पानीका स्रोत संरक्षण र पुनर्भरण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पानीका स्रोत संरक्षण र पुनर्भरण

सम्पादकीय

काठमाडौं नगर सभ्यताले विकास गरेको रैथाने पानी प्रयोग प्रणाली र योसँग जोडिएको ज्ञान–विज्ञानलाई उद्भूत मानिन्छ, जुन आज–पर्यन्त उपयोगी पनि छ । अघिल्लो महिना इनार र ढुंगेधारा सफा गर्दै ‘सिथि नखः’ मनाइयो । पानी स्रोतको संरक्षण हाम्रो संस्कृति नै बन्नुले पुर्खाले यसलाई दिएको महत्त्व दर्साउँछ । पानीको जोहो नगर सभ्यताको एउटा मूल मान्यता नै बनेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समय काठमाडौं सहर र यसको आधुनिक भनिएको पानी प्रयोग प्रणालीले पानी स्रोतको संरक्षणलाई ध्यान दिएको छैन ।

पाटन दरबार स्क्वायर परिसरस्थित मंग : हिटिमा गत जेठ ३१ गते परेको अविरल वर्षाका कारण पानी जमेर भरिएको ढुंगेधाराबाट पानी भरेर लैजाँदै स्थानीय । तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

इतिहासकारहरू अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा छैटौं शताब्दीदेखि नै ढुंगेधारा प्रचलनमा आएको थियो । लिच्छवि हुँदै मल्लकालसम्म आइपुग्दा पानी प्रणालीका संरचनाहरू झनै विकसित भए, कति त अझै उपयोगमा छन् । उहिले आकाशे पानी जोगाउन पोखरीहरू बनाइएका थिए, वर्षाको पानी सोझै जमिनमा पुनर्भरण हुन्थ्यो, वर्षभरि नै ढुंगेधाराहरू यसैबाट चल्थे, जसमा राजकुलोहरूले पनि सघाउँथे ।

अहिले जनसंख्या वृद्धिसँगै ठूला–ठूला भवन–पूर्वाधारहरू बनिरहेका छन्, जसबाट यस्ता परम्परागत संरचना तथा प्रणालीमा क्षति पुगिरहेको छ, अधिकांश त मासिइसकेका छन् । खुला स्थानहरू खुम्चिँदै गएका छन् । वर्षामा आकासे पानी सोझै जमिनमा पर्दैन, अधिकांश स्थानमा कंक्रिट र पिच हुँदै ढलमा मिसिन्छ,र त्यसै खेर जान्छ । यसले जमिनमुनिको पानीको प्राकृतिक भण्डारणलाई घटाउँदै लगिरहेको छ । भुल्नु हुँदैन— अझै काठमाडौंवासीको भरपर्दो पानीको स्रोत भूमिगत पानी नै हो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले पनि जमिनमुनिबाट समेत पानी निकालेर बाँड्ने गर्छ । त्यसैले भूमिगत पानीको संरक्षणमा जोड दिनु अपरिहार्य छ ।

भूमिगतबाहेक काठमाडौंवासीका लागि वरिपरिका पहाडका मूलबाट पानी ल्याइन्छ । यसरी ल्याइएको र भूमिगत पानीले नपुग्दा घरघरले पानी उद्योगबाट किनेर काम चलाउने गरेका छन् । अधिकांश पानी उद्योगले पनि भूमिगत पानी नै बेच्ने हुन् । यसबाहेक पानीका लागि काठमाडौंवासीले वर्षैदेखि व्यग्रताका साथ मेलम्ची आयोजनाको प्रतीक्षा त गरिरहेका छन्, तर यसले मात्र संकट टार्ने निश्चित छैन । मेलम्ची आयोजनाले पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने जनाइएको छ जबकि हामीलाई दैनिक ४३ करोड लिटर चाहिएको छ, जनसंख्यावृद्धिसँगै माग झन्झन् बढ्दै जानेछ । सरकार मेलम्ची आयोजनामा मात्र निर्भर भएकाले उपत्यकाको पानी प्रयोग प्रणालीमा अन्य विकल्प, खास गरी परम्परागत तरिका र पुनर्भरणमा प्राथमिकता दिइएको छैन, जुन चिन्ताजनक छ । मेलम्चीले काठमाडौंको पानी संकट ‘छु मन्तर’ को शैलीमा समाधान गर्छ भन्ने सरकारी धारणामा परिवर्तन हुनु जरुरी छ ।

भविष्यका दृष्टिले पनि काठमाडौंमा पानीको दिगो स्रोतका लागि पुनर्भरणलाई एउटा प्रमुख उपायका रूपमा अपनाउनुपर्छ । यसका निम्ति भूमिगत पानीको जसरी अत्यधिक दोहन भइरहेको छ, त्यसलाई तत्काल व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । उद्योग, अस्पताल तथा सर्वसाधारणले ठूलो मात्रामा भूमिगत पानी निकालिरहे पनि त्यहीअनुरूप जमिनमा पानी पठाइँदैन । यसबाट भूमिगत पानीको सतह झन्झन् भासिँदै गएको छ । बेलैमा वर्षाको पानीको उपयोग र ‘बोरिङ’ लाई नियमन नगरे, छिटै काठमाडौं सुक्खा हुने जोखिम छ । अहिले जोकसैले जुनै प्रयोजनका लागि जति पनि पानी जमिनबाट निकाल्न पाउँछन्, तर कुनै तरिकाले प्रकृतिलाई त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छैन ।

यस्तो अवस्था निरन्तर रहनु हुन्न, भूमिगत पानीका लागि वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर अनिवार्य रूपमा त्यसको पालना गर्नुपर्छ । साथै, पोखरी, ढुंगेधारा, इनार, राजकुलोजस्ता पानी पुनर्भरणका परम्परागत संरचनाहरूको संरक्षण र परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । काठमाडौंमा यस्ता अधिकांश संरचना नासिएका छन्, र बाँकी रहेकाहरू पनि ममर्त–सम्भार र संरक्षण अभावमा सञ्चालनमा कमै आएका छन् । निम्न आय स्रोत भएकाहरूले पानी किनेर साध्य लाग्दैन, यस अर्थमा ढुंगेधारा, इनार लगायत सार्वजनिक पानीको स्रोतको पुनर्जीवन अझ बढी अर्थपूर्ण छ ।

सरकारले उतिसारो चाख नलिए पनि काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश पालिकाले पुनर्भरणका लागि आवश्यक योजना बनाएका छन्, काठमाडौं महानगरले केही वर्षअघि ‘रिचार्ज काठमाडौं’ सञ्चालनको कार्यविधि नै ल्याएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले गत साता घोषणा गरेको काठमाडौंको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त अभियान अन्तर्गत ‘प्रत्येक वडाको कम्तीमा एउटा सार्वजनिक वा सामुदायिक स्थलमा आकासे पानी संकलन तथा पुनर्भरण गरिने’ उल्लेख छ ।

यस्ता घोषणा तथा प्रयास आफैंमा सकारात्मक छन् । तर एकातिर परम्परागत पुनर्भरणका संरचनाको संरक्षणमा ध्यान नदिनु र अर्कातिर भएका सार्वजनिक जग्गा पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिइनुले पालिकाका पुनर्भरण कार्यविधि तथा योजनाहरू फेरि पनि देखाउनका लागि मात्र नहोऊन् भन्नेमा सम्बन्धित सबैले जोड दिनुपर्छ । यस्ता नीति नियमहरू पालिकाहरू आफैंले धरि पालना नगर्नु, अझ तिनका परिसर नै कंक्रिटले ढाकेका देखिनुले उनीहरूमाथि प्रश्न उठेको हो, यसतर्फ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । र, आगामी दिनमा यस्तो प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाउनु हुन्न, घोषित योजना तथा कार्यक्रमहरूको यथोचित पालना गरिनुपर्छ ।

सहरवासीलाई पुनर्भरणका लागि खाल्डो बनाऊ भन्नुअघि पालिका र सरकारी कार्यालय आफैं उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ, कंक्रिट हटाएर इँटा मात्रै छाप्दा पनि यसमा सुधार आउँछ । यस्तै सार्वजनिक जग्गालाई पनि भूमिगत पानी पुनर्भरणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि ठूलो लगानी गर्नु पनि पर्दैन, इच्छाशक्ति भए पुग्छ । नियम बनाउने, योजना ल्याउनेहरूबाटै यसको लागू भए सहरवासीमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ, उनीहरूलाई दबाब दिन पनि सजिलो हुन्छ । पालिका र नागरिकहरूको संयुक्त पहलमा पानीको स्रोत संरक्षण र पुनर्भरणलाई जीवनशैली नै बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गर्भपतन अधिकार उल्टाइएपछि अमेरिकाभर प्रदर्शन 

सर्वोच्चको आदेश दुःखद भएको राष्ट्रपति बाइडेनको प्रतिक्रिया
एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनसम्बन्धी ५० वर्ष पुरानो एउटा फैसला उल्टाइदिएसँगै अमेरिकामा प्रदर्शन चर्केको छ । गर्भपतनसम्बन्धी महिलालाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै विभिन्न सहरमा महिला तथा अधिकारवादीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । 

गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार उल्टाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा गरिएको प्रदर्शन । तस्बिर : रोयटर्स

देशव्यापी रूपमा गर्भपतनलाई वैधता दिने ५० वर्षअघिको एउटा आदेश अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उल्ट्याइदिएको हो । आदेशको पक्षमा ६ र विपक्षमा ३ न्यायाधीश थिए । अदालतको फैसलासँगै गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार दिने राष्ट्रिय कानुन खारेज भएको छ र यस विषयमा हरेक राज्यले आ–आफ्ना छुट्टै कानुन लागू गर्न पाउनेछन् ।

आदेशको विरोधमा कम्तीमा एक सय सहरमा प्रदर्शन गरिएका बीबीसीले जनाएको छ । आगामी साताहरूमा प्रदर्शन थप चर्कने अनुमान गरिएको छ । एरिजोना राज्यको फोनिक्समा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएका छन् । लस एन्जल्समा प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध पारेका छन् । कतिपय सहरमा भने सर्वोच्चको फैसलाको पक्षमा पनि प्रदर्शनहरू भएका छन् ।

गर्भपतनसम्बन्धी अधिकार अमेरिकामा विभाजित विषय हो । तर पछिल्लो समय यसको पक्षमा जनमत बढी रहेको जनाइएको छ । पेउ अनुसन्धान केन्द्रले हालै गरेको एक सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशत जनता गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको पक्षमा रहेका देखिएको छ । ३७ प्रतिशतले यसलाई गैरकानुनी ठहर गरिनुपर्ने जनाएका छन् । सन् १९७३ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदै यससम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार महिलाको हुने उल्लेख थियो । तर, पुरानो फैसला उल्ट्याउन लागिएको भन्दै डेढ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मस्यौदा बाहिरिएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । चर्चा भएअनुसार नै फैसला आएपछि रिपब्लिकनहरूले खुसी मनाएका छन् भने डेमोक्र्याटहरू आक्रोशित छन् ।

‘गर्भपतनको अधिकार संविधानप्रदत्त होइन । गर्भपतनको नियमन गर्ने जिम्मेवारी जनताले चुनेका प्रतिनिधिको हातमा हुनुपर्छ । त्यसैले राज्यले कानुन बनाएर यसलाई नियमन गर्न सक्छन्,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । अदालतको आदेशसँगै अमेरिकाका केही राज्यमा गर्भपतन सेवा दिँदै आएका क्लिनिकहरू बन्द हुन थालेका छन् । बीबीसीका अनुसार अर्कान्सनको लिटिल रकमा रहेका क्लिनिकहरू बन्द भएका छन् । क्लिनिकले यसअघि नै अपोइन्टमेन्ट लिएका महिलाहरूलाई पनि नआउन भनिसकेको छ ।

आफ्नो चाहनाअनुसार गर्भपतन गर्न नसकेपछि सन् १९७१ मा एक महिलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा गर्भपतनको अधिकार सरकारलाई नभएर महिलालाई नै हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । दुई वर्षपछि फैसला गर्दै अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता मात्र दिएन । यसको निर्णय महिलाले गर्न पाउने आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन फैसलामा बच्चा जन्मनुअघि तीन महिनासम्मको भ्रुणलाई गर्भपतन गर्ने अधिकार दिइएको थियो । चौथोदेखि छैटौं महिनाको गर्भपतनका लागि केही नियम र सर्त थिए । यो फैसलालाई धार्मिक समूह तथा रिपब्लिकनहरूले रुचाएका थिएनन् । उनीहरूले हरक भ्रुणलाई जीवनको हक हुने दाबी गर्दै आएका थिए ।

यो विषयलाई लिएर रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीहरूको विचार फरक–फरक थियो । सन् १९८० सम्म यो विषय अमेरिकी राजनीतिको प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहेको थियो । तर कानुनी रूपमा भने यो विषयले अहिले नयाँ आकार लिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘सर्वोच्चको आदेश देशका लागि दुःखद भएको’ बताएका छन् । ‘यो मुलुकका लागि निकै दुःखद दिन हो । ५ दशकअघि रो भर्सेस वेडमाथि निर्णय भएको थियो,’ बाइडेनले भनेका छन्, ‘आज सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकबाट संवैधानिक अधिकार खोसेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आगामी नोभेम्बरमा हुने चुनावी मतपेटिका छन् ।’ अमेरिकामा आगामी नोभेम्बरमा ३४ सिनेटरका लागि निर्वाचन हुँदै छ । त्यस्तै विभिन्न स्थानीय निकायका चुनाव पनि नोभेम्बरमै हुनेछ । यसले नयाँ कानुनहरू पारित गर्न सहज हुने पनि राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ छ । ‘नोभेम्बरमा हामीले थप सिनेटर र प्रतिनिधि चुन्नुपर्नेछ, जसले महिलाको अधिकारलाई संघीय कानुनमा समेट्न सकून् । यो अधिकारलाई स्थानीय तहमा सुरक्षित राख्नका लागि राज्यमा थप प्रतिनिधि चुनौं,’ उनले भने ।

५० मध्ये २६ अमेरिकी राज्यमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विपक्षी दल रिपब्लिकनले जितेका राज्यमा गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छ । अदालतको आदेशसँगै गर्भपतनलाई गैरकानुनी ठहर गर्नका लाग १३ वटा राज्यले ‘ट्रिगर ल’ नामक कानुनी व्यवस्था तयार पारिसकेका छन् ।

अर्कान्सस, केन्टुकी, लुजियाना, साउथ डकोटा, मिजोरी, ओक्लाहोमा र अलाबामामा उक्त कानुन लागू भइसकेको छ । मिसिसिपी र नर्थ डकोटामा भने त्यहाँका महान्यायाधिवक्ताले प्रमाणित गरेसँगै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यस्तै, योमिङमा जुन २९ देखि प्रतिबन्ध लागू हुनेछ भने युटामा विधान परिषद्ले प्रमाणित गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, इडाहो, टेनिसी र टेक्ससमा ३० दिनभित्रमा यो व्यवस्था लागू हुँदै छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×