नेपालमा बिजुलीको थोक बजार

प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारमा विद्युत् उत्पादकले बिक्री मूल्य प्रस्ताव गर्ने, खरिदकर्ताले खरिद मूल्य प्रस्ताव गर्ने र वास्तविक खरिद तथा बिक्री मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाको केन्द्रमा ‘ट्रेडिङ प्लेटफर्म’ हुन्छ, जसले प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरी पारदर्शी रूपमा बजारमा माग तथा आपूर्तिको आधारमा विद्युत्को मूल्य तोक्ने गर्छ । प्रतिस्पर्धामा आधारित यस्तो बजार सञ्चालनका ढाँचाहरू आवश्यकता अनुरूप देश अनुसार फरक–फरक हुन्छन् ।

बिजुलीको भारतीय थोक बजारमा प्रवेश गर्ने दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपाल पहिलो हो । भारतले नेपालका विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित ३६४ मेगावाट विद्युत्लाई ट्रेडिङ प्लेटफर्ममार्फत भारत निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ । र, हालैका दिनमा दैनिकजसो स्वीकृत भएका सबै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात भइरहेको छ भने, हिउँदमा नेपालले सोही माध्यम र वार्षिक सम्झौतामार्फत बिजुली खरिद गरी हाम्रो आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्र भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गरिसकेको र निजी क्षेत्र तथा सरकारी माध्यमबाट करिब २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा समेत नेपालले विद्युत् खरिद–बिक्रीको नयाँ मोडेल ल्याउन सकेको छैन ।

देशमा विद्यमान जलस्रोतको उपभोगका सन्दर्भमा विगतको तुलनामा प्रशस्तै सुधार भए तापनि गुणस्तरीय एवम् भरपर्दो विद्युत् उपभोग गर्ने जनचाहना पूरा हुन सकेको छैन । साथै विगतको तुलनामा विद्युत् उपभोक्ता महसुल केही घटेको भए तापनि महसुलमा विविधीकरण हुन सकेको छैन, जसले गर्दा ‘अफ पिक आवर’ को बिजुली राम्रोसँग उपयोग हुन सकेको छैन । विद्युत् उत्पादन लागत नघटेको, खरिद दर पनि नघटेको तर सबै खरिद सम्झौताहरू ‘लिऊ वा तिर’ को प्रावधान अनुसार भएको अवस्थामा सेवाप्रदायकलाई बजारको उच्च जोखिम रहन्छ । तसर्थ, थोक बजारबाट बिजुली किनबेचको व्यवस्था स्थापना गर्न सकियो भने बजारको जोखिम खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच बाँडिने, विद्युत्को गुणस्तरमा सुधार हुने तथा विद्युत्को खरिद मूल्य उक्त थोक बजारबाटै निर्धारण हुने हुँदा मूल्य पनि सस्तो हुने देखिन्छ । नेपालमा पनि विद्युत् थोक बजार स्थापना गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्थाहरू लागू गर्न सके त्यसको प्रत्यक्ष लाभस्वरूप उपभोक्ताले सस्तो बिजुली पाउने प्रस्ट छ । नेपाली विद्युत् क्षेत्रको विद्यमान संरचना हेर्दा यस्तो बजार स्थापना गर्न अहिलेको स्थितिमा चार मुख्य क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ—

प्रतिस्पर्धामा आधारित विद्युत् खरिद

छिमेकी राष्ट्र भारतमा विद्युत् उत्पादकले प्रतिस्पर्धात्मक तवरले निर्धारण गरिएको दरमा एक वर्षभन्दा छोटो अवधि, एकदेखि पाँच वर्षसम्म र सात वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि निजी क्षेत्रको वितरण कम्पनी वा सरकारी कम्पनीसँग खरिद–बिक्री सम्झौता गर्छन् । यसका अतिरिक्त विद्युत् वितरकले ट्रेडिङ प्लेटफर्ममार्फत हरेक १५ मिनेटका लागि निर्धारण गरिएको दरमा विद्युत् खरिद गर्छन्, जसले गर्दा उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा बिजुली पाउने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट मात्र विद्युत् खरिद गर्ने र सो कम्पनीबाट वितरकले विद्युत् खरिद गरी आम उपभोक्तालाई वितरण गर्ने अभ्यास स्थापित गरेमा निजी तथा सरकारी स्वामित्व भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को थोक बजार स्थापना गर्न सकिन्छ । र, यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सघाउने देखिन्छ । नयाँ ट्रेडिङ कम्पनीको विश्वसनीयताका लागि या सरकारले ग्यारेन्टी दिनुपर्छ या जति समयका लागि जति परिमाण खरिद गर्न खोजिएको हो सो बराबर वित्तीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्न गई थोक बजारको मोडेल प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

हाल कायम सम्झौतालाई कसरी थोक बजारमा ल्याउने ?

हाल सञ्चालनमा रहेका करिब १ हजार ६ सय मेगावाट (प्राधिकरणको स्वामित्वबाहेकका) क्षमताका आयोजनाहरूका हकमा विद्युत् खरिद सम्झौता अनुसारकै नियम र सर्त लागू हुने हुँदा प्राधिकरणले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तर जगेडा तथा सम्झौताभन्दा बाहिरको ऊर्जा उत्पादकले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत थोक बजारमा बिक्री गर्ने र ट्रेडिङ कम्पनीले त्यस्ता सबै विद्युत्लाई एकीकृत गरी वितरकलाई बेच्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

सम्झौता भएका करिब ६ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका ३५६ वटा आयोजनालाई पनि थोक बजारभित्र ल्याउन करारीय दृष्टिकोणबाट कठिन देखिन्छ । विशेषगरी, ‘लिऊ वा तिर’ ढाँचामा सम्पन्न भएका यस्ता खरिद–बिक्री सम्झौताले दीर्घकालीन रूपमा निर्धारित नगद–प्रवाह दिने भएकाले उत्पादकलाई बजार जोखिम न्यून हुन्छ, जसका कारण प्रतिस्पर्धामा आधारित खरिद–बिक्री उनीहरूका निम्ति आकर्षक नहुन सक्छ । यद्यपि, प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारमा खरिद–बिक्री गर्दा दीर्घकालीन रूपमा बिक्रीकर्ता र खरिदकर्ता दुवैलाई फाइदा हुने भएकाले यसतर्फ राज्यले नीतिगत रूपमा कदम चाल्न सक्छ । दुवै पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट किनबेच गर्न सहमत भई सत्तरी प्रतिशत विद्युत् ‘लिऊ वा तिर’ को ढाँचामा र बाँकी तीस प्रतिशत थोक बजारमार्फत किनबेच गर्ने तथा पुरानो सम्झौता र प्रतिस्पर्धाबाट कायम दरको फरक परिमाणलाई राज्यले क्षतिपूर्ति वा शोधभर्ना गर्ने सुनिश्चित गर्न सके सम्झौता भएका आयोजनालाई पनि थोक बजारको संयन्त्रभित्र ल्याउन सकिन्छ । यसरी पहिले नै सम्पन्न भइसकेका सम्झौतालाई थोक बजारमा समाहित गर्न सम्झौताका सर्तहरू, बजारको नियम, सम्झौता गर्ने पक्षका अधिकार, करार व्यवस्थापनको प्रक्रिया, बजारद्वारा स्थापित दरभन्दा माथिको दरलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेजस्ता सबालहरूलाई भने प्रशस्तै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था

नेपालमा हालसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन तथा प्रणाली सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै वहन गर्दै आइरहेको छ । प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच स्थापित भएको खण्डमा अन्य संस्थाहरूले पनि निश्चित शुल्क तिरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भविष्यमा सञ्चालनमा आउने अन्य प्रसारण लाइन सञ्चालकको संरचना प्रयोग गरी विद्युत् प्रसारण गर्न पाउनेछन् । सरल रूपमा भन्दा, प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्थाबिना विद्युत्को थोक बजार स्थापना गरी त्यसको उच्चतम लाभ सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन । नेपालमा विद्युत् उत्पादकहरूले खुला पहुँच प्राप्त गरेमा मात्र आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् कुन व्यापार कम्पनी वा वितरक वा उद्योगलाई बिक्री गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उपयुक्त विकल्प रोज्न पाउँछन् । यसका अतिरिक्त, उद्योगहरूले समेत आफ्नै विद्युत् उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी उपभोग गर्न सक्छन् । यसले गर्दा लगानीकर्तामा विश्वास जाग्नुका साथै उपभोक्ताले नियमित र सस्तो विद्युत् पाउने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

भारतको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूलाई विद्युत् प्रसारण लाइनमा भेदभावरहित खुला पहुँच दिनुका साथै एक मेगावाट वा सोभन्दा बढी लोड भएका उपभोक्तालाई वितरण प्रणालीमा समेत खुला पहुँच दिइएको छ । खुला पहुँचका सम्बन्धमा केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग तथा प्रत्येक प्रदेशका नियमन आयोगले पारदर्शी रूपमा खुला पहुँच लागू गरी परिवहन शुल्क निर्धारण गरेका हुन्छन् । विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच भएमा पहिलो त, छोटो समयमा बढी हुने विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । दोस्रो, उत्पादन तथा वितरण कम्पनी एवम् विद्युत् व्यापारमा संलग्न सबै विद्युत् खरिद–बिक्रीमा सहभागी हुन सक्छन् । तेस्रो, माग र आपूर्तिको असमञ्जस्य अवस्थालाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ र विद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नेछ ।

विद्युत् बिधेयक स्वीकृत हुनुपर्ने

कानुन, नियम र नियमनद्वारा विद्युत् प्रणालीमा खुला पहुँच प्रदान गर्ने एवम् खुला पहुँचअन्तर्गत कुनै अर्को निकायको प्रसारण संरचना प्रयोग गरेबापतको परिवहन शुल्क निर्धारण गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् ऐन, २०४९ ले नै विद्युत् उत्पादकसँग बिजुली खरिद गर्ने, विद्युत् बिक्री–वितरण गर्ने तथा विद्युत् प्रसारणको स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अधिकार दिएको छ । विद्युत्को थोक बजारको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि विद्युत् ऐन तथा नीतिमार्फत एकभन्दा बढी विद्युत् खरिदकर्ता तथा विद्युत् वितरणमा समेत बहुवितरकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । एक संस्थालाई विद्युत्सम्बन्धी एक प्रकारको व्यवसाय (उत्पादन, प्रसारण, व्यापार वा वितरण) का लागि मात्र अनुमति दिने व्यवस्था संसद्मा विचाराधीन विद्युत्् विधेयकले गरेकाले सो विधेयक स्वीकृत भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको नयाँ ढोका खुल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा विद्युत् उत्पादक तथा प्रयोगकर्तालाई प्रणालीमा खुला पहुँच एवम् पारदर्शी हिसाबले परिवहन लगायतका शुल्क निर्धारण हुने व्यवस्था गर्न सके बिजुलीको थोक बजार स्थापना गर्न सकिन्छ, साथै विद्युत् व्यापार गर्ने निकाय वा वितरकले थोक बजारमार्फत बिजुली खरिद गर्ने व्यवस्था भएमा उपभोक्ता विद्युत्को मूल्य थप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

धिताल विद्युत् नियमन तथा ऊर्जाविज्ञ हुन् ।