निजगढलाई न्याय- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

निजगढलाई न्याय

सम्पादकीय

एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारका सबै निर्णय बदर गरेको फैसला सुनाउँदा ‘राष्ट्रिय गौरव’ को यस आयोजनाको भविष्यका बारेमा चौतर्फी अन्योल बढेको थियो ।

यसबीचमा सरकारका मन्त्रीदेखि विभिन्न दलका नेतासम्मले विमानस्थल सोही स्थानमा बनाइने/बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए, जसबाट निजगढमा विमानस्थल बनाउनु हुन्न भन्नेहरू मात्र होइन, कतै सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा त हुने होइन भनेर कानुनी शासनका पक्षधरहरू पनि चिन्तित भए । सर्वोच्चले त्यतिबेला लिखित रूपमा केही पनि नभनेकाले यस्तो अन्योल र चिन्ताको आकार ठूलै थियो । सर्वोच्चले बुधबार यो फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि भने त्यस्तो द्विविधाको अन्त्य भएको छ । ‘वातावरणीय अध्ययन, कानुनी विधि, जग्गाको क्षेत्रफल र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू’ भन्ने सर्वोच्चको आदेशले विमानस्थल बनाउन कुनै पनि ठाउँविशेषलाई बन्देज लगाएको छैन, जसका कारण नयाँ शिराबाट निजगढमै पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ ।

आयोजनाको विषय पेचिलो हुनुका यथेष्ठ कारण थिए, अद्यापि छन् । एकातिर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको थियो, यसकै निम्ति नदी नियन्त्रण लगायत कार्यका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको थियो । र, विभिन्न अध्ययनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढलाई नै सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा औंल्याएका थिए । अर्कातिर, सरकारको पारा यति होस्ल्याङे थियो कि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै ‘नक्कली’ थियो । लाग्थ्यो— सरकारले सन्तुलित तथा दिगो विकास होइन, केवल व्यापार अर्थात् नाफा–घाटा हेरिरहेको थियो । त्यो नाफाघाटा पनि राज्यका निम्ति कि स्वार्थ समूहका निम्ति भन्ने आम आशंका उत्तिकै थियो । अस्वाभाविक रूपमा

विश्वकै ठूलोमध्यको एक हुने गरी बनाउन लागिएको विमानस्थलका निम्ति रूख काट्न गरिएको हतारो पनि त्यत्तिकै शंकास्पद थियो । सर्वोच्चको आदेशले अब सरकारलाई त्यसरी बेढंगको ‘विकास’ गर्न रोक लगाएको छ, जसको हुबहु पालना हुनैपर्छ । सरकारलाई दिगो विकासका सूत्र अपनाउन सिकाउने यो फैसला यसर्थ स्वागतयोग्य छ ।

पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासका सबै न्यायाधीशहरू सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गर्न एकमत भए पनि यसपछिका विकल्पबारे भने उनीहरूले फरक–फरक राय लेखेका छन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतसमेतका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले लेखेको रायमा न्यून वातावरणीय क्षति र प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश दिइएको छ । बहुमत भएकाले यो सर्वोच्चकै आदेश हो, जसमा निजगढमा नै बन्नुपर्ने वा बन्न नहुने केही उल्लेख गरिएको छैन । आफ्नो र मनोजकुमार शर्माका तर्फबाट राय लेख्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने निजगढमै कम वातावरणीय क्षतिमा विमानस्थल निर्माणको विकल्प खोज्न भनेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले

स्थानविशेषमा रोक नलगाएकाले निजगढमै विमानस्थल बनाउन ढोका खोलेकामा दुई न्यायाधीशको फरक रायले पनि नैतिक रूपमा सरकारको आत्मविश्वास बढाउने देखिन्छ । खालि यसका निम्ति प्रचलित तथा फैसलामा उल्लिखित सर्तहरूको भने पूर्ण रूपमा पालना गरिनैपर्छ ।

जगजाहेरै छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भरपर्दो विकल्प खोज्ने बेला भैसक्यो । देशको पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने हो भने अहिल्यै यो विमानस्थलले नधान्ने अवस्था छ । भोलिका दिनमा त्यस्तो अवस्था आउँछ नै, नआउनका निम्ति त हामी पर्यटन लगायतका विकासको सिँढीमा अहिलेकै खुट्किलामा रहिरहनुपर्छ । हामीले चाहेको त्यस्तो पक्कै होइन । अनि, पोखरा र भैरहवामा बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पूर्ण मापदण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय होइनन् । यस्तो अवस्थामा देशका निम्ति एउटा गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खाँचो छ । सर्वोच्चले नै पनि मानेको छ, ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद छैन ।’ हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएको सर्वोच्चले खालि यति भनेको छ— यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यतालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन ।

उल्लिखित पक्षलाई त सरकारले त्यसै पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन, सर्वोच्चले आदेशै दिएपछि त झनै मिल्दैन । दिगो विकासको प्रारम्भिक सर्त नै यो वातावरणमैत्री तथा दिगो हुनुपर्छ । यसले हाम्रो प्रकृतिलाई अनावश्यक दख्खल दिनु हुँदैन≤ पर्यावरणीय सन्तुलन खल्बल्याउनु हुँदैन । चिन्ता के हो भने, हाम्रा कुनै पनि तहका सरकारहरू यो विषयमा गम्भीर छैनन् । यति ठूलो परियोजना निर्माणमा पनि यो विषयलाई बेवास्ता गरिएकै थियो । त्यही भएरै सर्वोच्चले यस्तो आदेश सुनाउनुपरेको हो । तसर्थ, अबका दिनमा चाहे निजगढमा होस् या अन्यत्रै, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणीय पक्षलाई उल्लेख्य ध्यान दिनैपर्छ । पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि क्षेत्रफलसम्म, सर्वोच्चले औंल्याएका प्रश्नहरूको हेक्का राख्नैपर्छ । विमानस्थल

निर्माण मात्र होइन, जुनसुकै विकास कार्यमा पर्यावरणीय पाटोलाई भुल्नु हुँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वास्तविक रूपमै गरिनुपर्छ, कानुनी औपचारिकता पूरा गर्ने हेतुले मात्र होइन ।

विकास आयोजना तथा विकास निर्माणस्थलको विकल्प बरु भेटिन सक्छ, प्रकृतिको भेटिँदैन । त्यसैले भोलिका सन्ततिका निम्ति पनि प्रकृतिको अनावश्यक क्षति कदापि गर्नु हुँदैन । यसको अर्थ, आजको पुस्ताको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यकीय विकास निर्माणप्रति नै सरकारले आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन । खालि वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याएर मात्र सरकारले विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्छ, ताकि मानव समुन्नतिका लागि भौतिक विकासको ढोका खुलोस्, र भोलि अरू विपद् निम्तिने गरी पर्यावरण पनि नखल्बलियोस् । समग्रमा, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम होस् ।

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अकासियो महँगी, बढ्दैन ज्याला

‘मजदुरकै कुरा गर्ने नेताहरुले आफूहरुलाई कामको मान्छे नै ठानेका छैनन्, हामी उनीहरुका लागि भोट बैंक मात्र हौं’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — थाप्लो पोल्ने चर्को घाम होस् या मुसलधारे वर्षा । काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लुका कमल धौलाकोटी घामपानीको प्रवाह नगरी दिनहुँ महाबौद्ध क्षेत्रमा भारी खोज्न निस्कन्छन् । १३ वर्षदेखि उनी भारवाहन मजदुरीकै भरमा जीवन धानिरहेका छन् ।

‘आफूले जानेको काम भारी बोक्ने (भरिया) मात्रै हो । बिहान ७ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्मको साथी उही नाम्लो छ,’ उनले भने, ‘बुबा पनि यही पेसामा हुनुहुन्थ्यो । भारी बोकेरै हामीलाई हुर्काउनुभयो ।’

बुबाको अवसानपछि कमल भरिया जीवनमा होमिएका हुन् । काठमाडौंका महाबौद्ध, असन, इन्द्रचोक, न्युरोडलगायत क्षेत्रमा वर्षौंदेखि भारी बोक्दै आएका उनले आफ्नो पेसाको शैलीमा केही बदलाव अनुभव पक्कै गरेका छन् तर ज्यालामा खासै वृद्धि महसुस गरेका छैनन् । यसबीचमा इन्धन, खाद्यान्नलगायतमा भएको मूल्यवृद्धिले भने उनलाई आफूले बोक्ने भारीभन्दा गह्रौं गरी थिच्दै आएको छ । ‘१३ वर्षअघि र अहिलेको ज्यालामा कुनै भिन्नता छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाश जमिनले भिन्न भइसक्यो,’ उनले भने, ‘भरियाको ज्याला कहिल्यै नबढ्ने भयो । भारी पायो भने दिनमा ८ सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ । त्यसमाथि पछिल्ला ३ वर्ष त कोरोनाले सकसै दियो ।’ भारवाहक मजदुरको आवाज नेतृत्व तहसम्म पुग्न नसकेका कारण आफूहरू पीडित हुनुपरेको उनलाई लाग्छ ।

भारवाहक मजदुरले पाउने काम सधैं एकैनासको हुँदैन । ‘कहिले एकदेखि डेढ सय केजीसम्मको भारी पनि बोक्नुपर्छ, कहिले हल्का कार्टुन मात्र पनि,’ काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु कोलातीका सानुभाइ माझीले भने, ‘अहिले सिजन छैन, असोज लागेपछि भारी बोक्ने सिजन सुरु हुन्छ । भरियाको सिजन दसैंतिहार नै हो ।’ भारी बोकेरै माझीले ७ जनाको परिवार धान्दै आएका छन् ।

साथीभाइको लहलहैमा काठमाडौं छिरेका माझीले यो पेसा सुरु गरेकै २६ वर्ष भइसक्यो । तर, यो बीचमा आफूजस्ता मजदुरको दुःखमा कुनै बदलाव नआएको उनी बताउँछन् । ‘पहिले युवा जोस थियो, जत्रो भारी पाउँदा पनि उत्साहले बोक्थें । अहिले ज्यान शिथिल हुँदै गएको छ,’ उनी विगत सम्झन्छन्, ‘गरिबीले पढ्न पाइनँ । साँझबिहान हातमुख कसरी जोर्ने भन्नेकै चिन्ता थियो । १० सन्तान हामी बाबुआमाले कतिलाई पढाउनु ? अनि १५ वर्षको उमेरदेखि नै असन, इन्द्रचोकमा भारी बोक्न थालेको हुँ ।’ भूकम्प, कोरोना महामारी तथा बढ्दो महँगीको मारले लगातार मजदुर वर्गलाई थिचिरहेको उनको भनाइ छ । ‘भरिया पेसामा कहिल्यै ज्याला बढेन,’ उनी निराश सुनिए ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको छ । जसको असर नेपालसम्मै परेको छ । ढुवानी भाडा बढ्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ । मूल्यवृद्धिले बजारको चहलपहलमा कमी आएको र भारवाहन मजदुरले कामै नपाउने समस्या बढेको धौलाकोटी बताउँछन् । ‘बजारको चहलपहलले उत्साह थपिन्छ,’ उनले भने, ‘आजकल बजारमा चहलपहल नै छैन । मूल्यवृद्धिले बजार ठप्पजस्तै छ ।’

नेपाल भारवाहक मजदुर संघका अनुसार धौलाकोटी र माझीजस्तै करिब २ हजार मजदुरले महाबौद्ध, असन, इन्द्रचोक, न्युरोडलगायत उपत्यकाका मुख्य बजारमा भारी बोकेर परिवार धान्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये कसैले लहलहैमा यो पेसा अँगाले पनि धेरैको भने बाध्यता हो । कोरोना महामारीले थलिएर बजार भर्खर उठ्न खोजेको अवस्थामा भरियालाई महँगीले ढाड सेकेको भन्दै संघले ज्याला बढाउन माग गरेको छ । संघले भारी बोक्ने, ठेला ठेल्ने, रिक्सा चलाउनेलगायत अनौपचारिक काम गर्ने भारवाहक मजदुरको हकमा महँगीले रोजीरोटीमै असर पुगेकाले ज्यालादर बढाउन नेपाल व्यापार संघ, राष्ट्रिय व्यापार संघ, वटु व्यापार संघ, जनसेवा विशाल बजारलगायतलाई पत्रचारसमेत गरेको संघका अध्यक्ष भक्तबहादुर लामाले बताए ।

संघले धारा चोक, वटुलगायत क्षेत्रबाट सामान ट्रान्सपोर्ट लगेको, धारा चोक, वटुलगायतबाट भोटेबहाल लगेको, वटु, सुरज चोक, इन्द्रचोकलगायत क्षेत्रबाट कालीमाटी लगेको, धाराचोक, वटुलगायतबाट बागबजार लगेको, वटु, इन्द्रचोक, फसिकेव वरिपरिबाट ढल्को, विजेश्वरी, नयाँबजारसम्म सामान लगेको भाडा १०० रुपैयाँबाट बढाएर ४०० रुपैयाँ, गाडीमा सामान लोड/अनलोड गरेको ५० रुपैयाँबाट बढाएर १५० रुपैयाँ, वटु, इन्द्रचोकबाट वीर अस्पतालसम्म लगेको, वटुलगायतबाट क्षेत्रपाटी सामान लाने/ल्याउने गरेको १०० रुपैयाँबाट बढाएर ३०० रुपैयाँ दर लागू गर्न गत जेठ १४ मा नै अनुरोधसहितको पत्राचार गरेको थियो । तर अहिलेसम्म लागू नभएको लामाले जनाए ।

भारवाहक मजदुर पेसा अनौपचरिक भएकाले राज्यले उनीहरूलाई समेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीले मजदुरका नाममा संगठन नै विस्तार गरी राजनीति गरिरहे पनि भारवाहकलाई अझै पनि समेट्न नसकेको उनको गुनासो छ । ज्यालामा समेत एकरूपता नरहेको उनले स्विकारे । भारवाहक मजदुर २०६१ सालपछि संगठित भए पनि अझै सबैलाई समेट्न नसकेको उनले बताए ।

सरकारले भारवाहक मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत निर्धारण नगर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन नपाएको भारवाहक मजदुर रमेश कार्कीले गुनासो गरे । ‘काठमाडौंमा मजदुरी नगरी हातमुख जोर्न सकिन्न । घर फर्किंदा खेतीपाती गर्ने पर्याप्त जग्गाजमिन छैन,’ उनले भने, ‘मजदुरकै कुरा गर्ने नेताहरूले आफूहरूलाई कामको मान्छे ठानेका छैनन् । हामी उनीहरूका लागि भोट बैंक मात्र हौं ।’

प्रकाशित : असार १७, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×