फोहोर व्यवस्थापनमा मनोविज्ञान- विचार - कान्तिपुर समाचार

फोहोर व्यवस्थापनमा मनोविज्ञान

सफा सहरले यहाँ जथाभावी फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने संकेत दिइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँ हत्पती कसैले फोहोर फाल्ने आँट गर्दैन । तर गल्ली–गल्लीमा फोहोर थुप्रने सहरले यहाँ यसरी नै फोहोर विसर्जन गर्ने हो भन्ने सन्देश प्रसारित गरिरहेको हुन्छ ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

सन् १९६९ मा स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिकाका मनोविज्ञान अध्येता फिलिप जिम्बाराडो र साथीहरूले अनुसन्धानको सिलसिलामा एउटा परीक्षण गर्ने निधो गरे- नम्बर प्लेटविहीन कारको हुड खुला राखेर बाटामै मिल्काएको जस्तो गरी अमेरिकाका दुई सहरमा छाड्ने र त्यसपछिको नतिजा हेर्ने ।

योजना मुताविक एउटा कार न्युयोर्क सहरको अत्यधिक अपराध हुने टोलमा र अर्को कार क्यालिफोर्निया सहरको कम अपराध हुने टोलमा छाडियो । छाडिएको केही मिनेटमै न्युयोर्कको बस्तीमा राखिएको कारलाई मानिसहरूले घेरे । उनीहरूले निमेषभरमै कारलाई तोडफोड गरे र बेच्न मिल्ने पाटपुर्जा झिकेर फरार भए । तर क्यालिफोर्नियामा राखिएको कार भने हप्तौंसम्म जस्ताको तस्तै रह्यो । त्यसपछि उनीहरूले उक्त सग्लो कारको झ्याललाई फुटाए र फेरि त्यहीँ छाडिदिए । केही समयभित्रै न्युयोर्कको जस्तै क्यालिफोर्नियामा राखिएको कार पनि तोडफोड भयो र पाटपुर्जा चोरी भयो ।

फिलिपको उक्त सामाजिक परीक्षणबाट प्रभावित भएर सन् १९८२ मा दुई अध्येता जर्ज एल केलिङ र जेम्स क्यू विल्सनले ‘द एटालन्टिक’ मासिकमा ‘ब्रोकन विन्डोज’ शीर्षकको एक लामो लेखमा लेखे, ‘यदि घरको एउटा झ्याल फुटेको छ र त्यसलाई बिनामर्मत छाडियो भने उक्त घरका अन्य झ्यालहरू पनि बिस्तारै फुट्दै जान्छन् ।’ भद्रगोलले अराजकता र अपराधलाई निम्ताउँछ भन्ने निष्कर्षसहितको उक्त लेख चर्चित बन्यो र त्यसको आधारमा ‘ब्रोकन विन्डोज’ नामक नयाँ सिद्घान्त जन्मियो । केलिङले फुटेको झ्याल कसरी टाल्ने भन्दै ‘फिक्सिङ ब्रोकन विन्डोज : रिस्टोरीङ अर्डर एन्ड रिडिउसिङ क्राइम इन आवर कम्युनिटिज’ नामक पुस्तक लेखे । ‘ब्रोकन विन्डोज थ्योरी’ लाई आधार मानेर ‘समाजमा अमनचयन राख्न फुटेका झ्यालहरू टाल्ने’ उपाय सहरी अपराध नियन्त्रणमा लागू गर्न थालियो । न्युयोर्कका चर्चित मेयर रुडी गिलियानीले त्यसलाई मन्त्र बनाएर सहरी अपराध नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक रूपमै रक्सी खाने, खुला ठाउँमा पिसाब फेर्ने, ट्रेनको भाडा नतिर्नेलाई ‘घरको झ्याल फुटाएको’ ठानेर नियन्त्रण गर्न लगाए । नभन्दै न्युयोर्कको अपराध दर घट्यो । केलिङ अन्य अमेरिकी सहरहरूमा पनि अपराध–नियन्त्रण परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त भए । तर उक्त सिद्घान्तमा थप अनुसन्धान हुँदा पछिल्ला अध्ययनहरूले अपराध नियन्त्रणमा न्युयोर्कमा अपनाइएको ‘फुटेको झ्याल टाल्ने मोडल’ गलत भएको भन्दै उक्त सैद्घान्तिक मान्यतालाई खारेज गरिदिएका छन् ।

फोहोर सामाजिक मान्यता बनेपछि

अपराध नियन्त्रणमा एउटा फुटेको झ्याल मर्मत नगर्दा अन्य झ्याल फुट्छन् भन्ने मान्यता कामयावी नभए तापनि सहरी क्षेत्रमा गरिएका फोहोर सम्बन्धी अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्- जथाभावी फालिएको थोरै फोहोरले, थप फोहोर निम्त्याउँछ र अन्ततः त्यसले सहरलाई नै फोहोरी बनाउँछ । जर्मनीको एक विश्वविद्यालयमा अध्येताहरूले विश्वविद्यालय हातामा राखिएका बेन्चहरूमध्ये केहीमा चुरोटका ठुटाहरू छरे, केहीलाई सफा राखे र मानिसहरूको गतिविधि नियाले । नतिजा चुरोट छरिएका बेन्चमा नयाँ चुरोटका ठुटाहरू फालिने क्रम सफा बेन्चमा भन्दा बढी पाइयो । अन्य अनुसन्धानहरूले पनि थोरै फोहोरले थप फोहोर निम्त्याउने र सफाइले थप सफाइ ल्याउने देखाएका छन् । नेपालको भरतपुर र बंगलादेशको सिलेट सहरमा मणि नेपाल र विशाल भारद्वाजले गरेको अनुसन्धानले पनि सहरी क्षेत्रहरूमा बटुवाहरूलाई फोहोर फ्याक्न सहज हुने गरी स–साना टोकरी राख्दा फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको देखाएको थियो ।

सफा सहरमा सफाइ सामाजिक मान्यता बन्छ भने फोहोर सहरमा फोहोर । मानिसले अवलम्बन गर्ने आनीबानी सम्बन्धित ठाउँमा विद्यमान सामाजिक मान्यताअनुरूप हुने गर्छ । सफा सहरले यहाँ जथाभावी फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने संकेत मानिसहरूलाई दिइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा मानिसले त्यहाँ हत्पती फोहोर फाल्ने आँट गर्दैनन् । तर गल्ली–गल्लीमा फोहोर थुप्रने सहरले मानिसहरूलाई यहाँ यसरी नै फोहोर विसर्जन गर्ने हो भन्ने सन्देश प्रसारित गर्छ, जसले फोहोर त्यसरी फाल्न सबैलाई अप्रत्यक्ष उत्प्रेरणा दिन्छ र त्यो त्यहाँको सामाजिक मान्यता बन्छ । सम्भवतः उपत्यका लगायतका नेपालका सहरका चोक–गल्लीमा एकपल्ट थुप्रिएका थोरै फोहोरका पोकाहरू बिस्तारै सानातिना पहाडहरूमै परिणत हुनुमा यही मनोवैज्ञानिक संकेत (क्लु) ले काम गरेको हुनु पर्छ ।

सामाजिक मान्यता बदल्ने गुप्त उपाय

मानिसको आनीबानी हत्पती फेरिँदैन । आनीबानी भनेको सोचविचार र मनन नगरीकनै स्वचालित हिसाबले तत्कालै गरिने अविवेकी मानवीय क्रियाकलापहरूको गठजोड हो । मानिसको मस्तिष्कको तौल शरीरको तौलको तुलनामा करिब ४० गुणा कम अर्थात् लगभग १३०० ग्राम हुन्छ तर मस्तिष्कले शरीरले ग्रहण गरेको कुल ऊर्जाको २० प्रतिशत एक्लैले खपत गर्छ । त्यसकारण मानिसको मस्तिष्कले हरेक कुरा सोचेर, विचार गरेर गर्दा शरीरको ऊर्जा बढी खपत हुने भएकाले तारन्तार गरिइरहने कामहरूलाई स्वचालित बनाउँछ । त्यसो गर्दा शरीरको ऊर्जा जोगिन्छ । बिहान दाँत माझ्ने, पटकपटक फोन हेर्ने, सञ्जाल चहार्नेजस्ता कामहरू मानिसले त्यसका फाइदा–बेफाइदाको विश्लेषण नगरी, नघोत्लिई स्वचालित रूपमा गर्ने क्रियाकलाप हुन् । त्यसकारण जथाभावी फोहोर फाल्नेजस्ता अविवेकी मानवीय आनीबानीमा फेरबदल ल्याउन आनीबानी निर्माणको चरित्र र चालक बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

फोहोर मानिसको आवश्यकता र चाहनाले निर्मित वस्तु हो । फोहोरको उत्पादन, उपभोग र विर्सजन मानवीय निर्णयहरूका परिणाम हुन् । जस्तै ः जथाभावी फोहोर फाल्ने, स्रोतमै कम फोहोर उत्पादन हुनेगरी प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग गर्ने/नगर्ने, फोहोरलाई कुहिने र नकुहिनेमा छुट्याउने वा घरमै कम्पोस्टिङ गर्ने काम सबै मानवीय निर्णयका उपजहरू हुन् । यस्ता मानवीय निर्णयहरू स्वचालित रूपमा अञ्जानमै भएका हुन्छन् जसलाई हामीले आनीबानी भन्छौं । मानिसले जथाभावी फोहोर फाल्नुअघि म के गरिरहेको छु वा यस्तो काम गर्न हुन्न है भनेर विवेकसंगत सोच्ने भए, त्यसरी फोहोर फाल्ने कर्म नै गर्दैन । किनभने सफा ठाउँ सबैलाई मन पर्छ । त्यसैले मानिसको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी अविवेकी निर्णयलाई सुधार्न त्यसलाई असर पार्ने वरपरका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संकेतहरू बदल्न जरुरी छ, ताकि तोकिएको ठाउँमा फोहोर फाल्ने, फोहोरको वर्गीकरण गर्ने काम नयाँ सामाजिक मान्यताका रूपमा फेरियोस् ।

वरपरको वातावरणमा सानो फेरबदल गरिदिँदा कतिपय मानवीय आनीबानी फेरिएर चाहेको नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि बुफेमा सानो साइजको प्लेट राख्दा खाना फालिने परिमाण उल्लेख्य घट्छ । फोहोरसँग सम्बन्धित मानवीय आनीबानीका पछाडि त्यसलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उक्साउने वा उत्प्रेरित गर्ने तत्त्व विद्यमान हुन्छन् । जस्तै ः केही दशक पहिलेसम्म मानिसले प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्दैनथे । अहिले त्यो अपरिहार्यजस्तै छ । त्यसको पछाडि बजारमा प्लास्टिकको झोलाको प्रचुरताले काम गरेको छ । अहिले ग्राहकले सामान खरिदसँगै प्रयोग गरेको केही मिनेटमै फोहोरमा रूपान्तरण हुने प्लास्टिक झोला सित्तैमा, तत्कालै र सजिलोसँगै पाउँछ । त्यसो भएपछि उसले घरबाट झोला बोक्ने झन्झट किन गरोस् !

पसले र ग्राहकबीचमा हुने झोलाको त्यो स्वचालित अविवेकी विनिमयमा ग्राहकलाई विवेकी निर्णय गर्न सघाउने केही संकेत मात्रै फेरिदिने हो भने प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग उल्लेख्य घट्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । प्लास्टिकको झोला प्रयोगको निर्णयलाई विवेकसम्मत बनाउने त्यस्ता संकेतहरू झोलालाई पैसा लाग्ने बनाउने र झोलाको हानिकारक पक्षबारे ग्राहकलाई जानकारी दिने हुन सक्छन् । बेलायत र अस्ट्रेलियाका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा नेपालमा जस्तै सित्तैमा पाइने प्लास्टिकका झोलाहरूमा ५–१० पैसा (त्यहाँको मुद्राको) मूल्य राखेर, ग्राहकलाई प्लास्टिकको झोलाको पैसा पर्छ भनेर सम्झाउँदा प्लास्टिकका झोलाको प्रयोग करिब ८० प्रतिशतले घटेको थियो । सित्तैमा दिँदा पनि पसलले ग्राहकलाई घर लगेपछि फोहोरमा परिणत हुने र कुहिन सयौं वर्ष लाग्ने यो प्लास्टिकको झोला लग्नुहुन्छ र ? भन्ने हो भने त्यसले उपभोक्ताको चेतनालाई झंक्रित गराउँछ र प्लास्टिकको झोला प्रयोग गरेकामा आफैंलाई दोषी ठान्ने मानसिकताको विकास गर्न मद्दत पुग्छ । यसले प्लास्टिकको झोलाको प्रयोगमा कमी ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छ । पछिल्लो समय हाम्रो फोहोरमा प्लास्टिकका बोतल अत्यधिक हुन्छ । प्लास्टिकका बोतलको प्रयोगको अर्थ हाम्रो धारामा पिउनयोग्य पानी आउँदैन भन्ने हो । मानिसको धेरै जमघट हुने ठाउँहरूमा पिउनयोग्य पानी भर्न मिल्ने स्टेसन राख्ने हो भने बोतल पानीको प्रयोग घटाउन सकिन्छ ।

बहुआयामिक समस्या तर एकांकी समाधान

काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन १ गतेबाट स्रोतमै छुट्याएको फोहोर मात्रै संकलन गर्ने नियम लागू गर्दै त्यसो नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने जनाएको छ । अहिलेसम्म वर्षौंदेखि एकमुस्ट फोहोर फाल्ने बानी लागेका राजधानीवासीलाई फोहोर नछुट्याएमा जरिवाना लगाउने उपाय महानगरले अपनाउनुअघि केही समय प्रत्येक घरको फोहोर अडिटिङ गर्ने विधि उपयुक्त हुन सक्छ । त्यो भनेको केही समय स्रोतमै फोहोर नछुट्याउने घरलाई उनीहरूको व्यवहारको जानकारी दिँदै फोहोर नछुट्याएकामा पछुताउने अवस्थाको सिर्जना गरिदिनु हो, जसले स्रोतमै फोहोर छुट्याउने विवेकी आनीबानी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । बिजुलीको बिलमा अघिल्ला महिनाहरूमा उठेको रकम पनि संलग्न गरेर पठाउँदा ग्राहकले बिजुली खपत घटाउने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । जरिवानाजस्ता दण्ड–सजायको उपाय नियमक निकायसँग हुने अन्तिम अस्त्र हो । अधिकांश काठमाडौंवासीले उक्त नियम उल्लंघन गरे भने त्यसपछि के गर्ने ? महानगरसँग त्यो बेला विकल्प रहँदैन । त्यसकारण केही समय दण्डसजायभन्दा मानवीय आनीबानी फेर्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

उपत्यकाको फोहोरको ५० औं वर्षदेखि नसुल्झिएको, बहुआयामिक र जटिल समस्या हो । यसलाई केही दिनभित्रै केही नियम बनाएर समाधान गर्छु भन्नु मुर्ख्याइँसिवाय केही होइन । हाल यसको समाधानमा मुख्यतः दुई उपायहरू कानुनी र प्राविधिक मात्रै अपनाइएको देखिन्छ । कानुनी उपायमा फोहोर सम्बन्धी कानुन नमान्नेलाई कारबाही गर्ने कुरा छन् भने प्राविधिक उपायमा फोहोर संकलन, ढुवानी र डम्पिङ साइटमा लगेर विसर्जन गर्ने कुरा पर्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा वार्षिक करोडौं खर्च गर्छ, साथै यहाँका बासिन्दाबाट अर्बौं उठाउँछ । तर पनि फोहोरको समस्या जस्ताको तस्तै हुनुमा बहुआयामिक जटिल समस्याको एकांकी हल खोज्नु मूल कारण हो ।

अन्त्यमा, नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनको नियमन र प्राविधिक पक्षमा धेरै खर्च गर्ने, छलफल र बहस गर्ने गरिए तापनि यसको मनोवैज्ञानिक पाटाहरूबारे निकै कम अध्ययन र बहस हुने गरेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा नियमनकारी र प्राविधिक समाधानसँगै मानव मनोविज्ञानका ससाना पक्षहरू मिसाउने हो भने त्यसले फोहोरको उत्पादन, उपयोग र विसर्जनमा हुने मानिसको अविवेकी निर्णयलाई सच्च्याई फोहोर व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी तुल्याउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा वातावरणीय मुद्दा

काठमाडौंका बालेन शाह, धरानका हर्कराज साम्पाङ, जनकपुरधामका मनोज साह र धनगढीका गोपाल हमालबीचको समानता उनीहरूको गैरदलीय मेयरको पहिचानमा मात्रै सीमित छैन । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरू सबैले स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जन्मनुभन्दा बीस वर्षअघि अर्थात् सन् १९७१ मै जर्मन सहयोग नियोग जीटीजेड (हालको जीआईजेड) ले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पहिलोपल्ट चासो देखाएको थियो । यद्यपि त्यतिखेर काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन अहिलेको जस्तो विकराल भइसकेको थिएन । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै निकाय पनि थिएन । फोहोर उत्सर्जन कमै मात्रामा हुन्थ्यो र सहरको फोहोर वाग्मती लगायतका नदी–खोलामा फालिन्थ्यो ।

जीटीजेड–चासोको एक दशकपछि सन् १९८१ मा उक्त संस्थाको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन परियोजना सुरु भयो । र, बालेन शाह जन्मेको वर्ष, सन् १९९० मा जीटीजेडले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारलाई लगाउँदै उक्त परियोजना टुंग्यायो । त्यसपछिका वर्षहरूमा बढ्दो सहरीकरण र मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै फोहोरको उत्पादन पनि बढ्यो र काठमाडौं थप फोहोरी बन्दै गयो । यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब १,२०० मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गर्दछ, जसको उचित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।

आफ्नो जीवनकालभरि नै काठमाडौंको फोहोरको दुर्गति देखेरै होला, बालेनले मोनो रेलको सपना बाँडेनन् बरु फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे । त्यसैले पद तथा गोपनीयताको शपथ नखाँदै उनी नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल पुगे । सिसडोल ल्यान्डफिल साइट भनिने त्यो ठाउँ जहाँ काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाभित्र उत्पादित फोहोर लगेर थुपार्ने गरिन्छ । सिसडोल पुगेर उनले काठमाडौंको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म जितको उत्सव नमनाउने, खादा–माला नलगाउने घोषणा मात्र गरेनन्, बरु काठमाडौंको पापको भारी सिसडोलवासीले भोग्नुपरिरहेकामा दुःखीसमेत बने । र, भने, ‘उहाँहरू हाम्रो कारणले रोगी हुनुभएको छ ।’

चुनावमा वातावरणीय मुद्दाको जित

आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोरका कारण छरछिमेकका बासिन्दाको जनस्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई आत्मसात् गर्ने काठमाडौंको पहिलो नेतृत्व सायद बालेन नै होलान् । नत्र आफूलाई फोहोर पारेर काठमाडौंलाई सफा राखिदिने सिसडोलसँग काठमाडौंले कहिल्यै पारस्परिक सद्भाव देखाएको जस्तो लाग्दैन, फोहोर फाल्न दिएनन् भनेर एकोहोरो भट्याउनेबाहेक । बालेनले फोहोर व्यवस्थापनलाई जनस्वास्थ्यसँग जोडेर यसको गम्भीरताप्रति संवेदनशील हुने छनक देखाएका छन् । यद्यपि फोहोर व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई आफ्नो कार्यसूची बनाउने उनी एक्ला मेयर होइनन् । काठमाडौंका बालेन शाह, धरानका हर्कराज साम्पाङ, जनकपुरधामका मनोज साह र धनगढीका गोपाल हमालबीचको समानता उनीहरूको गैरदलीय मेयरको पहिचानमा मात्रै सीमित छैन । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरू सबैले स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएका थिए ।

लगभग पचास वर्षदेखि फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको काठमाडौंमा बालेन शाहले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनलाई प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएजस्तै धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङले काकाकुल धरानलाई पानी खुवाउने मुद्दामा चुनाव लडे र जिते । जनकपुरधामका मेयर मनोज साहको चुनावी अजेन्डामा ‘लामखुट्टे नियन्त्रण गर्ने, ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने’ र ‘तालतलैयालाई सफा र सुग्घर’ बनाउने विषयहरू थिए । व्यापारिक पृष्ठभूमिका भए पनि धनगढीका मेयर गोपाल हमालले ठूला विकासे नारा सारेनन्, बरु विनाश रोक्ने कुरा गरे, ‘रोकौं सहरको विनाशलाई’ भन्ने नारामा चुनाव लडे । ‘धनगढीलाई आगामी पुस्ताका लागि बस्नयोग्य हरियालीयुक्त सहर बनाउने,’ ‘खोलानालाको अतिक्रमण हटाएर खोलानालामा शुद्घ पानी बग्ने वातावरण बनाउने’ कुराहरू हमालका चुनावी मुद्दा थिए ।

त्यसो त चुनावअगावै गरिएका सीमित सर्वेक्षणहरूमा समेत वातावरण पनि चुनावको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ भन्नेमा युवा मतदाताहरूको अभिमत थियो । नेपाली टाइम्समा प्रकाशित एभ्नी सेन्टर फर सस्टेनिबिलिटीले चुनावअघि फागुन २० देखि २८ सम्म गरेको सर्वेक्षणमा ७५.४ प्रतिशत सहभागीले जलवायु परिवर्तन पनि प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ भनेका थिए । १८–३५ वर्ष उमेर समूहका ४१५ युवा मतदातामा गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा फोहोर व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्नुपर्नेमा सहभागीहरूले मत जाहेर गरेका थिए । त्यसकारण चुनावअघिको मत सर्वेक्षणमा मतदाताले प्राथमिकतामा राखेका मुद्दाहरू र उस्तै स्थानीय मुद्दाहरू उठाउने बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, मनोज साह र गोपाल हमालको विजय हुनु भनेको यस पटकको चुनावमा सहरको सरसफाइ, खानेपानीको आपूर्ति, हरियाली प्रवर्द्घन, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमणको रोकथाम र प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता वातावरणीय मुद्दाले चुनाव जित्नु हो ।

वैश्विक वातावरणीय चुनौतीको स्थानीय प्रभाव

यतिखेर विश्वले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास, मिचाहा प्रजातिको फैलावट र भूउपयोगमा परिवर्तनजस्ता प्रमुख वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयले वार्षिक रूपमा प्रकाशित गर्ने वातावरणीय निष्पादन सूचकांक (इन्भाइरोमेन्टल पर्फमेन्स इन्डेक्स) — जसले १८० देशका विभिन्न वातावरणीय सूचकांकहरूको मापन गर्छ — का अनुसार, नेपाल विश्वमै वातावरणीय प्रदूषणमा १७८ औं, स्वच्छ पिउने पानीको उपलब्धतामा १३० औं, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ११३ औं अनि जैविक विविधता र प्राकृतिक बासस्थान संरक्षणमा ११० औं स्थानमा छ । त्यसै गरी मिचाहा प्रजातिको प्रकोपको हिसाबले हाम्रो देश विश्वमै तेस्रो र जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले विश्वमै १२ औं स्थानमा पर्छ । यस्ता प्रतिवेदनहरूले वैश्विक वातावरणीय चुनौतीहरूमा नेपालको समग्र खराब अवस्था दर्साउँछन् ।

जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास, मिचाहा प्रजातिको फैलावट र भूउपयोगमा परिवर्तनहरू विश्वव्यापी समस्या भए पनि तिनको प्रभाव स्थानिकहरूमा ज्यादा हुन्छ । उदाहरणका लागि, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनले अधिक वर्षा र हिमताल विस्फोटजस्ता घटनाको बढोत्तरी गर्छ, जसले स्थानीय रूपमा बाढी र पहिरोको प्रकोप निम्त्याउँछ । वायु प्रदूषणका कारण प्रदूषित ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मृत्यु हुने, रोग लाग्ने र आयु घट्ने गर्छ । विश्वबजारमा बढ्दो मागको आपूर्ति गर्न स्थानीय रूपमा गरिने अरक्षणीय दोहनले जैविक विविधताको ह्रास गराउँछ, जसले गर्दा प्रकृतिले मानवलाई दिने सेवा र सुविधाजस्तै वायु र जललाई शुद्घ बनाउने, बालीनालीमा परागसेचन गर्ने प्रक्रियालाई निष्प्रभावी बनाइदिन्छ र उत्पादकत्व घटाउँछ । मिचाहा प्रजाति र नयाँ कीराहरूको आगमनले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वलाई कम गराउँछ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कामदार, विषादीजस्ता पक्षमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले किसानलाई थप आर्थिक भार पर्छ ।

यस्ता वैश्विक वातावरणीय चुनौतीहरूको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र त्यस्ता चुनौतीहरूसँग जुध्ने क्षमता बढाउन स्थानीयस्तरमा गरिने ससाना कार्यहरूले ठूलो भूमिका खेल्छन् । जस्तै, नदीमा हुने दोहनले बढी वर्षात हुँदा बाढीको प्रभावलाई बढाउँछ । जथाभावी सडक खन्नाले वर्षातको समयमा पहिरोको जोखिम बढाउँछ । तर सहरमा बनाइने हरित संरचनाहरू (पार्क, सहरी वन) ले जलवायु परिवर्तनका त्यस्ता प्रभाव (सहरी बाढी, बढ्दो तापमान) लाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छन्; वातावरणीय प्रदूषण घटाई जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् । त्यस कारण दिन–प्रतिदिन विकराल बन्दै गइरहेको वैश्विक वातावरणीय चुनौतीले पार्ने स्थानीय प्रभावको न्यूनीकरणका लागि पनि स्थानीयस्तरमा वातावरणीय कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनैपर्छ ।

हरित र नीला पूर्वाधारमा जोड

नेपालको हालका कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूले पनि स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षासँगै स्थानीय वातावरणीय मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, फोहोरमैलाको व्यवस्थापन, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण, हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्घन, वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापनजस्ता पक्षहरू समेटेको छ । त्यसकारण देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले वातावरण संरक्षणलाई आफ्नो कार्यसूचीको प्राथमिकतामा राख्नु भनेको जनमतको कदर मात्र होइन, वैश्विक वातावरणीय चुनौतीहरूले पारेको स्थानीय प्रभावको न्यूनीकरणको प्रयास हुनुका साथै स्थानीय तहले गर्नैपर्ने कामको अक्षरशः पालना पनि हो ।

देश संघीयतामा गइसकेपछिको पहिलो स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरैजसो जनप्रतिनिधि जान–अनजानमै दोहनका सहयोगी बन्न पुगे । उनीहरूले स्थानिक वातावरणीय मुद्दाहरूलाई कार्यसूचीको पुछारमा धकेल्दा देशव्यापी रूपमा ढुंगा–गिट्टी बालुवाको दोहनमा बढोत्तरी भयो । बिनाकुनै योजना जथाभावी खैरा पूर्वाधारहरू (धूले सडक, भ्युटावर, कंक्रिटका मूर्ति) बनाउन भएका सीमित स्रोतसाधन खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । परिणामतः केही वर्षपहिलेसम्म स्वच्छ रहेका नदीनालाहरू अहिले प्रदूषित हुन थालेका छन् । देशका राजमार्गहरू जताततै फोहोरको थुप्रो देखिने फोहोरमार्गमा परिणत भएका छन् । बिनायोजना खनिएका सडकहरूले पहिरोको जोखिम घनीभूत बनाएका छन् । र, सहरहरू केही घण्टाको वर्षातमै जलमग्न हुने गरेका छन् । आगलागीजस्तो विपद्सँग जुध्न देशका ६०० पालिकासँग दमकलसम्म छैन । सम्भवतः यिनै बेथितिबाट अघाएका जनताले यसपालिको निर्वाचनमा अघिल्लो पटक जस्तो ठूलठूला सपना बाँड्ने उम्मेदवारहरूलाई भन्दा स्थानीय ससाना समस्या उठाउने उम्मेदवारहरूलाई जिताए । त्यसकारण जनमतको कदर गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरूले तथाकथित विकासको प्रदूषणबाट स्थानीय तहलाई जोगाउन दोहनको साटो रोकथाम, विनाशको साटो संरक्षण र खैरा संरचनाको भन्दा बढी हरित (पार्क, हरियाली) र नीला संरचना (तालतलैया, नदी) लाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । त्यसो भए मात्रै हाम्रा सहरहरू बस्नयोग्य र स्वास्थ्यकर, वातावरणमैत्री, जलवायुजन्य प्रकोपसँग जुध्न सक्ने हुनेछन् ।

अन्त्यमा, यतिखेर विकसित देशहरूमा हरित विकास र वातावरणका मुद्दाहरूलाई उठाउने गरी हरित पार्टी (ग्रिन पार्टी) को उदय हुने र ती प्रभावशाली बन्ने क्रम बढ्दो छ । जर्मनी, स्विडेन, फिनल्यान्ड, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, यूके लगायतका केन्द्रीय र स्थानीय चुनावमा त्यस्ता पार्टीहरूले जित्न थालेका छन् । बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, मनोज साह र गोपाल हमालहरूजस्ता गैरदलीय, प्रभावशाली र चर्चित मेयरहरूले चुनावका बेला भनेका स्थानीय वातावरणीय कार्यसूचीहरूलाई बिर्सेनन् भने नेपालमा हरित पार्टीको अभावलाई त्यसले धेरथोर पूर्ति गर्न सक्छ ।

छिमेकी देश भारतमा समेत आम आदमी पार्टीले दिल्लीको भयावह प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने र हरियाली प्रवर्द्घन गर्ने मुद्दाहरू अघि सारेर चुनाव जितेपछि पुराना ठूला पार्टीहरू पनि वातावरणलाई चुनावी मुद्दा बनाउन बाध्य भए । फलस्वरूप यमुना नदीको सरसफाइ, स्वच्छ हावा, सफा पिउने पानी, फोहोरको व्यवस्थापनजस्ता मुद्दाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश पाए । त्यसरी नै नेपालका स्थापित पार्टीहरूलाई पनि वातावरणीय मुद्दाप्रति संवेदनशील बनाउन बालेन शाह, हर्कराज साम्पाङ, मनोज साह र गोपाल हमालहरूले भूमिका खेल्न सक्छन् । स्वच्छ वातावरणको मुद्दाले फोहोरी राजनीतिको पनि सफाइ गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×