नयाँ राजनीतिको हावा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नयाँ राजनीतिको हावा

२०४८ सालदेखि स्थायी संस्थापनको हिस्सा बन्न पुगेका नेताहरूलाई अनुमोदन गर्न नयाँ मतदाता अनिच्छुक देखिनु स्वाभाविक हो । २०६० को दशकमा जन्मेको नयाँ पुस्तालाई दलहरूको विगतसँग रुचि र चासो कम छ, र आगतप्रति चिन्ता ज्यादा छ ।
शंकर तिवारी

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र नेपालको गणतान्त्रिक राजनीतिलाई दिशानिर्देश गरेको १२ बुँदे समझदारीमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द धेरै पटक प्रयोग भएको छ । त्यही पूर्ण लोकतन्त्रको सपना कतै अपूर्ण बन्दै गैरहेको त छैन, यतिबेला आम मानिसमा सन्देह पैदा भएको छ ।

आम जनता परम्पारगत राजनीतिसित सन्तुष्ट छैनन् । यसै सन्दर्भमा यो आलेख लोकतन्त्रका अवयव र राजनीतिक दलमा पूर्ण लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ र त्यस्तो अवस्था कहिले आउला भन्नेबारेमा केन्द्रित रहनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान लगायतका सहरी इलाकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयले नेपाली राजनीति अभूतपूर्व रूपमा तरलीकृत हुन पुगेको छ । एकातिर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन खोजेको विवेकशील साझा पार्टी सुस्ताएको छ भने अर्कातर्फ प्रियतावादी (पपुलिस्ट) शक्तिहरू राजनीतिक दलको आकार ग्रहण गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । परम्परागत राजनीतिक दलभित्र वैकल्पिक नेतृत्वको मुद्दा खासै रुचिको विषय बनेको छैन ।

विशेष गरेर गत वर्ष भएका पार्टी अधिवेशनहरूमार्फत नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलमा पुरानै नेतृत्वको वर्चस्व अझ बलशाली बन्न पुग्यो । त्यसका बावजुद नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी पंक्तिमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माको अनुमोदनले पार्टीबाहिर पनि नेपालको पहिलो खुला पार्टी युवा पुस्ताका लागि समेत खुला भएको सन्देश गएको थियो । स्मरण रहोस्, विक्रम संवत् १९९० को दशकमा स्थापना भएका प्रचण्ड गोरखा, गोरखा परिषद् लगायतका दलहरू भूमिगत संस्था थिए । नेपाली कांग्रेसको माउ संस्था नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसले पहिलो खुला राजनीतिक संगठन बनेर सत्याग्रह, आम हडताल लगायतका खुला प्रतिरोधी कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

शिथिल बन्न पुगेको वैकल्पिक शक्ति

रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै पार्टी पराजयको नैतिक जिम्मेदारी लिएर विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेका छन् । त्यो राजीनामापश्चात् पनि उक्त दल चलायमान देखिन सकेको छैन । खासमा मिश्रले लोकलाजका लागि राजीनामा गरे तापनि उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा उनकै ‘विचारभन्दा माथि देश’ पक्षको बहुमत छ, र उनी मौका मिलाएर अधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्वमा फर्कन चाहन्छन् । त्यसकै लागि उनले पार्टीलाई बन्धक बनाएर राखेको देखिन्छ । विवेकशील साझाका फरक मतधारी मिलन पाण्डेहरूले पार्टी नेतृत्वमा त्यसैले पनि हक दावा गर्न सकिरहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूले गरेको उम्मेदवारी घोषणामा समेत देखा परेको छ । मिश्रको कदम हेर्दा के देखिन्छ भने, उनका लागि संसदीय वा प्रदेश चुनावमा पार्टीका लागि यस पटकको पराजय बरु स्वागतयोग्य छ, तर पार्टीमा आफ्नो पकड फुस्कनु भएन ।

यसरी सामाजिक आन्दोलनबाट वैकल्पिक शक्ति बन्न संघर्ष गरिरहेको विवेकशील साझा पार्टी आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कारणले शिथिल बन्न पुगेको छ । विगतमा काठमाडौं उपत्यकामा तेस्रो शक्तिको रूपमा उदयाएको र वाग्मती प्रदेशमा तीनवटा समानुपातिक प्रदेश सदस्य जिताउन सफल दल अहिले विभक्त अवस्थामा मात्र छैन, बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट काठमाडौंको मेयर बनेपछि त तरल अवस्थामा रहेको भोटलाई दलगत रूपमा पुनः दाबा गर्ने अवस्थामा पनि छैन । एकातिर दलकै नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्दै छन् भने अर्कातर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारको सञ्जालसँग वार्तामा सहभागिता पनि जनाउँदै छन् । यही तरल अवस्थालाई नगदमा रूपान्तरण गर्न टेलभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने नयाँ दल घोषणा गरेर मैदानमा उत्रिएका छन् । विवेकशील साझाले खुट्टा नटेक्दा प्रियतावादी लामिछानेलाई सहज भएको छ । ठूलो हल्लीखल्लीसहित आएका लामिछाने चुनावका मितिसम्म कति तग्न सक्छन् भन्ने कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

काठमाडौंको मेयर पदमा दुई स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह र सुमन सायमीले प्राप्त गरेको भोट करिब ८० हजार हाराहारी हुन जान्छ । देख्दा एउटा महानगर भए पनि महानगरको मेयरले काठमाडौं १० नं क्षेत्रबाहेक १ देखि ९ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको मत प्राप्त गरेको हुन्छ । यो विशेष गरी चक्रपथभित्रको मत हो । उनीहरूले प्राप्त गरेको भोटलाई दामासाहीका दरले विभाजन गर्दा पनि प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा करिब ९ हजार हाराहारी भोट सुरक्षित देखिन्छ । त्रिपक्षीय भिडन्त भएमा काठमाडौंका आधा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ हजार मत कटाउने उम्मेदवार विजयी हुने सम्भावना देखिन्छ । यसरी मेयर चुनावको ९ हजार स्वतन्त्र मतलाई आफ्नो पोल्टामा पारेर थप ६ हजार थप्न सक्दा संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र वा वैकल्पिक शक्ति वा पपुलिस्ट उम्मेदवारहरू जितको हाराहारी पुग्छन् ।

यस हिसाबले हेर्दा, काठमाडौंमा कम्तीमा ३ देखि ५ क्षेत्र सहजै परम्परागत राजनीतिक दलबाट खोसिने सम्भावना देखिन्छ । एक पटक परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा बाहिर मतदान गरेका मतदाताले त्यो शैलीलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ अर्थात् उनीहरूले वैकल्पिक दलभन्दा बरु स्वतन्त्र रोजेका छन् तर परम्परागत दललाई मत दिन आनाकानी मात्र होइन इन्कार गरेको अवस्था छ । मेयरको रूपमा स्वतन्त्रलाई मत दिनु, जिताउनु र संसद्को चुनावका लागि स्वतन्त्रलाई जिताउनु एउटै कुरा होइन भनेर जति नै बहस भए तापनि आम मतदाता त्यो कुरा बुझ्ने पक्षमा रहेको संकेत छैन । उनीहरू परम्परागत शक्तिबाट आजित छन्, उनीहरूको शासकीय शैलीबाट मोहभंगको स्थितिमा छन् । र पुराना नेताहरूलाई शासक बन्नबाट रोक्न मतदाताहरू जस्तोसुकै कदम चाहे, त्यो अपरिपक्व नै किन नहोस् चाल्न आतुर देखिन्छन् ।

मतदाताहरूको यो रुझानका खास कारण दलहरूको सञ्चालन पद्धति, सरकारमा रहँदा गर्ने काम र टिकट वितरणमा अँगाल्ने विधि लगायत कुनै पनि प्रक्रियासँग उनीहरूले अपनत्व महसुस नगर्नु हो । २०६२/६३ मा जनतासँग गरेको वाचाबाट दलहरू च्युत भएकाले यो अवस्था आएको हो । बारम्बार चेतावनी दिँदा दलहरू नबदलिने भएपछि जनता स्वयं बदलिन तयार भएर विकल्प खोज्न पुगेका हुन् । जसरी सधैं आशाले ठीक गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन, त्यसै गरी निराशाको विस्फोटबाट पनि ठीक परिणाम अपेक्षा गर्नु प्रायः दिवास्वप्न बन्न पुग्छ । त्यसैले त बाराक ओबामाको युगलगत्तै डोनाल्ड ट्रमको उदय भएको थियो, त्यति धेरै उज्यालोबाट एकै पटक अँध्यारो सुरुङमा फसेजस्तो । राजनीतिको गोलचक्कर यस्तै हुन्छ ।

यो पटक राजनीतिक बदलावको आयतन सहरी इलाकामा मात्र सीमित हुन्छ भनेर परम्परागत राजनीतिक दलहरू ढुक्क रहिराख्ने र सुध्रिन तयार नहुने हो भने भीरबाट लड्न लागेको गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ तर काँध थप्न सकिन्न भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ । यो पटक ठीकठाक देखिएको अर्को पटक सुध्रिन नसक्ने गरी ध्वस्त हुन सक्छ । एक लोटाले निभ्ने फिलिंगो समयमै नियन्त्रण नगर्दा सिंगो कुवाको पानीले पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने भयावह आगजनी हुन सक्छ ।

विकल्प के त ?

अबको विकल्प भनेको परम्परागत दलहरूलाई सचिन्न दबाब दिने नै हो । ताकि उनीहरूले जन सेवकका रूपमा सेवाप्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउन सकून्, र दलको सञ्चालन पद्धति पनि बदलून् । १२ बुँदेको बुँदा नं सातको ‘राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता’ नै अपुरो देखिन्छ । उनीहरूले संसद् र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरी सुधार्ने कुरा मात्र गरेका थिए, जबकि दलको आन्तरिक सञ्चालन प्रणाली नबदलीकन त्यो सम्भव छैन । ती दलहरूलाई संसद् र सरकारमा कार्यशैली बदल्न दबाब दिएको माओवादी उल्टो तिनै दलको कार्यशैलीको अन्धानुकरणमा रमाएको देखिन्छ ।

पहिलेजस्तो कांग्रेसले शंकाको सुविधा पाउने छाँटकाँट छैन, अब त्यो मुस्किल छ । काठमाडौं महानगरले एउटा मोडेल दिएकाले उदार प्रजातान्त्रिकहरू कांग्रेसभन्दा बालेनको कालो चस्मातर्फ हेर्दै छन् । कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा बालेनले २०८४ को अर्को चुनावसम्म मुखर रूपमा आफ्नो रूप देखाउन सक्छन्, २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा उनको कालो चस्मा खुल्ने छैन तर उनको घेराले उनको समर्थनको संकेत स्वतन्त्रतर्फ गर्नेछ, जुन परम्परागत शक्तिका लागि ठूलो क्षतिको विषय हो ।

जसरी ३० वर्ष पञ्चायतमा एउटै वर्गको हालीमुहाली चल्यो, बहुदलकाल पनि त्यसको अपवाद रहेन । २०४८ सालदेखि स्थायी संस्थापनको हिस्सा बन्न पुगेका नेताहरूलाई अनुमोदन गर्न नयाँ मतदाता अनिच्छुक देखिनु स्वाभाविक हो । २०६० को दशकमा जन्मेको नयाँ पुस्तालाई दलहरूको विगतसँग रुचि र चासो कम छ, र आगतप्रति चिन्ता ज्यादा छ ।

दलहरूका लागि सच्चिने सजिलो उपाय छ । उनीहरूले नयाँ चेहरालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पेस गर्न सक्छन् । २०५६ को आम निर्वाचन त्यस्तै एउटा प्रारम्भ थियो । कांग्रेसमा त महामन्त्री गगन थापाले यो पटक प्रधानमन्त्रीका लागि कोसिस गर्ने भनेका छन्, जसलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समर्थन जनाएका छन् । यससँगसँगै दलहरूको निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने प्रणाली पनि आधुनिक तुल्याउनुपर्छ । एमाले वा माओवादीमा पनि त्यस्ता आवाज उठ्न सक्छन् ।

कुनै समय डेभिड क्यामरुनले बेलायतमा लेबर पार्टीसँग सत्ता खोस्ने बेला कन्जरबेटिभ पार्टीलाई लेबर पार्टीभन्दा जवान बनाएको कुरा आत्मकथामा लेखेका छन् । १२ बुँदेमा गरेको अपुरो संकल्पबाट अगाडि बढ्दै दलहरूले आफूभित्र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्नु आज अपरिहार्य छ । त्यसो नगर्दाको परिणति के हुन्छ, नोबेल पुरस्कार विजेता गायक बब डिलोनको गीतमा भनेजस्तै- उत्तर हावामा बहिरहेकै छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य सेवामा बढाउनुपर्ने सार्वजनिक स्वामित्व

कोभिड महामारीले कुनकुन सेवा अत्यावश्यक हुन् तसर्थ सार्वजनिक क्षेत्रको मातहतमै रहनुपर्छ अनि निजी क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न सामुन्ने राखिदियो ।
सुनूर वर्मा

कोभिड–१९ ले विश्वभरिकै समाजमा व्याप्त खाडलहरूलाई सतहमा ल्याइदियो । यसले उच्च आयस्तर भएका देशहरूका लागि आगामी दिनमा शासन, कानुनी प्रणाली तथा विधिमा प्रणालीगत समायोजन र सुधार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दियो भने न्यून आय भएका देशहरूका लागि रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइदियो ।

सबल भनिएका स्वास्थ्य प्रणालीले काम गर्न सकेनन्, एक त अपर्याप्त अर्को धेरै पुराना भइसकेको देखियो । यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरणका नाममा बिताएको यत्रो वर्ष र अर्बौं रुपैयाँ खर्चको नतिजा खोइ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक बन्न जान्छ । हाम्रो ‘स्वास्थ्य प्रणाली’ कोभिड महामारी स्वास्थ्य आपत्कालको सामना गर्न थोरै भए पनि सबल हुनुपर्ने हो ।

‘स्वास्थ्य प्रणाली’ ले स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन, पुनर्लाभ तथा संरक्षणको उद्देश्यसहित गरिने सबै क्रियाकलापलाई जनाउँछ । जनस्वास्थ्यविद् तथा नीतिनिर्माताहरूले ‘स्वास्थ्य प्रणाली’ शब्दलाई स्वास्थ्यका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्न प्रयोग गरे । कोभिड–१९ ले भने स्वास्थ्य प्रणालीसँग गरिबी, साक्षरता, बसोबास, यातायात, आप्रवासन, मानव अधिकारजस्ता पक्ष स्वास्थ्यसँग कसरी अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् भनेर देखाइदिएको छ ।

खोप वा उष्णप्रदेशीय रोगहरूझैं स्वास्थ्य प्रणालीको सबलीकरण पनि दाताहरूको प्राथमिकताको क्षेत्र रहँदै आएको छ । कोभिड महामारीले हाम्रोजस्तो कम आय भएका देशमा, कुनकुन सेवा अत्यावश्यक हुन्, तसर्थ सार्वजनिक क्षेत्रको मातहतमै रहनुपर्छ अनि निजी क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने प्रश्न सामुन्ने राखिदियो । न्यून आय भएका देशहरूमा ‘सार्वजनिक सेवा तीव्र गतिमा निजीकरण गर्नुपर्छ’ भनेर पैरवी गर्नेहरू अधिकतर विदेशी विज्ञ हुन्छन् । उनीहरूको आफ्नै देशमा भने सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको भूमिकाको नियमन गरिन्छ, सन्तुलन मिलाइन्छ । न्यून आय भएका देशहरूमा सार्वजनिक सेवा ठीक वा निजी सेवा भन्ने बहसलाई भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, असमान शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला लगायत सामाजका सबै पक्षको अनुपस्थितिका विषयले थप जटिल बनाइरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उल्लेख्यनीय अनुपातमा निजी अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा नीतिनिर्माताकै लगानी रहेको अवस्थामा यो विषयको वस्तुनिष्ठ राष्ट्रिय बहस झनै कठिन हुन जान्छ । यसै त विश्वव्यापी रूपमै सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक तथा न्यायपालिकामाथिको भरोसामा निरन्तर ह्रास आइरहेको बेला कोभिड महामारी फैलिएको थियो ।

न्यून आय भएका देशहरूमा जबजब तत्काल राष्ट्रियस्तरको प्रतिकार्यको आवश्यकता पर्‍यो तबतब या त सार्वजनिक निकायको भर पर्नुपर्‍यो नभए सुरक्षा निकायहरूहरूलाई गुहार्नुपर्‍यो । जुनस्तरमा संकट आयो, सोका लागि सायदै कुनै देश तयार थिए तर जेजति प्रतिकार्य गरे त्यसका लागि मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्रमा भर परे । जस्तो भारतमा विदेशमा रहेका विद्यार्थीहरू फिर्ता ल्याउनुपर्दा एयर इन्डिया नै सहयोगका लागि अगाडि आएको थियो । बिचल्ली भएका आप्रवासी कामदारहरूलाई घर फर्किनुपर्दा भारतीय रेलवेकै भर पर्नुपरेको थियो । तरल अक्सिजन परिचालन गर्नुपर्दा पनि सार्वजनिक क्षेत्र नै अग्रपङ्क्तिमा थियो । अन्य देशबाट अत्यावश्यक स्रोतहरूको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र मानिसको स्थानान्तरणको अनुमति लिन २४ औं घण्टा काम गर्ने पनि भारतीय कूटनीतिज्ञ अर्थात् राष्ट्रसेवकहरू नै थिए । सीमामा मानिसको आवतजावतमा सहजीकरण, परीक्षण, क्वारेन्टिन लगायतका काममा सीमा प्रहरी, सशस्त्र बल र प्रहरी खटिएका थिए । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै देशको अवस्था यस्तै थियो ।

जर्मनी, दक्षिण कोरियाजस्ता धेरै धनी देशले मजबुत र छरितो प्रतिकार्य गरेका थिए । निजी क्षेत्रको क्रियाकलाप र मूलतः संवेदनशील स्वास्थ्य प्रणालीका तत्त्वहरूको सार्वजनिक स्वामित्व व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूका सरकारको क्षमतालाई कदर गर्नैपर्छ । कोभिडको परीक्षण सम्बन्धी ती देशहरूको उत्कृष्ट क्षमताका आधार नै उनीहरूका सार्वजनिक प्रयोगशाला र त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा रसायन आपूर्ति गर्न सक्ने उद्योगहरूको उपस्थिति थियो । दक्षिणपूर्वी एसियाका केही देश आवश्यकता र अनुभव अनुसार सिक्दै र सुधार्दै जाने क्षमता भएका सबल जनस्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न सफल भएका छन् । सार्स र सुनामीको अनुभवबाट प्राप्त सिकाइलाई पनि पूर्वतयारी प्रणालीमा समावेश गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई कुशल र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सहयोग पुर्‍याएको छ । त्यसै गरी, परिस्थितिको यथार्थपरक पूर्वानुमान गरी योजना निर्माण गर्ने र सक्रिय रूपमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सञ्चार गर्ने कार्यमा सिंगापुर पनि अगाडि छ । भारतका राज्यहरूका हकमा भने, दक्षिणी राज्य केरलाको प्रतिकार्य उदाहरणीय थियो । केरलाले दशकौंदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला सशक्तीकरणमा लगानी र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा निणय लिँदा प्रमाणमा आधारित पद्धति अवलम्बन गर्दै आएको छ । निपा भाइरसले निम्त्याएको आपत्कालीन अवस्थाबाट सिकेका धेरैजसो पाठलाई अवलम्बन गरी स्वास्थ्य प्रणाली विकसित गरिएको छ । केरलाले सार्वजनिक कि निजी भन्ने तुलनागत अवधारणा अवलम्बन नगरी दुवै क्षेत्रलाई मिलाएर सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सफल मोडेल स्थापना गरेको छ । त्यसै गरी, भियतनामले सार्वजनिक–निजी सहकार्यमार्फत छोटो अवधिमै लागतप्रभावी परीक्षण किटहरू पनि विकास गरेको थियो ।

कोभिडपछि बहसको केन्द्रमा थुप्रै सवाल आइपुगेका छन् । पहिलो, स्वास्थ्यसँग जोडिएका सम्पत्ति तथा सेवाहरूको निजीकरणलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने तथा रोक्ने र कमजोर प्रदर्शन गरिरहेका एकाइहरूलाई तीव्र र पारदर्शी सुधारमार्फत पुनरुत्थान गर्ने । दोस्रो, स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा टेवा पुर्‍याउने किसिमका तर्कसंगत र व्यावहारिक राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिहरू अवलम्बन तथा पुनःस्थापना गर्ने । यस्ता नीतिहरू तय गर्दा मध्यम वा उच्च आय भएका देशहरूले गरिरहेका अभ्यासको हुबहु अनुकरण भने हुनु हुँदैन । बरु यस्ता प्रयास गरिबी, पितृसत्ता र उदयमान लोकतन्त्रको वास्तविकताको जगमा उभिएको हुनुपर्छ ।

तेस्रो, हाम्रोसामु भएको मुद्दा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितजस्तो देखिए पनि यसको समाधानका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका पात्रहरूको विज्ञता वा अनुभव मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यो जटिल र अन्तरसम्बन्धित विषयको अझ राम्रो सम्बोधन अर्थ, कानुन, वाणिज्य तथा गृह मन्त्रालयले गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, बन्दाबन्दीका बेला आपूर्ति शृंखला तथा विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, सर्वसाधारणका लागि यातायातको व्यवस्था गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीका श्रम सम्बन्धी मुद्दा लगायतका सबै सवालको समाधान स्वास्थ्य निकायहरूको कार्यक्षेत्र र क्षमताभन्दा बाहिर हुन्छ । चौथो, सरकारले नेतृत्व लिई निजी क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा नियमन गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका अधिकतर देशका लागि यसको अर्थ, विद्यमान राम्रा नियमहरूको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नु हो, न कि नयाँ नियमहरू प्रतिपादन गर्नु । र, यस्ता विषयमा ध्यान दिन विगत दुई वर्षमा हामीले भोगेका वास्तविकतालाई स्वीकार्नु जरुरी छ ।

हाम्रो वर्तमान आवश्यकता मौलिक र घरेलु समाधान हो, सुझबुझबिनाको अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको सँगालो होइन । अन्य देशबाट हुबहु पाठ लिनुका सट्टा हामीले समान चुनौती भएका राज्य र प्रदेशहरूलाई अध्ययन गरी उनीहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ एजेन्डा लामो समयदेखि प्रवर्द्धन गर्दै आए पनि यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक उपकरण, प्रक्रिया र प्रतिबद्धता रैथाने नै हुनुपर्छ ।

वर्मा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य पेसाकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×