सुस्त सहरको अभ्यस्तता

पञ्चायत व्यवस्थाको नाउँमा सञ्चालित शाह राजा एवं तिनका कृपापात्रहरूको लोहपाश केही खुकुलो हुने अपेक्षामा गाउँतिरका धनीमानी व्यक्तिहरूमा सत्ताप्रतिको अविश्वास पनि कम हुँदै गइरहेको थियो । मधेशी समाजमा अत्यन्त जरुरी नभएसम्म सदरमुकामको प्रहरी–प्रशासकसमक्ष देखा नपर्ने हिचकिचाहटलाई पनि जनमत संग्रहपछिको राजनीतिक क्रियाकलापले घटाउन थालेको थियो । मधेश विद्रोहको राप र तापले गर्दा तराई–मधेशबाट पहाडी समुदायको विस्थापनले गति लिएको पक्का हो । तर जनमतले ल्याएको व्यापक जागृतिले गर्दा आफ्नो रजगज पूर्ववत् चल्न नसक्ने देखेर सत्तासँगको निकटताले गर्दा सम्पन्नता, सान र मान हासिल गरेका कतिपय पहाडी परिवारले मधेशको घरजग्गा बेचेर वा बसाइँसराइ गर्न अनिच्छुक आफन्तलाई जिम्मा लगाएर राजधानीतिर सर्न थालेको जनमतसंग्रह घोषणा भएदेखि नै हो । तोकिएको जनसांख्यिक मापदण्ड पुर्‍याउन छेउछाउका गाउँहरू जोडेर जलेश्वरलाई सन् १९८२ मा ‘नगर’ घोषणा गरिएको थियो । नगरवासीहरूको नागरिक चेतनामा भने चार दशकपछि पनि खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन । बस्तीको मूल स्वरूप अहिले पनि टाढाको शाही शासनको दूरस्थ सुबाजस्तै छ ।

मन्दिर सहरको केन्द्रबिन्दु भइदिएको भए महादेव स्वयं विराजमान रहेको बस्तीको माटोसमेत पवित्र मानिने भई जलेश्वरधाम कहलिने थियो । नगरको पदवी हासिल गर्न सहरका बासिन्दाहरू जागृत भएर मात्र पुग्दैन, तिनमा नागरिक चेतनाको विकास पनि भएको हुनुपर्छ । सौन्दर्य एवं वैभवको सहर ‘पुर’ बन्न पुग्छ । बजार सुस्तरी गुलजार पनि हुँदै गयो भने ‘गञ्ज’ निर्माण हुन्छ । त्यस्ता सबै स्थानिक पहिचानभन्दा फरक उर्दु भाषाबाट आएको ‘सदरमुकाम’ शब्दको अर्थ र आशय सदर वा राज्य प्रमुखको मुकाममा सीमित हुनु हो । सुगौली सन्धिपछि केही कालसम्म महोत्तरी सुबाको सुब्बा जलेश्वर नजिकैको भ्रमरपुराबाट राज्य सञ्चालन गर्ने गर्थे । महोत्तरी सुबाबाट जिल्लामा स्तरोन्नति भएपछि बडाहाकिमको मुकाम पनि जलेश्वरमा स्थापित भएको हुनुपर्छ । तिनताक जलेश्वरमा बस्ने बडाहाकिमले आफ्ना पूर्ववर्ती सुब्बाहरूझैं वाग्मती एवं कमला नदीबीचको सम्पूर्ण भूभागमा राज्य सञ्चालन गर्ने गर्थे । शाहहरूको प्रत्यक्ष शासनकालमा मात्र महोत्तरीलाई टुक्र्याएर धनुषा र सर्लाही जिल्ला छुट्याइएका हुन् । तर, राज प्रतिनिधिका रूपमा अञ्चलाधीश भने जलेश्वरमै बस्ने गरेकाले रामशमशेरले बनाउन लगाएको बडाहाकिम दरबारको महत्त्व भने कत्ति पनि कम भएको थिएन । सन् १९९० पछि अञ्चलाधीशको पद खारेज भयो, तर केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधि भएर प्रहरी र प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रभाव विस्तार भएर सदरले शासन गर्ने प्रणालीमा खासै परिवर्तन देखिएन । अहिले पनि जलेश्वरको लगभग सबै गतिविधि पुरानो बडाहाकिमको दरबार रहेको वरपर सीमित छ ।

महोत्तरीमा अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नाम दिइएको संघीय सरकारको ‘नियन्त्रण पत्र’ वितरणका लागि सूचना संकलनको काम चलिरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नागरिकता प्रमाणपत्र नभई हुँदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र हासिल गर्ने प्रक्रियाको झन्झट कत्ति पनि कम भएको छैन । जिल्लामा निर्वाहमुखी कृषि एवं पटके ज्याला–मजदुरीबाहेक अरू कुनै रोजगारीका अवसर उपलब्ध छैनन् । त्यसैले उमेर पुग्नासाथ युवाहरू बिदेसिनका लागि राहदानी लिन लाम लाग्छन् । राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रको दर्ता संख्या चाहिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा दर्ता हुन नागरिकता लिनुपर्छ । नागरिकताका लागि कैयौंपटक गाउँ र सदरमुकामका बीच ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रजिअ कार्यालय छेउमै, मतदाता नामावली संकलनका लागि संकलकहरू घर–घर पुग्नुको साटो अर्को केन्द्रीकृत तमासा चालु छ । लाग्छ, पूरा सहर लगभग आधा किलोमिटर सरकारी गतिविधिको परिधिभित्र समेटिएको छ ।

महादेव मन्दिर नजिकैको पोखरीको डिलमा प्रत्येक सोमबार एवं बिहीबार लाग्ने हाटको महत्त्वलाई मीनाबजार नामकरण गरिएको तरकारी बिक्रेताहरूको जमघटले कम गरिसकेको थियो । कुनै बेला ‘व्यवस्थाविरोधी’ ठहर्‍याइएका राजनीतिक बन्दीहरूले गर्दा प्रसिद्धि पाएको जलेश्वर कारागार अझै पनि आधुनिकीकरणको प्रतीक्षामा छ । छेवैको अदालतको रूप फेरिएको देखिन्छ । प्रहरी कार्यालयको प्रमुखता यथावत् छ । ‘लघु राज्य’ सरह संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त नगरपालिकाको कार्यालय भने ठेक्का–पट्टा व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिकाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अञ्चल अस्पतालबाट जिल्ला अस्पतालमा झरेको राणाकालीन चिकित्सालय भवन नयाँ पाए पनि यथेष्ट चिकित्सकहरूको सेवाबाट अद्यापि वञ्चित छ । महोत्तरीको पहिलो उच्च विद्यालयको हालत दिनानुदिन जर्जर हुँदै गइरहेको छ । हुनेखानेले आफ्ना सन्तानलाई बसमा कोचेर जनकपुरको नाफा क्षेत्रका स्कुलहरूमा पठाउने गर्छन् । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित प्रसूति सेवा बन्द भएपछि सामान्य आवश्यकताका लागि प्रदेशको राजधानीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता झन् बढ्ने छ । सहरमा प्राविधिक शिक्षाको कुनै पनि पूर्वाधार उपलब्ध छैन । केही जागरुक जलेश्वर निवासीहरूले आयोजना गरेको सहरको ‘विगत, वर्तमान र भविष्य’ अन्तरक्रियामा व्याप्त व्यापक ईश्वरेच्छाधीनता भाव (सेन्स अफ रेजग्नैसन) ठम्याउन कठिन थिएन । सुब्बा, बडाहाकिम, अञ्चलाधीश हुँदै प्रजिअको वरिपरि घुम्ने सहरका नागरिकहरूमा आफ्नो स्थिति परिवर्तन गर्ने अग्रसरता आफैंले लिनुपर्ने रहेछ भन्ने आत्मविश्वास पलाउन यथेष्ट समय लाग्ने निश्चित छ । संघीयताका लागि गरिएका संघर्षहरूले गर्दा उत्पन्न जुझारुपनले केही युवाहरूमा ऊर्जाको सञ्चार गरेको देखिनु भने उत्साहवर्द्धक संकेत हो ।

अतीतका व्यथा

बस्ती अध्ययण विधामा एउटा प्रचलित उक्ति छ- आर्थिक जमिन एवं सांस्कृतिक जरोले नगरको प्रवृत्ति निर्धारण गर्छ । सन् १८१६ पछि गोर्खाली सम्राज्यका प्रचारकहरूले विजित क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रणको औचित्य सिद्ध गर्न मधेशलाई अज्ञात वा अन्वेषण नगरिएको क्षेत्र (टेरा इन्कग्निटा) जस्तो बनाएर चित्रित गरेका भए तापनि जलेश्वर अवस्थित रहेको क्षेत्रको इतिहास सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, वायु र आकाशलाई पूजा गर्ने सिकारी–संकलक समाजबाटै सुरु भएको हुनुपर्छ । लगभग ५ हजारदेखि ४ हजार वर्ष अगाडितिर गंगा मैदानमा संगठित हुन थालेको पशुपालक एवं चरण क्षेत्र आधारित सभ्यताको अवशेषका रूपमा शक्तिपीठमा बलि प्रदान गर्ने परम्पराबीच संसारी माईंथानको महत्ता अद्यापि कायम छ । लगभग ४००० वर्ष अगाडि गण्डक पश्चिमबाट बिदग्ध माधवको अगुवाइमा आर्यहरूको आगमन, आगोको उपयोगसँगै कृषि सभ्यताको विकास, सनातन धर्मको कर्मकाण्डबाट मुक्त हुन बुद्धको विद्रोह, वाणिक संस्कृतिको विस्तार, शंकराचार्यको अद्वैत, रामानुजाचार्यको विशिष्ठ द्वैत, माधवाचार्यको कर्णाट द्वैत एवं रामानन्दको भक्ति परम्पराको अविरल धारालाई समाहित गर्दै गएको विदेह सभ्यताको केन्द्रतिर रहेको जलेश्वरले महाराज रणोद्दीप सिंहको शासनकालमा मात्र महत्त्व पाएको हो भन्ने दाबीमा कुनै दम छैन । जनकपुरमा जानकी मन्दिर निर्माण भएको भर्खर एक शताब्दी नाघ्यो । इस्ट इन्डिया कम्पनीका लागि बन्दोबस्तीको सामान आपूर्ति गर्ने हैसियतका व्यापारीहरू सन् १७६७ देखि नै जनकपुरमा थिए । सन् १९१४ तिर प्रकाशित अंग्रेजहरूको भूगोलको पाठ्यपुस्तकभित्र नेपालको नक्सामा दुइटा मात्र सहरका नाम भेटिन्छन्- काठमाडौं र जनकपुर ।

बाढी, डढेलो, भुइँचालो एवं महामारीको नियमित प्रकोपले गर्दा बस्तीका बस्ती उजाड हुने नियतिले गर्दा अस्थायी प्रकृतिका आश्रयहरू मधेशको नियमितता रहँदै आएको छ । त्यसैले सहरहरूको इतिवृत्त संकलन गर्दा भौतिक प्रमाणको साटो सांस्कृतिक परम्परालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । शक्ति परम्परालाई बौद्ध एवं जैन धर्मावलम्बीहरूले कमजोर तुल्याएका थिए । शंकराचार्यको प्रभाव विस्तारपछि गंगा मैदानमा शैवहरूको बोलबाला कायम भयो । आफ्नी छोरी जानकीले दुःख पाएका कारण अवधका मर्यादा पुरुषोत्तम राम भने मिथिलामा पूज्य मानिँदैनथे । शक्ति स्वरूपा ‘माई’ थिइन् मैथिलहरूका रक्षक वा स्वयं सदाशिव थिए तिनका आराध्यदेव । तर, ‘द्वविड भक्ति उपजौ–लायो रामानन्द’ पंक्तिको प्रभाव फैलिँदै गएपछि छोरी सँगसँगै ज्वाइँ पनि पूज्य हुन गए । सूफी सम्प्रदायका मलंगबाबाको मजारको इतिहास मटिहानीमा सम्भवतः लक्ष्मीनारायणको देवस्थलभन्दा पनि पुरानो छ । कर्णाट शासकहरू स्वयं शक्तिपूजक थिए, तर प्रजाहितका लागि लक्ष्मीनारायणको पनि आराधना गर्थे । शाक्त र शैव धर्मस्थल रहेको जलेश्वर भने ग्रामीण परिधिको सेवा केन्द्र हुनुका साथै महाभारत शृंखलाका संकलक समाज एवं गंगा मैदानका कृषकहरूबीचको वस्तु विनिमय एवं व्यापार मार्गमा अवस्थित विश्राम स्थल पनि थियो ।

कार्ल मार्क्सको अर्थराजनीतिक सूत्रअनुसार राजनीतिक संरचना उत्पादनको शक्ति सम्बन्धरूपी आधारमा अडिएको हुन्छ । उनको अध्ययनको स्थान र समय युरोपको औद्योगिक क्रान्तिपछिको परिस्थिति रहेकाले त्यस्तो निदानलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । आदिम समाजहरूमा भने भौतिक वा राजनीतिक शक्तिले उत्पादनको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने रहेछ । इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरेको अभियोगले गर्दा थापा, पाण्डे र राणा शासकहरूले विदेहका जनतालाई कहिल्यै आफ्नो ठहर्‍याएनन् । राजा महेन्द्रको मोटरमा बम फालेको अपराधको सजाय स्वरूप दुर्गानन्द झाले मृत्युदण्ड पाएको भए तापनि शाहहरूको कोपबाट मिथिला मुक्त हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले ‘शहीद पत्नी’ सम्मान प्रदान गरेको व्यक्तिलाई जनकपुरका मतदाताले प्रधानपञ्चका रूपमा स्वीकार गर्न नमानेको घटनालाई सन् १९९० पछिको विराटनगरको प्रजातान्त्रिक दरबारले बिर्सिएन । मधेश विद्रोहपछि त झन् जलेश्वर–जनकपुर क्षेत्रसँग काठमाडौंको सत्ताले नृजातीय अन्य (एथ्निक अदर) सरहकै व्यवहार गर्दै आएको छ । मानव विकास सूचकांकमा मधेश प्रदेश विकट मानिएको कर्णालीभन्दा तल पर्नु फगत संयोग होइन । दुई शताब्दीभन्दा बढीसम्म कुनै प्रदेशको आयाधिक्य राज्यको कर एवं वर्चस्वशाली समुदायको कमाइका रूपमा बाहिरिइरहन्छ भने भाग्यवाद, रूढिवाद एवं हीनभावको महामारी स्थानिक (एन्डेमिक) बन्न पुग्नु स्वाभाविक देखिने रहेछ । जमिन बदल्न सकिँदैन तर रुग्ण जराहरूको उपचार गरेर हुलाकी राजमार्गका मरणासन्न सहरहरूलाई पुनर्जागृत गर्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छैन ।

आगतका कथा

विकासका लागि संघीय सरकारको मुख ताकेर बस्नेहरूलाई निराशाबाहेक केही हात लाग्ने छैन । बहुसंख्यकवादी प्रजातन्त्रमा राज्य व्यवस्थाले अल्पसंख्यकहरूको हित प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने कुरा आउँदैन । वर्चस्ववादको संस्कृतिमा बहिष्कृतप्रति दयामाया त देखाउन सकिन्छ, तर वर्चस्वशाली समुदायले आफ्नो पूर्वाधिकार स्वेच्छाले परित्याग गरेको उदाहरण भेट्टाउन गाह्रो छ । अद्यापि आफ्नै अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेको प्रदेश सरकारसँग स्रोत र साधनको अभाव त जे छ छँदै छ, स्थिति परिवर्तन गर्ने तिनको जाँगरसमेत सुस्तरी मर्दै छ । फजुलखर्चीको कारण देखाएर संघीय व्यवस्थाको मानमर्दन गर्नेहरू विशाल फौजको औचित्यबारे चुइँक्क बोल्दैनन् । सुरसाको मुखजस्तो निरन्तर बढ्दै गएको संघीय सरकारको भूमिका विस्तारबारे मुख खोल्दैनन् । विचरा प्रदेश सरकारहरूलाई खुट्टा टेक्न पनि कठिन हुने देखिँदै छ ।

मधेशको सहरी विकासमा नाफा क्षेत्रको भूमिका पनि खासै हुने छैन । चाकर पुँजीवादको जगजगी कायम रहेसम्म आन्तरिक वा बाह्य लगानीकर्ता राज्य सञ्चालनका प्रमुख व्यक्तिहरूको प्राथमिकता पछ्याउन बाध्य हुने रहेछन् । मणिपाल समूहले इन्जिनियरिङ कलेजका लागि जलेश्वर र मेडिकल कलेजका लागि जनकपुरमा जग्गा व्यवस्था गरेको थियो, तिनको लगानी भने पोखरातिर गयो । वाग्मती र कमला नदीको बहाब क्षेत्रका बीच कुनै पनि उल्लेख्य औद्योगिक लगानी आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन । वैदेशिक सहयोग पनि प्रभावशाली राजनीतिकर्मीहरूको निर्वाचन क्षेत्रतिरै तेर्सिने हो । भारतीय अनुदानको मेडिकल कलेज धरान पुग्नुमा धेरै थरीको स्वार्थ जोडिएको थियो । चितवनको क्यान्सर अस्पतालका अधिकांश बिरामी मधेशका विपन्न हुन्छन् । तीमध्ये कतिपयको घरखेत अस्पतालसम्म ओहोरदोहर गर्नमै जान्छ । निराशाजनक सुनिएला, तर जलेश्वरको पुनुरुत्थानका लागि संगठित स्थानीय प्रयत्नको विकल्प छैन । प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा मतदाताले आ–आफ्नो प्राथमिकताअनुकूल पार्टी वा प्रतिनिधिको छनोट गर्नु स्वाभाविक हो । तर यो वा त्यो दल अथवा पुरानो वा नयाँ प्रतिनिधि छनोट गरेर खासै फरक पर्नेवाला छैन । प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउन भए पनि पालिकाहरूले सीमित स्वायत्तता पाएका छन् । तिनले त्यस्तो स्वायत्तताको प्रयोग सामान्यजनको सशक्तीकरणका लागि प्रयोग गरून् भन्ने सुनिश्चित गर्न सचेत नागरिकको संगठित अनुगमन एवं दबाब जरुरी छ । स्वागतद्वार, भ्यु टावर, चौडा सडक एवं अग्ला भवन सहरी विकासका मानक होइनन् । नगर विकसित हुन नागरिक सक्षमतामा लगानी आवश्यक पर्छ ।

बाढी र सुक्खा मधेशको नियमित नियति हो । समाधान सिँचाइका लागि मुख्य नदीहरूमा बाँध निर्माण, नहरहरूको व्यापक सञ्जाल वा नदी नियन्त्रणका अग्ला तटबन्धभन्दा पनि सुक्खायाममा जल प्रवाहको प्रबन्धन, पोखरीहरूको संरक्षण एवं परम्परागत कुलोहरूको पुनर्स्थापनमा खोज्नु उपयुक्त हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले गर्दा आउँदा दिनमा वर्षा एवं उष्णताको चक्र अझै अस्थिर र अनितयमित हुने निश्चित छ । त्यस्तो परिस्थितिमा ठूला संरचनाभन्दा साना उपायहरू बढी अनुकूलनीय सावित हुने छन् । जलेश्वरजस्तै मधेशका अधिकांश सहरहरू औद्योगिक वा व्यापारिक केन्द्रभन्दा पनि कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रका समूह हुन् । खेतीपातीमा राज्य, बजार वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमध्ये कसैको रुचि छैन, त्यो किनभने मधेशको कृषिको प्रारूप मूलतः निर्वाहमूखी भएकाले त्यहाँबाट कर र नाफा आउने वा उपभोक्ता बजार विस्तार हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । बालुवा र गिट्टीका लागि नदी तलको मनपरी उत्खनन, बस्ती विस्तार वा पूर्वाधार विकासका नाममा व्यापक वन फँडानी, वातावरणीय दिगोपनबारे वास्तै नगरी बनाइएका औद्योगिक योजना तथा उपभोक्ताको सहजता देखाएर बिक्रेताले बढावा दिएको प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगजस्ता प्रवृत्तिहरू न्यूनीकरण गर्न पालिकाहरू सक्षम छन् । तर व्यापक नागरिक दबाबबेगर तिनले ठेक्कापट्टामा रमाउन छोडेर त्यस्ता कुनै काम गर्ने छैनन् ।

राज्य सञ्चालनका लागि अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण बनाउन गैरसरकारी संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कम आंकलन गर्न मिल्दैन । विदेशी सहयोग पाउने लोभले गर्दा भए पनि सबैजसो बाहुनवादीहरूको नियन्त्रणमा रहेका गैससले समेत महिला, दलित, मधेशी एवं जनजातिका मुद्दा पनि उठाउन बाध्य हुन्छन् । तर तिनले प्रवर्द्धन गर्ने गरेका कोठेउग्रता, टि–सर्ट सक्रियता, फेसबुक आन्दोलन एवं ट्वीटर विद्रोहका आफ्नै सीमा छन् । संगठित आधुनिकीकरणका लागि विद्यालय, सेना, संगठित उद्योग, ट्रेड युनियन एवं राजनीतिक दलजस्ता संस्थाहरू एवं स्वतन्त्र नागरिकहरूको स्वस्फूर्त आन्दोलनको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याइएको छ । पाठ्यक्रम निर्धारणमा स्थानीयहरूको कुनै हात नभएकाले विद्यालयहरू वर्चस्ववाद विस्तारको संयन्त्र बन्न गएका छन् । मधेशीहरूका लागि सेनाको महत्त्व जंगलमा मृगका लागि बाघको रजगज भएजस्तै हो । चाकर पुँजीवादमा औद्योगिकरण तात्कालिक नाफाका लागि मात्र हुन्छ । त्यसैले ट्रेड युनियन बलियो हुने सम्भावना छैन । राजनीतिक दलको वजन तिनको मतसंख्याबाट तौलिन्छ । सबै मधेशी दल राष्ट्रिय बन्ने धुनमा लागेका त्यत्तिकै होइनन् । पहिलो मधेश विद्रोह रातारात फैलिएको मुख्य कारण नागरिक अग्रसरता थियो । त्यस्तै स्वस्फूर्त प्रयत्न सामाजिक रूपान्तरण एवं आधुनिकीकरण विस्तारका लागि चाहिएको छ । माछा पानीमा रमाएजस्तै राजनीतिकर्मीहरू निर्वाचनको नियमिततामा रम्न थालेका छन् । सुस्त सहरहरूको तन्द्रा तोड्न कठिन देखिन्छ ।