भूमि अ(न)र्थतन्त्र र भूमि (अ)व्यवस्था- विचार - कान्तिपुर समाचार

भूमि अ(न)र्थतन्त्र र भूमि (अ)व्यवस्था

भूमि व्यवस्थापन एउटा कोरा प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो प्रक्रियाले गम्भीर मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।
अच्युत वाग्ले

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन्, ‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षर्देखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ’ (बजेट २०७९/८० बुँदा नं १०९) । यो सम्पूर्णतः नौलो योजना भने होइन । यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा नै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने र आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमिनको अभिलेख र जग्गाधनी पुर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको’ घोषणा गरेका थिए (बजेट २०७५/७६ बुँदा नं ८७) ।

सरकारले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नीति २०७९ प्रकाशित गरी लागू गर्‍यो । २०७६ सालमै बनेको भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्ने यो नियमावली बन्न नै तीन वर्ष लागेको छ । जमिनको ९ प्रकारको वर्गीकरण (१. कृषि, २. आवासीय, ३. व्यावसायिक, ४. औद्योगिक, ५. खानी तथा खनिज, ६. वन, ७. नदी, खोला, ताल, सिमसार, ८. सार्वजनिक उपयोग, र ९. सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र) का अतिरिक्त नियामावलीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले ‘अन्य’ मा वर्गीकरण गर्न पाउने प्रावधान थपेको छ । ऐनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै तहमा भू–उपयोग परिषद्हरूको व्यवस्था गरेको छ । ऐन र नियमावलीका यी प्रावधान, तिनको

गुणवत्ता र कार्यान्वयन सम्भाव्यताका पक्षहरूमा अलग्गै सांगोपांगो समीक्षा आवश्यक छ । तथापि, सतहमै देखिने ठूलो कमजोरीचाहिँ वर्गीकरणका लागि अवलम्बन गरिएको सैद्धान्तिक आधार नै हो जुन जमिनको यथास्थितिको प्रयोगमा आधारित रहेको छ । जमिनको भविष्यमुखी लाभकारी उपयोग गर्ने रणनीति (प्रोस्पेक्टिङ एन्ड स्कोपिङ स्ट्राटेजी) को अवयव यिनमा समाविष्ट छैन । यसले जमिनलाई आर्थिक उन्नतिको मुख्य स्रोतका रूपमा परिचालित गर्ने सम्भाव्यतालाई खुम्च्याएको छ ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेलगत्तै केही नाटकीय गतिमा घटनाहरू भए । सरकारको जेठ २७ गतेको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयबाट यसरी वर्गीकरण नभएका जग्गा धितोको रूपमा रोक्का राख्न बन्द भयो र बैंकहरूले ऋण दिन बन्द गर्ने अवस्था सृजना भयो । स्थानीय तहबाट यस्तो वर्गीकरण अनुरूपको सिफारिसपत्र नआई मालपोतले जग्गा रोक्का राख्न मानेनन् । त्यसपछि, गत असार ६ गते सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ‘हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसनकेको’ कारण देखाएर यो व्यवस्था तत्काल कार्यन्वयन हुन नसक्ने तर्क अदालतले दिएको छ । अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ, त्यो अन्योलकै गर्भमा छ ।

कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र प्रष्ट छुट्ट्याएर स्थानीय तहले धितो वा कित्ताका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले वर्तमान जटिलता सिर्जेको हो । तर याथार्थ के हो भने, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो भू–उपयोग योजना अनुरूप जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण अनुरूपको मूल नक्सा मन्त्रालयले नै बनाएर स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई स्थानीय तहले परिमार्जन गर्नुपरेमा पनि मन्त्रलयमा नै लेखी पठाउनुपर्छ । बैंकमा जग्गा घितो राख्न समस्या उत्पन्न भएपछि ऋण लिन सबभन्दा धेरै अत्तालिनेमा शैक्षिक कर्जा लिएर विदेश अध्ययनका लागि जान तयार भएका विद्यार्थीहरू देखिए । यो प्रकरणले क्रमशः उजागर गरेको नेपालको बीभत्स अर्थ–सामाजिक पक्षमाथि अलग्गै खोज–विश्लेषण हुनु उत्तिकै जरुरी भइसकेको छ ।

अस्वाभाविक तदर्थवाद

यी बजेट र कानुनहरूमार्फत गरिएका उल्लिखित अनगिन्ती प्रयास–त्रुटि (ट्रायल एन्ड एरर) परीक्षणहरूले नेपालको भूमिलाई आर्थिक अवसर एवम् स्रोतका रूपमा सदुपयोग गर्ने र जमिनको लाभदायी दिगो व्यवस्थापन गर्ने दुवै पक्षमा चरम तदर्थवाद यत्रतत्र विद्यमान देखाउँछन् । सबभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष, जग्गाको निर्क्योलपूर्ण वर्गीकरण र त्यसको कार्यान्वयनकै छ । यसका लागि सूचना, आर्थिक एवम् प्राविधक स्रोत र जनशक्तिको संयोजन आवश्यक छ ।

नेपालको भूमि सम्बन्धी सबभन्दा भरपर्दो जानकारी स्रोत भनेको क्यानडाली सरकारको सहयोगमा २०३४ सालमा सम्पन्न भू–स्रोत (तस्बिरसहितको) नक्साङ्कन हो । यो पनि ४५ वर्ष पुरानो भइसकेको छ । कृषि एवम् खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित सहरीकरण र वातावरणीय दिगोपनका लागि अपरिहार्य भूमि व्यवस्थापनका आधुनिक सिद्धान्त, अनुभव र अभ्यासहरू अनुसरण हुन सकेका छैनन् । पर्याप्त तथ्यांकहरू छैनन् । वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको तथ्यांक (२०७६) अनुसार नेपालको भूमि ४४.४७ प्रतिशत वन क्षेत्र, २८.६८ प्रतिशत सामान्यतः प्रयोगमा नआउने नग्न सतह, २१.८८ प्रतिशत खेतीयोग्य, २.६ प्रतिशत घाँसे मैदान, १.२२ प्रतिशत सिमसार र १.१५ प्रतिशत आवास आदिले ढाकेका छन् ।

भूमि अर्थतन्त्रको बहसलाई आर्थिक विकासको मूलधारको बहसमा ल्याउन अद्यापि सकिएको छैन । यो छोटो लेखले प्रमुख तीनवटा तत्कालका प्राथमिकताहरूलाई बहसका लागि उठानसम्म गर्ने जमर्को गरेको छ ।

एक, नेपालमा भूमि, मुख्यतः भूस्वामित्वलाई भावनात्मक र आध्यात्मिक मूल्यका अतिरिक्त सामाजिक सम्मान र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वभावका साथ हेरिन्छ । यसले धेरै विकृतिहरू जन्माएको छ । जग्गाको खण्डीकरणलाई तीव्र बनाएको छ । अस्वाभाविक सानो टुक्रा भए पनि जमिनकै स्वामित्व लिन मानिसहरू मरिहत्ते गर्छन् । राजनीतिमा शोषण वा समानताको भाष्यको मानक पनि मूलतः जमिनको स्वामित्व नै हो । राजनीतिमा सामन्तवाद (फिउडालिजम) र त्यसबाट स्वतन्त्रता (फ्रिडम) का सिद्धान्तहरूको प्रादुर्भावको उद्गम पनि जमिनमाथिको स्वामित्व सापेक्ष नै भएको हो । यही कारण मानिसहरू आफूले सम्भवतः जीवनमा कहिल्यै टेक्नु नपर्ने जमिनमाथिको स्वामित्व पनि छोड्न चाहँदैनन् । पैत्रिक जमिनप्रतिको भावनात्मक आकर्षण, आर्थिकबाहेक पनि, बलवान् रहने गरेको छ । सम्पत्तिको पुस्तैनी अंश हकका कारण पनि जमिन स्वामित्वको मोह नेपाली समाजमा थप घनीभूत भएको छ । यी प्रसंगहरू उठान गर्नुको उद्देश्य हो, भूमि व्यवस्थापन एउटा कोरा प्राविधिक विषय मात्र होइन र यो प्रक्रियाले गम्भीर मानवीय संवेदनालाई पनि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

दुई, भूमि नेपालमा निर्विवाद रूपमा सबभन्दा आकर्षक लगानीयोग्य सम्पत्ति हो । अन्य लगानी र सम्पत्ति सञ्चयका औजारहरू, जस्तै: फाइनान्सियल डेरिभेटिभ्स, बन्ड मार्केट, सूचना प्रविधि उद्यम आदि, पर्याप्त विकसित नभइसकेका वा आम मानिसको सहज पहुँचमा अझै नपुगेका कारणले समेत भूमिमा आधारित आर्थिक कारोबार अस्वाभाविक ढंगले सट्टेबाजीपूर्ण (स्पेकुलेटिभ) हुने गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा जमिनको वास्तविक औचित्य यसको प्रत्यक्ष उत्पादकत्वले मात्रै स्थापित गर्छ । जग्गा हदबन्दीको अवधारणाको जग यही हो । कृषि उत्पादन, वन पैदावार र सम्पर्क (कन्नेक्टिभिटी) एवम् परिपर्यावरणीय सेवा (इकोलोजिकल सर्भिसेज) यसका प्रत्यक्ष उत्पादन हुन् । नेपालमा कृषियोग्य जमिनको अनुपात उल्लेख भएझैं अत्यन्त थोरै छ । त्यसको उब्जाउ गुणस्तर पनि विविधतापूर्ण छ । वन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिन पनि नेपालले सकेको छैन । यसको मूल कारण हो, जमिनको वर्गीकरण हुन र कागजी वर्गीकरणलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबभन्दा ठूलो चुनौती देखिनु । उर्वर जमिनमा सहरीकरण भएको छ । कम उर्वर पहाडका फेदीमा बस्ती बसाउने र समथर जमिनमा खेती गर्ने उद्देश्य अनुरूपको वर्गीकरण कार्यान्वयन भएन । जमिन अत्यन्तै स–साना कित्तामा खण्डीकरण भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार करिब १ करोड ३५ लाख जग्गाधनीका नाममा ३ करोड कित्तामा जग्गा टुक्रिएको छ । यही कारण संगठित र व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक जग्गा कतै उपलब्ध छैन । त्यसैले सबै महत्त्वाकांक्षी कृषि कार्यक्रमहरू ‘हावामा सहर बसाउने योजना’ सरह भएका छन् । कार्बन व्यापारबाट पाउने लाभ बल्ल सुरु भएको छ र असाध्यै थोरै छ ।

घरजग्गा कारेबार र घडेरी प्लटिङ (व्यवसाय ?) जमिनलाई आधार बनाएर खडा भएको समानान्तर अवैध अर्थतन्त्रजस्तो देखिएको छ । यसले धेरै हदसम्म बाहुबलमा टिकेको ‘माफिया’ अर्थतन्त्रको स्वरूप लिँदै गएको छ । यसको कारण पनि समयमै जग्गाको वर्गीकरण हुन नसक्नु र विगतमा भएका वर्गीकरणहरूलाई पैसा र राज्यशक्तिको आडमा पूर्णतः उल्लंघन गरिनु नै हो । कृषिको प्रसार र सहरीकरणको राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय मोडेल इतिहासमा कहिल्यै बनेन । परिणामतः जग्गा जताततै जथाभावी टुक्रिए । खास उद्देश्य किटेर जग्गा विकास गर्ने अभ्यास नै बसेन । न त कृषि उत्पादकत्व बढ्यो न त राम्रा सहर र व्यवस्थित बस्ती नै बसाल्न सकियो ।

तीन, कानुनी र संस्थागत संरचनाहरू पनि उस्तै गरी क्षणिक, खण्डित र अधकल्चा भए । २०४९ सालको आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले भूमिको सदुपयोगबाट रोजगारी सृजना, नवौ योजनाले भू–उपयोग योजना निर्माण, दसौं योजनाले राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना प्रणाली खडा गर्ने र आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को बजेटले जमिनलाई ६ वर्गमा बाँड्ने योजना प्रस्ताव गरे । २०५८ सालमा राष्ट्रिय भू–उपयोग अयोजना सुरु गरियो । भू–उपयोग परिषद् स्थापना भयो । भन्नै परेन, ती कुनै नीति वा योजना अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयन भएनन् ।

अहिले जसरी कुनै तयारी नगरी, हतपतमा जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहहरूलाई दिने नियम बनेको छ, त्यसको कार्यान्वयनप्रति आश्वस्त हुने आधारहरू छैनन् । स्थानीय तहसँग त्यो सीपयुक्त जनशक्ति र नापजाँच उपकरणहरू उपलब्ध कति सहजै होला ? चिन्ता छ । त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण देखिँदै छ, अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको ‘अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध’ मिलाउन कानुनी, संस्थागत र नियामक संरचना स्थापना गर्नु र त्यसलाई क्रियाशील बनाउनु । यसको पूर्वसर्तका रूपमा, सम्पूर्ण जमिनको वर्गीकरण र स्वामित्वको आकार एवम् प्रकृतिसहितका विवरणहरू एकमुस्ट ‘डिजिटल’ माध्यममा उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । स्थनीय तहको भूमिका वर्गीकरणमा मात्र सीमित नराखेर भूमिको प्रयोगबाट उत्पादकत्व वृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप ‘प्रपर्टी एन्ड रियल एस्टेट एजेन्ट’ हरूलाई अनुमति दिने आधार र प्रक्रियाहरू बनाउने दिशामा नीति निर्माण तहमा कुनै सार्थक गृहकार्य भएको देखिएको छैन ।

संस्थागत संरचनाकै कुरा गर्दा अघिल्ला वर्षमा भूमि बैंकको अवधारणा निकै आक्रामक ढंगले अघि सारिएको थियो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई छोड्न खोजेको देखिन्छ । यति गम्भीर विषयमा प्रदर्शित यस्तो खेलाँचीपनले भूमिलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने र भूमि व्यवस्थापनलाई भविष्यमुखी एवम् प्रभावकारी बनाउने जूम्ल्याहा उद्देश्यलाई पराजित गरिदिन्छ । हाम्रो आफ्नै इतिहास यो पाठ पढाउन पर्याप्त छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कसले लेख्छ बजेट, कसले लिन्छ स्वामित्व ?

नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, वैदेशिक रोजगारको अनुमति, सहज कर तिर्ने सुविधा, पाठ्यपुस्तक, मलबीउ, सवारीसाधनको नम्बर प्लेट, उद्योग दर्ता आदि राज्यले दिनैपर्ने सुविधालाई सहज बनाउने कुरा नेपालमा किन सधैं दन्त्यकथासरह भएको छ ?
अच्युत वाग्ले

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमाथि संघीय संसद्‌मा छलफल चलिरहेको छ । त्यो वास्तवमा बजेटजस्तो अहम् राष्ट्रिय विषयमा अपेक्षित विधायिकी छलफलको बान्कीको भने छैन । संकटको संघारैमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानको बाटामा फर्काउने तथा मुलुकको विकास र आर्थिक उन्नतिका जेलिएका गाँठा फुकाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर सांसदहरू त्यहाँ कुनै सार्थक बहस गरिरहेका छैनन् ।

आरोप–प्रत्यारोप छ । राजनीतिक अहंकार र अर्को दललाई होच्याउने दुर्नियत हावी छ । तथ्यहरू छैनन् । सिद्धान्तमा आधारित तार्किक वाद–प्रतिवादहरू छैनन् । समस्या समाधानमा सृजनात्मक प्रस्तावनाहरू छैनन् । यी पनि केवल पर्दामा देखिएका परिदृश्यहरू हुन् ।

बजेट प्रस्तुत भएकै घडीदेखि पर्दापछाडिका दृश्य बिलकुल फरक छन् । सरकारी बजेट विनियोजन हुने अपेक्षामा रहेका योजनाप्रमुख, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू र खास गरी सांसदहरू आफूले लिखितै प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरूमा पनि रकम बिलकुलै विनियोजन नभएको वा अपेक्षाकृत नभएको गुनासो बोकेर अर्थ मन्त्रालय र पहुँच हुनेहरू प्रधानमन्त्रीकहाँसम्म आक्रोशित मुद्रामा दौडधुप गरिरहेका छन् । सबभन्दा आश्चर्यजनक वा अझ भनौं खेदजनक के छ भने, देशको ढुकुटी परिचालनको डाडुपन्यु हातमा लिएर बसेका निकायका निर्णायकहरू नै ‘कसरी त्यस्तो भएछ ? नहुनुपर्ने’ आदि अनुत्तरदायी प्रतिप्रश्न उनीहरूसँगै गरिरहेका मात्र छैनन्, त्यस्तो कटौती वा प्राथमिकता परिवर्तनबारे आफू बिलकुलै बेखबर रहको निरीहता पनि बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउने होस् वा भूमाफियाहरूको स्वार्थमा जग्गाको हदबन्दी फुकुवाका नीतिगत विचलन ल्याउने प्रावधानहरूले बजेटमा कसरी प्रवेश पाए भन्ने प्रश्नप्रति जवाफदेह हुन कोही अग्रसर नहुनु आश्चर्यजनक भएन । साथमा, ‘हेरिदिने’ र ’मिलाइदिने’ आश्वासन पनि उनै अधिकारीहरू दिइरहेका छन् ।

बेमेल योजना र विनियोजन

यो बजेटको सबभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको बजेटका सिद्धान्तहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त भनिएका वा मुलुकको आवश्यकताका दृष्टिले अनिवार्य प्राथमिकतामै हुनुपर्ने तर बजेटको विनियोजनमा भने कार्यान्वयनमा लैजानै नपुग्ने गरी ‘खसी पारिएका’ कार्यक्रमहरूको दुर्दशा हो । केही ज्वलन्त विरोधाभासहरू हेरौं । बाह्य एवम् आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन बजेटको प्राथमिकतामा राम्रै गरी व्याख्या भएको छ । पर्यटन फस्टाउनका लागि तालिमप्राप्त र सीपयुक्त जनशक्ति मुलुकभर नै चाहिन्छ भनेरै होला, पर्यटन मन्त्रालयले यस अन्तर्गतको नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमार्फत सातै प्रदेशमा यस ‘आतिथ्य’ विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट प्रस्ताव गरेर पठायो । केही ठाउँमा तत्काल कक्षा सञ्चालनका लागि पूर्वाधारहरूसमेत निर्माण भइसकेको यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नै भएन । तर सुनिन्छ, कार्यक्रम नरोक्ने (पुनः) आश्वासन राजनीतिक उच्च तहबाटै आएको छ ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षाका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्चेर विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रमलाई रोक्न धेरैवटा खुद्रे कार्यक्रम बजेट भाषणमा परेका छन् । तर गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै दिने अनुभव, सम्भावना र प्रतिबद्धता भएका विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक क्षमता र पूर्वाधार विस्तारका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बर्सेनि दिइँदै आएको अनुदान रकममा समेत पचास प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमहरूको दुर्दशाको त उल्लेख गर्नु नै व्यर्थ छ । वर्षमा विदेश पढ्न जानेमध्ये एक हजार जनालाई तिनको उच्च शिक्षाको आवश्यकतालाई मात्रै पूर्ति गरेर स्वदेशमा रोक्न सक्ने हो भने पनि औसतमा कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन्छ । क्षमता विस्तारमा त्यसको दस प्रतिशत मात्रै राज्यले लगानी गर्दा त्यो उपलब्धि हासिल हुन्छ । तर, यो सहज अर्थशास्त्र राज्य सञ्चालकहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन । बजेट लेखनमा त्यो भावना समेटिएको छैन ।

कृषिजन्य वस्तुको आयात एकै वर्षमा तीस प्रतिशत अथवा करिब २ खर्ब रुपैयाँ घटाउने महत्त्वाकांक्षी योजना त बजेटमा उल्लेख छ, तर त्यसरी तत्काल आयात घटाउने सम्भावना भएका वस्तुहरू केके हुन्, तिनको खेती गर्न राज्यले जमिन कहाँ उपलब्ध गराउँछ र तिनको उत्पादन प्रोत्साहनका लागि लगानी कसरी गरिन्छ, कतै चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । अहिले पनि रासायनिक मलको यति विघ्न हाहाकार भइरहेको छ । उब्जनी कति बढ्ला, अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता २०७६ सालको बजेट वक्तव्यमा पनि परेको थियो । यस पटक फेरि दोहोरिएछ । तर, यसका लागि आवश्यक भू–सूचना प्रणालीको स्वचालित र राष्ट्रिय रूपमै विद्युतीय अभिलेख एकीकृत गरिनु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि बजेट नै छुट्याइएको छैन । प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने हो भने सघन खोज र गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ । यो आधारभूत वास्तविकतालाई बजेटले आत्मसात् गरेको छैन ।

यी केही मोटामोटी प्रवृत्तिहरूका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । प्रस्तुत बजेट भाषणमा यस्ता बेमेल दृष्टान्तहरू आद्योपान्त छन् जसले बजेटका समग्र लक्ष्यहरूलाई आफैंले निलेको देखिन्छ । यसका प्रस्तुतकर्ताहरू नै औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा ती असमञ्जस्यप्रति जसरी अनभिज्ञ र किंकर्तव्यविमूढ रहेको अभिनय गरिरहेका छन्, त्यसले यो बजटको दस्तावेज वास्तवमा कसले लेख्छ, यसको वास्तविक राजनीतिक स्वामित्व लिनुपर्नेहरू किन सधैं यति धेरै प्रतिरक्षात्मक रहने गरेका हुन् भन्नेजस्ता प्रश्नहरू सहजै उब्जाउँछन् । पुरानै वर्षका ‘टेम्प्लेट’ मा अंकहरू हेरफेर गरेर काम चलाउने प्रवृत्ति र राष्ट्रका आर्थिक एवम् समृद्धिका आकांक्षाहरूलाई विनियोजनसँग जोड्न अक्षम र अपरिफक्व ‘टेक्नोक्रेसी’ को झाराटराइको सिकार एकपछि अर्को बजेट हुँदै जानुको मूल्य राज्यले हरेक क्षेत्रमा चुकाउँदै छ । तथापि, बजेट–बहसको यो मौसमी रन्को सेलाएपछि यसमाथि सुधारको मुद्दा फेरि अर्को बजेटको मौसम नआउन्जेल थाती राखिने, उल्टाउनै मुस्किल पर्ने खालको, कुसंस्कारले जरो गाढेको छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरण, बजेट लेखन र विनियोजनबीचको तादात्म्य स्थापनाका लागि संरचनागत र संस्थागत पुनःसंरचना गर्न अब ढिलो भइसकेको छ । त्यसमाथि, बजेट लेखिसकेपछि ‘हेरिदिन/मिलाइदिन’ मिल्ने यो तदर्थवादचाहिँ सधैं जसरी नियमित अपवाद भइरहेको छ, यसले यो राष्ट्रिय दस्तावेजको स्वत्वलाई हरण गरेको छ ।

बहकिएको विकास बहस

विकासको राष्ट्रिय बहस सधैं असाध्यै बहकाउपूर्ण र हावादारी हुन थालेको छ । नीतिनिर्माणमा गहन पुठ विरलै मिल्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि, सिंगो देशको विकासे बौद्धिक जमात अन्योलमा परेको निजगढ विमानस्थलको भविष्यमाथि राजनीति गर्न व्यस्त देखिन्छ । तर, दैनिक कति अन्तर्राष्ट्रिय उडान एवम् यात्री आवागमन हुँदा ढिलो गरी बल्ल सञ्चालनमा आएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र छिट्टै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले नियमित सञ्चालन खर्च जुटाउन सक्छन् ? निर्माणका लागि लिइएको ठूलो रकमको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि थप कति आम्दानी गर्नु बाध्यकारी छ ? त्यसको कार्ययोजना कहाँ छ ? यसबारे कतै चर्चा र बहस छैन । यो घडी यस्ता प्रश्न सोध्नेहरू स्वतः विकास र राष्ट्रविरोधी दरिने वातावरण बनेको छ ।

आम जनताका लागि राज्यसत्ताको उपस्थिति हुनु अथवा राज्य चल्नुको अनुभूति आफूले पाउनुपर्ने सामान्य र दैनन्दिन सार्वजनिक सेवाहरू समयमै, कम लागतमा र सुचारु ढंगले प्राप्त गर्न सक्नु हो । राज्यले यस्ता न्यूनतम सेवाहरूसम्म दिन नसक्नुका कारणहरू नखोज्ने अनि अक्षमता, विकृति र सेवाप्रदायको कमजोरीलाई नसुधारेर राष्ट्रिय रोगमा परिणत हुन दिने वातावरण बनाउने गरेपछि मुलुक क्रमशः असफल राज्य बन्दै जान्छ । नेपालको नियति त्यही बाटामा छ ।

जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका सेवाप्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने प्रश्न उठ्नेबित्तिकै त्यसको कारण सीधै स्रोत अभावमा गएर ठोक्किन्छ । तर यथार्थ के हो भने, नियमित भइरहेको खर्चमा अलिकति उदार विनियोजन हुनेबित्तिकै सार्वजनिक सेवाका यस्ता दर्जनौं समस्या एकै झमटमा समाधान हुन सक्छन् । जनतालाई नागरिकता, राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, वैदेशिक रोजगारको अनुमति, सहज कर तिर्ने सुविधा, विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, किसानलाई मलबीउ, सवारीधनीलाई साधनको नम्बर प्लेट, व्यवसायीलाई उद्योग दर्ता आदि राज्यले दिनैपर्ने सुविधाहरू हुन् । तिनलाई सहज बनाउने कुरा नेपालमा किन सधैं दन्त्यकथासरह भएको छ ? राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा बस्नेहरूमा यी अभाव टार्ने र कमजोरीहरू सुधार्ने इमानदार ध्येय पलाउने हो भने यी अलिकति पनि कठिन काम होइनन् । अक्सर ठूला नारा र महत्त्वाकांक्षी योजनामाथि बहकिएका बजेट र नीतिहरूमा यिनलाई सोझै सम्बोधन गर्ने अभिप्राय अहिले पनि अभिव्यक्त छैन । यसो हुनुमा या त नियत खोटो छ वा अक्कलको । स्रोत अभाव कारण होइन ।

असफल नीतिगत हस्तक्षेप

राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षका दस महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तिनै अंकहरूलाई यहाँ पनि दोहोर्‍याउनु आवश्यक छैन । सारमा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोतर्फ सोझिएको छैन । अस्वाभाविक तहमा पुगेको मुद्रास्फीति, उसै गरी बढिरहेको व्यापार घाटा, खुद अमेरिकी डलर आप्रवाहमा घट्दो विप्रेषण, फराकिलो बनेको शोधनान्तर घाटा, घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, सरकारको दयनीय पुँजीगत खर्च आदि सबै निर्णायक सूचकांकहरू प्रतिकूल छन् । यो अवस्थाले सरकार र केन्द्रीय बैंकले गरेका आयात नियन्त्रण लगायतका नीतिगत हस्तक्षेपहरू अत्यन्तै परम्परागत भए र प्रभावकारी भएनन् भन्ने साबित गर्छ ।

राज्यले लिने कुनै पनि नीति सफल हुनका लागि दुई सर्त अनिवार्य छन् । पहिलो, त्यसले पूर्ण राजनीतिक स्वामित्व पाएको हुनुपर्छ । त्यो भनेको कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायबीचको साझा स्वामित्व हो । एक वर्षयता अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच चिसो सम्बन्ध जसरी थप जमठ हुँदै गयो, त्यसको प्रत्यक्ष मारमा अर्थतन्त्र परेको छ ।

दोस्रो, नयाँ नीतिगत व्यवस्था वा हस्तक्षेप गर्दा अर्थतन्त्रको बनोट, खुला सीमा र उपभोगको प्रवृत्तिजस्ता याथार्थहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिनु हुँदैन । आयात प्रतिबन्धले व्यापार घाटा त घटाउन सम्भव थिएन, यसका कारण रासायनिक मलदेखि तयारी पोसाक र जुत्तासम्मको, यसअघि सामान्यतः भन्सारबाटै आइरहेका सामानहरूको पनि तस्करी मौलायो । नीतिहरूको तर्जुमा गर्दा सबै छिद्रबारे विचार पुर्‍याउन नसक्दा हुने यस्तै हो ।

अर्थतन्त्र सञ्चालनको राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई सत्तारूढ दलहरूले पदीय भागबन्डा र अहंकारको लडाइँ बनाउने तुच्छ राजनीतिभन्दा थोरै उठेर सोच्ने उदारता अझै देखाउन नसक्नु मुलुकको दुर्भाग्य हो । खास गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्रको यो दुरवस्थाबारे पर्याप्त चासो लिएर उपलब्ध विकल्पहरूलाई अभ्यासमा ल्याउने प्रयास गर्नु आवश्यक थियो र छ । अन्ततः जस–अपजसको भागी सरकारप्रमुख नै हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७९ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×