पहिचानको सवालमाझ इन्द्रेणी उत्सव- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिचानको सवालमाझ इन्द्रेणी उत्सव

संविधान र कानुनले अन्य नागरिकसरह लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समान हक अधिकार दिए पनि नीति कार्यान्वयनका जटिलताहरू उत्तिकै छन् र अझ जटिल छ— समाजको मान्यतागत जडता । 
कुमारी लामा

पहिचानको विविध आयाममाझ लैङ्गिक र यौनिक पहिचान एक संवेदनशील विषय बनेको छ । प्रत्येक समाजले मूलतः मानिसलाई जैविक लिङ्गका आधारमा महिला र पुरुष गरी सीधा दुई कित्तामा बाँडेको पाइन्छ । तर मानिसको यौनिकतालाई केवल दुई लिङ्गीय विभाजनले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

फरक यौनिकता भएका समलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी तथा पारलिङ्गीहरू पनि यही समाजका सदस्य हुन् । स्थापित द्विलिङ्गीय मान्यताका कारण उनीहरू सधैं हेला र हेयका पात्र बनिरहेका हुन्छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान लैङ्गिक जडताको प्रतिकार गर्दै नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका निम्ति प्रतिरोधी आवाज उठाउन थालेको दुई दशक नाघिसकेको छ । जुन महिनामा संसारभरि मनाइने गौरव उत्सवलाई परिचय वकालतकै पछिल्लो विम्बका रूपमा लिन सकिन्छ ।

मौनतामाझ स्टोनवाल काण्ड

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको विध्वंस र मानवीय क्षतिले पश्चिमीहरूको जीवनदृष्टिमा निकै परिवर्तन ल्याइदियो । मानिसहरू पारम्परिक साँधसीमा बाहिर निस्कन थाले । फरक यौनिकता भएकाहरू मौनता तोड्दै आफ्नो यौनिक परिचयको खुलासा गर्न सल्बलाए । सन् १९२५ देखि १९४५ बीच देखा परेका फरक यौनिकता भएका पुस्तालाई टिम आर जोन्स्टन (२०१७) ले मौन पुस्ताका रूपमा औल्याउँछन् । त्यसबखत समलिङ्गी तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू निरन्तर हिंसामा पर्ने भएका कारणले पनि उनीहरू डर, त्रास र एकलोपनबीच खुम्चिएर बस्न बाध्य थिए ।

समलिङ्गी भेटघाट गर्ने बर्लिनका सार्वजनिक स्थलहरूमा उनीहरूलाई निषेध गर्नुका साथै त्यस विषयका पुस्तकहरू पनि ध्वस्त पारिएका थिए (बेन्जामिन सेपार्ड, २००९) । तीस र चालीसको दशकभरि नै यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले अति सकसपूर्ण समय सामना गरेका थिए । सन् १९५० मा ह्यारी हेलगायतका केही समलिङ्गी युवाहरूले म्याटाचिन सोसाइटीको स्थापना गरे । यसले मौनतामा बिलाइरहेका अनगिन्ती यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आफ्नो परिचय खोल्न उत्प्रेरित गरेको थियो ।

साठीको दशकसम्म पनि समलिङ्गी र यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई मानसिक गडबडी भएका अराजक झुन्डका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । म्याटाचिन सोसाइटीको स्थापनाले केही ऊर्जा र उत्साह दिए पनि उनीहरूप्रतिको सामाजिक मनोभाव भने सकारात्मक हुन सकेको थिएन । समलिङ्गीहरूलाई मानसिक रोगी तथा संक्रमितका रूपमा पनि लिइन्थ्यो । यसखाले निराशाजनक अवस्थाको सामना गर्नुपरे पनि विभेदी सामाजिक व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै लन्डनको सोहो तथा अमेरिकाको न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, लस एन्जलस, सानफ्रान्सिस्को र वासिङ्टनभरि समलिङ्गीहरूको जमघटस्थल, क्याफे र बारहरू खोलिएका थिए । ग्रिनविच भिलेजको स्टोनवाल इन समलिङ्गीहरूको प्रमुख जमघट स्थलको रूपमा नामुद थियो । जुन २८, १९६९ मा स्टोनवाल इनको रमाइलो माहोललाई खलल पुर्‍याउँदै एकाएक पुलिसले रेड हान्यो । ठूलो दमन गर्‍यो । त्यसका विरुद्ध वरपरका सबै गे बारहरूबाट मानिसहरू सडकमा निस्किए । ग्रिनविच भिलेजको स्थिति ज्यादै तनावपूर्ण बन्यो । राज्यको दमनविरुद्ध समलिङ्गी र फरक यौनिकता भएकाहरूले एकत्रित रूपमा प्रतिरोधी आवाज उराले । समलिङ्गी तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार स्थापनाका निमित्त स्टोनवाल विद्रोह ऐतिहासिक विन्दु बन्न पुग्यो । त्यस घटनापश्चात् निरन्तर अघि बढेको परिचय दाबीको मुद्दा विश्व नयाँ स्रहस्राब्दीमा प्रवेश गरेसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मुद्दाले नयाँ उचाइ लिएको छ ।

दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत लगायतका राष्ट्रहरूमा पनि नयाँ स्रहस्राब्दीको आगमनसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको परिचयको प्रतिरोधी आवाज मुखरित हुने क्रम जारी छ । सन् २०१८ मा भारतको पिनल कोर्टले समलिङ्गी विभेदी कानुनलाई हटाई उनीहरूको समानता र अधिकारका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको थियो ।

परिचयको यात्रामा नेपाल

दुई दशकअघिको नेपाली समाज र सामाजिक मनोविज्ञान आजभन्दा निकै भिन्न थियो । जब साठीको दशकमा सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय, जाति तथा लिङ्गको परिचयको सवाल सतहमा आयो तब माहोल एकाएक प्रतिरोधपूर्ण बन्न थाल्यो । पितृसत्तात्मक समाजले लादेको अनेकन जडतासँगै लैङ्गिकता सम्बन्धी स्थापित मान्यतामाथि नै प्रश्न खडा भयो । बिस्तारै महिला र पुरुषभन्दा फरक यौनिकता भएका व्यक्तिहरू परिचय दाबीका साथ सार्वजनिक हुन थाले । २०५० सालको उत्तरार्द्धतिर निकै वाचाल बनेको नेपाली समाजमा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको परिचयको सवालले बिस्तारै उचाइ लिन थाल्यो । त्यही समय २०५८ सालमा नीलहिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी) को जन्म भयो । यस संस्था स्थापना सन्दर्भमा, वर्तमान् अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ भन्छिन्, ‘हामीलाई बुझ्न हाम्रै समुदाय चाहिन्छ किनकि फरक समुदायले तेस्रोलिङ्गीका कुरा सजिलै बुझ्दैन । त्यही आवश्यकता बुझेर सन् २००१ मा सुनील बाबु पन्तको नेतृत्वमा हामीले नीलहिरा समाजको स्थापना गर्‍यौं (२०७७) ।’

नीलहिरा समाजको स्थापना समय ताका २०५९ सालमा समलिङ्गी महिलाहरूका निम्ति ‘मितिनी सपोर्ट ग्रुप’ को स्थापना भयो । आज त समलिङ्गी महिलाहरू नेपाली समाजको संरचनागत तहमा निकै तल्लो स्थानमा पर्छन् भने दुई दशकअघिको समय उनीहरूका निम्ति सहज पटक्कै थिएन । अनेकन् विभेद र हिंसाका सिकार हुने सम्भावना प्रवल थियो । यसै यथार्थलाई ध्यानमा राखी मितिनी सपोर्ट ग्रुपले हटलाइन सेवा, इमेल आदिका माध्यमबाट परामर्श दिन सुरु गर्‍यो, जसले गर्दा धेरै समलिङ्गी महिलाले पीडा, समस्या र अनुभूति व्यक्त गर्ने अवसर पाए । सन् २००५ मा मितिनी सपोर्ट ग्रुपको नाम परिवर्तन गरी मितिनी नेपाल राखियो । त्यसयता यो संस्था यौनिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआई) को हक अधिकार, आर्थिक सशक्तीकरण, क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा निरन्तर लागिरहेको छ ।

देशको फेरिँदो परिदृश्यलाई समाएर २०६४ सालमा नीलहिरा समाज, मितिनी नेपाल, क्रुज एड नेपाल र परिचय नेपालले सामूहिक रूपमा एलजीबीटीआईक्यू समुदायको सुरक्षाका लागि कानुनको माग गर्दै समान प्रतिनिधित्वको विषयसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । यौनिकताका आधारमा गरिने सबै किसिमको विभेद अन्त्य तथा तेस्रोलिङ्गी बुझाउने संकेतसहितको नागरिकता र पासपोर्टको माग गरे । उनीहरूको मागलाई ध्यानमा राखी सर्वोच्च अदालतले सोही वर्ष समलिङ्गी

र यौनिक अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा फैसला दियो । यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई विभेद गर्ने खालका सयौं कानुन हटाउने आदेश दियो । सर्वोच्चको यो आदेश नेपालका लागि अग्रगामी कदम थियो भने फरक यौनिकता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति उत्साहप्रद अवस्था । त्यसयता पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको

अधिकारका निम्ति अधिकारकर्मी र विभिन्न संस्थाले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् । परिणामस्वरूप २०७२ सालको नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्’ उल्लेख गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई वैधानिकता दिइएको छ ।

समलिङ्गी र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सहजताका साथ स्विकार्न कानुन मात्र परिवर्तन भएर पुग्दैन सामाजिक मनोविज्ञानमै परिवर्तन जरुरी छ । पितृसत्तात्मक मान्यताबाट दीक्षित हाम्रो मनमस्तिष्क अझै महिला पुरुषइतरको यौनिकतालाई स्विकार्न आनाकानी गर्छ । छोराछोरीमा थोरै मात्र फरक बानी व्यवहार देखिए अभिभावकको सातो उड्छ । त्यसलाई सकेसम्म लुकाउने, छिपाउने या दबाउनेतिर लाग्छन् । यही संकीर्ण सामाजिक मनोविज्ञानले गर्दा आज पनि यौनिक अल्पसंख्यकहरूले निरन्तर विभेद, हिंसा, प्रहरी दमन, बलात्कार र हत्या प्रयाससम्मका घटना बेहोरिरहेका छन् । अनेक गाह्रोसाह्रोकै माझ यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकारका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निरन्तर आवाज भने उठाइरहेका छन् । फलस्वरूप दुईदशकीय अवधिमै नागरिकताको यौनिक परिचयमा लैङ्गिक परिचय उल्लेख गर्न, सेनामा भर्ती हुन पाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार पाएका छन् ।

गौरवका पाइलाहरू

यौनिक परिचयको सवाल सरलजस्तो देखिए पनि यो जटिल विषय हो । यसलाई अझ जटिलतातिर लैजाने काम हाम्रै सामाजिक मान्यताले गरेको छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यताले निर्धारण गरिदिएको दुईलिङ्गीय विभाजनभन्दा निकै विस्तारित छ यौनिकताको क्षेत्र । जैविक रूपमा महिला या पुरुष अङ्गसहित जन्मिएकाहरू यौनिक चाह र झुकावका हिसाबले ठीकविपरीत पनि हुन सक्छन् । समाजले वैधता दिएको महिला–पुरुषको जोडी विपरीत, उस्तै लिङ्गका व्यक्तिहरू समलिङ्गी जोडीको रूपमा प्रेमिल सम्बन्धमा रहन सक्छन् । त्यसका अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञानको चरम विकासले गर्दा जैविक अङ्गहरूलाई शल्यक्रियामार्फत आफूले चाहेको लिङ्गमा परिणत गरी पारलिङ्गी (ट्रान्सजेन्डर) महिला या पुरुष पनि हुन सक्ने अवस्था छ आज । त्यसैले यौनिकता महिला र पुरुषको सीधा कित्ताकाटभन्दा पर विविध परिचयको आयाम समेटिएको परिवर्तनशील क्षेत्र बनेको छ ।

अन्य देशको तुलनामा नेपालमा धेरैपछि मात्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकारको विषयको उठान भएको थियो । फरक यौनिकतालाई पाप र पूर्वजन्मको कुकर्मको फलका रूपमा बुझाइदिने हाम्रै समाजिक जडताका कारण अधिकांश परिवारले फरक व्यवहार देखाउने सन्तानलाई कसै गरी ढाक छोप गर्न नै श्रेयस्कर ठानिरहे । परिणामस्वरूप यौनिक अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो परिचयका लागि वकालत गर्न स्रहस्राब्दी नै कुर्नुपर्‍यो । त्यतिन्जेलमा पश्चिमी राष्ट्रहरूमा उनीहरूको हक अधिकारका निम्त निकै काम भइसकेका थिए । त्यसका बावजुद विभिन्न किसिमका विभेद भने कायमै थियो । उदाहरणका रूपमा सन् १९९४ मा अमेरिकी सेनामा क्लिनटन प्रशासनले लागू गरेको ‘डोन्ट अस्क, डोन्ट टेल’ नीतिलाई लिन सकिन्छ । यो नीतिले सेनामा समलिङ्गी या फरक यौनिकता भएकाहरूलाई आफ्नो यौनिक परिचयको खुलासा गर्नबाट बन्देज लगाएको थियो । मानव अधिकारका ठूला कुरा गर्ने पश्चिमी राष्ट्रहरूले पनि यौनिक अल्पसंख्यकलाई महिला र पुरुषसरह अधिकार दिन हिच्किचाइरहेका छन् । समलिङ्गी विवाह, सन्तान प्राप्तिको अधिकार लगायत अनेक विषय धेरै देशमा छिनोफानोकै क्रममा छ ।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आज पनि गाईजात्रा या प्राइड परेडमा निस्किने एक हूल रङ्गीन टोली वा ठमेलका गल्लीतिर भौतारि हिँड्ने अजिब मानव झुन्ड मात्र देख्नेहरू पनि छन् । देशमा आएको आमूल परिवर्तनका बावजुद उनीहरूको सकस कायमै छ । नेपालको संविधान र कानुनले अन्य नागरिकसरह समान हक अधिकार प्रदान गरे पनि नीति कार्यान्वयनका जटिलताहरू उत्तिकै छन् । सबैभन्दा जटिल हामीभित्र रोपिएको मान्यतागत जडता नै हो जसको भञ्जन अत्यावश्यक छ । समग्रतामा रहलपहल द्विलिङ्गी धङधङीबाहेक आजको नेपाली समाजले लिएको बाटो अग्रगमन र समावेशिताकै हो । जसमा सबै जात, वर्ग, समुदायका साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आत्मसम्मान साथ बाँच्न पाउने अधिकार छ । नीति तथा कानुनमा भएका कुरालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता र चुनौती हो । इन्द्रेणी उत्सव अघि बढाइरहेका प्रत्येक रङ्गीन मनको स्वतन्त्रता, समानता तथा अधिकारको सुनिश्चितताले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालले लिएको लक्ष्यलाई पूर्णता दिनेछ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुणस्तरीय शिक्षाको हाउगुजी

अंकलाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने सोचले शिक्षाको परिधि र उद्देश्यलाई संकुचित पारेको छ । विद्यालयहरुले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइभन्दा पनि परीक्षा पास गर्ने विधिमा जोड दिएका छन्, जसबाट विद्यार्थीको सृजनशीलता, उत्सुकता र सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमाथि निर्मम रुपले प्रहार भैरहेको छ । 
प्रेम फ्याक

नेपालको शैक्षिक सुधारका बहसहरूमा प्रयोग हुने एउटा प्रमुख भाष्य हो, ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ । यो भाष्यले नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी र आम जनमानसको शिक्षाप्रतिको चिन्तनलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूका भाषणहरूमा ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को नारा सुनिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा उच्चारण नगरी शिक्षा सम्बन्धी बहस नै नहुने भएको छ । तर यस्ता बहसहरूमा ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ के हो र कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा खासै छलफल हुँदैनन् । यो लेखमा गुणस्तरीय शिक्षाको मुख्य भाष्य र तिनले बोकेका चिन्तनबारे छोटो चर्चा गर्नेछु ।

गलत चिन्तनहरू

‘गुणस्तरीय शिक्षा’ आफैंमा एउटा अमुर्त चिन्तन हो । सरकारी नीति र योजनाहरूले गुणस्तरीय शिक्षालाई अमुर्त रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीका घोषणा पत्रहरूमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका नारा देखिन्छन् । तर विडम्बना यस्ता नाराहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्य र यसले निर्माण गरेको चिन्तनबारे कुनै मुर्त विचार र योजनाहरू प्रस्तुत गर्दैनन् । केही नयाँ निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग भएको अनौपचारिक छलफलमा उनीहरूले मुख्य गरेर विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार्ने, अंग्रेजी माध्यम लागू गर्ने, ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्ने, टाईबेल्ट र झोला दिने तथा दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने आदि योजनाहरू सुनाए । उनीहरूको योजना सुनेपछि ‘तपाईंका विचारमा गुणस्तरीय शिक्षा के हो, र यसका लागि के गर्न आवश्यक छ ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेँ । धेरै प्रतिधिनिहरूका विचारमा ‘राम्रो अंक ल्याउने’ र ‘अंग्रेजी बोल्ने विद्यार्थी’ उत्पादन गर्नु र अंग्रेजी माध्यममा ‘बोर्डिङ’ जस्तै शिक्षा दिनु गुणस्तरीय शिक्षा हो । तर यो उनीहरूको मात्र होइन आम नेपाली सार्वजानिक वृत्तले बनाएको शिक्षाप्रतिको साँघुरो चिन्तन हो ।

सार्वजनिक वृत्तमा चलेको गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्यले मुख्य तीनवटा चिन्तनहरू बोकेको छ । पहिलो, परीक्षामा ‘राम्रो अंक’ ल्याएर पास गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नु । मुख्य गरेर राष्ट्रिय परीक्षाहरूमा विद्यार्थीले ल्याएको अंकलाई आधार मानेर विद्यालय र विद्यार्थीको गुणस्तर मापन गर्ने अभ्यासबाट यो चिन्तनको निर्माण भएको छ । राज्यले आधुनिक शिक्षाको सुरुआतदेखि नै विभिन्न बोर्ड परीक्षाहरूमा (जस्तै एसएलसी/एसईई र कक्षा ११ र १२) उत्तीर्ण दरको आधारमा विद्यालयहरूको मूल्यांकन गर्ने नीति र अभ्यास अवलम्बन गर्‍यो । अंकका आधारमा ‘बोर्ड फस्ट’ र ‘बोर्ड टप टेन’ जस्ता विद्यार्थीहरूबीच सोपान निर्माण गर्ने अभ्यासले ‘अंक’ लाई सर्वोपरि ठान्ने चिन्तनलाई सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित गरायो । यो संस्कृतिले निजी विद्यालयहरूले अँगालेका नीति र अभ्यासहरूले मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्ने आम भाष्य निर्माण गर्‍यो । निजी विद्यालयहरूले जसरी भए पनि (साम, दाम र दण्ड प्रयोग गरेर) विद्यार्थीहरूलाई बढी ‘अंक’ ल्याउने नीति र अभ्यास अँगाले । कक्षा ८ देखि नै एसएलसी/एसईईमा सोधिने प्रश्नहरू रटाउन थाले, रटाउँछन् । दिनरात कोठामा थुनेर उत्तर घोकाउँछन्, ट्युसन पढाउँछन् । यसो गर्नु उनीहरूको बाध्यता थियो, र छ । विद्यार्थीहरूले ‘अंक’ बढी नल्याए विद्यालयको साख गिर्ने, विद्यार्थी संख्या घट्ने र लगानी डुब्ने डर हुन्छ । केही अपवादबाहेक राष्ट्रिय परीक्षाहरूमा ‘टप’ गर्ने विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयकै थिए, र छन् । अहिले अंकका आधारमा ‘टप’ गर्ने विद्यार्थीहरूको नाम सार्वजनिक नगरिए पनि, यो अभ्यासले ‘अंक’ नै गुणस्तरीय शिक्षाको मूल मानक हो भने चिन्तनलाई सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित गरिदियो । यसले ‘राम्रो अंक’ ल्याउने विद्यार्थीलाई देवत्वकरण गर्ने र उनीहरूको पहिचानलाई बजारीकरण गर्ने परम्पराको विकास गर्‍यो । ‘राम्रो अंक’ ल्याउने विद्यार्थी निजी विद्यालयका लागि बजारीकरण र विज्ञापनको मुख्य ‘वस्तु’ बने, बनिरहेका छन् ।

‘अंकको बजारीकरण’ ले शिक्षाको परिधि र उद्देश्यलाई संकुचित पारेको छ । शिक्षालाई परीक्षामुखी र यान्त्रिक बनाएको छ । विद्यालयहरूले प्रभावकारी शिक्षण सिकाइभन्दा पनि परीक्षा पास गर्ने विधिमा जोड दिएका छन् । शिक्षाको परिभाषा केवल जाँच पास गर्ने सूत्रमा सीमित हुन पुगेको छ । साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, युनिट टेस्टजस्ता बिभिन्न्न परीक्षाका नाममा विद्यार्थीहरूको सृजनशीलता, खोज गर्ने उत्सुकता र सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरमाथि निर्मम रूपले प्रहार भैरहेको छ । अंकलाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने सोच नवउदारवादी चिन्तनका अवयवहरूसँग जोडिएको छ । पहिलो, यसले समग्र शिक्षाको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्छ । दोस्रो, यसले शिक्षालाई ‘प्रतिस्पर्धा’ गर्ने साधनका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । अंकका आधारमा विद्यार्थी र विद्यालयहरूको ‘क्षमता’ र ‘स्तर’ निर्धारण गरिने अभ्यासले विद्यार्थीहरूमा ‘सहकार्य’ गर्ने होइन ‘प्रतिस्पर्धा’ गर्ने भावना विकास हुन्छ । प्रतिस्पर्धी शिक्षाको चिन्तनले ‘नवउदारवाद’ ले निर्माण गरेको ‘मानव पुँजी’ को भाष्यलाई ‘अंक’ को बजारीकरणमार्फत बलियो बनाएको छ । मानवलाई ‘पुँजी’ का रूपमा हेर्ने भाष्यले हाम्रा विद्यार्थीलाई सहकार्य होइन ‘प्रतिस्पर्धा’ गर्ने र खुला बजारमा ‘बिक्ने पुँजी’ का रूपमा चित्रित गर्छ । शिक्षाले सहकार्य गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो कि प्रतिस्पर्धा गर्ने बजारीया वस्तु ? के ‘अंक’ नै गुणस्तरीय शिक्षाको मानक हो ? यी प्रश्नहरूमाथि गहिरो विमर्श गर्न जरुरी छ । विडम्बना, यी भाष्य र यिनले बोक्ने अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक चिन्तन र असरहरूका बारेमा नीति निर्माण तहमा खासै गहिरो छलफल भैरहेको छैन ।

अंग्रेजी माध्यमको फेसन

प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुने विद्यार्थी भर्ना अभियानहरूले ‘अंग्रेजी माध्यम’ लाई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रमुख भाष्य बनाएका छन् । अंग्रेजी माध्यमले सबै समस्याको हल गर्छ भन्ने गलत चिन्तनको निर्माण यी अभियानहरूले गरेका छन् । अंग्रेजी माध्यमका बारेमा विश्वभर हजारौं अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् । विभिन्न देशहरूमा गरिएका अध्ययनहरूले अंग्रेजी माध्यमका कारण आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको भाषिक, प्राज्ञिक, साक्षरता र विषयवस्तुको ज्ञानमा पहुँच, सिकाइ र प्रयोगमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखाएका छन् । अंग्रेजी माध्यम र अंग्रेजी भाषा सिकाइ फरक कुरा हुन् भन्ने छुट्याउन नसक्दा अंग्रेजी माध्यम एउटा फेसन नै भएको छ । र, दोस्रो/वैदेशिक भाषा शिक्षाका अध्ययनहरूले विद्यार्थीहरूले कमजोर भाषामा सिक्दा विषयवस्तु र भाषाको सिकाइ कमजोर हुन्छ भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य विषयको रूपमा कक्षा एकदेखि नै पढाइन्छ । दोस्रो/वैदेशिक भाषाको रूपमा पठनपाठन हुने ‘अंग्रेजी भाषा’ को शिक्षण नै प्रभावकारी भएको छैन । दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी भाषा शिक्षकहरूको भाषिक क्षमता नै पर्याप्त छैन भने अन्य बिषय शिक्षकहरूको स्थिति झन् कस्तो होला ?

विद्यार्थी र शिक्षक दुवै कमजोर रहेका भाषामा गरिने शिक्षणले विषयवस्तु र भाषा सिकाइको जग कमजोर बनाउँछ भन्ने तथ्य भाषा शिक्षाका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अंग्रेजी भाषाको दह्रो दखल नभई सबै विषयहरू अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्दा सिकाइको दायरा किताबभन्दा माथि जान सक्दैन । किताबी विषयवस्तु घोक्ने र परीक्षामा लेख्नेभन्दा अन्य क्रियाकलापहरू कम हुन्छन् । गुणस्तरीय सिकाइका लागि चाहिने आधारभूत सर्तहरू— जस्तै विद्यार्थी सहभागिता, अन्तरक्रिया, आफूसँग भएका ज्ञान, सीप र प्रतिभाको प्रयोग र बिनाडर प्रश्न गर्ने र उत्तर खोज्ने वातावरण भाषाको कठिनाइका कारण निर्माण हुन सक्दैन । निजी र सार्वजनिक दुवै विद्यालयका आधारभूत तहमा अंग्रेजी माध्यमका कारणले कक्षाहरू कृत्रिम, शिक्षक–केन्द्रित र किताबमुखी हुँदै छन् ।

सामाजिक न्यायको प्रश्न

परीक्षामा प्राप्त अंक र अंग्रेजी माध्यमलाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने चिन्तनले सामाजिक न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने शिक्षाको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । एकातिर किताबलाई आधार बनाएर लिइएको परीक्षामा प्राप्त हुने ‘अंक’ ले किताबमा समेटिएका ज्ञान र सीपबाहेकका ज्ञानहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । केही घण्टा जाँच लेखेर प्राप्त गर्ने अंकले विद्यार्थीहरूको बहुभाषिक, सामाजिक, प्राज्ञिक, कला र सीपहरूको मूल्यांकन गर्न सक्दैन । तसर्थ, यो अभ्यासले किताबमुखी परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन नसक्ने तर कला, कथा, भाषा, समाज, तथा संस्कृति आदिको ज्ञान र सीप भएका विद्यार्थीलाई ‘असफल’ को रूपमा चित्रित गर्छ । शिक्षा परीक्षामुखी हुँदै जाँदा विद्यार्थीहरू आफूले आर्जन गर्न सक्ने र आफूसँग भएका ज्ञान र सीपहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् । यो वञ्चितीकरणले अंकका आधारमा सांकेतिक र ज्ञानात्मक हिंसा र विभेदको आधार बनाउँछ ।

अंग्रेजी माध्यमले शिक्षामा सामाजिक न्यायको बहुआयमिक पक्षहरूलाई असर पारेको छ । अंग्रेजी भाषाको दखल नभै सबै विषयहरू अंग्रेजीमा सिक्नुपर्दा विद्यार्थीहरूले सिक्नुपर्ने ज्ञान र सीपहरू सिक्न सक्दैनन् । सिकाइमा उनीहरूको सहभागिता प्रभावकारी नहुँदा कक्षाहरू ‘शान्त’ र अन्तरक्रियाविहीन हुँदै छन् । नेपाली र अन्य मातृभाषाहरू बोल्दा सजाय भोग्नुपर्ने अभ्यासले विद्यालयमा डर–त्रासको वातावारण निर्माण हुँदै छ । आफ्नो मातृभाषा बोल्न पनि डराउनुपर्ने शिक्षा गुणस्तरीय कसरी हुन सक्छ ? अंग्रेजी एउटा भाषा हो र यसको प्रभावकारी शिक्षण सिकाइलाई हाम्रो पाठ्यक्रमले जोड दिएकै छ । तर यसलाई माध्यम भाषाका रूपमा प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूमा भाषिक र मनोवैज्ञानिक त्रास भरिदिँदा गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ र ? एकातिर यो अभ्यासले हाम्रोजस्तो बहुभाषिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर अंग्रेजी भाषाबाहेक अरू भाषाहरू शिक्षा प्राप्त गर्नयोग्य छैनन् भन्ने भाष्य र चिन्तनलाई प्रोत्साहन गरेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले हाम्रो समाज र विद्यालयबीच गहिरो खाडल निर्माण गरेको छ, थप गर्दै छ । निजी र सार्वजनिक दुई खाले शिक्षाले निर्माण गरेको वर्गीय खाडललाई अहिले अंग्रेजी माध्यमका नाममा सार्वजनिक विद्यालयहरूले अझ प्रोत्साहन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्य र अभ्यासले हाम्रो सामाजिक र आर्थिक असमानता र विभेदहरूलाई हटाउनुको सट्टा समाजशास्त्री पियेरे बोर्डयूले भनेझैं झन् प्रोत्साहन गर्दछ । यसबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू अंग्रेजीमा लेखिएका पुस्तक र तिनले निर्माण गरेका ज्ञान मात्रै चिन्ने हुन्छन् । र यसले हाम्रा समाज र संस्कृतिहरूले निर्माण गरेका परम्परागत ज्ञान र तिनले समाज निर्माणमा गरेका योगदानहरूको कुनै अर्थ नहुने चिन्तन विकास गरिरहेको छ । त्यसैले हाम्रो गुणस्तरीय शिक्षाको भाष्य र त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ र आम समाजमा पार्ने दूरगामी प्रभावहरूबारे विमर्श गर्न अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×