न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचार देखाउने आँखीझ्याल

उनलाई कामकाज गर्न रोक लगाइएको छ । कानुन व्यवसायी परिषद्ले पनि अधिवक्ता पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । दुवै परिषद्ले छानबिन गरी भएको के हो, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्लान् नै । परिषद्ले दुवै जनालाई दोषी पाएछ भने पनि गर्न सक्ने अधिकतम कारबाही न्यायाधीशलाई बर्खास्त र कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने मात्र हो । तर, बिर्सन नहुने के छ भने यो ‘अपराध’ को गम्भीरतालाई हेर्दा यसलाई परिषद्ले आचारसंहिता उल्लंघनमा गर्न सक्ने सामान्य कारबाहीमा सीमित गर्न मिल्दैन । यसमा मुलुकको फौजदारी कानुन आकर्षित हुनुपर्छ । घूस लिन वा दिन सहमत हुनुलाई नै भ्रष्टाचार निवारण ऐनले अपराध मानेर त्यसलाई दण्डनीय बनाएको तथ्य भुल्नु हुँदैन ।

उक्त अडियोमा सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा सर्वसाधारणले बचत गरेको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा थुनामा रहेका व्यवसायी तथा एमाले पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन घूस दिन–लिन तामाङका वकिल पोखरेल र उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीश कोइराला सहमत भएको सुनिन्छ । पोखरेलले कोइरालालाई घूस बुझेर तामाङलाई धरौटीमा छाड्न प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्रशमशेर जबरा) र १ नम्बर (काठमाडौं जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा) को पनि समर्थन ल्याउने विश्वास दिलाएका छन् । उनले आदेशमा के–कस्ता विषयवस्तु उल्लेख गर्ने र तामाङलाई कति धरौटी माग्ने भन्ने पनि न्यायाधीशलाई सिकाएका छन् । साथै तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने गरी कोइरालाले गर्ने यस्तो आदेशलाई उच्च अदालतबाट सदर गराउने जिम्मा पनि पोखरेलले लिएका छन् । यो अडियो संवादले संकेत गरेको विचलन जिल्ला अदालतका एक जना न्यायाधीश र त्यहाँ विचाराधीन मुद्दाको एक जना झगडियाका वकिलमा सीमित छैन । अडियोमा गरिएको ‘डिल’ ले न्यायालयमा मौलाएको भ्रष्टाचारको गहिराइ दर्साएको छ । र, बिचौलियाले न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा कुन तहको हस्तक्षेप गर्न सक्दा रहेछन् भन्नेसमेत उजागर गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमार्फत नै भन्न लगाएर र न्यायाधीशलाई घूस खुवाएर जिल्ला अदालतबाट आदेश ल्याउने र त्यसलाई उच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने पोखरेलको आत्मविश्वासले तह–तहका अदालतका न्यायाधीशको चरित्रमाथि एकै पटक प्रश्न उठाएको छ । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने टुंगो गोला प्रक्रियाद्वारा लगाइन्छ । मुद्दा उच्च अदालतका जोसुकै न्यायाधीशकोमा परे पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चबाट सदर गराउने उनको योजनाले हाम्रा अदालतहरूमा फैलिएको बिचौलियाको जालो स्पष्ट देखाएको छ ।

यो घूसको ‘डिल’ २०७८ पुसमा भएको देखिन्छ, जतिबेला पोखरेल नेपाल बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष थिए । न्यायिक विचलन आएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागेर बार आन्दोलनमा उत्रिएको त्यो समय अधिवक्ता पोखरेल भने खुलेरै जबराको पक्षमा लागेका थिए । उनले जबरालाई प्रयोग गरेर आफूले बार पदाधिकारीको हैसियतमा उनलाई गरेको समर्थनको असुल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबरा यो प्रकरणपछि थप विवादमा तानिएका छन् । नेपालको समग्र न्याय प्रशासनको अन्तिम बागडोर सम्हाल्ने प्रधानन्यायाधीशलाई नै बिचौलियाले आफ्नो वशमा राखेर तल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई घूस खान निर्देशन दिने व्यक्तिका रूपमा प्रयोग गरेको यो प्रकरणबाट प्रमाणित भएको छ । संसद्मा विचाराधीन महाअभियोगको प्रस्तावमा जबरामाथि लागेको आर्थिक अपचलनको आरोपमा यसले थप बल पुर्‍याएको छ । महाअभियोग प्रस्तावलाई तुरुन्तै महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएर समितिले यो अडियोलाई पनि संज्ञानमा लिएर उनीमाथि समेत छानबिन गर्नुपर्छ ।

न्यायालय जनविश्वासमा टिकेको हुन्छ । ऊसँग आफ्ना फैसला कार्यान्वयन गराउने अरू केही अतिरिक्त शक्ति हुँदैन । न्यायाधीशले कसैको डर, धाक, धम्की, प्रभाव, प्रलोभनमा नपरी कानुन र संविधान अनुसार न्याय दिएका हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा सबैले अदालतका फैसला आफूलाई चित्त नबुझे पनि मानेका हुन्छन् । सरकार र संसद्को समेत प्रभाव नपरोस् भनेर संविधानले नै स्वतन्त्र न्यायालयको प्रत्याभूति गरेको पनि त्यसैले हो । तर, घूस लिएर आदेश/फैसला गर्ने यस्तो घटनाले न्यायालयमाथिको जनविश्वासलाई नै धूलिसात् बनाउँछ ।

यो एउटा अपवाद नभएर नेपालमा निरन्तरको प्रवृत्ति बन्दै गएको देखिएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले गत वर्ष तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीश, वकिल तथा उनीहरूका आफन्त र अदालतका कर्मचारीहरू नै बिचौलियाका रूपमा सक्रिय रहेको औंल्याएको थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्नेगरी अहिले अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । यही एउटा घटनामा संलग्नलाई मात्र कारबाही गरेर हाम्रो न्यायालयमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार रोकिने छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत न्यायालयमा देखिएका समस्यालाई समग्रतामा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसको सुरुआत न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामै आमूल परिवर्तन गरेर हुन सक्छ । राजनीतिज्ञ र न्याय परिषद् सदस्यले न्यायाधीश पदलाई भागबन्डा गरी गोजीबाट फुत्त नाम झिकाएर गरिने अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक छ । साथै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने कानुनलाई पनि तत्कालै बदलेर अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । न्यायालयको समग्र सुधारका निम्ति जिम्मेवार ओहोदावालाहरूले यसतर्फ कदम चाल्नैपर्छ ।