पक्षाघातपीडित दलितलाई हेर्दिने कोही छैन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

पक्षाघातपीडित दलितलाई हेर्दिने कोही छैन

सम्पादकीय

भनिरहनै पर्दैन- नेपालको सबैभन्दा भुइँतहमा दलित छन्, तीमध्ये पनि मधेशी दलित त अझ पीँधमा छन् । भुइँमा हुनुको दुःख के हो भने, शासन–प्रशासन सञ्चालित हुने भव्य दरबार र अग्ला कुर्सीमा बस्नेका आँखाबाट यो तह सितिमिति देखिँदैन, खासमा उनीहरू देख्न पनि चाहँदैनन् । र त अभाव, गरिबी, अशिक्षा र विभेदजस्ता दुश्चक्र घुमिरहँदा समय जति अघि बढे पनि भुइँका मानिस भुइँमै रहन्छन् ।

उनीहरूका कति व्यथाको त भेउसम्म पनि सरकारलाई हुँदैन, वा सरकार यसबारे सरोकारै राख्न चाहँदैन । कान्तिपुर संवाददाताहरूले सर्लाही, सिरहा र मोरङका ५९ दलित बस्ती घुम्दा एउटा आतेसलाग्दो तथ्य पाएका छन्- जहाँ पक्षाघात नभएका टोलै रहेनछन् । त्यति बस्तीमै पक्षाघातका १ सय ९ बिरामी भेटिएछन् । र, उदेकलाग्दो तथ्य उही- परिवारका आर्जकहरू नै ओछ्यान पर्दा उनीहरूलाई हेर्दिने कोही छैन, सरकारको साथ त झन् छँदै छैन ।

उनीहरू सबैजसोको कथामा एउटै समानता छ- आर्थिक विपन्नता, ज्याला मजदुरी, दिनभर कठोर परिश्रम र साँझ गुणस्तरहीन मदिरा सेवन । यी सबै कारण अन्तर्सम्बन्धित छन्, र यसको जड भनेको विपन्नता नै हो । अब परिवारको कमाइ गर्ने मान्छे थला परेपछि विपन्नताको यो दुश्चक्र फेरि पुस्तैनी बन्नेछ । यसबाट देशको एउटा समुदाय सधैं अभाव र पीडामा जिउन विवश भैरहनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भैरहेको छ । त्यसैले कुनै एउटै समुदायका व्यक्ति टोलैपिच्छे यसरी पक्षाघातबाट पीडित भएको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । खासमा जुनै समुदायमा यस्तो भएको भए पनि सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्थ्यो! टेक्ने–समाउने अरू आधार कम भएका दलितका समस्याबारे खोजखबर गर्नु त झनै जरुरी छ ।

पक्षाघात भएकामध्ये धेरैले अघिल्लो साँझ मदिरा पिएर सुतेको र बिहान उठ्दा एक हर नचल्ने भएको बताएका छन्, केहीले भने काम गर्दागर्दै ढलेको सुनाएका छन् । पक्षाघात हुने केहीले ज्वरो र जन्डिस भएकै बखत मदिरा सेवन गरेको पनि पाइएको छ । तर, यसको कारणबारे उनीहरूलाई अहिले पनि चेतना छैन । बरु पक्षाघातलाई धेरैजसोले ‘हावा लागेको’ ठानेका छन्, भूतप्रेतका कारण त्यस्तो भएको अनुमान उनीहरूको छ । त्यसैले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारले उनीहरूमा आवश्यक जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।

सिद्धान्ततः आज सरकार गाउँगाउँमै छ! स्थानीय बासिन्दाका लागि सबैभन्दा नजिकका सरकार सम्बन्धित पालिकाहरू नै हुन् । तसर्थ, यी पालिकाहरूले व्यवहारतः पनि गाउँगाउँमा सरकार भएको आभास दिलाउन यी पीडितहरूको पीडामा मल्हम लगाउन सहयोगी भूमिका खेल्नैपर्छ । संघीय र प्रदेश सरकारसित उचित समन्वय गरेर पालिकाहरूले उनीहरूका समस्याको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । टोलैपिच्छेको समस्या भएकाले पालिकाहरूले यसका कारणबारे विशेष अध्ययन नै गराउनु उचित हुन्छ, जसबाट यसका निराकरणका उपायहरू पहिल्याउन सहज हुन्छ ।

पक्षाघातका बिरामीले परिवारबाट उचित स्याहार पाउन सकेका छैनन् । परिवारका सदस्य गुजाराका निम्ति बिहानैदेखि मजदुरीमा जानुपरेपछि उनीहरू परित्यक्तझैं छन् । जीउ नै नचल्ने उनीहरूको सरसफाइमा पनि समस्या छ । गुजारा चलाउने पैसा र स्याहार गर्ने मान्छे अभावमा पक्षघात पीडितहरू ‘असहाय’ भएका छन् । समस्या के छ भने, पक्षाघातका बिरामीलाई सरकारी भत्ता र सहुलियत छ, तर मधेसका धेरैजसो दलितसँग लालपुर्जा र नागरिकता छैन, त्यसैले सरकारको नजरमा उनीहरूको अस्तित्व नै छैन । मेरुदण्डको पक्षाघात (स्पाइनल प्यारालाइसिस) भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत सरकारले उपलब्ध गराउने मासिक ५ हजार रुपैयाँ उनीहरूलाई आकाशकै फलसरह छ । गरिबी परिचयपत्र वितरण भएका जिल्लामा त्यसकै आधारमा र अन्य जिल्लामा स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था पनि उनीहरूका निम्ति हुनु–नहुनु बराबर छ । कतिसम्म भने, उनीहरूको समस्याबारे न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई थाहा छ न पालिकालाई नै ।

आँकडा नै बोल्छ- करिब १२ लाख मधेसी दलितमध्ये झन्डै आधासँग आफ्नो भन्ने टेक्ने जमिनधरि छैन । बाँकी आधासित पनि अत्यन्तै थोरै मात्रै खेतबारी छ । औद्योगिकीकरण नफस्टाएको, रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त नभएको र बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित भएको मुलुकमा अब जमिनमाथिकै स्वामित्वसम्म नहुनेहरूको जीवनस्तर कस्तो होला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ जातीय भेदभाव र छुवाछुतजस्तो सामाजिक अपराध पनि यही समुदायले भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसमाथि नागरिकता लगायतका आर्थिक लगानीबिनै समाधान गर्न सकिने सवाल सम्बोधन गर्नसमेत सरकारले ध्यान नदिँदा पनि उनीहरू थप पीडित बन्नुपरेको छ । यो दुरवस्था अन्त्य गर्न दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने दलितहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसबाट उनीहरूले राज्यको साथ खोज्ने आत्मविश्वास र आधार दुवै पाउन सक्छन्, जीविकोपार्जन पनि सहज बन्न सक्छ । यस शुभकार्यको सुरुआत सरकारले आर्जनकर्ताहरू पक्षाघातले थलिएका यिनै विपन्न परिवारबाटै गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा

संस्थापक सेयरधनीमा ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादन कम्पनी रहने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — सरकारले १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोजना अब ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड’ मार्फत अघि बढ्ने भएको हो ।

गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा जाँदा लागत संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय मागेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ भने उक्त पुँजीलाई प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता सेयर जारी गरिनेछ । कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनेछ । संस्थापक सेयरधनीहरूमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड कित्ता सेयर ऊर्जा मन्त्रालयलाई छुट्याइने भएको छ । त्यसैगरी, २५ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड कित्ता अर्थ मन्त्रालयलाई, ८ करोड ४० लाख कित्ता अर्थात् १४ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई र १ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता सेयर विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई दिइने भएको हो ।

आयोजना प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि समान १० प्रतिशत् अर्थात ६–६ करोड कित्ता सेयर जारी गरिने छ । यसअघि वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलाई पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेडको सेयर दिने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा प्रदेशहरूलाई संस्थापक लगानीकर्ताबाट हटाइएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन अहिले कुल लागत अनुमान करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने ठानिएको छ । गत चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी आफैं बनाउने निर्णय गरेसँगै लागत पुनरवलोकन गर्न विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले ६ वर्षअघि तयार पारेको आयोजना लागतलाई एनईए इन्जिनियरिङले पुनरावलोकन गरेको हो ।

ट्र्याक्टेवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ अक्टोबरमा तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा कुल लागत २ अर्ब ५९ करोड २७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबर रहने अनुमान गरिएको छ । अहिले उक्त लागतमा १७ करोड ३४ लाख ७० हजार डलर (करिब २२ अर्ब रुपैयाँ) बढेर २ अर्ब ७६ करोड ६२ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । रुपैयाँमा यो करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले २०७४ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्ठीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बनाएर बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अनुमान गरिएको २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागतमध्ये ३५ प्रतिशत परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत पूर्ति गर्न सकिने उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारैपिच्छे हुने निर्णयहरूमा फस्ने गरेको छ । आयोजना कहिले आफैं बनाउने त कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनीयाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय यसअघिका सरकारबाट भएका थिए । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएपछि आयोजना फेरी गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो । यसरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूको खेलोफड्कोका कारण बुढीगण्डकीमा मुआब्जा बाँढ्नेबाहेक थप कुनै प्रगति भएको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा मुआब्जा वितरण, बस्ती स्थानान्तरण र पुनःस्थापनालगायत काममा हालसम्म साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×