गठबन्धनको गन्तव्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गठबन्धनको गन्तव्य

पाँचदलीय गठबन्धन केवल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी स्वार्थको तालमेल र ‘मिलीजुली खाऊँ’ को अर्थमा बनेको हैन । यो आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
रामचन्द्र पौडेल

अब विचारधाराको द्वन्द्व सान्दर्भिक रहेन’ भनेर फ्रान्सिस फुकुयामाले घोषणा गर्दै गर्दा मलाई के भनेका होलान् भन्ने लागेको थियो । तर यतिखेरको नेपालको राजनीति नियाल्दा त्यस कुरामा दम रहेछ भन्ने लागिरहेछ । अस्ति मात्रै पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताको बालुवाटार भेटघाटमा सहसा मेरै मुखबाट आइहाल्यो, ‘यहाँ सवाल कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच हैन, सवाल मुलुकमा स्थायित्व चाहने र नचाहनेबीचमा छ ।’

मैले नै भरतपुरमा रेणु दाहाललाई निःसंकोच मतदान गर्न आफ्ना पार्टीका साथीहरूलाई आह्वान गर्दै भनें- यो ‘हँसिया–हथौडा’ आज काट्ने–मार्ने अर्थमा छैन, यो त हाम्रा घरेलु काममा उपयोग हुने अर्थमा परिणत भैसकेको छ । यसमा मतदान गरौं, ‘रूख’ र ‘हँसिया–हथौडा’ मा आदान–प्रदान गरौं । अब सहकार्यको नयाँ युग सुरु भएको छ । सहमति, सहकार्य र एकताको युग ।

आजको राष्ट्रको हित र उन्नति केमा छ, जनताको हित र उन्नति कसरी हुन्छ, समाजमा खुसियाली र सन्तोष के गर्दा छाउँछ, हामीले त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्नेछ । नेपालको उन्नतिका आधार, नेपालीजनका समृद्धिका आधार राजनीतिक स्थिरता र सुशासन हुन् । तिनैको अभावमा हामी ७० वर्षदेखि भौंतारिइरहेका छौं । हामीलाई कहिल्यै पनि शान्ति र सुखसँग ढुक्कले काम गर्ने अवसर मिलेन । लोकतन्त्रोत्तरकालका यतिका वर्षहरू त्यति फलदायी हुन सकेनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता र यो संविधान निर्माणपछि हामीलाई एउटा अवसर मिलेको छ । त्यसैले बुद्धिमानीपूर्वक यसको सदुपयोग गरेर विकासमा फड्को मार्नुपर्नेछ । पाँचदलीय गठबन्धन यही अर्थमा निर्माण भएको हो । यो गठबन्धन केवल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेशवादी स्वार्थको तालमेल र ‘मिलीजुली खाऊँ’ को अर्थमा हैन । यो आजको राष्ट्रको आवश्यकता हो । अस्थिरताका खेलहरूबाट हैरानी खाँदै आएको राष्ट्रको जल्दोबल्दो आवश्यकता हो । स्थिर भएर खुरु–खुरु काम गर्न पाइयो भने हामीसँग हाम्रो मुलुकलाई उन्नतिको शिखरमा पुर्‍याउने अपार सम्भावनाहरू विद्यमान छन् । हाल सालै हामीले वर्षातमा उब्रेको जलविद्युत्लाई भारत निर्यात गर्न सुरु गरेका छौं । एक दिनमा औसत ८ करोड रुपैयाँको बिजुली निर्यात भैरहेको छ । एमसीसीको प्रसारण लाइन पूरा भएपछि र हाम्रा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदा हामी कति धेरै आम्दानी गर्न सक्ने हुन्छौं ? कल्पना गरौं त ।

कुरो आदर्श र भावनाको मात्र हैन, कुरो यथार्थमा आधारित राजनीतिक बुद्धिमानीको हो । पक्कै पनि आज कति मुलुकले उन्नति हासिल गरेका छन्, तर धेरैले अत्यन्त कष्टकर र पीडादायी अवधि पार गरेर, कतिले चरम दमनको हथकण्डा अपनाएर । हामीले पनि हिजो जे जति फजिती सहे पनि आज केवल सहमति, सहकार्य र एकताको सूत्र अँगाल्दा मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । यसका लागि केवल केही समय धैर्य, संयम र सुझबुझ अँगालेर काम गर्नुपर्नेछ । तुच्छ स्वार्थहरूबाट अलिकति माथि उठ्ने प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । नेपाल बन्न गाह्रो छैन । प्रयत्न गर्‍यौं भने हाम्रा गाउँ–सहर सबै सुगम बन्नेछन्, र स्वच्छ, सफा, हराभरा, र सुखी जीवन हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौं ।

२०७४ सालको चुनावले एउटा अवसर दिएको थियो, कम्युनिस्ट एकताको बहुमतले सृजना गरेको अवसर । तर केपी ओलीले त्यसको सदुपयोग गर्न सकेनन्, चाहेनन् वा कुनै अस्थिरताको खेलका उनी निमित्त नायक बने । त्यो अवसर गुम्यो । अब यो पाँचदलीय गठबन्धनलाई एउटा अवसर मिलेको छ, जुन खेर जान दिइनु हुन्न । यो देशको भविष्य छ भने यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता अनि गाउँगाउँमा सिंहदरबार, जनजनमा अधिकारको यत्रो ठूलो परिवर्तनको जगेर्ना गर्नुपर्छ ।

गठबन्धमा सम्मिलित पाँच दलका आ–आफ्नै अलग–अगलग पृष्ठभूमि र सैद्धान्तिक मान्यता छन् । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिलेसम्म अख्तियार गर्दै आएका मान्यता र अवधारणामा झलक्क हेर्दा एकरूपता देखिँदैन । तर घटनाक्रमले अहिले यी दलहरूलाई एकै ठाउँमा, एउटै साझा मान्यतामा नजिक्याएको छ । जब विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, त्यसैको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको वर्तमान संविधानमा सहमति भयो तब कताकति असहमति रहँदारहँदै पनि यी दलहरूबीच निकटता पैदा भयो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र तलैसम्मका जनताको हातमा सत्ता र समावेशिता यी दलहरूका साझा मुद्दा बने । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले देशको राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, थारू, मुसलमानदेखि विकट–दुर्गमवासी लगायत अहिलेसम्म उपेक्षित रहेका जनताको पहुँचमा राज्यसत्ता पुगेको छ । ०७४ को आम निर्वाचनका प्रसंगमा हुन पुगेको दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले यो परिवर्तनलाई अझ मजबुत बनाउने र राजनीतिक स्थायित्व दिलाएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटामा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यो कम्युनिस्ट एकतालाई भताभुंग पार्न अनि त्यति बलियो पार्टी, त्यति दरो सरकार र अत्यधिक बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा भंग गरी देशमा अस्थिरता सुरुआत गराउन स्वयं त्यो पार्टी, सरकार र संसद्का नेता नै प्रयोग भए । देशमा आएको परिवर्तन र त्यसका उपलब्धिलाई नै खतरातर्फ धकेल्ने काम भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा जसरी ओलीजी सर्वसत्तावादउन्मुख हुँदै गएका थिए, त्यसको आभास संसद् भंग हुनुभन्दा पहिले नै मलाई भैसकेको थियो, र बुल्दीपुल घटनाबाटै मैले उनलाई खबरदारी गरेको थिएँ । व्यक्तिभित्रको महत्त्वाकांक्षालाई उक्साएर उसबाट ‘अनर्थ’ गराउने काम यो देशका अरू प्रधानमन्त्रीहरूबाट पनि पटक–पटक हुँदै आएका हुन् । ती सबै विघटनकारी र विखण्डनकारी कामबाट मुलुक, सम्बन्धित दल र लोकतन्त्रको कहिल्यै भलो भएको छैन ।

अहिले एकातिर, प्रतिनिधिसभा हठात् विघटन गरेर जनताले दिएको जनादेशलाई विखण्डित र अपहेलित गरी अस्थिरता सृजना गर्ने तथा देशलाई कब्जाको रणनीतितर्फ अघि बढाई संवैधानिक व्यवस्थालाई नै अनिश्चयतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध परिवर्तन पक्षधर एक ठाउँमा उभिनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता छ । अर्कातिर, नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी प्रबन्धका कारण सितिमिति कुनै एक दलको सहज बहुमत सदनमा हुन नसक्ने व्यावहारिक अवस्था छ । यी दुई कारणले सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले चुनावैदेखि दलहरूबीच तालमेल गरेर जानुपर्ने र देशलाई स्थायित्व दिनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताले यो गठबन्धन निर्माण भएको हो । मूलतः सत्तरी वर्षको संघर्षपश्चात् राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्माण भएको वर्तमान संविधान र यसले जनतालाई प्रदान गरेको अधिकार अनि यो महान् परिवर्तनको रक्षाका खातिर यो गठबन्धन बनेको हो । देशमा स्थायित्व र सुशासन यो गठबन्धनका गन्तव्य हुन् ।

त्यसैले यो गठबन्धन निश्चित नीति र सिद्धान्तमा आधारित छ । यो दिशाहीन र स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन होइन । अहिलेको संविधान मुलुकका प्रमुख पार्टीहरूबीचको सम्झौताको बृहत् सैद्धान्तिक दस्तावेज हो । आज यसलाई मान्ने र बचाउन चाहनेजति एकै ठाउँमा छन् । ओली नेतृत्वको एमाले यो संविधान भत्काउन लागिपरेकाले ऊसँग एकता हुन सकेन । संविधानको विकल्प खोज्ने कुरा गर्दा गर्दै पनि विप्लव र सीके राउतहरू यसैले निर्धारण गरेको बाटामा आइपुगेर स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भैसकेका छन् । हिजोको साम्यवाद (मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद) आज पूरै असान्दर्भिक भैसक्यो भन्ने कुरा अंगीकार गर्न कतिलाई अप्ठ्यारो होला । तर त्यसको सन्दर्भ पार भैसकेको कुरा धरातलीय यर्थाथ हो । नेपालमा हामीले सम्झौता गरिसकेका छौं, ‘लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद’ भनेर । ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ भनेर नेपालको शासकीय स्वरूप निर्धारण भैसकेको छ । यो संविधान हामी सबैको साझा दस्तावेज भए पनि कसैलाई संघीयता मन परेको छैन, कसैलाई गणतन्त्र, कसैलाई लोकतन्त्र नै मन नपरेको हुन सक्छ । तर हामीले हिजोका आ–आफ्ना मान्यतालाई कहीँ न कहीँ सबैले सम्झौता गरेर सत्तरी वर्षपछि साझा चौतारीका रूपमा यो संविधान प्राप्त गरेका छौं । लोकतन्त्र एउटा शाश्वत सत्यजस्तै मानिएको छ । त्यसलाई पूर्णता दिन समावेशिता अँगालिएको छ । समावेशी राज्यको अवधारणालाई साकार गर्ने र शासन सत्तामा सबैको सार्थक पहुँच स्थापित गर्ने संसदीय प्रणालीबाहेक अर्को उपयुक्त विकल्प छैन । त्यसैले हामी आ–आफ्ना लहडबाजी र लफ्फाजीमा बहकिएर फेरि पनि व्यवस्था बदलिरहने चक्करमा रुमलिइरहन्छौं भने यो देशले स्थायित्वका साथ विकास र उन्नति गर्ने मौका कहिले कहाँ गएर प्राप्त गर्न सक्छ ? के यो मुलुकले बारम्बारको प्रयोग र परीक्षण थाम्न र सहन गर्न सक्छ ? एक पटक मुलुक र यहाँका दीनहीन जनतालाई सम्झेर र यहाँको भू– राजनीतिक अवस्था तथा भू–राजनतिक स्वार्थहरूतर्फ दृष्टि दिएर उल्लिखित प्रश्नहरूउपर विचार गर्न आवश्यक छ ।

कर्णप्रिय कुरा र रमाइलो अभिनय क्षणिक रूपमा कतिलाई रचिकरै होला । तर आज देशका लागि दिगो रूपमा राष्ट्र र जनताको हित हुने कुरा आवश्यक छ । मुलुकलाई स्थायित्व, सशासन र समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ भनेर गम्भीर चिन्तन आवश्यक छ । अहिले नेपालमा दिनदिनै ‘हिरो’ जन्मेका छन्, पार्टीहरू खोलिँदै छन् । तर, वर्तमान व्यवस्था र सञ्चालकहरूलाई गाली गरेर ताली खानुबाहेक तिनले देश र जनतालाई गन्तव्य देखाउन कति सकेका छन् ? निश्चित गन्तव्य र प्रतिबद्धताबीनाको तमासे राजनीतिले देश र जनतालाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । कुनै लहड र भावावेशमा केही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको संयोजन मिलाएर मात्रै पार्टी निर्माण हुन सक्दो रहेनछ भन्ने यथार्थ यही दशकका कतिपय प्रयत्नले प्रस्ट्याइसकेका छन् । पार्टी बन्न कुनै ऐतिहासिक संघर्षको संयोजनले मात्र सम्भव हुन्छ । त्यहाँ एउटा भावनात्मक आकर्षणले व्यक्तिहरूलाई जोडेको हुन्छ । यो व्यवस्थाका कतिपय पात्रहरू, विशेष गरी शासनको बागडोर सम्हाल्नेहरू र तिनको रंगढंग र काम गराइसित मेरो पनि गुनासो रहिआएको छ । तिनलाई सचेत गराउने र सुधार्ने काम व्यवस्थाको परिधिभित्रै रहेर निरन्तर प्रयत्न गरिरहनेछु । पात्रहरूको चरित्र सुधार्न जनता र सम्बन्धित मतदाता पनि सचेत र विवेकशील हुनु जरुरी छ । हामी एउटा निश्चित गन्तव्य र लक्ष्य अँगालेर ७० वर्ष लड्यौं, र अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ । यसबाट नेपाल एउटा समतामूलक समाजको निर्माणको दिशामा अग्रसर छ । दक्षिण एसियामै नेपाल नमुना समावेशी लोकतन्त्र बन्दै छ । तसर्थ यो संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनतर्फ हामी सबै इमानदार भएर लाग्नुपर्छ । लोकतन्त्र र समाजवाद यसैबाट साकार हुन्छ । यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशमा स्थायित्वबाट सुशासन दिन सकेमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेशवादी सबैको उद्देश्य निश्चय पूरा हुनेछ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोक सेवा कानुनमा सरुवा प्रावधान हेरफेर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आइतबार पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट सुझावसहित प्राप्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो । पारित विधेयकमा लोक सेवा आयोगले हाल प्रयोग गरिरहेको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारमा आंशिक परिवर्तन गरिएको छ । 

हाल आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगबाटै सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पारित भएको विधेयकमा आयोगको दरबन्दी अनुसार सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कर्मचारी पठाउन आयोगको स्वीकृत लिनुपर्दैन । तर आयोगमा कार्यरत कुनै विशिष्टीकृत कामको विशेषज्ञता हासिल गरेका वा विशेष गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने वा कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा कांग्रेस र आयोगका अधिकारीले प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता खोस्न तथा लोक सेवा आयोगलाई काठमाडौंमा सीमित गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । लोक सेवाले संवेदनशीलता र गोपनीयतालाई ख्याल गरेर कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिने व्यवस्था गरिदिन समितिलाई आग्रह गरेको थियो ।

आयोगले कामको प्रकृतिका आधारमा प्रस्ताव गरेअनुसारको बजेट खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । आयोगले विविध शीर्षकको बजेट खर्च गर्नुपर्दा मात्रै कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नियम बनाउने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । नियमावली बनाउन ७ बुँदे निर्देशिका विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगका कार्यालय आवश्यकताका आधारमा राख्न वा हटाउन सकिने भएको छ । विधेयकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले सहयोग मागे दिनुपर्ने उल्लेख छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि आयोगको ऐन पहिलो पटक संशोधन गरिएको हो ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×