कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

असुरक्षित गर्भपतनको नियन्त्रण

पार्वता चौधरी

नेपाल सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि कुल मातृ मृत्युमध्ये ७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन गराएको कारण हुने गर्छ । नेपालमा प्रतिवर्ष ३ लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन्, जसमध्ये ५८ प्रतिशत असुरक्षित तवरले हुन्छ । गर्भपतनका कारण मातृ मृत्यु हुनुको कारण अशिक्षा र सूचना अभाव हो । ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरूलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारे जानकारी रहेको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक छ ।

असुरक्षित गर्भपतनको नियन्त्रण

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले ‘गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रूण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । नचाहँदा नचाहँदै गर्भवती भएपछि, कतिपय महिला गर्भपतन गराउन चाहन्छन् । तर गर्भपतनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बच्चा जन्माउन बाध्य हुने गरेका घटना प्रशस्तै छन् । समाजले गर्भपतनलाई सहजै नलिँदा महिलाले यो विषयमा खुलेर बोल्न सकिरहेका हुँदैनन् ।

सरकारबाट मान्यताप्राप्त कतिपय संस्थाले परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल परिवार नियोजन संघ, मेरी स्टोप्सजस्ता संस्थाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिनुका साथै यो विषयमा पैरवी पनि गर्दै आएका छन् । नेपाल परिवार नियोजन संघमा गत वर्षर् ९ हजार ६ सय जनाले सुरक्षित गर्भर्पतन सम्बन्धी सेवा लिएको तथ्यांक छ । संघले मुलुकभर विभिन्न ४५ वटा शाखाबाट सेवा दिइरहेको छ । संघमा कार्यरत नर्स लक्ष्मी पाल पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतनको समस्या लिएर आउनेको संख्या बढेको बताउँछिन्, उनका अनुसार दर्ता नभएका औषधि प्रयोग गरेर समस्या लिएर आउनेको संख्या धेरै छ । गर्भपतनका लागि बजारमा पाइने जुनसुकै औषधि प्रयोग नगर्न उनी सुझाउँछिन् । गर्भर्पतन नै गर्नुपरे नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा गर्भपतन गराउने क्लिनिकमा सल्लाह लिन उनी सुझाउँछिन् ।

यस्तै मेरी स्टोप्सबाट सन् २०२१ मा २३ हजार ७ सय २७ जनाले गर्भपतन सम्बन्धी सेवा लिएको तथ्यांक छ । सो संस्थाबाट विभिन्न क्लिनिक तथा संस्थाहरूले ९७ हजार ६ हजार ३ मात्रा गर्भर्पतन सम्बन्धी औषधि प्रयोग भएको तथ्यांक छ । मेरी स्टोप्सका सल्लाहकार केपी उपाध्याय पछिल्लो समय पालिकाले नै लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएसँगै जथाभावी गर्भपतन गराउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको बताउँछन् । तालिम नलिएका, उपकरण पर्याप्त नभएका क्लिनिकलाई पनि पालिकाहरूले गर्भर्पतनका लागि लाइसेन्स दिँदा जोखिम बढेको छ । यसका लागि नियमनकारी निकायले अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । तालिम नलिएका स्वास्थ्यकर्मीसँग गर्भर्पतन गराउँदा, दर्ता नै नभएका औषधि जथाभावी दिने हुँदा असुरक्षित गर्भपतन बढ्ने उनको भनाइ छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार गर्भपतनका लागि सरकारले तोकेका सात प्रकारका औषधिबाहेक अन्य प्रयोग गरे कारबाही गर्ने प्रावधान छ । गर्भपतन गर्नैपरे मान्यताप्राप्त संस्थामा गएर मात्र सेवा लिन उनी सुझाउँछन् ।

असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्य कमजोर हुने, विभिन्न रोग लाग्ने अथवा दीर्घकालीन रूपमै अशक्त भएको धेरै घटना छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि केही आधारको व्यवस्था गरिएको छ, गर्भपतनलाई अधिकार मानिएको छ । गर्भवतीको मञ्जुरीले १२, गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको सुझाव र गर्भवतीको मञ्जुरीले २८, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवतीको मञ्जुरीले २८, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेकी महिलाको मञ्जुरीमा २८, गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारण अशक्त हुने भ्रूण स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।

गर्भवतीलाई धम्क्याई, झुक्याई वा प्रलोभन देखाई र भ्रूणको लिंग पहिचान गरी यसैका आधारमा भने गर्भपतन गर्न पाइँदैन । गर्भपतनलाई सामाजले स्विकार्न नसक्नु र अझै अवैधानिक रूपमा असुरक्षित गर्भपतन हुनु तथा दर्ता नभएका औषधि जथाभावी खानुले यसको नियन्त्रण भने चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृृत्युदर र स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न महिला आफैं गर्भपतन सम्बन्धी औषधिका बारे सचेत हुन आवश्यक छ । यसका साथै सरकारले सुरक्षित गर्भपतन र सेवाबारे सूचना, जानकारी र चेतनाको दायरा फराकिलो बनाउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?