न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार देखाउने आँखीझ्याल- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार देखाउने आँखीझ्याल

सम्पादकीय

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच घूस लेनदेनबारे भएको अडियो संवाद बाहिरिएपछि न्यायिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ । मंगलबार साँझ अडियो बाहिरिएपछि बुधबार न्याय परिषद्ले न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

उनलाई कामकाज गर्न रोक लगाइएको छ । कानुन व्यवसायी परिषद्ले पनि अधिवक्ता पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । दुवै परिषद्ले छानबिन गरी भएको के हो, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्लान् नै । परिषद्ले दुवै जनालाई दोषी पाएछ भने पनि गर्न सक्ने अधिकतम कारबाही न्यायाधीशलाई बर्खास्त र कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने मात्र हो । तर, बिर्सन नहुने के छ भने यो ‘अपराध’ को गम्भीरतालाई हेर्दा यसलाई परिषद्ले आचारसंहिता उल्लंघनमा गर्न सक्ने सामान्य कारबाहीमा सीमित गर्न मिल्दैन । यसमा मुलुकको फौजदारी कानुन आकर्षित हुनुपर्छ । घूस लिन वा दिन सहमत हुनुलाई नै भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अपराध मानेर त्यसलाई दण्डनीय बनाएको तथ्य भुल्नु हुँदैन ।

उक्त अडियोमा सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा सर्वसाधारणले बचत गरेको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा थुनामा रहेका व्यवसायी तथा एमाले पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घूस दिन–लिन तामाङका वकिल पोखरेल र उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीश कोइराला सहमत भएको सुनिन्छ । पोखरेलले कोइरालालाई घूस बुझेर तामाङलाई धरौटीमा छाड्न प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्रशमशेर जबरा) र १ नम्बर (काठमाडौं जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा) को पनि समर्थन ल्याउने विश्वास दिलाएका छन् । उनले आदेशमा के–कस्ता विषयवस्तु उल्लेख गर्ने र तामाङलाई कति धरौटी माग्ने भन्ने पनि न्यायाधीशलाई सिकाएका छन् । साथै तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने गरी कोइरालाले गर्ने यस्तो आदेशलाई उच्च अदालतबाट सदर गराउने जिम्मा पनि पोखरेलले लिएका छन् । यो अडियो संवादले संकेत गरेको विचलन जिल्ला अदालतका एक जना न्यायाधीश र त्यहाँ विचाराधीन मुद्दाको एक जना झगडियाका वकिलमा सीमित छैन । अडियोमा गरिएको ‘डिल’ ले न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचारको गहिराइ दर्साएको छ । र, बिचौलियाले न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा कुन तहको हस्तक्षेप गर्न सक्दा रहेछन् भन्नेसमेत उजागर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमार्फत नै भन्न लगाएर र न्यायाधीशलाई घूस खुवाएर जिल्ला अदालतबाट आदेश ल्याउने र त्यसलाई उच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने पोखरेलको आत्मविश्वासले तह–तहका अदालतका न्यायाधीशको चरित्रमाथि एकै पटक प्रश्न उठाएको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने टुंगो गोला प्रक्रियाद्वारा लगाइन्छ । मुद्दा उच्च अदालतका जोसुकै न्यायाधीशकोमा परे पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चबाट सदर गराउने उनको योजनाले हाम्रा अदालतहरूमा फैलिएको बिचौलियाको जालो स्पष्ट देखाएको छ ।

यो घूसको ‘डिल’ २०७८ पुसमा भएको देखिन्छ, जतिबेला पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष थिए । न्यायिक विचलन आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर बार आन्दोलनमा उत्रिएको त्यो समय अधिवक्ता पोखरेल भने खुलेरै जबराको पक्षमा लागेका थिए । उनले जबरालाई प्रयोग गरेर आफूले बार पदाधिकारीको हैसियतमा उनलाई गरेको समर्थनको असुल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबरा यो प्रकरणपछि थप विवादमा तानिएका छन् । नेपालको समग्र न्याय प्रशासनको अन्तिम बागडोर सम्हाल्ने प्रधानन्यायाधीशलाई नै बिचौलियाले आफ्नो वशमा राखेर तल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई घूस खान निर्देशन दिने व्यक्तिका रूपमा प्रयोग गरेको यो प्रकरणबाट प्रमाणित भएको छ । संसद्मा विचाराधीन महाअभियोगको प्रस्तावमा जबरामाथि लागेको आर्थिक अपचलनको आरोपमा यसले थप बल पुर्‍याएको छ । महाअभियोग प्रस्तावलाई तुरुन्तै महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएर समितिले यो अडियोलाई पनि संज्ञानमा लिएर उनीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्छ ।

न्यायालय जनविश्वासमा टिकेको हुन्छ । ऊसँग आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गराउने अरू केही अतिरिक्त शक्ति हुँदैन । न्यायाधीशले कसैको डर, धाक, धम्की, प्रभाव, प्रलोभनमा नपरी कानुन र संविधान अनुसार न्याय दिएका हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा सबैले अदालतका फैसला आफूलाई चित्त नबुझे पनि मानेका हुन्छन् । सरकार र संसद्को समेत प्रभाव नपरोस् भनेर संविधानले नै स्वतन्त्र न्यायालयको प्रत्याभूति गरेको पनि त्यसैले हो । तर, घूस लिएर आदेश/फैसला गर्ने यस्तो घटनाले न्यायालयमाथिको जनविश्वासलाई नै धूलिसात् बनाउँछ ।

यो एउटा अपवाद नभएर नेपालमा निरन्तरको प्रवृत्ति बन्दै गएको देखिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गत वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीश, वकिल तथा उनीहरूका आफन्त र अदालतका कर्मचारीहरू नै बिचौलियाका रूपमा सक्रिय रहेको औंल्याएको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी अहिले अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । यही एउटा घटनामा संलग्नलाई मात्र कारबाही गरेर हाम्रो न्यायालयमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार रोकिने छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत न्यायालयमा देखिएका समस्यालाई समग्रतामा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको सुरुआत न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामै आमूल परिवर्तन गरेर हुन सक्छ । राजनीतिज्ञ र न्याय परिषद् सदस्यले न्यायाधीश पदलाई भागबन्डा गरी गोजीबाट फुत्त नाम झिकाएर गरिने अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक छ । साथै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने कानुनलाई पनि तत्कालै बदलेर अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । न्यायालयको समग्र सुधारका निम्ति जिम्मेवार ओहोदावालाहरूले यसतर्फ कदम चाल्नैपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्वाभाविक महँगी नियन्त्रण गर

सम्पादकीय

कुनै ठूलो चाडबाड होस् या अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि— सानो बहाना पाउनु हुन्न, नेपाली व्यापारी–व्यवसायीहरू जेमा पनि भाउ बढाइहाल्छन् । अहिले त विश्वबजारमै इन्धन लगायत कतिपय वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ, जुन नेपाली व्यापारीका निम्ति मौकामा चौका हान्ने राम्रै बहाना बनेको देखिन्छ । दिनप्रतिदिन अकासिँदो महँगीले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसित सेकिरहेको छ । तैपनि सरकार भने यसप्रति पूरै बेसरोकार देखिन्छ । स्वाभाविक सीमाभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुन नदिने आफ्नो दायित्वलाई सरकारले सम्पूर्ण रूपमा भुलेको छ ।

निश्चय पनि अहिले विश्वबजारमै इन्धन लगायत विभिन्न वस्तुहरूमा अभूतपूर्व मूल्यवृद्धि भैरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध लगायतका कारणले गर्दा भविष्यमा खाद्य संकटसमेत आउन सक्छ कि भन्ने भय सर्वत्र छ । यी दुवै सवालप्रति कतिपय देश चिन्तित देखिन थालिसकेका छन् । नेपाल सरकारलाई भने निकट भविष्यको मात्र होइन, अहिले बजारमा अकासिइरहेको महँगीको समेत कत्ति पनि पर्वाह देखिँदैन । कदाचित सरकारलाई यस्तो चिन्ता हुँदो हो त उसले बजार मूल्यलाई स्वाभाविक मात्राभन्दा बाहिर जान नदिन उचित पहल थालिसक्नुपर्थ्यो ।

एकातिर कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको छैन, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्र तंग्रिसकेको छैन, अनौपचारिक रोजगारीको क्षेत्र पनि पूरै बौरिन बाँकी छ । गरिबीको रेखा अझ तल झरेको छ । यसको अर्थ, ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको गोजी संकटमा छ । अर्कातिर, त्यही संकटग्रस्त गोजीलाई यतिबेला महँगीको चर्को दबाब छ । बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्यवृद्धिले उनीहरू आहत बनिरहेका छन् । हरवस्तुको बजार भाउ अनियन्त्रित रूपमा उकालो लागिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई जीवन धान्न मुस्किल पर्न थालिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडा र सर्वसाधारणले महसुस गर्ने मूल्यवृद्धिको वास्तविकता निकै फराकिलो छ । धेरै सामग्रीहरूको मूल्य हेरी एउटा निश्चित सूत्र तथा सर्वमान्य विधिका आधारमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धिको आँकडा निकाल्छ, जुन बजारमा महसुस हुने महँगीभन्दा निकै कम छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि दर ७.१३ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ८.४५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको भाउ छोइनसक्नुसित बढेको छ ।

नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७० र डिजेलमा प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ बढाएको छ । यसबीचमा चामलको पीठोमा ११७, ताइचिन चामलमा ६७, कालो भटमासमा ७५, काँचो तोरीको तेलमा ५८ प्रतिशत, सनफ्लावर तेलमा ५२ प्रतिशत, डाल्डा घिउमा ५७ प्रतिशत, भटमासको तेलमा ४३ प्रतिशत भाउ बढेको छ । चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा अब सर्वसाधारणको दैनिक गुजारा कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

महँगी अकासिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाहेक अर्को अन्तर्सम्बन्धित कारण पनि छ— बजार माग अनुसार नेपालको आफ्नै उत्पादन अति कम हुनु । तर, कृषि वस्तुहरूमा समेत बढ्दै गैरहेको परनिर्भरता घटाउँदै जाने दीर्घकालीन सोच त सरकारसित छैन नै, अचाक्ली बढिरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ पनि उसलाई मतलब भएको देखिँदैन । दूध महँगिँदा फिक्का चियाको समेत भाउ बढ्ने देशमा बजार मूल्य निरन्तर उकालो लाग्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका रूपमा हेरी स्वाभाविक रूपमा लिएर चुपचाप बसिरहने छुट सरकारलाई छैन । अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रण गर्न उसले प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ ।

उच्चदरको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार (वित्तीय औजार) र राष्ट्र बैंक (मौद्रिक औजार) सबल हुनुपर्छ । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धि अनुरूप कुन वस्तुमा कति भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो ? आयातित सामग्रीमा परल मूल्य कति बढ्यो ? नेपालमा ढुवानी भाडा बढेका कारण खुद्रा पसलसम्म पुग्दा त्यसको मूल्य कति पुग्यो ? यसबारे मिहिन अध्ययन गरी सरकारले खुट्याउनुपर्छ— कति महँगी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको हो, कति व्यापारीहरूले मनपरी बढाएका हुन् ? त्यसपछि मनपरी बढाइएको हदसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएलगत्तै नेपाली बजारमा पहिल्यै आयात गरिएका सामग्रीहरूको समेत अनावश्यक मौज्दात गर्ने, मूल्य बढाउने काम व्यापारीहरूले गरेका थिए । उपभोक्तामाथि मनपरीको शृंखला त्यसयता अझ निरन्तर छ । भन्नैपर्ने हुन्छ, सरकार रमिते भएकैले यो समस्या निम्तिएको हो । यदाकदा गरिने नियमन र अनुगमन यसका निम्ति पर्याप्त नहुने थाहा भैसकेको छ । चुनावी वर्ष भएकाले मूल्यवृद्धि थप अकासिन सक्ने भएकाले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरू ब्युँझिन र सजग रहन अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×