असुरक्षित गर्भपतनको नियन्त्रण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

असुरक्षित गर्भपतनको नियन्त्रण

पार्वता चौधरी

नेपाल सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि कुल मातृ मृत्युमध्ये ७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन गराएको कारण हुने गर्छ । नेपालमा प्रतिवर्ष ३ लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन्, जसमध्ये ५८ प्रतिशत असुरक्षित तवरले हुन्छ । गर्भपतनका कारण मातृ मृत्यु हुनुको कारण अशिक्षा र सूचना अभाव हो । ४१ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलाहरूलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारे जानकारी रहेको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले ‘गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रूण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । नचाहँदा नचाहँदै गर्भवती भएपछि, कतिपय महिला गर्भपतन गराउन चाहन्छन् । तर गर्भपतनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बच्चा जन्माउन बाध्य हुने गरेका घटना प्रशस्तै छन् । समाजले गर्भपतनलाई सहजै नलिँदा महिलाले यो विषयमा खुलेर बोल्न सकिरहेका हुँदैनन् ।

सरकारबाट मान्यताप्राप्त कतिपय संस्थाले परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल परिवार नियोजन संघ, मेरी स्टोप्सजस्ता संस्थाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा दिनुका साथै यो विषयमा पैरवी पनि गर्दै आएका छन् । नेपाल परिवार नियोजन संघमा गत वर्षर् ९ हजार ६ सय जनाले सुरक्षित गर्भर्पतन सम्बन्धी सेवा लिएको तथ्यांक छ । संघले मुलुकभर विभिन्न ४५ वटा शाखाबाट सेवा दिइरहेको छ । संघमा कार्यरत नर्स लक्ष्मी पाल पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतनको समस्या लिएर आउनेको संख्या बढेको बताउँछिन्, उनका अनुसार दर्ता नभएका औषधि प्रयोग गरेर समस्या लिएर आउनेको संख्या धेरै छ । गर्भपतनका लागि बजारमा पाइने जुनसुकै औषधि प्रयोग नगर्न उनी सुझाउँछिन् । गर्भर्पतन नै गर्नुपरे नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा गर्भपतन गराउने क्लिनिकमा सल्लाह लिन उनी सुझाउँछिन् ।

यस्तै मेरी स्टोप्सबाट सन् २०२१ मा २३ हजार ७ सय २७ जनाले गर्भपतन सम्बन्धी सेवा लिएको तथ्यांक छ । सो संस्थाबाट विभिन्न क्लिनिक तथा संस्थाहरूले ९७ हजार ६ हजार ३ मात्रा गर्भर्पतन सम्बन्धी औषधि प्रयोग भएको तथ्यांक छ । मेरी स्टोप्सका सल्लाहकार केपी उपाध्याय पछिल्लो समय पालिकाले नै लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएसँगै जथाभावी गर्भपतन गराउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको बताउँछन् । तालिम नलिएका, उपकरण पर्याप्त नभएका क्लिनिकलाई पनि पालिकाहरूले गर्भर्पतनका लागि लाइसेन्स दिँदा जोखिम बढेको छ । यसका लागि नियमनकारी निकायले अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । तालिम नलिएका स्वास्थ्यकर्मीसँग गर्भर्पतन गराउँदा, दर्ता नै नभएका औषधि जथाभावी दिने हुँदा असुरक्षित गर्भपतन बढ्ने उनको भनाइ छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार गर्भपतनका लागि सरकारले तोकेका सात प्रकारका औषधिबाहेक अन्य प्रयोग गरे कारबाही गर्ने प्रावधान छ । गर्भपतन गर्नैपरे मान्यताप्राप्त संस्थामा गएर मात्र सेवा लिन उनी सुझाउँछन् ।

असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्य कमजोर हुने, विभिन्न रोग लाग्ने अथवा दीर्घकालीन रूपमै अशक्त भएको धेरै घटना छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि केही आधारको व्यवस्था गरिएको छ, गर्भपतनलाई अधिकार मानिएको छ । गर्भवतीको मञ्जुरीले १२, गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको सुझाव र गर्भवतीको मञ्जुरीले २८, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवतीको मञ्जुरीले २८, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेकी महिलाको मञ्जुरीमा २८, गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारण अशक्त हुने भ्रूण स्वास्थ्यकर्मीको रायबमोजिम गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।

गर्भवतीलाई धम्क्याई, झुक्याई वा प्रलोभन देखाई र भ्रूणको लिंग पहिचान गरी यसैका आधारमा भने गर्भपतन गर्न पाइँदैन । गर्भपतनलाई सामाजले स्विकार्न नसक्नु र अझै अवैधानिक रूपमा असुरक्षित गर्भपतन हुनु तथा दर्ता नभएका औषधि जथाभावी खानुले यसको नियन्त्रण भने चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृृत्युदर र स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न महिला आफैं गर्भपतन सम्बन्धी औषधिका बारे सचेत हुन आवश्यक छ । यसका साथै सरकारले सुरक्षित गर्भपतन र सेवाबारे सूचना, जानकारी र चेतनाको दायरा फराकिलो बनाउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिमा ‘धर्म’ को अडेस

घृणाले धार्मिक खास्टो ओढेर राजनीति गर्न थालेपछि अध्यात्म आदर्श रहँदैन, धर्म व्यवसायमा फेरिन्छ । सत्तासंरक्षित यस्तो विश्वव्यापी अभ्यास भारतमा प्रस्ट देखिएको मात्र हो ।
नरेन्द्रजंग पिटर

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नै राजनीतिको केन्द्र बनाउने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सन् २०१४ मा सत्तामा पुगेपछि अन्धधार्मिकताले शीर्षस्थान ओगट्यो । नियोजित ‘लिन्चिङ’मा मुसलमान, दलित र आदिवासी पर्दै गए । आस्था र धार्मिकताको अर्थ फेरियो । अल्पसंख्यकप्रति आक्रमण सामान्य बने । उदारवादी आक्रमणका निसानामा परे ।

फासीवादी उत्तेजनाबाट सावधान रहन प्रबुद्धजनले धेरै पहिलादेखि नेतृत्वलाई सचेत गराइरहेका थिए । ती उदारवादी विचारकले पहेँलो वस्त्रधारीको आक्रमण मात्र सहनुपरेन, सत्ताको कोपभाजनमा पनि पर्नुपर्‍यो, परिरहेका छन् । घृणाले धार्मिक खास्टो ओढेर राजनीति गर्न थालेपछि अध्यात्म आदर्श रहँदैन, धर्म व्यवसायमा फेरिन्छ ।

भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा र नेता नवीन जिन्दलले हालै पैगम्बर महम्मदप्रतिको अभद्र टिप्पणी गरेपछि यसको प्रतिक्रिया विश्वभरिबाट आइरहेको छ । भाजपाले ती प्रवक्तालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै घृणा फैलाएको आरोपमा उजुरी दर्ता पनि गर्‍यो । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले इरानी विदेशमन्त्री हुसेन आमिर अबदुल्लाहसँग उनीहरूलाई सशक्त कारबाही गर्ने प्रतिबद्घता जाहेर गरे । सरकारले उनीहरूको बयानलाई ‘फ्रिंज’ (लम्पट तत्त्व) भन्यो । अहिले भारतीय सत्ता धार्मिक उन्मादमा चढेर राजकीय अभ्यास गर्दै छ । तर भाजपा प्रवक्ता तथा नेताहरूका भड्काउ अभिव्यक्तिविरुद्ध गल्फबाट प्रतिक्रिया आएकाले सरकार भने ब्याकफुटमा आएको छ ।

मिडिया र फिल्मी उद्योग

केन्द्रीय सत्तामा भाजपा आएदेखि नै बलिउडमार्फत घृणा फैलाइँदै आइएको छ । ‘कश्मीर फाइल’ विशुद्ध घृणाकेन्द्रित सिनेमा हो भन्ने आरोप समीक्षकहरूले लगाइरहेकै बेला गृहमन्त्री अमित शाहले हालै ‘सम्राट पृथ्वीराज’ को प्रिमियममा सन् २०१४ देखि सांस्कृतिक क्रान्तिको सुरुआत भएको भनेपछि असहिष्णुतावादी झनै हौसिएका छन् ।

सत्तासँगै संस्कृति र मिडिया उद्यमको लय फेरिँदै गएपछि अधिकांश कर्पेरेट मिडियाका समाचार– विचारका विषय बदलिएका छन् । सत्ताका अदृश्य हुकुम र इस्लामोफिबियाले ग्रसित मिडियालाई ‘अघोषित भाजपा प्रवक्ता अर्थात् गोदी मिडिया’ भन्न थालिएको छ । विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रमा मिडिया स्वतन्त्रताको सूचकांक खस्कँदै १ सय ५० अंकमा झरेको छ भने मानवविकास सूचकांक १ सय ३१ औं स्थानमा ।

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा दीक्षित वकिल नूपुर शर्मा आवेग वा अञ्जानमा बहकिएकी थिइनन् न पत्रकारिताबाट राजनीतिमा हाम फालेका नवीन जिन्दल नै । उनीहरू भाजपाको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ (आरएसएस) ले झन्डै सय वर्षदेखि गरिरहेको घृणा अभियानको एउटा अंग थिए, हुन् । पहिल्यै एक टीभी शोमा शर्माले भारतले १९४७ मा पाएको स्वतन्त्रतालाई ‘भीख’ र वास्तविक स्वतन्त्रता सन् २०१४ मा भाजपा सत्तामा आएपछि पाएको भनेकी थिइन् । महात्मा गान्धीको हत्यालाई ‘उपयुक्त’ मान्ने आरएसएस हत्यारा नाथुराम गोड्सेलाई ‘नायक’ मानेर पुज्छ । तर, भाजपा सरकार भने पाहुनालाई सावरमतीको गान्धी आश्रममा निम्त्याएर चर्खा कात्न लगाउँछ, विदेशमा गान्धीको मार्केटिङ गर्न चुक्दैन ।

भाजपा, भारतको सरकारी पार्टी हो । एकातर्फ माउ संगठनको दिशानिर्देशन पालन गर्नुपर्ने अर्कातर्फ समग्र देशको अभिभावक बनेर विश्वमानकमा खरो उत्रिनुपर्ने दोहोरो दबाब र भूमिकामा छ ऊ । उसको सरकारी दायित्व आरएसएसको जस्तो राष्ट्रिय सीमामा मात्र सीमित नभै वैश्विक मानकमा हुन्छ । वैश्विक दबाब बढेपछि घृणा फैलाउने ३८ नेताको सूची तयार गरेर २७ लाई हालै कडा चेतावनी दिइएको छ । आईटी विशेषज्ञको सहयोगमा तयार गरिएको ८ वर्षे सूचीमा (सेप्टेम्बर २०१४ देखि ३ मई २०२२ सम्म) घृणा कारोबारी ती ३८ नेताले ५ हजार २ सय पटक त्यस्ता वक्तव्य दिएका रहेछन् ।

असहिष्णुताका वैचारिक क्रोनोलोजी

आरएसएसका वैचारिक पुरोधा बालकृष्ण शिवराम मुन्जे पहिला सरसंघचालक केबी हेगेडेवार र विनायक दामोदर सावरकरका गुरु र प्रेरक थिए । उनको प्रेरणास्रोत इटलीका नेसनल फासिस्ट पार्टीका नेता बेनिटो अमिलकारे आन्द्रिया मुसोलिनी हुन् । इटलियन लेखिका मार्जिया कोसालेरीका अनुसार मुन्जेले १९ मार्च १९३१ मा मुसोलिनीलाई भेटे मात्रै हैन ‘द फासिस्ट अक्याडमी अफ फिजिकल एजुकेसन’ को भ्रमण पनि गरे । फासीवादी राजनीतिका केन्द्र द बाल्लिया र अवांगार्दिस्त अर्गनाइजेसन थिए । दुवै संस्था फासीवादी प्रशिक्षण केन्द्र हुन् । कोसालेरीका अनुसार मुन्जेले भ्रमण गरेका ती संस्थान र आरएसएसका प्रशिक्षण पद्घति र ड्रेसकोडमा अद्भुत समानता छ ।

चित्रकार पाओलो ग्यारेटोले डिजाइन गरेको ब्ल्याक सर्ट फासीवादको ड्रेसकोड बन्न गयो । उदारवादी, समाजवादी र कम्युनिस्टहरूलाई ब्याक सर्टधारीले आक्रमण गर्थे । सन् १९२२ मा उनीहरूले रोममा मार्च गर्दै युरोपमा फासीवाद उदयको सन्देश दिएका थिए ।

मुन्जेको भ्रमणले हिन्दु महासभा र आरएसएसको घृणा वैचारिकी तयार गर्‍यो । यतिले मात्रै पुग्दैनथ्यो, मिथकलाई इतिहास साबित गर्न इतिहास पुनरलेखन आवश्यक हुन्थ्यो । मध्यकालीन भारतीय इतिहासको पुनरलेखन गरेर पीएन ओकले (१९१७–१९९०) मस्जिद, मदरसा एवं मुगलकालीन स्मारकको गर्भमा शिवलिंग छ भन्ने मिथक तयार गरे । अझ दीनानाथ बात्राले ‘अखण्ड भारत’ भनेर लेखेको पुस्तकमा तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री अर्थात् अहिलेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भूमिका राखेर ५० हजार विद्यालयमा पढाउन थालियो । आरएसएसका अहिलेका सरसंघचालक मोहन भागवतले हरिद्वारमा १४ अप्रिल २०२२ मा ‘२५ वर्षमा बलपूर्वक भए पनि अखण्ड भारत’ बनाउने भन्ने उद्घोषले सार्कक्षेत्रमा फेरि हलचल मचायो ।

सन् १९९० मा सोभियत रुसको विघटन र शीतयुद्धको अन्तसँगै विश्वमा नयाँ बहस सुरु भयो । ग्लोबलाइजेसन, लिबराइजेसन र प्राइभेटाइजेसनको वायुपंखी घोडा मैमत्त भएपछि त्यसको वैचारिकीको आवश्यकता झन् बढ्यो । अमेरिकाका सैमुअल फिलिप्स हन्टिङ्टनले (सन् १९२७ –२००८) १९९३ मा फरेन अफेयर्स पत्रिकामा ‘द क्लास अफ सिविलाइजेसन’ लेखिरहँदा सोभियत रुस ढलिसकेको थियो । पश्चिमा समाजले शीतयुद्ध अन्तको उत्सव मनाइरहेकै बेला हन्टिङ्टनका शिष्य फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इतिहासको अन्त’ लेखिसकेका थिए । टुइन टावर आक्रमणपछि त हन्टिङ्टन चर्चाको शिखरमा पुगे । उनको विवादास्पद पुस्तक ‘हु आर वी ? द च्यालेन्जेज टु अमेरिकाज नेसनल आइडेन्टिटी’ (२००४) को वैचारिकीले त संसारभर सांस्कृतिक राष्ट्रवादको आवरणमा फासीवाद मौलाउँदै गयो ।

अरबको दबाब

पछिल्लो समय भारतमा अल्पसंख्यक त्यसमा पनि मुसलमान, दलित, इसाई र आदिवासीमाथि आक्रमण हत्या, गिरफ्तारी भइरहँदा विश्व जनमत चुपचाप नै थियो । तर पैगम्बर महम्मदविरुद्ध सरकारी पार्टी प्रवक्ताले नै घृणास्पद बयान दिएपछि मात्र अरब देशले प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । स्वयम् अरब देशको मानव अधिकार रेकर्डलाई तेल समृद्धि छोपिदिएको छ । मानव अधिकारका ठेकेदारको आँखामा पनि पट्टी बाँधिदिएको छ ।

भारतले अहिले धन्दालाई धर्मभन्दा माथि राख्यो । खाडीका देशमा ८० लाख भारतीय काम गर्छन् । ५० प्रतिशत रेमिन्ट्यान्स त्यहीँबाट आउने भएकाले राष्ट्रिय रूपमा जति मुसलमानलाई घृणा गरे पनि अरब देशहरूसँग सबन्ध बिगार्न भारत सक्दैन, चाहँदैन ।

अन्तमा,

शतवार्षिकीको संघारमा रहेको आरएसएसको राजनीतिक शाखा भाजपा घृणाको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ । अल्पसंख्यकविरुद्ध घृणा अभियानलाई सत्तामा पुग्ने सिँढी बनाएको पार्टीलाई इस्लामोफोबिया महँगो पर्ने देखिन्छ । अर्काको आस्था अघात पार्दा आउने प्रतिकार कोही धर्म–धन्दावालाहरू बुझ्दैनन् तर विज्ञानवादीलाई आक्रमण गर्न भने संसारभरकै यस्ता धन्दावालाहरू एक हुन्छन् ।

घृणाको हावा शक्तिको हुकुममा बहँदैन । समय शासकका आदेशमा चल्दैन । अनुकूलता पात्रोले नियन्त्रण गर्दैन । जुन हतियारले शक्ति आर्जन गरिएको हुन्छ कालान्तरमा त्यही हतियारले गद्दीबाट हुत्याइदिन सक्छ । नेताहरूले गलत तत्त्वलाई प्रोत्साहित गर्दा पार्टी र देशले दुःख पाउँछन् । इतिहाससँग जब वर्तमानले बदला लिन सोचिन्छ तब यसले कुनै देशले भविष्य सम्बोधन गर्न सक्दैन । इतिहास पुनर्लेखन हुँदैन, इतिहासको हित अनुसार व्यवस्थापन मात्रै हुन्छ ।

अतिवादी धार्मिक सोच मस्तिष्कमा ‘इन्जेक्ट’ गरेपछि घृणा रसायन तयार भएर मानवता रित्तिएको मान्छे, धार्मिक अतिवादी बन्न पुग्छन् । लम्पटहरू आफूलाई श्रेष्ठ र विधर्मीलाई नीच देखाउन धर्मग्रन्थ पल्टाउन थाल्छन् । सभ्यताका विकासका चरणमा भएका शक्ति र शासकका द्वन्द्व, झडप र लडाइँका इतिहासलाई जब आजको नजरले सुन्दर/कुरूप, आदर्श/घृणित बनाएर इतिहाससँग बदला लिन खोजिन्छ तब त्यो सभ्यताका लागि ‘बाइप्रोडक्ट’ मात्रै बन्छ ।

दिमागमा ‘कम्युनल प्वाइजन’ भरिएपछि मान्छेले अरू सोच्न सक्दो रहेनछ । विज्ञानवादी, उदारवादी, मानवतावादी र कम्युनिस्टहरू पनि कसरी प्रभावित हुँदा रहेछन् भन्ने उग्रदक्षिणपन्थका जगजगी भएर अहिले विश्वव्यापी देखिँदै छन् । त्यो सत्तासंरक्षित अभ्यास भारतमा प्रस्ट देखिएको मात्र हो ।

कहिलेकाहीँ हावाको गति थाहा नपाई दुस्मनको घरमा झोंसेको आगोको लप्का फर्केर आफ्नै घर खरानी बनाइदिन सक्छ भन्ने कुरा उन्मादीहरू बुझ्दैनन् । इतिहासबाट पाठ सिक्दैनन् । दोस्रो विश्वयुद्धको हिटलरको जर्मनी पढ्दैनन् । जे रोपिन्छ, त्यही उम्रन्छ र फल लाग्छ । घृणा फैलाएर वर्चस्वशालीहरूको अहंकारको घैंटो फुटेपछि त्यो विष आफैंलाई लाग्न पनि सक्छ भन्ने भाजपालाई प्रवक्ता शर्माको भनाइले फेरि पनि साबित गर्‍यो ।

सूचना र सञ्चारको सहजताले भारतमा भैरहेका राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक हलचलको तत्काल प्रभाव छिमेकमा पनि परिहाल्छ । उदारवादी समाज अहिले क्रमशः ‘धार्मिक’ हुँदै त्यसका बाछिटा क्रिया र प्रतिक्रिया बनेर यहाँ पनि देखिँदै छन् । बुझ्नु पर्छ— संकेत नै सन्देश हुन्छ । थाहा नपाउनु नहुनु हुँदैन । ‘अन्डर करेन्ट’ खुला आँखाले देखिँदैन । अझ आग्रह मिसिए दृश्य वास्तविकताभन्दा फरक देखिन्छन् । सूचना र भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कुनै अर्थ रहँदैन । भावना विदेशबाट आउन भिसा र पासपोर्ट कुर्दैन । यसै पनि भारत नेपालका सीमा खुला नै छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×