सुस्त सहरको अभ्यस्तता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुस्त सहरको अभ्यस्तता

नगरको पदवी हासिल गर्न सहरका बासिन्दाहरू जागृत भएर मात्र पुग्दैन, तिनमा नागरिक चेतनाको विकास पनि भएको हुनुपर्छ ।
सीके लाल

जलेश्वर बजारलाई ‘नगर’ घोषणा गरिएको चार दशकभन्दा बढी भयो । सन् १९८० मा जनमत संग्रह सम्पन्न भएपछि केही समयसम्म नेपालको अर्थराजनीतिमा आसको सञ्चार भएको थियो ।


पञ्चायत व्यवस्थाको नाउँमा सञ्चालित शाह राजा एवं तिनका कृपापात्रहरूको लोहपाश केही खुकुलो हुने अपेक्षामा गाउँतिरका धनीमानी व्यक्तिहरूमा सत्ताप्रतिको अविश्वास पनि कम हुँदै गइरहेको थियो । मधेशी समाजमा अत्यन्त जरुरी नभएसम्म सदरमुकामको प्रहरी–प्रशासकसमक्ष देखा नपर्ने हिचकिचाहटलाई पनि जनमत संग्रहपछिको राजनीतिक क्रियाकलापले घटाउन थालेको थियो । मधेश विद्रोहको राप र तापले गर्दा तराई–मधेशबाट पहाडी समुदायको विस्थापनले गति लिएको पक्का हो । तर जनमतले ल्याएको व्यापक जागृतिले गर्दा आफ्नो रजगज पूर्ववत् चल्न नसक्ने देखेर सत्तासँगको निकटताले गर्दा सम्पन्नता, सान र मान हासिल गरेका कतिपय पहाडी परिवारले मधेशको घरजग्गा बेचेर वा बसाइँसराइ गर्न अनिच्छुक आफन्तलाई जिम्मा लगाएर राजधानीतिर सर्न थालेको जनमतसंग्रह घोषणा भएदेखि नै हो । तोकिएको जनसांख्यिक मापदण्ड पुर्‍याउन छेउछाउका गाउँहरू जोडेर जलेश्वरलाई सन् १९८२ मा ‘नगर’ घोषणा गरिएको थियो । नगरवासीहरूको नागरिक चेतनामा भने चार दशकपछि पनि खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । बस्तीको मूल स्वरूप अहिले पनि टाढाको शाही शासनको दूरस्थ सुबाजस्तै छ ।

मन्दिर सहरको केन्द्रबिन्दु भइदिएको भए महादेव स्वयं विराजमान रहेको बस्तीको माटोसमेत पवित्र मानिने भई जलेश्वरधाम कहलिने थियो । नगरको पदवी हासिल गर्न सहरका बासिन्दाहरू जागृत भएर मात्र पुग्दैन, तिनमा नागरिक चेतनाको विकास पनि भएको हुनुपर्छ । सौन्दर्य एवं वैभवको सहर ‘पुर’ बन्न पुग्छ । बजार सुस्तरी गुलजार पनि हुँदै गयो भने ‘गञ्ज’ निर्माण हुन्छ । त्यस्ता सबै स्थानिक पहिचानभन्दा फरक उर्दु भाषाबाट आएको ‘सदरमुकाम’ शब्दको अर्थ र आशय सदर वा राज्य प्रमुखको मुकाममा सीमित हुनु हो । सुगौली सन्धिपछि केही कालसम्म महोत्तरी सुबाको सुब्बा जलेश्वर नजिकैको भ्रमरपुराबाट राज्य सञ्चालन गर्ने गर्थे । महोत्तरी सुबाबाट जिल्लामा स्तरोन्नति भएपछि बडाहाकिमको मुकाम पनि जलेश्वरमा स्थापित भएको हुनुपर्छ । तिनताक जलेश्वरमा बस्ने बडाहाकिमले आफ्ना पूर्ववर्ती सुब्बाहरूझैं वाग्मती एवं कमला नदीबीचको सम्पूर्ण भूभागमा राज्य सञ्चालन गर्ने गर्थे । शाहहरूको प्रत्यक्ष शासनकालमा मात्र महोत्तरीलाई टुक्र्याएर धनुषा र सर्लाही जिल्ला छुट्याइएका हुन् । तर, राज प्रतिनिधिका रूपमा अञ्चलाधीश भने जलेश्वरमै बस्ने गरेकाले रामशमशेरले बनाउन लगाएको बडाहाकिम दरबारको महत्त्व भने कत्ति पनि कम भएको थिएन । सन् १९९० पछि अञ्चलाधीशको पद खारेज भयो, तर केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधि भएर प्रहरी र प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रभाव विस्तार भएर सदरले शासन गर्ने प्रणालीमा खासै परिवर्तन देखिएन । अहिले पनि जलेश्वरको लगभग सबै गतिविधि पुरानो बडाहाकिमको दरबार रहेको वरपर सीमित छ ।

महोत्तरीमा अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नाम दिइएको संघीय सरकारको ‘नियन्त्रण पत्र’ वितरणका लागि सूचना संकलनको काम चलिरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नागरिकता प्रमाणपत्र नभई हुँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र हासिल गर्ने प्रक्रियाको झन्झट कत्ति पनि कम भएको छैन । जिल्लामा निर्वाहमुखी कृषि एवं पटके ज्याला–मजदुरीबाहेक अरू कुनै रोजगारीका अवसर उपलब्ध छैनन् । त्यसैले उमेर पुग्नासाथ युवाहरू बिदेसिनका लागि राहदानी लिन लाम लाग्छन् । राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रको दर्ता संख्या चाहिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दर्ता हुन नागरिकता लिनुपर्छ । नागरिकताका लागि कैयौंपटक गाउँ र सदरमुकामका बीच ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रजिअ कार्यालय छेउमै, मतदाता नामावली संकलनका लागि संकलकहरू घर–घर पुग्नुको साटो अर्को केन्द्रीकृत तमासा चालु छ । लाग्छ, पूरा सहर लगभग आधा किलोमिटर सरकारी गतिविधिको परिधिभित्र समेटिएको छ ।

महादेव मन्दिर नजिकैको पोखरीको डिलमा प्रत्येक सोमबार एवं बिहीबार लाग्ने हाटको महत्त्वलाई मीनाबजार नामकरण गरिएको तरकारी बिक्रेताहरूको जमघटले कम गरिसकेको थियो । कुनै बेला ‘व्यवस्थाविरोधी’ ठहर्‍याइएका राजनीतिक बन्दीहरूले गर्दा प्रसिद्धि पाएको जलेश्वर कारागार अझै पनि आधुनिकीकरणको प्रतीक्षामा छ । छेवैको अदालतको रूप फेरिएको देखिन्छ । प्रहरी कार्यालयको प्रमुखता यथावत् छ । ‘लघु राज्य’ सरह संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त नगरपालिकाको कार्यालय भने ठेक्का–पट्टा व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिकाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अञ्चल अस्पतालबाट जिल्ला अस्पतालमा झरेको राणाकालीन चिकित्सालय भवन नयाँ पाए पनि यथेष्ट चिकित्सकहरूको सेवाबाट अद्यापि वञ्चित छ । महोत्तरीको पहिलो उच्च विद्यालयको हालत दिनानुदिन जर्जर हुँदै गइरहेको छ । हुनेखानेले आफ्ना सन्तानलाई बसमा कोचेर जनकपुरको नाफा क्षेत्रका स्कुलहरूमा पठाउने गर्छन् । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित प्रसूति सेवा बन्द भएपछि सामान्य आवश्यकताका लागि प्रदेशको राजधानीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता झन् बढ्ने छ । सहरमा प्राविधिक शिक्षाको कुनै पनि पूर्वाधार उपलब्ध छैन । केही जागरुक जलेश्वर निवासीहरूले आयोजना गरेको सहरको ‘विगत, वर्तमान र भविष्य’ अन्तरक्रियामा व्याप्त व्यापक ईश्वरेच्छाधीनता भाव (सेन्स अफ रेजग्नैसन) ठम्याउन कठिन थिएन । सुब्बा, बडाहाकिम, अञ्चलाधीश हुँदै प्रजिअको वरिपरि घुम्ने सहरका नागरिकहरूमा आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्ने अग्रसरता आफैंले लिनुपर्ने रहेछ भन्ने आत्मविश्वास पलाउन यथेष्ट समय लाग्ने निश्चित छ । संघीयताका लागि गरिएका संघर्षहरूले गर्दा उत्पन्न जुझारुपनले केही युवाहरूमा ऊर्जाको सञ्चार गरेको देखिनु भने उत्साहवर्द्धक संकेत हो ।

अतीतका व्यथा

बस्ती अध्ययण विधामा एउटा प्रचलित उक्ति छ- आर्थिक जमिन एवं सांस्कृतिक जरोले नगरको प्रवृत्ति निर्धारण गर्छ । सन् १८१६ पछि गोर्खाली सम्राज्यका प्रचारकहरूले विजित क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रणको औचित्य सिद्ध गर्न मधेशलाई अज्ञात वा अन्वेषण नगरिएको क्षेत्र (टेरा इन्कग्निटा) जस्तो बनाएर चित्रित गरेका भए तापनि जलेश्वर अवस्थित रहेको क्षेत्रको इतिहास सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, वायु र आकाशलाई पूजा गर्ने सिकारी–संकलक समाजबाटै सुरु भएको हुनुपर्छ । लगभग ५ हजारदेखि ४ हजार वर्ष अगाडितिर गंगा मैदानमा संगठित हुन थालेको पशुपालक एवं चरण क्षेत्र आधारित सभ्यताको अवशेषका रूपमा शक्तिपीठमा बलि प्रदान गर्ने परम्पराबीच संसारी माईंथानको महत्ता अद्यापि कायम छ । लगभग ४००० वर्ष अगाडि गण्डक पश्चिमबाट बिदग्ध माधवको अगुवाइमा आर्यहरूको आगमन, आगोको उपयोगसँगै कृषि सभ्यताको विकास, सनातन धर्मको कर्मकाण्डबाट मुक्त हुन बुद्धको विद्रोह, वाणिक संस्कृतिको विस्तार, शंकराचार्यको अद्वैत, रामानुजाचार्यको विशिष्ठ द्वैत, माधवाचार्यको कर्णाट द्वैत एवं रामानन्दको भक्ति परम्पराको अविरल धारालाई समाहित गर्दै गएको विदेह सभ्यताको केन्द्रतिर रहेको जलेश्वरले महाराज रणोद्दीप सिंहको शासनकालमा मात्र महत्त्व पाएको हो भन्ने दाबीमा कुनै दम छैन । जनकपुरमा जानकी मन्दिर निर्माण भएको भर्खर एक शताब्दी नाघ्यो । इस्ट इन्डिया कम्पनीका लागि बन्दोबस्तीको सामान आपूर्ति गर्ने हैसियतका व्यापारीहरू सन् १७६७ देखि नै जनकपुरमा थिए । सन् १९१४ तिर प्रकाशित अंग्रेजहरूको भूगोलको पाठ्यपुस्तकभित्र नेपालको नक्सामा दुइटा मात्र सहरका नाम भेटिन्छन्- काठमाडौं र जनकपुर ।

बाढी, डढेलो, भुइँचालो एवं महामारीको नियमित प्रकोपले गर्दा बस्तीका बस्ती उजाड हुने नियतिले गर्दा अस्थायी प्रकृतिका आश्रयहरू मधेशको नियमितता रहँदै आएको छ । त्यसैले सहरहरूको इतिवृत्त संकलन गर्दा भौतिक प्रमाणको साटो सांस्कृतिक परम्परालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । शक्ति परम्परालाई बौद्ध एवं जैन धर्मावलम्बीहरूले कमजोर तुल्याएका थिए । शंकराचार्यको प्रभाव विस्तारपछि गंगा मैदानमा शैवहरूको बोलबाला कायम भयो । आफ्नी छोरी जानकीले दुःख पाएका कारण अवधका मर्यादा पुरुषोत्तम राम भने मिथिलामा पूज्य मानिँदैनथे । शक्ति स्वरूपा ‘माई’ थिइन् मैथिलहरूका रक्षक वा स्वयं सदाशिव थिए तिनका आराध्यदेव । तर, ‘द्वविड भक्ति उपजौ–लायो रामानन्द’ पंक्तिको प्रभाव फैलिँदै गएपछि छोरी सँगसँगै ज्वाइँ पनि पूज्य हुन गए । सूफी सम्प्रदायका मलंगबाबाको मजारको इतिहास मटिहानीमा सम्भवतः लक्ष्मीनारायणको देवस्थलभन्दा पनि पुरानो छ । कर्णाट शासकहरू स्वयं शक्तिपूजक थिए, तर प्रजाहितका लागि लक्ष्मीनारायणको पनि आराधना गर्थे । शाक्त र शैव धर्मस्थल रहेको जलेश्वर भने ग्रामीण परिधिको सेवा केन्द्र हुनुका साथै महाभारत शृंखलाका संकलक समाज एवं गंगा मैदानका कृषकहरूबीचको वस्तु विनिमय एवं व्यापार मार्गमा अवस्थित विश्राम स्थल पनि थियो ।

कार्ल मार्क्सको अर्थराजनीतिक सूत्रअनुसार राजनीतिक संरचना उत्पादनको शक्ति सम्बन्धरूपी आधारमा अडिएको हुन्छ । उनको अध्ययनको स्थान र समय युरोपको औद्योगिक क्रान्तिपछिको परिस्थिति रहेकाले त्यस्तो निदानलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । आदिम समाजहरूमा भने भौतिक वा राजनीतिक शक्तिले उत्पादनको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने रहेछ । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेको अभियोगले गर्दा थापा, पाण्डे र राणा शासकहरूले विदेहका जनतालाई कहिल्यै आफ्नो ठहर्‍याएनन् । राजा महेन्द्रको मोटरमा बम फालेको अपराधको सजाय स्वरूप दुर्गानन्द झाले मृत्युदण्ड पाएको भए तापनि शाहहरूको कोपबाट मिथिला मुक्त हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले ‘शहीद पत्नी’ सम्मान प्रदान गरेको व्यक्तिलाई जनकपुरका मतदाताले प्रधानपञ्चका रूपमा स्वीकार गर्न नमानेको घटनालाई सन् १९९० पछिको विराटनगरको प्रजातान्त्रिक दरबारले बिर्सिएन । मधेश विद्रोहपछि त झन् जलेश्वर–जनकपुर क्षेत्रसँग काठमाडौंको सत्ताले नृजातीय अन्य (एथ्निक अदर) सरहकै व्यवहार गर्दै आएको छ । मानव विकास सूचकांकमा मधेश प्रदेश विकट मानिएको कर्णालीभन्दा तल पर्नु फगत संयोग होइन । दुई शताब्दीभन्दा बढीसम्म कुनै प्रदेशको आयाधिक्य राज्यको कर एवं वर्चस्वशाली समुदायको कमाइका रूपमा बाहिरिइरहन्छ भने भाग्यवाद, रूढिवाद एवं हीनभावको महामारी स्थानिक (एन्डेमिक) बन्न पुग्नु स्वाभाविक देखिने रहेछ । जमिन बदल्न सकिँदैन तर रुग्ण जराहरूको उपचार गरेर हुलाकी राजमार्गका मरणासन्न सहरहरूलाई पुनर्जागृत गर्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छैन ।

आगतका कथा

विकासका लागि संघीय सरकारको मुख ताकेर बस्नेहरूलाई निराशाबाहेक केही हात लाग्ने छैन । बहुसंख्यकवादी प्रजातन्त्रमा राज्य व्यवस्थाले अल्पसंख्यकहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने कुरा आउँदैन । वर्चस्ववादको संस्कृतिमा बहिष्कृतप्रति दयामाया त देखाउन सकिन्छ, तर वर्चस्वशाली समुदायले आफ्नो पूर्वाधिकार स्वेच्छाले परित्याग गरेको उदाहरण भेट्टाउन गाह्रो छ । अद्यापि आफ्नै अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेको प्रदेश सरकारसँग स्रोत र साधनको अभाव त जे छ छँदै छ, स्थिति परिवर्तन गर्ने तिनको जाँगरसमेत सुस्तरी मर्दै छ । फजुलखर्चीको कारण देखाएर संघीय व्यवस्थाको मानमर्दन गर्नेहरू विशाल फौजको औचित्यबारे चुइँक्क बोल्दैनन् । सुरसाको मुखजस्तो निरन्तर बढ्दै गएको संघीय सरकारको भूमिका विस्तारबारे मुख खोल्दैनन् । विचरा प्रदेश सरकारहरूलाई खुट्टा टेक्न पनि कठिन हुने देखिँदै छ ।

मधेशको सहरी विकासमा नाफा क्षेत्रको भूमिका पनि खासै हुने छैन । चाकर पुँजीवादको जगजगी कायम रहेसम्म आन्तरिक वा बाह्य लगानीकर्ता राज्य सञ्चालनका प्रमुख व्यक्तिहरूको प्राथमिकता पछ्याउन बाध्य हुने रहेछन् । मणिपाल समूहले इन्जिनियरिङ कलेजका लागि जलेश्वर र मेडिकल कलेजका लागि जनकपुरमा जग्गा व्यवस्था गरेको थियो, तिनको लगानी भने पोखरातिर गयो । वाग्मती र कमला नदीको बहाब क्षेत्रका बीच कुनै पनि उल्लेख्य औद्योगिक लगानी आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक सहयोग पनि प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूको निर्वाचन क्षेत्रतिरै तेर्सिने हो । भारतीय अनुदानको मेडिकल कलेज धरान पुग्नुमा धेरै थरीको स्वार्थ जोडिएको थियो । चितवनको क्यान्सर अस्पतालका अधिकांश बिरामी मधेशका विपन्न हुन्छन् । तीमध्ये कतिपयको घरखेत अस्पतालसम्म ओहोरदोहर गर्नमै जान्छ । निराशाजनक सुनिएला, तर जलेश्वरको पुनुरुत्थानका लागि संगठित स्थानीय प्रयत्नको विकल्प छैन । प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा मतदाताले आ–आफ्नो प्राथमिकताअनुकूल पार्टी वा प्रतिनिधिको छनोट गर्नु स्वाभाविक हो । तर यो वा त्यो दल अथवा पुरानो वा नयाँ प्रतिनिधि छनोट गरेर खासै फरक पर्नेवाला छैन । प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउन भए पनि पालिकाहरूले सीमित स्वायत्तता पाएका छन् । तिनले त्यस्तो स्वायत्तताको प्रयोग सामान्यजनको सशक्तीकरणका लागि प्रयोग गरून् भन्ने सुनिश्चित गर्न सचेत नागरिकको संगठित अनुगमन एवं दबाब जरुरी छ । स्वागतद्वार, भ्यु टावर, चौडा सडक एवं अग्ला भवन सहरी विकासका मानक होइनन् । नगर विकसित हुन नागरिक सक्षमतामा लगानी आवश्यक पर्छ ।

बाढी र सुक्खा मधेशको नियमित नियति हो । समाधान सिँचाइका लागि मुख्य नदीहरूमा बाँध निर्माण, नहरहरूको व्यापक सञ्जाल वा नदी नियन्त्रणका अग्ला तटबन्धभन्दा पनि सुक्खायाममा जल प्रवाहको प्रबन्धन, पोखरीहरूको संरक्षण एवं परम्परागत कुलोहरूको पुनर्स्थापनमा खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गर्दा आउँदा दिनमा वर्षा एवं उष्णताको चक्र अझै अस्थिर र अनितयमित हुने निश्चित छ । त्यस्तो परिस्थितिमा ठूला संरचनाभन्दा साना उपायहरू बढी अनुकूलनीय सावित हुने छन् । जलेश्वरजस्तै मधेशका अधिकांश सहरहरू औद्योगिक वा व्यापारिक केन्द्रभन्दा पनि कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रका समूह हुन् । खेतीपातीमा राज्य, बजार वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमध्ये कसैको रुचि छैन, त्यो किनभने मधेशको कृषिको प्रारूप मूलतः निर्वाहमूखी भएकाले त्यहाँबाट कर र नाफा आउने वा उपभोक्ता बजार विस्तार हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । बालुवा र गिट्टीका लागि नदी तलको मनपरी उत्खनन, बस्ती विस्तार वा पूर्वाधार विकासका नाममा व्यापक वन फँडानी, वातावरणीय दिगोपनबारे वास्तै नगरी बनाइएका औद्योगिक योजना तथा उपभोक्ताको सहजता देखाएर बिक्रेताले बढावा दिएको प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगजस्ता प्रवृत्तिहरू न्यूनीकरण गर्न पालिकाहरू सक्षम छन् । तर व्यापक नागरिक दबाबबेगर तिनले ठेक्कापट्टामा रमाउन छोडेर त्यस्ता कुनै काम गर्ने छैनन् ।

राज्य सञ्चालनका लागि अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण बनाउन गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कम आंकलन गर्न मिल्दैन । विदेशी सहयोग पाउने लोभले गर्दा भए पनि सबैजसो बाहुनवादीहरूको नियन्त्रणमा रहेका गैससले समेत महिला, दलित, मधेशी एवं जनजातिका मुद्दा पनि उठाउन बाध्य हुन्छन् । तर तिनले प्रवर्द्धन गर्ने गरेका कोठेउग्रता, टि–सर्ट सक्रियता, फेसबुक आन्दोलन एवं ट्वीटर विद्रोहका आफ्नै सीमा छन् । संगठित आधुनिकीकरणका लागि विद्यालय, सेना, संगठित उद्योग, ट्रेड युनियन एवं राजनीतिक दलजस्ता संस्थाहरू एवं स्वतन्त्र नागरिकहरूको स्वस्फूर्त आन्दोलनको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याइएको छ । पाठ्यक्रम निर्धारणमा स्थानीयहरूको कुनै हात नभएकाले विद्यालयहरू वर्चस्ववाद विस्तारको संयन्त्र बन्न गएका छन् । मधेशीहरूका लागि सेनाको महत्त्व जंगलमा मृगका लागि बाघको रजगज भएजस्तै हो । चाकर पुँजीवादमा औद्योगिकरण तात्कालिक नाफाका लागि मात्र हुन्छ । त्यसैले ट्रेड युनियन बलियो हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक दलको वजन तिनको मतसंख्याबाट तौलिन्छ । सबै मधेशी दल राष्ट्रिय बन्ने धुनमा लागेका त्यत्तिकै होइनन् । पहिलो मधेश विद्रोह रातारात फैलिएको मुख्य कारण नागरिक अग्रसरता थियो । त्यस्तै स्वस्फूर्त प्रयत्न सामाजिक रूपान्तरण एवं आधुनिकीकरण विस्तारका लागि चाहिएको छ । माछा पानीमा रमाएजस्तै राजनीतिकर्मीहरू निर्वाचनको नियमिततामा रम्न थालेका छन् । सुस्त सहरहरूको तन्द्रा तोड्न कठिन देखिन्छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कारमा यसकारण राज्य दोषी

बलात्कार व्यक्तिविशेष नभई एउटा जटिल र हिंस्रक सोचले गरेको हुन्छ, त्यो क्रमशः संस्कृतिको रूपमा विकास भएर एउटा प्रणाली नै बन्छ । यो प्रक्रिया नै बलात्कारसँग जोडिएको पितृसत्ताको स्वार्थ हो, सैद्धान्तिक धार हो । कानुनका दफाहरूले मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न । 
मीना पौडेल

पुरुषले गर्ने महिला हिंसामा पर्ने विविध आयाममध्ये यौनजन्य हिंसा प्रमुख मात्र नभएर संख्यात्मक हिसाबले पनि सबैभन्दा बढी पाइएको छ ।

उसो त, वर्तमान समाजको फेरिँदो चरित्र हेर्दा यौनजन्य हिंसाको दायरा पुरुषले महिलाविरुद्ध गर्नेमा मात्र अब सीमित रहेन । समलिंगी र विपरीतलिंगीय दुवै दृष्टिकोणबाट गरिएका यौनजन्य हिंसा केन्द्रित अनुसन्धानहरूले पुष्टि गर्छन्, यौनजन्य हिंसा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्न सक्छ र गरिरहेको छ, चाहे त्यो जुनसुकै लैंगिक पहिचान भएको व्यक्ति किन नहोस् ।

विश्वमा भएका विभिन्न अध्ययनले के पनि प्रस्ट पारेका छन् भने, विपरीत लैंगिक पहिचान भएकाबीच गरिएका यौनजन्य हिंसा मूलतः पुरुषले महिलाविरुद्ध नै गरेको पाइन्छ भने समलिंगी जोडीहरूमा गरिएको प्राज्ञिक अध्ययनअनुसार पुरुषको भूमिकामा रहेको व्यक्तिले महिलाको भूमिकामा रहेको व्यक्तिविरुद्ध बलात्कारलगायत अन्य यौनजन्य हिंसा गरेको पाइएको छ । यी अध्ययनहरू एसिया, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकी महादेशका थुप्रै मुलुकमा भएका छन् ।

हाम्रो जस्तै समाजको बनोट, सामाजिक संरचनागत विभेद र लैंगिक शक्ति सन्तुलनको असमान तराजुले गर्दा अधिकांश लैंगिक यौनजन्य हिंसा पुरुषले महिलाविरुद्ध गरेको पनि अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले ती अध्येताहरूको निष्कर्षअनुसार बलात्कार र यो अपराधसँग जोडिने यौनजन्य हिंसा पितृशक्तिलाई समाजमा संस्कृतिका रूपमा झन् संस्थागत गर्ने पितृसत्ताको एउटा धारिलो रणनीति हो, जसले पुरुषले कानुनी रूपमा पराधीन र आर्थिक रूपमा परनिर्भर महिलालाई शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र भावनात्क रूपमा नियन्त्रणमा राख्छ । हाम्रो नागरिकता र सम्पत्तिमाथिको पुरुषकेन्द्रित स्वामित्वले पनि यो तर्कलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले बलात्कार व्यक्ति विशेष नभई एउटा जटिल र हिंस्रक सोचले गरेको हुन्छ, त्यो क्रमशः संस्कृतिका रुपमा विकास भएर एउटा प्रणाली नै बन्छ र यो प्रक्रिया नै बलात्कारसँग जोडिएको पितृसत्ताको स्वार्थ हो, सैद्धान्तिक धार हो ।

पितृसत्ताको उद्देश्य जहिले पनि जुनसुकै समाजमा पनि महिलालाई अधीनमा राख्न र उसको शरीर, मनोविज्ञान, पहिचान, यौनिकता र अस्तित्वमाथि नै नियन्त्रण गर्नु हो । यस्तो नियन्त्रण जसले सबैखाले महिला अधिकारलाई चुनौती दिन्छ र महिला भनेको सधैं कानुनी रूपमा पराधीन र आर्थिक रूपमा परनिर्भर रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित पनि गर्छ । पराधीन र परनिर्भरताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मापदण्डहरू नै राज्यले तय गरेका महिला सुरक्षा र अधिकारका कवचहरू हुन् । त्यसैले बलात्कार राज्यद्वारा व्यवस्थापन गरिएको एउटा सामाजिक अपराध हो, राजनीतिक सवाल हो र राजनीतिक रूपमा बलात्कारमा राज्य स्वयं दोषी छ । यही कारण नै उसले गंगा चौधरीहरू जन्माइरहन्छ । उसो त, गंगा चौधरीहरू नेपाली समाजको प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, जसले बलात्कारमा पीडितलाई दोषी ठान्छन् । अपराधलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि हदम्याद, उमेरलगायत बलात्कृत भएको आलो दसीप्रमाणका गोटीहरू चालिरहन्छन् । यसरी हेर्दा बलात्कार महिलाविरुद्धको अपराधको अन्तिम प्रहार हो, जसले प्रभावित महिलाको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यौनिक र स्वास्थ्यका साथै व्यक्तिगत पहिचानमै धावा बोल्छ र भन्छ– ती महिला खराब हुन्, बलात्कारको आरोप गलत हो । किनकि पितृसत्ताले त्यो अपराध सहमतिमा भएको ठान्छ ।

पितृसत्ताको यो ठम्याइले हाम्रो जस्तो साँघुरो र सामन्ती सोचग्रस्त समाजमा प्रभावित महिलालाई एकातिर र सिंगो समाजलाई अर्कातिर उभ्याइदिन्छ । स्वाभाविकै रूपमा समाज भनेको सामाजिक संरचनाहरूको एउटा जटिल सञ्जाल हो, जसभित्र परिवार, समुदाय, छरछिमेक, श्रमबजार, सञ्चारमाध्यम र राज्य पर्छन् । राज्यभित्रका विभिन्न निकाय पनि सञ्जालभित्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यी संरचनाहरू निर्बाध रूपमा पितृसत्ता नियन्त्रित छन्, चाहे ती पुरुषहरूले नेतृत्व गरेका हुन् वा महिलाले । यद्यपि केही अपवादबाहेक परिवारदेखि राज्यसम्म सबै संरचना मूल रूपमा पुरुष नियन्त्रित नै छन् । यौनजन्य हिंसा र विशेष गरी बलात्कार प्रभावितको सन्दर्भमा, सामाजिक सञ्जालका निकायहरूका आ–आफ्नै विशिष्ट भूमिका रहन्छन् । ती सबैको मूल उद्देश्य भने जर्मन समाजवादी चिन्तक मारिया माइस र बेलायती समाजशास्त्री सिल्भिया वाल्वेहरूले भनेझैं एउटै हुने गर्छ- अपराध भएको समाजको चरित्रअनुरूपको पितृसत्तालाई भरथेग गर्ने । माइस र वाल्वेहरूका अध्ययनलाई आधार बनाउँदा सामाजिक संरचनाका निकायहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली सामाजिक, सांस्कृतिक इकाइ परिवार र राजनीतिक रूपमा राज्य हुन्छन् । एकातिर परिवारले बलात्कृत महिला सदस्यलाई या त घटना लुकाउन दबाब दिन्छ या त बयान फेर्नका लागि राज्य र समाजसँग मिलेमतो गर्छ, किनकि परिवारको दृष्टिकोणमा महिला सदस्यभन्दा इज्जत महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ । त्यसैले परिवारले पितृसत्ता रचित र परिभाषित इज्जतसँग यौनिकतामा आधारित सांस्कृतिक सम्झौता गर्दैन वा गर्न चाहँदैन । कथंकदाचित परिवारले आफ्नो सदस्यलाई साथ दिन थाल्यो भने छरछिमेक, राजनीति र राज्यका निकायहरूले त्यो परिवारलाई नै सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अपमान गर्नसमेत प्रयास गर्छन् । त्यसैले त परिवारको मूली जो मूलतः पुरुष हुन्छ र अधिकांश परिवेशमा पितृसत्ताको सहयोगी पनि हुन्छ, उसले रोज्ने भनेको बलात्कृत महिला सदस्य हुँदैन, पितृसत्ता नै हो, किनभने यति बेला इज्जत जोगाउन सहयोग ऊ बाँचेको समाज र उसले चुनेका जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो ।

उता परिवारभन्दा शक्तिशाली राज्य हुन्छ । किनकि राज्यसँग नीतिनियम, स्रोतसाधन र राजनीतिक शक्ति हुन्छ । राज्य आफैं पितृसत्ताको नेतृत्वदायी निकाय हो, जसले लैंगिक, वर्गीय, जातीयलगायत विभिन्न पहिचानअनुसार नागरिकलाई कानुनी रूपमा विभाजन गर्छ र सोहीअनुसार शासन गर्छ । राज्यलाई सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु छैन बरु बलात्कारी संरक्षण गर्दा उसको पितृसत्ता झन् सुदृढ भएको ठान्छ । त्यसैले त पल शाहहरू, मनोज पाण्डेहरू वर्षौंसम्म बिनारोकटोक समाजमा डुलिरहन्छन्, पुरस्कृत हुन्छन्, सेलिब्रिटी भएर पुजिन्छन् अनि क्रमशः कुलीन वर्गमा उक्लिन्छन् । त्यति मात्र होइन, बलात्कारीको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सम्बन्धमा केही बाछिटा लाग्दैन बरु उनीहरूको विवाहमा सामाजिक–सांस्कृतिक महोत्सव हुन् थाल्छन्, ५ तारेहरूमा । तर तिनले बलात्कार गरेका पीडितहरू समाजमा दबिएर, च्यापिएर रोइरहन्छन्, बहिष्कृत हुन्छन् र सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक अपहेलना र आर्थिक संकट परे आत्महत्यासम्मको नियति भोग्न बाध्य हुन्छन् ।

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । समाज र राज्य केवल तमासे भएर बस्छन्, पीडितसँग दायित्वबिनाको सतही सम्झौता गर्छन् र क्रमशः बलात्कारीलाई संरक्षण दिँदै जान्छन् तर पीडितलाई बिर्सन्छन् । उसो त, सतही सम्झौता राज्यलाई आवश्यक पनि पर्छ किनकि पितृसत्तामा सडकमा बलात्कृत महिला र उनका समर्थकले धर्ना दिनु भनेको राज्यको इज्जतमा धावा बोलेको ठहर्छ । सडक धर्नामा गरेका कुनचाहिँ सम्झौता सही तरिकाबाट लागू भएका छन्, आजसम्म ?

बलात्कारीलाई संरक्षण गर्नु बलात्कारको मतियार हुनु नै हो जुन कुरा सामन्ती कानुन र पितृसत्ताका दफाले पनि सैद्धान्तिक रूपमा स्विकारेका छन् । त्यसैले पनि राज्य बलात्कारमा दोषी छ । त्यसै कारण त ऊ निर्मलाहरूका बलात्कारीलाई पहिचान गर्न चाहन्न, द्वन्द्वका बेला उसका सुरक्षा निकायहरू बलात्कारका घटनालाई थामथुम पारी थन्क्याइदिन्छन् मात्र होइन नमिता, सुनीता काण्डजस्तै सदाका लागि मेटाउने प्रयास गर्छन् । अनि निहारिकाहरूले कसरी न्याय पाउँछन् ? बरु दोषी ठहर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ किनकि निहारिकाहरूकै मत र करबाट पालिएका जनप्रतिनिधिहरूले संसद्को रोस्टमबाट खुलेआम बलात्कारका अपराधमा महिला स्वयं दोषी हुन् पीडितचाहिँ बलात्कारी पुरुष हो भनेर तर्क गर्छन् । अनि परिवारको इज्जत जोगाउने जिम्मेवारी दिइएकी महिलाले बलात्कारविरुद्ध कारबाही गर्नसमेत रोक्छन् ।

उसो त बलात्कारलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण र पीडितलाई गर्ने व्यवहार राज्य, परिवार, छरछिमेक र बृहत् समाजको मात्र कहाँ गलत हो । र यही पंक्तिमा हाम्रो समाजमा महिला अधिकार मानव अधिकार हो भन्दै पैरवी गर्ने कतिपय संघसंस्था र सञ्चारमाध्यम पनि पर्छन् । उनीहरूमा पनि गंगा चौधरीहरूकै मानसिकता भेटिन्छ । जस्तो कि बलात्कारी पुरुष आफन्त, परिवारको सदस्य वा घनिष्ट मित्र परेको छ भने उसको अपराध लुकाउने, उसका विरुद्ध उजुरी गर्न पीडित महिलालाई नसघाउने वा हतोत्साही गर्ने र उजुरी परिहाले पनि फिर्ता लिन वा बयान फेर्न दबाब दिने पनि धेरै भेटिन्छन् । यो दोहिरो मापदण्डले सघाउने भनेको पितृसत्ता र उसलाई मलजल गर्ने शाही महिलावादलाई नै हो, सामाजिक न्याय स्थापित गर्नलाई होइन । यतिसम्म कि दिनभर बलात्कारीविरुद्ध पैरवी गर्ने अनि बेलुका पीडितलाई प्रहरीमा उजुरी नगर्न बरु मिलापत्र गर्न परामर्श दिने पनि भेटिन्छन् ।

यसरी सबै पक्ष विश्लेषण गर्दा र हाम्रो समाजका छिद्रहरू हेर्दा, बलात्कार राज्यलगायत हाम्रा सामाजिक संरचनाहरूले संरक्षित मात्र होइन प्रायोजित अपराधमध्ये सबैभन्दा निकृष्ट महिलाविरुद्धको अपराध हो । बलात्कार राज्यद्वारा प्रायोजित हुन्छ, र यो पितृसत्ताको विषाक्त हतियार हो भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण हो— द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारका घटनाहरू । यसरी हेर्दा बलात्कार एउटा सामान्य लैंगिक हिंसा मात्र नभएर शक्तिको खेल पनि हो जहाँ पितृसत्ता र राज्यसत्ता जुन एक अर्काका परिपूरक हुन्, तिनले एकअर्कालाई सुदृढ पार्न र अझ बढी संस्थागत गरी एउटा हिंसात्मक संस्कृति नै निर्माण गर्छन् । यस्तो संस्कृति जहाँ बालिका, किशोरी र महिलाहरूलाई भय, त्रास र डरमा बाँच्न सिकाइन्छ, बाध्य पारिन्छ, र बालक, किशोर र पुरुषलाई समाजमा सबै अपराध गर्न छुट भएको शक्तिशाली मानिसका रूपमा सामाजिकीकरण हुने वातावरण सिर्जना गरिन्छ । अनि परिवार, समुदाय, बजार र राज्यजस्ता सामाजिक संरचनाका सञ्जालद्वारा संरक्षण गरिन्छ, उसका अपराधलाई सकेसम्म ढाकछोप गर्न खोजिन्छ । यो शक्तिको खेल एउटा व्यक्तिविशेष मात्र नभई पितृसत्ताको हो, व्यक्ति त एउटा पात्रको रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ । त्यसैले हामीले फेर्नुपर्ने त हाम्रो सोच, हिंस्रक संस्कृति हो, जसको जगमा पितृसत्ता मौलाएको हुन्छ र राज्यसत्ता सञ्चालित हुन्छ ।

विभिन्न मुलुकमा भएका प्राज्ञिक र नीतिगत अध्ययनहरूले पुष्टि गरेअनुसार बलात्कार संस्कृतिका केही प्रमुख सामाजिक–सांस्कृतिक सूचक सामाजशास्त्रीहरूले तय गरेको पाइन्छ । तीमध्ये धेरैजसो हाम्रो जस्तो अध्ययनबिना नै लहडका भरमा नीति तय गरिने मुलुक र राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा अगाडि बढ्न नसकी गिजोलीएको समाजका लागि सान्दर्भिक छन् । ती हुन्- बलात्कृत महिलालाई दोष थुपार्नु; यौनजन्य गाली–चुट्किला र ठट्टामजाक सामाजिक संवादहरूमा प्रयोग गर्नु; बलात्कारका घटना राज्यद्वारा लुकाउनु, दर्ता नगर्नु, जबरजस्ती दर्ता गरे पनि कारबाही अगाडि नबढाउनु; पीडितलाई सार्वजनिक रूपमा गालीगलौज, हेला तथा घृणा गर्नु; सार्वजनिक समारोह र सांस्कृतिक स्थलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु; महिलाका पहिरन र हाउभाउमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नु; पुरुष शक्तिशाली महिला कमजोर भन्ने गलत सन्देशमूलक सामग्री, विज्ञापन, गीत संगीत, सिनेमा, टीभी सिरियललगायतबाट विषाक्त माहोल खडा गर्नु; महिलाले सहनुपर्छ भन्ने खालका गलत सन्देश प्रवाह गर्नु; बलात्कारीलाई राजनीतिक र सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्नु ।

त्यसैले जबसम्म हामीले विषाक्त र विभेदीकारी संस्कृति फेर्न जाँगर गर्दैनौं, प्राविधिक कानुनका पुरुष पोषित दफाहरूले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न र बलात्कारजस्तो जगन्य अपराध सम्बोधन गर्न सकिन्न, बरु सांसद गंगा चौधरीहरूले जनताको मत बलात्कारी जोगाउन प्रयोग गरी रहन्छन र पल शाह, मनोज पाण्डे र सुशील चटौतलगायतका आरोपीहरू पुरस्कृत हुने सम्भावना सधैं रहिरहन्छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×