्न सकिन्न भने पुरानालाई फालेर नयाँ पार्टीकै निर्माण पनि गर्न सकिन्छ । के गगनहरू यसका लागि तयार छन् ? असल कुराको प्रारम्भ पहिले थोरै वा एउटै व्यक्तिबाट हुन्छ । उसको निष्ठा, लगनशीलता र नेतृत्व क्षमताले अरूलाई तान्छ, अन्ततः त्यो विशाल संगठनका रूपमा झाङ्गिन्छ । नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी आफैं त्यसका उदाहरण छन् । मैले यहाँ गगनको उदाहरण दिँदा केवल कांग्रेसका लागि मात्र यो भनिराखेको छैन । यो सम्भावना माओवादी र एमालेका युवाहरूले पनि खोज्नुपर्छ, केवल एकता भट्याएर हुँदैन, एक्लै पनि जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा, चुनाव कसका लागि- पार्टी र उम्मेदवारका लागि कि मतदाता जनता र मुलुकका लागि ? वास्तवमा चुनाव राजनीति कब्जा गरेर बसेका केही स्वार्थी गिरोहका लागि आफ्नो धन्दा निरन्तर राख्ने वैधानिक उपाय मात्र भएको छ । स्वार्थी गिरोहको कुचक्र र जालो तोड्न नसक्ने हो भने चुनाव हुनु–नहुनुको कुनै अर्थ छैन । सडकबाट हुन्छ वा चुनावबाट, प्रबुद्ध नागरिक तथा मतदाताहरूले पनि सशक्त हस्तक्षेप गर्ने बेला आएको छ । पार्टीभित्र सुधारको कुरा गर्नेहरू र बाहिर विद्रोही नागरिक, विद्रोही मतदाता जत्थाको घोषित/अघोषित सहकार्य आवश्यक छ । आउने चुनावमै त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । सांसद मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीकै चुनाव जनताले गर्नुपर्छ अब । त्यसबाट नै नालायक र भ्रष्टहरूलाई राजनीतिबाट पाखा लाउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा चुनाव राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीच सीधा संवादको आकर्षक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । जनसंवादको नयाँ भाष्य दिन नसक्ने नेता र पार्टी असान्दर्भिक हुँदै जान्छन् । अहिलेको राजनीतिमा पुरानो नेतृत्व र अन्तरपुस्ता संवादको संकट बढ्दो छ । सनातनी राजनीति सन्दर्भहीन भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरको चुनावमा निर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहको उम्मेदवारी र उनको पक्षमा अभिव्यक्त भावनालाई प्राध्यापक अभि सुवेदीले राजनीतिको नयाँ भाष्य भनेर बहुत रोचक व्याख्या गरेका छन् ‘द काठमान्डु पोस्ट’ (२४ अप्रिल २०२२) मा । प्राध्यापक सुवेदीसँग राजनीतिलाई समसामयिक दर्शन, साहित्य र कलासँगलाई जोड्ने बेजोडको क्षमता छ । यही कुरा हाम्रो राजनीतिशास्त्र लगायत समाजशास्त्रीय अध्ययनमा अभाव छ । म आफैंलाई पनि राजनीति र शास्त्रका कैयौं कुरामा जडता लाग्छ । राजनीतिक अभ्यास र प्रयोगमा नयाँपनको खोजीमा म रमाउँछु । तर राजनीति गर्नेहरू यथास्थितिको मोहबाट मुक्त हुन सक्तैनन् । त्यसैले हाम्रो राजनीतिमा सामाजिक संवादको दूरी बढिरहेको छ र उनीहरूको राजनीति नयाँ पुस्ताका लागि असान्दर्भिक हुँदै छ ।


प्रकाशित : असार १९, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसपीपी : सामरिक द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम

सरकार, दल र नेताहरू तत्कालको स्वार्थ र लेनदेनमा यति विधि लम्पट छन् कि त्यसबाहेकका सबै कुरा उनीहरूलाई अनावश्यक मात्र होइन वाहियात नै लाग्छन् । नेपालको राजनीति बौद्धिक विमर्शबाट यति टाढा कहिल्यै थिएन ।
कृष्ण खनाल

मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) पछि फेरि अमेरिकी सरकारको ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्बन्धी अर्को विवादले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई तताएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा यस अन्तर्गत दुई देशबीच आदानप्रदान हुने सैन्य सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा नै सञ्चारमाध्यममा आयो, संसद्मा हल्लीखल्ली भयो ।

प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता अगाडि बढ्दैन, यो गरिँदैन भनेपछि स्थिति केही मत्थर भएको छ । सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा र संसद्बाहिर स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रस्तावित सम्झौता अहिलेलाई स्थगन भयो होला, तर यो विषय र विवाद सकिएको छैन । अब एसपीपीबारे नेपालले दिएको पूर्वसहमतिको स्थिति के हुन्छ, त्यसबाट कसरी अलग हुने भन्ने प्रश्न एउटा छ भने, भविष्यमा फेरि यस्ता कुरा दोहोरिन्छन् वा दोहोरिन्नन् भन्ने सवाल अझ पेचिलो छ ।

एसपीपीबारे नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच केकस्ता सूचना आदानप्रदान वा समझदारी भएका थिए/छन् भन्ने कुरा पनि विवादमै छ, त्यस सम्बन्धी पत्राचारहरू अझै सबै बाहिर आइसकेका छैनन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ती सबै पत्राचार मागेको छ र नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लिखित जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । एसपीपी सम्बन्धी विवाद त अहिलेलाई टर्ला तर यसले नेपाल सरकार, प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा बस्नेहरूको नालायकीपन, गैरजिम्मेवारी एवं दोहोरो व्यवहार रोक्ने उपाय के छ ? कसरी उनीहरूसँग आश्वस्त हुने ?

यो प्रकरणले सेनाको भूमिकालाई पनि शंकाको घेरामा तानेको छ । एसपीपीबारे सरकारलाई सही जानकारी (ब्रिफिङ) दिने काम सेनाको हो । लिखित विवरण नै दिनुपर्ने हो । सेनाको कुरा आएपछि प्रश्नै नगर्ने, होमा हो मिलाउने प्रवृत्ति पनि यसका लागि जिम्मेवार छ । रक्षा मन्त्रालय त नाम मात्रको छ । रक्षामन्त्री होऊन् वा प्रधानमन्त्री, सेनाले स्यालुट गर्दै ब्यारेक र तालिम केन्द्र घुमाएपछि दंग पर्ने प्रवृत्ति छ । सेनाको दैनिकीमा पो हस्तक्षेप गर्न भएन, त्यसको संरचनालाई राजनीतिक उद्देश्यले बिथोल्न पो हुँदैन; मुलुकको सुरक्षानीतिसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न नगर्ने, संस्थागत छलफल नगर्ने भन्ने त हुन्न । संसदीय समितिले सेनाप्रमुखलाई मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ ।

सरकारमा बसेका बेला स्वीकृति दिने र समझदारी गर्न पछि नपर्ने, तर विवाद आएपछि जिम्मेवारी नलिने र पन्छिने प्रवृत्ति छ । सूचना लुकाउन खोजे पनि ती क्रमशः प्रकट भइरहेकै छन् । एसपीपी सम्बन्धी आधिकारिक वेबसाइटको सूचीमा नेपाल सन् २०१९ देखि नै यसमा सहभागी भएको उल्लेख छ । यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सबैको पहुँच र खुला रहेको सरकारी वेबसाइट हो । अमेरिका सरकारले यसलाई एकपक्षीय रूपमा वा आफूखुसी राखेको भन्न मिल्दैन । अब त पुष्टि नै भइसकेको छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन सेनाप्रमुख महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालमा एसपीपी स्थापनाका लागि औपचारिक पत्र लेखेका रहेछन् । त्यसको चार वर्ष सन् २०१९ देखि अमेरिकाले नेपाललाई यसको अंग मानेको देखिन्छ । ती चार वर्षमा त्यस सम्बन्धी थप केकस्ता पत्राचार भए, यसबारे अझै खुल्न सकेको छैन । सन् २०१७ मा पनि नेपालले पत्र लेखेर एसपीपीका लागि अनुरोध गरेको थियो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री थिए । सेनाप्रमुख क्षेत्री नै थिए । कुन महिनामा पत्र लेखिएको थियो भनेर थाहा भएपछि को प्रधानमन्त्री थिए भन्ने पनि खुल्छ ।

म यहाँ कुनै एउटा पार्टी वा कुनै एउटा नेतामा अड्किन चाहन्नँ । सबैमा एउटा प्रवृत्ति समान छ- पहिले कुरा लुकाउने, जब प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ, अर्कातिर औंला तेर्स्याउने र त्यसपछि ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ चरितार्थ हुने गरी कुर्लिने । एसपीपी सम्झौताको मस्यौदाको चर्चा हुँदा यही सरकारका मन्त्रीहरू भन्दै थिए, यसबारेमा केही भएको छैन, सम्झौताको मस्यौदा सरकारसम्म आएकै छैन । तर त्यो पनि पत्याउन सकिन्न । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीको नादानी मात्र झल्किन्छ । एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भदेखि नेपालमा अमेरिकी कूटनीति निकै सक्रिय छ । गएका केही महिनामा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भएका छन् । अमेरिकी मन्त्रीहरू नेपाल आए, दुवै देशका सेनाप्रमुखहरूका भ्रमण भए । यो मस्यौदालाई यी सब कुराबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । यसमाथि सूक्ष्म जानकारी राख्न नसक्नु मन्त्रीको असावधानी मात्र होइन, अयोग्यता पनि हो, सरकारको निरीहता हो । मलाई लाग्दैन, वर्तमान मन्त्रीको जुन शैक्षिक पृष्ठभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अध्ययन छ, यसबारे उनी अनभिज्ञ छन् ।

हामी विषयलाई समग्रमा नहेरी त्यसको अंशमा मात्र वादविवाद गर्छौं, आफ्नो राजनीतिक रुझान अनुसार प्रचारबाजी गर्छौं । सरकारमा बसेका बेला आफ्नो रुझान अनुसार व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनौं । कम्युनिस्टलाई चीन प्यारो, कांग्रेसलाई भारत प्यारो हुने गरी गरिएका व्यवहारका अनेक दृष्टान्त छन् । हाम्रो राजनीति मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति पनि यसबाट ग्रस्त छ । रुझानले बुझाइलाई एकपक्षीय बनाउँछ, सत्यतथ्य खोतल्नु आवश्यक हुँदैन । हाम्रा दृष्टिकोणहरू सतही बन्छन्, सडकको तालीका लागि उत्प्रेरित हुन्छन् । एसपीपी पनि यसमै रुमलिने सम्भावना बढी छ । तसर्थ सबैभन्दा पहिले के हो यो एसपीपी, यथार्थ बुझ्नु जरुरी छ, अनि मात्र के गर्नु ठीक छ, के ठीक छैन भन्ने तथ्य बोध गर्न सकिन्छ ।

सोभियत संघको विघटनपछि यसबाट स्वतन्त्र भएका बाल्टिक क्षेत्रका पूर्वसोभियत गणतन्त्र इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियालाई अमेरिका–युरोपेली सुरक्षाछाता प्रदान गर्ने उद्देश्ले सन् १९९१ मा एसपीपीको सुरुआत गरिएको हो । सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि रहेन, विश्व शक्ति संरचना अमेरिकी आधिपत्यको एकलध्रुवीय (युनिपोलर) बन्यो । नेसनल गार्ड एसपीपी यसकै विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि बनेको अमेरिकी सुरक्षा संरचना हो । पछिल्लो समय केही वर्षयता रुसमा भ्लादिमिर पुटिन र नयाँ विश्वशक्तिका रूपमा चीनको उदय हुन थालेपछि अमेरिकी आधिपत्यमाथि चुनौती आउन थालेको छ । पुटिनले पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरूलाई अमेरिकी सुरक्षाछाताबाट अलग्याउने नीति लिएका छन् । युक्रेन युद्ध त्यसकै परिणाम हो ।

नयाँ शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेका भारत, चीन र रुसका कारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा व्यापक दबाब उत्पन्न भइरहेको छ । चीन र भारतबीच सम्बन्ध स्थिर र सुधारोन्मुख रहन सकेको भए यो दबाब अरू तीव्र हुने थियो । तर यी दुवै देश परस्पर शक्तिको प्रतिस्पर्धामा छन् । चीनका कारण भारतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत पश्चिमा सुरक्षा अवधारणा र संयन्त्रनजिक पुर्‍याएको छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अहिले चीनको शक्ति विस्तारलाई रोक्नतर्फ पनि लक्षित छ । देखा पर्न खोजेका नयाँ शक्ति समीकरणको द्वन्द्वले निकै लामो समय लिने सम्भावना छ । यसले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व र तनाव मात्र बढाउने होइन, युद्ध पनि निम्त्याउन सक्छ । युक्रेन युद्धलाई त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण हामी पनि संवेदनशील सुरक्षा अवस्था र जोखिममा छौं ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ, सहयोगको परम्परा पनि लामो छ । सन् १९४८ देखि नै हो । १९६० को दशकदेखि यसमा सैन्य तालिम, हातहतियारसहित सुरक्षाको क्षेत्र पनि परेको छ । तथापि नेपाल अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धन (ब्लक) भित्र पर्दैन । हाम्रो सुरक्षानीति पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नै मानिन्छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको पनि सीमा छ । महत्त्वपूर्ण छ भन्दैमा अमेरिकाले सहयोगका नाममा राख्ने सबै प्रस्ताव हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो, एमसीसी र एसपीपी एउटै प्रकृतिका होइनन् । एमसीसीको वियषवस्तु, यसको कार्यान्वयन लगायतका सबै विषय गैरसैनिक तहमा हुन्छन् । यो सुरक्षाकेन्द्री सहयोग पनि होइन । तथापि, अमेरिकाजस्तो महाशक्तिराष्ट्रले गर्ने सहयोगमा उसले आफ्नो हित कसरी सुरक्षित हुन्छ भनेर नहेर्ने कुरा हुँदैन । तर एसपीपी पूरै सुरक्षा र सैन्य साझेदारीको विषय हो । यस अन्तर्गत जेजति सहयोग आदानप्रदान हुन्छन्, दुई देशका सेनाबीच हुन्छ, सरकार त त्यसको साक्षी मात्र हो । हो, यो उत्तर अटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो) जस्तो छैन, अलि नरम छ, र गैरसैनिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । त्यसैले धेरैलाई भ्रम पनि हुन्छ यो सैन्य गठबन्धन होइन भन्ने ।

सन् १९९० को दशक प्रारम्भदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनामा जुन परिवर्तन आयो, त्यसले अमेरिकी सुरक्षा अवधारणा र आयाममा पनि निकै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक–सेना सम्बन्ध तथा सहयोगका कुरा अगाडि आए । हातहतियार र सैन्य प्रबन्धजस्ता परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई भन्दा गैरसैनिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन थालियो । अत्यन्त नरम भाषा र सबैलाई अनुकूल लाग्नेजस्तो गरी अमेरिकी सैन्य कूटनीतिको विकास भयो । यसले शीतयुद्धकालीन सुरक्षा गठबन्धनलाई गौण बनायो र अमेरिकी सुरक्षा सम्बन्धलाई ह्वात्तै बढायो । एसिया र अफ्रिकाका कैयौं देशलाई एसपीपीमा सहभागी हुन सहज बनायो । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स पनि यसमा सहभागी छन् । अझ आश्चर्यको कुरा, भियतनाम पनि यसमा सहभागी छ । भियतनामले त विस्तृत साझेदारीको छाता सम्झौता नै गरेको छ । कम्युनिस्ट हुँदैमा देशहरूको सुरक्षास्वार्थ मिल्नु जरुरी छैन भन्ने उदाहरण पनि हो भियतनाम ।

सोभियत संघको पतनसँगै असंलग्नताको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि ओझेलमा पर्‍यो । यसका अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन, बैठक र जमघट हुन्छन् कि हुँदैनन्, भए पनि तिनमा के हुन्छ, कसैको चासोको विषय बन्दैन । तर देशहरूले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई त्यागेका छैनन् । असंलग्न नीति सम्बन्धित देशको अवस्थाको उत्पादन हो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले निर्माण गरेको होइन । नेपालसहित कैयौं देशले यो नीति अपनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ नै भएको थिएन, कुनै सैनिक गठबन्धनमा नलाग्ने गुटनिरपेक्ष नीति भनिन्थ्यो । नेपालका लागि यो नीतिको महत्त्व र सान्दर्भिकता कहिल्यै कम हुँदैन । खास गरेर शक्तिराष्ट्रहरूसँग गर्ने हाम्रा सन्धि–सम्झौतामा यसको विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।

विकसित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्ध तथा त्यससँग जोडिएको सामरिक स्वार्थ र द्वन्द्वबाट नेपालजस्तो देश अत्यन्त सावधानीका साथ जोगिन सक्नुपर्छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट अलग्गिन सक्तैनौं, अलग रहने कुरा पनि हुँदैन । त्यसको मिहिन अध्ययन र विश्लेषणबाट हामीले आफ्नो नीति र व्यवहार बनाउनुपर्छ । सत्तामा पुग्ने कुनै एक दल वा व्यक्तिको सोच र प्राथमिकतामा सीमित कुरा होइन यो । सत्तामा छँदा एउटा कुरा, सत्ताबाट बाहिर रहेका बेला अर्को कुराले परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता जोगाउन सक्तैन । तर विडम्बनाको कुरा, यस्ता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान, चिन्तन–मनन नै भएको देखिन्न । भएका केही अध्ययन पनि दराजमा थन्केर बसेका छन् । सरकारमा बस्नेहरूलाई तिनको उपयोगिताको अर्थ छैन । केही पेचिला र संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय ब्रिफिङ आग्रहपूर्ण र भ्रामक हुन सक्छ । विविध पक्ष र दृष्टिकोण समेटिने गरी बढीभन्दा बढी ब्रिफिङ आवश्यक पर्छ । सरकारको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ, ओलीको समयमा चर्चित थिंकट्यांक पनि थियो । तर तिनको कुनै प्रयोजन र औचित्य स्थापित हुन सकिराखेको छैन ।

वास्तवमा अब त सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूका बारेमा बोल्नु, लेख्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । उनीहरू तत्कालको स्वार्थ र लेनदेनमा यति विधि लम्पट छन् कि त्यसबाहेकका सबै कुरा उनीहरूलाई अनावश्यक मात्र होइन वाहियात नै लाग्छन् । नेपालको राजनीति बौद्धिक विमर्शबाट यति टाढा कहिल्यै थिएन । यस्ता गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई सर्वप्रथम कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैंले नेतृत्वबाट पन्छाउन सक्नुपर्छ । तिनले सक्तैनन् भने जनताले पनि चुनावका बेला एकएक गरेर छानीछानी हराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, यस्ता अनुत्तरदायी व्यवहार दोहोरिरहनेछन् र राजनीतिक एवं शासकीय बेथितिबाट नेपालको मुक्तिको सम्भवना पनि परपर धकेलिइरहनेछ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७९ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×