पक्षाघातपीडित दलितलाई हेर्दिने कोही छैन

उनीहरूका कति व्यथाको त भेउसम्म पनि सरकारलाई हुँदैन, वा सरकार यसबारे सरोकारै राख्न चाहँदैन । कान्तिपुर संवाददाताहरूले सर्लाही, सिरहा र मोरङका ५९ दलित बस्ती घुम्दा एउटा आतेसलाग्दो तथ्य पाएका छन्- जहाँ पक्षाघात नभएका टोलै रहेनछन् । त्यति बस्तीमै पक्षाघातका १ सय ९ बिरामी भेटिएछन् । र, उदेकलाग्दो तथ्य उही- परिवारका आर्जकहरू नै ओछ्यान पर्दा उनीहरूलाई हेर्दिने कोही छैन, सरकारको साथ त झन् छँदै छैन ।

उनीहरू सबैजसोको कथामा एउटै समानता छ- आर्थिक विपन्नता, ज्याला मजदुरी, दिनभर कठोर परिश्रम र साँझ गुणस्तरहीन मदिरा सेवन । यी सबै कारण अन्तर्सम्बन्धित छन्, र यसको जड भनेको विपन्नता नै हो । अब परिवारको कमाइ गर्ने मान्छे थला परेपछि विपन्नताको यो दुश्चक्र फेरि पुस्तैनी बन्नेछ । यसबाट देशको एउटा समुदाय सधैं अभाव र पीडामा जिउन विवश भैरहनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भैरहेको छ । त्यसैले कुनै एउटै समुदायका व्यक्ति टोलैपिच्छे यसरी पक्षाघातबाट पीडित भएको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । खासमा जुनै समुदायमा यस्तो भएको भए पनि सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्थ्यो! टेक्ने–समाउने अरू आधार कम भएका दलितका समस्याबारे खोजखबर गर्नु त झनै जरुरी छ ।

पक्षाघात भएकामध्ये धेरैले अघिल्लो साँझ मदिरा पिएर सुतेको र बिहान उठ्दा एक हर नचल्ने भएको बताएका छन्, केहीले भने काम गर्दागर्दै ढलेको सुनाएका छन् । पक्षाघात हुने केहीले ज्वरो र जन्डिस भएकै बखत मदिरा सेवन गरेको पनि पाइएको छ । तर, यसको कारणबारे उनीहरूलाई अहिले पनि चेतना छैन । बरु पक्षाघातलाई धेरैजसोले ‘हावा लागेको’ ठानेका छन्, भूतप्रेतका कारण त्यस्तो भएको अनुमान उनीहरूको छ । त्यसैले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारले उनीहरूमा आवश्यक जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।

सिद्धान्ततः आज सरकार गाउँगाउँमै छ! स्थानीय बासिन्दाका लागि सबैभन्दा नजिकका सरकार सम्बन्धित पालिकाहरू नै हुन् । तसर्थ, यी पालिकाहरूले व्यवहारतः पनि गाउँगाउँमा सरकार भएको आभास दिलाउन यी पीडितहरूको पीडामा मल्हम लगाउन सहयोगी भूमिका खेल्नैपर्छ । संघीय र प्रदेश सरकारसित उचित समन्वय गरेर पालिकाहरूले उनीहरूका समस्याको सुनुवाइ गर्नुपर्छ । टोलैपिच्छेको समस्या भएकाले पालिकाहरूले यसका कारणबारे विशेष अध्ययन नै गराउनु उचित हुन्छ, जसबाट यसका निराकरणका उपायहरू पहिल्याउन सहज हुन्छ ।

पक्षाघातका बिरामीले परिवारबाट उचित स्याहार पाउन सकेका छैनन् । परिवारका सदस्य गुजाराका निम्ति बिहानैदेखि मजदुरीमा जानुपरेपछि उनीहरू परित्यक्तझैं छन् । जीउ नै नचल्ने उनीहरूको सरसफाइमा पनि समस्या छ । गुजारा चलाउने पैसा र स्याहार गर्ने मान्छे अभावमा पक्षघात पीडितहरू ‘असहाय’ भएका छन् । समस्या के छ भने, पक्षाघातका बिरामीलाई सरकारी भत्ता र सहुलियत छ, तर मधेसका धेरैजसो दलितसँग लालपुर्जा र नागरिकता छैन, त्यसैले सरकारको नजरमा उनीहरूको अस्तित्व नै छैन । मेरुदण्डको पक्षाघात (स्पाइनल प्यारालाइसिस) भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत सरकारले उपलब्ध गराउने मासिक ५ हजार रुपैयाँ उनीहरूलाई आकाशकै फलसरह छ । गरिबी परिचयपत्र वितरण भएका जिल्लामा त्यसकै आधारमा र अन्य जिल्लामा स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा उपचार खर्च दिने व्यवस्था पनि उनीहरूका निम्ति हुनु–नहुनु बराबर छ । कतिसम्म भने, उनीहरूको समस्याबारे न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई थाहा छ न पालिकालाई नै ।

आँकडा नै बोल्छ- करिब १२ लाख मधेसी दलितमध्ये झन्डै आधासँग आफ्नो भन्ने टेक्ने जमिनधरि छैन । बाँकी आधासित पनि अत्यन्तै थोरै मात्रै खेतबारी छ । औद्योगिकीकरण नफस्टाएको, रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त नभएको र बहुसंख्यक जनता कृषिमा आश्रित भएको मुलुकमा अब जमिनमाथिकै स्वामित्वसम्म नहुनेहरूको जीवनस्तर कस्तो होला, स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ जातीय भेदभाव र छुवाछुतजस्तो सामाजिक अपराध पनि यही समुदायले भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसमाथि नागरिकता लगायतका आर्थिक लगानीबिनै समाधान गर्न सकिने सवाल सम्बोधन गर्नसमेत सरकारले ध्यान नदिँदा पनि उनीहरू थप पीडित बन्नुपरेको छ । यो दुरवस्था अन्त्य गर्न दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने दलितहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसबाट उनीहरूले राज्यको साथ खोज्ने आत्मविश्वास र आधार दुवै पाउन सक्छन्, जीविकोपार्जन पनि सहज बन्न सक्छ । यस शुभकार्यको सुरुआत सरकारले आर्जनकर्ताहरू पक्षाघातले थलिएका यिनै विपन्न परिवारबाटै गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ ।