पहिचानको सवालमाझ इन्द्रेणी उत्सव

फरक यौनिकता भएका समलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी तथा पारलिङ्गीहरू पनि यही समाजका सदस्य हुन् । स्थापित द्विलिङ्गीय मान्यताका कारण उनीहरू सधैं हेला र हेयका पात्र बनिरहेका हुन्छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान लैङ्गिक जडताको प्रतिकार गर्दै नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका निम्ति प्रतिरोधी आवाज उठाउन थालेको दुई दशक नाघिसकेको छ । जुन महिनामा संसारभरि मनाइने गौरव उत्सवलाई परिचय वकालतकै पछिल्लो विम्बका रूपमा लिन सकिन्छ ।

मौनतामाझ स्टोनवाल काण्ड

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको विध्वंस र मानवीय क्षतिले पश्चिमीहरूको जीवनदृष्टिमा निकै परिवर्तन ल्याइदियो । मानिसहरू पारम्परिक साँधसीमा बाहिर निस्कन थाले । फरक यौनिकता भएकाहरू मौनता तोड्दै आफ्नो यौनिक परिचयको खुलासा गर्न सल्बलाए । सन् १९२५ देखि १९४५ बीच देखा परेका फरक यौनिकता भएका पुस्तालाई टिम आर जोन्स्टन (२०१७) ले मौन पुस्ताका रूपमा औल्याउँछन् । त्यसबखत समलिङ्गी तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू निरन्तर हिंसामा पर्ने भएका कारणले पनि उनीहरू डर, त्रास र एकलोपनबीच खुम्चिएर बस्न बाध्य थिए ।

समलिङ्गी भेटघाट गर्ने बर्लिनका सार्वजनिक स्थलहरूमा उनीहरूलाई निषेध गर्नुका साथै त्यस विषयका पुस्तकहरू पनि ध्वस्त पारिएका थिए (बेन्जामिन सेपार्ड, २००९) । तीस र चालीसको दशकभरि नै यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले अति सकसपूर्ण समय सामना गरेका थिए । सन् १९५० मा ह्यारी हेलगायतका केही समलिङ्गी युवाहरूले म्याटाचिन सोसाइटीको स्थापना गरे । यसले मौनतामा बिलाइरहेका अनगिन्ती यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आफ्नो परिचय खोल्न उत्प्रेरित गरेको थियो ।

साठीको दशकसम्म पनि समलिङ्गी र यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई मानसिक गडबडी भएका अराजक झुन्डका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । म्याटाचिन सोसाइटीको स्थापनाले केही ऊर्जा र उत्साह दिए पनि उनीहरूप्रतिको सामाजिक मनोभाव भने सकारात्मक हुन सकेको थिएन । समलिङ्गीहरूलाई मानसिक रोगी तथा संक्रमितका रूपमा पनि लिइन्थ्यो । यसखाले निराशाजनक अवस्थाको सामना गर्नुपरे पनि विभेदी सामाजिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै लन्डनको सोहो तथा अमेरिकाको न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, लस एन्जलस, सानफ्रान्सिस्को र वासिङ्टनभरि समलिङ्गीहरूको जमघटस्थल, क्याफे र बारहरू खोलिएका थिए । ग्रिनविच भिलेजको स्टोनवाल इन समलिङ्गीहरूको प्रमुख जमघट स्थलको रूपमा नामुद थियो । जुन २८, १९६९ मा स्टोनवाल इनको रमाइलो माहोललाई खलल पुर्‍याउँदै एकाएक पुलिसले रेड हान्यो । ठूलो दमन गर्‍यो । त्यसका विरुद्ध वरपरका सबै गे बारहरूबाट मानिसहरू सडकमा निस्किए । ग्रिनविच भिलेजको स्थिति ज्यादै तनावपूर्ण बन्यो । राज्यको दमनविरुद्ध समलिङ्गी र फरक यौनिकता भएकाहरूले एकत्रित रूपमा प्रतिरोधी आवाज उराले । समलिङ्गी तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार स्थापनाका निमित्त स्टोनवाल विद्रोह ऐतिहासिक विन्दु बन्न पुग्यो । त्यस घटनापश्चात् निरन्तर अघि बढेको परिचय दाबीको मुद्दा विश्व नयाँ स्रहस्राब्दीमा प्रवेश गरेसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दाले नयाँ उचाइ लिएको छ ।

दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत लगायतका राष्ट्रहरूमा पनि नयाँ स्रहस्राब्दीको आगमनसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको परिचयको प्रतिरोधी आवाज मुखरित हुने क्रम जारी छ । सन् २०१८ मा भारतको पिनल कोर्टले समलिङ्गी विभेदी कानुनलाई हटाई उनीहरूको समानता र अधिकारका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको थियो ।

परिचयको यात्रामा नेपाल

दुई दशकअघिको नेपाली समाज र सामाजिक मनोविज्ञान आजभन्दा निकै भिन्न थियो । जब साठीको दशकमा सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय, जाति तथा लिङ्गको परिचयको सवाल सतहमा आयो तब माहोल एकाएक प्रतिरोधपूर्ण बन्न थाल्यो । पितृसत्तात्मक समाजले लादेको अनेकन जडतासँगै लैङ्गिकता सम्बन्धी स्थापित मान्यतामाथि नै प्रश्न खडा भयो । बिस्तारै महिला र पुरुषभन्दा फरक यौनिकता भएका व्यक्तिहरू परिचय दाबीका साथ सार्वजनिक हुन थाले । २०५० सालको उत्तरार्द्धतिर निकै वाचाल बनेको नेपाली समाजमा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको परिचयको सवालले बिस्तारै उचाइ लिन थाल्यो । त्यही समय २०५८ सालमा नीलहिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) को जन्म भयो । यस संस्था स्थापना सन्दर्भमा, वर्तमान् अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ भन्छिन्, ‘हामीलाई बुझ्न हाम्रै समुदाय चाहिन्छ किनकि फरक समुदायले तेस्रोलिङ्गीका कुरा सजिलै बुझ्दैन । त्यही आवश्यकता बुझेर सन् २००१ मा सुनील बाबु पन्तको नेतृत्वमा हामीले नीलहिरा समाजको स्थापना गर्‍यौं (२०७७) ।’

नीलहिरा समाजको स्थापना समय ताका २०५९ सालमा समलिङ्गी महिलाहरूका निम्ति ‘मितिनी सपोर्ट ग्रुप’ को स्थापना भयो । आज त समलिङ्गी महिलाहरू नेपाली समाजको संरचनागत तहमा निकै तल्लो स्थानमा पर्छन् भने दुई दशकअघिको समय उनीहरूका निम्ति सहज पटक्कै थिएन । अनेकन् विभेद र हिंसाका सिकार हुने सम्भावना प्रवल थियो । यसै यथार्थलाई ध्यानमा राखी मितिनी सपोर्ट ग्रुपले हटलाइन सेवा, इमेल आदिका माध्यमबाट परामर्श दिन सुरु गर्‍यो, जसले गर्दा धेरै समलिङ्गी महिलाले पीडा, समस्या र अनुभूति व्यक्त गर्ने अवसर पाए । सन् २००५ मा मितिनी सपोर्ट ग्रुपको नाम परिवर्तन गरी मितिनी नेपाल राखियो । त्यसयता यो संस्था यौनिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआई) को हक अधिकार, आर्थिक सशक्तीकरण, क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा निरन्तर लागिरहेको छ ।

देशको फेरिँदो परिदृश्यलाई समाएर २०६४ सालमा नीलहिरा समाज, मितिनी नेपाल, क्रुज एड नेपाल र परिचय नेपालले सामूहिक रूपमा एलजीबीटीआईक्यू समुदायको सुरक्षाका लागि कानुनको माग गर्दै समान प्रतिनिधित्वको विषयसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । यौनिकताका आधारमा गरिने सबै किसिमको विभेद अन्त्य तथा तेस्रोलिङ्गी बुझाउने संकेतसहितको नागरिकता र पासपोर्टको माग गरे । उनीहरूको मागलाई ध्यानमा राखी सर्वोच्च अदालतले सोही वर्ष समलिङ्गी

र यौनिक अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा फैसला दियो । यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विभेद गर्ने खालका सयौं कानुन हटाउने आदेश दियो । सर्वोच्चको यो आदेश नेपालका लागि अग्रगामी कदम थियो भने फरक यौनिकता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति उत्साहप्रद अवस्था । त्यसयता पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको

अधिकारका निम्ति अधिकारकर्मी र विभिन्न संस्थाले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । परिणामस्वरूप २०७२ सालको नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्’ उल्लेख गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई वैधानिकता दिइएको छ ।

समलिङ्गी र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सहजताका साथ स्विकार्न कानुन मात्र परिवर्तन भएर पुग्दैन सामाजिक मनोविज्ञानमै परिवर्तन जरुरी छ । पितृसत्तात्मक मान्यताबाट दीक्षित हाम्रो मनमस्तिष्क अझै महिला पुरुषइतरको यौनिकतालाई स्विकार्न आनाकानी गर्छ । छोराछोरीमा थोरै मात्र फरक बानी व्यवहार देखिए अभिभावकको सातो उड्छ । त्यसलाई सकेसम्म लुकाउने, छिपाउने या दबाउनेतिर लाग्छन् । यही संकीर्ण सामाजिक मनोविज्ञानले गर्दा आज पनि यौनिक अल्पसंख्यकहरूले निरन्तर विभेद, हिंसा, प्रहरी दमन, बलात्कार र हत्या प्रयाससम्मका घटना बेहोरिरहेका छन् । अनेक गाह्रोसाह्रोकै माझ यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकारका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निरन्तर आवाज भने उठाइरहेका छन् । फलस्वरूप दुईदशकीय अवधिमै नागरिकताको यौनिक परिचयमा लैङ्गिक परिचय उल्लेख गर्न, सेनामा भर्ती हुन पाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार पाएका छन् ।

गौरवका पाइलाहरू

यौनिक परिचयको सवाल सरलजस्तो देखिए पनि यो जटिल विषय हो । यसलाई अझ जटिलतातिर लैजाने काम हाम्रै सामाजिक मान्यताले गरेको छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताले निर्धारण गरिदिएको दुईलिङ्गीय विभाजनभन्दा निकै विस्तारित छ यौनिकताको क्षेत्र । जैविक रूपमा महिला या पुरुष अङ्गसहित जन्मिएकाहरू यौनिक चाह र झुकावका हिसाबले ठीकविपरीत पनि हुन सक्छन् । समाजले वैधता दिएको महिला–पुरुषको जोडी विपरीत, उस्तै लिङ्गका व्यक्तिहरू समलिङ्गी जोडीको रूपमा प्रेमिल सम्बन्धमा रहन सक्छन् । त्यसका अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञानको चरम विकासले गर्दा जैविक अङ्गहरूलाई शल्यक्रियामार्फत आफूले चाहेको लिङ्गमा परिणत गरी पारलिङ्गी (ट्रान्सजेन्डर) महिला या पुरुष पनि हुन सक्ने अवस्था छ आज । त्यसैले यौनिकता महिला र पुरुषको सीधा कित्ताकाटभन्दा पर विविध परिचयको आयाम समेटिएको परिवर्तनशील क्षेत्र बनेको छ ।

अन्य देशको तुलनामा नेपालमा धेरैपछि मात्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकारको विषयको उठान भएको थियो । फरक यौनिकतालाई पाप र पूर्वजन्मको कुकर्मको फलका रूपमा बुझाइदिने हाम्रै समाजिक जडताका कारण अधिकांश परिवारले फरक व्यवहार देखाउने सन्तानलाई कसै गरी ढाक छोप गर्न नै श्रेयस्कर ठानिरहे । परिणामस्वरूप यौनिक अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो परिचयका लागि वकालत गर्न स्रहस्राब्दी नै कुर्नुपर्‍यो । त्यतिन्जेलमा पश्चिमी राष्ट्रहरूमा उनीहरूको हक अधिकारका निम्त निकै काम भइसकेका थिए । त्यसका बावजुद विभिन्न किसिमका विभेद भने कायमै थियो । उदाहरणका रूपमा सन् १९९४ मा अमेरिकी सेनामा क्लिनटन प्रशासनले लागू गरेको ‘डोन्ट अस्क, डोन्ट टेल’ नीतिलाई लिन सकिन्छ । यो नीतिले सेनामा समलिङ्गी या फरक यौनिकता भएकाहरूलाई आफ्नो यौनिक परिचयको खुलासा गर्नबाट बन्देज लगाएको थियो । मानव अधिकारका ठूला कुरा गर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूले पनि यौनिक अल्पसंख्यकलाई महिला र पुरुषसरह अधिकार दिन हिच्किचाइरहेका छन् । समलिङ्गी विवाह, सन्तान प्राप्तिको अधिकार लगायत अनेक विषय धेरै देशमा छिनोफानोकै क्रममा छ ।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आज पनि गाईजात्रा या प्राइड परेडमा निस्किने एक हूल रङ्गीन टोली वा ठमेलका गल्लीतिर भौतारि हिँड्ने अजिब मानव झुन्ड मात्र देख्नेहरू पनि छन् । देशमा आएको आमूल परिवर्तनका बावजुद उनीहरूको सकस कायमै छ । नेपालको संविधान र कानुनले अन्य नागरिकसरह समान हक अधिकार प्रदान गरे पनि नीति कार्यान्वयनका जटिलताहरू उत्तिकै छन् । सबैभन्दा जटिल हामीभित्र रोपिएको मान्यतागत जडता नै हो जसको भञ्जन अत्यावश्यक छ । समग्रतामा रहलपहल द्विलिङ्गी धङधङीबाहेक आजको नेपाली समाजले लिएको बाटो अग्रगमन र समावेशिताकै हो । जसमा सबै जात, वर्ग, समुदायका साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आत्मसम्मान साथ बाँच्न पाउने अधिकार छ । नीति तथा कानुनमा भएका कुरालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता र चुनौती हो । इन्द्रेणी उत्सव अघि बढाइरहेका प्रत्येक रङ्गीन मनको स्वतन्त्रता, समानता तथा अधिकारको सुनिश्चितताले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालले लिएको लक्ष्यलाई पूर्णता दिनेछ ।