धान दिवसको सार्थकता

कृषिप्रधान मुलुकमा धानकै नाममा एक दिन विशेष उत्सव मनाउनुको आफ्नै अर्थ छ । तर धानसँग अन्तरसम्बन्धित वर्षौंदेखिका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा कुनै पाइला नचाली खालि तामझामका साथ दिवस मात्रै मनाउनुको चाहिँ कुनै अर्थ छैन । त्यसैले, परिणाम दिने कार्यमै सम्बद्ध पक्षको थप मिहिनेत आवश्यक छ ।

खासगरी धान उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनका लागि मलबिउ अभाव र सिँचाइ असुविधाजस्ता कृषि कर्मका सर्वकालिक समस्याहरू सामधान गर्नुपर्छ । मुलुकभर करिब औसतमा १४ लाख ७० देखि १४ लाख ८० हजार हेक्टरसम्म धान रोपाइँ हुन्छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७७/७८ मा १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७४ हेक्टरमा धान रोपाइँ भएको थियो । उक्त क्षेत्रफलबाट ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० टन धान उत्पादन भयो । २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३ सय ७८ हेक्टरमा धान रोपाइँ भयो । धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल बढे पनि यस वर्ष उत्पादन भने ४ लाख ९१ हजार ८५ टनले घटेर ५१ लाख ३० हजार ६ सय २५ टनमा झर्‍यो । यसमा मलबिउ र सिँचाइ सुविधा नहुनु नै मुख्य समस्या हुन् ।

यस वर्ष पनि यिनै समस्याहरू दोहोरिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको आँकडासित तुलना गर्दा झन् खराब अवस्था देखिएको छ । अर्थात्, गत वर्षभन्दा यसपालि धान रोपाइँ कम भएको छ । बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार १० गतेसम्मको अवधिमा धान रोपाइँ १० प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार १० गतेसम्म २७ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा २०७९/८० असार १० गतेसम्म १७ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

रोपाइँ कम हुनुका पछाडिको तत्कालीन कारण मनसुनलाई मानिएको छ । अहिलेसम्म मनसुन मुलुकको पूर्वी भागमा सक्रिय भए पनि पश्चिममा सक्रिय भइसकेको छैन । कुल धानखेती हुने क्षेत्रमध्ये करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । बाँकी आकाशे वर्षामै भर पर्नुपर्छ । यिनै कारण धान रोपाइँ कम भई उत्पादनमा कमी आउने प्रारम्भिक संकेत देखिइसकेको छ । अर्कोतर्फ रोपाइँ भइसकेका स्थानमा पनि रासायनिक मल प्रयोग गरिएको छैन । अधिकांश जिल्लामा रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् । भारतीय सीमावर्ती जिल्लाका केही किसानले सीमावर्ती बजारदेखि अनौपचारिक माध्यमबाट मल ल्याएर जोहो गरेका छन् भने, कतिपय पहाडी जिल्लामा किसानहरू चर्को मूल्य तिर्न विवश छन् । सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष न्यूनतम मल पनि ल्याउन सकेको छैन ।

नेपालमा वार्षिक करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । जसमध्ये साढे ५ लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्दैन । धानबालीका लागि मात्रै करिब १ लाख ५० हजार मल भए पुग्छ । तर, भारत सरकारसँग सम्झौता गरी ‘जीटुजी’ मार्फत मल ल्याएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइने आश्वासन दिएको सरकारले मल भने ल्याइदिएन । सरकारले भारतबाट ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारी गरेको थियो । त्यहीबमोजिम कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले किसानलाई दिएको आश्वासन अब झूटो साबित भइसकेको छ ।

यस्तै झूट र अव्यवस्थाका कारण किसानले कर्म गरे पनि उत्पादन बढाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । भन्सार विभागको विवरणअनुसार धान तथा चामल खरिदमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० अर्ब ५५ करोडको धान, २७ अर्ब ६२ करोडको चामल र २ अर्ब ६१ करोडको कनिका आयात भएको थियो । यस आर्थिक वर्षको ११ महिनामा पनि १६ अर्ब ७९ करोडको धान, २७ अर्ब १२ करोडको चामल र १ अर्ब ३८ करोडको कनिका आयात भएको छ ।

सम्भावना भएर पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कृषि उत्पादन बढाउन नसक्नु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेकै अवस्थामा कृषि सामग्रीका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनु कहालिलाग्दो अवस्था हो । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न मलबिउसम्बन्धी सरकारकै नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वन गरिदिए पुग्छ । मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकारले नै जारी गरेको मल नीति छ, जसअनुसार बाली लगाउनु ६ महिनाअघि नै मल सुनिश्चित गर्नुपर्छ, र बाली लगाउने बेला घरदैलोमा पुर्‍यादिनुपर्छ । तर, ढुवानी/टेन्डरमा हुने कमिसनको चक्करले किसानले कहिलै मल पाउँदैनन् । ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद हुने मल, टेन्डर प्रक्रियामा हुने चलखेलले समयमै आयात हुँदैन । किसानको मर्का बुझ्न सरकार संवेदनशील छैन भन्ने उदाहरण त चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मल शीर्षककै रकम कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था नै हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका मल खरिदका लागि आधा बजेट घटाइदिएका छन्, जुन मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि प्रतिगामी काम हो ।

सम्बन्धित कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नै पर्छ, अर्थतन्त्र सुधारका लागि हाम्रो आफ्नै उत्पादनको संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धिका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी छ । त्यसको प्रमुख सम्भाव्य क्षेत्र भनेकै कृषि हो, जसमा पनि धानबाली मुख्य हो । तर, परिणाम दिने काम नगर्ने, देखावटी कार्यक्रम मात्रै गर्ने कार्यले धानको उत्पादन बढाउँदैन । यसकारण, आजको धान दिवसलाई सार्थक बनाउन धानबालीका प्रमुख समस्याहरू सामधानका निम्ति जोड दिनैपर्छ ।