हामी सबै नारीवादी हुनुपर्छ !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हामी सबै नारीवादी हुनुपर्छ !

अबको नारीवादी आन्दोलनको मुख्य हिस्सेदार सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र जातबाट आएका दोहोरो–तेहरो उत्पीडनको जाँतोमा युगौंदेखि पिल्सिरहेका महिलाहरू नै हुन् ।
रीता परियार

हामी सबै नारीवादी हुनुपर्छ’ भारतका लेखक तथा महिला अधिकारकर्मी कमला भासिनको प्रसिद्ध भनाइ हो यो । यो भनाइले केहीलाई भ्रमित पनि पार्न सक्छ किनकि कतिपयलाई लाग्छ ‘नारीवाद’ भन्नासाथ ‘पुरुषवाद’ पनि आउँछ । महिलाकै विषयमा आवाज उठाउँदै गर्दा पनि आफूलाई नारीवादी भन्न नरुचाउनेहरूको जमात पनि ठूलै छ समाजमा । तर यो अल्पज्ञान मात्रै हो ।

खासमा हामीले नारीवाद शब्दसँग आत्तिनु पर्दैन, यसले महिला–पुरुष लगायत सबै लिंगको समान अधिकारको वकालत गर्छ । त्यसैले त क्यानडेली लेखक जस्टिन मस्क भन्छिन्, ‘नारीवादको दुस्मन पुरुषहरू होइनन्, पितृसत्ता हो । र पितृसत्ता पुरुष होइन, संरचना हो अनि यो विभेदकारी संरचनाको पृष्ठपोषण स्वयम् महिलाले पनि गरिरहेका हुन सक्छन् । पुरुषहरू पनि यो संरचनाविरुद्ध लडिरहेका हुन सक्छन् ।’

नारीवादको फराकिलो आयतनसँग अनभिज्ञ भएकाहरू नै नारीवादसँग हिच्किचाउँछन् । अहिलेको नारीवादको लहर अघिल्लाहरूभन्दा केही उदार छ । बृहत् एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्दै विभेद र उत्पीडनका सबै स्वरूपविरुद्ध खास गरी उत्पीडितहरूलाई समेट्दै अघि बढ्न खोजिरहेको छ । त्यसैले सबै प्रकारका सामाजिक न्याय र समानतामा विश्वास राख्ने जोकोहीले अब सगौरव आफूलाई नारीवादी भन्न सक्छन् । नारीवादका स्वरूप, विशेषता र आयाममा समय–समयमा उतार–चढाव आएका छन् । आजका दिनसम्म आइपुग्दा नारीवाद झनै सशक्त, सुसज्जित र बृहत्तम हुँदै गएको छ । भलै हामीले खोजेजस्तो उपलब्धि अझै नआइसकेको होस् ।

महिलालाई पनि पुरुषसरह व्यवहार गर्नुपर्ने तथा अधिकार दिनुपर्ने धारणासहित फ्रेन्च सामाजिक चिन्तक चार्ल्स फुरियरले सन् १८३७ मा नारीवाद शब्द पहिलोपटक प्रयोग गरेका थिए । कालान्तरमा यही शब्द संसारकै सबैभन्दा व्यापक अभियानका रूपमा चिनियो । सन् १९१५ मा अमेरिकी पत्रिका ‘द वासिङ्टन हेराल्ड’ ले धेरै व्यक्तिमाझ गरेको सर्वेक्षणको निचोड थियो- ‘नारीवाद सबै लिंगको सामाजिक, न्यायिक र राजनीतिक समानताको वकालत गर्ने सिद्धान्त हो ।’ यो धारणाले १ सय ७ वर्षको यात्रा तय गरिसकेको छ । विभिन्न लहरमा रूपान्तरित हुँदै अहिलेको स्वरूपमा आएको छ ।

१९ औं शताब्दीको अन्त्य तथा २० औंको सुरुआती चरणमा देखिएको पहिलो लहरको नारीवाद सामाजिक, न्यायिक र राजनीतिक समानताको वकालतमा केन्द्रित थियो । सन् ६० को दशकमा सुरु भएर ९० तिर समाप्त भएको दोस्रो लहरको नारीवादी आन्दोलन महिलाका प्रजनन तथा यौनिक अधिकारमा बढी केन्द्रित देखिन्थ्यो । नारीवादी लहरले विभेदकारी लैंगिक पहिचान र भूमिकामाथि खरो प्रश्न उठाएको थियो । ९० को दशकयताको तेस्रो लहरको नारीवादले सकेसम्म सबै रङ, जात र राष्ट्रियताका महिलाका मुद्दालाई मूलधारको नारीवादमा जोड्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । ‘तेस्रो विश्वको नारीवाद,’ ‘अश्वेत नारीवाद’ जस्ता विशिष्ट पहिचानसहितका नारीवादी धार यसकै परिणाम हो ।

तर पाश्चात्य लहरको लेन्सले मात्रै विश्वव्यापी नारीवादी आन्दोलनलाई न्याय गर्न सक्दैन । शताब्दीअघि नेपालकै योगमायाले राज्य व्यवस्था र समाज सुधारका व्यापक माग राखेर गरेको विद्रोहलाई कुनै पनि लहरले समेट्न सक्दैन । पाश्चात्य नारीवादी लहरलाई मात्र हेर्ने हो भने भारतको केरेलाको त्रावणकर राज्यको दलित महिलाले बुझाउनुपर्ने स्तनकरविरुद्ध १९ औं शताब्दीमा विद्रोह गर्ने सोही क्षेत्रको दलित महिला नांगेलीमाथि अन्याय हुन जान्छ ।

नारीवादका एतिहासिक लहरहरूले अबको बाटो पहिल्याउन भने विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ । लहर बनाउँछु भनेर बन्दैन । विभिन्न घटनाक्रम र आन्दोलनले स्वस्फूर्त सृजना गर्छ । २१ औं शताब्दीको दोस्रो दशकदेखि विश्वव्यापी नारीवाद पनि चौथो लहरमा प्रवेश गरिसकेको आकलन छ । यो लहरमा भइरहेका घटना, आन्दोलन र बहस के–के हुन् अनि त्यसमा संलग्न महिला कुन तह र तप्काका छन् भन्ने बहस चल्न थालेको छ ।

महिला हिंसाविरुद्धका विश्वव्यापी आन्दोलन

चौथो लहरमा विश्वभर नै महिला हिंसाविरुद्धका धेरै आन्दोलन भए । यद्यपि लैंगिक हिंसा र बलात्कार बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा आममानिसको पहुँचसँगसँगै अब जहीँ–कहीँका घटनाबारे हरेक व्यक्ति जानकार हुन्छन् र न्यायका लागि एकबद्ध हुन पनि सहज भएको छ । बलात्कारविरुद्ध सबैभन्दा सशक्त आन्दोलन सन् २०१४ को भारतको निर्भया बलात्कार प्रकरणमा देखियो । पीडितलाई न्याय दिलाउन लाखौं भारतीय महिला सडकमा उत्रिए ।

यसैबाट प्रेरित भएर एक किशोरीको बलात्कारपछि हत्याविरुद्ध अर्जेन्टिनामा भएको ‘नि उना मेनस’ प्रदर्शन शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन मानिन्छ । केही दिनमै यो आन्दोलन दक्षिण अमेरिकाका सबै मुलुकभरि डढेलोसरि फैलियो, अन्ततः युरोप र अमेरिकासम्मै पुग्यो । यता दक्षिण अमेरिकाको चिलीको स्यान्टियागोका महिला अभियन्ताले लैंगिक हिंसालाई प्रश्रय दिने संरचनाविरुद्ध सृजना गरेको गीत ‘बलात्कारी होस् तँ’ न्युयोर्क, लन्डन, कोलकाता र दिल्ली हुँदै काठमाडौं आइपुग्यो । अहिले लैंगिक हिंसाप्रति उदासीन सरकार, न्यायालय, प्रशासन लगायतका सम्पूर्ण संरचनामाथि प्रश्न गर्ने विश्ककै साझा माध्यम बनिसकेको छ यो गीत । हाम्रोमा पनि केही वर्षयता लैंगिक हिंसाविरुद्ध व्यापक आन्दोलन भइरहेको छ । ‘निर्मलाका लागि न्याय’ देखि पछिल्लो ‘जस्टिक फर सुस्मिता’ र ‘निहारिकाको लागि न्याय’ सम्म आइपुग्दा महिला हिंसा र संरचनात्मक दमनविरुद्धको विश्वव्यापी आन्दोलनकै हिस्सा बनिसकेका छौं ।

उत्पीडित तप्काको उपस्थिति

यसअघिका जति पनि नारीवादी लहर थिए, ती बिलकुलै कुलीन महिलाको हातमा थिए । अनि विशेषतः सेमिनार र सिद्धान्तमा केन्द्रित थिए । तर, पछिल्ला नारीवादी आन्दोलनमा उत्पीडित वर्ग, समुदाय, जातका महिलाको भूमिका उल्लेखनीय छ । लैंगिक हिंसामा पनि दलित तथा सीमान्तकृत महिला नै बढी प्रताडित हुने गरेका छन् । आन्दोलनको अपनत्व पनि यही उत्पीडित वर्गले नै लिने गरेको देखिँदै छ । भारतको साहिनबागमा मुस्लिम महिलाले गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्धको आन्दोलन, काठमाडौं आएर बादी महिलाहरूले गरेको आन्दोलन तथा लालपुर्जाका लागि सुकुम्बासी महिलाहरूको आन्दोलन अहिलेका नारीवादी लहरका गतिला उदाहरण हुन् । अबको नारीवादी आन्दोलनको मुख्य हिस्सेदार सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र जातबाट आएका दोहोरो–तेहरो उत्पीडनको जाँतोमा युगौंदेखि पिल्सिरहेका महिलाहरू नै हुन् ।

सामाजिक न्यायको मुद्दामा महिला

अहिलेको नारीवादको अर्को पाटो हो- सामाजिक न्यायका हरेक मुद्दामा महिलाको सक्रिय सहभागिता । महिला हिंसाको अन्त्य र लैंगिक समानता महिला आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा हुन् । म्यानमार होस् या हङकङ या इरान, फरकफरक उद्देश्यका लागि त्यत्तिकै संख्यामा महिलाहरू लडिरहेका छन् । लैंगिक विभेदकारी तालिबानी नीतिविरुद्ध मेसिनगन बोकेर काबुलमा प्रदर्शनीमा उत्रिएका अफगानी महिलाको तस्बिर अझै ताजै छ ।

राजनीति मात्र होइन, धारा र पानीदेखि लालपुर्जासम्मको माग राखेर आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा होमिएका महिलाहरू हाम्रै नेपालमा छन् । अफ्रिकाको बुर्किनाफासोदेखि ब्राजिलको अमेजनसम्मका अदिवासी महिलाहरू पर्यावरण संरक्षणमा दिलोज्यान दिएर लागिपरेका छन् । यसै वर्ष ग्लास्गोमा भएको जलवायु सम्मेलनमा आदिवासी महिलाहरूको उपस्थितिले बताउँथ्यो, अब सबै खाले सामाजिक न्याय र पृथ्वीको भविष्यको जिम्मा पनि महिलाहरूले नै लिनेछन् । पर्यावरणीय मुद्दामा ग्रेटा थनवर्ग एउटा आदर्श हुन् । उत्पीडनका सबै खाले स्वरूपविरुद्ध अहिलेको नारीवाद सशक्तसँग उभिएको छ । त्यसैले ‘हामी सबै नारीवादी हुनुपर्छ’ भन्ने भासिनको भनाइले एकदमै अर्थ राख्छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रशासनिक पासोमा दलित समुदाय

सन्दीप थापा

गत जेठ ४ मा रोल्पा कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका दलित किशोर सुन्दर हरिजनको ज्यान गयो । मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ऐनविपरीत जेल पठाइयो, अदालतको फैसला बमोजिम एक वर्षको जेल सजाय सकिएपछि, तीन पटक जेल परिसकेका विजयविक्रम शाहको सट्टामा जेलमा राखियो ।

शाहको बाँकी जेलजीवनसमेत हरिजनकै टाउकामा थुपारियो । हरिजनको मृत्यु आत्महत्याबाट भएको भनियो तर परिवारजन मान्न तयार छैनन् । यस्तो अन्यायको रहस्य खुल्न थालेपछि राज्यसंरचनाले हत्या गरेको हो भन्ने छर्लंगै छ ।

प्रहरी कक्षमा हुने अधिकांश आत्महत्या भनी कथिएका कैदीबन्दी मृत्युका घटनामा दलित बन्दीहरू ज्यादा पर्ने गरेका छन् । पल्टु दास, शम्भु सदा, विजय महरा लगायतको मृत्यु पनि यसरी नै भएको थियो । र, भविष्यमा यो शृंखलामा पूर्णविराम लाग्ला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।

मनुस्मृतिले निर्दिष्ट गरेको दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजमा सत्ताले प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर दलितविरुद्ध निरन्तर विषवमन गर्दै आइरहेको छ । दलित समुदायमाथि प्रहरी संयन्त्र र प्रशासनिक निकायबाट हुने विभेदलाई शक्तिका आडमा राज्यले वैधानिकता दिइरहेको छ । दलित समुदायका व्यक्तिमाथि बर्बर अन्याय हुँदासमेत राज्यका प्रतिनिधिहरूले अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहँदैनन् । सामान्य घर झगडाको आरोपमा पक्राउ परेका पल्टु दासजस्तालाई संविधानको मौलिक हकलाई धज्जी उडाउँदै मृत्युशय्यामा पुर्‍याउँछन् । १३ वर्षीया अंगिरा पासीलाई वडा अध्यक्षकै मिलेमतोमा बलात्कारीसँग विवाह गराइन्छ । उनले आत्महत्या गर्दासमेत छानबिन गर्न प्रहरीलाई अनावश्यक लाग्छ । रूपा सुनारजस्ता सञ्चारकर्मीमाथिको जातीय विभेद दर्ता गर्नसमेत चार घण्टाभन्दा धेरैको समय लाग्छ । बहालवाला मन्त्री अभियुक्तलाई बचाउँछन् अनि भन्छन्, ‘देखिस् हामी राज्यका हर्ताकर्ताको तागत ?’ छुवाछुतको मुद्दा लडिरहेकी दीपा नेपालीको पीडकलाई अदालतले सफाइ दिन्छ । यसरी प्रशासनिक संयन्त्रले खुल्लमखुला भन्छ– ‘दलित समुदायका लागि न्यायको ढोका बन्द छ ।’

अहिले पनि प्रहरी प्रशासन होस् वा न्यायिक निकाय सबैतिर मनुस्मृतिकालीन मानसिकता गाँजिएको छ । नवराज विकहरूलाई गाउँलेहरूले लखेटीलखेटी हत्या गर्दा पनि प्रहरीहरू हेरिबस्नुको कारण पनि यही सोच हो । सन् १९९५ मा तामिलनाडुको इरुलर दलित आदिवासी समुदायका एक पुरुषको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि मृतककी श्रीमतीको पक्षमा निःशुल्क वकालत गरी सत्यको उत्खनन गरेका वकिल चन्द्रुको संघर्ष वरिपरि बनाइएको चलचित्र ‘जय भीम’ ले प्रहरी हिरासतभित्र दलित समुदायका अभियुक्तमाथि हुने बर्बर यातना, हत्या र त्यसलाई लुकाउन हुने षड्यन्त्र पर्दाफास गरिदिएको छ । तर यी प्रतिनिधिपात्रहरू खोज्न हामीले सिनेजगत्लाई चियाइरहनु पर्दैन । सुन्दर हरिजनहरू हाम्रै समाजमा जति पनि भेटिन्छन् ।

भीम राव अम्बेडकरले जातप्रथालाई बहुसंख्यक जनसमुदायमाथि राजनीतिक एवं प्रशासनिक वर्चस्व कायम राख्ने सीमित मान्छेहरूको हातको तरबारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । हिरासतभित्र हुने अभियुक्तको आत्महत्या प्रकरणमा दलित समुदायका व्यक्तिहरूको बढ्दो संख्या अस्वाभाविक हुनाले समेत अम्बेडकरको उक्त कथनलाई पुष्टि गर्छ । यस्ता घटना प्रहरीको आवेगले सृजना गरेको क्षणिक प्रतिक्रिया होइन यो त मनुस्मृतिकालदेखि नै मस्तिष्कमा जरा गाढेर बसेको विधानको अक्षरशः पालना हो ।

शासक जातिका अभियुक्तहरूले प्रहरीबाट यातना पाउँदा यस्तो घटना मानव अधिकार उल्लंघन ठानिन्छ र छानबिनको दायरामा ल्याइन्छ । तर दलित समुदायको हकमा यस्तो हुन्न । प्रहरी यातनाका कारण हिरासतमै मृत्यु हुने गर्छ । र, यो तरिका अविच्छिन्न छ । सञ्चारमाध्यमले पनि यस्ता घटना बाहिर ल्याए पनि निरन्तर खबरदारी गर्न सक्दैनन् । अमेरिकाको जर्ज फ्लोयडको घटनामा माइतीघर तरंगित पार्ने युवा जमातसमेत सप्पा नेपालीहरू भोकका कारणले आत्महत्या गर्दा मौन रहन्छन् । मानौं यो पुस्तौंदेखि चलिआएको सामान्य घटनाक्रम हो ।

अम्बेडकरले भनेजस्तै, हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा जात छ । कोठादेखि चोटासम्म, राज्यदेखि परिवारसम्म, समाजदेखि प्रशासनसम्म जातकै राइँदाइँ छ । निश्चित जातमा जन्म लिएकै आधारमा राज्य संरचनाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पार्दै आइरहेको छ । सामन्तवादको जीवित अवशेष बोकेको दमनचक्रको निरन्तरता राज्यका प्रशासनिक अंगहरूबाटै भइरहेका छन् । रूपमा फरक तर सारमा पुरातन तरिकाले जात व्यवस्थाको निरन्तर पुनरोत्पादन भैरहनु मानव जातिकै निम्ति लज्जास्पद कुरा हो ।

दलितलाई छानीछानी पासोमा पार्ने प्रहरी संयन्त्र र न्यायिक निकायहरूको पुनःसंरचना हुनु जरुरी छ । दलित समुदायको सुरक्षा र आत्मसम्मानका लागि पनि यो अपरिहार्य छ । दलितमाथि भैरहेका हिंसाको छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा अगाडि बढाउन दलित समुदायका व्यक्तिको नेतृत्वमा पूर्ण अधिकारसम्पन्न विशेष प्रहरी सेलको स्थापना गरेर यसको सुरुआत गर्न सकिन्छ । दलित समुदायका मुद्दालाई पन्छाउने जुनकुनै प्रहरी अधिकृतलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । हरिजनहरूमाथि अत्याचार गर्ने प्रहरीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अंगीकार गर्दै तिनलाई निलम्बन गरी छानबिन र यथोचित दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तब मात्र दलितहरू प्रशासनको पासोबाट सुरक्षित महसुस गर्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×