बिचौलियाको यन्त्रमा परिणत राज्य संयन्त्र

हतियार खरिद प्रक्रिया रोकिएको केही समयमै मेरो सरुवा गरियो र रकम ‘फ्रिज’ गराएकाले ‘तपाईंलाई प्रहरी नियमावलीबमोजिम किन कारबाही नगर्ने’ भनेर आईजीपी सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोधियो ।

सरकारी संयन्त्रले अति गोप्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने बजेटमा अर्थमन्त्री स्वयंले बिचौलियाको अनधिकृत प्रवेश गराएर करको दायरामा हेरफेर गरे भन्ने विषय पछिल्लो समय खुबै चर्चामा रह्यो । अर्थ क्षेत्रको खासै अध्ययन–अनुभव नभएका अर्थमन्त्रीलाई विज्ञताको आवश्यकता पर्ने नै भयो ।

बिचौलियाको यन्त्रमा परिणत राज्य संयन्त्र

विज्ञताको निर्भरतालाई हल गर्न बिचौलिया नै सबैभन्दा भरपर्दा र लाभदायी पात्र हुन् भन्ने उनको ठम्याइ भने विद्यमान राजनीतिक व्यापारको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । राज्यशक्तिको केन्द्रमै रजगज गर्न सफल भइसकेका बिचौलियाको शक्ति दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ, जुन बिचौलियालाई अर्थमन्त्रीले बजेट कक्षमा प्रवेश गराए तिनैले उनलाई नै अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याएका रहेछन् भने पनि कुनै आश्चार्य मान्नु पर्दैन । विगतमा, ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने’ फौजी रणनीतिमा पोख्त अर्थमन्त्रीलाई कहाँ– कसरी टेक्ने, टिक्ने र हिर्काउने भन्ने राम्रैसँग थाहा छ, र त बजेटमा निर्धारण गरिएका करको दायराले गरिबको ढाडमा टेकेर बिचौलियाको टाउकोमा मुकुट पहिराउने काम कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्यो ।

व्यापार घाटा पछिल्लो एघार महिनामै अहिलेको प्रस्तावित बजेटको हाराहारीमा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनालाई मात्रै धान्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । समग्र अर्थ क्षेत्रको सूचकांकले खतराको संकेत गरिसक्यो । अर्थमन्त्रीको विज्ञता र अनुभवसँग यस्ता विषय मेल खादैनन् । मेल खाँदो हुँदो हो त उनी अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमै पर्ने थिएनन् । यो आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक व्यापार र व्यवहार घाटाको विषय पनि हो, जसको प्रभाव राज्य संयन्त्रमा यत्रतत्र देखा पर्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा, बिचौलिया शक्तिसँगको मेरो अनुभव र घटना विवरणलाई जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्छु ।

बिचौलियाको दम्भ र कार्यशैली

म नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना प्रमुख हुँदाको प्रसंग हो । विनम्र अभिवादनसहित एक बिचौलिया प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागको मेरो कार्यकक्ष प्रवेश गर्छन् । निजको उपस्थितिको पूर्वसूचना मलाई आईजीपीले दिइसकेका थिए, सिंगो राज्य संयन्त्रले नै बिचौलियाका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने भएकाले उनीहरूको निर्बाध प्रवेश रोकिने गर्दैन । बिचौलियाहरू स्वभावैले परिस्थितिअनुरूप जति पनि झुक्न सक्ने प्रकृतिका हुन्छन्, उनीहरूको रबाफ, पहिरन र वाक्शक्ति पनि निकै आकर्षक हुने गर्छ, उनीहरू आफ्नो लक्ष्य र लाभ–हानिमा स्पष्ट प्रस्तुत हुने गर्छन् ।

ती बिचौलियाको प्रवेशसँगै हाम्रो चिनजान र सामान्य भलाकुसारी भयो । मैले उनको मनोविज्ञानलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको थिए । उनी मेरो व्यावसायिक निष्ठा र क्षमताको प्रशंसामै असान्दर्भिक किसिमले समय र शब्द खर्च गरिरहेका थिए । मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि उनी विभिन्न सन्दर्भमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई प्रस्ट्याउँदै आफ्नो पहुँच र शक्तिलाई तथ्य र तर्कपूर्ण ढंगले विवेचना गरिरहेका थिए । यो प्रस्तुतिमा उनले मेरो व्यावसायिक जीवनसमेत अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने वा उज्ज्वल हुन सक्ने प्रसंगलाई पनि बीचबीचमा जोड्थे । उनको प्रस्तुतिमा अख्तियार, अदालत, मिडिया तथा सरकार सबैलाई आफूअनकूल निर्णय गराउन वा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सम्पर्कमा राखेको दम्भ देखिन्थ्यो । राज्यशक्तिमा रहने पात्रको सफलता र असफलतामा आफू नै निर्णायक रहेको चर्चालाई मैले हावादारी गफका रूपमा मात्र लिन सक्थें तर मेरो टेबुलमा आइपुगेको हातियार खरिदसम्बन्धी फाइललाई जसरी पनि अघि बढाउन दिएको दबाबले उनको शक्ति र पहुँचको पुष्टि गरिरहेको थियो ।

के थियो हतियार खरिद प्रसंग ?

नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने शीर्षकमा डेढ अर्ब रूपैयाँ निकासा भएको थियो, जबकि हतियार खरिद न हाम्रो माग थियो न योजना नै । नेपाल प्रहरीले रकम निकासा गरिनुपर्ने प्राथमिकताको सूचीमा सबैभन्दा पहिले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जस्तो- ब्यारेक, कार्यालय भवन, शौचालय, लुगा, सवारीसाधन, इन्धन अनुसन्धान उपकरण, प्रविधि विस्तार, सेवाको व्यावसायीकरण राखिएका थिए । त्यस अतिरिक्त, प्रहरीको सुविधाका लागि रकम निकासा गरिदिन पटक–पटक अनुरोध गरिएको थियो । संयोगवश उक्त योजनाको तयारी गर्ने र सरकारको बजेटमा पार्ने जिम्मेबारी निर्वाह गर्दा म नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना प्रमुख थिएँ । यसरी योजनामै नपरेको शीर्षक, हतियार खरिदमा कसरी यत्रो रकम ‘ब्याक डोर’ बाट निकासा भयो भन्ने प्रसंग जोड्दै मैले हाम्रो वार्तालापलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित गराउन खोजें । मेरो जिज्ञासामा बिचौलियाले दिएको जवाफले राज्यशक्तिमा बिचौलिया शक्तिको प्रभाव र निर्णायक भूमिका छर्लङ्ग पार्थ्यो ।

बिचौलियाको जवाफ प्रस्ट थियो, ‘सरकारी ढुकुटी प्रणालीबाट होइन, पहुँचबाट मात्र निकासा हुने गर्छ । मैले यो रकम निकासा गर्नुअघि नै सम्बन्धित गृहमन्त्रीलगायत सरकार प्रमुख र अर्थका पदाधिकारीमा थुप्रै पैसा लगानी गरिसकेको छु । म व्यवसायी हो, लगानी गर्नु र मुनाफा कमाउनु मेरो धर्म हो । जोगी बन्न र रकम डुबाउन कसैले पनि लगानी गर्दैन । तपाईंलाई आवश्यक पर्ने अन्य शीर्षकमा मैले जति पनि रकम निकासा गराउन सक्छु । हामी मिलेर काम गरौं, नेपालमा पैसाको के कमी छ र ? भएको पैसा त सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । उप्रान्त नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने रकम निकासाको चिन्ता मै लिन्छु । राजनीति, अदालत यहाँ कसलाई पैसा चाहिएको छैन ? अहिले गृह, अख्तियार अदालत सबै हाम्रो अनकूल छन् । लोकमान दाइ (तत्कालीन अख्तियार प्रमुख) मेरै हितैषी हुन्, सधैं भेट भइरहन्छ, आजै पनि बोलाएका छन् ।’ यो रकम निकासामा पनि उनको योगदान छ भन्दै उनले विश्वका अन्य राज्य व्यवस्था कसरी चलेका छन् भन्ने उदाहरण पनि दिन भ्याए, र निष्कर्षमा सुनाए, ‘सबै कुरा पैसाबाटै चल्ने हो र अर्थबाट आर्जेको शक्तिले नै निर्णायक भूमिका खेल्ने हो, बाँकी सबै त हात्तीका देखाउने दाँत न हुन् ।’

ती बिचौलियाले मेरो टेबुलको फाइललाई भोलि नै अघि नबढाउँदा आर्थिक वर्षको अन्त हुने र निकासा भएको सबै रकम ‘फ्रिज’ हुने जसको असर मेरो वृत्ति विकासमा पनि पर्ने घुमाउरो चेतावनी दिइरहे । मैले बजारको परल मूल्यभन्दा तेब्बर बढी र आवश्यक पनि नभएको सामान खरिदको सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क गर्दा उनले रकम बाँडफाँटको फेहरिस्त नै पेस गर्दै मेरो भागमा पनि ५ करोड पर्ने जानकारी गराए । उनले प्रिपेडमै निकै रकम खर्च भइसकेकाले फाइल नबढाए आफ्नो ठूलै रकम डुब्ने जानकारी दिए । मैले उक्त फाइल सिफारिस मात्र गर्ने हो भन्दै संगठनको आवश्यकता र बजारको परल मूल्यभन्दा अधिक भएकाले खरिद गर्न नमिल्ने व्यहोरासहित आफूले लेखेको पत्र र हस्ताक्षर गरेको फाइलअघि बढाइसकेको जानकारी गराएँ । उनले सोही जानकारी आईजीपीबाट प्राप्त भएकाले स्वयं भेट्न आएको बताए । यसै क्रममा हाम्रो सबै वार्तालाप श्रव्यदृश्यमा रेकर्ड भइरहेको सुइँको पाएका उनी थप वार्तालाप नगरी उठे । मैले आइन्दा यस्तो प्रस्ताव लिएर मेरो कार्यालयमा नआउन चेतावनी दिएँ ।

बिचौलिया कति निर्णायक र प्रभावशाली हुन्छन् भन्ने अनुमान केही हदसम्म नगरेको होइन, तर सबै क्षेत्र र निकायका भिन्दाभिन्दै बिचौलिया हुन्छन् भन्ने मेरो अनुमान उक्त घटनाबाट गलत साबित भयो । मेरो अनुभवअनुसार बिचौलियालाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्दा, पहिलो श्रेणीमा केन्द्रीयस्तरका सदावहार बिचौलिया पर्छन्, जसले नीति निर्माण तहमै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् र पात्र वा दलको परिवर्तनले तिनलाई खासै असर पर्दैन । मेरो सम्पर्कमा आएका ती बिचौलिया अहिले पनि नेपाल प्रहरीलगायत सबै क्षेत्रमा निर्णायक नै रहेको बुझिएको छ । दोस्रो श्रेणीमा बीचका बिचौलिया पर्छन्, जसले नीतिनिर्माण तह र बिचौलियाबीच सम्पर्क शुत्रका रूपमा काम गर्छन् । उनीहरू दुवैका विश्वास पात्रका रूपमा काम गर्छन् । सरकारी अधिकारी, निजी सचिवहरू यस श्रेणीमा पर्छन् । तेस्रो श्रेणीमा फड्के किनाराका बिचौलिया पर्छन्, जसले अवसरको खोजी र जोखिम व्यवस्थापन गर्छन्, जसअन्तर्गत राजनीतिक दलका प्रभावशाली कार्यकर्ता र व्यापारीहरू पर्ने गर्छन् ।

हतियार खरिद प्रक्रियामा जम्काभेट भएका ती बिचौलिया कति प्रभावशाली रहेछन् भने, खरिद प्रकया रोकिएको केही समयमै मेरो सरुवा गरियो र रकम ‘फ्रिज’ गराएकाले ‘तपाईंलाई प्रहरी नियमावलीबमोजिम किन कारबाही नगर्ने’ भनेर आईजीपी सचिवालयबाट स्पष्टीकरण सोधियो । मैले ‘जे गरें संगठनको हितमा काम गरें सोबापत् कारबाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ’ भनेर संक्षिप्त प्रतिउत्तर पठाएँ । ‘जवाफ बढी नै कडा भयो मिलाएर लेखौं न’ भनी आईजीपीले सुझाउँदा मैले ‘सत्य कठोर नै हुन्छ म आफ्नो निर्णयमा कायम रहन्छु, परेको बेहोरौंला’ भनें । यसै प्रसंगमा संगठन प्रमुखले देखाएको लाचारी, गृह सचिवलगायत अख्तियार प्रमुखसमक्ष मलाई संगठन प्रमुख स्वंयले उपस्थित गराएका र त्यति बेला भएका वार्तालापलाई छुट्टै प्रसंगमा उदघाटित गर्ने नै छु ।

राज्य संयन्त्र नै बिचौलियाको भरपर्दो यन्त्र जब राज्यशक्तिमा बिचौलिया शक्तिको बिगबिगी बढ्छ तब राज्य संयन्त्र स्वयं बिचौलियाको षड्यन्त्र यन्त्रमा रूपान्तरित हुने गर्छ । बिचौलियाहरू राज्य प्रणाली बाहिरका अवैध शक्ति केन्द्र हुन् जसको उदय आफैं भएको होइन । उनीहरू राज्य संरक्षित र पोषित निर्णायक गिरोह हुन्, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै गन्तव्यविहीन बनाएका छन् । विगतमा तन्त्रका लागि जेलनेलमा परेका नेताहरू अहिले बिचौलियाको यन्त्र र षड्यन्त्रको जालोमा उम्किनै नसक्ने गरी फसेका छन् । बिचौलिया प्राप्ति र अवैधानिक लाभका सहज पात्र हुन्, जसले राज्य शक्तिको स्रोतलाई ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ का रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले दलभित्रका प्रायः सबै प्रभावशाली नेताहरूमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । चुनावी तथा दैनिकी खर्च सबै धानिदिएका हुन्छन् । सरकार परिवर्तन र दल विभाजन हुँदा तथा निर्वाचनका समयमा उनीहरूको बजार झनै विस्तार हुने गर्छ । परेका बेला एकअर्कालाई सक्दो सहयोग गर्ने गरी अघोषित साझेदारीमा उनीहरूको व्यवसाय फस्टाएको हुन्छ । व्यवस्थापन र सन्तुलन कलामा निपुण उनीहरू कमाउन र गुमाउन जति पनि जोखिम मोल्न तयार रहने गर्छन् । अकुत सम्पत्तिको चाँजोपाँजो मिलाइदिने, व्यापार–व्यवसायमा नेता तथा तिनका परिवारका सदस्यको हिस्सेदारी कायम गरिदनेजस्ता रणनीति अख्तियार गर्ने भएकाले उनीहरूको सम्बन्ध दीर्घकालीन किसिमको हुने गर्छ ।

बिचौलिया राज्य संयन्त्रको एउटा मुख्य शक्तिकै रूपमा स्थापित भइसकेकाले, सरकारी पदाधिकारी, सुरक्षा अधिकारीहरूको वृत्तिविकासको अवसर पनि तिनमै निर्भर हुने गरेको देखिन्छ । त्यही भएरै, बिचौलियाले सगौरव ‘फलानालाई फलाना पदमा सरुवा–बढुवा मैले नै गराएको हो’ भनिरहेका हुन्छन् । त्यसैले बिचौलियाबीच रमाएका नेता, सरकारी पदाधिकारी र राज्य संयन्त्रबाट सुशासन, समृद्धिको सपना साकार हुने अपेक्षा गर्नु नै निरर्थक छ । अहिले ‘बालेनहरू’ भिन्न ढंगले सुशासनका प्रतिनिधि पात्रका रूप स्थापित हुन खोज्दै छन् । युवा चेतना र सम्भावनाको गर्भबाट राजनीतिक फाँटमा उदाउन खोजिरहेको ‘बालेन प्रवृत्ति’ लाई समेत बिचौलियाले हातमा लिने हरसम्भव प्रयास गर्ने नै छन् । तसर्थ बिचौलियामा निर्भर राज्याधिकारी र राजनीतिक दलभित्रका नेताहरूको बहिर्गमन नै मुलुकलाई सुशासनको मार्गमा डोर्‍याउने एक मात्र अनिवार्य सर्त बन्न गएको छ । बिचौलियारहित राज्य संयन्त्रको निर्माण नगरी मुलुक आफैं रीति, थिति र नीतिमा चल्न सक्दैन । राज्यप्रणाली र पद्धतिका बाधक बिचौलिया प्रवृत्तिलाई उजागर, निरुत्साहित र निर्मम कारबाही गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा टुंगोमा पुर्‍याउन आवश्यक छ, जसका लागि जनस्तरबाटै निरन्तर खबरदारी चाहिन्छ । बिचौलियाको न्यानो काखमा मस्त निदाएका कुम्भकर्ण प्रवृत्तिका नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा विस्थापित नगरे मुलुकको भविष्य हाम्रै अचेतन स्वार्थको सिकार बन्ने निश्चित छ । तसर्थ बिचौलियालाई धिकार्नुभन्दा तिनलाई राज्य संयन्त्रमा स्थापित गर्ने नेतागणलाई नै विस्थापन गर्ने अभियानमा हामीले आ–आफ्नो स्तरबाट योगदान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

भण्डारी अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?